प्रभु बैंकको नाफा बढ्ने, हाथवेले किन्यो लैनचौरको प्रभु भवन
काठमाडौं, १ पुस । चालु आर्थिक बर्षमा प्रभु बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेको लैनचौरको प्रभु भवन विक्री भएकोले बैंकको गैर संचालन नाफा बढ्ने देखिएको हो । सो भवन हाथवे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले किन्न लागेको छ । बैंकले सो जग्गा र भवन विक्री गर्नको लागि तीन पटक टेण्डर आव्हान गरिसकेको छ । पछिल्लो टेण्डरमा हाथवेले सवैभन्दा बढी रकम दिने प्रश्ताव गरेको थियो । हाथवेले १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रश्ताव गरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले जानकारी दिए । सो घर जग्गा हाथवेले खरिद गर्ने पक्कापक्की जस्तै भएपनि मालपोतवाट पास भने भएको छैन । केहि दिन भित्रमा घरजग्गा पास गरिने बैंकको भनाइ छ । लैनचौरको सो जग्गामा भवन बनाएर प्रभु फाइनान्स कम्पनी बसेको थियो । पछि सो कम्पनी स्तरोन्नति भएर प्रभु विकास बैंक हुदाँ पनि सोही भवनमा रहेको थियो । पछि प्रभु विकास बैंक र तत्कालिन किष्ट बैंक मर्जर भएर प्रभु बैंक बनेपछि बैंकको प्रधान कार्यालय तत्कालिन किष्ट बैंकको अनामनगरमा रहेको कार्यालयलाई बनाइएको थियो । गत १२ बैशाखको भूकम्प पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय क्षतिग्रस्त बनेपछि राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु सोही भवनमा भाडामा बसेका छन् । सो भवनको क्षेत्रफल ३० हजार स्क्यार फिट रहेको छ । जग्गा १९ आना रहेको छ । बैंकले सो घरजग्गा साथै अन्य स्थानका जग्गा पनि विक्री गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकले विराटनगर, चितवन र काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको जग्गा विक्रीको तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले जानकारी दिए । जग्गा विक्री भएपछि बैंकको गैरसंचालन नाफा बृद्धि हुनेछ । लैनचौरको घरजग्गा विक्रीवाट प्राप्त हुने १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गैरसंचालन नाफामा गणना हुनेछ । यस्तै चितवन, विराटनगर र अनामनगरको जग्गा विक्री भएमा बैंकको नाफा अझै धेरै हुनेछ । बैंकले गत असोज मसान्तसम्ममा २६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक, बिहिवार सरोकारवालासँग छलफल
काठमाडौं, १ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्ने भएको छ । करिब १० बर्ष पुरानो ढाचामै नीति आइरहेकोले अर्थतन्त्रको बदलिदो परिवेश सापेक्ष गर्न नीतिको ढाचा परिवर्तन गर्न लागिएको हो । नीतिमा के कस्तो सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ भनेर राष्ट्र बैंकले बिहिवार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया पनि गर्दै छ । सो अन्तरक्रियामा मौद्रिक अर्थशास्त्री, बैंकर्स, उद्योगी ब्यवसायी लगायत सरोकारवालालाई बोलाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०६१ / ६२ मा पछिल्लो पटक मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तन गरेको थियो । त्यसयता सोही ढाचामा मौद्रिक नीति आइरहेको छ । सरोकारवालावाट आएको राय सुझावको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक कार्यक्रममै मौद्रिक नीतिको ढाचा परिवर्तनको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कार्यक्रम राखेको थियो ।
एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति छानविन शुरु
