पाँच महिनापछि तात्यो लेखा समिति, आधा दर्जन अनियमितताका फाइल खुल्दै
काठमाडौं, १९ पुस । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पाँच महिनापछि पुनः तातेको छ । समितिका सभापति जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री भएदेखि कुनै बैठक समेत राख्न नसकेको समितिले एकै पटक आधा दर्जन भन्दा बढि अनियमितताका फाइल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । मंगलबार समितिका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सोलु करिडोर, नेपाल टेलिभिजनको खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता, भूकम्पपछिको राहत वितरणमा आइएनजिओले गरेको अनियमितता, नेपाल प्रहरीको ज्याकेट खरिदमा भएको अनियमितता, डलरमा गर्ने भनिएको पिपिए सम्झौता लगायतका फाइल एकै पटक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘साउन २८ गतेपछि हामी पहिलो पटक बैठक बसिरहेका छौं, अब थाँती रहेका आधा दर्जन काण्डका फाइल एकै पटक खोल्नुपर्छ’, समिति बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले भने । लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योटका लागि गठन गरेका १० वटा उप समितिको कामलाई समेत यथासिघ्रसम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हाल ३२८ अर्ब रुपैंयाँ बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको छ । २० वटा उजुरीको चाङ साउन २८ देखि हालसम्म समितिमा २० वटा उजुरी परेका छन् । बिभिन्न खाले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण लगायतका काममा अनियमिता भएको भन्दै सर्वसाधारणले सो संख्यामा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । समितिले सभापतिको नेतृत्वमा काँग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र एमालेका विकास लम्साल सदस्य रहेको उजुरी छानबिन समिति मार्फत ती उजुरीको छनौट गरेर समितिमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यस्तै, व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा व्यवस्था रहे बमोजिम जेष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बसेको एक महिना भित्र सभापति चयन गर्नु पर्ने नियम अनुसार चाडै सभापतिको निर्वाचन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
श्रीलङ्कामा सन् २०१७ मा पच्चीस लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याइने
श्रीलङ्का, १८ पुस । श्रीलङ्काले सन् २०१७ मा २५ लाख विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गर्ने लक्ष्यसहित पर्यटकीय क्षेत्रको सुरधाका कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१६ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको जानकारी गराउँदै श्रीलङ्काली पर्यटनमन्त्री जोन अमरातुङ्गाले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म २५ लाख विदेशी पाहुनालाई स्वागत गरिने जानकारी दिएका छन् । सन् २०१६ मा श्रीलङ्का आउने अधिकांश पर्यटक अर्थात १८ लाख पर्यटक भारत तथा चीनबाट आएको बताउँदै यस वर्ष बन्दरानाइके इन्टरनेसनल विमानस्थलमा जनवरीदेखि अप्रिलसम्म विमानस्थल सुधारका कार्य हुने भएको जनाउँदै यस विषयलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाइने मन्त्री अमरातुङ्गाले बताए। यसका लागि विश्वभरका प्रमुख सहरमा मेघा प्रचार अभियान चलाइने र श्रीलङ्कालाई आदर्श पर्यटकीय भूमिका रुपमा विश्वसमुदायबीच जानकारी गराइने उनको भनाई थियो । रासस÷सिन्ह्वा
खानी खोला हाइड्रो पावरको ४६ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, १९ पुस । मंगलबार खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको साधारण सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । कम्पनीको ४६ लाख ५७ हजार १४३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
बूढीगण्डकी प्रभावितले पुसभित्रै पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँ मुआब्जा पाउने
