निर्धन उत्थान बैंक र बुम रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं, २० पुस । निर्धन उत्थान बैंक र बुम रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा निर्धन उत्थान बैकका तर्फबाट सहायक महाप्रवन्धक राजनारायण दास र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौतामार्फत बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स निर्धन उत्थान बैकका १८८ वटा शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने छन् । साथै बुम रेमीट सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण (पठाउने तथा भुक्तानी गर्ने) कार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा ४००० वटा भन्दा बढि प्रतिनिधिहरु छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले माल्दिभ्स र खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार शुरु गर्ने जनाएको छ । बुम रेमिटका प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तका अनुसार बुम रेमिटले विभिन्न बैंकहरूस‘ग सहर्काय गरि विदेशमा समेत बजार प्रर्वद्धन गरि नेपाली कामदारहरूको विदेशबाट नै खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । बुम रेमटले हुन्डी कारोबारलाई निरूस्साहित गर्न नेपाल र विदेशमा बैकिङ साक्षरता कार्यक्रम गर्दै आएको कुराको जानकारी प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले दिएका छन् ।
साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले कसमस डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्ने
काठमाडौं, २० पुस । साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले कसमस डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर गर्ने भएको छ । साङ्ग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो भने कसमस डेभलपमेन्ट बैंक गोर्खा जिल्लालाई कार्य क्षेत्र मानेर २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा आएको एक जिल्ले बैंक हो । साङ्ग्रीला डेभलमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले निक्षेप १० अर्ब र कर्जा ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । कसमसको सेयर पुँजी ९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । यस बैंकमा करिव ८० करोड निक्षेम छ भने करिव ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा छ ।
बुढीगण्डकी बनाउन पेट्रोलियम कारोबारबाट उठ्यो ४ अर्ब, ६ गाबिसका प्रभावितलाई ७ अर्ब मुआब्जा
काठमाडौं, २० पुस । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि पेट्रोलियम कारोबारबाटै ४ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ लगानी जुटेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार कर लगाएको थियो । गत आर्थिक बर्षको जेठ १५ गते नै बजेट वक्तव्य आएकाले सोही महिनाको जेठ १६ देखि असार मसान्त सम्ममा एक अर्ब १६ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा अर्थात मंसिर १५ गतेसम्ममा थप २ अर्ब ९२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको हो । सरकारले बजेटमै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मुआब्जा वितरण अघि बढ्यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार गोरखाको तीन गाबिसमा मुआब्जा वितरण अघि बढेको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भम्लीचोक र दर्बुङ गाबिसको २१ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण अघि बढेको हो । ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म एक हजार कित्ता बराबरको निवेदन आइसकेको छ । २१ सय कित्ता जमिनको मुआब्जाका लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । धादिङको पनि जग्गा वर्गिकरण सकियो धादिङको पनि जग्गा वर्गिकरण पनि सम्पन्न भैसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । त्यहाँ पनि ११ प्रकारमा जमिनको वर्गिकरण गरिएको छ । आयोजनाले धादिङको सलाङ, खरि र मैदी गाबिसको जमिन अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दैछ । मुआब्जाका लागि साढे चार अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने पनि बस्नेतले जानकारी दिए । आयोजना विकास समितिले गोरखा र धादिङको ६ गाबिसको जमिन अधिग्रहणका लागि ७ अर्ब १६ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गर्न लागेका हो । यसैबिच, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कम्पनी मोडलमा बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सरकार आफैंले गर्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा उनले बुढीगण्डकी, तमोर, अरुण, उत्तरगंगा, दुधकोशी लगायतका ठुला आयोजना कम्पनी मोडलमा नेपाल आफैंले बनाउने बताएका हुन् ।
कुमारी बैंकले २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर प्रक्रियामा
काठमाडाैं, २० पुस । कुमारी बैंकले सेयरधनीहरुलाई २१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार बसेको बैंक संञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ७४ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांस राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपश्चात बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउने छन् । हाल बैंकको २ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहेको छ । २१ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाघ्नेछ । बैंकले पचास प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कुमारीले काष्ठमण्डप, महाकाली, काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।
जमलको विश्वज्योति मलमा टिसिएल ब्राण्डका उत्पादन