काठमाडौं, २९ मंसिर । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पठाउने काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको सम्पति विवरण छानविन थालेको छ । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको आम्दानी तथा रहनसहनमा अस्वभाविक परिवर्तन आएको देखिएपछि विभागले सम्पति छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि परामर्श दाताको काम गर्दै आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चाकहरुले मेनपावर कम्पनीकै शैलीमा काम गर्दै अकुत सम्पति कमाएको भन्दै विभागले छानविन सुरु गरेको श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार विभागले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान)लाई पत्र लेखेर संघमा आवद्ध कन्सल्टेन्सीहरुको विवरण मागेको छ । हाल नेपालमा साना ठुला गरि दुई हजार भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये ठुलो मात्रामा विद्यार्थी विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु इक्यानमा आवद्ध रहेका छन् । सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कन्सल्टेन्सीहरुको विवरण माग गरेको बारे प्रश्न गर्दा इक्यान अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले आफुलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘औपचारिक पत्र हातमा परेको छैन’, बरालले भने । उता, सम्पति सुद्धिकरण विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भने–‘धेरैलाई पत्र पठाईएको छ, अनुसन्धान भैरहेका बिषयहरुमा बोल्न मिल्दैन ।’ श्रोतका अनुसार विभागले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अत्यन्तै गोप्य ढंगले कन्सल्टेन्सीहरुको सम्पति विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकले ३७ करोडमा जग्गा बेच्यो, पुर्नबीमा कम्पनीले किन्यो
bikashnews.com काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल बैंकले करिव ३७ करोड रुपैयाँमा मिनभवनको जग्गा बिक्री गरेको छ । उक्त जग्गा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले खरिद गरेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीका अनुसार नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको मिनभवनस्थित ४ रोपनी १० आना जग्गा पुर्नबीमा कम्पनीले किन्ने सहमति भएको छ । उक्त जग्गा ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा किनबेच गर्ने सम्झौता दुई कम्पनीबीच भईसकेको छ । जग्गा नामसारी प्रक्रियामा रहेको भण्डारीले बताए । नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार पुँजी कोष प्रयाप्त बनाउन अचल सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यलय निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त जग्गा खरिद गरिएको उनले बताए । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुर्नबीमा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन तर अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गरेको छ । व्यवस्थापनको आधुनिक सिद्धान्तले अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गर्नुलाई राम्रो मानिदैन । कम्पनीले मिनभवनको उक्त जग्गामा कमर्सियल कम्पलेक्स बनाउने र कार्यालय पनि त्यही राख्ने योजना बनाएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य पुुँजी छ । बैंकमा निक्षेपको व्याजदर कम भएकोले यस कम्पनीका लागि पुँजी परिचालन नै जटिल काम भएको छ ।
एमाले नेता पाण्डेको प्रश्नः भूकम्प पिडितलाई राहत दिन प्राधिकरण किन चाहियो ?
काठमाडौं, २९ मंसिर । विज्ञ र एमालेकै नेताहरुले भूकम्प पिडितलाई राहत दिन र पुननिर्माण गर्नको लागि प्राधिकरण नहुदा पनि सकिने बताएका छन् । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण विधयेक पारित नहुदा भूकम्प पिडितलाई राहत दिन सकिएन भनिरहेको समयमा उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । प्राधिकरण गठन नभए पनि अहिलेका सरकारी संयन्त्र मार्फत राहत र पुननिर्माणका काम गर्न सकिने एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । भूकम्प जाने वित्तिकै आपतकालिन राहत र अहिले जाडोको लागि भन्दै राहत दिइएको नजिर रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा कामै रोकियो भन्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘प्राधिकरण नबन्दासम्म पुननिर्माणको काम योजना आयोगले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ, यस्तै भर्खरै मात्र सरकारले भूकम्प पिडितलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भनिसक्यो, यसैगरी द्रुत गतिमा काम गर्नलाई