भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुग्यो, ८ हजार भन्दा बढी घाइते
विकासन्युज/ बैशाख १५, काठमाडौं । आज विहान ८ बजेसम्म भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुगेको छ भने ८ हजार १ सय ५४ जना घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४९ सय ३ जना घाइते भएका छन् । मृतक र घाइते कहाँ कति ? २०७२ बैशाख १५ गते विहान ८ बजेसम्म भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ३ सय ४७ पुगेको छ भने ८ हजार १ सय ५४ जना घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ४९ सय ३ जना घाइते भएका छन् । मृतक र घाइते कहाँ कति ? उपत्यका : मृतक: १४४०, घाइते: ४९०३ काठमाण्डौ – १०३९ ललितपुर – १५८ भक्तपुर -२४३ पूर्व क्षेत्र : मृतक ५२, घाइते: २१२ भोजपुर -२ सुनसरी- ७ सोलु – २२ ओखलढुङगा – १७ ताप्लेजुङ – १ मोरङ-२ सप्तरी -१ मध्य क्षेत्र : मृतक २५८९, घाइते: २६९८ दोलखा -५० रामेछाप – २४ सिन्धुली – ९ धनुषा- १ सर्लाही -१ नुवाकोट - ४७८ धादिङ – ३०३ काभ्रे -२४८ सिन्धुपाल्चोक – ११७६ रसुवा – २५० मकवानपुर -३३ चितवन -६ बारा – ५ पर्सा – ४ रौतहट – १ पश्चिम क्षेत्र: मृतक -२६४, घाइते: ३२१ गोरखा -२५६ कास्की -२ नवलपरासी – १ तनहु -१ लमजुङ – ४ मध्य पश्चिम क्षेत्र :मृतक-२, घाइते-२० रोल्पा -१ रुकुम – १ स्रोतः नेपाल प्रहरी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्वारा उद्दार समिति गठन, चुनावी साधारणसभा स्थगित
विकासन्युज/ काठमाडौं, बैशाख १५ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मुलुकमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरुको उद्दार र राहतका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई सक्रिय रुपले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै क्रममा अध्यक्ष हंसराज वाग्लेको संयोजकत्वमा भूकम्प पीडित उद्दार तथा राहत संकलन मूल समिति गठन गरिएको संघका महासचिव कमल तामाङले जानकारी दिए । तामाङका अनुसार ३३ सदस्यीय सो समितिमा संघका पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ व्यवसायीहरु , युवा व्यवसायीहरु रहेका छन् । मुलुकमा आएको भयानक दैवी विपत्तिलाई सहन गर्न र आआफ्ना क्षेत्रबाट उद्दार र राहतका लागि सक्रिय रहन संघले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आव्हान गरिसकेको समेत सचिव तामाङले बताए । यसैबीच संघको बैशाख २५ गते हुने साधारणसभा र निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरिएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले सो निर्णय गरेको महासचिव तामाङले जानकारी दिए । सो साधारणसभा स्थगित भए पनि नयाँ मिति भने तोकिएको छैन । राहत तथा उद्दारको काम सकिएपछि बैठक बसी यथाशीघ्र नयाँ मिति तय गरिने तामाङले बताए । यसअघि विभिन्न कारणले पटकपटक स्थगित हुँदै आएको सो साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम थियो । कोको छन् मूल समितिमा ? १.श्री हंशराजवाग्ले संयोजक २.श्री ज्ञानप्रसाद गैरे सदस्य ३.श्री उद्धवकुमार खड्का ” ४.श्री भुवनसिंह गुरुङ ” ५.श्री दानबहादुर तामाङ ” ६.श्री एल.पी. साँवा लिम्बु ” ७.श्री तिलकबहादुर रानाभाट ” ८.श्री बलबहादुर तामाङ ” ९. श्री प्रज्ञान न्यौपाने ” १०. श्री नरेश गेलाल ” ११. श्री शमशेरबहादुर गुरुङ ” १२. श्री प्रेमबहादुर कटुृवाल ” १३. श्री नवराज के.सी. ” १४. श्री मोहनाथ शर्मा ” १५. श्री बिमल ढकाल ” १६. श्री सरोजकुमार पोखरेल ” १७. श्री किरणकिशोर घिमिरे ” १८.श्री टंकबहादुर राउत ” १९.श्री कुमुद खनाल ” २०.श्री राजेन्द्र भण्डारी ” २१.श्री बिष्णु कुमारी गुरुङ ” २२. श्री एम.एस.काप्री ” २३. श्री सुजीत श्रेष्ठ ” २४. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ ” २५. श्री बिष्णु के.सी. ” २६. श्री वाई.बी. राई ” २७. श्री गोबिन्दप्रसाद थपलिया ” २८. श्री कुशाङ शेर्पा ” २९. श्री राधिका कटुवाल ” ३०.श्री रघु पुरी ” ३१.श्री आर.सी. गिरी” ३२. श्री थिरमणि पौडेल ” ३३. श्री कमल तामाङ सदस्य सचिव
