काठमाडौंमा रेल बनाउन ५ कम्पनी इच्छुक, दुई रुटमा मेट्रो र तीन रुटमा मोनोरेलको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो तथा मोनो रेल बनाउन ५ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । लगानी बोर्डका अनुसार उपत्यकामा मेट्रोे तथा मोनो रेल बनाउँन विभिन्न पाँच वटा कम्पनीको इच्छा देखाएर प्रस्ताव नै पेश गरेका छन् । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा मलेसिया, जापान, चीन, कोरिया र एसीयाली विकास बैंक (एडीबी) रहेका छन् । लगानी बोर्डका बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार मलेसियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव दिएको छ । मलेसियाले काठमाडौंको २७ किलोमिटरको रिङरोडमा मोनोरेल बनाउँने प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा मलेसियाले भन्डै ८५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डमा परेको पाँचवटै कम्पनीको प्रस्तावमा उपत्यकामा मेट्रो तथा मोनो रेल दुबैमा संभावना औल्याइएको छ । चिनियाँ, कोरियन र मलेसियनको प्रस्तावमा भने इन्जिनियर प्रोक्युअरमेन्ट तथा कन्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडल अपनाउने पनि उल्लेख छ । उपत्यकाको रिङरोड र रिङरोड बाहिरको दुई रूट गरी तीन वटा रुटमा मोनोरेल र काठमाडौंको भित्रको दुईवटा रुटमा मेट्रोरेल बनाउँने प्रस्ताव आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । ईपीसी मोडलको प्रस्ताव गर्ने देशबाट नै वित्तीय व्यवस्था पनि गरिदिने प्रस्तावसमेत रहेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंमा मेट्रो तथा मोनो रेलको संम्भाव्यता र लगानीको विषयमा सुझाव दिन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा एक सुझाव समिति गठनसमेत गरेको छ । समितिले काठमाडौं मेट्रो तथा मोनो रेलमा आएको प्रस्तावको अध्ययन गरेर सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिने उल्लेख छ । ईपीसीसहितको तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव, ईपीसीसहित वित्तीय व्यवस्थाको प्रस्ताव र अन्य प्रस्ताव माथि पनि अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल र लगानीको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने कार्यगत सर्त तोकिएको पनि बोर्डको भनाइ छ । यो समितिमा लगानी बोर्ड सदस्य सचिव रहेको छ । काठमाडौंमा मेट्रोरेल बनाउन यस अघि कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले एक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । यो कम्पनीले काठमाडौंको पाँचवटा रूटको मेट्रो रेल निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । यो कम्पनीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाको तीन सहज जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गर्न साढे पाँच पाँच खर्ब ४७ अर्ब लागत लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंमा निर्माण गर्न अध्ययन भएको मेट्रो रेल एउटा रुट कलंकीबाट सुरु भएर सातदोबाटो, नारायण गोपाल चोकहुँदै कलंकी नै आइपुग्ने गरी रिङरोड घुम्ने छ । दोस्रो रुट सातदोबाटो–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्कहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्मको छ । तेस्रो रुट तीनकुने–माइतिघर–कलंकी हुँदै कीर्तिपुरसम्मकोे छ । यी तीनवटा रुट सडकमाथिको मोनोरेल हुने छ । गोङ्गबु–नारायणहिटी–डिल्लीबजार–माइतीघर–पुल्चोकहुँदै घोविघाट जाने र स्वयम्भू–रत्नपार्क–डिल्लीबजार– चावहिलहुँदै बौद्ध जाने रुट भूमिगतहुँदै जाने मेट्रोको हुने उल्लेख छ । मेट्रोरेल काठमाडौंको आवश्यकता भएकोले यसको बारेमा सरकारले चासो लिएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालको भनाइ छ । भौतिक मन्त्री रमेश लेखकले यस अघि आगामी १० वर्ष भित्रमा काठमाडौंमा मेट्रो निर्माण गर्ने सरकारी तयारी रहेको जानकारी पनि दिएका थिए ।
ग्यासको मूल्य प्रतिसिन्डर २५ रुपैयाँ बढ्यो, अब एउटा ग्यास किन्न १३७५ लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एपी ग्यासको मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी हाल कायम मूल्यमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ । सँगै ग्याुको प्रतिसिलिण्डर नयाँ मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा निरन्तर घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै निगमले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यस अघि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले मार्च १ मा निगमलाई बढेको मूल्यसूची दिएको थियो । निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर ३१३ रुपैयाँ ५१ पैसा ग्यासमा घाटा खाएको छ । अरुको तेलको मूल्य भने बढेको छैन । तेलको मूल्या नबढेनपछि मधेश आन्दोलन र त्रासका कारण पेट्लोको अभाव भने देखिएको छ । उपभोक्ता त्रासमा नै लाइन बस्न जाने र इन्धन जोहो गर्ने ध्यानमा लागेकोले पनि अभाव देखिएको हो ।
