वायुसेवा निगममा शक्ति संघर्ष चर्कियो, सुधारका कार्यक्रम अड्कियो
२६ साउन । नेपाल वायु सेवा निगममा शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पा, मन्त्रालयको सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र कर्मचारी यूनियन एउटा कित्तामा उभिएका छन भने निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने अर्को कित्तामा उभिएका छन । अध्यक्ष न्यौपानै एक्लै भएपनि अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी शक्ति संघर्षमा बलियो बन्न पुगेका छन् । यस प्रकारले शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा निगमभित्र सुधारका कार्यक्रममा थन्किएका छन् । निगम अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । ‘नयाँ जाहाज खरिदसँगै निगम सुधारको यात्रा शुरु भएको थियो, अब फरी अवरोध सिर्जना भयो’ निगमका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । न्यौपानेलाई पूर्वपर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । आचार्यको राजीनामा पछि एमालेले कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री बनायो । नयाँ मन्त्री आएपछि निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले सुगतरत्न कसांकारलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे । मन्त्री शेर्पाले महाप्रबन्धक सँगै अध्यक्ष पनि फेर्ने निर्णय गरे र न्यौपानेलाई हटाए । जब न्यौपानेले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउदै सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए तब निगमभित्र संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । न्यौपानेले अदालतबाट थमौती ल्याएपछि मन्त्री शेर्पाले निगमका तिनवटै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर न्यौपानेलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री शेर्पासँग ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको भेटघाटको चाँजोपाँचो भने एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले मिलाएका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार निगमले अध्यक्ष न्यौपानेलाई गाडी तथा पेट्रोल सुविधा समेत दिएको छैन । ‘अध्यक्षज्यु आफ्नै गाडीमा आउनु हुन्छ, केही घण्टा बस्नु हुन्छ, अनि जानु हुन्छ’– एक कर्मचारीले भने । सोमबार संसदको विकास समिति बैठकमा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले न्यौपानेका कारण निगममा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका थिए । उनले राजनीति नियुक्त पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट हटाउँदा अदालतले असहयोग गरेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले न्यौपानेलाई निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्दा श्रेष्ठ नै पर्यटन सचिव थिए । निगमका कर्मचारीले समेत अध्यक्ष न्यौपानेलाई कम साथ दिएका छन् । तर अदालतले साथ दिएपछि न्यौपानेको पद सुरक्षीत भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले निगमलाई डुबाउने योजनासहित आफूलाई बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यौपानेकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्ने र उनको हस्ताक्षर बिना कुनै पनि फाईल अघि नबढ्ने भएपछि निगममा समस्या थपिएको छ । मन्त्री, सचिव तथा महाप्रबन्धक एकातिर अनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्कातिर भएपछि निगम सुधारको योजना कसरी अघि बढ्ला ? भनेर कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकमा ४० अर्ब घोटाला हुँदै
२६ साउन । काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना निर्माणको नाममा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला गर्न लागेको छ । सन् २०१४ मा एशियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको यस परियोजना सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १२९ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न दिँदैछ । पछिल्लो समय डिटेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पेस गरेको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा गर्न १ खर्व ११ अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब ११ करोड डलर)लाग्ने उल्लेख छ । निर्माण खर्च वाहेक अनुगमन, बीमा, वित्त व्यवस्था, इपीएस लगायतको शिर्षकमा झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने कम्पनीले मन्त्रालयलाई दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य खर्चसहित परियोजनाको लागत १२९ देखि १५३ अर्ब रुपैयाँको लाग्ने उसको प्रस्ताव छ । परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलितय पूर्ण ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी (इक्वीटी) लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दिने ऋणको व्याज १ प्रतिशत मात्र लिने हो भने खर्च कम र ३ प्रतिशत मात्र लिने हो भने बढी लागत हुने गरी वित्तीय प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले भारतसँग लिने सहुलियज ऋणको व्याज, सम्झौता शूल्क गरी २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर नेपाल सरकारले अरु संस्था वा परियोजनालाई कर्जा दिँदा करिव ८ प्रतिशत व्याज लिँदै आएकोमा भारतीय कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमा कर्जा दिन सरकारले सहमति गर्दैछ । अर्थमन्त्रालयले पनि भारतबाट १०० अर्ब कर्जा लिएर ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति जनाईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसलाई काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर २०७२ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले साउन १० गते आईएल एण्ड एफएसबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ । उक्त सहमति मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । टिठ लाग्दो कुरा के छ भने साउन १० गते ठेक्का दिनलागेको कम्पनीसँग विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेपछि मन्त्रालयले साउन १० गते नै आईएल एण्ड एफएसको प्राविधिक तथा आर्थिक कागजपत्रहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय सुझावको लागि पठाएको छ । बढीमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ इक्वीटी माग गरेको उक्त कम्पनीले परियोजना निर्माण पनि उठाएको टोल शुल्कबाट नाफा भएमा सरकारलाई २० प्रतिशत दिने र आफू ८० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको छ । फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त कम्पनीले सडक प्रयोग कर्ताहरुसँग मोटर साईकलबाट आठ सय, कारसँग १६ सय, बससँग ३१ सय र ट्रकसँग ४६ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१६ बाट काम थालेमा २०२२ सम्ममा उक्त सडक सञ्चालनमा आउने र सन् २०३० सम्ममा परियोजना नोक्सानमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । कम्पनीले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्तल निर्माण भएमा दैनिक १२ हजार ६०० सवारी गुड्ने र उक्त विमानस्थल निर्माण नभए दैनिक ६ हजार सवारी मात्र गुड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विमानस्थल नबन्ने हो भने परियोजना अनन्तकालसम्म नोक्सानमा जाने र त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कम्पनीको प्रस्तावको सार रहेको छ । निजगढ विमानस्थल बन्यो भने १५ वर्ष, बनेन भने अनन्तकालसम्म सरकारले यस मार्गमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ–एक जना अर्थविद भन्छन्–यहि रुपमा सम्झौता भयो भने राजश्वको दुरुपयोग हुन्छ । देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यो सम्झौता कोशी र गण्डक सम्झौता भन्दा धेरै गुणा बढी राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका छन् । सरकार ढल्नुअघि नै परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी हतार हतारमा काम गरिरहेको छन् । उनले मन्त्रालयमा लामो समय बसेका र नेपालीहरुले बनाउन प्रयास गरेको काठमाडौं–हेटौडा सुरङमार्ग निर्माणलाई तुहाएका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूरै साथ दिएको स्रोतले बतायो । निधीलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले, भारतलाई रजाएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने नेता, कर्मचारी सबैले दिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको र आर्थिक, प्राविधिक विषयको कम ज्ञान भएका र विश्लेषण क्षमता नभएका उनलाई परियोजनाको जोखिम बारे बताईदिने मान्छे पनि नभएको स्रोतको भनाई छ । –देशविकास
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक शाखा घटाउँदै
bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । अरु बैंकले शाखा विस्तारलाई जोड दिदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा घटाउदै लगेको छ । बैंकले भैरहवाको शाखा बन्द गर्न लागेको छ । काठमाडौंको टेकुमा रहेका शाखा बन्द गरी बौद्धमा स्थापना गर्न लागेको छ । हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्ने सम्भावना छ । भैरहवाको प्रर्फमेन्स कमजोर भएकोले उक्त शाखालाई बुटवलमा ल्याएर मर्ज गर्न लागिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले बताए । उक्त शाखाका बिक्री योग्य सामान बिक्रीको लागि बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । लामो समयसम्म प्रर्फमेन्स राम्रो नगर्ने शाखालाई बन्द गर्ने बैंकको नीति अनुसार नै उक्त शाखा बन्द गर्न लागिएको उनले बताए । भैरहवा शाखा करिव १५ वर्षपहिले सञ्चालनमा आएको हो । टेकुको शाखाले पनि राम्रो नतिजा नदिएपछि उक्त शाखालाई बौद्धमा सार्न लागिएको छ । ‘पर्फमेन्स पनि सन्तोष जनक थिएन् । भूकम्पनले शाखा कार्यलय रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसैले शाखालाई सार्न निर्णय गरिएको हो’ उनले भने । भूकम्प गएपछि टेकु शाखा बन्द छ । नयाँ शाखा बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट कार्यलयमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए । बैंकले हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्न सक्ने स्रोतले बतायो । उक्त शाखाको रहेको भवन सडक विस्तारको क्रममा भत्काउनु पर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सरकारले जग्गाकधिकरण गर्दैछ । धेरैं बैंकहरुले हेटौडामा शाखा विस्तार गरेको, राम्रा ग्राहक तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको र सरकारले जग्गा पनि अधिकरण गर्न लागेकोले उक्त शाखा के गर्न भन्नेबारेमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही नभएको पौडेलले बताए । यस बैंकले एक वर्षअघि पोखरामा दुईटा शाखा मर्ज गरी एउटा मात्र सञ्चालन गरेको थियो । हाल बैंकले १४ वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएकोमा भैरहवाको शाखा बुटवलमा मर्ज भएपछि १३ वटा हुनेछ । यो बैंकले सेलेक्टेड विजनेशमा जोड दिदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा एक सातामा दुई पटक सरुवा, यी हुन् शुक्रबार सरुवा हुने ३७ जना
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक सातामा नै दोस्रो पटक कर्मचारी सरुवा गरेको छ । साउन २२ गते गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ३७ जना निर्देशक र सहायक निर्देशकलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । साउन १५ गते मात्र राष्ट्र बैंकका अधिकांश विभागीय प्रमुखहरुको सरुवा गरिएको थियो । गभर्नरमा नियुक्त भएको चार महिनासम्म कर्मचारी सरुवा, बढुवा सम्पन्धि महत्वपूर्ण निर्णय नगरी बसेका गभर्नरले मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापाक फेरबदल गरेको छन् । गत शुक्रबार गरिएको सरुवा निम्नअनुसार रहेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, २७ प्रतिशत बोनसको सम्भावना
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल इन्भेष्टमन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा तीन करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । बैंकको संचित नाफा ५ अर्ब १३ करोड छ । सेयर पुँजी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई करिव २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । आईतबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ८८१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५६ करोड छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३४ करोड रुपैयाँ कम हो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत कायम गरिदिदा यस बैंकको व्याज आम्दानीमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । बैंकको व्यापार विस्तार भने उच्च छ । निक्षेप ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ६७ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले निक्षेप २२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ भने कर्जा लगानी २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ्
प्राधिकरणको सिइओमा ४ जनाको चर्चा, काँग्रेसले २ र एमालेले २ जना अघि सार्यो