प्रभु र ग्राण्डबीच एक्विजिसनमा प्राविधिक जटिलता
११ बैशाख । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकलाई एक्वायर गर्न लागेको विषयमा विहीबार पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र दुई बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । छलफलमा एक्विजिसन प्रक्रिया चाढो सक्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको थियो । ग्राण्ड बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन प्रक्रिया चाडो सक्न आफूहरु सकारात्मक भएको बताए । तर प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले एक्विजिसन लगत्तै देखिने वित्तीय परिसूचकका देखिने परिवर्तन र त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने निर्णयप्रति आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्र बैंकबाट सहयोग हुनुपर्ने माग गरे । खराब कर्जाको अंश लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा बैंकलाई पर्ने नकारात्मक असरप्रति राष्ट्र बैंकको सहयोगात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंक (मर्जपूर्व किष्ट बैंक)को खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको २ वर्ष भैसकेको छ । अहिले पनि सीघ्र सुधारात्मक कारवाही भोगिरहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा प्रभुको खराब कर्जा लगातार ३ वर्षसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुबाट बैंकलाई विभिन्न खालको असर पर्ने देखिएको छ । गत पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रभु बैंकको खराब कर्जाको अंश १० दशमलब ८६ प्रतिशत र ग्राण्ड बैंकको खराब कर्जाको अंश २६ दशमलब ६१ प्रतिशत छ । दुबै बैंकले चैत मसान्तको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रमा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने योजनाको साथ काम गरिरहेको भन्ने प्रभु बैंकको तर्क छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो–‘अब ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्दा आगामी वर्ष पनि खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हस्तक्षेप नगरिदिने प्रतिवद्धता प्रभु बैंकले खोजेको छ ।’ प्रभु बैंकका प्रतिनिधिले आफूहरुले समस्यामा रहेको किस्ट बैंकसँग मर्जर गरेको र फेरि समस्यामै रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्न लागेकोले सुधारको चरणमा राष्ट्र बैंकबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । खासगरी ग्राण्ड बैंकको निक्षेपको प्रकृतिबाट पनि प्रभु बैंक सर्तक भएको छ । ग्राण्ड बैंकमा संस्थागत निक्षेप धेरै छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, बीमा संस्थान, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक वित्तीय संस्थामा नयाँ निक्षेप नराख्ने र राखिएको निक्षेप परिपक्क भएको अवस्थामा नविकरण नगर्ने आन्तरिक नीति बनाएका छन् । यी दुबै बैंक बीच एक्विजिसन हुदा खराब कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकोले प्रभु बैंक डराएको हो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने संस्थागत निक्षेपको जिम्मेवारी पनि आफूहरुले लिन नसक्ने जानकारी प्रभु बैंकका प्रतिनिधिलाई दिइसकेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था निकै सुधार भएको छ । स्रोतका प्रभुले चैत मसान्तसम्म बैंकको खुद नाफा करिव ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अत्यसम्ममा बैंक ८५ देखि ९० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सक्ने बैंकको आन्तरिक विश्लेषण छ । अनुमान गरिए अनुसारको नाफा भएमा बैंकले १५ प्रतिशत बोनस दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । हाल