बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि वाध्यता होइन, आवश्यकता हो-पि. आर. मिश्र
पि. आर. मिश्र, सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) लिमिटेड सेयर बजारमा एलआईसी(नेपाल)को मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ, किन ? सेयरको बजार मूल्यसँग कम्पनीको कुनै नियन्त्रण हुँदैन । भारतमा एलआइसी इण्डिया पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । त्यहाँ कुनै पब्लिकको सेयर छैन । शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ । नेपाली सेयर बजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्नु भनेको कम्पनीप्रति लगानी कर्ताको विश्वास बढ्नु हो । कम्पनीको भविष्यको योजना, पारदर्शिता र व्यवस्थापन प्रति लगानी कर्ताको विश्वास छ भन्ने देखिन्छ । यो स्थायीत्व प्राप्त कम्पनी हो भन्ने लगानीकर्तालाई लागेकाले पनि सेयर बजारमा मूल्य बढेको हो । सेयर बजारमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण त कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै हुन्छ । अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? कम्पनीको प्रगति कस्तो छ ? कम्पनीले पुस मसान्तसम्मको दोश्रो त्रैमिसक रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । हामी राम्रो व्यवस्थापन भएको कम्पनी हौं । बिमा समितिका सबै नियम पालना गरेका छौं । मार्केट सेयरमा हामी दुई नम्बर छौं । म आउँदा चार नम्बरमा थियौं । एक नम्बर हुने योजना हो । म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छु । पाँच बर्षको कम्पनीको परफरमेन्स हेर्ने हो भने ठूलो वृद्धि भएको छ । ५० करोडको फस्ट प्रिमियम थियो, अहिले २५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १८७ कुल आम्दानी थियो । पछिल्लो वर्ष ५४१ करोड कुल प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष लाईफ फण्ड अर्थात कुल डिपोजिट ६६५ करोड थियो अहिले २००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । पब्लिकले देखिरहेका छन कि यो कम्पनी कति राम्रो व्यवस्थापन र पारदर्शी कम्पनी छ । अर्काे मुख्य कुरा भनेको पछिल्लो पाँच बर्षमा कम्पनीले राम्रो बोनस सेयर दिईरहेको छ । ६२, ३०, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएका छौं । यो कम्पनीको पछाडि एलआइसी इण्डिया छ । यो ब्राण्डको नाम हो । नम्बर अफ पोलिसीका आधारमा यो विश्वकै ठूलो कम्पनी हो । हामी कुनै खराब काम गर्दैनौं जसले एलआईसी इण्डियाको बदनामी होस् । म भारत सरकारको कर्मचारी हुँ । त्यसकारण हामी धेरै सोचेर मात्रै काम र निर्णय लिन्छौं । यसमा जागिर मात्रै होइन, मेरो जीवनको पेन्सनको सवाल पनि जोडिएको छ । कम्पनीले निरन्तर बोनस सेयर मात्रै दिएको देखिन्छ । यसको मुख्य लगानी कर्ता खुसी छ ? प्रवद्र्धकहरुले नगद लाभांश चाहेका छैनन् ? कम्पनीले नगद लाभांश दियो भने जम्मा पाँच हजार दिन्छ । यदि बोनस सेयर दिने हो भने त्यहि पाँच हजारको ५० कित्ता हुन्छ । ५० सेयरको बजार मुल्य एक लाख हुन्छ । खाली नगद लाभांश दिने ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको कम्पनीको वृत्ति विकासमा लगानीकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउनु हो । कम्पनीमा उनीहरुको अधिकार बढाउनु पनि हो । एलआइसी इण्डिया नेपालमा नाफा कमाउन आएको होइन । भारतमा हाम्रो साढे चार हजार ब्राञ्चहरु छन् । ती ब्राञ्चमध्ये नेपालको कम्पनी भनेको एउटा ब्राञ्च जस्तो मात्रै हो । एलआइसी इण्डियाको रक्सौल ब्राञ्चकै आकारमा छ एलआईसी नेपाल । नेपालमा कुल पोलिसी एक लाख छ, इण्डियामा एउटा ब्राञ्चले एक लाख पोलिसी बिक्री गरेको हुन्छ । एक सय करोडको प्रिमियम हुन्छ । भारतमा एक सय भन्दा बढी ब्राञ्चले यहाँको भन्दा ठूलो व्यापार गर्छन् । तपाईले नै भन्नु भयो कि कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षमा ६२ प्रतिशत, ३० प्रतिशत, ३० प्रतिशत बोनस सेयर हुँदै यस वर्ष २५ कम्पनीको बोनस सेयर दिदैछ । सेयर पुँजीको रिर्टन रेसियो किन घटिरहेको छ ? यसलाई घटेको भन्न मिल्दैन । यो बढिरहेको छ । मानौं, मेरो सेयर पुँजी एक सय थियो भने ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो । त्यसपछि सेयर १३० रुपैंयाँ भयो । फेरी त्यसको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिईयो १३० को २५ प्रतिशत भनेको ३२ दशलब ५ प्रतिशत हुन्छ । ३२ दशमलब पाँच प्रतिशत बोनस सेयर बढी होकी ३० प्रतिशत बोनस सेयर बढी हो ? आफैं बुझ्न सकिन्छ । हामीले निरन्तर रुपमा एउटै मात्रामा बोनस सेयर दिईरहनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं । घट्न दिँदैनौं । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको म यो कम्पनीमा आएदेखि नै हामीले नगद लाभांश वितरण गरेका छैनौं । बोनस सेयर नै दिँदै आएका छौं । यसले कम्पनीको स्थायीत्व र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाईरहेको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पूँजी वृद्धिमा जान दवाव दिदै आएको छ । यतिबेला बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गर्नु वाध्यता हो कि आवश्कता हो ? मेरो विचारमा पूँजी वृद्धि आवश्यकता हो । एउटा कम्पनीका लागि पूँजी भनेको रुखको जरा जस्तै हो । रुखको जरा जति परसम्म फैलन्छ त्यति नै त्यो रुख बलियो हुन्छ । नरिवलको रुखको जरा एक किलोमिटर परसम्म फैलिएको हुन्छ त्यसैले ठुलो हावामा पनि ढल्दैन । जुन कम्पनीको धेरै पूँजी हुन्छ त्यो कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता त्यति नै बढी हुन्छ । प्रोमोटरको लगानी बढाईयो भने जिम्मेवारी पनि बढ्छ र पब्लिकमा विश्वास पनि बढ्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीहरुको पू्ँजी बढाईनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी कति बढाउनु पर्ला वा उचित होला ? कति बढाउने भन्ने कुरा बीमा समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । अहिलेका लागि दुई सय देखि तीन सय करोड पूँजी पुर्याउनु उत्तम हुनेछ । अहिले ५० करोड पूँजी भएका कम्पनीले एकै पटक पाँच सय करोड पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले अहिले २ सय करोड पूँजी वृद्धिको योजना ल्याउनु उत्तम हुनेछ । एकै पटक १० फिट उफ्रन्छु भनियो भने दुर्घटना हुन्छ । १० फिट उफ्रनका लागि पहिले दुई, तीन, चार फिट हुँदै अघि बढ्नु पर्छ । भर्खर ७ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगट्न सकिएको छ । दुई वर्षपछि हाम्रो लाइफ फण्ड चार हजार करोडको हुन्छ । त्यसको १० प्रतिशत पूँजी कायम गराउने हो भने साढे तीन देखि चार सय करोडको पुँजी पुर्याउनु पर्छ । त्यसको केहि समय पछिको कुरा गर्ने हो भने अझै बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । तर आजका लागि भने दुई सय करोड पुँजी पुर्याउनु ठिक हुन्छ । भारतको बीमा बजारको बारेमा पनि तपाईलाई राम्रो ज्ञान छ । अन्तराष्ट्रिय बजारका बारेमा पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ । तपाईले नेपालको बीमा बजारलाई विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्नुभएको छ ? नेपालको बीमा क्षेत्र भनेको उच्च सम्भावनायुक्त बजार हो । कुल बजारको जम्मा ७ देखि ८ प्रतिशत बजार मात्रै ओगट्न सकिएको छ । आगामी पाँच देखि १० वर्षभित्र नेपालको बिमा बजार(लाइफ इन्स्यारेन्स) ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म बजार विस्तार हुन सक्छ । नेपालमा आज जस्तो अवस्था छ, २० वर्ष पहिले भारतमा पनि त्यस्तै थियो । हामीले अब के हुन्छ होला भनेका थियौं तर बजार निरन्तर बढ्यो र आज राम्रो अवस्थामा आईपुगेको छ । नेपालले पनि ठूलो फड्को मार्छ । म आउँदा १४ वटा ब्राञ्च थिए एलआईसी नेपालको । अहिले ३४ वटा ब्राञ्च विस्तार गरिसकिएको छ । म आउँदा ५० करोड फस्ट प्रिमियम थियो । अहिले २५० करोड पुगिसकेको छ । यो पाँच बर्षको प्रगति हो यसलाई हेर्ने हो भने सम्भावना राम्रो छ । विश्व बीमा बजारको तुलनामा नेपालको बीमा बजार धेरै पछाडि छ । पूँजी, प्रबिधि, जनशक्ति, चेतना सबै हिसाबले नेपाल बीमा बजार धेरै पछाडि छ । भारतले समेत अन्तराष्ट्रिय बजारको विकासलाई पछ्याउन सकिरहेको छैन । नेपालले आफुलाई भारतको अवस्थामा पुर्याउन अझै १० वर्ष लाग्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरकै बजारका रुपमा विकास गर्न त अझै धेरै समय लाग्छ । अझै जबरजस्ती बीमा गराउनु पर्ने अवस्था छ । जनतामा बीमाका बारेमा चेतना बढाउन धेरै काम गर्नु पर्नेछ । अहिले त हामीले इन्स्योरेन्स गर्नुस भनेर विज्ञापन गरिरहेका छौं । जनताले हाम्रो स्वार्थ जोडिएको छ भनिरहेका छन् । नेतादेखि कलाकार, समाजिक अभियन्ता सबैले बिमा गर्नुस भनेर जनतालाई भन्नु पर्छ । भूकम्पमा ९ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर पाँच सयभन्दा कमले मात्रै बीमा गरेका रहेछन् । नेपालको बीमामा प्रडक्टको विविधता नभएको आरोप लागिरहेको छ, प्रडक्टमा विविधिकरण कसरी ल्याउन सकिन्छ ? कम्पनीको योजना के छ ? नेपाल सानो मुलुक हो, बजार पनि सानै छ, भारतमा मेरो राज्य उडिसाको जनसंख्या ६ करोड छ । नेपालको जनसंख्या पौने तीन करोड मात्रै छ । अहिले हामीले १५ वटा प्रडक्ट बेचिरहेका छौं । पहिले ४५ प्रडक्ट थिए । त्यो घटाउँदै ल्याएका हौं । प्रडक्ट बिक्री भएन भने अघि बढ्न सकिन्न । माग बढ्यो भने प्रडक्ट नयाँ ल्याउने हो । पुरानै प्रडक्ट बिक्री भैरहेको छैन भने नयाँ प्रडक्ट कसरी ल्याउने ? बजार वृद्धि नभएकाले प्रडक्टहरुमा विविधिकरण नभएको हो । बजार ठूलो छ तर चेतनाको अभावमा त्यसको फाईदा लिन सकिरहिएको छैन । यद्यमी हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याईरहेका छौं । हामीले केहि दिन पहिले मात्रै जीवन विद्यालय प्रडक्ट ल्याएका थियौं । अब जीवन श्री नामको नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदैछौं । त्यो बिमा समितिमा पुगिसकेको छ । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको ऐनको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५०० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोही अनुसार ऐनमा पुँजीवृद्धि तोकिएर आयो भने कसरी पूँजी वृद्धि गर्नुहुन्छ ? बीमा समितिले कति पुँजी बढाउदै छ हामीलाई स्पष्ट छैन । कस्तो बाघसँग भिड्नु पर्ने हो त्यसका आधारमा रणनीति बनाउने हो । कति पुँजी बढाउनु पर्ने योजना आउँछ त्यसरी नै हामी अघि बढ्छौं । बोर्डले पाँच सय करोड पुँजी पुर्याउने योजना ल्याउँदैन भन्ने लाग्छ । साना कम्पनीहरु पनि छन् । उनीहरुको अवस्थालाई पनि हेरेर बोर्डले निर्णय गर्छ भन्ने लाग्छ । यदि २०० करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको अवस्थामा हामीलाई गाह्रो छैन । अहिले हाम्रो पुँजी १०६ करोड छ । बाँकी ९४ करोड आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि राईट र एफपिओ जारी गरेर पुँजी पुर्याउन सक्छौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ, जुन जनतासम्म पुगेको देखिन्छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालित एलआइसी(नेपाल)लाई बजारीकरणमा केहि समस्या आएको छ ? यो भारतको लगानी भएको नेपाली कम्पनी हो । नेपालका सबै कानुनहरुको अधिनमा रहेर स्थापित र सञ्चालित कम्पनी छ । मैले पाँच वर्षमा पहाडका ४० जिल्लाको भ्रमण गरिसकेको छु । कहीँ पनि त्यस्तो महशुस गरिन् । हाम्रा केहि प्रतिष्पर्धी कम्पनीले भने हामीलाई भारतीय कम्पनी भनेर गाली गरेको सुनेको छु । तर पब्लिकको स्तरमा कुनै समस्या छैन ।
एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने
काठमाडौं, ७ चैत । एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एफएमओ बैंकले थप सेयर लगानी गर्ने भएको छ । हाल एनएमवीमा सेयर पुँजी ४ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये एफएमओको करिव तीन प्रतिशत सेयर रहेको छ । एफएमओले थप सेयर पुँजी लगानी गरी कुल सेयर पुँजीको २० प्रतिशत बनाउन लागेको छ । एनएमबी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलका अनुसार थप पुँजी लगानी गर्ने सम्बन्धमा दुई बैंकबीच सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई बैंकका अधिकारीहरुले मार्चको पहिलो साता नेदरल्याण्डमा सो सहमति गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार विदेशी बैंकले नेपालको कुनै पनि बैंकमा लगानी गर्दा कुल पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत सेयर लिनुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार एफएमओले लगानी गर्न लागेको हो । यसअघि एफएमओले क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकमा १४ प्रतिशत सेयर लिएको थियो । क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबीमा मर्ज भएपछि उक्त सेयर हिस्सा करिव ३ प्रतिशतमा झरेको थियो । एफएमओ नेदरल्याण्डको सरकारी बैंक हो । एफएमओले लगानी गर्नुपूर्व एनएमवी बैंकमो पुनः ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरिने छ । त्यसपछि बैंकको सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण हुनेछ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेपछि कुल सेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत हुने गरि थप सेयर एफएमओको लागि निश्काशन गरिनेछ । एफएमओको सेयर २० प्रतिशत पुर्याउने करिव एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप सेयर जारी हुन सक्ने उनले बताए । त्यसबाहेक प्रिमियम मूल्यको अतिरिक्त पुँजी बैंकमा आउनेछ । एफएमओका लागि २० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा विदेशी पुँजी कति थपिन्छ कुरा डीडीए रिपोर्ट आएपछि मात्र भन्न सकिने उनले बताए । एफएमओले २० प्रतिशत लगानी गर्ने भएपछि एनएमबी बैंकलाई पुँजी वृद्धि सहज हुने भएको छ । बैंकले बोनस सेयर र एफपीओ जारी गरेर ८ अर्ब सेयर पुँजी पुर्याउने पुँजी योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट वल्ड ट्रेड सेन्टरमा खुल्दै, विषेश ओपनिङ अफर आउने
काठमाडौं, ५ चैत । भाटभटेनी सुपरमार्केट त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा पनि खुल्ने भएको छ । नयाँ बर्ष २०७३ लाई लक्षित गरेर आगामी २७ चैतदेखि खुल्न लागेको हो । भाटभटेनीले त्रिपुरेश्वरमा रहेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको तीन तल्ला भाडामा लिएर सुपरमार्केट चलाउने तयारी गरेको भाटभटेनी ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख पानु पौडेलले जानकारी दिए । पसल ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भैरहेको उनको भनाइ छ । ‘२७ चैतदेखि त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरवाट पनि सेवा दिन लागेका छौं, ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भएपनि के कस्तो अफर ल्याउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ कार्यकारी प्रमुख पौडेलले भने । सो भवन भाटभटेनीले २५ बर्षको लागि भाडामा लिएको छ । उसका अन्य पसलमा जस्तै सम्पूर्ण सामाग्री विक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भाटभटेनीकै लागि भने १२ हजार स्क्वायर फिट पार्किङ पनि छुट्टै छ । भाटभटेनीको काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरी अहिलेसम्म ९ ओटा पसल थिए । अव यस्तो संख्या १० हुने भएको छ ।
३ लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार
काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले ११ जिल्लाका तीन लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले डिजिटल तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका तीन लाख भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिएका ११ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिरहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको र चैत भित्रै सबैको तथ्यांक संकलन गरिसक्ने जानकारी दिए । विभागले भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि १५ सय जना इञ्जिनियरको टोली ११ जिल्लामा परिचालन गरिरहेको छ । सो कामका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार वितरण आरम्भ गरेको थियो । हालसम्म ७८ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाईसकेका छन् । भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, ८० हजार र ७० हजार गरि तीन किस्तामा दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पीडितले बैंक एकाउण्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
चिनियाँ एक्जिम बैङ्कसँग २३ अर्ब ऋण लिने, इन्धन आयात गर्न पुन: आयल निगमलाई एकाधिकार
काठमाडौँ, ४ चैत । सरकारले नेपाल आयल निगम बाहेक अन्य कुनै निकायले इन्धन आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री पनि रोक लगाएको छ । यसअघि विहीबार नै व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल आयल निगमले प्रतिलि रु ९९ मा पेट्रोल बिक्री गर्दै आए पनि ‘युरो ४’ मापदण्डको पेट्रोल भन्दै विराटले रु १३३ मा बिक्री गरेको थियो । गत कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारले विराट लगायत तीन दर्जनभन्दा भन्दा बढी निजी व्यापारिक संस्थालाई इन्धन आयात र बिक्री गर्न इजाजत दिएको थियो । देशको स्थिति सामान्य बन्दै गएकोले निगम वाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्र राष्ट्र चीनको आसन्न भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैङ्क मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप दिएको करिब ४९ करोड पचास लाख अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए ।
ज्यालादारीलाई भन्दा जागिरदारलाई बढी समस्यामा, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य करिव ११ प्रतिशतले बढेको छ भने काम गर्नेको आम्दानी ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशति गरेका तथ्याङ्क अनुसार सर्वसाधारणको आम्दानी भन्दा खर्च झण्डै तीन गुणा बढेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार माग महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११.३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकाङ्कमा ०.८ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्कमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संगठित संस्थामा तलवमा काम गर्नेहरुलाई मूल्य वृद्धिको बढी असर परेको देखिएको छ । तलब अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा र सार्वजनिक संस्थान उप–समूहहरुको तलब सूचकाङ्क क्रमशः २.३ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः ९.३ प्रतिशत, ५.६ प्रतिशत र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यवृद्धि बढी छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क द्द वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत रहेको छ । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३९.७ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, मसला र लत्ता कपडा तथा जुत्ताको मूल्यमा क्रमशः १९.२ प्रतिशत र १४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्रका नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट विगत केही महिनादेखि देखिएको मूल्य वृद्धिको दवाव क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १४.३ प्रतिशतले, पहाडमा ११.४ प्रतिशतले, हिमालमा १०.५ प्रतिशतलेर तराईमा ९.६ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल र भारत बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को माघ महिनामा भारतको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यी दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराईको आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारत बीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बैंक वा संस्थानमा जागिर खाने हो ? यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ । संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था संबिधान यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ? संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
अटोमेटेड कारोबार प्रणाली सुरु गर्न नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, एक बर्षभित्रै सुरु गर्ने नेप्सेको तयारी
काठमाडौं, ३ चैत । नेपाल धितो पत्र बोर्डले अटोमेटेड कारोबार प्रणाली जडान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रियस्तरको सेयर बजार निर्माणका लागि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएको हो । यस्तो व्यवस्था मार्फत क्रस बोर्डर ट्रेडिङ तथा लिष्टिङ, एनआरएनहरुलाई लगानीको वातावरण तथा अनलाइन कारोबारका लागि समेत सहज हुने बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिदेशी कम्पनी पनि सूचिकृत हुन सक्छन् । एनआरएनहरुले विदेशमै बसेर नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले अटोमेटेड प्रणाली विकास सम्बन्धी प्रक्रिया थालिएको बताए । १४ महिना भित्र त्यस्तो प्रणाली विकास गरिसक्ने गरि काम अघि बढेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डले भेगमा निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनै एउटा बिषयमा ठोस निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिए । विश्वस्तरीय कारोबार प्रणाली विकास गर्ने मान्यता सकारात्मक भएपनि नेप्सेमा पुर्ण सरकारी स्वामित्व रहुञ्जेल यस्ता प्रबिधी चाँडै भित्रिनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