काठमाडौं, २५ साउन । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि गठन गर्ने भनिएको पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसक्दा पुननिर्माण र नबनिर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डा मिल्न बाँकी रहेको कारण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो । स्रोतको अनुसार प्राधिकरणमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले आफ्नो मान्छेलाई सिइओ बनाउन खोजेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको हो । प्राधिकरणको सिइओमा काँग्रेसले २ जना र एमालेले २ जना ब्यक्तिलाई अगाडि सारेका छन् । काग्रेसले प्राधिकरणको सिइओको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वा सेना समायोजन समितिका संयोजक रहिसकेका बालानन्द शर्मामध्ये एक जनालाई सिइओ बनाउन प्रयास गरेको छ । उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले पिडिएनए प्रतिवेदन बनाउदा राम्रो भूमिका निर्वाह र गरेको र शर्माले सेना समायोजन गर्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ काँग्रेस बृत्तमा छ । पुननिर्माणको काम गर्नलाई सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले शर्मालाई सिइओ बनाउनु उपयुक्त हुने विचार काँग्रेस बृत्तमा छ । उनी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त अधिकारी हुन् । यस्तै एमालेले पूर्व मूख्य सचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री माधब घिमिरे वा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडामध्ये एकजनालाई सिइओ बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । प्राधिकरणको सिइओ कुन पार्टी नजिकका ब्यक्तिलाई बनाउने भन्ने तय अझै नभएकोले ब्यक्ति को हुने भन्ने पनि तय भएको छैन । तर सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेले चाढै नै सिइओ नियुक्त गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । गत विहिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अबको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिइओ नियुक्त गर्ने जानकारी दिएका थिए । यस्तै उद्योग मन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि अव चाढै नै सिइओ नियुक्त भएर प्राधिकरणले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।
अग्रगति र विकासको लागि न्यायप्रणाली बाधक छ-जगदीश दाहाल
नेपालको न्यायप्रणाली आर्थिक विकासलाई सहयोग गरिरहेको छ कि असहयोग ? अहिलेको न्याय प्रणालीलाई विकासमैत्री भन्न सकिदैन । नेपालमा कस्तो न्यायप्रणाली छ भन्ने बुझाउन म केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै कम्पनीले विदेशबाट मैदा आयात गर्छ । मैदामा १८० दिनभित्र उपभोग गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हुन्छ । भन्सारमा राजस्व सम्वन्धि विवाद उत्पन्न हुन्छ, कर प्रशासनले मैदा नियन्त्रणमा लिन्छ । आयातकर्ता आफू अन्यायमा परेँ भनेर अदालतमा जान्छ । तर मुद्दामा अदालतको निर्णय २ वर्षपछि हुन्छ कि पाँच वर्षपछि हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । भएकै घट्ना हो १८० दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने मैदाको पिठोबारे अदालतले पाँच वर्षपछि निर्णय गर्यो । फैसला कम्पनीको पक्षमा भयो । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि त्यो कम्पनीले अदालतबाट न्याय पायो कि पाएन ? वर्तमान युगमा औषधि, खाद्यन्य, निर्माण सामाग्री, अन्य धेरै उपभोग्य सामाग्री उत्पादन गर्दा ती वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति लेख्नु अनिवार्य छ । ती बस्तुबारे अदालतमा मुद्दा पर्यो भने तिनको हालत पनि त्यै मैदाको जस्तो हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारसँग लाईसेन्स लिएको हुन्छ । तर ठेकदारसँग विवाद पर्यो र मुद्दामा गयो भने ५ वर्षसम्म अदालतले किनारा लगाउँदैन । अनि कसरी उसले समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्छ ? हरेक उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा यस्ता समस्या छन् । न्यायप्रणालीले विकास परियोजनामा कस्तो असर गरेको छ भनेर मेलेम्ची खानेपानी परियोजना अध्ययन गरे पुग्छ । जहाँ अनेकौ मुद्दा परे र वर्षौसम्म निर्णय भएन । मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजान, विकास निर्माणलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाउन हाम्रो न्यायपद्धति बाधक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा जब विवाद आउँछ र विवाद न्यायलयमा प्रवेश गर्छ र त्यो विवादलाई न्यायलयले दसौं वर्षसम्म फस्र्याैट गर्न सक्दैन । यो नै नेपालको दुभाग्य हो । जबसम्म अदालतले निर्णय