बैंक चुक्ता पूजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको बैंकले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हकप्रद जारी गरिसकेपछि बैंकको चुक्तापूजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको अवस्थामा बैंकको सेयर पूँजी साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने छ । निक्षेप र कर्जासहित बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा रहेको छ । यसरी प्रभु बैंक आन्तरिक रुपमा सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गर्दा हुनसक्ने जोखिमलाई प्रभु बैंकले गम्भिर रुपमा हेरिरहेको स्रोतले बतायो । उता डिडिए रिपोर्टमा ग्राण्डको अवस्था थप कमजोर देखिएको स्रोतले बतायो । एक्वायर भनिए पनि दुबै बैंकको सेयर मूल्य तोकिएको छ । प्रभु बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ११४ रुपैयाँ र ग्राण्ड बैंकको प्रतिकित्ता ७२ रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भैसकेको छ । पूर्वनिर्धारित सेयर मूल्यमा एक्विजिशन हुने नहुनेमा पनि मतभेद बढ्दै गएको स्रोतले बतायो । प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंकको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्न चाहेको र त्यसको आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्रोतले बतायो । गत माघ १५ गते प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक एक्वायर गर्ने सहमति भएको थियो । मर्ज असार मसान्तसम्ममा गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको हो ।
पाँच अर्ब २० करोडमा आर्थिक क्रान्ति ?
११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
गर्भनर खतिवडाको अन्तिम सहिः बैंकका सञ्चालकलाई डाइरेक्टर कोर्ष पढाउने
विकासन्युज/काठमाडौं १० बैशाख । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल गत ५ चैतमा सकियो । उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा धेरै निर्णयहरु गरे । तर उनले गभर्नरको रुपमा गरेको अन्तिम निर्णय भने निकै रमाइलो छ । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले गत चैतको ५ गते दिउसो २ बजेर ३० मिनेट जादा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी सोही दिन दिउसो ३ बजे राष्ट्र बैंकवाट औपचारिक रुपमा विदा लिने तयारी भएको थियो । सोही कारण उनले दिउसोको २ः३० बजे हतार हतारमा एउटा फाइल सदर गरेर वाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा गरेको निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकको लागि तयार पारिएको डाइरेक्टर कोर्षको सैद्धान्तिक सहमति हो । नेसनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युटले तयार पारेको सो कोर्ष लागू गर्न राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ‘डा. खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर भएको फाइल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि डाइरेक्टर कोर्ष अनिवार्य गराउने भन्ने हो, सो फाइल सदर गरे पछि ३ बजेतिर राष्ट्र बैंकवाट वाहिरिनु भयो,’ गभर्नर कार्यालय स्रोतले भन्यो । डा. खतिवडाले सोही दिन विहान ११ बजेतिर राष्ट्र बैंकका सवै विभागका विभागीय प्रमुखसँग बिदाइ बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा उनले आफूलाई सहयोग गरेकोमा सवै विभागीय प्रमुखहरुलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कार्यकालको दौरान भएका राम्रा नराम्रा सम्बन्धहरुलाई संस्थाको लागि गरिएको भन्ने अर्थमा बुझ्न र ब्यक्तिगत रुपमा नलिन आग्रह गरेका थिए । निर्वतमा गभर्नर डा. खतिवडाको अन्तिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्नको लागि अब भने पढ्नु पर्ने भएको छ । नेसनल बैंकिङ्ग इन्टिच्युटले तयार पारको डाइरेक्टर्स कोर्षलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएपछि बैंक