काठमाडौं, २० पुस । काठमाडौंको जमलस्थित विश्वज्योति मलमा टिसिएल ब्राण्डका समानहरुको प्रदर्शनी सुरु भएको छ । एक हप्तासम्म चल्ने उक्त प्रदर्शनमा ग्राहकहरुले टिसिएल ब्राण्डका सामाग्रीहरुको अवलोकन गर्ने मौका पाउनुका साथै सामाग्रीहरु खरीद गर्दा विशेष छुट सुबिधा पाउने छन् । नेपाली उपभोक्तालाई आफ्ना सामाग्रीहरुको बारेमा अझ बढी ज्ञान र जानकारी गराउन प्रदर्शनी आयोजना गरेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा टिसिएलका स्थापित तथा नयाँ मोडलका टिभी लगायत अन्य उत्पादन हेर्न पाइन्छ । नेपालमा चौधरी ग्रुपको इओएल प्रालीले टिसिएलका उत्पादनको आयात तथा बिक्रि गर्दै आएको छ ।
वायुसेवा निगमलाई वाइडबडी उडाउन कोरियाले दियो अनुमति, सातामा दुईवटा उडान भर्ने
काठमाडौं २०, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइडवडि जहाज आउनु अघि नै कोरियाले उडान अनुमति स्वीकृति दिएको छ । वायुसेवा निगमले आगामी असोजसम्ममाा एउटा र त्यसको ६ महिनामा अर्को वाइडवडी जहाज ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । निगमको वाइडवडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र निगम संचालक समितिमा छलफलमा रहेको छ । निगमको लामो दूरीको उडान क्षमतको वाइडवडी जहाज आउने भएपनि कोरियाली सातामा दुईवटा उडानको अनुमति नै स्वीकृति दिएको वायुसेवा निगमका कर्पोरेट निर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए । उनका अनुसार कोरियाले आइतबार र बुधबार गरी सातामा दुईवटा उडान तालिका स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौबाट बेलुका ७ बजेर २० मिनेटमा उड्ने र भोलीपल्ट कोरियाबाट ८ बजेर १५ मिटेनमा काठमाडौं आउने गरी उडान तालिका स्वकृत गरेको जानकारी निगमलाई आएको शर्माले बताए । उनका अनुसार वायुसेवा निगमले २८० सिट क्षमतासम्मको दुईवटा वाइडवडी जहाज खरिद प्रक्रिया थालिसकेको छ । जहाज ल्याउन अमेरिकी कम्पनी एआआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा नै एउटा जहाज दिने गरी प्रस्ताव पनि हालिसेको छ । सोही जहाजको प्रस्तावमा बोर्डमा छलफल भइरहेको र निर्णयको चरणमा रहेको पनि शार्माले जानकारी दिए । बायुसेवा निगमले ठूलो दुईवटा जहाज ल्याएर अस्टेलिया, अमेरिका, जापान, कोरियासहितका मुलुकमा उडानको तयारी गरिरहेको छ । निगमले दुई वटा वाइडवडिका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको जोहो थालिसकेको छ । निगमसँग हाल एयरवसका दुईवटा न्यारोवडि जहाज छन् ।
मधेसवादी दलमा आर्थिक संकटमा, कार्यालय नेताकै घरमा सार्नेदेखि भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थासम्म
काठमाडौं २०, पुस । लामो समयसम्म सरकारमा नगएको मधेसी दल आर्थिक संकटमा परेका छन् । आर्थिक संकटकै कारण केहि दलले पार्टी कार्यालय नेताकै घरमा सारेका छन्, भने केहिले पार्टी कार्यालय राखेको घरको भाडा तिर्न सकेका छैनन् । राजकिशोरले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको बिजुलीबजारबाट गौरीघाटस्थित उनकै घरमा सरेको छ । यसअघि फोरम गणतान्त्रिकको अफिस ३ पटक सरिसकेको छ । शरत्सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी कार्यालय पनि पाँचपटक सरिसकेको छ । आर्थिक संकटकै कारण कार्यालय सार्नुपरेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । यो पार्टीले हाल मासिक २१ हजार भाडा बुझाउँछ । महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराइ मधेस सद्भावना पार्टीले तीन महिनादेखि पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न सकेको छैन । पार्टी एकिकरणपछि पनि नयाँ साइनबोर्ड बनाउने पैसा नभएर कार्यालयमा लामो समयसम्म पुरानै नाम झुन्ड्याइएको थियो । विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि अहिले आर्थिक संकटमा छ । सानेपाबाट तीनकुनेमा पार्टी कार्यालय सरेको छ । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीले १० बर्षदेखि पार्टी कार्यालय सारेको छैन । तर बानेश्वरको पार्टी कार्यालयलाइ कुनै बेला सम्पर्क कार्यालय बनाइएको हुन्छ भने कुनै बेला केन्द्रिय कार्यालय । नागरिक दैनिकबाट ।
१९ हजार कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस, कारण सम्पती विवरण नबुझाएको
काठमाडौं २०, पुस । निजामती कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजार २ सय १३ जनाले यो वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण नबुझाउनेमा बढी १० हजार २ सय १५० शिक्षक छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। फाइल तस्विर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवाका ७८ हजार एक सय जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छन्। नबुझाउने कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै नबुझाउने व्यक्तिसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइने कानुनी व्यवस्था समेत छ। केन्द्रका अनुसार देशभरका ७२ हजार ५ सय ७ जना शिक्षकले विवरण बुझाएका छन्। त्यस्तै ८९ हजार ४ सय ७३ जना सैनिक र ९६ हजार प्रहरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। २ हजार ६ सय १३ जना सैनिक र ४ सय ९२ जना प्रहरीले बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको अनुगमनको जिम्मेवारी सतर्कता केन्द्रलाई तोकेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नबुझाउने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रले अख्तियारमा पठाउनेछ। शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय विवरण नबुझाउने धेरै कर्मचारी भएको मन्त्रालयमा पर्छन्। शिक्षाका ३ सय ४५, स्थानीय विकासका ६ सय ९०, ऊर्जाका एक सय २४ र सिँचाइ मन्त्रालयका एक सय ८२ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
