संरचनात्मक समस्या बिर्सिएको बजेट

गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको करिब दुई–तिहाइ बहुमतपछि आम नागरिकमा एउटा बलियो भरोसा थियो, बजेटले अर्थतन्त्रका वर्षौं पुराना संरचनात्मक जालो उखेल्नेछ । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका ‘रूपान्तरणकारी’ नारा र भित्री अङ्कगणितबीच ठुलो विरोधाभास छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक रोगको उपचार गर्नुको साटो यो बजेट प्रशासनिक मर्मतसम्भार र राजस्व दोहनमै केन्द्रित देखिन्छ । यसलाई पाँचवटा मुख्य ऐनाबाट चिर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बृहत् आर्थिक संरचना 

कुल रु. २,१२४.३४ अर्बको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशतले ठुलो छ । यसमा चालु खर्च ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १९.९ प्रतिशत रहेको छ । राज्यले केही नयाँ निर्माण गर्नुअघि नै ठूलो हिस्सा उपभोगमै सकिने निश्चित छ ।

रु. १,४०५.३१ अर्ब राजस्व र रु. ६१.७४ अर्ब अनुदानको लक्ष्यबाहेक रु. ६५७.२९ अर्ब घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइनेछ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतमुनिको मुद्रास्फीति लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा आशावादी छन् । बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानो रोग निको नपारेसम्म ठुलो बजेटले ऋणको खाडल मात्र गहिरो बनाउँछ ।

बजेटको दूरदृष्टिबाट देखिने प्रगतिशील उपलब्धीहरू :

बौद्धिक इमानदारिताले यस दस्ताबेजका केही वास्तविक सुधारहरूलाई स्वीकार गर्न माग गर्दछ, जसले प्रगतिशील दूरदृष्टि देखाएका छन् ।

तलबभोगी मध्यम वर्गलाई कर छुटः व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख पुर्याइएको छ र उच्च दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । महिलालाई १० प्रतिशत छुट र घरबीमा कटौती दोब्बर हुनुले महँगीको मारमा परेकालाई नगद राहत दिने जनाइएको छ  ।

डायस्पोराको परिचालनः गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो धितोपत्र बजारमा सहभागी गराएर निष्क्रिय रेमिट्यान्सलाई उत्पादक कर्पोरेट पुँजीमा बदल्ने पूर्वाधार निर्माण सकारात्मक छ ।

सूचना प्रविधिः स्टार्टअपलाई ५ वर्ष कर छुट, आईटी पार्कमा ५० प्रतिशत छुट र निर्यातमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्थासहित ‘सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने वाचा उत्कृष्ट डिजिटल नीति हो ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको पुनर्संरचनाः छरिएका कार्यक्रम गाभेर ३ वर्षभित्र एकल बिमा प्रणाली ल्याउने र ९० प्रतिशतलाई समेट्ने लक्ष्यले कमजोर वर्गलाई उपचार खर्चको ऋणबाट जोगाउने जनाइएको छ ।

मर्जर र एक्विजिसनको सरलीकरणः स्टार्टअप वा भेन्चर क्यापिटलले पुँजी नबढाई नयाँ सेयरधनी भित्र्याउँदा लाग्ने स्वामित्व परिवर्तन कर हटाइएको छ ।

राहतको भ्रम

आवरणमा प्रगतिशील देखिए पनि अप्रत्यक्ष करहरूमार्फत बजेटले सर्वसाधारणबाट व्यवस्थित रूपमै धन तानेको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा समता करः निजी विद्यालय र अस्पतालको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कले आम नागरिकलाई नै मारमा पार्छ । राज्यको विफलताले निजी सेवा लिन बाध्य नागरिकमाथि यो अतिरिक्त करको भार हो । विदेश जाने विद्यार्थीमाथि लगाइने ३ प्रतिशतको अतिरिक्त शुल्कले मानव पुँजी निर्माणमा थप प्रहार गरेको छ ।

बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधाभासः ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कदम स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने राज्यकै नीतिको विरुद्धमा छ । यसले उत्पादन लागत बढाएर महँगी निम्त्याउने जोखिम छ । सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारका लागि वार्षिक रु. ५.५ अर्ब सङ्कलन हुने दाबी गरे पनि यसले उपभोक्तालाई सिधै असर गर्छ ।

पुँजीगत लाभकरको चलाखीः सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’  घोषणा गरेर ताली कमाए पनि भित्रभित्रै अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

प्रशासनिक भद्रगोल र गिग अर्थतन्त्रः नेपालमा अब ० प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतको बहु–दर भ्याट लागु भएको छ, जसले कर प्रशासनमा जटिलता र भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । यद्यपि, राइड–सेयरिङ जस्ता क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउनु भने सकारात्मक छ ।

बजेटले आर्थिक असमानतामा कस्तो असर गर्छ ?