संचालक बन्न यस्तो अध्ययन अनिवार्य हुन लागेको हो । निवर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुलाई नै वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । यस्तै नबनियुक्त गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको स्वागतमा आयोजित एक कार्यक्रममा ग्राण्ड बैंक नेपालका संचालक समिति अध्यक्ष स्वरुप गुरुङ कोनेले पनि आफूहरुलाई वित्तीय शिक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कोने इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमीवाट बैंकको अध्यक्ष बनेका ब्यक्ति हुन् । विभिन्न पृष्ठभूमिवाट आएका ब्यक्तिहरु बैंकको संचालक बन्ने र उनीहरुमा बैकिङ्ग ज्ञान नहुदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै कोर्ष अनिवार्य गर्न लागिएको छ । बैंकको संचालक प्रवद्र्धकको भन्दा निकै बढी निक्षेप सर्वसाधारणको हुने र न्यूनतम पनि ३० प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण्को हुने भएकोले बैंकिङ्ग ज्ञान नभएकालाई बैंकको संचालक बनाउन नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ । यस्तो ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डाइरेक्टर कोर्ष नगरेका ब्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैनन् ।
पुर्नबीमा बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हावी, कर्मचारी नियुक्ती छानी छानी स्याङ्जाली
१० बैशाख/यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा न्युनतम प्रक्रिया पूरा नगरी भटाभट नयाँ कर्मचारी नियुक्ती हुन थालेको छ । सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाउँदै गरेको कम्पनीमा अहिलेसम्म कर्मचारी नियामावली समेत बनेको छैन । bikashnews.com पदमा बसेकाहरुले शक्तिको भरमा न्यूनतम प्रक्रिया पनि पूर नगरी आफन्तहरुलाई भर्ती गर्न थालेपछि कम्पनीमा कराडौं लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमा मुख्य पदहरुमा स्याङ्जालीहरु नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल स्याङ्जाली भएकाले उनका आफन्तहरुले यस कम्पनीमा जागिर खाने मौका पाएका छन् । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउण्टेट पनि नियुक्ती प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा ५ जना नियुक्त भएकोमा २ जना अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा परेका र ३ जना अध्यक्ष पौडेलका आफन्त भएको स्रोतले बतायो । पहिलो चरणमा अध्यक्ष पौडेलको जोडबलमा अधिकृतद्धय प्रदीप अर्याल र माया चापागाई नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुबै जना स्याङ्जाली र अध्यक्ष पौडेलको नातेदार भएको स्रोतले बतायो । सहायकस्तरका दुई जना अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । अधिकृत तहका २ जना र कम्पनी सचिव अध्यक्ष पौडेलका नजिकका आफन्तले नियुक्त पाएको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीले यही बैशाख पहिलो साता कम्पनी सचिवमा उज्जवल राज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती दिएको सूचना पार्टीमा धापासी काठमाडौं भनिए पनि उनी पनि स्याङ्जाली हुन् । ‘नागरिकता प्रमाण पत्र स्याङ्जाको छ । अध्यक्षले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने भ्रम फैलाउन अस्थायी ठेगानामा नियुक्ती दिलाए’– छनौट समितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विकासन्युजसँग भने । ‘स्थायी ठेगाना अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्ने हो, व्यवस्थापनका कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्’ छनौट समितिका अर्का सदस्यले बताए । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘अर्थमन्त्रीले पठाएको व्यक्ति, कर कार्यलयको हाकिम, उनले भनेपछि नाई कस्ले भन्ने’ एक जना सञ्चालकले बताए । अध्यक्ष पौडेले काठमाडौं कर कार्यलय क्षेत्र १ का प्रमुख भएको र अधिकांश बीमा कम्पनी सोही कार्यलय मातहतमा रहेकाले करका हाकिमका अगाडि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आज्ञाकारी भएको स्रोतले बतायो । पुर्नबीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह कमजोर भएकोले पनि धेरै विषयमा तालमेल नमिलेको बताइन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल पनि अध्यक्षको आज्ञाकारी भूमिकामा सीमित रहेको, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र निर्णय गर्ने र संस्थागत प्रणालीको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । आकस्मिक बीमा कोष हुँदा बीमा समितिको स्वीकृतमा मात्र कर्मचारी परिचालन हुने थियो । कोष पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ‘कर्मचारी नियमावली नबन्दासम्म साविकको नियम अनुसार गर्नु’ भन्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालको कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, कम्पनी सचिव पनि नहुँदा कम्पनीको दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएकाले तत्काल कम्पनी सचिव करारमा नियुक्त गरिएको हो’ सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रसिंह साउदले बताए । कर्मचारी नियुक्तीमा अध्यक्ष मात्र निर्णयक नभएको उनले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरेको हो, अध्यक्ष स्याङ्जाको भएकाले स्याङ्जालीले मौका नै नपाउने भन्ने होइन, संयोग परेको होला ’–उनले भने ।
साढे पाँच महिनापछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न नपाईने
९ बैशाख । राजधानी उपत्यका भित्र घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको एक तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बृहत ग्रुपको अग्रसरतामा गरिएको अध्ययनले राजधानी उपत्यका भित्र रियलस्टेटको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नयाँ प्रोडक्ट नथपिए साढे पाँच महिना पछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु किन्न पाईने छैन् । थाई रियल स्टेट अफ बिजनेश स्कुलका निर्देशक डा. पोसोन पोर्नचोखाचाईले पाँच दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा हालसम्म आठ हजार ६ सय नौ युनिट घर तथा अपार्टमेन्ट बनेका छन् । तीमध्ये सात हजार दुई सय ७४ युनिट बिक्रि भैसकेको छ । हाल तयार भैसकेका रियल स्टेट प्रोजेक्ट मध्ये एक हजार तीन सय ३५ वटा मात्र बिक्रि हुन बाँकी रहेको अध्ययन देखाएको हो । बाँकी रहेका युनिटहरुले अझै साढे पाँच महिनाको बजारलाई धान्ने र त्यसपछि नयाँ युनिट तयार नभएमा बजारमा रियल स्टेटका प्रोजेक्टहरुको अभाव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष तीन सय २४ वटा नयाँ युनिट थपिएको र नयाँ पुराना सहित आठ सय १९ वटा युनिट बिक्रि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन २०१५ सालको चार महिनामा पाँच वटा प्रोजेक्टका तीन सय २६ युनिट तयार भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले रियल स्टेटको अवश्था सुध्रिएको दावी गर्दै त्यसको उदाहरणका रुपमा घर जग्गा मेलालाई प्रस्तुत गरेका थिए । घर जग्गा मेलामा दुई अर्ब १८ करोडको कारोबार भएको उनको दावी थियो । उनले सिभिल होम्सले ढेड करोड मुल्यका आठ वटा घर बुकिङ गराउँदै १२ करोडको कारोबार गरेको उनले जानकारी समेत दिएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुरा हुन नसकेका प्रोजेक्टहरुलाई पुरा गराउन संस्थागत पहल थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बृहत ग्रपुका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि घर जग्गाको कारोबार सुध्रिएको बताउँदै छोटो समयमा नै रियल स्टेट क्षेत्रले फड्को मारेको बताए । उनले केहि व्यक्तिका कारण व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । ५०-६० लाख मुल्यका घर तथा अपार्टमेन्टहरुको माग बढिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै रियल स्टेटको लगानीबाट न्युनतम २.८ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशसतसम्म मुनाफा प्राप्त भैरहेको पनि अध्ययनले देखाएको हो । पछिल्लो तीन बर्ष यता घरजग्गाको मुल्यमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सगरमाथामा सुरङ रेलमार्ग बनाउनु हुन्न-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारले ल्हासादेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउन सहयोगको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नै चीनसमक्ष गरिसकेको छ । औपचारिक घोषणा नभएता पनि चीनले ल्हासाबाट नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना बनाएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । सन् २०२० सम्म नेपालको भूभागसम्म रेलसेवा विस्तार गर्ने भनिएको छ । २०२० सालको टार्गेट त अलि सोचेरै गरेका हुन् । चिनियाँहरुले चाहे भने त्यो भन्दा पहिले नै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सक्छन् । यो योजना चीनका लागि खासै चुनौतिपूर्ण होईन । चीनले कुनै पनि ठूला परियोजनाको परिकल्पना ग¥यो भने त्यो साकार गराएरै छाड्छ । चीनले ल्हासासम्म रेलवे सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गर्दा अन्तराष्ट्रिय समूदायले विश्वास गरेको थिएन् । प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर चीनले ज्यादै कठिन भू–बनौट रहेको, निरन्तर रुपमा काम गर्न अक्सिजनको समेत अभाव हुने क्षेत्रमा, समूद्री सतहबाट सबैभन्दा माथि ल्हासासम्म रेल सेवा सञ्चालन गरेरै छाड्यो । चीनले ल्हासासम्म रेलवे मार्ग निर्माण गरेपछि उनीहरुको मनोबल उच्च भएको छ । प्राविधिक रुपले पनि चिनियाँहरुको अब्बल सावित भैसकेका छन् । ल्हासासम्म रेलवे विस्तार गर्ने योजना निकै चुनौतिपूर्ण थियो जसलाई उनीहरुले सहजै किनारा लगाए । चीनियाँहरुका लागि काठमाडौंसम्म रेलवे विस्तार खासै चुनौतिपूर्ण होइन । भौगोलिक रुपले पनि जोखिम कम छ । अधिकांश ठाउँमा भिरालो र होचो जमिन छ । समथर ठाउँहरु पनि धेरै छन् । त्यसो त नेपालको जुनसुकै सीमाबाट पनि रेलवे विस्तार गर्नु चीनका लागि त्यति ठूलो चनौतिको बिषय होईन् । प्रविधिमा पनि चीनको फड्को रेलवे सेवा विकासमा अमेरिकी प्रविधि त्यति लोकप्रिय छैन । अमेरिकामा गाडी उत्पादक कम्पनीहरु ठूला छन् । उनीले आफ्नो बजार घट्ने भन्दै सिनेटमै रेलवे प्रविधिका विरुद्ध जनमत बनाउँदै आएका छन् । ठूला रेलवे प्रविधिका बारेमा सिनेटमा प्रस्ताव जानेवित्तिकै त्यसको धुरन्धर विरोध हुने गरेको छ । अमेरिकामा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने सरकारी योजना पनि देखिँदैन । र त्यहाँ उच्चस्तरको रेलवे प्रविधि विकास पनि भएन । विश्वको रेलवे प्रविधिमा यूरोप अगाडि छ । जापानले द्रुत गतिको रेल सेवा विस्तार गर्यो भने जर्मनी र फ्रान्सले पनि उच्च प्रविधिका रेलवे सेवा विस्तार गरेका छन् । शुरुमा चीनले रेलवे प्रविधि यूरोपबाटै ल्याएको हो । खासगरि जर्मन र फ्रान्सबाट प्रविधि र कम्पनी ल्याएर चीनले काम गरेको थियो । पछि चीनले आफै पनि रेलवे प्रविधिको विकासमा लगानी ग¥यो । चिनियाँहरु अहिले रेलवे प्रविधिमा यूरोपसँग आश्रित छैनन् । उनीहरुसँग आफ्नै प्रविधि छ, जनशक्ति पनि छ । चीनबाट अमेरिकासम्म समुन्द्री मार्गबाट पानी रेलवे सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । वेलायत र फ्रान्सका बीचमा, स्विडेन र डेनमार्कका बीचमा समुद्री सतह मुनिबाट रेलवे सेवा सञ्चालन भएको देखेका चिनियाँहरुले आफ्नो मुलुकमा पनि त्यसको अभ्यास गरिसकेका छन् । समुद्र मुनिबाट सडक र रेलवे उनीहरुले बनाईसकेका छन् । समथर ठाउँमा मात्रै होइन, पहाडी भू–भागमा पनि रेलवे बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा विकास मात्र भएको छैन कि बरु प्रयोगसिद्ध भैसकेको छ । आम मानिसको धारणमा