डा. आलाेक के. बाेहाेरा

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।

एउटा पुरानो कथा छ । एकजना मानिस आफ्नो हराएको साँचो सडकबत्तीमुनि खोजिरहेको हुन्छ । बाटो हिँड्नेले सोध्छ, ‘कहाँ हरायो ?’ मानिस अँध्यारोतिर औंल्याउँछ र भन्छ ‘त्यतै ।’  यात्रीले अचम्म मान्दै प्रश्न गर्छ, ‘त्यसो भए यहाँ किन खोज्दै ?’ मानिस भन्छ, ‘किनकि यहाँ उज्यालो राम्रो छ ।’ यो साधारण कथा हो, तर यसको सन्देश गहिरो छ । हामी प्रायः उत्तर त्यहीँ खोज्छौं जहाँ सजिलोसँग देखिन्छ, त्यहाँ खोज्दैनौं जहाँ वास्तवमा उत्तर हुन्छ । आजकल नेपालमा ‘उज्यालो’ धेरै ठाउँमा देखिन्छ, टिभीका कार्यक्रमहरूमा, फेसबुक, यूट्युबका बहसहरूमा र चम्किला हलहरूमा हुने सभा–सम्मेलनहरूमा । यी हेर्न र सुन्न सजिलो छ । तर देशका असली समस्या र समाधान यहाँ छैनन् । ती त भेटिन्छन्, गाउँको वडा कार्यालयमा, सरकारी स्कूलमा, स्वास्थ्य चौकीमा, भत्किएको सडकमा, धुवाँले भरिएको हावामा, बाँझो खेतमा र साना बजारहरूमा । यी त्यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ सरकारी नीतिहरू आम मान्छेको जीवनसँग गएर ठोक्किन्छन्, जहाँ थाहा हुन्छ के काम गर्यो या के गरेन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि हालै सम्पन्न अभिमुखीकरण धेरै हिसाबले उत्साहजनक थियो । यसमा ऊर्जा, उद्देश्य र सामूहिक उद्देश्यको भावना देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका युवाहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा एक-अर्कासँग सहकार्य गर्नु र साझा बाटो रोज्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर यहीँनेर राम्रोसँग सजाइएको होटल हलको परिवेशले एउटा प्रश्न भने उठाउँछ, के नेतृत्वको वास्तविक अभिमुखीकरण यहींबाट सुरु हुनुपर्छ ? किनकि सुशासन सम्मेलन कक्षमा सिकिँदैन, यो त मैदानमा सिकिन्छ । यस क्षणको केन्द्रमा रहेको नेतृत्वबारे अझै व्यापक जिज्ञासा र केही चिन्ता छ । धेरैका लागि बालेन्द्र शाह (बालेन) अझै राष्ट्रिय स्तरमा अस्पष्ट र पूर्ण रूपमा चिनिन नसकेको पात्र बनेका छन् । उनको मौनताले आशा र अनिश्चितता दुवैका लागि प्रशस्त ठाउँ बनाएको छ । केहीले यसलाई अनुशासनको रूपमा हेर्छन् भने अरूले अघिल्ला घटनाहरूमा देखिएको आकस्मिक प्रवृत्तिबाट चिन्ता व्यक्त गर्छन् । यी आलोचनाभन्दा पनि नयाँ नेतृत्वको अवस्थाका संकेत हुन् । यस्तो समयमा प्रारम्भिक संकेतहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । टिभी स्टुडियो र होटल हलबाट बाहिर निस्केर गाउँघरतिर जानु एउटा बलियो संकेत यस्तो हुन सक्छ । नवनिर्वाचित, शिक्षित तर अझै अनुभवहीन नेताहरूलाई मैदानमा पठाइयोस् तर सभा वा भाषणका लागि होइन, सुन्न र सिक्नका लागि । उनीहरूलाई साना समूहमा विभाजन गरी देशभरका गाउँपालिका, स्वास्थ्य चौकी, सार्वजनिक विद्यालय, साना बजार, बाँझो जमिन, सहरी सडक र स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरूमा पठाइयोस्। उनीहरूले बुझून् कि किन