भूकम्पपीडितलाई रातहको प्रस्ताव, जोखिम बस्ती छाडे जग्गा किन्न दुई लाख
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती छाडेर सुरक्षित स्थानमा घर बनाउने प्रत्येक घरधुरीलाई जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उक्त रकम उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्न प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलले करिब एक हजार पाँच सय घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन चाहनेहरूले जग्गा खरिदका साथै निजी आवास निर्माणका लागि पनि अन्य लाभग्राहीसरह तीन लाख रुपियाँ पनि पाउनेछन् । यसैगरी बैठकले भूकम्पका कारण कम प्रभावित भनिएका १७ जिल्लामध्ये सर्वेक्षण सकिएका १४ जिल्लाका १५ हजार ७४३ जनालाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौताका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य संयोजक रहेको टोलीले मङ्गलबारदेखि जिल्लामा गएर अभिमुखीकरण तालिम दिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा पोखरेलले बताए । बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ लाई संशोधन गर्न कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले गुनासो विकेन्द्रीकृत गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सरकारले दियो कूटनीतिक नोट, भारतले माग्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट
काठमाडौं । सरकारले कञ्चनपुर घटनाबारे विभिन्न तहमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालमार्फत घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबारै भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबारै भारतीय कार्यबाहक राजदूतलाई लिखित कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरेको छ । सबै तहको कुराकानीमा भारतीय अधिकारीले मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मागेका छन् । सरकारले संसद्मा घटनाबारे जानकारी दिएको छ भने मृतकलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ । महत–स्वराज फोनवार्ताः परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर गोली भारतीय प्रहरीले चलाएको विषयमा भारत सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म पनि धारणा नआएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘घटनाको छानबिन गरी यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नुस् र आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सावधानी अपनाउनुस् भनेको छु,’ परराष्ट्रमन्त्री महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विदेशमन्त्री स्वराजले गम्भीरता व्यक्त गर्नुभएको छ र छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको भन्नुभएको छ ।’ भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक नोटः परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय कार्यबाहक राजदूत विनय कुमारलाई शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालय सिंहदरबारमा बोलाएर सरकारका तर्फबाट कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रेस तथा जनसम्पर्क संयोजक एकराज पाठकका अनुसार कूटनीतिक नोटमा घटनाबारे नेपाल सरकारले निन्दा गरेको र घटनाको तुरुन्त छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ‘कूटनीतिक नोटमा उक्त सीमा क्षेत्रमा आइन्दा यस्ता कुनै किसिमका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन भारतीय पक्षलाई आग्रह पनि गरिएको छ,’ पाठकले भने । भारतीय दूतावासका अनुसार कार्यबाहक राजदूत विनय कुमारले सीमावर्ती लखिमपुर खेरी जिल्ला प्रशासनलाई घटनाबारे जाँचबुझका लागि भारत सरकारले निर्देशन दिएको जानकारी दिएका थिए । ‘जाँचबुझ प्रक्रियालाई सहज बनाउन नेपालबाट मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध गराउन भनिएको छ,’ दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवैतर्फका जिल्ला प्रशासनबीच नियमित संवाद र सम्पर्क हुनुपर्ने र सीमा क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कार्यबाहक राजदूतले जोड दिनुभएको छ ।’ ‘साउथ ब्लक’मा ध्यानाकर्षण स् भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नयाँदिल्लीको साउथ ब्लकस्थित विदेश मन्त्रालयमा गएर घटनाबारे नेपालको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । उनले नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलालाई भेटेर घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । राजदूत उपाध्यायले यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र परराष्ट्रमन्त्री डा. महतलाई टेलिफोनमा जानकारीसमेत गराएका छन् । दुई दिनको कूटनीतिक पहल बिहीबार (प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपराह्न ३ बजे काठमाडौंस्थित कार्यबाहक भारतीय राजदूत विनय कुमारलाई बोलाएर घटनाको निन्दा गरे, भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए (साँझ भारतीय दूतावासद्वारा विज्ञप्तिमार्फत एसएसबीको बचाउ, गोली प्रहार नभएको दाबी (उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिद्वारा साँझ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर ध्यानाकर्षण शुक्रबार (प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको टेलिफोन, घटनाप्रति दुःख व्यक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट माग (परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीच टेलिफोन कुराकानी, नेपालको ध्यानाकर्षण, स्वराजद्वारा दुःख व्यक्त (परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीद्वारा कार्यबाहक भारतीय राजदूत विनय कुमारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर घटनाबारे कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण (भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायद्वारा भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलालाई भेटेर घटनाबारे लिखित ध्यानाकर्षण नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
होलीमा सचेतन हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरी ‘गन’ लिएर सडकमा उत्रिने
काठमाडौं । हालीको दिन तीव्र गतिमा सवारी हाँक्दै हुनुहुन्छ रु सावधान । ट्राफिक प्रहरी सडकमा ‘राडर गन’ लिएर उत्रिएका हुनेछन् । सडकमा निश्चित दुरीभन्दा बढी गतिमा गाडी हाँके तपाईं कारबाहीमा पर्नुहुनेछ । ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकमा व्यापक सुरक्षा जाँच विन्दु राखेर सवारी चालकमाथि निगरानी राख्ने भएको छ । होलीमा मादक पदार्थ सेवन गरेर तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गर्न लागेको छ । सवारी तीव्र गतिमा हाँक्ने, क्षमताभन्दा बढी हाँक्ने, हेल्मेट नलगाइ चलाउने र इच्छाविना रंग, लोला हान्नेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न प्रहरीले विशेष निगरानी गर्ने भएको हो । होलीका लागि मात्र राजधानीमा एक हजार प्रहरी परिचालित हुने जानकारी महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी प्रद्युम्न कार्कीले दिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा ४५९० कर्मचारी आवश्यक
काठमाडौं । स्थानीय तह शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले राजपत्र सार्वजनिक गरेसँगै स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको हो। नवगठित स्थानीय तहमा १५ दिनभित्र पाँच सय १३ कार्यकारी अधिकृत पुग्ने भएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार महानगरपालिकामा तीन, नगरपालिकामा २९ र गाउँपालिकामा ४ सय ८१ कार्यकारी अधिकृत आवश्यक पर्छ। मन्त्रालयले एक सय २२ कार्यकारी अधिकृत आफ्नैबाट खटाउने तयारी गरेको छ भने बाँकी तीन सय ९१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मागेको छ। माग भएकामा तीन सहसचिव, एक सय ९७ उपसचिव र एक सय ९१ शाखा अधिकृत छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपलब्ध कार्यकारी अधिकृतलाई एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए। बाँकी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराएलगत्तै पठाइने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै कर्मचारी खटिन करिब १५ दिन लाग्नेछ।’ स्थानीय तह सात सय ४४ तय गरिएको छ। यसमध्ये चार महानगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका छन्। दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिका छन्। स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्वन्धि आदेश–०७३ अनुसार गाउँपालिकामा उप सचिव वा शाखा अधिकृत मध्ये एक कार्यकारी अधिकृत रहने छन्। नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। उप महानगरपालिकामा बरिष्ठ उप सचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका व्यवस्थित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ। ‘नव गठित स्थानीय तहका लागि बजेट माग गरेका छौं। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक करोडका दरले बजेट माग गरिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘सवै गरि करिब १२ अर्व रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक छ। अर्थबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै स्थानीय तहमा पठाइनेछ।’ ४५०० कर्मचारी आवश्यक गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि तत्काल चार हजार पाँच सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गाउँपालिकमा एक कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। मुलुकभर चार सय ८१ गाउँपालिका गठन भएका छन्। सवै गाउँपालिकामा गरी तत्काल चार हजार तीन सय २९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको विवरण छ। नगरपालिका संख्या दुई सय ४६ छ। प्रत्येक नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतसहित नौ कर्मचारी अवश्यक पर्नेछ। नयाँ नगरपालिकका लागि मात्रै तत्काल दुई सय ६१ कर्मचारी अवश्यक पर्ने स्थानीय विकास मन्त्रायले जनाएको छ। नयाँ पत्रिकाबाट ।
सुगौली सन्धि गायब, सन्धीमा के छ र कहाँ छ पत्तो छैन
काठमाडौं । सुगौली सन्धीमा के छ ? यसको ऐतिहासिकता र औचित्य कति छ ? भारतमा शासन गरिरहेको तत्कालिन ब्रिटिस सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा भएको भनिएको यो सन्धीबारे कसैले यस्तो जिज्ञासा गरे जवाफ निराशापूर्ण आउँछ। यसको कारण हो सुगौली सन्धीको सक्कल प्रतिनै कतै नभेटिनु । सन्धीकर्ता दुई देश न नेपालमा यो भेटिन्छ न बेलायत । आजको नागरिकमा खबर छ । इतिहासकार अध्येता अन्वेषव मात्र होइन सम्बन्धित अधिकारी नै यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । चल्तीमा रहेका सुगौली सन्धि टाइपिङ प्रति हो, सक्कल होइन जसका कतिपय बुँदामा रहेका विवादास्पद विषय नेपाल(भारतबीच ‘उकुज’ बन्दै आएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
तयार भयो ७४४ स्थानिय तहको विवरण, जिबिस र गाबिस सबै खारेज(हेर्नुहोस सूचि)
काठमाडौँ, २७ फागुन । झण्डै छ दशक लामो स्थानीय निकाय आजदेखि स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार शुक्रबारदेखि देशभर ७४४ स्थानीय तह कायम भएका छन् । सरकारले नेपाल राजपत्रमा आज सूचना जारी गरेर करिब ६० वर्ष लामो स्थानीय निकायको इतिहासलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गरेको हो । यसअघि चार हजारको हाराहारीमा रहेका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् । साबिकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका पनि आजैदेखि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहका संरचना भएका छन् । हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सिफारिस र तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहेको समितिले त्यसमा केही परिमार्जन गरी निक्र्योल गरेका ७४४ स्थानीय तह कायम भएका हुन् । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनले जनताको शासन जनताकै घरआँगनमा मात्र पु¥याउने छैन, त्यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाका आधाभूत सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने छ । करिब २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले स्थानीय स्तरका विकास–निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बल मात्र मिल्ने छैन, त्यहाँ व्याप्त सुशासनको अभावलाई पनि अन्त्य गर्ने छ । लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाको चासो र सरोकार सम्बोधन गर्दै विकासको पथमा अग्रसर हुन अभिप्रेरित गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गराउने गुरुत्तर दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै आएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका चासो र मागलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विधाराधीन संविधान संशोधन विधेयकले पनि त्यही वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । प्रस्तुत विधेयकलाई पारित गराउनु सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह भएको छ तर सहमति, संवाद र सहकार्यबाटै निचोडमा पुग्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि सरकारले गम्भीर ढङ्गले अघि बढाएको छ । “मधेसका माग सम्बोधन गर्न नयाँ समझदारी विकास गर्दै सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउन भरमग्दुर प्रयास गर्छौ” –उप प्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापाले भने ।उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा अघि बढाउन उपयुक्त नहुने र त्यसलाई नयाँ शिराबाट समझदारी कायम गरेर समस्या समाधानमा उन्मुख हुनुपर्ने पनि बताए। हेर्नुहोस स्थानीय तहकाे सूचि
