काठमाडौं । पश्चिमएसिया क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्नसक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो ।  कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए ।  २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । कुल १४२ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन ६ खण्डमा विभाजित छ । प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने परोक्ष प्रभाव, वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।  अध्ययनका क्रममा सन् १९९०–९१ को खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिबिया संकट, जारी रुस–युक्रेन द्वन्द्व र इजरायल–हमास युद्धका साथै कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीबाट प्राप्त सिकाईलाई समेत आधार बनाइएको छ ।  प्रतिवेदनले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्र र विशेषगरी नेपालमा पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावबारे गम्भीर संकेत गरेको छ । पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनले अन्य मुलुकहरूले यस्ता संकटका बेला अपनाएका असल अभ्यासहरू, विशेष गरी श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखला सुदृढीकरणका विषयलाई समेटेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, विप्रेषणमा आउन सक्ने गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी र महँगी बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै, रणनीतिक मार्गहरू (स्ट्रेट अफ हर्मुज आदि) अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधले कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि कार्यान्वयनको समयसीमासहित तीन तहका सुझावहरू पेश गरेको छ । जसमा अल्पकालीन सुझाव (३ देखि ६ महिना) मा गरिनुपर्ने सुधार र राहतका प्राथमिकताहरू, मध्यकालीन सुझाव (६ महिनादेखि २ वर्ष) संरचनागत सुधारका योजनाहरू, दीर्घकालीन सुझाव (२ देखि ५ वर्ष) दिगो आर्थिक विविधीकरण र संकट व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पेश गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुन:स्थापना, आपतकालीन उद्धार योजना र ऊर्जा विविधिकरणका क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।  सहसचिव खड्काका अनुसार यस प्रतिवेदनले संकटका समयमा नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न र सम्भावित आर्थिक झट्काहरू न्यूनीकरण गर्न मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।  मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ, गृह र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहेका थिए ।  २०८३ वैशाख २२ गते अन्तिम रूप दिइएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको खड्काले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ ।  १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।  त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६ सय १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको क्षेत्रीले बताए । थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४ सय ९१, म्यानमारबाट १ सय ११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।  हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको क्षेत्रीले बताए । राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेण्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवानासमेत मिनाहा गरिदिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप चुस्त र सहज बनाएको जनाएको छ । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै इन्रोलमेन्ट (आवेदन प्रक्रिया) सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्‍याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको बताए । 

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयक, २०८३ सम्बन्धमा आफ्ना विस्तृत सुझावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ । उक्त सुझावहरू उपाध्यक्ष एवं गैरआवासीय नेपाली कल्याण विभागकी प्रमुख तथा नागरिकता निरन्तरता समितिकी संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमार्फत पेश गरिएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायबाट संकलित सुझावहरू, सरोकारवाला निकायहरू तथा कानुनी विज्ञहरूसँग गरिएको बृहत छलफल र परामर्शका आधारमा तयार पारिएको एकीकृत दस्तावेज मन्त्रालयसमक्ष बुझाएको हो । यसका साथै श्रम, आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरासम्बन्धी महाशाखामा समेत उक्त सुझाव बुझाइएको छ । सुझावपत्र उपसचिव मधुसुदन भट्टराईमार्फत माननीय मन्त्री शिशिर खनाललाई तथा महाशाखा प्रमुख पुष्पराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।  प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी र महिला उपाध्यक्ष राधिका टीका गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। संघका अध्यक्ष डा। हेमराज शर्माको नेतृत्वमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, निवर्तमान अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ, फोकल पर्सन सरोज दाहाल तथा सचिवालयको सक्रिय समन्वयमा उक्त मस्यौदाका लागि विश्वभरबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो ।  