सीआर भण्डारी

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरूले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)को डेटा सेन्टरमा आगजनी गरेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनकारीहरूले कान्तिपुर मिडिया रहेको भवनमा आगजनी गर्दा एनसीएचएलको डेटा सेन्टरमा समेत आगो लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए ।  ‘हाम्रो मल्टिपल डेटा सेन्टर छन् । एउटा डेटा सेन्टर कान्तिपुर भवनमा छ । कान्तिपुर भवनमा आगलागी हुँदा हाम्रो डेटा सेन्टर प्रभावित भएको छ । के कति क्षति भएको हो स्पष्ट हुन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मल्टिपल साइट भएकाले सञ्चालनमा केही असर गरेको छैन । हाम्रो मल्टिपल साइटबाट चलिरहेको छ । हाम्रो ४ वटा साइटबाट सिस्टमहरू चल्छन् ।’  सीईओ प्रधानका अनुसार ४ वटा डेटा सेन्टरमध्ये एउटामा प्रभाव परे पनि अन्यबाट प्रणाली चलिरहन्छ । एउटा डेटा सेन्टर क्षति हुँदैमा अप्रेशन र ब्याकअपमा केही असर नगर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कान्तिपुर भवन पुरै जलेको छ । अब हाम्रो डेटा सेन्टरमा के कति क्षति भएको भनेर क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त डेटा सेन्टर कहिलेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउला त्यसमा भएका सबै सामग्रीहरुको संकलन भइरहेको छ । काम लाग्ने जति सबै लिइरहेका छौं ।’ एनसीएचएल स्रोतका अनुसार कान्तिपुर भवन पुरै जलेको भएपनि ब्याकअप सर्भरमा भने हल्का मात्रै क्षति भएको छ । यस्तै समस्या निम्तिने सक्ने आँकलन गर्दै एनसीएचएले भैरहवा, हेटौंडा, कान्तिपुर भवन, एनसेल भवन, चाबहिल, सिंहदरबारमा ब्याकअप राखेको स्रोतको भनाइ छ । सिंहदरबारमा रहेको डेटा सेन्टर मुख्य रहेको उनले बताए । ‘एनसीएचएलको मुख्य डेटा सेन्टर सिंहदरबारभित्र छ । तर, त्यो डेटा सेन्टरमा केही क्षति भएको छैन । यदि त्यो डेटा सेन्टर जलेको भए बर्बाद हुने थियो । तर, त्यहाँ केही पनि भएन । एनसेलको टावर, कान्तिपुर भवनमा ब्याकअप थियो । कान्तिपुरमा जलेपछि अन्य ब्याकअपबाट प्रणाली सुचारु गरियो,’ उनले भने, ‘जलेको सर्भर लगायतको संकलनको काम भइरहेको छ । खासै धेरै ठूलो क्षति भएको देखिएको छैन । तारहरु जलेको छ । अरु सबै रिकोभरको काम भइरहेको छ ।’ एनसीएचएल स्रोतका अनुसार एउटा डेटा सेन्टर बनाउन २/३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ । कान्तिपुरमा रहेको डेटा सेन्टर बनाउन पनि सोही अनुसारको लागत लागेको उनले बताए ।  एनसीएचएलको कान्तिपुर भवनमा रहेको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डेटा सेन्टरमा केही असर नपुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । यदि विगतको जस्तो कागजी रूपमा बैंक चलेकाे थिए भने सबै ध्वस्त भइसकेको हुने उनको भनाइ छ ।  ‘यदि कागज पत्र थियो भने ठूलो जोखिम निम्तिन्थ्यो । तर, अचेल सबै बैंकहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेका छन् । धेरै ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । प्राइमरी डेटा र सेकेण्डरी डेटा सेन्टर राखिएका हुन्छन् । जेनजीको आन्दोलनले कुनै पनि बैंकको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकको डिजिटल प्रणाली स्मुथ तरिकाले चलिरहेका छन् । तर, हाम्रो सिस्टम मात्रै चलेर हुँदैन, इकोसिस्टम चल्नका लागि विभिन्न निकायका सिस्टम पनि चल्नुपर्छ ।’  जेनजी आन्दोलन अघि सिल्भर लाइनमा समस्या आउँदा ८/१० वटा बैंक समस्यामा परेको थियो ।  तर, आन्दोलनमा कुनै पनि बैंकको डेटा सेन्टर जलेको वा क्षति भएको नसुनेको उनले बताए । साथै, यदि कुनै एउटा डेटा सेन्टरमा असर गरेको भए ब्याकअपबाट सेवा तत्काल सुचारु हुने उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरुले मल्टिपल लोकेसनमा सुरक्षित ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । जस्तो मेरो बैंकले तीन वटा ठाउँमा डेटा सेन्टर राखेको छ । प्राय: बैंकले २ वटा डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन् । तर, कुनै कुनै बैंकले ३ वटासम्म डेटा सेन्टर राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘एउटा सेन्टरमा केही समस्या आयो भने अर्काे सेन्टरबाट काम हुन्छ । यदि सबै डेटासेन्टर जले भने समस्या आउँछ ।’ उनका अनुसार अधिकांश बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै डेटा सेन्टर राखेका छन् । तर, पछिल्लो समय उपत्यका बाहिर पनि पूर्वाधार विकास भइसकेको हुँदा हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, चितवन लगायत ठाउँमा पनि डेटा सेन्टर राख्ने गरिएको उनको भनाइ छ । भायानेट कम्युनिकेशनका प्रबन्ध सञ्चालक विनय बोहरा कान्तिपुर भवन जल्दा भायानेटको ब्याकअपमा क्षति पुगेको बताउँछन् । क्लाउड हिमालय डेटा सेन्टर भाडामा लिए काम गरेको भएपनि त्यहाँ भएका संरचनामा क्षति पुग्दा भायानेटलाई पनि असर गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो ७० प्रतिशत संरचना रहेको कान्तिपुर भवनमा आगलागी हुँदा भायानेटमा पनि क्षति भएको छ । भवनभित्र रहेका विभिन्न कार्यालयनमध्ये क्लाउड हिमालयको डेटा सेन्टर पनि थियो । त्यो डेटा सेन्टरमा भायानेटको पूर्वाधार थुप्रै थियो । गुगल, फेसबुक, टिकट, स्वीच, अकाउन्टिङ सफ्टवेयर लगायत सिस्टम त्यहाँ थियो,’ उनले भने, ‘हामीसँग ब्याकअप पनि हुन्छ । तर, मुख्य ठाउँमा नै क्षति हुँदा ब्याकअपले धान्न नसक्ने हुँदो रहेछ ।’  उनका अनुसार स्लो इन्टरनेट बाहेक अरु सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण भायानेटलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा राम्रो डेटा सेन्टर बनाउन १०/१५ करोड रुपैयाँ लाग लाग्छ ।  ‘स्लो किन भयो भन्दा सर्भर बन्द गर्दैछौं । अहिले बाहिरिबाट कन्टेन्ट आइरहेको छ । आजसम्म समस्या समाधान गर्न सकियो भने अबको २४ घण्टामा सामान्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘के कति क्षति भएको छ त्यसकाे गणना हुन समय लाग्छ । यदि सर्भर ठिकै छ भने खासै असर पर्दैन । तर, समय र जुन तनाव भयो जनताले ४/५ दिन नेट नचलाउन पाउनु नै ठूलो घाटा हो ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)को नेतृत्वमा सुधीर पराजुली भायानेट र सिजी नेटको डेटा सेन्टरमा क्षति पुगेको र ठाउँ ठाउँमा आगजनी हुँदा तारहरु पनि जलेको बताउँछन् ।  ‘चौधरी समूहको सतुङ्गलमा आगजनी गर्दा सीजी नेटको डेटा सेन्टर जलेको छ । भायानेटको कान्तिपुरमा रहेको क्लाउड हिमालय डेटा सेन्टर जल्दा क्षति पुगेको छ । अरु ठाउँमा आगजनी हुँदा तारहरु जलेका छन् । त्यो मर्मतको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश इन्टरनेट कम्पनीको तार जलेका छन् । हाम्रो पनि तार जलेर अवरोध भएको छ । त्यो बनाउने काम भइरहेको छ ।’ 