राष्ट्रपति पौडेल जापान प्रस्थान, प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् बिदाइ
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मित्रराष्ट्र जापानको औपचारिक भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकाय प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, नेपालका लागि जापानी राजदूत लगायतले राष्ट्रपति पौडेललाई बिदाइ गरे । राष्ट्रपति पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी सविता पौडेल, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारी संलग्न छन् । राष्ट्रपति पौडेल माघ २१ स्वदेश फर्कने तालिका छ । नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणाअनुसार उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै जापान भ्रमणमा जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल आजै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने सन्दर्भमा जापान सरकारका तर्फबाट आयोजना हुने विशेष स्वागत समारोहमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । उनले माघ २० गते टोकियोस्थित इम्पेरियल प्यालेसमा जापानका सम्राट नारुहितोसँग राजकीय शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेल र जापानका प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाएबीच पनि भेटवार्ता हुने कार्यतालिका छ । भ्रमणका क्रममा जापानका विदेश राज्यमन्त्री होरिइ इवाओले राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन् । यसैगरी जापानी व्यावसायिक समुदायसँगको बैठकमा सहभागिता जनाउनुका साथै राष्ट्रपति पौडेलले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले उनको सम्मानमा आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा पनि सहभागी हुनेछन् । नेपाल-जापान सम्बन्ध १८औँ शताब्दीको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको हो । १ सेप्टेम्बर १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि यो सम्बन्ध औपचारिक भयो, जुन मित्रता, सद्भाव र सहयोगले चिनिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले १९६५ मा टोकियोमा र जापानले १९६७ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । जापानको ओसाकामा नेपालको मानार्थ वाणिज्य दूतावाससमेत रहेको छ । जापानी बौद्ध भिक्षु, रेभ एकाइ कावागुची पहिलोपटक १८९९ मा पवित्र बौद्ध धर्मग्रन्थहरूको खोजीमा तिब्बतको बाटो हुँदै नेपाल आएको इतिहास छ । उनले जापानमा नेपालको परिचय गराएको र आफ्ना लेखन तथा प्रकाशनमार्फत जापानी जनतालाई लुम्बिनीको महत्व उजागर गरेको इतिहासकारहरू बताउँछन् ।
दलहरूको घोषणापत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?
काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापताप र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माणको दबाबमा छन् । यसपटकको निर्वाचनमा विगतको जस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने सङ्केत देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कोतिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए । थापाको विश्लेषणमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए । अर्का अर्थशास्त्री प्रा.डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए । ‘न्यूनतम मूल्य (लो बिड) मा ठेक्का दिने कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासलाई धराशायी बनाएको छ, यसलाई संशोधन गर्ने विधायकी भूमिका दलहरूले खेल्नुपर्छ,’ आचार्यले भने । उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई पनि आर्थिक लाभसँग जोडेर घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिए । राजनीतिक दलको स्वीकारोक्ति– ‘अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै’ राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपटक जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकार गरेका छन् । नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै कानुनी जटिलताको अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । यद्यपि उनले विगतका उपलब्धीहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आगामी २० वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र दलहरूले दिनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए । पौडेलले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नयाँ अवधारणा ल्याइने बताए । छिमेकी देशहरू भारत र चीनको बजारलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्ने योजना राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्नुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने मध्यम वर्गीय परिवार र युवालाई केन्द्रमा राख्ने रणनीति लिने बताएको छ । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । यद्यपि खनालले एउटै दलको बहुमत नभएसम्म र सरकार अस्थिर भएसम्म घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने राजनीतिक चुनौतीलाई पनि उजागर गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्व बजारको अस्थिरताले नेपाललाई असर गरिरहेको भन्दै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भोटको लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूका बीचमा आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको साटो एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँगो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे । उनले युवालाई ‘पार्ट टाइम’ रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । विशिष्ट क्षेत्रका मुद्दाहरू पनि उत्तिकै पेचिला देखिएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइँ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिए मात्र उत्पादित ऊर्जाको खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए । ‘पाँच करोड ८० लाख निक्षेप खाता छन् । यसमा दोहोरिएका पनि हुन सक्छन्, यी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई असर पुग्ने गतिविधि हुन हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारत र चीनमा आफ्ना वस्तु बेच्ने योजना पार्टीका घोषणा पत्रमा समेट्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र करसम्बन्धी ठुलो समस्या रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार र लघुबीमा हटाउँदा बीमाको वास्तविक पहुँच १७–१८ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरे । राज्यले लगानीका लागि उपयुक्त औजारहरू नल्याउँदा बीमा कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत पुँजी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । पराजुलीले सरकारले तोकेको २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर भए पनि बोनस र दाबी भुक्तानीलाई खर्च नमानी कर लगाउँदा बीमा क्षेत्रले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको दाबी गरे । उनले बीमा प्रिमियम सस्तो बनाउन र बजार विस्तार गर्न कर प्रणालीमा सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक एजेन्डाको महत्त्वबारे चेतना त बढेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । पहिलो चुनौती भनेको ‘गठबन्धन संस्कृति’ हो । रास्वपाका नेता शिशिर खनालले भनेजस्तै धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका नाममा दलका आफ्ना मौलिक घोषणापत्रहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्र र नीतिगत अस्पष्टता पनि घोषणा पत्र कार्यान्वयनको चुनौती हो । निजी क्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभाव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्तिले घोषणापत्रमा लेखिएका ठूला परियोजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । जस्तो कि सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या दशकौंदेखि उठिरहेको छ, तर कुनै पनि सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन सकेका छैनन् । नेपालको ठूलो व्यापार घाटा र घट्दो पुँजी निर्माणलाई सम्बोधन गर्न केवल नाराले मात्र पुग्दैन । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले भनेजस्तै कृषि र उद्योगमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी नभित्र्याएसम्म आन्तरिक स्रोतले मात्रै लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को कार्यक्रममा बोलेका वक्ताहरूका अनुसार जनता र निजी क्षेत्रले यसपटक केवल आश्वासन होइन, समयसीमा तोकिएको कार्ययोजना र त्यसको जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् ।
विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याल पुरस्कृत
काठमाडौं । विकासन्युज डटकमले सीआर भण्डारी र दीक्षा अर्याललाई पुरस्कृत गरेको छ । शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भण्डारीलाई ‘इम्प्लोई अफ दि एअर’ अवार्ड र अर्याललाई टिम च्वाइस अवार्ड प्रदान गरेको हो । भण्डारीले मेडलसहित १५ हजार रुपैयाँ र अर्यालले मेडलसहित १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएका छन् । विगत साढे तीन वर्षदेखि विकास मिडियामा कार्यरत भण्डारीलाई उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको हो । उनले बैंक तथा वित्त क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन् । भण्डारीले बेस्ट इम्प्लोई अफ दि एअर अवार्ड दोस्रो पटक पाएका हुन् । यस्तै अर्याल पनि विगत चार वर्षदेखि विकासन्युजको डेस्कमा कार्यरत छिन् । टिम च्वाइस अवार्ड विकास मिडियामा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच भोटिङमार्फत् चयन गरिन्छ । कर्मचारीहरूले बढी मत दिएर अर्याललाई पुरस्कृत गराएका हुन् । विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेलले सकारात्मक संस्थागत अभ्यासका लागि सधैँ अग्रसर हुँदै आएको र आगामी दिनमा थप रचनात्मक तथा परिष्कृत ढंगले काम गर्ने बताए । उनले कर्मचारीको क्षमता विकास तथा सीप अभिवृद्धिसँगै उत्प्रेरणाका लगि संस्थाले कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने उल्लेख गरे । अवार्डले कर्मचारीमा काम गर्न थप मोटिभेट हुने उनको भनाइ छ ।
म्याक्स हेल्थकेयरको कोलोरेक्टल क्यान्सर कन्क्लेभ सम्पन्न
काठमाडौं । म्याक्स सुपर स्पेसियलिटी अस्पताल, वैशालीले 'कोलोरेक्टल क्यान्सर : भ्रम चिर्दै प्रमाणमा आधारित उपचारतर्फ' विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र क्यान्सर उपचारको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । कार्यक्रममा देशभरबाट १०० भन्दा बढी वरिष्ठ चिकित्सकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सर्जिकल अङ्कोलोजीका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर डा. विवेक मङ्गलाले आफ्नो प्रस्तुतिमा अत्याधुनिक शल्यक्रिया प्रविधि, बहुविषयगत उपचार रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धतिबारे धारणा राखेका थिए । उनले कोलोरेक्टल क्यान्सरसँग जोडिएका पुराना भ्रमहरू तोड्दै समयमै रोग पहिचान भए उपचार सम्भव रहेको बताए । कार्यक्रमको शैक्षिक गहिराइ र व्यावहारिक उपयोगिताको सहभागी चिकित्सकहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । कार्यक्रममा भएको छलफल समयसापेक्ष, प्रभावकारी तथा दैनिक क्लिनिकल अभ्यासका लागि रूपान्तरणकारी रहेको सहभागिहरूको प्रतिक्रिया थियो । कार्यक्रममा बोल्दै म्याक्स हेल्थकेयरका नेपालका लागि वरिष्ठ प्रबन्धक सबिन कार्कीले नेपालप्रति संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले भविष्यमा पनि यस्ता शैक्षिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गर्दै नेपाली चिकित्सकहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने, क्लिनिकल ज्ञान सुदृढ बनाउने र देशमा क्यान्सर उपचारका नतिजा अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । म्याक्स हेल्थकेयरका प्रतिनिधिहरूले सीमा–पार चिकित्सा सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै निरन्तर शैक्षिक संलग्नता तथा बिरामी सहयोग कार्यक्रममार्फत नेपालमा अङ्कोलोजी सेवाको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लगानी औजार अभावमा बीमा क्षेत्रको ९० प्रतिशत पुँजी बैंकमै थुनियो
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा धारणा राखेका छन् । उनले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए । वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्र हटाएर हेर्दा बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए । बीमा क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने महत्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठूलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा राज्यको नीति बाधक बनेको उनको दाबी छ । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण र औजार उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यदि राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड प्रकृतिका लगानी औजारहरू ल्याइदिएको भए उक्त पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे । सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यवहारमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस तथा मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चका रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो । बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने तथा स्थिर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरू बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
एक महिनामा ९२ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२६ को पहिलो महिना जनवरीमा ९२ हजार ५७३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षको जनवरीको तुलनामा १५.७ प्रतिशत बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । जनवरीमा नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय रहेका छन् । जनवरीमा भारतबाट २६ हजार ६२४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस्तै, चीनबाट नौ हजार १०१, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार ४०६, बङ्गलादेशबाट पाँच हजार ८१४ तथा अस्ट्रेलियाबाट चार हजार ९५७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । दक्षिण एसियाली मुलुक ९सार्क० बाट ३९।३ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । अन्य एसियाली देशबाट २६.१ प्रतिशत, युरोपबाट १२.३ प्रतिशत, अमेरिकाबाट १०.८ प्रतिशत र ओसियानियाबाट ५.७ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए । मध्यपूर्वबाट एक प्रतिशत र अफ्रिकाबाट ०.४ प्रतिशत पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
युक्रेनमा ठूलो विद्युतीय सङ्कट, उद्योगदेखि यातायातसम्म प्रभावित
काठमाडौं । युक्रेनमा शनिबार एक ठूलो प्रविधिगत असफलताका कारण देशभर विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएको छ । अधिकारीहरूले उक्त घटना युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीमा एक आपतकालीन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेका छन् । युक्रेनका ऊर्जामन्त्री डेनीस श्मिहालले टेलिग्राममा जानकारी दिँदै यो समस्या स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः४२ बजे सुरु भएको बताएका छन् । रोमानिया र मोल्दोभासँग जोडिएका विद्युत् लाइन र युक्रेनको पश्चिमी र केन्द्रीय भागबीचको मुख्य ट्रान्समिशन लाइनमा एकैसाथ ‘डिस्कनेक्शन’ गराएको छ । यसले युक्रेनको ग्रिडमा श्रृङ्खलाबद्ध पावर कट निम्त्यायो र सबस्टेशनहरूमा स्वचालित सुरक्षा प्रणालीहरू सक्रिय भए । श्मिहालले न्यूक्लियर पावर प्लान्टका केही युनिटहरू अस्थायी रूपमा अनलोड गरिएको छ र प्रभावित क्षेत्रमा आपतकालीन विद्युत् कटौती लागू गरिएको बताए । यसले उद्योग, सरकारी कार्यालय, यातायात र घरायसी विद्युत् सेवामा ठूलो असर पारेको छ । राजधानी किएभमा, मेट्रो सेवा कम भोल्टेजका कारण स्थगित गरिएको मेयर विटाली क्लिच्कोले जानकारी दिए । उनले सहरका बासिन्दालाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरे । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर ज़ेलेन्स्कीले ऊर्जा प्रणालीमा आवश्यक सबै आपतकालीन प्रतिक्रिया उपायहरू लागू गरिएको र प्रभावित क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति छिट्टै पुनःस्थापना गर्ने प्रयास जारी रहेको घोषणा गरे । उनले नागरिकहरूलाई संयम र धैर्य राख्न आग्रह गरे । विशेषज्ञहरूले यस प्रविधिगत असफलताले युक्रेनको ऊर्जा ग्रिडमा ठूलो दबाव सिर्जना गरेको छ र यसले उद्योग, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले प्रविधि परीक्षण, लाइन निरीक्षण र सम्भावित सुधारका लागि आपतकालीन टोलीहरू परिचालन गरेका छन् । युक्रेनमा उक्त घटनाले ऊर्जा प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ र भविष्यमा यस्ता असफलताबाट बच्न थप सुरक्षात्मक उपायहरूको आवश्यकता देखाएको छ । रासस
उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौंं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा ठूलो मात्राको क्लिङ्कर हिनामिना भएको प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित आठ जना उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७ साल पुस मसान्तसम्म योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग तथा क्लिङ्कर हिनामिना गरिएको पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल, निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, भण्डार महाशाखा प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभाग प्रमुख रवीचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभाग प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभाग प्रमुख रामबहादुर जिसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४४ लाख २२ हजार २४२ रुपैयाँ र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेविरुद्ध १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपैयाँ बराबरको बिगो हिनामिनाको दाबीसहित मुद्दा परेको छ । त्यस्तै, निमित्त महाप्रबन्धक साहसहितका अरु व्यक्तिविरुद्ध रू ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ बराबरको बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध बदनियतका साथ आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी उद्योगलाई गम्भीर आर्थिक क्षति पुर्याएको अख्तियारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा क्लिङ्करको वार्षिक मौज्दात अभिलेख, भौतिक परीक्षण प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । ती कागजातअनुसार उद्योगले कागजमा देखाएको मौज्दात र वास्तविक भौतिक मौज्दातबीच अस्वाभाविक र ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगको वार्षिक मौज्दात विवरणमा ३३ हजार ९१४ मेट्रिकटन क्लिङ्कर रहेको उल्लेख गरिएको थियो । तर २०७५ असोज १२ गते गरिएको भौतिक परीक्षणबाट ३२ हजार ७८५ मेट्रिकटन मात्र क्लिङ्कर मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी एक हजार १२९ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र त्यसको लागत मूल्य रू एक करोड १४ लाख १० हजार ३४० भन्दाबढी रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कागजी अभिलेखअनुसार ४४ हजार ४९५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मौज्दात देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३४ हजार २९५ मेट्रिकटन मात्र फेला परेको छ । यस वर्ष मात्र १० हजार २०० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू ११ करोड ३३ लाख ११ हजार ९०२ रुपैयाँ पुगेको अख्तियारले जनाएको छ । आव २०७६/०७७ मा पनि यस्तै अनियमितता दोहोरिएको देखिएको जनाइएको छ । उक्त वर्ष मौज्दात विवरणमा ५० हजार ९७५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि भौतिक परीक्षणमा ३९ हजार ४५० मेट्रिकटन मात्र भेटिएको थियो । यसमध्ये अघिल्लो वर्षका हिसाब कटाएर हेर्दा सो वर्ष मात्र एक हजार ३२५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको र यसको लागत मूल्य रू एक करोड ६२ लाख ४६ हजार ७१२ भन्दा बढी रहेको अख्तियारको ठहर छ । विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा भने अनियमितता झनै गम्भीर देखिएको छ । उक्त अवधिको मौज्दात विवरणमा ५५ हजार ३८५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर देखाइए पनि २०७७ माघ १३ गते गरिएको भौतिक परीक्षणमा १७ हजार ७४५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर मात्र मौज्दात रहेको पाइएको थियो । यसरी सो अवधिमा मात्र २६ हजार ११५ मेट्रिकटन क्लिङ्कर घटी देखिएको र यसको लागत मूल्य रू ३२ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सञ्चालक समितिद्वारा गठित उपसमितिले २०७८ फागुन १ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तथा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलेसमेत ३७ हजार ६४० मेट्रिकटन क्लिङ्कर हिनामिना भएको औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसै आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छुट्टै छानबिनबाट पनि २०७४ साउनदेखि २०७७ पौष मसान्तसम्म क्लिङ्कर उत्पादन, खपत र मौज्दातको अनुपात असामान्य देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा मास्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले बिगो बराबरको रकम असुलउपर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिएको छ ।