समग्रमा विश्लेषण गर्दा यो बजेटले समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानतालाई घटाउने नभई थप गहिरो र संस्थागत बनाउने निश्चित छ । आयकर छुट र स्वास्थ्य बिमा एकीकरण जस्ता प्रगतिशील कदमलाई बहुदर भ्याट, बिजुलीको कर र समता शुल्कले पूर्ण रूपमा निल्नेछन् । अप्रत्यक्ष करको फराकिलो जालोले गरिब र मध्यम वर्गको खल्ती रित्याउनेछ । यसको ठीक विपरीत, राज्यले माथिल्लो सम्भ्रान्त वर्गको अकुत अनुत्पादक सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउने साहस गरेको छैन । राज्यबाट गतिलो सेवा नपाएर आफ्नै दुःखले निजी अस्पताल वा विद्यालय जान बाध्य आकांक्षी मध्यम वर्ग नै यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन् । यो सम्पत्तिको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने नभई, राजस्व दोहन गर्ने औजार मात्र साबित भएको छ ।

क्षेत्रगत विनियोजनः प्राथमिकताहरूको बेमेल

सरकारको वास्तविक प्राथमिकता मन्त्रालयगत विनियोजनले देखाउँछ, जुन अझै पनि उत्पादनभन्दा ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रतर्फ ढल्किएको छ ।

(नोटः अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकअन्तर्गत पारदर्शी नहुने गरी रु. ९०.४२ अर्ब राखेको छ, जसले तजबिजी खर्चको जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना निम्त्याएको छ ।)

पूर्वाधार र कार्यान्वयनः पूर्वाधारले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (रु. ३०२.८३ अर्ब) लिएको छ । बजेटले कन्टिन्जेन्सी फन्डलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरे पनि गहिरो खरिद सुधारबिना यी बजेट खर्च नहुने र सिन्डिकेटको कब्जामा पर्ने पुरानै रोग यथावत छ ।

कृषि र उद्योगको दुरावस्थाः ६० प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको कृषि क्षेत्रले जम्मा रु. ७३.१२ अर्ब (३.४ प्रतिशत) पाएको छ। उद्योग मन्त्रालयले नगण्य रु. ९.३४ अर्ब (०.४ प्रतिशत) पाएको छ । मन्त्रालयलाई नै बजेटविहीन बनाएर ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’को नारा सफल हुन सक्दैन ।

रोजगार दशकको अङ्कगणितः बजेटले ‘रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरे पनि श्रम मन्त्रालयलाई जम्मा रु. ३.६२ अर्ब (०.२ प्रतिशत) दिइएको छ । यति थोरै रकममा रोजगार क्रान्ति ल्याउनु गणितीय रूपमै असम्भव छ ।

शिक्षामा लगानीको प्रभावकारिताः रु. २१८.३० अर्बको विनियोजनसहित शिक्षा क्षेत्र यस बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा त बनेको छ, तर बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमै सकिन्छ । शिक्षा प्रणाली केवल ‘प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना’ जस्तो बनेको छ, जसले जीवनोपयोगी सीप दिँदैन । यो बजेटले सरकारी विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था सुधार्ने मार्गचित्र नल्याई निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थोपरेर राज्यको विफलता लुकाउने काम गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रका पाँच संरचनात्मक धरापहरू

नेपालमा बजेटका बहसहरू प्रायः सीमान्त कर परिवर्तन र राजनीतिक नाटकबाजीमै हराउँछन् । बजेटको वास्तविक परीक्षण भनेको यसले अल्पविकासलाई निरन्तरता दिने पाँचवटा धरापहरूलाई भत्काउँछ कि भत्काउँदैन भन्ने हो । तर यस बजेटले तीमध्ये कुनै पनि धरापलाई चलाएको छैन ।