दिने निश्चित समयसीमा तोकेर न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैन तबसम्म न्यायप्रणाली, छिटो, छरितो र सरल हुन सक्दैन । र, न्यायप्रणालीले आर्थिक विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन । के तपाई न्यायप्रणाली नै गलत छ भन्दै हुनुहुन्छ ? मेरो भनाई अहिलेकै न्याय पद्धतिमा रहेर मुलुकको विकास र अग्रगति सम्भव छैन । विश्वका धेरै मुलुकमा विवाद अदालतमा दर्ता भएको २४ घण्टाभित्र फस्र्यौट हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने पक्ष पहिले नै प्रमाण पुर्याएर जान्छ । प्रतिवादीलाई प्रमाणसहित अदालत उपस्थिति हुन २४ घण्टा दिईन्छ । बादी र प्रतिवादी दुबैको भनाई सुनेर र प्रमाण हेरेर अदालतले तत्काल निर्णय गर्न सक्छ । नेपालमा मुद्दा दर्ता भएको २४ घण्टामा न्यायिक निर्णय गर्न अवरोधहरु के के हुन ? हामीले अभ्यास गर्दै आएको न्यायप्रणाली निकै पुरानो छ । जतिबेला सञ्चार जगतको विकास भएको थिएन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग थिएन, विद्युतिय र डिजिटल सञ्चाल बाध्यम न्यायप्रणाली निर्माताहरुले देखेकै थिएनन्, त्यतिबेला बनेको न्यायप्रणालीमा बोकिरहेका छौं हामी । बाटोको म्याद १५ दिन दिइन्छ । म्याद बुझेपछि प्रतिवाद गर्न ३५ दिन समय दिईन्छ । फेरी ३० दिन अर्काे थप्न पाईन्छ । बाटोमा यात्रा गर्न र प्रतिवादको तयारी गर्न नाममा नै ८० दिन वित्छ । त्यसपछि प्रमाण बुझ्ने र साक्षी बकाउने लगायत विभिन्न किसिमका आदेश इजलासले दिने व्यवस्था छ । जुन आवश्यक छैन । २२ वर्ष भयो मैले अदालतमा वहस गर्न थालेको । साक्षीले बोलेको आधारमा एउटा पनि आदेश जारी भएको मैले देखेको÷भोगेको छैन । दावी गर्ने र प्रतिवाद गर्ने वकिलले गरेको वहस र उसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र अदलतले फैसाला गरेको देखिन्छ । अदालतमा साक्षी पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अचेल अदालतमा वादीले प्रतिवादीको मोवाईल नम्बर राखेर फिराद दर्ता गरेको हुन्छ । दर्ता भएपछि तुरुन्त फोन गरेर प्रतिवादीलाई २४ घण्टाभित्र प्रतिवाद अदालतले बोलाउन सक्छ । दुबै पक्षको बुझाएको प्रमाण र अदालतमा गरेको वहसका आधारमा ४८ घण्टाभित्र अदालतले फैसला सुनाउन सक्छ । त्यति गर्न किन पाँच वर्ष, दश वर्ष र वीस वर्ष कुराउन जरुरी छैन । सूचना, प्रविधि र यातायत क्षेत्रमा भएको यत्रो परिवर्तन पछि पनि किन १५ दिनको बाटोको म्याद, किन ६५ दिन प्रमाण जुटाउने म्याद ? यो विषयमा कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुदैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । इन्टनेटबाट मुद्दा दर्ता, तारिख लिन अदालत आउनु नपर्ने व्यवस्था, पेशीको सूचना मोबाइल वा इन्टरनेटबाट दिने व्यवस्था गरिने छ भनेर नीतिगत सुधारको अभिव्यक्ति यदाकदा आउने गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यौ छैन । भर्खरै नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले २२ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् भन्नुभयो । प्रविधिको उपयोग भएको थियो भने २२ हजार मुद्दा बोकेर अदालत बस्नु पर्दैन थियो होला । कुनै पनि विवाद रहरले गरिन्न । रहरले अदालत कोही जाँदैन । विवाद मुद्दा लिएर अदालत जाँदा कुनै पनि नागरिकले तीन किसिमको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । खल्तीको पैसा खर्च हुन्छ । समय दिनुपर्छ, त्यो अर्को नोक्सानी हो । तर यहाँ आफू अन्यायमा परे भनेर वा न्याय पाउँ भनेर भन्दा ‘आए आँप, गए झटारो’ भनेर, अरुलाई दुःख दिन पनि मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । किनकी विपक्षीको खर्च बढी होस्, नोक्सान बढी होस्, गर्न लागेको कम वर्षौसम्म अवरोध होस्, मानसिक तनाव होस् भन्ने गलत मनासय त्यसभित्र लुकेको पाइन्छ । यदि अदालतमा छिटो निर्णय दिने हो भने यसरी लिङ्गरिङ गर्ने र अरुलाई दुःख दिने उदेश्यले कसैले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने थिएनन् । २४ घण्टाभित्र निर्णय दिने अभ्यास अरु देशमा छ ? सिंगापुर, मलेसिया, बेलायतमा तत्काल न्याय निरोपण गर्ने न्याय पद्धति छ । त्यहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ७२ घण्टामा फैसला हुन्छ । विकसित मुलुकहरुमा बढीमा ७२ घण्टाभित्र निर्णय दिने न्यायप्रणाली अनुसरण भईसकेको छ । सिंगापुरमा जहाजबाट ल्याएको समानको विवाद अदालतले २४ घण्टा भित्र टुङ्ग्याउनेछ । ढिलो न्याय सम्पादन हुनुमा न्यायधिशहरु कति जिम्मेवार