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण देश शून्य अवस्थामा झरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवालाई निरन्तरता दिन क्रिटिकल कमिटी गठन गर्न थालेका छन् । संकटकालीन अवस्थामा क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंकिङ सेवालाई नियमित सुचारु गर्न थालेका हुन् ।  व्यावसायिक निरन्तरता योजना (बीसीपी) अन्तर्गत सीमिति कर्मचारी राखेर सीमित सेवा दिन नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय र नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले क्रिटिकल कमिटी (संकटकालीन समिति) गठन गरी शाखा खुला गरेर सेवा दिन थालेको बैंकरहरु बताउँछन् । ‘हरेक बैंकको विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान (व्यावसायिक निरन्तरता योजना) हुन्छ । सोही अनुसार बैंकहरुले एउटा कमिटी गठन गरेका हुन्छन् । क्रिटिकल (चुनौतीपूर्ण) समयमा क्रिटिकल कमिटी (समिति) बनेका हुन्छन् । यो सबै बैंकले बनाएका हुन्छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘नेपाल बैंकर्स संघको निर्णय र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम १० बजेदेखि २ बजेसम्म शाखा खुला गरेर सीमित कर्मचारीबाट सीमित सेवा दिइरहेका छन् । त्यो क्रिटिकल कमिटीले परिचालन गरेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार बैंकहरुले निकै अप्ठेरो स्थितिमा क्रिटिकल कमिटी बनाउँछन् । त्यो कमिटी संकटको समयमा बैंकिङ सेवा कसरी सूचारु गर्नेमा केन्द्रीत हुने उनले बताए ।  ‘राज्य र सबै नागरिकको पहिलो प्राथमिकता बैंकिङ सेवा हो । बैंकमा विविध सेवा हुन्छन् । तर, संकटको समयमा नगद सेवाका लागि शाखा, काउण्टर, एटीएम सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक घटनाक्रम लगायतको समयमा बैंकिङ सेवालाई निरन्तर सूचारु गर्न बैंकभित्र क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर काम हुन्छ । त्यो कमिटी अहिले सक्रिय भएको छ ।’ संकटको समयमा नागरिकलाई चाहेको बेला क्यास (नगद) उपलब्ध गराउने काम सोही कमिटीले गर्ने उनले बताए । कृषि विकास बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्याल बैंकले यस्तो टिम खडा गरेर काम भइरहेको बताउँछन् । अहिलेको समयमा छिटोभन्दा छिटो बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने गरी कमिटी सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समयमा कसरी काम गर्ने, कर्मचारीको जिउधनदेखि बैंकको सम्पत्ति संरक्षण र सुरक्षित गर्न केन्द्रीयस्तरमा एउटा टिम (सेल) गठन गरिएको छ । सोही कमिटीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन टिम, शाखा, प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । कमिटी मार्फत सूचना सम्प्रेषणको काम भइरहेको छ ।’ नेपाल बैंकका चिफ फाइनान्स अफिस प्रकाश कुमार अधिकारी क्रिटिकल समयमा विजनेश कन्टिन्यूटी प्लान (बीसीपी) अनुसार क्रिटिकल कमिटी गठन गरिने बताउँछन् । नेपाल बैंकमा कोरोनाकालमा यस्तो कमिटी गठन गरेर सेवा सुचारु गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘सबै जना अफिसमा जान सकिएन, सीईओ, डीसीईओ उपस्थित नहुन सक्ने अवस्था आयो वा सीईओ अफ्ठेरोमा पर्छ भन्ने लागेको अवस्थामा क्रिटिकल कमिटी गठन गरेर काम गर्ने गरिन्छ । कोरोनाकालमा क्वीक रेस्पोन्स कमिटी (क्यूआरसी) गठन गरेका थियो,’ उनले भने, ‘सीईओबाहेक अरुलाई अथोरिटी दिएको हुन्छ । बैंकहरुले कोरोनाकालको क्रिटिकल कमिटी पुन जन्माएको वा नयाँ गठन गरेको हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकले बिहीबार सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक निरन्तरतालाई मध्यनजर गर्दै सीमित कर्मचारीबाट आफ्नो संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गरी अत्यावश्यक बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ ।  नेपाली सेनाले जारी गरेको निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युको समयमा नेपाल बैंकर्स संघले बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म बैंकका शाखा खोल्ने निर्णय गरेर पत्राचार गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सीईओ) अनिल शर्माका अनुसार काठमाडौंमा ३ वटा, ललितपुर र भक्तपुरमा २/२ वटा शाखा र उपत्यका बाहिर प्रशासनसँग समन्वय गरेर सेवा दिन बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको छ ।  सोही अनुसार आज उपत्यकामा खुलेका बैंकका शाखाहरुमा १५/२० वटा कारोबार भएको बैंकरहरु बताउँछन् । ‘बैंकहरुले न्यूनतम बैंकिङ सेवा दिइरहेका छन् । डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेशनल ट्रेड सपोर्ट, आरटीजीए, आइपीएस, कनेक्ट आईपीएस सेवा दिइरहेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘सेलेक्टेड गरेर बैंकका शाखा कार्यालय खोलिएका छन् । तर, भीडभाड छैन । खुलेका शाखामा १५/२० वटा मात्रै कारोबार भएका छन् ।’ 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका दर्जनौं शाखा, काउण्टर र एटीएम मेसिनमा क्षति पुर्याएका छन् । बैंकरहरुका अनुसार देशभर बैंकलाई टार्गेट गरी दर्जनौं शाखा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका हुन् । साथै, बैंकको शाखा कार्यालय तोडफोड गरी पैसा समेत लुटिएको पाइएको छ ।  एनआईसी एशिया बैंकका १४ वटा एटीएम मेसिन, ५ वटा शाखा कार्यालय, ६ वटा काउण्टरमा क्षति पुगेको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) सन्तोष कुमार राठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको भएपनि पैसा भने चोरी नभएको उनले बताए । उनले कर्मचारीहरू भने सुरक्षित रहेको जनाए ।  कुमारी बैंकको दुलेगौंडा शाखा कार्यालयमा क्षति पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनालले जानकारी दिए । घरमा बाहिरबाट ढुंगामुढा गर्ला बैंकको सिसा फुटेको उनले बताए । साथै, हेटौंडाको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिन ड्यामेज भएको उनले जनाए ।  कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको टाउकोमा गोली लागेको कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा अज्ञात व्यक्तिले हान्दा बैंकका कर्मचारी अशोक श्रेष्ठको टाउकोमा गोली लागेको हो ।  ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगजनी भइरहेको थियो । त्यही क्रममा हुलदङ्गामा गोली प्रहार हुँदा बैंकका सहयोगी कर्मचारी अशोक श्रेष्ठको टाउकोमा लाग्यो । गोली कसले हानेको स्पष्ट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ बैंकको कम्पाउन्ड भित्रै हुनुहुन्थ्यो । काम गरिरहेको अवस्थामा गोली लागेको हो ।’  उनका अनुसार हिजो नै अन्नपूर्ण अस्पतालमा लगेर उपचार गरिएको छ । साथै, घाइते श्रेष्ठको परिवारसहित उपस्थितिमा अप्रेशन गरेर गोली निकालिएको उनले बताए ।  ‘प्रेसर स्टेबल हुन नसकेका कारण डक्टरको सल्लाह अनुसार आज अप्रेशन गरियो । र, गोली निकालिएको छ । अहिले उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ भनेर डक्टरले भन्नु भएको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार बैंकको कीर्तिपुर शाखामा रहेको एटीएम मेसिन तोडफोड गरिएको छ । लहानमा खाद्य संस्थानको डिपो जलाउन खोज्दा बैंकको शाखामा समेत क्षति पुगेको छ भने धनगढी शाखामा गाडीमा क्षति भएको छ ।  हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा पूर्ण रुपमा क्षति भएर खरानी भएको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गोर्खालीले जानकारी दिए । तर, लकर र भल्टमा भने क्षति नभएको उनको भनाइ छ । न्युरोड शाखामा क्षति हुन्छ की भन्ने आशंका गरिएको भएपनि खासै क्षति हुन नपाएको उनले बताए ।  उनका अनुसार भैरहवा एयरपोर्ट, आईटी प्लाजा कमलादी, हिलटन होटल परिसर, विराटनगरको भाटभटेनीको र बुटवलको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको छ । तर, नगद भने सुरक्षित रहेको उनले बताए ।  ‘अन्य संरचनामा आगजनी गर्दा क्षति भएको भन्दा पनि आन्दोलनकारीले फुटाउनै खोजेको देखिएको छ । उनीहरुले एटीएम नै झिकेर फालेका छन्,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका अनुसार कान्तिपुर भवनमा रहेका बैंकका २ वटा विभागमा क्षति पुगेको छ । भवनमा आगो लगाउँदा बैंकको सेन्ट्रल ट्रेड र इन्टरनल अडिट विभागमा क्षति पुगेको बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर चन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग, यातायात व्यवस्था, मालपोत कार्यालय लगायतमा रहेको बैंकको राजस्व संकलन काउन्टरमा भौतिक क्षति पुगेको छ । देशभर के कति क्षति भएको छ भनेर भोलीसम्म तथ्याङ्क आउन सक्ने उनले बताए । ‘चितवन र सर्वाेच्च अदालत परिसरका एक/एक, पोखरामा ३ वटा, तुलसीपुरमा २ वटा काउण्टर गरी ७ वटा काउण्टरमा क्षति भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी तथा उप-कार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीका अनुसार कुन ठाउँमा बैंकमा कति क्षति भएको छ भनेर विवरण संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । बानेश्वर शाखा, दुहबी शाखा, भैरहवा शाखा र केही एटीएम मेसिन तोडफोड भएको सूचना आएको उनले बताए ।  ‘शाखा, काउण्टर र एटीमए मेसिन गरेर एक दर्जन संरचनामा क्षति पुगेको छ । बानेश्वर शाखामा पैसा पनि चोरि भएको जानकारी आएको छ । अरु शाखामा कम्प्युटर चोरी भएका छन् । कति रकम चोरी भएको छ त्यो संकलन भइरहेको छ । ५ वटा एटीएम तोडफोड भएका छन् । पैसा भने निकालिएको छैन । थप क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।  नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेयका अनुसार बैंकको काँकडभिट्टा, गौरादह, ताप्लेजुङमा गरी ३ वटा काउण्टर र एउटा एटिएम मेसिनमा क्षति भएको छ ।  माछापुच्छ्रे बैंकको भरतपुर मालपोत, सिंहदरबार परिसर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग परिसर गरी ३ वटा एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको बैंकका सीईओ सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए ।  सिटिजन्स बैंकको नक्सालस्थित भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम मेसिनमा क्षति पुगेको जनाएको छ ।  प्रभु बैंकको लैनचौर शाखामा पनि तोडफोड भएको बैंकले जानकारी दिएको छ । 

काठमाडौं । जेनजीको दुई दिनको आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो । सरकारले घुँडा टेकेपछि पनि आन्दोलनकारीहरुले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरे । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले देशकै ठूलो र केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार जलाए । सरकारका तीन अंग अदालत, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका संरचना (संसद भवन, शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास) लगायत सयौंको संख्या सरकारी कार्यालय आगजनी गराएर ध्वस्त पारे । आन्दोलनकारीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरूका घर, भवन, सवारी साधन समेत जलाए । उनीहरुले जति सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनी गरेका छन्, सोही अनुपातमा निजी क्षेत्रमा समेत विध्वंश मच्चाए । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको छ । कार सोरुम जलाइएका छन्, पाँच तारे होटल हिलटन, हायात लगायत, व्यवसायीका घर घरमा क्षति पुर्याए । जेनजी आन्दोलनकारीहरुले देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड गरेका छन् । कहाँ कति क्षति पुर्याएको छ त्यसको संकलनको काम भइरहेको छ भने मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ । देशभर तोडफोड र आगजनीपछि त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अन्जु श्रेष्ठ कहाँ कति क्षति भएको भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको बताउँछिन् । देशभर तोडफोड भएको जानकारी प्राप्त भएका तर कार्यालय खोलेपछि मात्रै एकिन तथ्याङ्क आउने उनले बताइन् ।  ‘तत्काल कति क्षति भएको छ र कति दाबीका लागि आयो भन्न सकिन्न । किनभने कार्यालय खोल्न पाएको छैन । कार्यालय खोलेपछि के कति क्षति भएको छ, सबै विवरण आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले तत्काल आवेदन आह्वान गरेका छौं । हामीले सूचना पनि निकालिसकेका छौं । अब कति आउँछन् ?’ दंगा, हड्ताल, र दुर्भावनापूर्ण क्षति (आरएसएमडी) ऐन अन्तर्गत अज्ञात व्यक्तिले तोडफोड तथा आगजनी गरेको हुँदा सोही अनुसार दाबी भुक्तानी हुने उनले बताइन् । उनका अनुसार बीमाको पुनर्बीमा पनि गरिने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी गर्दै जानेछन् । ‘सबै बीमा कम्पनीले बीमा गरिएका बीमा लेखको पुनर्बीमा गरिएको हुन्छ । कतिको क्षति आउँछ भन्ने जानकारी कार्यालय खोलेपछि थाहा हुन्छ । अहिले हामीले ग्रस मात्रै गणना गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेल क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले ठूलो संरचनामा क्षति पुर्याएको हुँदा त्यसको असर बीमामा पर्ने उनको भनाइ छ । तर, जोखिम बाँडिएको हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।  ‘यति क्षति भयो भनेर जुन सूचना आउँछ, त्यसको संकलनपछि मात्रै एउटा फिगर बन्छ । ठूला प्रोजेक्ट हिलटन, हायात, भाटभटेनी लगायत संरचनामा क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘यो आन्दोलनले बीमा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । बीमा कम्पनी घाटामा नजान सक्छन् । किनभने पुनर्बीमा गरिएको हुन्छ । जोखिम सबै नेपालमा रहेको हुँदैन । उनीहरुको जोखिम बाँडिएको हुन्छ ।’ उनका अनुसार १ सय रुपैयाँ जोखिम छ भने २० रुपैयाँ आफैं राखेर ८० रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिएको पनि हुन सक्छ, १० रुपैयाँ राखेर ९० रुपैयाँ दिएको पनि हुन सक्छ । यदि बीमा गरिएको संरचनामा क्षति पुर्याएको छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बेहोर्नुपर्ने भएकाले सबै कम्पनी घाटामै जान्छन् भन्न नमिल्ने उनले बताए ।  सरकारी संरचनाको छैन बीमा सीईओ श्रेष्ठका अनुसार सामान्यतया सरकारी भवनहरूको बीमा गरिएको हुँदैन । यदि कुनै सरकारी कार्यालयको बीमा गरेको छ भनेपनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्ने गरेको उनले बताइन् ।  ‘होटल, उद्योग, व्यवसाय, सवारी साधन, बैंकमा क्षति पुर्याएको छ । निजी संरचनाको बीमा गरिएको हुन सक्छ । तर, सरकारी संरचनाको बीमा गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा लोत्से मल, यूलेन्सको गाडी, डेब्ट इन्टेरियर लगायतको क्षति भएको सूचना आएको छ । थप तथ्याङ्क आउनेक्रम जारी छ ।’  डीसीईओ पोखरेल सरकारी भवनको बीमा गर्ने अभ्यास नरहेको बताउँछन् । निजी सम्पत्तिको बीमा गर्ने अभ्यास रहेता पनि सरकारी कार्यालयको बीमा गर्ने अभ्यास नरहेको उनले बताए ।  ‘सिंहदरबारको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने हो । तर, गर्ने चलन छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा अर्धसरकारी संस्थान नेपाल टेलिकम लगायत सरकारी कार्यालयले भने बीमा गर्ने गरेका छन् ।’  उनका अनुसार बैंकबाट कर्जा लिनका लागि पनि बीमा गर्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरूले भने आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेका हुन सक्छन् । नयाँ घर बनाउनेहरूको अधिकांशको बीमा गर्ने गरिएको उनले बताए । 

काठमाडौं । विसं २०६० को दशक अगाडि नेपालमा बैंकिङ अभ्यास त्यति धेरै विकास भएको थिएन । केही संख्यामा निजी र सरकारी स्वामित्वका बैंकले मात्रै बैंकिङ गरिरहेका थिए । त्यतिबेला बैंकका शाखा साढे २ बजे नै बन्द भइसक्थे । विसं २०६४/६५ पछि भने बैंकहरूको संख्या बढ्यो । एकपछि अर्काे नयाँ बैंक खुल्ने क्रममा बैंकहरूले विभिन्न किसिमका सेवा दिन थाले । जसमध्ये काउन्टर एक्स्पान्सन (शाखा विस्तार) र सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि थियो । त्यसपछि २ बजे बन्द हुने शाखा ४ बजेसम्म खुल्न थाले । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा अझै व्यापक बन्न थाल्यो । ग्राहकलाई आफ्नो संस्थातर्फ तान्न बैंकहरुले सन्ध्याकालीन सेवा पनि दिन थाले । आजभन्दा १० वर्ष अगाडि धादिङका एक जनालाई अचानक पैसा चाहिएपछि उनी यताउति दाैडधूप गरिरहेका थिए । तत्कालीन समयमा बेलुकाको ७ बजिसकेको थियो । सबै बैंक बन्द भइसकेका पनि थिए । तर, उनी हस्याङफस्याङ गर्दै साविक सनराइज बैंकको गैह्रीधारा शाखामा पुगे । उनी त्यहाँ पुग्दा बेलुकाको साढे ७ बजेको थियो । बैंक खुला नै देखेपछि लामो स्वास फेरे र पैसा निकालेर फर्किए । तत्कालीन समयमा साविक सनराइज बैंकले बेलुका ८ बजेसम्म गैह्रीधारा काउन्टर खुला राख्थ्यो ।  साविक सनराइज बैंक मात्रै नभई अन्य बैंकले पनि सन्ध्याकालीन शाखा खुला राख्दा त्यसको फाइदा हजारौं ग्राहकले लिएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ कारोबारका लागि शाखामा जाने हो भने अधिकांश बैंकले ४ बजे नै सेवा बन्द गरिसकेका हुन्छन् । साथै, सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा पनि बैंकहरूले दिन छोडिसके ।  सन्ध्याकालीन बैंकिङ सेवा हिमालयन बैंकले सुरुवात गरेको हो । हिमालयन बैंक सञ्चालनमा आएपछि न्यूरोड शाखाबाट बिहान ८ बजेदेखि ८ बजेसम्म सेवा दिन सुरु गरिएको हो । विस्तारै अन्य बैंकले पनि उक्त अवधारणालाई पच्छ्याउँदै सन्ध्याकालीन सेवा दिन थाले । धेरै हदसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सेवा दिने अवधारणा चल्यो पनि । तर, विस्तारै ६ बजेसम्म सेवा दिन थाले । तर, हाल बैंकहरूले ४ बजे नै शाखा बन्द गरेर कर्मचारीहरू घरघर लागिसकेका हुन्छन् । ‘अब बैंक पुराना भए, निदाए । भोकाएका भन्छन् डाँडा वारि खाऊँ, अघाएको भन्छ डाँडा पारि खाऊँ । अब बैंकहरूमा तीव्रता देखिएन । बैंकको संख्या घट्दै गए, प्रतिस्पर्धा पनि घट्यो । बजार पनि फिक्स्ड जस्तै बन्यो । कोही पनि आक्रामक रूपमा काम नगर्ने, सबै रिल्याक्स पारामा काम गर्न थाले । अब बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोलेर बजार भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्छ,’ बैंकिङ सम्बन्धी लामो समय जानकारी राख्दै आएका एक जनाले भने । तर, आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार नै नहुने गरेको एक बैंकरले बताए । विगतको तुलनामा बैंकको शाखामा ग्राहकहरूको संख्या धेरै नै घटेको उनको भनाइ छ ।  ‘बेलुका खुल्ने काउन्टरमा कारोबार १० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अधिकांश कारोबार डिजिटलमा हुन थाल्यो । काठमाडौंमा त अहिले शाखा कार्यालयमा मान्छे नै छैनन् । दिनको लाखौं कारोबार डिजिटल्ली हुन्छ । काउन्टरमा कोही पनि जाँदैनन्,’ उनले भने, ‘बैंकको शाखामा जति कर्मचारी हुन्छन्, त्यति ग्राहक हुँदैनन् । बैंकको शाखामा २०/२५ जना मान्छे बस्नलाई राम्रो व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो सिटमा बसेर सेवाका लागि कुर्ने ग्राहक नै छैनन् ।’  नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक गणेशराज अवस्थी डिजिटल कारोबारले सन्ध्याकालीन सेवा कम भएको बताउँछन् । डिजिटल माध्यमबाटै सबै कारोबार गर्न पाउने भएपछि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल माध्यमबाटै ग्राहकहरूले कारोबार गर्न सक्नु हुन्छ । एनसीएचएल, क्लियरिङबाट कारोबार हुने गरेको छ । साँझको समयमा पैसा निकाल्न र जम्मा गर्नुपर्ने जरुरत नै भएन । बैंकको शाखा नै खोल्नु परेन । बैंक टू बैंक कारोबारका लागि शाखामा जानु नै परेन । क्यासको कारोबार घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कोरोनाकालभन्दा अगाडि अधिकांश बैंकले सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थिए । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोनाकालभन्दा अगाडि सन्ध्याकालीन सेवा दिइरहेका थियौं । हामीले पनि सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गरेका थियौं । तर, पछि कोरोनाका कारण शाखा बन्द गर्नुपर्याे । बैंकसँग डिजिटल प्रडक्ट पहिले पनि थियो । तर, डिजिटल कारोबार खासै गर्दैनथे । कोरोनाकालपछि भने त्यो संख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘यसले लागत पनि घटायो । बैंकको सन्ध्याकालीन काउन्टर ७ बजेसम्म खुल्थे भने अब जुनसुकै समय बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने भए । जुनसुकै समय पनि आफ्नो पोर्टफोलियो चेक पनि गर्न सक्ने भए ।’  