रेमिट्यान्स र उपभोगको दुष्चक्रः अर्थतन्त्रले एकदमै थोरै रोजगारी सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्; स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले उनीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी सामान आयात गरिन्छ; व्यापार घाटा बढ्छ, स्वदेशी उद्योगले लगानी पाउँदैनन्, जसले गर्दा अर्को पुस्ता फेरि विदेशिन बाध्य हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बजार पहुँच र म्याचिङ फन्डको व्यवस्थाले यसको सतहमा मात्र छोएको छ। तर आक्रामक औद्योगिकीकरण, निर्देशित कर्जा, वा रेमिट्यान्स आयातमा चुहिनुअघि नै त्यसलाई रोक्ने डायस्पोरा बन्ड बिना यो चक्र अर्को वर्ष पनि चलिरहनेछ । यो एक प्रकारको अप्रत्यक्ष ‘डच डिजिज’ हो ।

साँघुरो र दण्डनात्मक करको दायराः करिब ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २० लाखभन्दा कमले प्रत्यक्ष आयकरको भार बोक्छन् । जब राज्यलाई पैसा चाहिन्छ, उसले यही बन्दी वर्गलाई निचोर्छ वा गरिबलाई असर गर्ने गरी उपभोग कर बढाउँछ । कर छुटको सीमा बढाउँदा केही राहत त मिल्छ तर यसले औपचारिक दायरालाई अझ साँघुरो बनाउँछ, जबकि अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ देखि ५१ प्रतिशतसम्म अनुमान गरिएको छ, जुन ११.८ प्रतिशतको विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै माथि छ) अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिरै छ । न त अनुमानित कर प्रणाली छ, न उच्च मूल्यका कारोबारहरूको अनिवार्य डिजिटल औपचारिकीकरण छ, न सम्पत्तिको लेखापरीक्षण नै छ । राज्यले फेरि पनि इमानदार करदातालाई बढी कर तिराउँछ र अदृश्य अर्थतन्त्रलाई अनदेखा गर्छ ।

पुँजीको दुरुपयोग र घरजग्गाको ‘ब्ल्याक होल’ :  निजी पुँजीको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा उत्पादक उद्यममा नभई अनुत्पादक घरजग्गा कारोबारमा फसेको अनुमान छ किनभने यहाँ कारखाना चलाउनुभन्दा जग्गाको व्यापार गर्नु बढी सुरक्षित र लाभदायक छ । अल्पकालीन घरजग्गा पुँजीगत लाभकरलाई ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि केही परिवर्तन हुँदैन जबसम्म कर छल्नका लागि बजार मूल्यभन्दा निकै कममा कारोबार दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रहिरहन्छ, मूल्याङ्कनको छिद्रले नै यो बढेको करलाई निल्दिन्छ । जबसम्म राज्यले भू–उपग्रहबाट म्यापिङ गरेर बजार मूल्यअनुसारको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दैन र खाली जग्गामा कर लगाउँदैन, तबसम्म अनुत्पादक पुँजीले उत्पादन क्षेत्रलाई भोकै मारिरहनेछ ।

न्यून उत्पादकत्व र सीपको बेमेलः प्रति कामदार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कममध्ये पर्छ । यहाँ एउटा गाह्रो प्रश्न उठाउनु अनिवार्य छ, के शिक्षामा गरिएको लगानीले साँच्चै काम गरिरहेको छ ? रु. २१८.३० अर्बको बजेटसहित शिक्षा क्षेत्र बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा हो  तर यसको अत्यधिक ठुलो अंश कक्षाकोठा, प्रयोगशाला वा शिक्षकको गुणस्तरमा नभई चालु तलबमा खर्च हुन्छ । यो प्रणाली एउटा प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना जस्तो बनेको छ, जसले आधुनिक अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने जनशक्ति उत्पादन गर्छ र तीमध्ये धेरैजसो विदेशिन्छन् । समस्या बजेटको अभाव होइन; त्यो बजेटले के किन्छ भन्ने हो । सिकाइको प्रतिफल र बजारले साँच्चै माग गर्ने सीपसँग विनियोजनलाई नजोडेसम्म, ठुलो शिक्षा बजेटले त्यही बेमेल उत्पादन गर्ने ठुलो मेसिनलाई मात्र पाल्ने काम गर्छ । 