पनि भिरालो र उकालेमा पनि रेल जान्छ भन्ने चिन्तन विकास भईसकेको छ । नेपालका पहाडहरुमा पनि रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपले पनि त्यो सम्भव देखिएको छ । जापानकै जस्तो बुलेट रेल नेपालमा पनि सम्भव छ । काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्गको जस्तो उकालो ओरालो जमिनमा रेल राम्रोसँग गुडाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । बीरगञ्जबाट काठमाडौंमा रेल सेवा चलाउन सकिन्छ र काठमाडौंबाट रसुवागढीसम्म पनि सहजै रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चीनले चाहेको खण्डमा रसुवागढी नाका मात्रै होइन, तातोपानी र किमाथांका वा सगरमाथाको बेसक्याम्पबाट पनि रेल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालसम्म रेल ल्याउने चीनियाँ रणनीति चीनले नेपालसम्म रेलवे विस्तार गर्नुको तीन कारण छन् । पहिलो, चीनले यसरी रेलसेवा विस्तार गर्नुको अर्थ भनेको दक्षिण एसियाको बजार प्रवेशका मार्ग खोज्नु हो । भारत, बंगलादेश, नेपाल लगायतको बजारसम्म सीधा रेलसेवा विस्तार गरेर ल्हासाबाट रक्सौलसम्म रेलमा समान ढुवानी गर्दा जहाजबाट भन्दा ढुवानी खर्च कम हुन्छ, समयको पनि बचत हुन्छ । चीनले रेलवे बनाउनु भनेको नेपालको आर्थिक कल्याण गर्न भन्दा पनि दक्षिण एसियाको बजारसम्मको पहुँचलाई सहज बनाउनु हो । सँगै भारतरले पनि मध्य एसियाको बजारमा आफ्नो बजार विस्तार गर्न सक्छ । दोस्रो, रणनैतिक उदेश्य हो । चीनले खाली आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै यो रेलमार्गको परिकल्पना गरेको हो भनेर मानियो भने त्यो बच्पना मात्रै हुन्छ । चीनले दीर्घकालिन रणनीति अनुुसार यो काम गरिरहेको छ । यसको अन्तरनिहित बिषय भनेको चीनको सुरक्षाको रणनीति पनि हो । कुनै पनि देशले कुनै पनि देशसँग सधैं राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको हुँदैन । कुनै पनि बेला कुनै पनि विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउनसक्छ । त्यतिबेला युद्ध वा शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले सम्भावित त्यस्तो जोखिमलाई टार्न रेलवे सेवा विस्तारको योजना ल्याएको हो । भृकुटी र अरनिको पालादेखिको सम्बन्ध छ भन्दै चीनले नेपालबाट खतरा छैन भनेर सोच्दैन । चीनको नेपाल, भारत र पाकिस्तानसँग नै सीमामा केहि न केहि विवाद कायमै छ । सीमा क्षेत्रमा सामरिक गतिविधि बढाउने, सामान ओसार पसार गर्ने, रणनीतिक गतिविधि गर्ने, सैन्य गतिविधि बढाउने जस्ता प्रयोजनका लागि चीनले रेलसेवा विस्तार गर्दैछ । ठूलो युद्ध लड्नु पर्यो भने जहाज वा ट्रकबाट सेना ओसार्न सकिन्न । तिब्बतको त्यत्रो ठूलो भु–भाग पार गरेर नेपाली सीमासम्म सेना र रासनपानी ओसार्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि जहाज वा ट्रकको तुलनामा रेलमार्ग अत्याधिक सहज हुन्छ । तेस्रो, त्यसको पर्यटकीय महत्व छ । दक्षिण एसिया भनेको वौद्धमार्गीहरुको पवित्र भूमि हो । बुद्ध धर्मका पवित्र तीर्थस्थलहरु नेपाल भारत र श्रीलंकामा छन् । चिनियाँहरुमा धार्मिक सोच बढेको छ । त्यस्ता बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि यो मार्ग निर्माणको योजना अघि बढेको हुनसक्छ । एक अर्ब ३३ करोड चिनियाँ मध्ये वर्षमा २० करोड चिनियाँ विदेश घुम्छन् । उनीहरु वुद्धका जीवनसँग जोडिएका कुराहरु हेर्न चाहान्छन् । चिनियाँहरु अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पनि नेपाल हुँदै भारत गएको इतिहास पनि छ । तीनै सम्भावित बौद्धमार्गी चीनियाँ पर्यटकका लागि पनि रेल सेवा विस्तार प्राथमिकतामा परेको हुनसक्छ । नेपाललाई हुने लाभ यो रेलवे बनेकै भरमा नेपालले ज्यादै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ भन्ने छैन । तर त्यसबाट लाभ लिन सक्ने गरी बाटोहरु खोल्न सकिन्छ । ठूला अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बजार हात