काठमाडौं । रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ । आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो । नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्‍याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए । आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो । मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो ।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्‍याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ । मदिरा निषेधित गाउँपालिका विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए । घरघरै वृद्धभत्ता घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्‍याउने, घरसम्मै पुर्‍याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए । यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता । टेलिफोन माग्न राजधानी ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडौंतर्फ लाग्न थालेका छन् । सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । बुझ्दै नबुझी निर्णय सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो । त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे । राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५र२५ मिटर रहे पनि हाल १५र१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । ‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाइएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले त्यति मात्रै भनेनन् अघि थपे–‘जन प्रतिनीधीले कुरै बुझेनन, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ उनले ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधीको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको पनि बताए ।‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । तामाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधीले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठुलै समस्या आउने तर्फ पनि सचेत गराए । प्रतिनीधीलाई चेक काट्ने आइडियासम्म नभएको भन्दै तामाङले अघि थपे–कोषमा पैसा छ, तर प्रतिनिधीले चेक काट्न पनि जानेन, पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ लगायतका कुरा बुझेका मान्छे छैनन्, लेखाका कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ । तामाङले स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तिय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च कुरा ढुंगाको चिउरा चपाउनु सरह हुने संकेत पनि गरेका छन् । छलफलमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयका लागि टास्क फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तिय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पहलकदमी आफुले लिने बताएका थिए ।

स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट निःशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ५४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चौधवटा वडा रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । पुतलीबजार नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनामा सुकुम्बासीविहीन नगर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन निःशुल्क जग्गा पासको व्यवस्था, उज्यालो नगर, सरसफाइयुक्त शहर, लागू औषध नियन्त्रण, शिक्षा, खेलकुद, कृषि तथा पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख सीमाकुमारी क्षेत्रीले बताए । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ सम्वन्धित निकायमा पुगेको छ । आइतबार महालेख नियन्त्रकको कार्यालयलाई स्थानीय तहको संचित कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भणडरीले बताए । स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको एकतिहाई रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिका हरुलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ । महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयलेसाउन १ आईतबारदेखि नै ७९ वटा कोलेनिकालाई निकासा दिन निर्देशन दिएको हो । आज आईतबार बाट स्थानीइ तहका लागि उनीहरुको बजेट निकासा दिनु भन्ने आदेश कोलोनिकालाई गएको हो । स्थानीय तहलाई निःसर्त र ससर्त अनुदानवापत छुट्याइएको २ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमध्ये एकतिहाई सम्बन्धित निकायमै पुगेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाले प्रथम नगर परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १ अर्ब ५ करोड ५५ लाखको बजेट पारित गरेको छ । आज नगरपालिकामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिए । बजेट आम्दानीतर्फ सरकारबाट सःशर्त अनुदान १९ करोड ७८ लाख ९५ हजार, निःशर्त अनुदान १७ करोड ८७ ९५ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ११ करोड आठ लाख र अन्य निकायतर्फ ६० लाख गरी कूल ४९ करोड ३४ लाख ९० हजार रहने प्रजापतिले बताए । त्यस्तै नगरका बासिन्दाबाट संकलन हुने विभिन्न कर तथा पर्यटन सेवा शुल्कसमेत गरी ४२ करोड २० लाख १० हजार आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको छ । नगरपालिकाको मौज्दात बाँकी १४ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले वडास्तरीय विकास निर्माणका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई ५० लाखका दरले रकम वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै हनुमन्ते र खासाङ्खुसी खोला सफा गर्न सल्लाघारी र हनुमानघाटमा रहेका उपचार पोखरी प्रयोगमा ल्याउने, हनुमानघाट सुधारको गुरुयोजना तयार गर्ने, जनप्रतिनिधि घर–घरमा गएर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न, प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रहरु सञ्चालन गर्ने, नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विद्यालयका शिक्षिका र आयाहरुलाई तालिम दिने भएको छ । नगरप्रमुख वासुदेव थापाले प्रथम नगर परिषद्बाट आव २०७४/७५ का लागि पारित भएको ४८ करोड १० लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरे । सरकारबाट निःशर्त २४ करोड ७७ लाख ५० हजार, सःशर्त रु १४ करोड ८४ लाख २८ हजार प्राप्त हुने र नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतबाट आठ करोड ४८ लाख ५० हजारको बजेट उनले सार्वजनिक गरेका हुन् । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने, वडा कार्यालयलाई राजमार्गसँग जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने, भ्यू टावर निर्माण गर्ने तथा स्मार्ट सिटी बनाउनेलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने थापाले बताए । “वडाको विकासका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयलाई १ करोडका दरले रकम पठाउने निर्णय भएको छ,” उनले भने । रासस