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि छुट्याइएको जम्मा रु. ४ अर्ब रुपैयाँले उत्पादकत्वप्रतिको उदासिनता छर्लङ्ङ देखाउँछ । कृषि विस्तारका लागि अपर्याप्त बजेटले गर्दा अनुदानको पाइलट प्रोजेक्टका बाबजुद उत्पादन स्थिर नै रहने निश्चित छ ।

राज्य संयन्त्रमाथिको प्रणालीगत कब्जाः अरू सबै कुरालाई विफल पार्ने धराप भनेको राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरूद्वारा राज्यका संस्थाहरूमाथिको कब्जा हो । ठेक्कापट्टामा पहुँचवाला सिन्डिकेटको हालिमुहाली छ, नियामक निकायहरूले स्थापित कम्पनीहरूलाई नै संरक्षण गर्छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, उनीहरू नै कार्यपालिकाप्रति बफादार छन् । हरेक गम्भीर सुधार जस्तै ठुला जग्गाधनीहरूमाथि कृषि आयकर, र जग्गाको कडा मूल्याङ्कनले बजेट लेख्ने वर्गकै सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्छ। ‘शून्य सहनशीलता’को भ्रष्टाचारविरोधी नारा सरकारी वकिलहरूलाई वास्तविक स्वतन्त्रता नदिई लगातार बीसौं बजेटहरूमा प्रयोग गरिएको त्यही पुरानो थेगो हो ।

बेवास्ता गरिएका चार अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू

विश्वका कैयौं देशहरूले यस्तै आर्थिक सङ्कट र संरचनात्मक धरापहरूलाई चिरेर समृद्धिको यात्रा तय गरेका छन् । उनीहरूका कथाले नेपाललाई एउटा गतिलो ऐना देखाउँछन् । हामीसँग राजनीतिक उतारचढाव वा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नहल्लिने बलियो र स्वतन्त्र प्रणाली बनाउने हिम्मत नै भएन। नेपालले बेवास्ता गरेका तर सिक्नैपर्ने चारवटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू यस्ता छन् ।

सिङ्गापुरको पाठः नेता फेरिँदा नफेरिने नीति र बलिया संस्था सिङ्गापुरले सन् १९६१ मै ‘आर्थिक विकास बोर्ड’ (ईडीबी) स्थापना गरेको थियो। यो बोर्ड मन्त्री वा नेताको खल्तीको निकाय थिएन; यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र दक्ष विज्ञहरूले चलाएको संस्था थियो। यसलाई लगानीकर्ता ल्याउने, जग्गा मिलाइदिने र उद्योगलाई कस्तो सहुलियत दिने भनेर निर्णय गर्न बजेट भाषण वा राजनीतिको बाटो कुर्नु पर्दैनथ्यो । त्यहाँ सरकार फेरिँदैमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक योजना फेरिँदैन । त्यही स्थिर नीतिकै कारण सिङ्गापुर ३० वर्षमै सामान्य सामान जोड्ने अवस्थाबाट विश्वकै उच्च प्रविधि र वित्तीय केन्द्र बन्न सफल भयो ।

नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो आर्थिक रणनीति भनेको बर्सेनि आउने बजेट भाषण र चरम राजनीतिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको बन्धक बनेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू रातारात फेरिन्छन् । यस्तो अस्थिरतामा कुन विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्छ ? यो बजेट ल्याउने सरकारसँग संसदमा यस्तो बहुमत थियो कि उसले मन्त्री फेरिँदा पनि नहल्लिने एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र ‘आर्थिक प्राधिकरण’ बनाउन सक्थ्यो, तर सरकार पुरानै तदर्थवादमै रमायो ।