लाग्न सक्छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना धेरै छ । सस्तोमा विद्युत दिन सकियो भने चीन र भारतको बजारका कारण ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । भारतमा उत्पादन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनमा उत्पादन गरेर भारतमा बेच्नु भन्दा बीचमा उत्पादन गरेर दुबैतिर बेच्न सकिन्छ भनेर लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नेपालले पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । रेलवेका नजिकमा औद्योगीक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । भारतको कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरेर चीनमा बेच्ने र चीनको कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरेर भारतमा बेच्न सकिन्छ । त्यस्तै, कम खर्चमा विदेश घुम्ने पर्यटकका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तब्य हो । नेपालले उपयुक्त पूर्वाधार विकास गरेर रेलमार्ग हुँदै चीन भारत यात्रा गर्ने पर्यटकलाई नेपालमै रोक्न सक्नुपर्छ । भारतबाट आएकालाई चीन जानबाट रोक्नुपर्छ र चीनबाट आएकालाई भारत जानबाट नेपालमै रोक्नुपर्छ । अहिले लुम्बिनीमा दुई हजार पर्यटक गए भने बस्ने होटल छैन् । चिनियाँहरु आउँदा एकै पटक दशौं हजार आउँछन् । त्यसका लागि नेपालले पूर्वाधार विकास गरिसक्नुपर्छ । सरकारले बाटोघाटो, बत्तिको व्यवस्था गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन । सगरमाथामा सुरुङ मार्ग बनाउनु हुन्न सगरमाथाको मुनिबाट रेल सेवा विस्तार गर्ने भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको मुनिबाट रेल गुड्छ भनियो भने ग्ल्यामर त होला, प्रचार प्रसारका लागि मसला पनि हुन्छ । सगरमाथाको सुरुङमार्गमा रेल यात्रा गर्नैको लागि पनि मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट अतिरिक्त केही आर्थिक लाभा पनि हुनसक्छ । तर सगरमाथाको मुनिबाट सुरुङमार्ग बनाउनु नेपालको हितमा हुँदैन । सगरमाथा भनेको पहाड मात्रै होइन । त्यो प्राकृतिक सम्पति हो । त्यसको यथोचित संरक्षण आवश्यक छ । सगरमाथा मुनिबाट भन्दा तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाने नदीको किनारबाट रेलसेवा विकास गर्दा राम्रो हुन्छ । रसुवागढी, किमाथान्का र तातोपानीमध्ये एउटा नाकाबाट रेलसेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपालले सिक्ने पर्ने पाठ चीनले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सफलता पाउनुको पछाडि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिले ठुलो काम गरेको छ । चीनले ठूलो पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना गरेपछि त्यसको कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा सुँम्पिदैन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वले नै परियोजनाको मुख्य जिम्मवारी लिएको हुन्छ । ल्हासासम्मको रेलवे सेवा विस्तार परियोजनाको नेतृत्व पनि उच्चस्तरीय नेताले गरेका थिए । त्यो परियोजना सम्पन्न गरिसकेपछि उनलाई चीनको संसदमा सभामुख बनाईएको थियो । राजनीतिक नेतृत्वले काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि उनीहरुले जिम्मेवारीलाई कुशलता पूर्वक पूरा गर्छन । प्राविधिक र प्रशासनिक व्यक्तिलाई त्यस्तो बाध्यता हुँदैन् । अह्राएको काम मात्रै गर्छन । हाम्रा विकास योजनाहरु असफल हुनुको पछाडीको कारण पनि प्रशासक र प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिएर नै हो । नेपालमा त राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्ता विकास परियोजनाहरुको नेतृत्व लिने तत्परता देखाएका छैनन् । राजनीतिज्ञहरु मन्त्री बन्न तम्सिन्छन् तर विकासे परियोजनाको नेतृत्व लिन तयार देखिँदैनन् । निजगढ विमानस्थल निर्माणको नेतृत्व गर्ने हिम्मत छ कुनै नेतामा ? (पूर्वअर्थ सचिव खनालसँगको कुराकानीबाट)