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका लागि १० अर्ब ७८ करोड को बजेट स्वीकृत गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सर्वसम्मतिबाट आव २०७४/७५ का लागि आर्थिक विधेयकबाटे १० अर्ब ७८ करोड बजेट स्वीकृत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । संक्षिप्त विवरण अनुसार आन्तरिक आम्दानी कर आयतर्फ चार अर्ब ३६ करोड ७५ लाख, गैरकरतर्फ २ अर्ब १२ करोड गरी हुन आउने ६ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख, आन्तरिक आम्दानी अनुदान ३ अर्ब १६ करोड ८२ लाख यसमा समानीकरण÷शशर्त तथा निशर्त सबै अनुदान समावेश रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगको समन्वयबाट सवारी करलाई कडाइ गर्ने, गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मनोरञ्जन करलाई नयाँ कर क्षेत्रका रुपमा राखिएको छ । यसअन्तर्गत आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरी चालू तथा योजना आयोजनाको रकम बाँडफाँड हुनेछ । रासस

ललितपुर महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ का लागि तीन अर्ब २२ करोड ९१ लाख १० हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम’ मा नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडबाट उक्त रकमको आय अनुमान गरेको बताए । चालूतर्फ ४३ करोड १२ लाख ८७ करोड (१३.३५ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ७९ करोड ७८ लाख २३ हजार (८६.६५ प्रतिशत) खर्चको अनुमान गरिएको छ । परिषद्ले आन्तरिक आय एक अर्ब २२ करोड ४४ लाख प्रस्ताव गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब १६ करोड ४४ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट छ करोड आय हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा स्थानीय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, बिक्री, विभिन्न स्रोतलगायत राजस्व बाँडफाँडबाट २७ करोड ९४ हजार ६२२ आम्दानी भएको थियो । आलू आवको असार २५ गतेसम्म ४७ करोड ५३ लाख ४४ हजार ६३१ राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन अनुमानभन्दा ११९.८० प्रतिशत बढी हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बनाइएको प्रमुख महर्जनले बताए । उनाँले भने–“दिगो शहरी पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई बजेटमा जोड दिइएको छ ।” बालबालिका, महिला, वातावरण, संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । महानगरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना तयारी थालेको छ ।

काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा बिहिबारदेखी सुरु भएको छ । सभाको सांसद डा राजन भट्टराईले आज उद्घाटन गर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले स्थानीय तह लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निकाय भएकाले सर्वसाधारणलाई अपनत्व हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बूढानीलकण्ठको विकास गर्न सबैको सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आ.व २०७४/०७५ का लागि ७० करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० को बजेट प्रस्तुत गरे । पूँजीगततर्फ ५४ करोड ९७ लाख ८६ हजार छ सय १० र चालुतर्फ १८ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । प्रमुख खरेलले खानेपानी र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानी पूर्वाधार निर्माण र वितरणमा १ करोड ५० लाख, शैक्षिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा १ करोड २५ लाख, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा एक करोड, बालमैत्री बूढानीलकण्ठ निर्माणमा ५० लाख र नगरपालिका भवन निर्माण गर्न ५ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले शनिबार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बारेमा छलफल गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख रमा राईले बूढानीलकण्ठको विकास गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताएकी थिइन् । रासस

