गालीले होइन, आर्थिक एजेन्डाले दल स्थापित हुनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दल आफ्ना आर्थिक एजेन्डाका आधारमा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले अन्य राजनीतिक दललाई गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउन नहुने बताए । उनका अनुसार कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म आर्थिक मुद्दा कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । ‘राजनीतिक दलका नेताहरूले अर्को दललाई नराम्रो देखाउने प्रचलन छ । आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नतर्फ कोही पनि लाग्दैनन्,’ ढकालले भने । निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलहरूको धारणा नकारात्मक हुने गरेकोले विभिन्न समयमा त्यसको असर भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिक नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन । रोजगारी सृजना गरेका कुरा, कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । निर्णय गर्दा लोकप्रियता खोज्ने गरिएको छ । राज्यलाई क्षति हुने भए पनि चर्चा बटुल्ने खालका निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ ।’ निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रवर्द्धन र संरक्षण नगरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ढकालको भनाइ छ ।
वीरगन्ज हुँदै ६ महिनामा ७ अर्ब ६४ करोडको दलहन भित्रियो
वीरगञ्ज । वीरगन्ज हुँदै चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मूल्यपर्ने सात थरिका दलहनजन्य खाद्यान्न भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी मूल्यको दलहन खाद्यान्न भित्रिएको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले गत आवको छ महिनाको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा ३१ प्रतिशतले आयात बढेको बताए । जबकि गत आवको छ महिनामा भने सात थरिका दलहन खाद्यान्न पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । चालु आवको छ महिनामा तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको मुसुरो दाल आयात भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने सिमी/राज्मा आयात भएको छ । चालु आवको छ महिनामा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मूल्यको चना आयात भएको छ । त्यसैगरी, एक अर्ब रुपैयाँ मूल्यको अन्य गेडागुडी आयात भएको छ । २७ करोड रुपैयाँबराबर रहरको दाल र १६ करोड रुपैयाँ मूल्यको केराउ आयात भएको छ । त्यस्तै पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ मूल्यका बकुल्लाको आयात भएको छ ।
नारायणघाट–बुटवल सडक : पूर्वी खण्डका पुल निर्माण सम्पन्न
नवलपुर । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि बढाएको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको पूर्वी खण्डमा पर्ने सबै पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ३४ पुलमध्ये ३३ पुलबाट सवारीसाधन सञ्चालन भइसकेका नारायणघाट–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डले जनाएको छ । योजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार पूर्वी खण्डमा अरुण खोला पुलको आठौँ स्पानको ढलान सम्पन्न भएसँगै नारायणघाट–बुटवल सडक योजना पूर्वी खण्डका सबै पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । यस खण्डमा २५ मिटर लम्बाइसम्मका छोटा २२ पुल र २५ मिटरभन्दा लामा १२ पुल निर्माण गर्नुपर्ने गरी निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले ठेक्का पाएको थियो । खनालले २२ वटा साना तथा १२ वटा ठूला गरी ३४ वटै पुलको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । साना पुल निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका भए पनि ठूला पुल निर्माणका क्रममा हुँदा सबै पुल सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । 'गत साता चोरमारा बजारको गिरुबारी खोला पुल सञ्चालनमा आएसँगै यतिबेला ३३ वटा पुलबाट यातायात सञ्चालन भएका छन्', इन्जिनियर खनालले भने, 'यातायात सञ्चालन हुन बाँकी रहेको अरुण खोला पुलबाट पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनअगावै यातायात सञ्चालनमा ल्याउनेगरी पुलको फिनिसिङ तथा एप्रोच रोड (पहुँच मार्ग) निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।' पूर्वी खण्डमा सडक विस्तारको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेको खनालले जानकारी दिए । यस खण्डको दाउन्नेमा कठिन भौगोलिक वनावट भएका कारण दाउन्ने खण्डमा केही कल्भर्ट निर्माणको काम बाँकी रहेकाले ती कल्भर्ट निर्माण पनि अन्तिम चरणमा चलिरहेको खनालले बताए । नारायणघाटदेखि दाउन्नेसम्मको करिब ६५ किलोमिटर सडकमध्ये दाउन्नेबाहेकका प्रायः सबै ठाउँमा कालोपत्र सडकबाट यात्रा गर्न सकिने खनालको भनाइ छ । 