अवस्थीका अनुसार अब बैंकिङ कारोबारका लागि ग्राहकहरू बैंकमा आउनु नै पर्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा औसत ५० प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले बताए । नबिल बैंकमा ९२ प्रतिशत कारोबार डिजिटल हुने गरेको उनले जनाए ।  ‘काउन्टरबाट हुने कारोबार धेरै घटिसक्यो । सेवा उत्कृष्ट पाएपछि ग्राहकले बैंकमा आउनुपर्ने, अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक नै भएन । ग्राहकको सेवा लिइरहेको अनुभव सकारात्मक भयो भने अरु पनि सकारात्मक हुन्छन्,’ उनले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाष जमरकट्टेल माग र आपूर्तिका आधारमा शाखा सञ्चालन हुने र सन्ध्याकालीन काउन्टरको माग कम भएकाले हाल बन्द गर्नु परेको बताउँछन् । ग्राहक छैनन् वा आउँदैनन् भने काउन्टर खोलिरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘अहिले त अधिकांश कारोबार डिजिटल हुने गरेको छ । क्यूआर, एटीएम लगायतबाट धेरै कारोबार भइरहेको हुँदा बेलुकाको काउन्टर खोलिरहनु आवश्यक परेन,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, सुरक्षा लगायतमा बैंकको खर्च महँगो हुन्छ । बैंकले लागत अनुसारको रिटर्न आउँछ की आउँदैन भनेर सेवा दिन्छ । ग्राहक नआई काउन्टर खोलेर बस्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण सन्ध्याकालीन शाखा विस्तारै घटेको हो ।’  डिजिटलले जति कारोबार सहज बनाएको छ त्यससँगै बैंकसँग ग्राहक आएर छलफल र अन्तरक्रियामा कमी आएको उनले सुनाए ।  ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले परिवारभित्र पनि अन्तरक्रिया घटेको छ । विगतमा एउटा कोठाभित्र बसेर परिवारबीच छलफल हुने गरेको थियो भने अहिले सबै आ-आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल इनोभेसनले नयाँ सृजना ल्याउने, कर्मचारीहरूलाई नयाँ विषयमा जान प्रोत्साहित गर्छ । बैंकमा गएर सेवा लिने कि डिजिटलबाट गर्ने भन्दा ग्राहकले डिजिटल कारोबार नै रोज्छ ।’

काठमाडौं । ‘२०५० देखि २०६० को दशकमा बैंकबाट ऋण लिन पाए हुन्थ्यो, ऋण तिर्ने बेलामा देखा जायगा’ भन्थे । सकेसम्म खाइदेऊ वा पचाइदेऊ भन्ने सोचाइ थियो । २०६० देखि ७० को दशकमा नयाँ अभ्यास सुरु भयो, बैंकबाट ऋण लिएपछि छोड्दैनन् भन्ने सोचाइ बन्यो । बैंकबाट ऋण लिई खाएर भागौंला भन्ने मेन्टालिटी हट्यो । २०७० देखि ८० को दशकमा ऋण नियमित गर्न सक्यो भने बैंकले थप कर्जा दिन्छ, बैंकले थप विश्वास गर्छ, भविष्यमा थप सेवा लिन सकिन्छ, ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइको विकास भयो । जसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए, अधिकांश मान्छेहरूमा कर्पोरेट संस्कार बनिसकेको थियो,’ एक बैंकरले बैंकिङ इतिहास कोट्याउँदै भने ।   तर, पछिल्लो समय भने बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको उनी सुनाउँछन् । असार मसान्तमा बैंकको ब्यालेन्ससिट सपार्नुपर्छ भन्ने नयाँ अभ्यासको विकास भएको अनुभव आफूले गरिरहेको उनको बुझाइ छ । विगत ३/४ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा क्वाटर्ली रिपोर्ट (त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन) भन्दा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने वित्तीय प्रतिवेदन राम्रो देखिएको उनले बताए । ‘रिकभरी फर्स्ट/सेकेण्ड क्वार्टरको तुलनामा असार मसान्तमा सहज छ । अथवा सामान्यतया नेपालीहरूको मेण्डालिटी असार जसोतसो मिलाइहाल्छौं नि भन्ने छ । एक/दुई वटा क्वार्टर प्रोभिजन गर्नु परे पनि असारमा राइट ब्याक गराइहाल्छौं नि भन्ने अभ्यास छ । जसोतसो असारमा माइनस गर्ने गरेका छन् । बिजनेश, कन्जुमर लोनवाला पनि असार बिगार्दैनौं भन्नुहुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यो अभ्यास विगत एक/दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । वास्तवमै मान्छेहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो कि यसरी पो बैंकिङ रिपोर्ट राम्रो आएको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) गणेशराज अवस्थी असार मसान्त जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको बताउँछन् । तर, यसपटक भने आर्थिक गतिविधि बढेका कारण नै बैंकको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।  ‘ग्राहकले असार मसान्तसम्म जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । सेकेण्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर सामान्यतया मेनेज गरिन्छ । तर, यसपटक अघिल्लो त्रैमासभन्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन पनि लचक पनि भयो । २ करोडसम्मको साना तथा मझौला(एसएमई) कर्जा र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे,’ उनले भने, ‘यी दुइटाको प्रभावले पनि सकारात्मक भएको हुन सक्छ । र, साँच्चिकै असुली पनि भएको छ । चौथो त्रैमाससम्ममा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।’ उनका अनुसार चौथो त्रैमाससम्ममा सरकारको पैसा बजारमा आउने भएकाले पनि केही गतिविधि बढेको छ । चौंथो त्रैमासमा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास पहिलादेखि नै बैंक र ग्राहकले दुवैले प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताए । तर, चौथो त्रैमासमा पैसाको प्रवाह बढी हुने भएकाले पनि ब्यालेन्ससिट राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारका लागि फण्डको स्रोत सरकार नै हो । निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य क्षेत्र र सरकारको ट्रेजरीबट पैसा आयो भने बजारमा जाने नै हो । पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने जहिले पनि थर्ड क्वार्टरसम्म ३०/३५ प्रतिशत हुन्छ । तर, एकैचोटी चौथो त्रैमासमा आएर ७५/८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत हुने गरेको छ । करिब ५० प्रतिशत खर्च मात्रै चौथो त्रैमासमा हुने गरेको अभ्यास छ ।’  माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाषजमर कट्टेल विगतमा भन्दा पछिल्लो समय बैंकका ऋणीहरूमा पनि सचेतना बढेकाले असार मसान्त राम्रो हुने गरेको बताउँछन् । साथै अन्य त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा बैंकले लाभांश समेत दिनुपर्ने भएकाले बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘विगतमा भन्दा पछिल्लो समय ऋणका ग्राहकहरू बढी नेपाल राष्ट्र नीति, निर्देशनमा अवगत छन् । साथै बैंकको अकाउन्टिङ, प्रक्रियागत लगायतमा सचेत हुनु भएको छ । त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय हाइलाइट्स बैंकको पर्फमेन्सको विषय मात्रै हुन् । त्यसले बैंकको लाभांश, भुक्तानीमा केही असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, असार मसान्तमा भने रिटर्न अर्निङ, नाफा, वितरणयोग्य नाफा, लाभांश लगायत हेरिन्छ । त्यसैले ग्राहकहरूको टेण्डेन्सी असार मसान्तसमा तिर्नैपर्छ भन्ने छ ।’  