करिब साढे ४ खर्बको कृषि आयात घटाउन स्वदेशी उपकरणमा जोड दिँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी कृषि मेसिनरी उद्योगको विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार शाहले कृषि उपकरणको स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।

उनले नेपालको आर्थिक समृद्धि आयात बढाएर नभई स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर मात्रै सम्भव हुने बताए । त्यसका लागि परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई कृषि र उद्योग जोड्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । किसानको जीवनस्तर सुधार्न आधुनिक प्रविधि र कृषि उपकरणको प्रयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले किसानलाई भाषण र आश्वासनभन्दा उत्पादन बढाउने साधन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

भन्सार विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै मन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खाद्य तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात करिब ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । खाद्य वस्तुका साथै कच्चा खाद्य तेल, पशु आहार र प्रशोधनका लागि आयात गरिएका सामग्रीसमेत उक्त तथ्यांकमा समावेश हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । कृषि उपजको स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सके ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

मन्त्री शाहले कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी कृषि मेसिनरी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, कृषि उपकरण उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र नेपाली भूगोल तथा किसानको आवश्यकताअनुसारका साना, किफायती र टिकाउ उपकरण उत्पादन गर्ने उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्राथमिकता अघि सारे ।

कृषि औजार, मेसिन, पार्टपूर्जा तथा उपकरण एसेम्बली गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिने बताउँदै उनले कृषि मेसिनरी व्यवसायीलाई आयात र वितरणमा मात्रै सीमित नभई स्वदेशमै उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

यान्त्रिकीकरणसँगै मर्मत र सुरक्षित प्रयोगमा जोड

कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव सुधिर श्रेष्ठले कृषि यान्त्रिकीकरणसँगै त्यसको दिगोपन, गुणस्तर र सुरक्षित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय युवाको वैदेशिक तथा सहरी पलायनका कारण कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ । यही आवश्यकताले पछिल्लो दुई दशकमा कृषि यान्त्रिकीकरणले उल्लेख्य फड्को मारेको उनको भनाइ छ ।

तर, यान्त्रिकीकरणका नाममा सबै प्रकारका उपकरण प्रवर्द्धन गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए । वातावरण, माटो र जनशक्तिलाई उपयुक्त हुने प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विशेषगरी रोटाभेटरको प्रयोगलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुभन्दा संरक्षित खेती र माटोको अवस्थाअनुकूलका अन्य उपकरण प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, जथाभावी रासायनिक विषादी प्रयोग घटाउन गुणस्तरीय स्प्रेयरको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि उपकरण बिक्रीसँगै किसानलाई सञ्चालनसम्बन्धी तालिम, सीप विकास र मर्मतसम्भारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

श्रेष्ठले कृषि उपकरणको गुणस्तर मापन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रभावकारी केन्द्र आवश्यक रहेको पनि बताए । उपकरणको वास्तविक क्षमता र गुणस्तर पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा किसानसँगै सरकारी कर्मचारीसमेत समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले कृषि उपकरणको सुरक्षित प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ट्र्याक्टर दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति बढिरहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित ट्र्याक्टर र सुरक्षित सञ्चालन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कृषि उपकरणमा दिइने अनुदानको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि मेसिनरी आयातमा भन्सार छुटको सुविधा हुँदाहुँदै विभिन्न तहका सरकारले थप अनुदान नदिँदा बजार प्रणाली र मर्मतसम्भारमा समस्या देखिएको बताए ।

उनका अनुसार ४५ हजार रुपैयाँमा पाइने हाते ट्र्याक्टरमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदा किसानले पाँच हजार रुपैयाँमै उपकरण पाउने अवस्था छ । तर, उपकरण बिग्रिएपछि आवश्यक पर्ने पार्टपूर्जामा भन्सार छुट नहुँदा मर्मत खर्च महँगो पर्ने र किसानले उपकरण मर्मत गर्नुको सट्टा थन्क्याउने गरेको उनले बताए ।

श्रेष्ठले कतिपय ठाउँमा किसानले प्रयोग नगरेका कृषि उपकरण खेतबारी र कान्लामा थन्किएको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरणभन्दा उपकरणको उपयोगिता, आवश्यकता र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले प्याज मिसन कार्यक्रम असफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण पनि पर्याप्त कृषि यन्त्र र प्रविधिको अभाव रहेको बताए ।

प्याज रोप्ने, गोडमेल गर्ने र भित्र्याउने काममा धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले बीउमा मात्रै अनुदान दिँदा किसान आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जापानमा तालिमका क्रममा आफूले प्याज रोप्नेदेखि भित्र्याउने र जरा काट्नेसम्मका विभिन्न मेसिन देखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन सके प्याज उत्पादन बढाउन सकिने बताए ।

श्रेष्ठले स्वदेशमै कृषि उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । नेपालमा स्टार्टअपका रूपमा ड्रोन निर्माण गरिरहेका युवालाई प्रोत्साहन गरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्प्रेयर ड्रोन स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने उनको धारणा छ । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता र अनुभव कृषि क्षेत्रमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पछिल्लो समय कृषि यान्त्रिकीकरण गाउँगाउँसम्म विस्तार भएको बताए । विगतमा किसानलाई पावर ट्रेलर सञ्चालन र प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले ब्रस कटर, कम्बाइन हार्भेस्टर र ड्रोनबाट विषादी छर्ने प्रविधिसम्म प्रयोगमा आइसकेको उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार सरकारी नीतिगत सहयोग, प्रवर्द्धनका कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको लगानी तथा मेहनतका कारण कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि विस्तार भएको छ । मिश्रले कृषि यान्त्रिकीकरण नीतिलाई समयअनुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कृषि उपकरणमा दिइने अनुदानको दायरा फराकिलो बनाउने, किसानलाई आवश्यकताअनुसार प्रविधि उपलब्ध गराउने र उपकरण बिग्रिएपछि किसानकै घरसम्म पुगेर मर्मत गर्ने मोबाइल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई आगामी १५ वर्षको सम्भावनासँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्रविधिको विकास र किसानको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अहिले नै दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कृषि यन्त्रसँगै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने

ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरणसँगै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव र उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा आधुनिक उपकरणको प्रयोगले किसानलाई ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ । कृषि उपकरणले समय र श्रम बचत गर्नुका साथै उत्पादन तथा आम्दानी बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले नेपालको भूगोल र खेतबारीअनुकूल प्रविधि किसानसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । साना किसानसम्म उपकरणको पहुँच विस्तार गर्न उपकरण साझा प्रयोग गर्ने र भाडामा उपलब्ध गराउने सेवासमेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रेग्मीले ग्लोबल आइएमई बैंकले कृषि उपकरण, सिँचाइ, भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए । कृषि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै किसान तथा कृषि व्यवसायको भरपर्दो वित्तीय साझेदार बन्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

Share News