नाकाबन्दीबाट सिकेको पाठ र अबको बाटो-राजन खनाल, राजश्व सचिव
राजन खनाल, राजश्व सचिव भारतीय सीमामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छ । नाकाबन्दीपछि मुलतः आपूर्ति व्यवस्थापन र राजश्व संकलनमा गम्भिर चुनौति देखिए । अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । भन्सार विन्दुहरुमा अवरोध भएपछिको करिब चार महिनामा सरकारको राजश्व लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ । हाम्रो राजश्वको ठूलो हिस्सा व्यापारमा आधारित रहेकोले व्यापारमा असर गर्ने वित्तिकै राजश्वमा पनि असर गर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो । भन्सार विन्दुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त हुने भन्सार महसुल एउटा हो । आयात हुने बस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क, भ्याट, तिनको कारोबारबाट हुने आयकर लगायत अन्य करको हिस्सा कुल राजश्वमा ठूलो छ । विदेशमा उत्पादन भएका धेरै बस्तुहरु आयात गरेर हामीले राजश्व उठाएका रहेछौं । त्यो चाँही स्थायी होइन रहेछ भन्ने पनि सिकिएको छ । त्यसकारण कतिपय व्यापारका यस्ता बस्तुहरु छन् जो आयात नगरेर हामी आफैं उत्पादन गर्न पनि सक्थ्यौं । केहि नीतिगत, केहि संरचनागत र केहि कानुनी पक्षमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने महसुश गरिएको छ । हामीले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि व्यापार खुल्ला भयो, लगानी पनि खु्ल्ला भयो । यसले बाह्य व्यापार र लगानीका लागि ढोका खुल्यो । बाह्य बस्तु ल्याउने र आफ्ना बस्तु पनि विदेश पठाउने ढोका थियो । तर ल्याउने क्रम बढिरह्यो तर आफैं उत्पादन बढाउने नीति भने कमजोर भयो । व्यापारको नीतिमा हामी अग्रगामी भयौं तर बस्तु उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्न र उद्योगको संरक्षणमा लागेनछौं । हामीले व्यापारको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने थियो । कुन व्यापार हाम्रो हो र कुन होइन भन्ने निरक्यौल गर्नु पर्ने थियो । केहि बस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो । हामीले पनि मुल बस्तु आफै उत्पादन गर्ने र सहायक वस्तु आयात गर्ने अभ्यासमा जानु पर्ने थियो । त्यसले परनिर्भरता घटाएर अन्तरनिर्भरताको अवस्थामा हुने थियौं । तर हामी पूर्णरुपले परनिर्भर भैसकेका रहेछौं । आपूर्ति व्यवस्था केहि समय आपूर्तिमा अवरोध आउँदा नै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ । बस्तु र सेवाको आपूर्तिमा तत्काल असहजता देखियो । हामीले अब आपूर्तिजन्य बस्तुहरु के के हुन भनेर पहिचान गर्नु पर्यो । त्यसमा पनि अत्यावश्यक बस्तुहरुको आयात र आवश्यक मात्रामा भण्डार क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने बस्तुहरु पनि आयात गरिरहेका छौं । यतिबेला खाद्यान्न पनि आयात गरिएन भने अभाव हुने देखिन्छ । हामी आफैं उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्न, तेलहन, दलहन पनि आयात गरिरहेका छौं । यसले पनि अहिले आपूर्ति व्यवस्थामा अहसजता देखिएको छ । त्यसैले आयात गर्नैै पर्ने बस्तु र आफैं उत्पादन गर्न सकिने बस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्नेतर्फ नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हाम्रा नीतिहरु के कारणले बाह्य बस्तु आयातमुखि भए भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । हामीले गाडी र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नैपर्छ । तर त्यसको परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरु छन् । जस्तो उर्जाको प्रार्यप्त विकास गर्न सकियो भने इन्धनको आयात घट्छ । एउटा सिमेन्ट उद्योगले नौ मेगावाट विद्युत उपभोग गर्छ । तर अहिले त्यो उद्योग डिजेलबाट चलिरहेको छ । पर्याप्त उर्जा उत्पादन भएको भए त्यो डिजेल आयात गर्नु पर्दैनथ्यो । धेरै इन्धन खपत गर्ने ठूला उद्योग र निर्माण परियोजनाले हो । जलविद्युतको उत्पादनले इन्धनको आयात घट्छ र विदेशी मुद्रा समेत जोगिन्छ । विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न समेत सकिन्छ । कृषकलाई लोभ्याउने सुविधा हाम्रा किसानहरुले कृषिको उत्पादनमा किन ध्यान दिएनन वा उत्पादनबाट भागे ? भन्ने विषय पनि हेरिनुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कृषिमा किसानको आकर्षण बढाउन सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा सरकारले प्राथमिक बस्तुको उत्पादन गर्न लगाउँछ र किनिदिन्छ । त्यसको उपभोग गर्न सकिएन भने बरु नष्ट गरिदिन्छ । तर किसानलाई पैसा भने दिन्छ । यसले कृषिप्रति किसानको आकर्षण बढिरहन्छ । विकसित मुलुकमा सबैले किसानको ईष्र्या गर्छन किन भने किसानले सबै भन्दा बढि सहुलियत र सुबिधा पाईरहेको हुन्छ । कृषि भनेको अर्थतन्त्रको लाईफ लाईन हो । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सबैभन्दा राम्रो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि द्धिपक्षिय व्यापार भनेको आवश्यकताको सिद्धान्तमा भरपर्छ । हामी भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छाै भने विद्युत बेच्ने हैसियत विकास गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नैपर्छ । ठूला उर्जा परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छैन । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपालीसँग ठूलो पूँजी पनि छैन र क्षमता पनि छैन । धनी मुलुकसँग पूँजी छ, उसलाई नेपालमा लगानी गर, यी यी सुबिधा दिन्छौं भन्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि सुबिधा खोज्छन । विद्युतको पिपिए दर, विदेशी मुद्रा लैजाने सुबिधा, भारतलाई विद्युत बेच्ने सुबिधा दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारले बजार हस्तक्षेत्रको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र आकर्षित भैरहेको ठाउँमा उसलाई प्रवद्र्धन र नियमन गर्नुपर्छ । जहाँ नाफा छैन र निजी क्षेत्रले पनि लगानीका लागि तत्परता देखाईरहेको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । लगानी बढयो, उत्पादन बढ्यो र व्यापारमा विविधिकरण भयो भने अन्ततोगत्वा राजश्व पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन र क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ र यसले आन्तरिक राजश्व पनि बढ्छ । राजश्वमा भन्सार भन्दा आन्तरिक राजश्वको मात्रा बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । स्थायी राजश्व स्रोत भनेको आन्तरिक उत्पादन नै हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले तत्कालै केहि नयाँ योजना ल्याउँदैछ । सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्रमा पनि केहि कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । नीतिहरु अहिले पनि केहि न केहि त्यसतर्फ केन्द्रित छन तर त्यो पर्याप्त भएको देखिएन । बैंकले अरु क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्छ तर कृषिमा ६ प्रतिशतमा ऋण दिईरहेको छ । जलविद्युतमा पनि केहि प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने भनेका छौं । तर यो पर्याप्त भएन जस्तो छ । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेन । अब सरकारले थप केहि सुबिधा र नीतिगत हस्तक्षेपका निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले पहिला हेर्ने सरकारको नीति हो । हाम्रा नीतिहरु लगानी मैत्री छन कि छैनन भनेर हेर्छन । विदेशी लगानी नीति, औद्योगिक नीति, श्रम ऐन, वाणिज्य नीति, कृषि नीति, विदेशी लगानी फिर्ता गर्ने नीति र कर सम्बन्धी दरहरु हेर्छन् । नेपालमा आयकर २५ प्रतिशत र विदेशमा १५ प्रतिशत छ भने लगानी कर्ता नेपालमा आउँदैनन् । अहिले हामीसँग भएका लगानी नीतिहरु लगानीकर्ता मैत्री छन् तर कार्यान्वयन क्षमतामा उनीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा कुनै पार्टीले त्यो लगानीको बिरोध गर्यो भने त्यो लगानी आउँदैन् । चीन हामीसँग यति नजिक छ तर चीनियाँ लगानीकर्ता नेपाल नआएर अफ्रिका गैरहेका छन् । त्यसको कारण भनेको उनीहरुले नेपालमा भन्दा अफ्रिकामा सहुलियत देखे र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उतै देखे । उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाबाट साभार)
७० हजार वायोग्यास प्लान्ट राख्न अनुदान लिने, १५ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री निर्देशन
