गोरखा इको प्यानल प्रयोग गर्न स्वीकृत लिन नपर्ने
काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले गोरखा इको प्यालन प्रयोग गर्न स्वीकृत लिन नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभागले कुनै पनि स्टक्चरल संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्दा पार्टेशन वालको रुपमा गोरखा इको प्यानल प्रयोग गर्न स्वीकृति लिन नपर्ने निर्णय गरेको हो । सहरी विकास तथा भबन निर्माण विभाग, आवास महाशाखामा हालै सम्पन्न वैठकले यो निर्णय गरेको हो । गोरखा इको प्यानलको उत्पादनकर्ता इन्टरनेशनल ग्रीन डेभलपर्स नेपालले आफनो उत्पादन प्रयोगमा अन्यौल वढेपछि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । नक्सा पास गर्ने स्थानीय निकाय र इन्जिनियरहरुबीच अन्यौल वढेपछि विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । गोरखा इको प्यानलको पत्राचारपछि विभागले यो निर्णय गरेको हो । यसअघि नक्सा तयार गर्ने इन्जिनियर र नक्सा स्वीकृति दिने स्थानीय निकायलाई गोरखा इको प्यानलको प्रयोगमा अन्यौलता थियो । गोरखा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले अबका दिनमा कुनै पनि स्टक्चरल डिजाइन गरेको स्थायी संरचनामा इको प्यानल पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग गर्न कानुनी व्यावधान नभएको बताएका छन् । पार्टेशन वालको रुपमा इको प्यानलको प्रयोग गर्दा नक्सा पास नहुने हो कि भन्ने अन्यौल समाप्त भएको उनले बताए । अवका दिनमा इन्जिनियरहरुले निर्धक्कका साथ गोरखा इको प्यानलको प्रयोग कुनै पनि स्थायी संरचनाको पार्टेशन वालमा प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । गोरखा इको प्यानल अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा वाहिरी वालको रुपमा पनि प्रयोग हुँंदै आएका छन् । राष्टपति कार्यालयलगायत देशैभरिका एकतल्ले सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, हस्पिटल, हेल्थ पोष्ट, आर्मी व्यारेकलगायतका संरचनाहरुमा गोरखा इको प्यानल वाहिरी वाल र भित्री पार्टेशन वालको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य चमत्कार होइन, सहि व्यवस्थापन गरिएको हो- कुलमान घिसिङ
कुलमान घिसिङ–प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज आम नेपालीको माझ हिरो बन्नुभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ । गत वर्ष ठिक यहि समयमा दैनिक कम्तिमा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले २४ सै घण्टा झिलिमिलि छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नुपूर्व सोही संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले यो वर्ष पनि हिउँदमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुने बताउँथे । तर यतिबेला घिसिङ ट्रान्स्फरमर पड्किए पनि तत्काल बनाएर विद्युत आपूर्ति नियमत गर्न सक्रिय देखिनुभएको छ । देशमा अध्यारो हटाउने, चिसोलाई तातो बनाउने, उद्योगहरु नियमित चलाउने र संकटपूर्ण दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय कौशलतामा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस प्रस्तुत गरेका छौ यस पटक । एकाएक लोडसेडिङ न्युनिकरण भएको छ, यो सब कसरी सम्भव भयो ? मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु । लोडसेडिङ न्युनिकरण गर्ने कुरा कुनै मिराकल (चमत्कार) होइन । भएकै श्रोत साधनको अधिकतम व्यवस्थापन गरिएको हो । म आएपछि थपिएको भनेको अपर मस्र्याङदीको विद्युत मात्रै हो । विद्युत आयातमा पनि खासै वृद्धि गरिएको छैन । हामीले भएको विद्युतको अधिकतम व्यवस्थापन मात्रै गरेका हौं । एकिकृत व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत जथाभावी भैरहेको विद्युत वितरण रोकेका हौं । माग र आपूर्तिलाई एकिकृत ढंगले मिलाउने