'दाउन्नेमा पनि सडक विस्तारको काम तीव्रगतिमा बढेको छ', उनले भने, 'दाउन्नेमा कठिन भूनावट भएका कारण त्यहाँ सडकमा कालोपत्र नगरी ढलान गरेर सडक विस्तारको काम गरिँदैछ, यसैले यो क्षेत्रमा विस्तारको काम ढिलाइ भइरहेको हो ।' सूचना अधिकारी इन्जिनियर खनालले नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार योजनाको पूर्वी खण्डको हालसम्म भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । पूर्वी खण्डमा दाउन्ने सडकखण्ड, अरुणखोलाको केही भाग र दुम्कीबासको केही भागबाहेक सबै ठाउँमा दुईतर्फी नै कालोपत्रको काम सकिएकाले यात्रा सहज बनेको खनालको भनाइ छ । दाउन्ने क्षेत्रमा भने अझै सडक ढलानको काम बाँकी रहेकाले यात्रा सहज हुन नसकेको उनले बताए । दुईतर्फी नै सडक कालोपत्र सकिएको ठाउँमा सडक लेन छुट्याउन लेन मार्किङको काम तथा सर्भिस लेन हुने ठाउँमा अतिरिक्त सर्भिस लेन निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए । दाउन्नको १४ किमी सडकमध्ये पूर्वी खण्डमा चार किलोमिटर सडक पर्दछ । दाउन्नेमा अहिले बाँकी रहेको डाँडा काट्ने, बाँकी रहेका कल्भर्ट निर्माण गर्ने, बाटोको चौडाइ बढाउने, पहिरो जान सक्ने ठाउँमा तलैबाट जालीमा ढुङ्गा भर्नेलगायत काम भइरहेको भन्दै खनालले यस खण्डमा २१५ वटा कल्भर्ट निर्माण हुने जानकारी दिए । नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तारका लागि नेपाल सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडसँग विसं २०७९ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरिएको सडक विस्तारको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि सरकारले निर्माणको कम्पनीको म्याद चारपटक थप गरी आगामी साउन ८ गतेभित्र सक्नेगरी अन्तिमपटक म्याद थप गरेको छ । ११४ किलोमिटर लामो नारायणघाट–बुटवल सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ । दुवै खण्डको जिम्मा चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन लिमिटेडले पाएको छ । दुवै खण्डको लागत करिब रु १७ अर्ब रहेकामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । रासस
स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा प्रदेश अस्पताल पर्वत चरम सकंटमा
पर्वत । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल पर्वत संकटमा परेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीको उपचार हुने जिल्लाको एकमात्र प्रदेश अस्पतालले रु तीन करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन नसकेको हो । गत आर्थिक वर्षदेखिको स्वास्थ्य बीमा तथा ‘डायलायसिस’बापतको रु तीन करोड बढी रकम भुक्तानी लिन नसक्दा अस्पतालका क्रियाकलाप प्रभावित बनेको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलले जानकारी दिए । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरूको परीक्षण गरेबापत सरकारले उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले समयमा रकम भुक्तानी नदिँदा भुक्तानी रकम बढ्दै गएको उनले बताए । स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नपाँउदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता भुक्तानी तथा अन्य नियमित काम व्यवस्थापनमा समस्या परेको डा पौडेलले बताए । रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीहरू सामान्य समस्या पर्दा पनि अस्पताल आइपुग्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सेवा दिनै पर्छ, तर मन्त्रालयले भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्दा ती सेवाग्राहीलाई आवश्यक औषधि, सहायता सामग्रीलगायत ल्याबसम्बन्धी सेवा दिन समस्या भइरहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषवाट जेनतेन अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अब सङ्कट सृजना हुन थालेको उनको भनाइ छ । डा. पौडेलले भने, 'सरकारबाट बीमाको रकम भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रियासमेत अवरोध भइरहेको छ ।' जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका झन्डै ४५ प्रतिशत नागरिकले अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन् । सरकारले देशभरका सबै अस्पतालका लागि तोकेको दररेटको रकम दिने गरेको भए पनि त्यो रकम बर्सेनि भुक्तानी लिन समस्या पर्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारले बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अस्पतालबाट प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा माग गरिएको भए पनि भुक्तानी नआउँदा अस्पताल सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । एक परिवारका लागि रु तीन हजार ५०० को प्रिमियम भुक्तानी गर्दा पाँच जनाका लागि सरकारले रु एक लाखबराबरको बिमा रकम भुक्तानी दिने गर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका साधारण परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप रु ७०० योगदान रकम बुझाउनुपर्नेछ र उपचार सुविधामा रु एक लाखमा २० हजारका दरले थप्दै प्रतिवर्ष अधिकतम रु दुई लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ । केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई बिमाको रकम भुक्तानी उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न स्रोत खोजेर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको जानकारी दिए ।
यस्तो छ आइतबारका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४६ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ८३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २०२ रुपैयाँ ७६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०२ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १०३ रुपैयाँ २१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ २१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ३२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४७ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ १६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४१ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ६६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८१ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४८३ रुपैयाँ ९४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३९१ रुपैयाँ १८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८१ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
साढे ६ लाख मेट्रिकटन क्षमताको स्टिल उद्योग बन्ने, दुगड-गोल्छा ग्रुपको ११ अर्ब लगानी
काठमाडौं । दुगड ग्रुप र गोल्छा ग्रुपको लगानीमा पर्सामा ठूलो क्षमताको नयाँ स्टिल उद्योग निर्माण हुने भएको छ । प्राइम स्टिल प्रालिले वार्षिक ६ लाख ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमतासहित करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो । पर्सा जिल्लाको पोखरिया-९ मा निर्माणाधीन यो उद्योग नयाँ हरित क्षेत्र (ग्रीनफिल्ड) परियोजना हो । सन् २०२२ फेब्रुअरी ६ मा दर्ता भएको प्राइम स्टिल हाल प्रारम्भिक निर्माण चरणमा रहेको छ । कम्पनीले उद्योग निर्माणलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको एचआर स्ट्रिप उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरिनेछ । यस चरणका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (११ हजार मिलियन) बराबरको पुँजीगत लगानी अनुमान गरिएको छ । परियोजना ७५:२५ ऋण-इक्विटी अनुपातमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिँदैछ । प्राइम स्टिल प्रालि केएल दुगड समूह र हुलास समूहद्वारा प्रवर्द्धित कम्पनी हो । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको सेयर संरचनामा सौरभ दुगडको करिब ३३ प्रतिशत र चन्द्रकुमार गोल्छाको करिब १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । प्राइम स्टिलको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक शरद गोल्छा र निर्देशक सौरभ दुगडले गरिरहेका छन् । गोल्छा शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास पावर प्रालि तथा हाई ग्राउन्ड एड्भेन्चर प्रालि जस्ता संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् । उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिबाट प्राइम स्टिल लाभान्वित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटअनुसार स्टिल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म सहुलियत तथा १ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई आयकरमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाले कम्पनी सञ्चालनमा थप प्रोत्साहन मिल्ने जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गरिने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता मुलुकका प्रमुख गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय गठन गरिने भएको छ । ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७) ले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो । गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ नागरिकको बचत, निवृत्ति भरण र सामाजिक सुरक्षा योगदान यी कोषमा सङ्कलन हुँदै आएको छ । यी कोषमार्फत सङ्कलित दीर्घकालीन पुँजी पूर्वाधार विकास, पुँजी बजार, सरकारी ऋणपत्र तथा विभिन्न लगानी उपकरणमा परिचालन हुनुका साथै ठूलो वित्तीय भार व्यवस्थापन गरिरहेका यी संस्था स्पष्ट र एकीकृत नियामकीय संरचनाबाट बाहिर छन् । हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा रहे पनि गैर-बैंकिङ सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्यक्ष राष्ट्र बैंकको नियमनमा परेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेर सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । यही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बचतलाई बढी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत प्रणाली निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषय रणनीतिमा समेटिएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विभिन्न कोषमार्फत छरिएर सञ्चालन हुँदा दोहोरोपन, प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो । रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कोषहरूको कार्यक्रममा नसमेटिएका सरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको योगदान नियमित गर्न भुक्तानीमा गेटवे (इ-कमर्स वेबसाइट वा एपहरूमा अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्ने एक सुरक्षित सेवा) प्रणालीको पहुँच र सरलीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसले सामाजिक सुरक्षालाई सीमित वर्गको सुविधा नभई व्यापक नागरिक अधिकारका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा लिएको छ । रणनीतिमा गैर-बैंकिङ वित्तीय कोषहरूको लगानी विविधीकरणलाई अर्को महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कोषहरूमा सङ्कलित बचतलाई बजारको मागअनुसार अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । विशिष्टिकृत लगानी कोष र प्राइभेट इक्विटी फन्ड (उच्च नेटवर्थ भएका लगानीकर्ता) जस्ता क्षेत्रमा कोषलाई लगानी गर्न दिने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नागरिकका लागि आवासलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका परियोजनामा लगानी विस्तार तथा कोषहरूको सहभागितामा आवास परियोजना विकास गर्ने योजनाले दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, पुँजी बजार विकासमा योगदान पुर्याउन बन्दमुखी सामूहिक कोष, ‘पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस’ लगायत माध्यमबाट लगानी विविधीकरण गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता, औचित्य, महत्व र नागरिकको कर्तव्यसम्बन्धी विषय समेटेर वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषयसमेत रणनीतिमा राखिएको छ । साथै, गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने, सहभागीको हित संरक्षणका लागि आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, सम्झौतामा सम्भावित जोखिम, सुविधा दाबी प्रक्रिया र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने रणनीतिले ग्राहक संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । रणनीतिले विद्यमान कोषको भूमिका, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने, दोहोरोपन भएका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै सेवा एउटै पोर्टलबाट उपलब्ध गराउने, बिमा, पेन्सन र ऋण लगानी सेवा एकीकृत गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ । गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनको देखिन्छ । रणनीतिले वित्तीय, परिचालन, बजार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्ने समग्र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी कोषहरूको वित्तीय अवस्था, लगानी, प्रशासनिक खर्चलगायत विवरण नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
कास्की क्षेत्र नं २ : कृषि र पर्यटन नै प्रमुख चुनावी मुद्दा
काठमाडौं । कास्की जिल्लाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कास्की क्षेत्र नं २ मा समेटिएका भू-भाग कहिले कुनै क्षेत्रमा त कहिले कुनै क्षेत्रमा अदलबदल भइरहेको पाइन्छ । विसं २०४८ देखि २०६४ सालसम्म तीन मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा २०६४ सालदेखि २०७० सालसम्म चारवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो । तर २०७४ सालपछि पुनः तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् । पछिल्लो भौगोलिक संरचनाअनुसार यो क्षेत्र यसअघिको क्षेत्र नं ३ का अधिकांश वडा मिलाएर बनाइएको छ । अघिल्लो भौगोलिक विभाजनअनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा रहेका ७ र ३ नम्बर क्षेत्रमा रहेका ४ वटा वडा हाल यस क्षेत्रमा पर्छन् । पोखराका ४, ७, ८, ९, १७, २१ र ३३ नं वडा पहिले ३ नम्बरमा रहेका थिए भने अन्य ११, १५, १६ र २० नं वडा भने २ नम्बर क्षेत्रमा पर्दथे । विसं २०६४ अघि २ नम्बर क्षेत्र ८ वटा तत्कालीन गाविस र पोखरा उप-महानगरपालिका मिलेर बनाइएको थियो । विसं २०६४ को निर्वाचनमा यस निर्वाचन क्षेत्रमा पुम्दीभुम्दी, कृष्तीनाच्ने चौर, निर्मलपोखरी, काहूँ, भलाम, लामाचौर, आर्वा र मौजा गाविस तथा पोखरा उप-महानगरका १८ वटा वडा पर्दथे । यस निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा कुल मतदाता ८४ हजार १३४ जना रहेको र मतदान केन्द्रको सङ्ख्या ९७ रहेको निर्वाचन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा पोखरा महानगरका सबै वडा परे पनि अधिकांश विकासका दृष्टिले पछि परेको मतदाताको गुनासो छ । विकास र समृद्धिका विषय चुनावका समयमा राम्रै उठे पनि चुनाव सकिएपछि त्यसको कार्यान्वयनका विषय भने ओझेलमा परिरहेको यहाँका मतदाता बताउँछन् । यस क्षेत्रको वडा नं १६ भई जाने मध्यपहाडी लोकमार्गको विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय मतदातासमेत रहेका अधिवक्ता हरिप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘लोकमार्गअन्तर्गत यस क्षेत्रको अर्मलाकोटदेखि जौबारीसम्मको सडक खण्डको दुई वर्षअघि नै ट्रयाक खुल्नुपर्ने भए पनि यस