छन् ? म न्यायधिशलाई दोष दिने पक्षमा छैन । दोष सरकार कै हो, कानुन बनाउनेहरुकै हो । हो, न्यायधिशले चाहेमा केही छिटो हुन सक्छ तर कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा न्यायधिशले पनि केही गर्न सक्दैन । वकिलले चाह्यो भने पनि केहि छिटो हुन सक्छ । तर वकिलको व्यवसाय हो । न्याय दिलो हुँदा वकिललाई हानि हुँदैन, लाभ नै हुन्छ । मुद्दा लम्ब्याउनमा वकिल जिम्मेवार छैनन् भनेर म भन्दिन । न्यायधिशको जिम्मेवारी नै हुँदैन र वाध्यता पनि छैन भनेर म भन्दिन । वकिल वा न्यायधिशले चाहेर मात्र न्याय निरोपण छिटो हुने भन्ने कुरा बहुत थोरै मात्र हो । समग्र न्याय पद्दतिलाई छिटोचाँडो सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले नै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायप्रणाली सुधार न्यायपालिकाबाट खोज्ने कि व्यवस्थापिका वा कार्यवालिकाबाट ? सुधारको प्रक्रियाको थालनी गर्ने ठाउँ कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाले मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि व्यवस्थापिकले ऐन बनाउने हो । न्यायपालिकाका पात्रहरुले चाहेर पनि द्रुत मार्गबाट न्याय दिने भन्ने हुँदैन । किनकी न्याय सम्पादन भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गर्ने हो । पक्ष वा विपक्षले ऐन दिएको सुबिधा प्रयोग गर्छन नै । राज्यले न्यायप्रणाली यस्तो हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि मात्रै न्यायलयले कार्यसम्पादन गर्ने हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको लागि ठूला ठूला आन्दोलन भए । तर न्याय पद्धतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन । कुना कन्धराबाट केही सुधारका प्रयास भएका छन्, तर त्यसबाट केही हुनेवाला छैन । अहिलेका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाई मैले भेटेर न्यायप्रणालीको सुधारका लागि एउटा समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थिएँ । विज्ञहरु पनि उपलब्ध छन्, आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन सकिन्छ । समग्र न्ययाप्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरि रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । त्यो रिपोर्टलाई राज्यले ग्रहण मात्रै गरिदिए हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको समन्वय म गर्छु, कानुन प्रणालीमा सुधार गरेको ऐतिहासिक जस तपाईलाई जान्छ भनेको थिएँ । उहाँसँग भेटेर कुरा पनि भयो । उहाँले मेरो प्रस्ताव ठिक छ, यो गम्भिर र गहन विषय हो भन्नु भयो । सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि भयो । पछि यो विषय पनि सेलाएर गयो । वकिलहरुको आचरण र व्यवसायिकता कुन लेभलमा छ ? कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने हिजोका वकिलहरु भन्दा आज निश्चय पनि राम्रा र गुणस्तरयुक्त, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । वकालत पेशामा वकिलको क्षमतामा विकास भएको छ तर यो पेशामा पनि यदाकदा सेवाग्राहीका आलोचना नसुनिएको भने होइन । वकिलले चाहेर पनि गलत काम गर्न नसक्ने किसिमले कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्छ । न्यायधिशले चाहेर पनि बिचौलिया, वकिल र झगडियासम्म नपुगी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठबाट हामीले कति सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? वर्तमान प्रधानन्यायधिलाई मैले २०४८ सालमा प्रधानन्यायधिसको क्वार्टरमा विश्वनाथ उपाध्याय र म आपसमा कुरा गरिरहँदा उहाँ पुग्नु भएको थियो । उहाँ त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतका नवनियुक्त न्यायधिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बारेमा विश्वनाथ उपाध्यायले सक्षम, अँग्रेजी र नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएका, राम्रो बोल्न सक्ने, अन्तराष्टिय न्यायका क्षेत्रको समेत ज्ञाताका रुपमा चिनाउनु भएको थियो । कल्याण श्रेष्ठ बास्तवमै सक्षम, आँटिलो र विद्धान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँबाट खासै आस गर्ने अवस्था छैन । उहाँको छोटो समय मात्रै बाँकी छ । एक बर्षभित्रमा उहाँले जति नै काम गरेपनि त्यो त्यति उपलब्धि मुलक हुनेछैन । वकिलहरुको शुल्क कम भएका कारण राम्रोसँग काम नगरेको र स्वार्थ समूहसँग नजिकिएको आरोप पनि छ ? यसमा आंशिक सत्य भएपनि म त्यो मान्न सक्दिन । वकिलहरु आफ्नो