काठमाडौं, ८ माघ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप ७० हजार वायोग्यास प्लान्ट आवश्यक पर्ने अनुदानको व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दा अनुदान लिन १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको २१ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यायोग्यास प्लान्टका विषयमा व्यवस्थित र मूर्त प्रस्ताव १५ दिनभित्र लिएर आउनुहोस्, यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि मैले पहल लिन्छु । यहाँहरुलाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।” वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र वायोग्यास प्रबद्र्धन सङ्घको सहकार्यमा स्पष्ट योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । सपना देख्दा र योजना बनाउँदा सामथ्र्यको अधिकतम सीमासम्म ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा आफ्ना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन् । | पचास वर्षको वायोग्यासको अनुभवमा हामीले तीन लाख ५० हजार घरधुरीलाई मात्रै वायोग्यास उपलब्ध गराउन सकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नीति तथा व्यवस्थामा भूल भएका हुनसक्छन त्यसको समाधानको सरकारले ध्यान दिने बताए ।
साधारणसभा अघि बाणिज्य बैंकहरुलाई के दियो राष्ट्र बैंकले निर्देशन ?
काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई बार्षिक साधारणसभा गर्नु अघि बिभिन्न निर्देशनहरु दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर संरचना, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनका कैफियत तथा अन्य विवादहरु निराकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको पाइएको हो । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिइएको छ । सो निर्देशनमा सो बैंकले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने ३० प्रतिशत सेयरमध्ये २० प्रतिशत मात्रै बिक्री गरेकोले बाँकी १० प्रतिशत सेयर तत्कालै बिक्री गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एभरेष्ट बैंकलाई पनि साधारणसभा गर्नु अघि तीन बुँदे बिशेष निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशन अनुसार बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि बैंकले व्यवस्था गरेको भन्दा बढि संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयर धनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न भनेको छ । साथै लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखा परेका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार गर्न र त्यस्ता कैफियतै नदेखिने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई पनि तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई नगद लाभांश तथा बोनस सेयर नदिन निर्देशन दिएको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न नपाउने भएपनि एनआईडिसीको सेयर सो बैंकमा रहेको कारण लाभांशमा रोक लगाइएको हो । त्यस्तै, संस्थापक सेयरधनी एनबी इन्टरनेशनलले पाउने बोनस सेयर तथा नगद लाभांश समेत रोक्न भनिएको छ । सीमा भन्दा बढि सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई सो सीमा भित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा पनि रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न भनेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिभिल बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको सिमा भन्दा बढि लगानी गर्ने संस्थापक सेयरधनीको नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लागाउन भनेको छ । यस्तै, लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरु पूर्णरुपले सुधार्न र त्यस्ता कैफियतहरु पुनः नदोरिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । मेगा बैंकका सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुको सञ्चालन प्रति राष्ट्र बैंकले चर्काे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘बैंक सञ्चालक सम्बद्ध निक्षेप खाताहरुमा न्युनतम बैंकिङ सिद्धान्त विपरित कारोबार हुने गरेकोमा सो कारणले बैंकको संस्थागत सुशासनमा प्रतिकुल असर परेको पाइएकोले सो सम्बन्धी कार्यहरु हुन नदिने तर्फ सजग रहन’ राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरुको पालना गरि संस्थागत सुशासनको मर्यादामा रहेर कारोबार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा, संस्था नविकरण गर्न र घरभाडा तिर्न मागियो ऋण