संकलित सुझावहरूलाई पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा कानुनी विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल र परामर्शपछि एकीकृत गर्दै अन्तिम रूप दिइएको हो ।  गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न उच्चस्तरीय छलफलपछि विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट सुझाव संकलन कार्य अघि बढाईएको थियो । प्रस्तुत गरिएको सुझावहरूमा गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर प्रणाली, लगानीमैत्री वातावरण तथा कानुनी स्पष्टतासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । संघले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यसँग भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि जोड्ने खालको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । प्रस्तुत सुझावहरूलाई समेटी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह समेत गरिएको छ । साथै आगामी प्रक्रिया तथा ऐन, कानुन तथा नियमावली निर्माणमा संघलाई निरन्तर सहभागी गराई सहकार्यको वातावरण बनाउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले इरान र इजरायलबीचको विकसित घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशका निकायहरूले जारी गरेका सुरक्षा सल्लाह र निर्देशनहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । सकेसम्म घरभित्रै बस्न, अनावश्यक आवतजावत नगर्न, सतर्क रहन र स्थानीय नेपाली समुदायसँग नियमित सम्पर्कमा रहन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वअनुमति बिना यात्रा नगर्न र काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय तथा तेल अविव र दोहास्थित नेपाली दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहन भनिएको छ । इजरायल वा इरान जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्कालका लागि यात्रा स्थगित गर्न मन्त्रालयले कडाइका साथ सुझाव दिएको छ । साथै अन्य मध्यपूर्वी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी राख्दै सम्बन्धित देशका सुरक्षा निकायहरूको निर्देशन पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले सोमबार पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई फर्कन पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सबै राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाउन सोमबार पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई यही कात्तिक २० गतेभित्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्ला केही दिनमा विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली नागरिकलाई ती देशमा यात्रासम्बन्धी जानकारी (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत् नेपालबाट इजरायल, इरान वा मध्यपूर्वका अन्य मुलुक भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली नागरिकका सो जानकारी जारी गरेको हो । इजरायल र इरानको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रा नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, इजरायल र इरानबाहेक मध्यपूर्वका अन्य मुलुकको भ्रमण वा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि जाने तयारी गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई हालको जटिल परिस्थिति कायम रहेसम्म त्यस्ता भ्रमण तथा यात्रालाई स्थगित गर्न समेत सूचनामा उल्लेख छ । इजरायल र इरानबीच विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक हालसम्म सुरक्षित रहेका र निजहरुको हितको रक्षा गर्न आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चालिने जनाएको छ । स्वेच्छाले नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि हाल इजरायल र इरानको हवाईमार्ग बन्द रहेका कारण तेस्रो मुलुक हुँदै नेपाल फर्कनु परेमा तेस्रो मुलुकको ‘ट्रान्जिट भिसा’ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक पहल गरिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तोकेको समय र स्थानमा बाहेक घर वा बङ्कर/सेल्टरबाट बाहिर ननिस्कन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । साथै इजरायल सरकारले जारी गरेका सुरक्षा सतर्कता, यात्रा, आवागमन तथा सुरक्षित स्थानसम्बन्धी सूचना, मापदण्ड तथा जानकारी निरन्तर रुपमा लिन र पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाली समुदाय र नेपाली राजदूतावाससँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतावासले जारी गरेका सूचना तथा यात्रासम्बन्धी जानकारी नियमित रुपमा हेर्न आग्रह गरेको छ । सङ्कट आइ परेमा उद्धार तथा सहायता र ‘ट्रेकिङ’ गर्न सहजताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाली राजदूतावास, तेल अभिभको ‘वेबसाइट’मा राखिएको ‘अनलाइन लिङ्क’मा दर्ता गरी आफ्नो विवरण फाराम यथाशीघ्र भर्न अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौं । इजरायलमा मारिएका १० जना नेपालीको शव ल्याउन केही ढिलाई हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले इजरायल सरकारले शव हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै सो शव नेपाल ल्याउन सकिने बताइन् । उनले उनीहरुको शव छिटो ल्याउन सरकारले सहकार्य गरिरहेको र अहिले ती शवहरु इजरायल सरकारको संरक्षणमा सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार नेपाल फर्कन चाहनेहरुलाई ल्याउन बुधवार (आज) राति नेपाल एयरलाईन्सको वाइडबडी विमान त्यसतर्फ पठाईनेछ । इजरायलमा नेपालको नियमित उडान पनि भएकाले आउन इच्छुक नेपालीहरुका लागि त्यहाँस्थित नेपाली दुतावासले सहजीकरण गर्ने पनि प्रवक्ता लम्सालले बताइन् । प्रवक्ता लम्सालले घाइते अवस्थामा रहेका ४ जनामध्ये २ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको पनि जानकारी दिइन् । अन्य २ जनाको भने उपचार जारी रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘घाइते ४ जनामध्ये २ जना भर्खर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी छ हामीलाई, २ जनाको उपचार भइरहेको छ, बेपत्ता एक जनाको खोजिका लागि सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको छ, खोजी कार्य जारी छ,’ लम्सालले भनिन् । बेपत्ता एक जनाको खोजीमा सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गरिएको पनि प्रवक्ता लम्सालले बताइन् ।

काठमाडाैं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को आसन्न निर्वाचनका क्रममा प्रतिनिधि छनोटमा भएका अनियमितका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवदेन दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्न नमिल्ने एनआरएनएका सल्लाहकार कूल आचार्यले प्रष्ट पारेका छन् । आसन्न १०औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लागेका आचार्यले भने, ‘एनआरएनएको आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयनमा गरिएको गलत कार्यका विरुद्ध आइसिसीमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि केही सदस्य न्याय माग्दै मन्त्रालय पुगेका हुन्, यो रहर नभएर उनीहरुको बाध्यता हो ।’ एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था रहेको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘सङ्घको उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । संस्थालाई गलत ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट रोक्न नै मन्त्रालय जानु परेको हो ।’ संस्थालाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नहुने बताउँदै उनले आइसिसीका पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभन्दा पछि छुट्टै नियमावली बनाएर विधानकै उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । सहमतिमा तयार पारिएको विधानको अपव्याख्या गर्दै आफूखुसी नियमावली बनाउने र समयसीमाको वास्ता नगर्ने काम केही पदाधिकारीले गरेको उनको भनाइ थियो । विवादित एनसिसीका बारेमा बेवास्ता गर्ने र नियमसँगत अधिवेशन भएका देशका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिने काम गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए । कतिपय ठाउँमा जालझेल गरेर प्रतिनिधि हेरफेर गर्ने काम भएको बताउँदै आचार्यले विधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई छैन भने । तोकिएको समय पछाडि प्रतिनिधि बनाउन सदस्य थप्ने, विभिन्न ठाउँबाट अनियमितताका सम्बन्धमा उजुरी आउँदासमेत आइसिसीको बैठक बसेर समाधान दिन नखोज्नुले नेतृत्वको नियतमाथि आशङ्का गर्नुपरेको हो उनले भने । रासस

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले यही जनवरीमा आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत विधान संशोधनको एजेण्डा पनि घुसाइएकाले उक्त अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइएको हो । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् । सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ । संघका आइसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन् । संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूले बताएका छन् । ‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुएल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरूको भावना विपरीत हुन लागेको र सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भई गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत’ निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरीत समेत रहेको दावी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने निवेदकहरुले माग गरेका छन् । गत २०१९ अक्टोबरको तेश्रो साता काठमाडौंमा सो अधिवेशनले २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि समिति चयन गर्यो । तर, उत्पन्न विवादका कारण अघिल्लो कार्यसमितिले तयार पारेको आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित हुन सकेनन् । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न तीन महिना भित्र विशेष अधिवेशन गरी दुवै प्रतिवेदन पारित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसबीचमा विशेष अधिवेशन नै नगरी कार्यकाल सकिनै लाग्दा घोषणा गरिएको विशेष अधिवेशनले आशंकासमेत उब्जाएको एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् । ‘प्रतिवेदन भन्दा विधानमा ध्यान’ संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नुभन्दा ‘हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले विधान संशोधन गरी ‘निशुल्क सदस्यता’ कायम गर्न संघका ८३ ओटै एनसीसीहरूलाई आह्वान गरेका थिए। तर अधिकांश एनसीसीहरूले सदस्यता शुल्क बिना एनसीसी चलाउन नसकिने बताएपछि उक्त प्रस्ताव यो कार्यकालका लागि फिर्ता गरिएको बताइएको छ । ‘झण्डै २ हजार ६ सय सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउन समेत प्राविधिकरुपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा, संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संघ को नेतृत्वले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । यद्यपि एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रद्वारा नयाँ वर्ष २०२१ का अवसरमा आयोजित भर्चुएल शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै संघका महासचिव हेमराज शर्माले संघमा देखिएको विकृति रोक्न विधान संशोधन गर्नु परेको दावी गरेका छन् । ‘संघमा पैसा र पोलिटिक्सले प्रभावित नगर्ने खालको पद्धति बनाऔं, यो प्रस्ताव मन नपरे वैकल्पिक प्रस्ताव ल्याए पनि हुन्छ, हामी छलफलका लागि खुला छौं,’ उनले भने । तर, निवेदकहरूले भने सम्बन्धित पक्षले समयमै सुनुवाइ नगरे थप कडा कदम चालिने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले भारत उत्तराखण्डको देहरादूनस्थित एक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि भएको घटनाप्रति गम्भीर भएको बताउँदै नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत घटनाको सत्यतथ्यबारे जानकारी लिएको जनाएको छ । नेपाली सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएजस्तो घटना नभएको र १० नेपाली विद्यार्थीमाथि मात्र कुटपिट भएको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले घर फर्कन चाहनेलाई अनुमति दिन विद्यालय प्रशासन तयार रहेको जानकारी दिए । देहरादून घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता लम्सालले भने, “उत्तराखण्ड बालअधिकार आयोगका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल भएको तथा घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विद्यालय प्रशासनले क्षमायाचना गर्नाका साथै भविष्यमा यस्ता घटना नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।” नयाँदिल्लीस्थित दूतावासका ‘काउन्सलेर’ प्रकाश अधिकारी हाल नेपालमा रहेकाले पीडित र अन्य विद्यार्थीका अभिभावकसँग उनले छलफल गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता लम्सालले अभिभावकको चाहनानुसार सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायसँग दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले निकट सम्पर्कमा रहेर समन्वय गरिरहेको जानकारी पनि दिए । रासस

काठमाडौँ, २२ भदौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आज स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई चिनियाँ राजदूतले भ्रमण स्थगित भएको जानकारी दिएको भनी प्रकाशित समाचारमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएका छ–“चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको भन्ने समाचारमा समेत कुनै सत्यता छैन ।” रासस

काठमाडौँ, २० असार । वर्षाको कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा अवरोधपछि राजधानीमा तेलको अभाव देखिएको छ । भारतीय नाकाबन्दीमा इन्धन अभावले कायल भएका राजधानीबासी फेरी त्रसित भएका छन् । तर नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताले इन्धन भण्डारण नगरेमा माग अनुसार वितरण गर्न सकिने दावी गरेको छ । यसैबीच आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र तीन स्थानमा भण्डारण केन्द्र खोल्नेलगायत सम्झौता भएको थियो । व्यवस्थापिका– संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले आफूहरुले कार्यदल गठन गरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । उनले सो प्रतिवेदनमा कर र यातायातबारे स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले कूटनीतिक संयन्त्रबाट छलफल हुने बताए । सरकारले इन्धनमा भारतसँगको एकाधिकार कायम नराखी चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद नागिलाले भने राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक नेतृत्वबाट सो सम्बन्धमा छलफल भएपछि खरिदका लागि सहजता हुने बताए । समितिले एलपी ग्यास आपूर्तिलाई व्यवस्थित गराउने सम्बन्धमा यसअघि दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था, ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र उपभोक्ताको हितका सम्बन्धमा मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित निकायका प्रमुख, उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको हो । नेपाल आयाल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले ४५० थान ग्यास ल्याउने बुलेट खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले डिपोहरुको स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणबारे काम भइरहेको बताए । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले समितिका निर्देशन पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा सरकारले प्रतिवेदन नदिएको, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित हुने स्थिति भएको र वर्षायामको नाममा पुनः इन्धन अभाव गराउने प्रयत्न भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा अवरोध भएको नाममा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएकाले तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरे ।