काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघले माैद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव दिएकाे छ । संघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, कर्जा असुलीमा बढ्दो चुनौती र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई थप लचकता दिने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुझाव पेश गरेको हाे ।
संघले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै साँवा र ब्याज चुक्ता गरेका ऋणीको कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा ल्याउनुपर्ने, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउनुपर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यलाई प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसैगरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्ने, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएका विपन्न वर्गका कर्जामा केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
संघले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन, घर, सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत कर्जाजस्ता खुद्रा कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन तथा वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
यस्ता छन् संघका १० बुँदे सुझाव
एनपीएल व्यवस्थामा पुनर्विचारको प्रस्ताव
संघको प्रमुख सुझावमध्ये एक निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ । हाल कुनै ऋणीले आफ्नो बाँकी साँवा र ब्याज चुक्ता गरेपछि पनि कर्जालाई तत्काल सामान्य वर्गमा फर्काउन पाइँदैन । निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय पुनरुत्थानमा अवरोध सिर्जना गरेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण अस्थायी रूपमा समस्यामा परेका ऋणीलाई दण्डित गर्नेभन्दा उनीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रोभिजनमा सहुलियत माग
पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बैंकहरूले हाल ठूलो रकम प्रोभिजनका रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यस्तो प्रोभिजन दरलाई आधा घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरूको तर्क छ कि अत्यधिक प्रोभिजनका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । प्रोभिजनमा केही लचकता ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी तथा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन् ।
धितोको वास्तविक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने
नेपालको अधिकांश बैंकिङ कर्जा घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । तर कर्जा वर्गीकरणका बेला धितोको मूल्यलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो बैंकहरूको छ । संघले धितोको निश्चित हिस्सा प्रोभिजन गणनामा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले वास्तविक जोखिमका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम रोकिएर बस्न नपर्ने विश्वास गरिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई पनि कर्जा तिर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउँदा उनीहरूलाई आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको संघको भनाइ छ । यसकारण साँवा ब्याज भुक्तानी, कर तिर्ने, कर्जा नवीकरण गर्ने लगायतका सीमित प्रयोजनका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता
संघले अस्पताल तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनासरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कोभिडपछि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारको आवश्यकता बढेकाले यस क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ ।
विपन्न वर्ग कर्जाको लक्ष्य यथार्थपरक बनाउन आग्रह
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघले यो सीमा ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार लक्षित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पहुँच, परियोजनाको उपलब्धता तथा कर्जा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण विद्यमान लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
पुँजी पर्याप्तता बलियो बनाउन थप विकल्प
बैंकहरूको पुँजी आधार बलियो बनाउन विभिन्न रिजर्भ तथा प्रोभिजनलाई पुँजीमा गणना गर्न पाइने सीमा बढाउन संघले प्रस्ताव गरेको छ । संघका अनुसार यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
खुद्रा कर्जामा सीमा हटाउन सुझाव
घरकर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा व्यक्तिगत कर्जा जस्ता रिटेल पोर्टफोलियोमा हजारौं ग्राहक संलग्न हुने भएकाले जोखिम फैलिएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता कर्जालाई क्षेत्रगत कर्जा सीमाबाट छुट दिन सके सर्वसाधारणसम्म कर्जा पहुँच अझ विस्तार हुने संघको विश्वास छ ।
ब्याज आम्दानीको यथार्थपरक गणना
नेपाल वित्तीय संस्था संघले वित्तीय विवरण तयार हुने मितिसम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई आम्दानीका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था प्रतिबिम्बित हुने संघको तर्क छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा अस्थायी राहत
ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता तथा कर्जा नयाँ प्रवाह तथा असुलीमा देखिएको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विपन्न वर्गमा प्रवाह भएका कर्जाहरूलाई केही समयका लागि नियामकीय जरिवानाबाट छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