कट्टेलका अनुसार बैंकहरूले पनि सोही अनुरूप ग्राहकहरूलाई अभ्यस्त बनाइरहेका छन् । साथै असारमा रिकभरीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विशेष रणनीति पनि बनाउने गरेको र लामो समयमसम्म ती रणनीति निरन्तर रूपमा चलिरहँदा त्यस किसिमको माहोल बनेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो २/३ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले समय दिने अभ्यास पनि चल्यो । १५/२० दिनको समय थप गरेर आम्दानीलाई पनि वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न पाउने सुविधा दियो । कुनै समय क्यास बेसिस थियो । पछि अप्रुभमा आइसकेपछि रेगुलेटरी रिजर्भको अवधारणा आइसकेपछि क्यासमा रियलाइज भएकोलाई मात्रै बाँड्न मिल्ने भन्ने अवधारणा थियो,’ कट्टेलले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनले १५/२० दिनको समय दिएको र असारमा तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले केही सहज भएको हो ।’  विगतमा बैंकिङ अभ्यास फरक तरिकाले चलिरहेको थियो । थोरै मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थिए । पछि विस्तारै अर्थतन्त्र उदारीकरण भएपछि बैंकको लाइसेन्स खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । साथै, नीतिगत अभ्यासले पनि ग्राहकलाई बैंकप्रति अभ्यस्त बनाइरहेको उनले बताए । 

काठमाडौं । ‘विगत डेढ वर्षदेखि तरलता सहज छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूसँग पैसा नै पैसा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ । तर, अहिले ७५/७६ प्रतिशत हाराहारीमा सीडी रेसियो छ । अझै १५ प्रतिशत थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । तरलताका आधारमा बैंकहरू धेरै सहज अवस्थामा छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । तर, तरलता धेरै हुँदा बैंकलाई तत्काल ढाल्ने खतरासमेत रहेको उनको भनाइ छ । बैंकका लागि खराब कर्जा (एनपीएल) भन्दा पनि तरलता धेरै खतरा रहेको उनले बताए । ‘एनपीए स्लो पोइजन हो बैंकको लागि । एनपीएले तुरुन्तै ढाल्दैन बैंकलाई । तर, लिक्विडीटीले तुरुन्तै ढाल्छ बैंकलाई । त्यो भनेको किलर नै हो । यो दिन दिनैको दबाब पनि हो,’ ती बैंकरले भने, ‘भोलि गएर लिक्विडीटीका कारण निक्षेपकर्ताले पैसा निकाल्न आउन थाले भने बैंक मर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको एनपीएल ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, क्यासफ्लोले बैंक चलिरहेका थिए । कर्जा प्रवाह नहुँदा नयाँ योजना तत्काल केही पनि नरहेको उनले बताए । ‘कुल ऋणको ५०/६० प्रतिशत कर्जा डिफल्ट हुँदा पनि बैंक चलेको थियो । डिटोरेड भएर कस्टमरलाई प्यानिक क्रेट हुने र विथ ड्र भएको थियो भने बैंक तुरुन्तै मर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, बैंकको आफ्नो क्यासफ्लो चलिरहेको थियो । साथै फाइनान्सियल सुधारमा राष्ट्र बैंक गयो र घरजग्गा क्षेत्रमा पनि सुधार आएपछि सहज भयो ।’ गत असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.९९ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको असारको तुलनामा ३.५४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ७८.७८ प्रतिशत बिन्दु थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ६२.३९ प्रतिशत बिन्दुमा छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.५८ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकको सीडी रेसियो ६०.८२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकले सीडी रेसियो मेन्टेन गरेको देखिन्छ ।  तर, गत वर्ष कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो घटेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ११.७२ प्रतिशत घटेर ६८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारमा बैंकको सीडी रेसियो ७७.८ प्रतिशत बिन्दु थियो ।  समीक्षा वर्षमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९.५६ प्रतिशत घटेर ६९.४८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईसी एशिया बैंकको ७.१८ प्रतिशत घटेर ७३.९७ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ७.०५ प्रतिशत घटेर ७५.७३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ६.०३ प्रतिशत घटेर ७४.४४ प्रतिशत बिन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.४९ प्रतिशत घटेर ७७.१५ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो रहेको छ ।  यस्तै, प्रभु बैंकको ५.१९ प्रतिशत घटेर ७०.७८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबिआई बैंकको ४.८४ प्रतिशत घटेर ७०.७५ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको ३.४९ प्रतिशत घटेर ७७.४८ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ३.२५ प्रतिशत घटेर ८३.३९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.२४ प्रतिशत घटेर ८०.६२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो छ ।  यस्तै, नेपाल बैंकको ३.११ प्रतिशत घटेर ७०.७२ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको २.४२ प्रतिशत घटेर ८१.३५ प्रतिशत बिन्दु, नबिल बैंकको १.३३ प्रतिशत घटेर ८२.४८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ०.३१ प्रतिशत घटेर ७६.९२ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् ।  गत वर्ष सानिमा बैंकको ०.६२ प्रतिशत बढेर ८१.०३ प्रतिशत बिन्दु, एनएमबि बैंकको ०.५० प्रतिशत बढेर ८४.३३ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.२६ प्रतिशत बढेर ७६.०७ प्रतिशत बिन्दु र सिटिजन्स बैंकको ०.१२ प्रतिशत बढेर ८१.९४ प्रतिशत बिन्दुमा सीडी रेसियो कायम राखेका छन् । पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईका अनुसार सीडी रेसियोका कारण बैंकलाई केही समस्या हुँदैन । अहिले अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ७० प्रतिशतभन्दा तल रहेकाले कर्जा दिन सहज रहेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा केही समय टाइट थियो । तत्कालीन समयमा सीसीडी रेसियो थियो । क्यापिटल पनि जोड्न पाउँथ्यो । तर, पछि क्यापिटल हटाएर निक्षेप र कर्जा मात्रैको अनुपात राखियो । सामान्यतया कतिपय देशमा तरलता अनुपात मात्रै राख्छन् । सीडी रेसियो राख्दैनन् । धेरै जसो देशमा सीडी रेसियो छैन । त्यहाँ लिक्विडीटी रेसियो राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ २० प्रतिशत लिक्विडीटी राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि स्ट्रेस स्ट्रेस टेस्टिङ गरेर लिक्विडीटी मेन्टेन गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ । सीडी रेसियो नभएपनि हुन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार स्ट्रेस टेस्टिङमा यदि १० वटा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप तान्यो भने बैंकलाई समस्या आउँछ । नेपालमा ठूला निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्थाहरू भएकाले उनीहरूले एक बैंकबाट निक्षेप झिकेर अर्काे बैंकमा राख्ने भएकाले खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘आर्मी, प्रहरी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतको निक्षेप धेरै छ । उनीहरुले लगानी गरेपनि एउटा बैंकबाट निकालेर अर्काे बैंकमा जाने हो । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर जाँदैन । किनभने हाम्रोमा डेब्थ मार्केट बलियो छैन । ऋणपत्र व्यापार पनि ठूलो भएको भए बैंकिङ क्षेत्रबाट त्यो रकम झिकेर बाहिर जान्थ्यो । यदि त्यो रकम डेब्थ मार्केटमा नै गयो भनेपनि जसले त्यो ऋण उठायो उसले त्यो रकम ल्याएर बैंकमा नै राख्ने हो,’ उनले भने । नेपाल सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकलाई १० प्रतिशत किन्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि १०/२० प्रतिशत किन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था गर्‍यो भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको टार्गेट ६/७ खर्ब कर्जा बढाउने भएकाले अझै ३० खर्ब रुपैयाँ तरलता रहेको उनले बताए । ‘सरकारलाई स्रोत पुगेन, पैसा उठाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बैंकलाई जस्तो निक्षेपकर्ता संस्थालाई अनिवार्य गर्याे भने त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा जान्छ र त्यतिबेला लिक्विडीटी समस्या आउँछ,’ भट्टराईले भने, ‘अरू लगानीका क्षेत्र नभएपछि बैंकले पनि केही गर्न सक्दैनन् । त्यसैले तत्काल निक्षेपकर्ताकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कुनै एउटा बैंकलाई दबाब होला । तर, तरलताबाट बैंकलाई दबाब हुने अवस्था छैन । अझै १/२ वर्ष दबाब रहँदैन ।’ सीडी रेसियोमा अधिकतम सीमा तोकिएपनि न्यूनतम सीमाको अभ्यास नरहेको उनले बताए । सीडी रेसियो भनेको कर्जा कति दिन सक्ने भन्ने मात्रै भएकाले बैंक आफैले न्यूनतम सीमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, निक्षेप धेरै हुँदा लागत बढी हुने भएकाले बैंकको ब्याज खर्च बढ्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार सीडी रेसियो तरलता व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएको एक उपकरण हो । कहिलेकाहीँ निक्षेपकर्ताले बढी पैसा मागे भने बैंकसँग पैसा नहुँदा अप्ठेरो स्थिति आउन सक्ने र ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिँदा बैंकका लागि नै जोखिम हुने भएकाले अधिकतम सीडी रेसियो तोकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म पनि सीडी रेसियो थियो । अहिले तरलता सहज भएकाले ९० प्रतिशत पुर्याइएको हो । कहिलेकाहीँ कुनै बैंकलाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्काे बैंकबाट पनि सापटी लिएर काम चलाउन सकिन्छ । किनभने बैंकिङ प्रणाली विश्वासमा चल्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘निक्षेपकर्ताले पैसा मागेको बेलामा पाएनन् भने त्यो विश्वास गुम्छ । त्यतिबेला पैसा पाएनन् भने बैंक धराशायी हुन्छ । यो धेरै संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालका लागि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत राम्रो नै हो ।’  न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै तरलता हुँदा बैंकको लागत बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकतम सीडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । तर, न्यूनतम सीमा भने बैंक आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आफूलाई कति तरलता चाहिने हो भनेर बैंक आफैंले सोचेर लगानी गर्ने हो । सबै विषय राष्ट्र बैंकले तोकेर मात्रै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले तोक्ने, कानुन बनाउने निर्देशन जारी गर्ने भन्दा पनि सम्बन्धित बैंकलाई जिम्मेवार बनाउने हो,’ उनले भने । 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत साउन १३ गते सागर डिस्टिलरी लिमिटेडलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्रीका लागि अनुमति दियो । बोर्डले कम्पनीलाई जारी पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा साउन २८ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार २ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आईपीओ बिक्रीमार्फत रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ ।  चार वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले एक वर्षमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चुक्ता पुँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्यायो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीमा ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढेर ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी कसरी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो ? कम्पनीले प्रिआईपीओमार्फत् रकम संकलन गरेर सो रकम पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीका फाइनान्स अफिसर अमृत न्यौपानेका अनुसार बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरिएको होइन ।  ‘कम्पनीले बोनस सेयर बाँडेको छैन । तर, सबै जारी गरेको हो । कति राइट इस्यू (जारी) गरेको थियो,’ उनले भने, ‘२२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत राइट इस्यू गरेर ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसपछि ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन नयाँ लगानीकर्ता थप्यौं ।’  न्यौपानेका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीहरू पनि थपिएका छन् । नयाँ थपिएका लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयरधनी बनाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिएको उनले बताए । उनले हाल हाल कम्पनीमा १८४ जना संस्थापक सेयरधनी रहेको बताए । जसमध्ये २० जना संस्थापक सेयरधनीको सूची आह्वानपत्र मार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनी स्थापना हुँदा भने ५/७ जना मात्रै सेयरधनी थिए ।  ‘प्रिआईपीओबाट सेयरधनी थपिएका भन्न मिल्दैन । किनभने हामीले आईपीओ नसोच्दै प्राइभेट लिमिटेड हुँदा २०/२५ जना सेयरधनी थपेका थियौं । लिमिटेड भएपछि प्रिआईपीओबाट थपिएको भन्न मिल्यो । लिमिटेडभन्दा अगाडिको प्रिआईपीओ भन्न नमिल्ला,’ न्यौपानेले भने, ‘१५० भन्दा बढी लगानीकर्ता लिमिटेड भइसकेपछि थपिएका हुन् । हामी आईपीओमा जान्छौं भनेर उठाएको सेयर भने होइन ।’  