काठमाडौं, ६ माघ । विज्ञान उद्योगको रुपमा स्थापित भैसकेको विज्ञापन एजेन्सीहरुको संस्था विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । दैनिक कार्यसंचालन गर्नको लागि रकम नभएपछि संघले कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण माग गरेको छ । पैसा नभएपछि संघले प्रयोग गरेको घरको भाडा तिर्नको लागिसमेत ऋण खोजी गरेको छ । यस्तै संस्था नविकरण गर्नको लागि पनि पैसा नभएको कारण नविकरण नगरिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले आफ्ना पदाधिकारीसहित कार्यसमिति सदस्यसँग ऋण माग्दै पठाएको पत्र । संघले गत ९ पुसमा कार्यसमितिको बैठक बसेर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण मागेको छ । यसमा अध्यक्षसँग १ लाख, निवर्तमान अध्यक्षसँग ९० हजार, उपाध्यक्षहरुसँग प्रतिब्यक्ति ८० हजार र महासचिवसँग ६० हजार रुपैयाँ ऋण मागेको छ । संघमा २ जना उपाध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । यस्तै संघको कोषाध्यक्षसँग ५० हजार, सचिवसँग ४० हजार, सहकोषध्यक्षसँग ४० हजार तथा कार्यसमितिका सदस्यसँग प्रतिब्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ ऋण मागिएको छ । यस्तै कार्यसमितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन् ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले सन् २०१६मा काम थाल्ने योजना माग्यो, अर्थमन्त्रीद्धारा ८ वटा योजना प्रस्ताव
काठमाडौँ, ५ माघ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) अध्यक्ष जिन लिकुनले २०१६ मै सुरु गर्ने गरी उपयुक्त परियोजना छनौट गरेर बैंकसमक्ष पेश गर्न नेपालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । बैंकका अध्यक्षसँगको भेटमा आफूले सडक पूर्वाधार र विद्युतमा उत्साहजनक रुपमा लागानी गर्नका आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बैठकमा मन्त्री पौडेल सो अवसरमा आफूले मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग, केरुङ सडक, किमाथाङ्का खाँदबारीको र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्न बैंकसँग आग्रह गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । त्यसैगरी बुढीगण्डकी, नरसिंह गाड, तामाकोशी तेस्रो र तल्लो अरुणलगायतका आयोजनामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्रालयले द्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यही जनवरी १६ भएको बैंकको उद्घाटनमा २४ देशका मन्त्री र ५७ देशका प्रतिनिधिको सहभागीता थियो ।उद्घटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै चिनीया राष्ट्रपति सिजीङ् पिङले अल्पविकसित मुलुकमा परियोजना छनौट गरी खर्च गर्ने उद्देश्यका साथमा ५० विलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको यस बैंकको अधिकृत पूँजी १०० अर्ब डलर छ भने तत्कालका लागि जारी पूँजी २० अर्ब डलर रहेको छ । यो बैंकको १० लाख कित्ता सेयर मध्ये सबैभन्दा दुई लाख ९८ हजार ८०४ कित्ता बढी चीनसँग छ । नेपालको ०.०८ प्रतिशत कित्ता अर्थात ८०९ कित्ता सेयर रहेको छ । नेपालले १० वर्षमा प्रतिवर्ष रु १६ करोडको (१६ लाख अमेरिकी डलर)का दरले भुक्तानी गर्ने सुविधा नेपाललाई प्राप्त छ । बैंकको बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकले नौ जना एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका र तीन जना गैर एसिया क्षेत्रका गरी १२ जनाको बोर्ड अफ डाईरेक्टरको निर्वाचन गरेको र त्यसमा नेपाल निर्वाचित भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रिपेड मोवाईलको नामसारी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, प्राविधिक विषय सांसदलाई सिकाउनु पर्ने
काठमाडौं, ५ माघ । संसदको विकास समितिले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग कर्ताको सीम नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा मोबाइल सेवाका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग गर्छन । तर पोष्टपेड सेवा प्रयोगकर्ताले स्वामित्व (नामसारी) गर्न पाउँछ भने प्रिपेड प्रयोग कर्ताले स्वामित्व नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘प्रिपेड प्रयोगकर्ताले समेत आवश्यक कागजात एवं दस्तुर बुझाई प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा गरेर मात्र सेवा उपभोग गर्ने भएकोेले स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ’ समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वितरण गरेका सिम कार्डहरु विवरण वास्तविक भन्दाबढी भएको देखिएकोले अधिकारिक अध्यावधिक गर्न, प्रयोगमा नभएका, नरहेका सीमहरुलाई तीन महिना भित्र खारेज गर्न र नियमित रुपमा सो कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै संसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबारे आफूहरुले बुझ्न नसकेको जनाउदै ती विषयमा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘अप्टिकल फाइवर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ, इन्टर कनेक्टीभिटी, नम्बर प्रोर्टाविलिटी, इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन यूनियनले उपलब्ध गराउने सेटलाईट स्पेस लगायत प्राविधिक विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नु र स्पष्ट पार्न कार्य कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नु’ संसदीय समितिले जारी गरेको निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा हाल भईरहेको काम, भावी योजना, समस्या र चुनौतिहरु समितिलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधनराई, मन्त्रालयका सचिव, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रामीण दूर सञ्चार प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले प्रत्येक गाविस, विद्यालय, अस्पतालमा प्रभावकारी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएकोेले १ वर्ष भित्र ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको समेत प्रयोग निर्देशन दिएको छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको शुल्कमा पारदर्शित कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा दिन, उपभोक्ताको सेवामा दत्तचित्त भई लाग्न, अनावश्यक अदृश्य शुल्कहरु समावेश नगर्न, क्षमता अनुकूलको सेवाविस्तार गर्न एवं जनगुनासाहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको अन्तर सञ्जाललाई अझ बढि व्यवस्थित गर्न, अझ सस्तो र सम्भावित सबै विकल्पहरु खुल्ला हुने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमानाबाट पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको रोयल्टीवितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सेयर किन्ने ऋण अब ब्रोकरले नै दिने, धितोपत्र वोर्डले अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं, ५ माघ । सेयर खरिद गर्नको लागि चाहिने ऋण ब्रोकरले नै दिने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको चलन नभएपछि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धि सुझाब दिन ब्रोकरसँग आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यवसायी (ब्रोकर) संघलाई पत्राचार गरेर सुझाव दिन भनेको छ । बोर्डले गत २८ पुसमा संघलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले धितोपत्र ब्यापारी (मार्केट डिलर), मार्जिन लेन्डिङ र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्य सुदृढिकरणका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको थियो । बोर्डले माग गरेको सुझाव अनुसार संघले बुदागत रुपमै सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए । संघले धितोपत्र व्यापारीका सम्बन्धमा पूजी संरचना, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी ब्यवस्था गरी तिन विषयमा सुझाव तयार पारेको छ । सुझावमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र व्यापारीको अनुमती पत्र लिनको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो पूजीको अधिकतम प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग ब्रोकर संघको छ । यस्तै धितोपत्र व्यापारी भई काम गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक तथा मानव संसाधन पुर्वाधार धितोपत्र दलाल व्यवसायहरुसँग हालको अवस्थामा नै प्रर्याप्त रहेकाले मौजुदा पूर्वाधारबाट नै काम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । धितोपत्र व्यापारीको कार्यलाई ब्यवस्थीत गर्न तत्कालका लागि कार्यविधि÷निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने संघले पहिचान गरेको छ । धितोपत्र दलाल मार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङको सेवा उपलब्ध गराउन धितोपत्र व्यापारीका लागि आवश्यक पूँजी र पूर्वाधारका साथै अन्य विषय पनि ब्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोवारमा लगानीकर्ताहरुसम्म पुग्ने धितोपत्र सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको हुँदा कानुनी रुपमा धितोपत्रको लागानीकर्ता समेतलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक पर्ने संघको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक नियम/कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्ने पक्षहरु मुख्यत धितोपत्र दलाल, बैक तथा वित्तिय संस्था र लगानीकर्ताहरु सबैको हित संरक्षण गर्न तथा कुनै पक्षले दायित्व पुरा नगरेमा कानूनी दयारामा ल्याउन सकिने किसिमको नियम कानुन (कार्यविधि/निर्देशिका) बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले तयार पारेको यस्तो सुझाव मंगलवार नै धितोपत्र वोर्डमा बुझाउने तयारी भएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए ।
