बजेट केवल एक वर्षको आय-व्ययको लेखाजोखा होइन, यो राज्यले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा हिँडाउन चाहन्छ भन्ने नियत र प्राथमिकताको दर्पण हो । त्यसैले, आजको यो संवाद केवल बजेटका अङ्क-तथ्याङ्कमाथिको टिप्पणी होइन, यो मुलुकको आर्थिक दिशामाथिको गम्भीर मन्थन हो ।
म सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा जोख्दैन, हामी यसलाई एउटै विषयले हेर्छौं- के यसले लगानीको वातावरण सुधार्छ, उत्पादन बढाउँछ र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्छ ? यसरी हेर्दा म यो बजेटलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छु, यो बजेटले सही दिशा समातेको छ ।
दशकौंदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र संरक्षण, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्रमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यो चक्र तोड्ने आँट गरेको छ । अब कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्नै पर्छ ।
कुनै पनि बजेटको मूल्यांकन त्यो कुन परिस्थितिमा आयो भन्ने सन्दर्भ बिना अपूर्ण हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा असहज विरोधाभासमा गुज्रिएको छ। एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ, अर्कातर्फ कर्जाको माग बढेको छैन, किनभने बजारमा माग नै संकुचित छ । निजी लगानी सुस्ताएको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ र युवाशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर करिब पौने चार प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण छ । यस्तो शिथिलता र अन्योलको बीचमा आएको यो बजेटले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास र गति फर्काउने अपेक्षा बोकेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेटले परम्परागत खर्च-बाँडफाँडभन्दा माथि उठेर संरचनागत र कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाएको छ । यो दिशालाई महासंघ सकारात्मक रूपमा लिन्छ। तर दिशा सही हुनु र गन्तव्यमा पुग्नु फरक कुरा हुन् र त्यही फरकमा आजको मेरो मन्तव्य केन्द्रित रहनेछ ।
नीतिगत र कानुनी सुधारको साहसिक प्रयास
महासंघले वर्षौंदेखि भन्दै आएको छ- ‘नेपालको समस्या कानुनको अभाव होइन, बरु पुराना, परस्पर बाझिने र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनहरूको बाहुल्य हुनु हो ।’ बजेटले हाम्रो स्वर सुनेको छ । पहिल्यै घोषणा भएका पन्ध्रवटा कानुन तत्काल खारेजीका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, उधारो असुली कानुन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण कानुन र सनसेट कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता दूरगामी महत्त्वका छन् । यी कानुनले व्यवसायको कानुनी जोखिम घटाउँछन् र लगानीको पूर्वानुमान बढाउँछन् ।
त्यसैगरी, एकतीस सरकारी निकायको खारेजी, छ वटाको मर्जर, छ वटाको हस्तान्तरण र अठार निकायको पुनर्संरचनाको घोषणाले छरितो र मितव्ययी प्रशासनको आधार तयार पार्छ । यो सुधार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए यसले दीर्घकालमा राज्यको खर्च-संरचनालाई नै स्वस्थ बनाउनेछ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ ।
लगानी सहजीकरण र पुँजी परिचालनका नवीन औजार
लगानी आकर्षण यो बजेटको सबल पक्ष हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वचालित स्वीकृति प्रणालीको व्यवस्था र लगानी फिर्ता लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने गरी केवल जानकारीमा सीमित गरिनुले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो सकारात्मक छाप पार्नेछ । विदेशी पुँजी कानुनभन्दा बढी विश्वासमा बग्छ र विश्वास यस्तै सहजताबाट बन्छ ।
सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) कानुन तर्जुमा गरी एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाले नेपालमा आधुनिक वित्त-पारिस्थितिको जग बसाल्नेछ । यद्यपि यी सबै व्यवस्था एउटै शर्तमा सफल हुन्छन्- प्रभावकारी अन्तर-निकाय समन्वय । हाम्रो विगतको अनुभवले उत्कृष्ट नीति पनि निकायहरूबीचको समन्वयको अभावमा कार्यान्वयनको दैलोमै अल्झिन्छ भन्ने देखाएको छ। महासंघ यस विषयमा सरकारलाई विशेष सतर्कताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्दछ ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन र लघु, साना तथा मझौला उद्यम
औद्योगिक क्षेत्रका लागि केही व्यावहारिक सहजीकरण आएका छन् । उद्योगको क्षमता र पुँजी वृद्धिमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा औद्योगिक क्षेत्रको लिजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान यी उद्यमीको दैनिक व्यवहारमा प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णय हुन् ।
विशेषगरी, दामासाहीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी लघु, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय समस्या सम्बोधन गर्ने र फर्स्ट (लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यिनै उद्यमले धानेका छन्, तर वित्तीय पहुँचमा यिनीहरू सधैं सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । यो व्यवस्थाले त्यो असन्तुलन केही हदसम्म सच्याउने अपेक्षा छ ।
पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ ।
ऊर्जा, पुँजी बजार र डिजिटल अर्थतन्त्र
ऊर्जा क्षेत्रमा यो बजेट दूरदर्शी देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना, टेक-अर-पे विधिमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता, दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति- यी निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रलाई लगानीयोग्य र निर्यातमुखी बनाउने आधार तयार पार्छन् ।
पुँजी बजारतर्फ, सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने निर्णय, नेप्सेको पुनर्संरचना र इन्ट्राडे, सर्ट-सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता आधुनिक उपकरणको चरणबद्ध सुरुवातले बजारमा तरलता र गहिराइ दुवै बढाउनेछ र गैर-आवासीय नेपालीको पुँजी भित्र्याउन सघाउनेछ ।
व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु, अधिकतम दर उनन्चास प्रतिशतबाट उनन्तीस प्रतिशतमा झार्नु, आयकर ऐनको दफा ५७ मा सुधार गर्नु र गैर-व्यावसायिक हस्तान्तरणलाई करको दायरा बाहिर राख्नु- यी सबैले मध्यम वर्गको हातमा क्रयशक्ति फर्काउँछन् । र यही क्रयशक्ति नै आज संकुचित आन्तरिक मागलाई पुनर्जीवन दिने सबैभन्दा प्रत्यक्ष औषधि हुन सक्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा पचास प्रतिशत कर छूट, स्वेट इक्विटीमा छूट, विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध र काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणाले हाम्रो स्वच्छ जलविद्युतलाई उच्च-मूल्यको डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना बोकेको छ । महासंघले यसलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको कोसेढुङ्गाका रूपमा हेर्छ ।
बजेटले छुटाएका र पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय
अब म उत्तिकै इमानदारीका साथ ती पक्षतर्फ जान्छु, जहाँ बजेट अपूर्ण छ वा पुनर्विचार अपरिहार्य छ । किनभने निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी केवल प्रशंसामा होइन, रचनात्मक खबरदारीमा पनि छ ।
पहिलो, करको वास्तविक भार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन, तीन सय साठी वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर वास्तवमा तीमध्ये धेरैलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क, र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको छ । फलस्वरूप, उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति घट्दैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्छ र महासंघ यसप्रति सचेत छ ।
दोस्रो, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर, यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् । मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत आएको छैन। त्यसैले उत्पादन लागत घटाउने अपेक्षित प्रभाव सीमित हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने राहत मूल कच्चा पदार्थसम्म पुग्नुपर्छ ।
कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत सतही छ । दुई सय त्रिहत्तर औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम हो । तर यीमध्ये अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थ हुन् ।
तेस्रो, साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको छ, साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पार्छ। महासंघको स्पष्ट आग्रह छ- यसलाई साविककै एक प्रतिशतमा कायम राखियोस् ।
चौथो, कर विवाद निरूपणको समयसीमा अव्यावहारिक रूपमा साँघुरो छ, लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई एक प्रतिशत थप शुल्कमा फर्स्याैट गर्ने छूट स्किम स्वागतयोग्य छ । तर यसको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु अपर्याप्त छ । लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
पाँचौँ, स्टार्टअप कार्यक्रमलाई स्पष्टता र पहुँच चाहिएको छ । बिना धितो स्टार्टअप कर्जाको व्यवस्था सराहनीय छ । तर स्टार्टअपको परिभाषा, ऋणको मोडालिटी र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दै, यो कार्यक्रमको तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचार र सरल कार्यान्वयन नभए यो काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम छ ।
हाम्रो विकास यात्राको अनुभवमा कहिल्यै राम्रो योजनाको अभाव रहेन, कमजोरी सधैं कार्यान्वयनमा रह्यो । आज पनि हाम्रो चालू खर्चले कुल स्रोतको झन्डै साठी प्रतिशत ओगटेको छ, जबकि पुँजीगत खर्च बीस प्रतिशतकै सेरोफेरोमा रहेको छ । यो अनुपातले एउटा कटु सत्य उद्घाटन गर्छ, हामी भविष्य निर्माण गर्नभन्दा वर्तमान धान्न बढी खर्चिरहेका छौं ।
परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव– यी रोग नयाँ होइनन्, तर अझै निको भएका छैनन् । यदि यी संरचनागत रोगको उपचार भएन भने यो बजेटका सबै उज्याला सम्भावना कागजकै पानामा ओइलाउने जोखिम रहन्छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि त्यसै आधारमा परीक्षण हुनेछ ।
त्यसैले महासंघको सरकारसँग तीनवटा ठोस आग्रह छ । पहिलो, घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस्, घोषणा गरिएका ऐनहरूको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पुर्याइयाेस् ।
दोस्रो, करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधको तत्काल परिमार्जन गरियोस् ।
तेस्रो, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थपी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गरियोस् ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागलाई नीतिगत र कानुनी रूपमा समेट्न खोजेको छ । यसले सुधारको स्पष्ट नियत देखाएको छ र यसका लागि महासंघ सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ। तर सम्भावना देखिएको छ, कार्यान्वयन अझै देखिन बाँकी छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न, घोषणा र अनुभवबीचको खाडल पुर्नु अनिवार्य छ ।
हामीले अर्को स्पष्टता खोजेको विषय- सरकारको काम उद्योग चलाउने भन्दा पनि उद्योग चल्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । राज्यको प्रमुख भूमिका निष्पक्ष नियामक, सक्षम सहजकर्ता र प्रभावकारी सेवा प्रदायकको हुनुपर्छ। उद्योग, लगानी, नवप्रवर्तन, रोजगारी र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई केवल वित्तीय स्रोत जुटाउने माध्यमका रूपमा होइन, विकासको नयाँ कार्यशैलीका रूपमा राख्नुपर्छ ।
आज देशसँग एउटा दुर्लभ अवसर छ- स्थिर सरकार। स्थिरता आफैमा उपलब्धि होइन, त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सक्नुपर्छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकारको मात्र लक्ष्य होइन, निजी क्षेत्रको पनि साझा आकांक्षा हो। हामी पुँजी लगानी गर्न, उद्योग विस्तार गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपाललाई उच्च आयतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने यात्रामा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न तयार छौं । समग्रमा हामी सतर्कताका साथ आशावादी छौं, निजी क्षेत्र चिन्तित भने छ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि नीति संवाद कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राखेको मन्तव्य)