लिमिटेड कम्पनीको हकमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा ओटीसीमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदा सेयर कारोबार ओटीसीबाट ट्रान्सफर गरेको उनले बताए । ओटीसीमा कारोबार हुँदा कुनै बढी र कुनै कममा कारोबार भएको हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, झापा इनर्जीले जारी पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्दैछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैया रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्नु अगाडि नै विभिन्न माध्यमबाट पुँजी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४६ लाख ४१ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ३८ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाउँदै १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । तर, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुक्ता पुँजी भने बढाएन । अर्थात् कम्पनीमा नयाँ लगानी भित्र्याएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १८ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी १० करोड ३ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्यायो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने पुँजीलाई यथावत राख्यो । तर, कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि त्यत्तिकैमा सीमित नराखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ करोड ४७ लाख ४३ हजार ७ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो ।  फाइनान्स म्यानेजर पुस्कर कडरियाका अनुसार कम्पनी स्थापनाकालमा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तर, विस्तारै नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१६ जना लगानीकर्ता पुगेपछि बन्द गरिएको उनले बताए । अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी आईपीओसहित करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ । उनका अनुसार प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ता थपिएका हुन् । सुरुमा लगानी गर्न खासै रुचि नराख्ने गरेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनी स्थापना गर्दा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तत्कालीन समयमा पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तर, कुन वर्ष कति लगानीकर्ता थपिएको त्यसको तथ्याङ्क छैन । किनभने त्यतिबेला लेजरमा राख्ने गरेको थियो । कम्प्युटराइज भएको थिएन । २०७७/७८ सालदेखि मात्रै तथ्याङ्क कम्प्युटराइज भएको हो,’ उनले भने ।  यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीहरूले आईपीओ बिक्री गर्नु अगाडि नै प्रिआईपीओ मार्फत् नयाँ लगानीकर्ता थप्दै पुँजी गरिरहेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु कम्पनीको रणनीति र योजना भएको बताए पनि अधिकांश कम्पनीहरुले आईपीओलाई देखाएर प्रिआईपीओको माध्यमबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित कम्पनीहरूले लाखौं लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारिरहेका छन् ।  यस्तो छ प्रिआईपीओको सञ्जाल   सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘प्रि आईपीओ पायोनियर’ पेज छ । त्यसमा क्लिक गरेर हेर्दा दुई वटा फोन नम्बर राखिएका देखिन्छन् ९८५१४२२९१९ र ९८४७९०८६१५ । उक्त पेज स्टार्टअप भेञ्चर अर्थात् दिलीप थापा मगरले चलाउँछन् । ९८५१...वाला नम्बरमा ह्वाट्सएप खोलिएको छ भने ९८४७... मा फोन कल मात्रै हुन्छ । ९८४७...मा फोन गर्दा मगरले उठाउँछन् र प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका कम्पनीको विवरण जानकारी गराउँछन् र ह्वाट्सएपमा सबै विवरण पठाउँछन् ।  स्टार्टअप भेञ्चरको कार्यालय गौशालामा रहेको उनी बताउँछन् । आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरूको प्रिआईपीओ बिक्री वितरणको काम आफूहरूले गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री गरिदिने हो । सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मूल्य अलि महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि हामीले ४/५ वटा प्रोजेक्टको प्रिआईपीओको काम गरिसक्यौं । भुजुङ हाइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटालिटी, पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर, गोल्ड स्टारको प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरेको हो ।’  हाल नेबिको बिस्कुटको पनि प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । कम्पनीको सेयर जतिमा खरिदबिक्री भएपनि प्रमाणपत्र भने अंकित मूल्यमा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित कम्पनीसँग हामी यति (निश्चित) कित्ता सेयर बिक्री गराइदिन्छौं भनेर सम्झौता गर्छाैं । त्यसबाट हामीले कमिसन लिने हो । सेयर खरिद गरेपछि त्यो रकम कम्पनीको बैंक खातामै हुन्छ । हामी एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । हामीले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ ।  कुनैको १ सय, कुनैको १५० रुपैयाँ हुन्छ । जस्तो गोल्डस्टारको सेयर मूल्य ३२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । नेबिको बिस्कुटको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको भएपनि १२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछौं ।’  प्रिआईपीओ जारी गर्नु गलत नभएको उनको तर्क छ । सम्बन्धित कम्पनीलाई फण्ड चाहिएपछि फण्ड संकलनमा आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको बताउँदै कम्पनीहरुले धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ बिक्री वितरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पत्र पाएका मर्चेन्ट कम्पनीहरू नै संलग्न छन् ।  सेबोनले प्रिआईपीओ सम्बन्धि हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रिआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले सेबोनले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । प्रिआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा सेबोनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीले प्रिआईपीओको नाममा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमसमार्फत छिट्टै आईपीओ जारी गर्ने भन्दै सेयर बिक्री गर्नु अनधिकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने भन्दै प्रिआईपीओमार्फत रकम संकलन गरिरहेको प्रति बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार कानुनमा प्रिआईपीओ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संगठित संस्थाले एक पटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्ने भएमा आईपीओ जारी गर्नुपर्छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदबिक्री नगर्न सबै कम्पनीलाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ।