युरोपेली कार बिक्री जुलाईमा बढ्यो : टेस्लाको हिस्सा झर्दा बीवाईडीले मार्यो बाजी
काठमाडौं । युरोपमा नयाँ कार बिक्री जुलाईमा ५.९ प्रतिशतले बढेको युरोपेली अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (एसीईए) को तथ्यांकले बिहीबार देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार जर्मनीमा भएको वृद्धिले ब्रिटेन, फ्रान्स र इटालीमा भएको गिरावटलाई मात दिएको छ । टेस्लाले लगातार सातौं महिनासम्म बजार हिस्सा गुमायो, यद्यपि विद्युत कारको कुल बिक्री बढेको थियो । यस अवधिमा टेस्लाको प्रतिस्पर्धी बीवाईडीभन्दा पछि पर्यो, जसको बिक्री पहिलोपटक मासिक तथ्यांकमा समावेश गरिएको थियो । फक्सवागनजस्ता घरेलु निर्माताहरू युरोपको बढ्दो ईभी बजारमा चिनियाँ प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न र लाभदायक तरिकाले सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिने नियमनसँग तालमेल मिलाउन नयाँ मोडेलहरू ल्याउने तयारीमा छन् । एसीईएका सीईओ ओला केल्लेनियसले बुधबार युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायनलाई पठाएको पत्रमा सह(हस्ताक्षर गर्दै भनेका छन्— २०३५ सम्म कारहरूमा १०० प्रतिशत सीओटू कटौती गर्ने युरोपेली संघका लक्ष्य अब सम्भव छैनन्। युरोपेली अटो निर्माताहरूले अर्बौं घाटा बेहोरेका छन् र नाफा घट्ने चेतावनी दिएका छन्, जसमा अमेरिकी आयात शुल्कको असर पनि देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार युरोपेली संघ, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघमा जुलाईमा बिक्री बढेर १०।९ लाख कार पुगेको एसीईएले जनाएको छ । फक्सवागन र रेनोको दर्ता क्रमशः ११.६ प्रतिशत र ८.८ प्रतिशतले बढ्यो, तर स्टेलान्टिसको दर्ता १.१ प्रतिशतले घट्यो । टेस्लाको बिक्री ४०.२ प्रतिशतले घटेर बजार हिस्सा गत वर्षको १.४ प्रतिशतबाट ०.८ प्रतिशतमा झर्यो । बीवाईडीको बिक्री भने २२५.३ प्रतिशतले बढ्दै बजार हिस्सामा १.२ प्रतिशत पुगेको छ । कुल ईयू कार बिक्री ७.४ प्रतिशतले बढ्यो । ब्याट्री इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक र प्लग(इन हाइब्रिड कार दर्ता क्रमशः ३९.१ प्रतिशत, ५६.९ प्रतिशत र १४.३ प्रतिशतले बढ्दै समग्रमा ५९.८ प्रतिशत पुग्यो, जुन गत जुलाई ९२०२४० को ५१.१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जर्मनीमा कुल बिक्री ११.१ प्रतिशतले बढ्यो भने बेलायतमा ५ प्रतिशत, फ्रान्समा ७.७ प्रतिशत र इटालीमा ५.१ प्रतिशतले घट्यो । स्पेन, पोल्याण्ड र अष्ट्रियामा भने क्रमशः १७.१ प्रतिशत, १६.५ प्रतिशत र ३१.६ प्रतिशत वृद्धि भयो । पोर्शेमा नयाँ सीईओको खोज सुरु, फक्सवागनसँगको दोहोरो भूमिका अन्त्य हुने संकेत निसानमा मर्सिडिज-बेन्जको हिस्सेदारी समाप्त, ३२५ मिलियन डलरमा डिल अटो पाइलट दुर्घटना मुद्दा : सम्झौता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा टेस्लालाई घाटा, २४३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति
यो भन्दा अर्को स्थिर शक्तिशाली सरकार बन्नै सक्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८४ सम्म वर्तमान सरकार भन्दा अर्को स्थिर शक्तिशाली सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकार एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार भएकाले २०८४ सम्म अर्को सरकारको परिकल्पना नै गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनकाअनुसार वर्तमान सरकारले बजेट विनियोजनदेखि प्राथमितामा देखिएको विकृतिलाई निर्मम रुपमा सुधारेको छ । मुलुकमा अहिले स्थिर सरकार भएकै कारण कानूनी सुधार गरिएको र लगानीकर्तामा समेत मनोबल बढेको पौडेलको भनाइ छ । सरकारले योजना बनाउँदा प्राथमिकतालाई आधार मान्ने बताए । उनकाअनुसार योजना आयोगले योजना बनाइदिएपछि त्यो योजना ठिकठाक हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा आधारित छ वा छैन त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उहाँले अहिले योजना निर्माण र विनियोजनमा गम्भीर समस्या समेत रहेको बताए । त्यो समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि प्रयास भइरहेको उनको भनाई छ । मन्त्री पौडेलले भने–'काँग्रेस–एमाले दुई वटा दलको शक्तिशाली सरकार छ । अहिलेको संसदबाट यो भन्दा शक्तिशाली सरकार बन्नै सक्दैन । २०८४ सम्म यो सरकार भन्दा अर्को स्थिर शक्तिशाली सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्न । स्थिर शक्तिशाली सरकार यही हो । यतिबेला के काम गर्नुपर्ने भन्ने हिसावले काम गरिएको छ ।' चालु आवको बजेट ल्याउँदा योजना बैंकबाट बाहिर रहेर बजेट नल्याइएको उनले दाबी गरे ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई ग्राण्डि हस्पिटलमा छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ग्राण्डि हस्पिटलबीच उपचार सेवामा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले अब ग्राण्डि हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । साथै, वेलनेस प्याकेजमा पनि विशेष सहुलियत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस सुविधाको सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । बीमितहरूले छुट सुविधा पाउनका लागि कम्पनीको मोबाइल एपमा रहेको ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ भने अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेश गरी सो सुविधा लिन सक्नेछन् ।
भरतपुर अस्पतालले बिमाको एक अर्ब प्राप्त गर्न बाँकी
चितवन । भरतपुर अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाबापत् प्राप्त गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्मको भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमै समस्या हुन थालेको हो । सङ्घीय सरकार मातहतको यस अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामी उपचार गराउन आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने गर्दछ । अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम इञ्चार्ज लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी थियो । यस आर्थिक वर्षको साउनको मात्रै १० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा चार लाख ४१ हजार ३०८ वटा फाइल दाबीका लागि पेस गरिएको छ । अस्पतालमा आउने ७० प्रतिशत बिरामी बिमाका हुने गर्दछन् । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५५ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बिमामार्फत् पाउनु पर्ने रकम निकासा नहुँदा कर्मचारीलाई तलब दिन कठिन भएको बताए । उनले भने, 'साउनको तलब बल्ल खुवाइयो, भदौको तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन ।' अस्पतालका नियमित कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै उहाँले बन्दै गरेको ट्रमा सेन्टर बजेटकै अभावमा रोकिएको बताए ।
एक वर्षभित्र एक खर्ब लगानी भित्र्याउन सीईओ ज्ञवालीलाई कार्यादेश
काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र एक खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धतासहित सम्झौता गर्न कार्यादेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र एक खर्ब रुपैयाँको लगानी सम्झौता गर्न कार्यादेश दिएका हुन् । बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले आफूलाई सरकारले एक सय अर्बको लगानी सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए । सुदू/पश्चिम प्रदेशमा आयोजना हुने लगानी तथा विकास सम्मेलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीको विषयमा जानकारी गराएका हुन् । ‘यस वर्ष सरकारले मलाई एक सय अर्बको लगानीको सम्झौता गर्न कार्यादेश दिएको छ, जसरी पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सो लक्ष्यमा सफल हुनका लागि पनि विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।’ उनले विभिन्न प्रदेशमा हुने लगानी सम्मेलनमा आफ्नो पूर्ण साथ र सहयोग रहने पनि जानकारी दिए । आगामी मंसिर १ र २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्दैछ । सो सम्मेलनमा सहभागी सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न प्रदेश सरकारले सबै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ । सोही लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर आयोजना गरेको बिहीबारको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सीईओ ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् । उनले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत र कानुनी स्पष्टता हुनु पर्ने धारणा राखे । नीतिगत स्पष्टताबिना लगानीकर्ता लगानी गर्न नरुचाउने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल पनि बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै तीनवटै सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न संस्थागत संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई दिइने प्रोत्साहन, सेवा सुविधा तथा सहुलियतका विषयमा पनि सुरुमै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सेकसम्म एकद्वार प्रणाली र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विकास गरेर संस्थागत समन्वय गर्नुपर्छ, अहिले लगानी गर्न चाहे पनि जग्गा तथा वनको लगायतको समस्याले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले पनि सुदूरपश्चिममा किन लगानी गर्ने, प्रदेशमा रहेका सम्भावना लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
१० सूचकमा शिखर र सलिकोमा को तगडा ?
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती दुई कम्पनीबीच विभिन्न १० सूचकमा तुलना गर्दा अधिकांश सूचकमा सलिको अगाडि देखिएको छ । यी दुई बीमा कम्पनीका विभिन्न सूचकहरूलाई लिएर गरिएको तुलनात्मक विश्लेषण कुल बीमाशुल्क आर्जन : गत आव २०८१/८२ मा कुल बीमा शुल्क आर्जनमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) तगडा देखिएको छ । गत आवमा सलिकोले ५ अर्ब ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ७० करोड २६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । खुद बीमाशुल्क आर्जन : गत आवमा खुद बीमा शुल्क आर्जनमा पनि सलिकोले शिखरलाई उछिनेको छ । गत आवमा सलिकोले २ अर्ब ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कुल आम्दानी : गत आवको चौंथो त्रैमाससम्ममा कुल आम्दानी संकलनमा सलिको अगाडि देखिएको छ । सलिकोको गत आवमा ३ अर्ब ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । खुद नाफा : गत आवमा खुद नाफामा भने शिखर तगडा देखिएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले गत आवमा ४५ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ भने सलिकोले ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । सेयर क्यापिटल : शिखर इन्स्योरेन्सको गत आवमा सेयर क्यापिटल २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको शेयर क्यापिटल २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अन्य इक्विटी : शिखर इन्स्योरेन्सको अन्य इक्विटीमा ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सलिकोको अन्य इक्विटीमा ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिटेन्ड अर्निङ : गत आवमा रिटेन्ड अर्निङमा सलिको अगाडि रहेको छ । सलिकोको रिटेन्ड अर्निङमा ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको रिटेन्ड अर्निङमा २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिसेयर आम्दानी : शिखर इन्स्योरेन्सको प्रति शेयर आम्दानी १५.४९ रुपैयाँ रहेको छ भने सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी १५.३७ रुपैयाँ छ । महाविपत्ति कोष : गत आवको चौथो त्रैमाससम्म्ममा सलिकोको महाविपत्ति कोषमा २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने शिखर इन्स्योरेन्सको महाविपत्ति कोषमा १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
पाटन । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासको आवश्यकताका आधारमा वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा उनले विश्वव्यापी सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार अनुदानमुखी भएर अगाडि बढ्न नसकिने र मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणलाई सही रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । 'योजनाबद्ध विकासमा अगाडि बढेको पाँच दशक बित्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, योजनालाई आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रमुख चुनौती हो,' उनले भने, 'योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई जोड्न सकेका छौं कि छैनौं भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्छ ।' अर्थमन्त्री पौडेलले योजनाको लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना बैंकमा योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको बताए । 'अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार छ, यतिबेला गरेको कामले सार्थकता पाउँछ, हामी शासकीय रुपमा सहमत भए पनि योजनालाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर परिस्थिति सापेक्ष विनियोजनलाई ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने । उनले तीन करोड भन्दा साना योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषय लागू गर्न ठूलो चुनौती बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रेलिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव दायरालाई सोच्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पारे। पूर्वयोजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई जोड दिँदै समृद्धितर्फको यात्रालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पनि सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै ठीक ढङ्गले हिसाब व्यवस्थापन नगर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको उल्लेख गरे । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यविधि २०७७ को नीति विपरीत असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्चमा अव्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ ।
बैंकका कर्मचारीको तलब ७.३९ प्रतिशत बढ्यो, कुन बैंकको बढ्यो बोनस ?
काठमाडौं । गत वर्ष बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढाएर ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५५ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २७.१० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको २४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २१.७५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १३.७६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १३.१४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १२.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकको १०.९४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७ करेड ८६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.६२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ७.३४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को ६.०४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.५२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.२९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई तलब बापत भुक्तानी गरेकाे राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा वर्षमा विभिन्न ४ वटा बैंकले भने कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तलब रकम घटाएका छन् । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलब घटाएको छ । बैंकको ९.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, कुमारी बैंकको २.७३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८६ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.६३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । कुन बैंकको बढ्यो बोनस ? गत वर्ष बैंकहरुले कर्मचारीलाई १० अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.७२ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ९ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूका लागि बोनस छुट्याएको थियो । बोनस ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी बोनसका लागि नाफाको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बैंकहरुले गत वर्ष साढे १० अर्ब बढी रकम कर्मचारीहरूका लागि बोनस रकम छुट्याएको हो । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले बोनस रकम छुट्याएको छ । नबिलले १ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको थियो । समीक्षा वर्षमा नेपाल बैंकले बोनस रकम धेरै बढाएको छ । गत वर्ष नेपाल बैंकको ८७.५४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढाएर २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बोनस बाँडेको थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको ४९.६५ प्रतिशत बढेर ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४७.१५ प्रतिशत बढेर ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४०.४४ प्रतिशत बढेर ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३५.०८ प्रतिशत बढेर ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । एभरेष्ट बैंकको ३२.९८ प्रतिशत बढेर ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको ३०.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.५२ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १०.४६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । प्राइम बैंकको ९.४० प्रतिशत बढेर ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.१० प्रतिशत बढेर ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९१ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.५२ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । गत वर्ष विभिन्न ६ बैंकले बोनस रकम भने घटाएका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ८८.७७ प्रतिशत घटेर २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको ४८.४३ प्रतिशत घटेर २३ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११.९० प्रतिशत घटेर २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०.६२ प्रतिशत घटेर ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५.८६ प्रतिशत घटेर ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.६५ प्रतिशत घटेर ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् ।