मार्गमा जग्गा पर्ने स्थानीयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानका लागि जग्गाधनीसँग राज्यले समन्वय गरेको देखिँदैन, पीडितलाई उचित मुआब्जा दिएर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ वडा नं १६ को महेन्द्र गुफादेखि अर्मलाकोटसम्मको सडकलाई कालोपत्र गर्ने विषयलाई पनि यसपटकको चुनावमा उम्मेदवारसँग प्रतिबद्धता खोजिने मतदाता बताउँछन् । पोखरालाई खानेपानी पुर्याउने मुख्य स्रोत अर्मला रहे पनि यहाँका केही बस्ती खानेपानीबाटै वञ्चित बनेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए । यस क्षेत्रको समृद्धि र विकासका लागि कृषि र पर्यटन नै प्रमुख सम्भावनाको क्षेत्र भएको बताउने स्थानीय यहाँस्थित कालीलेकमा भएका जडीबुटीलाई आयआर्जनको महत्त्वपूर्ण विकल्प बनाउन सकिने बताउँछन् । कालीलेक क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ वनस्पति लौठसल्ला आदिको भरपुर उपयोग हुनुपर्ने स्थानीयको तर्क छ । यहाँको चोकोडाँडालगायतको पर्यटकीय उपयोग हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कुनै बेला मूलागाउँका रूपमा परिचय बनाइसकेको अर्मलामा अहिले मूलाको उत्पादन कम हुँदै गएको बताउँदै भट्टराईले यस क्षेत्रलाई कृषिको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै स्थानीयको आयआर्जन बढाउन सकिने बताए । महानगरका रूपमा विभिन्न किसिमका चर्को दररेटका कर तथा तिरो तिर्ने गरे पनि महानगरको अनुभूति गर्न भने नपाइएको यहाँका मतदाताको गुनासो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रभित्र मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका वडा नं ४, ७, ८, ९, ११, १५, १७ का स्थानीयवासी व्यवस्थित सहरीकरणको अपेक्षामा छन् भने महानगरका वडा भएर पनि १६, २०, २१ र ३३ नं वडाभित्रका कतिपय स्थान अझै दुर्गमजस्तै रहेको स्थानीयको दुखेसो छ । महानगरको वडा नं ३३ स्थित सुरौदी तथा चवादी क्षेत्रमा पोखराबाट सिधै नभई तनहुँको दुलेगौडाबाट जान सजिलो छ । सडक तथा यातायतको पहुँच अभावकै कारण यहाँका सर्वसाधारण आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पोखरा जान पनि तनहुँको दुलेगौडा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको समाजसेवी यामप्रसाद पौडेलले बताए । यस क्षेत्रमा बग्ने सुरौदी खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि पटक-पटकका चुनावमा भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई समस्या दर्साउने गरेका यहाँका स्थानीयले उम्मेदवार तथा पार्टीबाट चुनावका समयमा राम्रै आश्वासन पाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा भने देख्न नपाएको सुरौदीका अगुवा किसान रमेश आचार्यको भनाइ छ । सुरौदी खोलाको जलाधार नियन्त्रण गर्दै आसपासका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकेमा यहाँको उत्पादनले समग्र पोखरालाई नै आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यहाँका केही स्थानमा झोलुङ्गे पुल अत्यावश्यक रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । जलाधार क्षेत्रको सुरौदी खोलामाथि तिखेढुङ्गा र पहरे जोड्ने झोलुङ्गे पुल नहुँदा यस क्षेत्रमा खेतीपाती र आवतजावत गर्नेहरूले बर्खाका समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको दुखेसो छ । यस क्षेत्रमा खोला तर्ने पुलका लागि यहाँबाट माथि वा तल ५-७ किलोमिटर हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि तत्कालै झोलुङ्गे पुल अपरिहार्य देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यस क्षेत्रको दोभानस्थित टुनीखोला र कदमबोटे-कुर्लिङ क्षेत्रमा पक्की पुल अपरिहार्य देखिएको उनले बताए । सुरौदीको जल सम्पदाको उपयोग गर्दै जलपर्यटनको विकाससँगै यस क्षेत्रमा रहेको सुरौदी क्षेत्रको कुर्लिङ बराह, पुँडीटारको भुलभुला बाराही, भरतपोखरीको ऐतिहासिक मल्लकालीन कोटभैरव मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । यहाँका हुडिकोट बरपाण्डेथुमजस्ता क्षेत्रको पर्यटकीय विकाससँगै दूधको सहरका रुपमा पहिचान बनाएको बागमारा क्षेत्रलाई कृषि पर्यटनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ । कर महानगरकै तिरेर पनि महानगरवासीको अनुभूति गर्न नपाएको दुखेसो गर्ने यहाँका मतदाताले आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग यी विषयहरूमा प्रतिबद्धता खोज्ने जनाएका छन् । यस निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा १२ राजनीतिक दलका र पाँच स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन् । यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट माधवप्रसाद बास्तोला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट रश्मि आचार्य, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट हेमबहादुर थापा पराजुली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उत्तमप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हेमजङ्ग गुरुङलगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।