कृषि जमिन बाँझो छ, स्थानीय निर्णयहरू किन अड्किन्छन्, सार्वजनिक शिक्षा वास्तवमा कसरी चल्छ, साना व्यवसायहरूले के–कस्ता कठिनाइ भोग्छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष देखून् कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका कमजोरीहरू, फोहोर, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता सहरी सेवाका दैनिक समस्या र प्रवासी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने वास्तविक अवरोधहरू । साथै स्थानीय सबल पक्ष र क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू, चीन–नेपाल–भारत त्रिपक्षीय समन्वयजस्ता अवसरहरू पनि अवलोकन गरून् । र, त्यसपछि उनीहरू फर्कून्, भाषण गर्न होइन, तर साधारण एक पृष्ठका टिपोटसहित । जुन टिपोटमा लेखिएको होस्– केके देखियो, कहाँ समस्या छन् र के छिट्टै सुधार गर्न सकिन्छ । यो प्रतीकात्मक अभ्यास मात्र होइन, यो अनुकूलन गर्न सकिने सुशासनको सुरुवात हो, जुन निर्णय लिनुअघि सिक्ने प्रणाली हो । यसले नागरिक र नीतिनिर्माताबीच आवश्यक प्रतिक्रिया चक्र पनि सिर्जना गर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिले नै विस्तृत घोषणापत्र बनाइसकेको छ । तर यस्ता क्षेत्रीय भ्रमण वा चौतारी भेलाले त्यस घोषणापत्रलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने काम गर्न सक्छ । प्रत्येक टोलीले नीतिगत सुझाव मात्र होइन, संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने विधेयकका मस्यौदासमेत तयार गर्न सक्छ । बालेनको बलियो पक्ष परम्परागत वक्तृत्व नहुन सक्छ । तर आजको नेतृत्वमा लामो भाषणभन्दा स्थिर र विश्वासिलो संवाद आवश्यक हुन्छ । सरल, स्पष्ट र निरन्तरताले यो दूरी घटाउन सक्छ । भाषण होइन, संवाद चाहिएको छ । सरकारले के देखिरहेको छ, के सिकिरहेको छ, कहाँ संघर्ष गरिरहेको छ र अब के गर्ने हो भन्नेबारेमा सबैलाई थाहा हुनु जरुरी छ । सूचना र आवाजले भरिएको अहिलेको वातावरणमा यस्तो नियमित संवादले विश्वास निर्माण गर्छ । मौनताले भने खालीपन सिर्जना गर्छ र त्यो खालीपन छिट्टै अनुमान र षड्यन्त्रका कथाले भरिन्छ । यस अर्थमा संवाद प्रदर्शन नभई सुशासन हो । नेपालले धेरै सुरुवातहरू देखिसकेको छ । केही आशाजनक थिए तर बाटो बिराए । यो क्षण पुस्तान्तरणको संकेत हो तर ऊर्जामात्र पर्याप्त छैन । यसलाई सिकाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र सिकाइलाई कार्यमा । यदि कुनै एउटा प्रारम्भिक पाठलाई जोड दिनु छ भने त्यो यही हो, उत्तर उज्यालोमुनि मात्र नखोज्नुहोस् । जहाँ समस्या छन् त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहीँ खोज्नुहोस् जहाँ आफ्ना अनेकन जिम्मेवारीहरूबीच उनीहरूले परिवर्तनको आशासहित नयाँ शक्तिलाई अघि सारेका छन् । त्यहीँबाट सुशासन सुरु हुन्छ र अन्ततः त्यहीँ यसको विश्वसनीयता परीक्षण हुन्छ ।  (लेखक युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिकोका अर्थशास्त्रका इमेरिटस प्राध्यापक हुन् ।)