कसैले रोकेको छैन, तर सरकार आफै चिप्लेकिरा जस्तो घस्रिरहेकोले द्रुत गतिमा काम होला जस्तो देखिएन,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । तर सरकारले दातृ निकायसँग प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकोले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बाध्यता रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुननिर्माण गर्न अन्य देशहरुमा पनि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले पनि नेपालमा पनि त्यसै गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । पुननिर्माणको शिलशिलमा कतिपय काम दु्रत गतिमा गर्नुपर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा राहत र पुननिर्माणका कामै रोकिए भन्नु सहि नभएको बताए । सरकारले दातृ निकायसँग आन्तरिक रुपमा कुनै सम्झौता गरेको कारण प्राधिकरण नभै काम गर्न सकिदैन भनेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य निकायमार्फत काम गर्ने हो भने तिमीहरुलाई पैसा दिदैनौं भनेर दातृ निकायले शर्त राखेको र हाम्रो सरकारले स्वीकार गरेको पनि हुन सक्छ, यस्तो आन्तरिक कुनै कारण छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने तत्काल काम सुरु गर्न खास समस्या मैले देखेको छैन,’ पाण्डेले भने । अहिले नै प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि पिडितले यहि जाडोमा राहत पाउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनको भनाइ छ । सरकारको कार्यशैली निकै ढिला भएकोले तत्काल राहत र पुननिर्माणको काम सुरु नभएको पाण्डेले बताए । यस्तै प्राधिकरणका पूर्व सिइओ तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेलले पनि प्राधिकरण गठन नहुदा पनि पुननिर्माण र राहतका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । ‘पुननिर्माणको काम दु्रत गतिमा गर्नको लागि मात्रै प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको हो, तर प्राधिकरण नहुदैमा पुननिर्माण र राहतका कार्यक्रम नै प्रभावित भए भन्नु ठिक होइन,’ डा. पोखरेलले भने । विधेय पारितको विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘ऐनको नयाँ मस्यौदामा पुरानो सिइओलाई निरन्तरता दिने भन्ने ब्यवस्था छदैछैन, अनि फेरि मेरो नाम जोडेर यत्रो हल्ला मच्चाउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन,’ डा. पोखरेलले भने । नेपाली काँग्रेसले डा. पोखरेललाई नै प्राधिकरणको सिइओ बनाउनु पर्ने शर्तमा प्राधिकरण विधयेक रोकिराखेको आरोप सत्तापक्षले लगाउदै आएको छ । पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि पुननिर्माण र राहत कार्यक्रमको लागि प्राधिकरण नभै नहुने भन्ने तर्क गलत भएको बताए । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि स्थानीयस्तरमा अहिलेकै सरकारी संयन्त्रले काम गर्ने भएकोले यस्तो संयन्त्र मार्फत काम नगरेर प्राधिकरणको पछि मात्र लाग्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘१० बर्षे ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएको क्षतिको राहत र पुननिर्माण गर्नको लागि गठन भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय नै छ, त्यो मार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ, फेरि प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्न योजना आयोगलाई दिने निर्णय गर्ने तर आयोगमा पनि एउटा उपाध्यक्ष मात्र राखेर पूर्णत नदिने अनि प्राधिकरण प्राधिकरण भनेर मात्र हुन्छ ?,’ थापाले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले प्राधिकरणको विषयमा चलेको वहस पुननिर्माण र विकासका लागि नभै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि सिइओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयले अर्काे ३ महिना विवाद हुन सक्ने थापाको शंका छ । उनले प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे । अहिले अस्तित्वमा रहेका संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर बनाइने