पेशा, व्यवसाय, निष्ठा, कार्यकुशलता र वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो मार्केट बनाएका हुन्छन् । त्यसकै आधारमा झगडियाले वकिल छान्दछ । वकिलले फि तय गर्दा पनि झगडियाको क्रयशक्ति, वकिलको मेहनत र फि माग्ने शैली, आफ्नो अध्ययन, झगडाको प्रकृतिका आधारमा वकिलले फि निर्धारण गर्छ र झगडियाले वकिलको सर्भिस किन्छ । त्यसकारण न्युन पारिश्रमिककै कारण मात्रै यस्तो आरोप लागेको हो भन्ने मलाई त लाग्दैन । तर वकालत पेशामा सामान्यतया नयाँ प्रवेश गरेर आउनेका लागि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्नेछ र त्यसले पनि उसको जीवन यापन कठिन हुने देखिन्छ । यसको कारण पनि वकिलहरु नै हुन् । bikashnews.com हामीकहाँ वकिलहरु पनि विभिन्न प्रकारका छन् । एकथरी न्यायधिशसँग सम्पर्क रहेका छन् । न्यायधिशकै सहयोगि भएर, झगडिया र न्यायधिशबीच सम्पर्क सुत्र भएर काम गर्छन र कमाउँछन् । अर्कोथरी राजनीति पार्टी, तिनका नेताको सम्पर्कमा रहेका छन्, उनीहरु कै मिसनमा कम गर्छन् । अर्कोथरी विदेशी मिसनका नजिकमा रहेर, उनीहरुको हितमा काम गर्छन । अर्कोथरी रातारात गैर कानुनी रुपले कमाउन चाहने व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा रहेर काम गर्छन् । उनीहरुलाई कमाईको चिन्ता छैन । अर्कोथरी वकिल बाउबाजेका पालादेखि न्याय क्षेत्रमा छन्, न्यायधिश र वकिलका रुपमा घरानिय पेशका रुपमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरुलाई पनि कुनै समस्या छैन । सरकारी वकिलबाट पेन्सन भएको, बैंकहरुको कानुन विभागबाट अवकास पाएको र कलेजका प्राध्यापकबाट रिटार्यट भएको तथा तल्लो तहका अदालतबाट पेन्सनबाट आएकाहरुलाई पनि अलि सजिलो छ । अर्काेथरी वकिलहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध, फूलटाईम कर्मचारीको रुपमा काम गर्छन । आफूलाई कानुन व्यवसायी भनेर देखाउन मात्र बेला बेलामा कालो कोट लगायत न्यायलयको परिसरमा पुग्छन् । आए आँप गए झटारो । मुद्दा आईहाले हेर्यो नआए कुनै चिन्ता छैन । बाँकी सबैलाई यो पेशाबाट जीवन जीउन साह्रै कठिन छ ।
कमिशनमा नक्कली भ्याट करोबारीलाई छुट, पाँच दर्जन व्यवसायीले उन्मुक्ति पाए
Bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यको सात अर्ब रुपैयाँ लुटने मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानालाई दण्ड गर्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ । भ्याट प्रकरणमा परेका व्यापारिक घराना र राजस्व न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण सरकारको सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रयास विफल भएको हो । भ्याट छलीको विषयमा न्यायाधिकरणमा पुगेका व्यावसायिक फर्महरुमध्ये करिव ५ दर्जन व्यवसायीको मुद्दा सरकारको विपक्षमा फैसला भएको छ । न्यायाधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार मुद्दामा गएका व्यवसायी र न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा विभागले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको रकमको २५ प्रतिशत मात्र तिराएर मुद्दा फैसला गरिएको छ । यो फैसलाका कारण सरकारको अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समय अनुसन्धान गरेर नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ व्यापारिक फर्मबाट करिव सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विभागको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै न्यायाधिकरण पुगेका व्यापारिक फर्महरुको हालै मुद्धा फैसला हुँदा यस्तो चलखेल गरिएको हो । ‘भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीहरुको न्यायाधिकरणले तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, जरिवाना र भ्याट तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको छ ।’ न्यायाधिश कुमार चुडाल, राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले व्यवसायीको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । यसभन्दा अघि करिव एक दर्जन व्यापारिक फर्मको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधिश दिपककुमार कार्कीसहितको बेन्चले भने विभागले गरेको ठहरलाई मान्यता दिदैं सरकारको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको थियो । तर, चुडालसहितको अहिलेको बेन्चले भने पुरानो नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीहरुको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । ‘न्यायाधिकरणको पहिलेको टिमले विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेर आयकर र भ्याट दुवै तिराउने फैसला गरेको थियो,’ न्यायाधिकरण स्रोतले भन्यो ‘अहिलेको टिमले व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरेर सबै उल्टा गरी फैसला गरेको छ ।’