काठमाडौं । नेपाल सरकारले लिफ कोलिसनअन्तर्गत सञ्चालन गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन निजी वनका जग्गाधनीलाई कार्बन अधिकार दाबी गर्न आह्वान गरेको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा निजी जग्गामा वन लगाएका वा हुर्काएका जग्गाधनीलाई कार्बन अधिकार दाबी गरी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको हो ।
केन्द्रका अनुसार सन् २०११ पछि बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कम्तीमा ०.५ हेक्टर अर्थात् १० रोपनी १५ कट्ठा क्षेत्रमा एकल वा सामूहिक रूपमा निजी जग्गामा वन लगाएको वा हुर्काएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो वनमा कम्तीमा १० प्रतिशत छत्र घनत्व कायम भएको र पाँच मिटर उचाइसम्मका रुखबिरुवा हुर्किएको हुनुपर्नेछ ।
वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै निजी वन दर्ता गरेका जग्गाधनीले समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कार्बन अधिकार दाबी गर्न सक्ने केन्द्रले जनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट अग्रिम स्वीकृति लिई कसैसँग सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण पेस गरी कार्बन अधिकार दाबी गर्न सकिनेछ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मको क्रेडिटिङ अवधिका लागि निजी वनका जग्गाधनीसँग सम्झौता गरी कार्बन अधिकार दाबी र लाभ प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।
इच्छुक जग्गाधनीले ४५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । निवेदन रेड कार्यान्वयन केन्द्रको इमेल, सूचना अधिकारीको ह्वाट्सएप नम्बर वा निजी वन रहेको जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा पेस गर्न सकिनेछ । सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको इमेलमार्फत समेत निवेदन पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवेदनका साथ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, गत आर्थिक वर्षमा मालपोत तिरेको रसिद, निजी हकभोगको जग्गाको फिल्डबुक, क्याडस्ट्रल नक्सा वा ट्रेस नक्सा तथा जिपिएस लोकेसन पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनको समीक्षा गरी कार्बन बिक्री अधिकार तथा लाभ प्रदान गर्ने निर्णय लाभ बाँडफाँट योजनाबमोजिम गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
निवेदन पेस नगर्ने वनधनीको हकमा भने निजको जग्गामा रहेको निजी वन स्वतः उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा समावेश गरी त्यसबाट सिर्जित कार्बन बिक्रीका लागि निजी वनधनीले नेपाल सरकारलाई सहमति दिएको मानिनेछ ।
केन्द्रका अनुसार ०.५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा फैलिएको, १० प्रतिशतभन्दा कम छत्र घनत्व भएको वा पाँच मिटरभन्दा कम उचाइका रुखबिरुवा रहेको क्षेत्र प्राविधिक रूपमा वनको परिभाषामा नपर्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन ।