प्रयास गरेका छौं । समान वितरण प्रणाली लागू गरेका छौं । उत्पादन र वितरणका दुबै प्लान्ट राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छौं । माग, आपूर्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा हामी समान ढंगले काम गरिरहेका छौं । अहिले ५ सय मेघावाट विद्युत आपूर्ति छ भने करिव १४ सय मेघावाट माग छ । पिक आवरमा के गर्ने र नर्मल आवरमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं । मागको क्षेत्रमा हामीले चेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्युत खपत घटाउने प्रयास गरेका छौं । एकै पटक लोडसेडिङ घटेपछि एक सय मेगावाटको इन्भर्टर लोड कम भएको छ । लस्ट रिडक्सन क्याम्पियन पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । असमान वितरण प्रणाली सुधारिएको छ । अहिले कसैले २० घण्टा विजुली पाउने कसैले १२ घण्टा पाउने अनि कसैले २४ सै घण्टा विद्युत पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिले सबैलाई बराबर समय विद्युत दिएका छौं । सबै उद्योगीलाई २० घण्टा विजुली दिएका छौं । पहिलो हामीलाई भेट्ने सबैले डेडिकेटिड लाइनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन । अहिले काठमाडौं पूरै डेडिकेटिड लाइनमय भएको छ । विद्युतको वितरण प्रणाली पनि सुधारिएको छ । इमानदारीताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । कुलमानले कुलेखानी रित्याएर काठमाडौं झिलिमिली पार्यो भन्ने आरोप छ नि ? म आउँदा कुलेखनीको लेबल १५२२ मिटर थियो । अहिले १५२३.५७ मिटर पुगेको छ । अर्थात म आएपछि कुलेखानीको लेबल डेढ मिटर बढेको छ । तपाईलाई अर्काे कुरा पनि भनौं । कुलखानीको लेभल गत बैशाखमा १५१२ मिटर थियो । त्यो साउन भदौंमा आउँदा १५०३ मिटरमा झरेको थियो । बर्खाभरी कुलेखानी उनीहरु चलाउने अनि मैले कुलेखानी चलाएको भनेर आरोप लगाउने ? बर्खामा कुलेखानी किन चलाएको ? ९ मिटर पानी किन घटाएको ? अरु २ महिना थप समय कुलेखानी चलाएको भए कुलेखानी रित्तिने थियो । त्यस्तो अवस्था थियो उतिबेला । उज्यालोलाई निरन्तरता कसरी दिने योजना छ ? यो निरन्तर हुन्छ । मानिसहरु लोडसेडिङ कहिले हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् । हामी अब लोड सेडिङ हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । हामी लोड सेडिङ हुँदैन भनेर ग्यारेण्टी गरिरहेका छैनौं तर इमानदारीताका साथ लोडसेडिङ नगराउन प्रयास गरिरहेका छौं । २ महिना भयो उपत्यकामा लोडसेडिङ छैन । कसै कसैले माघदेखि बैशाखमा लोडसेडिङ भएन भने म सार्वजनिक पद धारण नै गर्दिन भनेर घोषणा गरेको पनि सुनियो । हिजो उहाँहरुको बानी नै त्यहि थियो । हिजो असारमै फागुन चैतमा कति लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गरिन्थ्यो । किन असारमै फागुनको लोडसेडिङको तालिका घोषणा गरेको ? त्यसमा केहि गोप्य फाइदाका योजना थिए होला । इन्भर्टर र सोलारको योजना र फाइदा थियो होला । अहिले पनि उहाँ लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गर्दै हिड्नु भएको छ । भन्नुको मतलब कहिँ न कहिँबाट केहि होला त्यहाँ । उहाँले त्यसो भनेपछि केहि फाइदा पनि होला । त्यसैले यस्तो कुरा गरिरहनुभएको छ । उपत्यका बाहिरका जनताले उपत्यकाका जनताको जस्तै राहत कहिले पाउने ? अहिले काठमाडौंमा मात्रै होइन उपत्यका बाहिरका जनताले पनि लोड सेडिङबाट राहत पाइरहेका छन् । बिराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा हामी गयौं । उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण सबै खुसी छन् । हामीलाई सम्मान नै गर्नुभयो । हिजो १०/१२ घण्टा विजुली जान्थ्यो । अहिले एक घण्टा पनि बत्ति जाँदैन । उद्योगलाई हामीले ४ घण्टा विजुली काटिदिएका छौं । दुई सिफ्टमा चल्ने उद्योगका लागि १८/१९ घण्टा विजुली दिने कुरा पर्याप्त नै