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीको हैसियत र मुद्दाको किसिम हेरेर १० देखि २० प्रतिशत रकम लिएर सरकारको विपक्षमा मुद्दा फैसला गरिएको छ । व्यवसायीको मुद्दा फैसला गर्दा उनीहरुका नक्कली भ्याट विललाई पूरै मान्यता दिएकाले कुनै पनि व्यवसायीले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । व्यवसायीले नक्कली भ्याट विल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरिएको छ । न्यायाधिकरणले भ्याटको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ । ठूला व्यापारिक घराना र २० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीलाई भ्याट मुद्दामा पुरै उल्टाएर फैसला गरिएको छ । यस्तो फैसला भएका व्यवसायीहरुले भ्याट वापत विभागले तोकेको रकम एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ । यस्तै केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विललाई केही रुपमा सदर गरि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरिएको छ । खासगरी १० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीहरुको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग पहुँच नपुग्ने केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विल सदर गरेर पनि फैसला गरिएको छ । ‘यही टे«न्डमा अरु सबै व्यवसायीक फर्महरुको पनि मुद्दा फैसला गर्ने हो भने सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउने संभावना देखिदैन,’ न्यायधिकरण स्रोतले भन्यो । न्यायधिकरणका अधिकारीहरुलाई मिलाएर आफ्नो पक्षमा मुद्धा फैसला गराउन सफल भएका केही व्यवसायीहरुले यस्तै मुद्दामा परेका अन्य व्यवसायीलाई मुद्दा मिलाइदिने भन्दै लविङ गरिरहेको पनि स्रोतको दावी छ । अर्थ मन्त्रालयले करिव चार वर्ष अगाडि व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिव एक वर्षको अनुसन्धान पछि मुलुकका अधिकांस ठूला व्यवसायीक घराना यो प्रकरणमा मुछिएको पाइएको थियो । सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका सामान्य प्रशासन सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइएको थियो । भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका धेरै जिल्लाहरुमा गरिएको थियो । अनुसन्धानले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेर व्यवसायीहरुले आयकर र भ्याट छलेको देखिएको थियो । विभागको अनुसन्धानले भ्याट विल नक्कली बनाउने, खर्च बढी देखाउन नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको भनी नक्कली विल प्रयोग गर्ने जस्ता तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो । व्यापारिक , निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता , इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भ्याट छलेको देखिएको थियोे । भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आयकर छले व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीमाथि विश्वास गरेर भ्याट उठाउन जिम्मेवारी दिएकामा व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेको हुन् । सरकारले व्यवसायीलाई आफै कारोबारको विवरण बुझाउन र कर तोक्न सुविधा दिएकामा यसको पनि दुरुपयोग भएको छ । व्यवसायीहरुको छली बढ्दै गए पनि कुल राजस्व असुलीमा सरकारको हस्तक्षेपबाट ४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठने गरेको छ । कानुनी बाटो आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु पहिले विभागमै र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले कर निर्धारण गरेको ३० दिनसम्म उनीहरुलाई कर तिर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि महानिर्देशकले हेर्ने गरी विभागमै रहेको प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीहरु जान सक्छन् । विभागका महानिर्देशककोे फैसलामा चित्त नबुझे उनीहरु राजस्व न्यायाधिकारणमा जान सक्छन् । कानुनले विभागमा प्रशासनिक पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै महानिर्देशकको फैसला पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा फेरी पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।