गोरखा, १९ पुस । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रअन्तर्गत गोरखाका १४ वटा गाविसमध्ये घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्बुङका प्रभावित जनताले पुस महिनाभित्रमा मुआब्जा रकम पाउने भएका छन् । जग्गाधनीबाट मुआब्जाका लागि निवेदन दिने समय आज (मंगलबार)सम्म रहेको र अहिलेसम्म करिब ३०० जनाले मुआब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । तीन गाविसमा गरी एक हजार हाराहारीमा मुआब्जा पाउन योग्य प्रभावित छन् । “केही दिनमा मुआब्जा वितरण शुरु हुन्छ” शर्माले भने, “मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा राख्न बूढीगण्डकी विकास समितिलाई पत्राचार गरिसकियो ।” मुआब्जाका लागि निवेदन दिएकालाई क्रमशः मुआब्जा रकम वितरण गर्दै जाने बताइएको छ । मालपोत कार्यालय गोरखा र घ्याल्चोकको सिउरेनीटारस्थित बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालयमार्फत मुआब्जाका लागि प्रभावितले निवेदन दिइरहेका छन् । जिल्ला मुआब्जा समितिले गत मङ्सिर ११ गते जग्गालाई एघार प्रकृतिमा विभाजन गरी पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति बूढीगण्डकी प्रभावितले विरोध गर्दै आन्दोलन गर्नुका साथै उचित मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गराएका छन् । मुआब्जा पुनरावलोकनबारे गृहले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । “प्रशासनको खातामा रकम आएपछि धमाधम मुआब्जा बाँड्छौँ । गृहले मुआब्जा पुनरावलोकन गरेमा थप हुने मुआब्जा पछि वितरण हुनेछ,” उनले बताए । रासस
फास्ट ट्रयाक बनाउन विश्व बैंकले गर्यो प्रस्ताव, एक अर्ब डलर तत्कालै लगानी गर्न तयार
काठमाडौं १९, पुस । राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतिक्षित काठमाडौं-तराई-मधेश फास्ट ट्रयाकको सडक बनाउँन विश्व बैंकको प्रस्ताव आएको छ । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक सहायता माहाखाका अनुसार विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक बनाउँन एक अर्ब डलर तत्कालै ऋण दिन तयार भएको छ । विश्व बैंक आफैंले यो फास्ट ट्रयाक बनाउँन चासो देखाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारकालाई मनाउँन यो बैैंकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तहमा आवश्यक छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको भएपनि उपयुक्त स्रोत र निर्माण मोडालिटिको टुंगो लगाउन नसक्दा छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायको वार्गेनिङमै फास्ट ट्रयाक अल्झिरहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख संजयकुमार श्रेष्ठले भने विश्व बैंकले एक अर्ब मात्रै नभएर आवश्यक रकम ऋण दिन तयार छ । सरकारसँग यस अघि नै पटकपटक छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले सरकार आफैंले बनाउँने भनेको भएपनि दातृ निकाय र छिमेकी मुलुक भारतको चासो भने निकै धेरै रहेको उनको बुझाई छ । नेपालका लागि आवश्यक यो योजना सरकार आफैंले बनाएउने वा दातृ निकायको ऋण लिएर भएपनि जसरी पनि बनाउँनै पर्ने चुनौति छ । कसरी बनाउने भन्ने विषय र ऋण लिने वा नलिने भन्ने बारेमा भने नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय र अगाडि बढाउने काममा भर पर्ने पनि उल्लेख छ । विश्वबैंकले नेपालको विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै लगानी गरिरहेकोले पनि थप चासो हुनु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रलायका अनुसार एसियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बुटवटल नारायगढ खण्ड सडक स्तरोन्नतीको काम भइरहेको छ । यो बैकले काकडभित्तासम्म नै सडक स्तरोन्नीतको लागि चासो देखाएको छ । पूर्व पश्चिको महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले यो सडकको लागि पनि एडीबी तथा विश्व बैंकको चासो रहेको उल्लेख छ । एबीबीको र्बैकको सहयोगमा भने बुटवल नारायगढ खण्डको सडक स्तरोन्तीमा काम नै सुरु भएको छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन यस अघि भारतिय कम्पनी आईएल एण्ड एफएस कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेशको यो सडकमा मोटरसाईकल गुडाउन भने नपाइने उल्लेख छ । सो सडकमा प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर अधिकतम गतिमा सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको छ । न्युनतम ६५ किलोमिटरको गतिमा गुड्ने सडक बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसियाली मापदण्डको ७६ किलोमिटर लामो सो सडकबाट ५९ मिनेटमा निजगढ पुगिनेछ । ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । आधुनिक सडक र तिब्र गतिका ठुला सवारी साधनका लागि निर्माण गरिएकाले पनि मोटरसाईकल गुडाउन निधेष गरिने उल्लेख छ । यो सडक निर्माणका लागि एक खर्ब १२ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ लाग्ने बताईएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ पुस २७ गतेदेखि खुला, प्रतिकित्ता मूल्य १४२५ रुपैयाँ
काठमाडौं, १९ पुस । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकोे थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) पुस २७ गतेदेखि बिक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता सेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्री खुला गरेको हो । प्रिमियम मूल्य सहित कम्पनीको एफपीओको मूल्य प्रतिकित्ता १४२५ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त सेयरका लागि सर्वसाधारणले माघ २ गतेसम्म आवदेन दिन पाउने छन् । यस कम्पनीको सेयर निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
आयोजना निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव, मासिक ५० हजार कमाउँने जनशक्ति विदेशीदा निर्माणमै ढिलाई
काठमाडौं १९, पुस । निर्माणसँग सम्बन्धित दक्ष कामदार विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको छ । स्वदेशको तुलनामा मेकानिक र अपरेटरले विदेशमा आकर्षक पारिश्रमिक पाउने भएकाले उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनार्इ छ । यसरी दक्ष कामदार विदेशिदा आयोजना निर्माण कार्यमा ढिला भएको छ । दक्ष, अनुभवी मेकानिक र अपरेटर वैदेशिक रोजगारीमा गएपपछि गुणस्तरीय काम गर्न कठिनाइ परेको हो । अनुभवी अपरेटर विदेश पलायन हुने क्रम बढेपछि दक्ष कामदार अभाव हुँदै गएको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपाली कामदार विदेशिदा भारतबाट चर्को मूल्य तिरेर कामदार ल्याउनु परेको छ । यस क्षेत्रमा निरन्तर काम नुहुने हुनाले अर्थात वर्षमा करिब ९ महिना जतिमात्र काम हुने भएकोले पनि १२ महिनानै काम गर्न कामदारहरु विदेशिएका हुन् । साउन, भदौ, असोजमा वर्षातका कारण काम प्रभावित हुने गरे पनि कात्तिकदेखि असारसम्म काम नियमित हुने गर्दछ । चैत्र, वैशाख, जेठमा अत्यधिक काम हुने हुँदा अपरेटरको कमाइ आकर्षक हुने गर्दछ । तर, चार महिनाको आकर्षक तलवले वर्ष धान्न नपुग्नेको असर निर्माण व्यवसायमा परेको हो । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् भने ठूलो संख्यामा माग यस्ता कामदारको माग छ । तर, दक्ष तथा काम सिकेर अनुभव हासिल गरिसेका यस्ता कामदार विदेशीदा नेपालमा यस्ता कामदारको अभाव बढ्दै गएको हो । हाल नेपालमा काम गरिरहेका काममध्ये ४० हजारभन्दा बढीले मेसिनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्छन् । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरका अनुसार मेकानिक मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । निर्माण क्षेत्रमा उनीहरुले न्यूनतम १० हजार मासिक तलब, दैनिक १५ सय भत्ता र खान बस्न पाउँछन् । कुँवरले मेकानिक तथा अपरेटरलाई आकर्षक तलब दिए पनि दक्ष र अनुभवी कामदार पाउन कठिन भएको बताए । काम सिकेका अनुभवी अधिकांश कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेकाले निर्माण क्षेत्र अर्धदक्षको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनले बताए । नेपालमा अत्याधुनिक मेसिन भित्रिए पनि कम्प्युटरबाट त्रुटि पत्ता लगाउने अपरेटर नहुँदा समस्या बढ्दै गएको कुँवरको जानकारी दिए । ‘सिष्टममा केही तलमाथि पर्यो कि काम नै ठप्प गरेर बस्नु पर्छ उनले भने ‘अनुभवीलाई रोक्न हामीले राम्रो सेवा सुविधा दिने गरेका पनि छौं, तर पनि उनीहरूको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ’ , कुवँरले भने । महासंघका अनुसार एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर, क्रेन, रोलर, ग्रेडर, बुल डोजर, बे्रकर लगायतका १० हजारवटा मेसिन नेपाल भित्रिएका छन् । एउटा मेसिनमा मेकानिक, अपरेटर, हेल्पर, रेखदेखमा गरी १० जना कामदारले काम पाउँछन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले कामदारको अभावमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । ‘विकास निर्माणमा मजदुरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र उनीहरुकै कारणले आयोजना समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।’ त्यसैले पनि आयोजना निर्माणमा ढिला सुस्ती हुने गरेको उनले बताए । हुन त महासंघले समस्या बढ्दै गएपनि कामदारलाई दक्ष बनाउन विभिन्न समयमा तालिम दिने गरेको छ ।
६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धताका १० हजार उद्योग, सञ्चालनमा साढे ४ हजार मात्र
काठमाडौं १९, पुस । नेपालमा हालसम्म १० हजार १ सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये कति उद्योग सञ्चालनमा आए होलान् रु यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको भनाइअनुसार हाल नेपालमा साढे ४ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने हो भने उद्योग विभागमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आएका छैनन् । उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छ । तर, दर्ता भएको उद्योग सञ्चालनमा आयो कि आएन भनेर विभागले कुनै जानकारी राखेको छैन । उद्योग मन्त्रालयसँग पनि कुनै तथ्यांक छैन । तर, निजी क्षेत्रको भनाइलाई मान्ने हो भने ‘धेरै उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कममा मात्रै लगानी हुन्छ ।’ अझै पनि अनुकूल औद्योगिक वातावरण नबनेकै कारण उत्साहका साथ उद्योगमा लगानी आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उद्योगीले उद्योग दर्ता गरे पनि सरकारले उचित सहयोग नगर्दा सञ्चालनमा भने ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सुरु गर्दादेखि सञ्चालन र खारेज गर्दासमेत अनेकौँ समस्या छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उद्योगमा अपेक्षित र आवश्यकताअनुसार लगानी आउन सकेको छैन ।’ यसबाहेक कतिपय लगानीकर्ताले निहित स्वार्थ पूरा गर्न उद्योग दर्ता मात्रै गर्ने गरेको उदाहरण पनि देखिने गरेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका ४० प्रतिशत उद्योग चल्छन् गत असारसम्ममा स्वदेशी लगानीका कुल ६ हजार ५ सय २४ वटा स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने उद्योगले ५ लाख २१ हजार ८ सयजनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, सोही अवधिमा ३ हजार ६ सय ७५ वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । करिब १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भनिएका ती उद्योगले पनि २ लाख १७ हजार ५ सयजनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दा मुलुकमा हालसम्म १० हजार १ सय उद्योग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने हो । र, करिब ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ती उद्योगमा ७ लाख ३९ हजार ३ सयले रोजगारी पाएका हुन्थे । यसरी दर्ता भएकामध्ये करिब ४० प्रतिशतभन्दा कम उद्योग मात्रै सञ्चालनमा आउने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । के भन्छ सरकारी तथ्यांक ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०६९ असारमा सार्वजनिक गरेको १०औँ औद्योगिक गणनाले मुलुकमा ४ हजार ७६ वटा उद्योग रहेको देखाएको थियो । जबकि, ०६९ असारसम्ममा उद्योग विभागमा ७ हजार ९ सय २६ वटा उद्योग दर्ता भइसकेका थिए । यसले दर्ता भएका आधा अर्थात् ३ हजार ८ सय ५० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको देखाउँछ । उक्त गणनाले ०६५ देखि ०६९ सम्ममा ६ सय ३० वटा उद्योग थपिएको देखाएको थियो । जबकि, उक्त अवधिमा २ हजार ५ सय ३६ वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । सोही समयसम्ममा उद्योगमा २ लाख ४ हजारजनाले रोजगारी गरिरहेको विभागको तथ्यांक छ । जबकि, दर्ता भएका उद्योगको प्रतिबद्धता ६ लाख ३९ हजार ३ सयलाई रोजगारी दिने थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