हो । ५ सय मेगावाटको आपूर्ति र १४ सयको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त मुस्किल जस्तै देखिन्छ नि ? व्यवस्थापन गर्ने भनेकै यस्तै अवस्थामा हो । एकिकृत स्रोत व्यवस्थान भनेको पनि यस्तै बेलामा गर्ने हो । १४ सय मेगावाटको माग भनेको चारदेखि ६ घण्टाको अवधिमा मात्रै हुने हो । उद्योगसहित ४ घण्टाको अवधिमा १४ सय मेगावाट विद्युत माग हुने हो । त्यसका लागि उद्योगलाई ४ घण्टा बिजुली काटेका छौं । २० घण्टा व्यवस्थापन गर्ने हो भने ४ घण्टा आफैं व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले पिकिङ चलाईरहेका छौं । साँझका बेला ८ सय मेगावाट जति उत्पादन गरिरहेका छौं । पिकिङ प्लान्टमा रातमा पानी जम्मा गरेर बिहान चलाउँछौ । दिउसाँे पानी जम्मा गरेर साँझ चलाउँछौं । आयातको कुरा गर्नुहुन्छ भने दिउसोँ १५० र साँझ २५० मेगावाट आयात गरेका छौं । यो भनेको ठूलो आयात पनि होइन । साँझ वा बिहान एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने आधा उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन्छ । उपत्यका बाहिर पनि एउटा उद्योग पिक आवरमा सञ्चालन गर्ने हो भने एउटा जिल्ला नै अध्यारोमा पुग्छ । यस्ता बिषयलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले । उद्योगीलाई २४ सै घण्टा विजुली दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि अन्त लोड सेडिङ भैहाल्छ नि । अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ सै घण्टा विद्युत पाएका छैनन् ? अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टा विजुली पाएका छैनन् । सबैले २० घण्टा पाएका छन् र २० घण्टा नपाउने पनि कोहि छैनन् । बिराटनगरका उद्योगीले नै असमान वितरण थियो बिजुलीको भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । मैले भनेकै छैन स्वयं उद्योगीले नै स्वीकार गरेका छन् । असमान वितरण प्रणाली थियो तपाईले अन्त्य गर्नुभयो भने उद्योगीले मसँग भनिरहेका छन् । यसमा हाम्रो टिमले काम गरेको छ । यो मेरो मात्रै योगदानमा सम्भव भएको होइन । उत्पादन, वितरण, मर्मत सबै क्षेत्रका कर्मचारीले फूल इफोर्टमा काम गरेका छन् । २४ घण्टा म अलर्ट छु । कहिँको ट्रान्सफरर्मर पड्कियो भने पनि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने छ । अहिले त्यस्तो कुनै घट्ना आयो भने तुरुन्तै बनाउने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीले अहिलेसम्म उपत्यका भित्र लोडसेडिङ हुँदैन भनेका छौं, र यो निरन्तर हुन्छ । सरकारको चेक एण्ड पेको व्यवस्थाका कारण निजी उर्जा उत्पादक निरुत्साहित भएका छन्, अब के गर्ने हो ? नेपाल विद्युतमा आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि लगाउनै पर्छ । अहिले त हामी जम्मा संकट समाधानको प्रयास मात्रै गरिरहेका छौं । हामीले रन अफ द रिफर, पिकिङ प्रोजेक्ट, जेनेरेशन मिक्स, रिजर्भायर प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । हामीले लोड अनुसारको उत्पादन गर्ने हो । बिहान र बेलुकाको माग धान्ने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पम्प स्टोरेजले त्यसका लागि काम गर्छ । माग यति धेरै छ कि हामीले बिजुली दिन्छौं भन्ने वित्तीकै उद्योग खोल्नेहरुको लाइन लागेर बसेका छन् । माग यति धेरै भएको अवस्थामा हामी विजुली किन्दैनौं भनेर भन्न मिल्छ ? मन्त्रीज्युले टेक आर पे गर्छाै भनिसक्नु भएको छ । त्यसमा केहि भने उर्जा उत्पादकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन राख्ने कि अथवा डिस्प्याचेबल गर्ने कि भन्नेबारे पनि सोचिरहेका छौं । डिस्प्याचेबल भनेको हामीले चाहेको बेलामा किन्ने र नचाहेको बेलामा रिजर्भमा रहने व्यवस्था हो । यद्यपीको अहिलेको अवस्थामा हामीले शतप्रतिशत टेक और पे गरेको अवस्था हो । प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि के के भैरहेका छन् ? क्रिटिकल प्रसारण लाइनहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । एक महिनाभित्र लोडसेडिङ घटाउन तत्काल प्रयोगमा आउने प्रसारण लाइन सम्पन्न हुँदैछन् । दीर्घकालका लागि अब १३२ केभी होइन ४ सय देखि ७६५ केभीसम्मका प्रसारण लाइन बनाउनेबारे सोचिरहेका छौं । नदी करिडोरका प्रसारण लाइन पनि अघि बढ्छ । अहिले त हामी संकटकालिन अवस्थाको समाधान गर्ने प्रयासमा मात्रै छौं । हाम्रो योजना भनेको नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर हुने भन्ने नै हो । ढल्केबर मजफरपुर प्रसारण लाइनले दुई महिनामा धेरै काम गरेको छ । एक डेढ महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ । अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापनद्धारा ७५ मेगावाट ल्याउन सक्छौं । भारतले भर्खरै जारी गरेको विद्युत खरिद निर्देशिकाले नेपालमा तेश्रो मुलुकका लगानी कर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ, कसरी समाधान हुन्छ ? विद्युत खरिद निर्देशिका भारतले जारी गरेको हो । हाम्रो विद्युत खरिद देश–देशबीच भएको उर्जा खरिद सम्झौताले निर्धारण गर्छ । नेपाल र भारतबीच उर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्छ । अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण के भईरहेका छन् ? हामीले बुटवल गोरखपुर, लम्किबरेली बनाउँदैछौं । त्यस बाहेक काठमाडौं–केरुङको प्रसारण लाइन पनि बनाउने अभियान सुरु गरेका छौं । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका विद्युत आयोजना कति छन् ? हामीले करिब २४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना तयार भएका छन् । अपर अरुण, तमोर, उत्तरगंगा, दुधकोशी बनाउन तयार भएका छन् । निर्माण भैरहेका आयोजनाबाट तीन बर्षभित्र ८ सय मेगावाट थपिन्छ । ५ सय मेगावाट २ बर्षमा थपिन्छ भने तीन बर्षमा ८ सय मेगावाट थपिन्छ । अपर तामाकोशीको ४५६ मेगावाट आउँछ डेढ बर्षमा । तीन बर्षभित्र आफ्नै उत्पादनले सेल्फ सस्टेन्ड हुन सक्छौं ।
लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङको ३६ प्रतिशत लाभांशलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति
काठमाडौं, ३ पुस । लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ कम्पनीको सेयरधनीलाई ३६ दशमलब ७९ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीले ३५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ७९ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत उक्त प्रस्तावलाई अब कम्पनीको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । उक्त सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सको २१ प्रतिशत लाभांश पारित, निर्देशकमा चार जना नियुक्त
काठमाडौं, ३ पुस । वोमी माइक्रोफाइनान्सको २१ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । वोमीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको २० प्रतिशत बोनस सेयर र एक दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि)लाई मंसिर ३० गते बसेको बैंकको वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । साथै, उक्त सभाले बैंकको निर्देशकमा बिन्दिया प्रदान, विमला उपाध्याय घिमिरे र किशोरी थापालाई नियुक्त गरेकोे छ । ३ करोड ६० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा एक करोड ७७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
बिजीमलको उपहार विजेतालाई टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल तथा जुपिटर स्कुटर
काठमाडौं, ३ पुस । गोंगबुमा रहेको बिजीमलले दशैं तथातिहारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उपहार योजनाको बम्पर उपहारहरु वितरण गरेको छ । उपहार कार्यक्रममा सहभागि तीन जनालाई टिभिएसको अपाचे आरटिआर मोटरसाइकल, टिभिएसकै जुपिटर स्कूटर तथा चार रात पाँच दिनको थाइल्याण्ड भ्रमणको प्योकज वितरण गरेको हो । मलले यसै अवसरमा जाडो यामलाई लक्षितगर्दै विन्टर सेलिब्रेसन कार्यक्रमको सुरुवात सुरुवात समेत गरेको छ । मलले उपहार योजना अन्तरगत एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामानखरिद गर्नेलाई उपहार कुपन उपलब्ध गराएको थियो । यसरी ग्राहकले उपहार योजनामा राखेका झण्डै २५ हजार कुपनहरु मध्ये बाट कुपन नम्बर ५८३३ का विजेता मंगलता माङलाई टिभिएसको १८० सिसिको अपाचीआरटिआर मोटरसाइकल प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी स्वच्छम गुरुङले ११० सिसिको टिभिएसको जुपिटर स्कुटर हात पारेका छन् भने सविता सुवेदीले चार रात पाँच दिनको बैङकक भ्रमणको प्याकेज जितेकी छन् । त्यसै गरी कार्यक्रममा उपहार योजनाका साप्ताहिक उपहार विजेताहरुलाई सिजि ब्राण्डका साउण्ड बार, ३२ इन्चको टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, माइक्रो ओभन, इलेक्ट्रि हिटर लगायतका उपहार पनि हस्तान्तरण गरिएको छ । गत असोज पाँचदेखि कात्तिक २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको ‘फ्यान्टास्टिक दशैं तिहार, हरेक दिन उपहार’ योजनामा सहभागि भएका ग्राहकले प्रत्येक दिनकुनै न कुनै किसिमको उपहार पाएका थिए । जसमा दैनिक उपहार योजना अन्र्तगत ४० जनाले स्मार्ट फोन, ४० जनाले लञ्च कुपन तथा ६० जनाले शपिंग भौचर पाएका थिए । जाडो मौसममा ग्राहकलाई सुपथ मूल्यमा विभिन्न किसिमका सामान उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मलले विन्टर सेलिब्रेसन कार्यक्रमको सुरुवात समेत गरेको छ । क्रिसमस तथा अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै मलले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुवातमललमा सविन राईको संगितिककार्यक्रमगर्दै सुरु भएको छ । यसै गरि सेलिब्रेसनमा फेसन शो, बालबालिकालाई फ्रि फेस पेन्टिङ, फोटो सेसन लगायतका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप समेटिने छन् । सेलिब्रेसन जनवरी दुई तारिखसम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले पायो ‘वेस्ट इन्टरनेट बैंक नेपाल- २०१६’ अवार्ड
काठमाडौं, ३ पुस । ग्लोबल आईएमई बैंकले ‘वेस्ट इन्टरनेट बैंक नेपाल–२०१६’ अवार्ड पाएको छ । बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने इन्टरनेसनल फाइनान्स म्यागाजिनद्धारा बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो । सिंगापुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीईओ अनिल ज्ञवालीले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्लोबल अनलाइन इन्टरनेट बैंकिङ र ग्लोबल स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ सेवा आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ ।
एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गराउँदै अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, ३ पुस । सरकारले एनआइडिसी डेभलपपमेन्ट बैंंकलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने तयारी गरीरहेको छ । सरकारसँग यौटा मात्र बाणिज्य बैंक भएमा पर्याप्त हुने भन्दै अर्थमन्त्रालयले एनआइडिसी बैंकलाई बाणिज्य बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्रालय निजीकरण इकाइका उपसचिव बासुदेव शर्माका अनुसार मन्त्रालयले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पूर्वाधार विकास वैंक बनाउने वा बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भन्नेबारे दुईवटा विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ । उपसचिव शर्माले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउनु सवैभन्दा उत्तम विकल्प भएको दावी गरे । उनले भने,‘सरकारको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक नै छ । सोही बैंकबाट सरकारले आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउन सक्छ । एनआइडिसीलाई पनि बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउदा सरकारलाई दायित्व कम पर्छ र सहज हुन्छ ।’ शर्माले हाल एनआइडिसीसँग करिव ३ अर्वको हाराहारीमा रकम सञ्चित रहेको र यसलाई बाणिज्य बैकसँग मर्ज गराएमा बाणिज्य बैंक थप शसक्त भएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने बताए । बाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएमा सवैकुराहरु सहजै व्यवस्थापन हुने अर्थमन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेकै कारण एनआइडिसिनाफा हुँदा पनि लाभांश वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । एनआइडिसि सर्वसाधारणमा नगएकै कारण नाफा वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि दुई विकल्प अगाडि सारिएको हो ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट बक्तव्य मार्फत पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने जनाएको थियो । सोही अनुरुप एनआइडिसि बैंकलाई पूर्वाधार विकास बैंकमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रालयले गम्भीर छलफल गरिरको छ । तर पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा सरकारले आफै रकम हाल्नु पर्ने र पुर्वाधार विकास बैंकले झै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले पनि काम गर्न सक्ने भएकोले एनआइडिसिलाई बाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराउन तर्फ अर्थमन्त्रालय बढी गम्भीर भएको उपसचिव शर्माले जानकरी दिए । अहिले पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकलाई अगाडी बढाउँदा सरकारले पुँजी थप्नुपर्छ,’ उपसचिव शर्माले भने । तर सरकारसँग पुजी थप्ने रकम नहुदा पूर्वाधार विकास बैंकमा रुपान्तरण गराउने विकल्प भने कम रहेको शर्माले जानकारी दिए । पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्दा २० अर्व चुक्तापुँजी हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल एनआइडिसि डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्तापुँजी ४१ करोड ५८ लाख रहेको छ । यसलाई पुर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्दा करिव २० अर्व नै सरकारले हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
विमानस्थलको सरसफाईमा किचलो, मजदुर र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवादले सफाइमै लापर्वाही
काठमाडौं ३, पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै झुर विमानस्थलको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्ययमले राख्ने गरेका छन् । विमानस्थल हरेक वर्ष सुध्रनुको साटो उल्टै कमजोर सेवा र सुविधा तथा सरसफाइ हुने गुनासो बढीरहेको छ । विमानस्थलमा हुने सफाइले नै विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुको ध्यान खिच्ने गर्छ । पछिल्लो समय गत दसैंमा ठेकेदार कम्पनीले मजदुरलाई चाडबाड खर्च नदिएको भन्दै विवाद बढेपछि सरसफाइमा लापर्वाही पनि बढेको छ । मजदुरले विभिन्न पाटीको आडमा राजनीति गर्ने, राजनीतिक पार्टीले पनि आफन्त राख्न दबाव दिने र थोरै पैसामा दिएको सुविधा तथा सफाइमा हुने किचलोकै कारण हाल सेवा दिइरहेको स्वानिगा नामक ठेकेदारले थप सेवा दिन नसक्ने लिखित जानकारी विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अुनसार स्वनिगाले काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटक लिखित जानकारी दिएको छ । सोही भएर अहिले नयाँ ठेक्कामा कम्पनी छनोटको काम भइरहको छ । करीब एक दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको भएपनि मूल्यांकनकै