लमजुङ । बेसीशहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि साढे ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ २१ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुँजीगतमा ४८ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक आयतर्फ ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ । यस्तै, राजश्व बाँडफाँड रजिस्टेसन शुल्कमा ३० लाख रुपैयाँ, प्राकृतिक स्रोतमा १ लाख रुपैयाँ, विद्युत् रोयल्टीमा १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजारको अनुमानित आय रहेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्चमा ६ करोड ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ १५ करोड ७८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १५ करोड ८१ लाख १७ हजार रुपैयाँ, संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ ४८ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक पुँजीगततर्फ ४१ लाख रुपैयाँ गरी ३२ करोड ४९ लाख चार हजार रुपैयाँरहेको छ । चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३८ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानित बजेट नगरपरिषद्ले पारित गरेको छ । नगर सभाबाट नगरपालिकाका १४ वटै वडाको ६०÷६० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बेँसीशहर नगरपालिकालाई व्यवस्थित र समुन्नत बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए। उनले नगरपालिकाको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, भवन तथा आवास, शहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रको छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए । रासस –––––

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकले बजेट आश्रित सम्पुर्ण बिधेयकहरु पारित गरेको हो । अघिल्लो सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैंयाँको बार्षिक बजेट पेश गरेको थियो । ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार चालु खर्च विनियोजन गरिएको छ भने ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैंयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । नयाँ बजेटले विकास खर्च बढाउँदै ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने गरी मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले साधारण ९चालू० खर्चमा ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा, स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा साधारण बजेटको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रित्याउने काम हुँदैआएको थियो। यस वर्ष असार १७ देखि बजेट रित्याउने काम भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेका छन्। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको सुरुदेखि साधारण बजेट खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब २८ करोड हुँदै आएको थियो। असार १७ देखि भने दैनिक ४(५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको छ। वर्षको अन्य दिनको तुलनामा असार १७ पछिको खर्च चाररपाँच गुणा बढी हो। महालेखाका अनुसार असार १७ सम्ममा साधारण बजेटको खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो औसतमा एक अर्ब २८ करोड हो। तर, यसको १० दिनपछि ९असार २७, एउटा शनिबारबाहेक० सम्म खर्च चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पछिल्लो १० दिनमा मात्र साधारण बजेटतर्फको ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा पनि गर्यो । बैठकमा सहभागी समिति उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्राधिकरणको कार्यप्रगति सुस्त रहेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म साढे दुई हजार घर पनि नबनेको देखियो, कर्मचारीका सम्बन्धमा पुरानै समस्या पुनरावृत्ति भयो, प्राधिकरणको काम छिटो छरितो होस् भनी निर्देशन दिइएको छ”-उनले भने । निर्माणाधीन घरको सङख्या एक लाख १० हजार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । “म आउनुअघि एक हजार घर पनि बनेका थिएनन्, अहिले ४० हजार घर निर्माण भएको छ, ५० हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन्”-उनले भने । उनले आफू आउनुअघि बन्दै नबनेका घर बन्यो भनी प्राधिकरणकै वेभसाइटको तथ्याङ्कले देखाएको पनि बताएका छन् । प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट निर्देशक समितिले पारित गर्नुपर्छ । ३१ जिल्ला हेर्ने गरी बनेको सङ्घठन संरचना पनि आजको बैठकले पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । रासस

पोखरा । बाँदरले बालीनाली खाएर हैरान पारेको भन्दै प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय गुहारेको समाचार त नौलो हुन छाड्यो। यसअघिका स्थानीय निकायमा पेश हुने योजनामा बाँदर नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्रलगायत विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले धमाधम बजेट बिनियोजन गरिरहेका बेला रूपा गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रमा बाँदर प्रतिस्थापनका लागि भन्दै बजेट छुट्याएको छ। गाउँपालिकावासीको मुख्य पेशा कृषि रहेको र पछिल्लो समय बाँदरको बिगबिगी बढेको भन्दै मंगलबार सम्पन्न पहिलो गाउँसभाले बाँदर धपाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। ‘बाँदरबाट सातवटै वडा नराम्रोसँग प्रभावित छन्’, अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘पीडित किसानको माग अनुसार बजेट व्यवस्था गरेका हौं।’ ओझाका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका बाँदर समातेर राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्रमा लैजाने योजनामा बजेट बिनियोजन गरिएको हो। यसका लागि भारताबाट प्राविधिक झिकाउने गाउँपालिकाको तयारी छ। स्थानीयको मुख्य पेशा नै कृषि भएकाले यसको व्यावसायीकरण रहेको तर बर्सेनि बाँदरले कृषि उपज नष्ट गर्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न लागिएको हो। ‘गाउँपालिकाबाट सबै बाँदर प्रतिस्थापन गर्ने योजना हो’, अध्यक्ष ओझाले भने,‘सहजै बाँदर समाउने प्राविधक भारतबाट झिकाउन लागेका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोषबाट करौडौं खर्चदै विभिन्न मन्त्रालयका सयौँ उच्च अधिकारी विदेश सयर गरिरहेका छन् । विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किईसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदन गरी स्वारोजगार तथा उद्यमी बनाउन एसियाली विकास बैंक एडीव ले दिएको अनुदानको ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर शिक्षा मन्त्रालयले उच्च अधिकारीहरुलाई हङकङ र अस्टेलिया भ्रमणमा पठाईदैछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फाइल तस्बिर संसदीय अभ्यास र नियामावलीअनुसार संसद्को छलफद सभामुखद्धारा तोकिएको कार्यसुची खास विषय मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै असार १९ देखि शुरु भएको विनियोजन विधयेकमाथीको मन्त्रालयगत छलफल सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आईतवारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जबाफ दिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण पूर्ववर्ती सरकराले ल्याएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षिबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउनको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरुको जवाफपछिको स्पष्टिकरण पनि फिक्का भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।  

