
काठमाडौं । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा नेपालको साना व्यवसायको विकासमा बाधा पुर्याउने नीति र नियममा अवरोध न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय छलफल भएको छ ।
छलफलमा विभिन्न प्रदेशिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय व्यवसायका लागि सक्षम वातावरण बनाउने बारेमा छलफल गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री डा. अरुण प्रसाद नेपालले ‘सरकारको नीति र नियमहरु त्यहाँका उद्यमीहरुलाई अनुकूल व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि हो । यस्ता छलफलले हामीलाई व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा प्रयासहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक दिशा प्रदान गर्दछ’ बताएका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय वित्त विज्ञ पवन लोहानीले विद्यमान कर नियम र स्थानीय व्यवसायको दर्ताका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कर भनेको सरकारले नागरिकलाई लगाएको अनिवार्य भुक्तानी भएको बताए ।
शुल्कहरू सरकारद्वारा प्रदान गरिएको सेवाको लागि जनताले गरेको स्वैच्छिक भुक्तानहरू भएको बताउँदै उनले कर दर निर्धारण गर्दा सरकारले करदाताहरूको दुबै क्षमता र क्रमशः सेवाहरू पुर्याउने कार्यलाई ध्यानमा राख्न जोड दिएका छन् । ।
उक्त छलफल यूके एड कोषबाट पूर्णिमा कार्यक्रमको सहयोगमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको थियो ।