दक्षिण कोरियाको पाठः नतिजा नदिए कारबाही गर्ने ’कठोर कर्जा नीति’ सन् १९६२ ताका दक्षिण कोरिया अफ्रिकाका धेरै गरिब देशहरूभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा थियो। कोरियाले अहिले हामीले बाँडेजस्तो जथाभावी कर छुट र अनुदान बाँडेर विकास गरेको होइन। उसले राज्यको ढुकुटीमा भएको सीमित पैसालाई ‘कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक’ मार्फत छानेका केही निश्चित क्षेत्र (जस्तैः स्टिल, पानीजहाज निर्माण र पछि इलेक्ट्रोनिक्स) मा मात्र खन्यायो । तर त्यो पैसा सित्तैमा दिइएको थिएन; उत्पादन र निर्यातको कडा लक्ष्य तोकिएको थियो। जसले राम्रो निर्यात गर्यो, उसले थप ऋण र सहुलियत पायो; जसले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन, राज्यले उसलाई दिने पैसा चट्टै काटिदियो र बन्द हुन दियो। त्यही कठोर अनुशासनले गर्दा आज कोरिया विश्वस्तरका उद्योगहरूको केन्द्र बनेको छ ।

नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो अनुदान र सहयोगको शैली ठीक उल्टो छ। हामीकहाँ थोरैथोरै अनुदान र कर छुट सबैलाई छरिन्छ। कसले कति उत्पादन गर्यो वा निर्यात गर्यो भनेर कुनै परीक्षण हुँदैन र नतिजा नदिनेलाई कुनै दण्ड पनि छैन । उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रु. ९.३४ अर्बको बजेट यति सानो र छरपस्ट छ कि यसले कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँदैन । हामीले पनि कोरियाले जस्तै सीमित पुँजीलाई निर्यात र उत्पादनको कडा सर्त राखेर कुनै एउटा वा दुईवटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो ।

रुवान्डाको पाठः भाषणमा होइन, व्यवहारमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन् १९९४ को भीषण नरसंहारले रुवान्डालाई खरानी बनाएको थियो । तर त्यसपछि रुवान्डाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल मीठो राजनीतिक नारा बनाएन, बरु यसलाई सडक र बिजुली जस्तै ‘आर्थिक पूर्वाधार’ कै रूपमा लियो किनकि पारदर्शी राज्यबिना कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् भन्ने उसलाई थाहा थियो । रुवान्डाले आफ्नो भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई संवैधानिक रूपमै पूर्ण स्वतन्त्र बनायो, जसले जस्तोसुकै ठुला नेता वा अधिकारीलाई पनि सिधै कारबाही गर्न सक्थ्यो । सँगसँगै ५ वर्षभित्रै हवाई र स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरेर १ करोड १४ लाखभन्दा बढी जग्गाका टुक्राहरूको नापी र दर्ता गर्यो । विवादित जग्गाहरू क्षणभरमै बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न मिल्ने भरपर्दो सम्पत्तिमा बदलिए ।

नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार जस्ता निकायहरू अझै पनि दाँत फुकालेको बाघ जस्तै छन् । उनीहरू तिनै नेता र मन्त्रीहरूप्रति उत्तरदायी छन् जसको उनीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । अर्कोतर्फ हाम्रो मालपोत कार्यालयले अझै पनि जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य लुकाएर कम मूल्य (सरकारी मूल्याङ्कन) दर्ता गर्ने परम्परालाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ, जसले गर्दा बजेटले बढाएको पुँजीगत लाभकर सजिलै छलिन्छ। रुवान्डाको सफलताले देखाउँछ कि पारदर्शी जग्गा प्रशासन र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय आर्थिक विकासको जग हुन् । तर बजेटको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने थेगोले यो जग बसाल्ने कुनै कानुनी र व्यावहारिक बाटो देखाउँदैन ।

बोत्स्वानाको पाठः आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै बाँधको निर्माण जब बोत्स्वानामा हिराको खानी भेटियो, यो अति गरिब देशबाट रातारात मध्यम–आय भएको देशमा उक्लियो । तर यस्तो अचानक आउने अथाह सम्पत्तिले धेरै देशलाई अल्छी र भ्रष्ट बनाएको इतिहास छ । पैसा धेरै भएपछि आसेपासे पाल्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा उडाउन नेताहरू हौसिन्छन् । तर बोत्स्वानाले सन् १९९३ मै दूरदर्शिता देखायो । उसले हिराबाट आउने पैसाको ओइरो लाग्नुभन्दा अघि नै ‘पुला फन्ड’ नामको ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (राष्ट्रिय बचत कोष) खडा गर्यो  । त्यो पैसा नेताहरूले मनपरी चलाउन नपाऊन् भनेर संसद्को कडा निगरानी र केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा भविष्यका लागि सुरक्षित गरियो। आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै उनीहरूले बलियो बाँध बाँधे ।

नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपाल अहिले ठीक त्यस्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । हाम्रो अथाह जलविद्युतको सम्भाव्यता र भारत तथा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर आउने डलरको प्रवाह अब बिस्तारै बढ्दै छ । तर दुर्भाग्य, यो बजेट ‘सोभरेन हाइड्रोपावर फन्ड’ (राष्ट्रिय जलविद्युत कोष) बनाउने विषयमा मौन छ । बिजुली बेचेर पैसा भित्रिन सुरु गर्नुअघि नै त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कानुन बनाइएन भने, बोत्स्वानाका नेताहरूले डराएजस्तै, नेपालको त्यो अमूल्य पुँजी पनि नेताका पकेटका कार्यकर्ता पाल्न र गाडी–घोडा किन्नमै (चालु खर्चमै) स्वाहा हुने निश्चित छ ।

आन्तरिक ऋणको वास्तविक चुनौती

रु. ६५७.२९ अर्बको बजेट घाटा पूर्ति गर्न रु. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना आफैमा तत्काल चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो ऋण उठाउँदा तत्काल निजी क्षेत्रलाई कर्जा अभाव सिर्जना हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

तर प्रश्न ऋण उठाउनुमा होइन, त्यसको उपयोगमा छ । यदि आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूमा लगानी गरियो भने यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने अर्थतन्त्रमा स्थायी उत्पादन वृद्धि बिना नै माग बढ्ने जोखिम रहन्छ जसले मुद्रास्फीतिलाई थप दबाब दिन सक्छ ।

त्यसैले आन्तरिक ऋणको आकारभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि उक्त ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउँछ कि केवल सरकारी खर्च धान्ने माध्यम बन्छ । यदि ऋण उत्पादक लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने आजको पर्याप्त तरलता भविष्यको आर्थिक दबाबमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।

गुम्दै सुनौलो अवसर

समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेट आफैभित्र बाझिएको र अलमलिएको दस्ताबेज हो । यसको अनुहारमा जेनजी पुस्ताको आकांक्षा र रूपान्तरणको रंगरोगन छ, तर यसको भित्री आत्मा भने एक पुस्तादेखि अर्थतन्त्रलाई चुसिरहेका पुरानै र उल्टो बाटो हिँड्ने संयन्त्रहरूमै अडेको छ । एकातिर यसले मध्यम वर्गलाई आयकरमा अलिकति छुट दिएर मख्ख पार्छ, तर अर्कोतिर त्यही खल्तीबाट बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ कर घुसाएर पैसा झिक्छ । भाषणमा कृषि र उद्योगको क्रान्तिका कुरा गर्छ, तर काम गर्ने बेलामा तिनै मन्त्रालयलाई बजेटविहीन बनाएर भोकै राख्छ । सारमा यो बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने होइन, झन् गहिरो बनाउने काम गर्छ ।

गठबन्धन टिकाउन साना दल वा नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छैन । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थलाई भत्काएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने यो जति शक्तिशाली र दुर्लभ अवसर सायदै कसैले पाएको थियो । तर रु. २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा ठुलो यो बजेटको अङ्कगणितले प्रस्ट पार्छ, सरकारले आफ्नो त्यो अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा नभई पुरानै गाडीको टायर टाल्न र मर्मतसम्भार गर्नमै खर्च गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई बन्दी बनाउने ती पाँचवटै धरापहरू अझै सुरक्षित छन्, केही त झन् बलिया भएका छन् ।

एकल बहुमतको यो सुनौलो अवसर सधैं रहँदैन । भोलि फेरि गठबन्धनको सरकार आउला, आसेपासे पोस्ने पुरानै खेल सुरु होला र भू–राजनीतिक दबाबहरू बढ्लान् । आजको यो बलियो सरकारले गर्न सक्ने कठोर तर आवश्यक सुधारहरू भोलिका पुस्ताका लागि असम्भव बन्न सक्छन् । यो बजेटले एउटै कुरा देखाउँछ– यो सरकारसँग नयाँ आर्थिक गन्तव्य कोर्ने ऐतिहासिक अवसर र क्षमता दुवै थियो, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने ‘साहस’ भने अझै जुटिसकेको रहेनछ ।