सिरहा । सरकारी अड्डाका लागि असरा महिना भ्यानभ्याई हुन्छ । असारको मिससिमे पानीमा कालोपत्रे, मुसलधारे बर्षमा नाली निर्माण काम हुन्छ, भईरहेको छ । बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगो हुन्छ न बजेटको सदुपयोग नै हुन्छ । असारे विकास आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । असारे अनियमिताको नुमना काम अहिले सिरहा बजारमा हुँदैनछ । बजारको हेमनारायण चोकदेखि पुर्व २ सय १४ मिटर र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कायाृल्यसम्म २५० मिटर पक्की नाला निर्माणका लागि जिल्ला समन्वयसमितिले कमला निर्माण सेवा गोद्धारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । ७५ लाखको उत्त नाला सम्पन्न भैसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि काम नै सुरु भएको छैन । यो विकास होईन बरु सरकारी रकमको चरणम दूरुपयोग हो । यहाँ खर्च भएको रकम बर्खामा हुने खर्च बर्षासंगै बग्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

धुलिखेल । प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ७६ औँ सभा बैठकले आव २०७३/७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नाका साथै आगामी आव २०७४/७५ मा गर्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयसभा बैठकले स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको रु दुई अर्ब ६४ करोड १३ लाख ४२ हजार र अन्य कार्यक्रमको रु एक अर्ब २७ करोड २० लाख गरी रु तीन अर्ब ९१ करोड ३३ लाख ४२ हजारको बजेट पारित गरेको हो । बैठकले कार्यकारी परिषद्को सिफारिसअनुसार विश्वविद्यालय सभामा रिक्त सभासद्मा प्राचार्यमध्येबाट डा चन्दा कार्की, चन्दादातामध्येबाट राजेन्द्र खेतान र सञ्जीव राजभण्डारी, लब्धप्रतिष्ठित विद्वान्मध्येबाट रामेश्वर खनाल, डा बालगोपाल वैद्य, डा स्वर्णिम वाग्ले, डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ र विद्याधर मल्लिक, उद्योगपतिमध्येबाट ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र शिक्षक प्रतिनिधिका रूपमा डा धीरज गिरीलाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले प्राज्ञिक परिषद्मा प्रा डा सुनिलकुमार शर्मा र प्रा डा अर्पणा न्यौपानेलाई तथा पुनरावेदन समितिमा मल्लिक, डा गिरी र महादेवप्रसाद यादवलाई मनोनयन गरेको छ । सभाले आगामी आवको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न एमबी श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै पदक तथा विभूषणसम्बन्धी नियम र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियम पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालय विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । “विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक निकाय बनाउनुपर्छ, अनावश्यक विवादमा तान्नु हुँदैन”, उनले भने, “बाह्य र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतया मुक्त राख्नुपर्छ ।” उनले आफ्नो संरचनालाई युग अनुकूल परिमार्जन गरी समय र समाजको आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विस्तार गर्न निर्देशन दिए । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति गोपालमान श्रेष्ठले देशमा भएका स्रोत साधनलाई जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गराउन सक्ने किसिमका अनुसन्धान गर्नुपर्ने र देशभित्रका समस्याको समाधान गर्ने दिशामा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तित्व, क्रियाकलाप र अनुसन्धान लक्षित हुनुपर्ने बताए । उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले गरेको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै समुदायलाई उत्पादनशील र सिर्जनशील बनाउन विभिन्न शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्य भइरहेको, स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य भइरहेको, यहाँको जनशक्तिलाई अझ दक्ष बनाई वृत्ति विकास र व्यक्तित्व विकास गराउन सबै तहमा ‘स्टाफ मोबिलिटी’ का अवसर दिन थालिएको र यहाँबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सीप दुर्गम क्षेत्रका समुदायको हितमा उपयोग गराउन विभिन्न कार्य भइरहेको जानकारी गराएका छन् । उनले विपन्न वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिलाउन रजत महोत्सवको अवसर पारी ‘उपकुलपति रजत महोत्सव छात्रवृत्ति कोष’ खडा गरिएको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को आजको दोस्रो बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्यो । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छल्ने गरी व्यापारी तथा व्यवसायीले आर्थिक अपराध गरिरहेकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री कार्कीले कानुन, नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने, कर तिर्नु नागरिकको दायित्व भएकाले सरकार कोही कसैलाई पनि छुट दिने पक्षमा नरहेको बताए । त्यसअघि अर्थमन्त्री कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७४ सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयक, २०७४ माथि असार २० देखि २७ गतेसम्म छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरिएको सभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी गराए । व्यवस्थापिका-संसद्को अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले आव २०७४/७५ का लागि आठ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । समितिले चालु खर्चतर्फ रु तीन करोड ९५ लाख ८० हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको मौज्दात दुई करोड रुपैयाँ रहेको र टिकट बिक्रीबाट मात्र छ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने तथा सटर बहालबाट चार लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । पुरातात्विक, धार्मिक बौद्ध साहित्यसम्बन्धी कृति प्रकाशन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणलगायत शीर्षकमा रु १८ लाख छुट्याइएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्र तथा त्यस वरपरका सम्पदाका साथै स्थानीय पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा समेत विनियोजित खर्च मध्येबाट केही रकम खर्च गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक फुबुयाङ्जी लामाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मनाइने बौद्ध धर्मका विभिन्न दिवस तथा सामाजिक कार्यमा पनि समितिले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहजताका लागि “स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४” जारी गरेको हो । उक्त दिग्दर्शनअनुसार स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार २ गते सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्राप्त गर्नेछन् । असार ४ गते स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण हुनेछ । असार १० गते बस्ती÷टोलस्तरबाट योजना छनोट हुने, असार १५ गते वडास्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, असार २४ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, असार २५ गते गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी सभामा पेस गर्ने र असार ३० गते गाउँ÷नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । केन्द्र सरकारले आव २०७४/०७५ को बजेट गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरी स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याइसके पनि स्थानीय तहमा भने बजेट बनाउने सम्बन्धमा अलमल थियो । यो दिग्दर्शन जारी भएसँगै स्थानीय तहलाई चालु आवको बजेट तर्जुमा गर्न सहज हुनेछ । प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा गत वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश नं १, ५ र ७ मा यही असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ मा भने आगामी असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गले गर्नुपर्नेछ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रवक्ता तामाङले बताए । दिग्दर्शनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तीन समिति गठनको समेत व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकता लगायतलाई योजनातर्जुमाका प्रमुख आधार मानिएको छ । दिग्दर्शनमा निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएका स्थानीय तहको हकमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल नभएसम्म चालु प्रकृतिका अनिवार्य दायित्वसम्बन्धी (तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन) खर्च तथा गाउँ र नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष तथा कार्यालयको मर्मतसम्भार व्यवस्थापन खर्च र वहुवर्षीय खरिद योजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका एवम् हस्तान्तरण भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयले गाउँ र नगर कार्यापालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ र गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नमुना सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका उपसचिव छवि रिजालले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली भने अन्तिम चरणमा रहेको र एक÷दुई दिनमा सार्वजनिक हुने उनले बताए। रासस