चरणमा भएको ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वानिगाले काम गर्दिन भनेर लिखित जानकारी दिएको छ भने टेण्डर प्रक्रियामा भाग पनि लिएको छ । ठाकुरका अुनसार कम पैसा भएकोले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै दिइरहेको सेवामा पैसा बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सफाइको ठेक्का वार्षिक करीब तीन करोड रुपैयाँको रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । स्वनिगाका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार कम पैसामा काम गर्न गाह्रो भएकोले काम गर्दिन भनेको हो । विमानस्थलको सरसफाईको काम नगर्ने भनेर पटक पटक लिखित जानकारी दिएको पनि श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनका अनुसार हामीले कामै नगर्ने भनेको भएपनि ठेक्का प्रक्रियामा भने भाग लिएका छौ । उनका अनुसार पैसा बढाएर ठेक्का हालेकोले पनि नपर्ने संभावना पनि बढी रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार मजदुरको समस्या बढेको छ । विमानस्थल कार्यालयले सिमित काम र पैसामा ठेक्का दिन्छ तर मजदुरले त्यो भन्दा धेरै पैसा माग्ने र चाडबाट खर्चपनि माग्ने गरेकोले समस्या भएको छ । गत वर्षसम्म खर्च दिन सकिने गरी पैसा आउने भएपनि अहिले विमानस्थलले ठेक्का गर्दै कति मान्छे भन्ने नभएर कति क्षेत्रको सफाइ भनेर दिने गरेको श्रेष्ठले बताए । सफाईमा लापावाही भएको भए किन पटकपटक काम गर्न अनुरोध गरिुएकाृे त ? स्वानिगाका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलका एक कर्मचारीका अनुसार सफाई कम्पनी राजनीतिमा लागेको, मजदुर पनि युनियन बनाएर आउने गरेकोले काम भन्दा बढी राजनीति हुने गरेको । त्यसैले सफाइमा लापर्वाही भइरहेको पनि उल्लेख छ । ठेकेदारको सम्झौता सकियो तर विमास्थल पास भने नवीकरण भैसक्यो स्वानिगाले काम गर्दिन भनेको छ । यो कम्पनीले ठेक्का सम्झौता पनि सकिएको छ भएपनि विमानस्थल कार्यालयले भने स्वानिगाका सेढ सय भन्दा बढी मजदुरको पास आगामी एक वर्षकै लागि नवीकरण गरिसकेको छ । सफाइको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको र एक महिनाभित्रै नयाँ कम्पनी आउने भएपनि स्वानिगाको मजदुरको पास भने खर्चरै नवीकरण भएको छ । नवीकरण भएको पासको अवधि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म रहेको पनि विमानसथल कार्यालयले नै जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयका पास विभाग प्रमुख प्रकास ढकालका अनुसार एक वर्षको लागि स्वानिगाका मजदुरको पास नवीकरण भएपनि नयाँ कम्पनी आएपछि सबै पास रद्ध हुन्छ । ‘हामीले सिष्टमबाट पुरानोलाई निक्रिय बनाएर नयाँ कम्पनीलाई दिन्छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार नयाँ नआएसम्म पुरानै कम्पनीलाई काम गर्न अनुरोध गरेर हामीले नै पास नवीकरण गरिदिएको पनि विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ । स्वानिगाका श्रेष्ठले भने आफूहरुको काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । उनका अनुसार हामी काम गर्न चाहेका छैनौ । नयाँ ठेक्कामा भने धेरै पैसा राखेर काम नै नगर्ने गरी ठेक्का हालिएको छ । विमानस्थले विगतको भन्दा बढी पैसामा दियो भने पुनः काम गर्ने भनेर नै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि भएको श्रेष्ठले दाबी गरे । मजदुरको न्युनतम १६ हजारको अडान विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको सुमन पराजुलीले बताए । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च चाहिन्छ । हाल ९ देखि १० हजार मात्रै मजदुरलाइ दिइएको छ । मजदुरको हित नहुने गरी भएको सम्झौता मान्न तयार नभएको र मजदुरले न्युनतम १६ हजार पारिश्रमीक नपाए विमानस्थमा सफाइको कामै गर्न नदिने गरी आन्दोलन गर्ने पनि पराजुलीले बताए ।