मूल्य बृद्धि साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी, आर्थिक अवस्थामा अब सुधार आउने राष्ट्र बैंकको आश
काठमाडौं, ४ माघ । गत मंसिर महिनामा साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बृद्धि भएको छ । यसमध्ये पनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत मंसिर महिनामा मूल्यबृद्धिदर ११ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहेको थियो । यसमध्ये खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर १४ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर ९ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य नेपालीले आफ्नो आम्दानीको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा खाद्य पदार्थमै खर्च गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद डा. शंकर शर्माको भनाइ छ । केही खाद्य तथा पेय पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको फलस्वरुप मुल्यबृद्धिमा चाप पर्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यी उप–समूहमध्ये दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ४८ दशमलब ९ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य ४२ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, मसला, लत्ताकपडा एवम् जुत्ता, फलफूल तथा माछा मासुको मूल्यमा क्रमशः १५ दशमलब ३ प्रतिशत, १४ दशमलब ६ प्रतिशत, १४ दशमलब ३ प्रतिशत र १३ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराईमा जारी लामो बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधान जस्ता अन्तरर्निहित कारणहरुले मूल्य बढ्दै गएको हो । तराई क्षेत्रका अधिकांश नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट गत भाद्रदेखि सुरु भएको मूल्य वृद्धिको दवाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ दशमलब २ प्रतिशतले, पहाडमा १२ दशमलब ४ प्रतिशतले, हिमालमा १० दशमलब ३ प्रतिशतले र तराईमा १० दशमलब २ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यका र पहाड दुबैमा ६ दशमलब ९ प्रतिशत र तराईमा ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको थियो । भारतमा भन्दा ६ प्रतिशतले बढी गत मंसिर महिनामा भारतको उपभोक्ता मूल्यबृद्धिदर ५ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११ दशमलब ६ प्रतिशत छ । यसरी यी दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुकबीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर २ दशमलब १ प्रतिशत थियो । २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराई आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारतबीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको हो । अब सुधार हुने राष्ट्र बैंकको आश तराई भू–भागमा जारी बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोधका कारण इन्धन लगायत कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन नसकेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको वीरगञ्ज–रक्सौल नाका समीक्षा अवधिसम्म सुचारु हुन नसके तापनि भारततर्फका अन्य नाकाहरुबाट केही मात्रामा आयात सहज हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चीनतर्फको व्यापारमा महत्वपूर्ण स्थान रहेको तातोपानी नाका भूकम्पपश्चात् अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर रसुवागढी नाका भने सञ्चालनमा आएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रमुख बालीहरुमध्ये धानको उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने र मकैको उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । मंसिर मसान्तसम्म रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले हिउँदे बाली, खासगरी गहुँको उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ । इन्धन आपूर्ति सहज हुनासाथ विकास–निर्माण तथा पुनर्निर्माणको कार्य सुचारु हुने तथा औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा दक्षिण नाकामा रहेको अवरोध सहज हुनासाथ आर्थिक क्रियाकलापहरु अगाडि बढ्ने देखिन्छन् ।