नयाँ संयन्त्रले खास उपलब्धी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भूकम्प पिडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यससम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फिर्ता भएको छ । पिडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै भूकम्पले भत्किएका घर बनाउको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र वाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म निब्याजी ऋण दिने भनिएको थियो । ऋण दिने सम्बन्धि ब्यवस्था झन्झटिलो र अब्यवहारिक भएको कारण एक जनाले पनि यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माणको लागि नक्सा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । त्यस्तो नक्सा पारित पनि भएको छ । तर सरकारले सो नक्सालाई आधिकारिकता दिदै कार्यान्वयन गरेको छैन ।
पक्राउ पर्नु अघि रामआधार शाहले भनेका थिए–उपत्यकामा ७५ र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पले ठगिरहेका छन
काठमाडौं, २८ मंसिर । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पुर्व महानिर्देशक रामआधार शाहलाई इन्धन ठगी गर्ने उपकरण जडान प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार पक्राउ गर्यो । विभागबाट सरुवा भई विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेका शाहलाई प्रहरीको बिशेष टोलीले गौशालाबाट पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नु भन्दा केहिदिन पहिले मात्रै शाहले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका पेट्रोल पम्पहरुको सनसनीखेजबारे विकासन्युजसँग कुरा गरेका थिए । उनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको विकासन्युजको टोलीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै शाहले भनेका थिए–‘उपत्यकाका ७५ प्रतिशत र बाहिरका ९० प्रतिशत पम्पहरुले नापतौलमा ठगिरहेका छन ।’ शाहले यस्तो ठगी प्रकरणमा नापतौल विभागका उच्चपदस्थ हाकिमसहित बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन बिभाग र प्रहरी समेतको संलग्नता रहेको बताएका थिए । ‘अहिले कम इन्धन वितरण गरेको भनेर समातिएको छ, बाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेर नापतौलमा ठगेका छैनन भनेर तिनै पम्पलाई पटक पटक सफाया दिएको छ ।’ शाहले भने । उनले त्यस्तो अनुगमनमा खटिएका नापतौल विभागका कर्मचारीमा ठुलो संख्यामा तानिने उनको भनाई थियो । ‘नापतौल विभागको नापतौल ईकाई, अनुगमन शाखा, बाणिज्य विभाग, आयल निगम, प्रहरीको ठुलो गिरोह यसमा सहभागी छ, लहरो तान्दै गयो भने पहरो हल्लिन्छ ।’ शाहको भनाई थियो । उनले एडभान्स सिमेन्ट र मारुती सिमेन्टलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रमाण दिँदा करोडौंको खेल भएको समेत खुलासा गरेका थिए । ‘मेरो पालामा एडभान्स सिमेन्टको परिक्षण पटक पटक फेल भएको थियो, मारुती सिमेन्टको साहुलाई त मैले आफ्नै सिमेन्टले बनाएको पाँच तले घरमा बस्नुस्, तुरुन्तै गुणस्तर कायम गरिदिन्छु भनेको थिएँ ।’ शाहले भने ।
नेपालको राजश्व क्षमता कति ?
भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले हामीलाई किन यति धेरै सकस दियो भन्ने सन्दर्भको गहिराई बुझ्न विगतका केहि परिघट्नाहरुको अध्ययन गरिनु पर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र २०५५/६६ साल देखि नै संकुचनको बाटोमा अघि बढ्दै गएको थियो । बजेटको भोल्युम बढेको थियो तर उत्पादनशिल क्षेत्रमा पैसा जाने क्रम निरन्तर घटिरहेको थियो । बजेटको आकार मात्रै ठुलो भएर हुँदैन पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । बजेटको आकार मात्रै बढ्यो भने उपभोग बढ्छ र त्यसले मुद्रा स्फिती बढाउँछ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थ विद उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेट भनेको पूँजीगत खर्च हो । हाम्रो बजेटहरुमा पूँजीगत खर्चको आकार नै घटेको छ । कुनै समयमा पूँजीगत खर्च दुई तिहाईको हाराहारीमा छुट्याइन्न्थ्यो । अहिले त १६ देखि १७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च विनियोजन हुन थालेको छ । हाम्रै जस्ता विकासशिल मुलुकहरुले बजेटको दुई तिहाई भन्दा बढि रकम पूँजीगत खर्चमा हाल्नु पर्ने हो । हामीले आईएमएफको टुल्स प्रयोग गरेर खर्चको बर्गिकरण गरिरहेका छौं । त्यसले पनि पूँजीगत खर्च केहि कम देखाएको हो तर पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन् । अहिलेको खर्च वर्गिकरण संरचनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत परियोजना बनाउन दिईएको रकम पनि चालु खर्चमा जोड्छ । जिबिसलाई विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम पनि पूँजीगत खर्चमा राखिन्न । यी सबैलाई पूँजीगत खर्च मान्ने हो भने पनि जम्मा २५ प्रतिशत जति मात्रै पुग्छ । एकातिर बजेटको आकार सानो छ अर्काेतिर त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चका लागि न्युन रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसरी बिनियोजन गरिएको रकम पनि र्च गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सकिरहेको छैन राज्य संयन्त्रले । आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्नै लागिसक्यो तर अहिलेसम्म जम्मा जम्मी चार÷पाँच प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर उपभोग बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन घट्यो र पैसा चाही बढ्यो । त्यसको कारण भनेको रेमिट्यान्सको आगमनले हो । रेमिट्यान्स ठुलो मात्रामा भित्रियो, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भयो तर उपभोग मात्रै बढ्यो । यसले दिगो अर्थतन्त्रका लागि कुनै योगदान दिँदैन् । हामीले आत्म निर्भर बन्ने भन्यौं तर कृषिको अनुदान समेत बर्षेनी घटाउँदै लग्यौं । संसारका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउँदै लगेका थिए भने हामीले अनुदानलाई घटाउँदै ल्यायौं । आजका युवा पीडी प्रबिधी मैत्री छन् । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गर्न सकेनौं । परिणामस्वरुप युवा पुस्ताले कुटो कोदालो छाड्यो र विदेशीयो । हामीले वन जोगाउने भन्यौं तर वनमा आश्रितहरुका लागि विकल्प दिएनौं । त्यसैले जनता ग्यासमा आकर्षित भए । इन्धनको विकल्पहरु नखोज्दा भारतले लगाएको नाका बन्दीका कारण यस्तो संकटमा फस्यौं । हामी आफ्नै साधन श्रोतमा केहि दिन पनि बाँच्न नसक्ने रहेछौं भन्ने पुष्टि भएको छ । भूकम्पले सात सय अर्बको नोक्सानी गर्यो । त्यसमा ६ सय अर्ब सम्पति र एक सय अर्बको नोक्सानी आयमा भएको थियो । भारतीय नाका बन्दीले सिधा आम्दानीमा असर गरेको छ । यो सिधा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडिन्छ । आयमा परेको असरले उत्पादनमा असर गर्छ, त्यो भनेको आम्दानीमा नोक्सानी हो । सरकारको पैसा खर्च नहुने, निजी उपभोग पनि घट्ने, भूकम्पका कारण सरकारी कोषबाट अनुदान पनि बढ्ने भएपछि गार्हस्थ उत्पादनमा असर गर्छ । निर्यात पनि घटेको छ । यसले १९२८ अर्बको जिडिपी पुग्ने सम्भावना कम छ । त्यसको अर्थ भनेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ । नेपालले राजश्व र अर्थतन्त्रको चरित्रलाई उपयुक्त ढंगले विकास गर्नु आवश्यक थियो तर हामीले कहिल्यै त्यसबारे सोचेनौं । हाम्रो जिडिपी र बजेटमा वैदेशिक सहयोगका अनुपात कम छ । सहयोग पनि ऋणका रुपमा लिने गरेका छौं । हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा भनेको राजश्वले नै ओगटेको छ । राजश्वको आधार भनेको आयात र उपभोग नै हो । आयातमा पनि मेसिनरी र कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । त्यसले ेथप रोजगारी र उत्पादन बढाउथ्यो । तर सबै समान उपभोग्य नै आएका छन् र हामीले सिधै उपयोग गरिरहेका छौं । अहिले सडकमा प्रशत्तै गाढी गुडेका भेटिन्छन तर त्यसले उत्पादन बढाएको छैन् । ब्लयाकमा कारोबार भैरहेको छ, त्यसले राजश्व संकलनमा पनि असर गरेको छ । अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगिसकेको भएपनि कर्मचारीलाई तलबै ख्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । दुई चार दिनमै नाका बन्दी खुल्यो भने लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजश्व उठ्न सक्छ । तर यो नाका बन्दी एक महिना लम्बियो भने ५० प्रतिशत उठाउन पनि सकिन्न । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ४७५ अर्बको राजश्व लक्ष्य तय गरेको छ । अब राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । हामीले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन तर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले एक सय रुपैंयाँको बजेटले ४० भ्याल्यु क्रियसन गर्छ । हामीले बजेटको भोल्युम बढाउने भन्दा पनि भ्याल्यु क्रियसन गराउने तर्फ लाग्नु पर्छ । ४० रुपैंंयाको भ्याल्यु क्रियसनँलाई वृद्धि गरेर ८० बनाउन सकियो भने बजेटको भोल्युम नै बढाउनु पर्दैन् । त्यसले आत्म निर्भरताको बाटोलाई दु्रत बनाउँछ । नेपालले अहिले युद्धको अवस्थाको अर्थतन्त्र भोगीरहेको छ । भूकम्प, भारतीय नाका बन्दीसँगै अहिलेको यो भयावह अवस्थाको एउटा राजश्व प्रणाली र त्यसको वितरण पनि हो । नेपालको राजश्व प्रणालीले बाली काट्न मात्रै जानेको छ । बाली लगाउन जानेको छैन् । बाली काट्नका लागि त पहिला बाली लगाउनु पर्यो नि । व्यवसाय वृद्धि र रोजगार सृजनामा राजश्व प्रणालीले छोएन् । बाली कटान गर्ने मोडलमा आधारीत छ हाम्रो राजश्व प्रणाली । अब बाली लगाउने तर्फ उद्यत हुनु पर्छ । राजश्व भनेको सम्पतिको पुनर्वितरण हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले जनताको सम्पति लुट्न पाउँदैन् । जनतालाई समानताको प्रत्याभुति दिलाउनका लागि सरकारले सम्पतिको पुनर्वितरणको मान्यताका आधारमा राजश्व संकलन गर्ने हो । यसले सामाजिक असमानताको अन्त्य गराउँछ । नेपालमा अझै पनि दिर्घकालिन राजश्व रणनीति आएको छैन् । सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको पनि छैन् । आवधिक योजनाहरुमा केहि कुरा आउने गरेको छ तर पनि आर्थिक विधेकय मार्फत राजश्व निर्देशित हुने गरेको छ । भर्खरै कृषि नीति आयो । त्यसरी नै २० बर्षमा हाम्रो राजश्व नीति कता लैजाने ? राजश्वको संरचना कस्तो हुन्छ ? प्रदेश करको निती के हुन्छ ? भनेर टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । १५ बर्ष पहिले भारत र नेपालको राजश्वको संरचना उस्तै थियो । अहिले भारत निकै माथी पुगीसकेको छ । अहिले भारतमा प्रत्यक्ष करको मात्रा एकदमै बढेको छ । हामी कहाँ त जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष कर छ । बाँकी अप्रत्यक्ष छ, त्यसमा पनि भ्याटको मात्रा धेरै छ र त्यसको ६५ प्रतिशत जति आयातले धानेको छ । अमेरिकामा तत्कालिन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले राजश्व नीतिमा परिवर्तन गर्दै उच्च वर्गलाई बढि कर र मध्यम तथा न्युन वर्गलाई कम करको अवधारणा कार्यान्वयन गरे । हामीले २०४६ सालको उदारीकरण अख्तियार गर्यौं । त्यतिबेला देखि नै हामीले भ्याटको छुट, अन्त शुल्कको सूचि, अन्य करका छुट र ट्याक्स होलिडे पनि घटाउँदै ल्याउँछौं भनेका थियौं । तर यी सबै वस्तुको दर र दायरा घटेको छैन बरु बढेकै छ । तर के कति कारणले दर र दायरा बढाईयो भन्ने ठोस कारण नै छैन हामीसँग । यसका लागि दिर्घकालिन राजश्व नीतिको आवश्यकता पर्छ । हामीले स्थायी राजश्व बोर्डको अवधारणाका बारेमा कुरा उठाएका थियौं तर अझै त्यसका लागि कुनै काम गरिएको छैन् । यसपाली ४७५ अर्ब राजश्व उठाउने भनेका छौं, गत आर्थिक बर्षमा ४२२ अर्ब राजश्व उठाउँछौं भनेका थियौं । यो ४७५ र ४२२ को लक्ष्य निर्धारण केका आधारमा गरिएको हो ? भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन् । राज्यको राजश्व क्षमता कति हो भन्ने कुरा अझै निर्क्र्यौल गर्न सकिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको राजश्व क्षमताको अध्ययन गरियो भने लक्ष्य पुर्याउन सकिन्न र आचालोचित भईन्छ भनेर सबै डराईरहेका छन् । त्यस कारण राजश्व संकलन लक्ष्य नै कम निर्धारण हुँदै आएको छ । थोरै राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरियो भने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ भनेर थोरै लक्ष्य निर्धारण हुँदै आएको छ । सामान्यतया भन्ने हो भने पनि नेपालको कुल राजश्व क्षमता भनेको ६५० देखि ७०० अर्ब हो । यति राजश्व सजिलै उठाउन सकिन्छ । यसको आधार भनेको जिडिपी, कर बाहिर रहेको क्षेत्र, करको गहिराई आदीमा ध्यान दिने हो भने यत्ति राजश्व उठाउन सकिन्छ । आईएमएफले नै ३८ प्रतिशत कर उठाउन सकिएको छैन भन्ने रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यार्सागुम्बा, बुद्धचित्त, रुद्राक्ष जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको राजश्व कहाँ गएको छ ? यसलाई नियमन मात्रै गर्ने हो भने पनि ठुलो मात्रामा राजश्व बढाउन सकिन्छ । हामीले करको दायरा बढाउने कुरा गरेका छौं, तर करको गहिराई बढाउनेबारे कहिल्यै सोचेनौं । एउटा कम्पनीले १० लाख कर तिर्यो तर त्यसको कर तिर्ने क्षमता १० करोडको थियो की ? हामीले कहिल्यै खोजेका छैनौं । हाम्रो राजश्व प्रणाली तथ्यमा नभएर हचुवाका भरमा तय भैरहेको छ ।
यसरी आउँछ चमेलिया, कुलेखानी तेश्रो र त्रिशुली थ्रीएको १०४ मेगावाट बिजुली
काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाललाई सुख्खा याममा १२५० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ । तर जम्मा ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि २२० मेगावाट भारतसँग खरिद गरिएकोे हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थात सरकारी लगानीका परियोजनाबाट ३४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भैरहेको छ भने निजी क्षेत्रका बिभिन्न आयोजनाहरुले १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाललाई अहिलेकै माग धान्न पनि थप ५४० मेगावाट विद्युतको आवश्यक पर्छ । तर सरकारले थोरै मात्र तदारुकता देखाउने हो भने आगामी दुई बर्ष भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा रहेका तीनवटा आयोजनाबाट एक सय चार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव छ । त्यसमा पनि ५० मेगावाट त एक बर्ष भित्रै सम्भव छ । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रोबाट आगामी एक बर्ष भित्रै विद्युत उत्पादन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए । उनका अनुसार चमेलियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानीमा गरेको रोकावट तत्काल फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । तर त्यसका लागि ठेक्का रद्ध गर्ने वा पुरानो ठेकेदारलाई खोजेर काम गराउने जस्ता विकल्पमा संसदिय समिति र मन्त्रालयले समन्वय गर्नु पर्नेछ । ६० मेगावाट क्षमताको त्रिशुली थ्रीए जलविद्युत आयोजनाले आगामी दुई बर्षभित्र उत्पादन विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि तत्कालै आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको भाटले बताए । बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको सो पहुँच मार्ग निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नभएर नेपाल सरकार आफैंले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी एक बर्ष भित्रै ४४ मेगावाट र दुई बर्ष भित्रै सरकारी लगानीका तीन वटा आयोजनाले १०४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तर सरकारी निकायको ढिला सुस्ती र समन्वय अभावले काम सम्पन्न गर्न भने निकै कठिन हुने सम्भावना पनि रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन कुमार थापाले यी जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न समितिले सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसका लागि सरकार, उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको बिचमा पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । उता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले एक बर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने प्रधानमन्त्रीको घोषणबारे प्राधिकरण बेखबर रहेको बताए । यद्यपी सरकारी घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।
