काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल सरकारले बजेटको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ९७ करोड मात्रै खर्च भएको हो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटमा संशोधन गरी ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने लक्ष्य तय गरेको छ । आर्थिक वर्षको १० महिनामा त्यसको पनि जम्मा ५५ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसको अर्थ चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्पन्न हुन ६३ दिनमा करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । दुईतिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सुरु अनुमानको ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा १० महिनामा सात खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च भएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अर्थविद्हरुले संघीयता बलियो बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले कर्मकाण्डी र अग्ला अग्ला प्रतिज्ञा गर्ने खालको बजेट ल्याउन नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यसअघिका बजेटहरु प्रचारबाजी र प्रियतावादका लोभले गाँजेको थियो । पूरा नहुने कुरा धेरै हुन्थे । बजेटको पुस्तिका फोहोर भयो ।’ उनले ‘हाम्रो स्रोतको आयतन साँघुरो छ । सरकारले अब प्राथमिकताहरु तोक्नुपर्छ । जनताका जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । पेचिला प्रश्नहरु सामना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ भने ।  सरकारले अघि सार्ने कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक रुपले ठीक भएपनि सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोणले ठीक नहुनेपनि उनले सचेत गराए । त्यस्तै, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिए । कोइरालाले केन्द्र सरकारले कठोरताका साथ प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईलगायत आधारभूत कुरामा जनताको पहुँच हुनु पर्नेपनि उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संघीयतालाई जोडदार रुपमा कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिए । क्षेत्रीले संघले ठूला–ठूला आयोजना, प्रदेशले मझौला र स्थानीय सरकारले सानातिना आयोजनाहरु हेर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाए । उनले खर्च गर्न नसक्ने बजेट ल्याउन नहुनेपनि तर्क गरे । वर्तमान सरकारलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको दिशा समात्ने अवसर भएकोले नेतृत्वले अवसर गुमाउन नहुने पनि क्षेत्रीले बताए । अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रकान्त पौडेलले योजना आयोगको १५ औं योजनासँग अब आउने बजेट हार्मोनाईज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अहिले दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकार छ । संस्थागत सुधारहरु देखा परेका छन् । भर्खरै उत्साहजनक लगानी सम्मेलन भएको छ ।’ उनले पपुलिष्ट र महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिए । उनले भने,‘साहसपूर्ण प्रस्तुति हुनुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रको लक्षण देखिनुपर्छ । अहिलेको बजेट समाजवादी बजेट आउने संकेत प्राप्त भएको छ ।’ पौडेलले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाए । औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिने गरी बजेट आउनु पर्ने पौडेलको भनाई छ ।

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सोही सिलिङ भित्र रहेर मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षकालागि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीका धारामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि भने ३ अबै ५० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन हुने भएको छ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बुधबार खानेपानी मन्त्रालयले पेश गरेको आगाामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका आधार विवरण अनुसार ७ हजार ७ सय १५ वटा खानेपानीका आयोजनाहरु हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । हाल तराई मधेशमा ३० हजार, पहाडमा १० हजार र हिमालमा ५ हजार जनसंख्याका भएका शहरहरुमा संघीय सरकारले खानेपानी आयोजना सञ्चाल नगर्ने भनिएको छ । हाल ८८ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । सरकारले आगामी पाँचबर्ष भित्र शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयले आगामी एक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा खानेपानीको गुरु योजनातयार पार्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै देशलाई खुलादिशाामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भैरहेको खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बताईन् ।

काठमाडौं । सरकारले विकासका काम गरेको भनेर सधै ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरुले गत वर्ष जतिको काम हुन नसकेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मका तथ्यांकलाई गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारले चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्कोतिर गत वर्षजस्तै राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल बनेको छ। सरकारी तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष सरकार लक्ष्यको प्रतिशत हासिल गर्न र रकम खर्च गर्न दुवैमा कमजोर देखिएको हो । सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्षको १० महिना सम्ममा आउँदा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो प्रतिशतमा हेर्दा ५०.३३ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले आगामी बजेटलाई नारामा मात्रै केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास गर्ने खालका योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । विगतदेखि नै कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेकाले त्यसबाट बजेटमुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट तयार गर्न आग्रह गरे । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात घटाउने खालको बजेट तय गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ । नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने-“उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।” नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड दिए । मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उनले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भएपनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । “बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने । दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका छन् । उनले भने–‘लगानीमैत्री कानुन र संरचना तयार भइरहेका छन् । गरिबी र पछ्यौटेपनमा रहेका वर्ग समूह र समूदायको उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वाथ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता काम अघि बढिरहेको छ ।’ वर्तमान सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । अघिल्लो आवमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ७ प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आवहरुमा अझ उच्च हुने बलियो आधारशिला निर्माण अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल सुरु हुँदैछ । देशका १० वटा शहरमा अर्थ समितिले पुर्व बजेट छलफल सम्पन्न गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाईसकेको छ भने राजधानीमा पनि वृहत भेला गरेर बजेटबारे सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि देशका प्रमुख शहरहरुमा राजश्व परामर्श समिति मार्फत छलफल गराएर सुझाव लिईसकेको छ । मन्त्रालयमा दैनिक जसो विज्ञहरुसँगको छलफल पनि जारी नै छ । सांसदलाई १० करोड ? ससंदिय क्षेत्र विकास कोषलाई ब्युँताएर उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाउने गरि १० करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सबै भन्दा जोडले उठिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरुले नै त्यसका लागि हस्ताक्षर अभियान नै चलाईसकेका छन् । संसदमा अब यहि मुद्धाले सरकारलाई ठुलै सकसमा पार्नेछ । ‘हामी विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेर आएका प्रतिनिधी हौं, हामीलाई विकासबाट अलग्याउन पाइँदैन’, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद टोप बहादुर रायमाझीहरुले भन्दै आएका छन् । नेकपाका अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सांसदलाई निर्माणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचनकै क्रममा विकासको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणको मात्रै भूमिकामा खुम्च्याउनु नहुने बताए । ‘विकास गर्छु भनेर चुनाव जितेर आईएको छ, कानुन मात्रै बनाउनुस भने हुन्छ, विकासमा हाम्रो भूमिका स्थापीत हुनुपर्छ’, सांसद सुनुवारले भने । यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले भने संसदिय क्षेत्र विकास कोषका लागि ५ करोड रुपैंयाँ दिनेबारे छलफल गरिरहेको श्रोतले बतायो । हाल सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रम’ का नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४र४ करोड रुपैंयाँ बजेट दिएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधी सभामा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी हुने संयोजन समिति मार्फत ३ बर्ष्भित्र सम्पन्न हुनेगरि बढीमा पाँच वटा आयोजना छान्न पाउनेछ व्यवस्था छ । समानुपातिकका आफ्नै कुरा हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदार कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरुले अर्काे लडफा गरिरहेका छन् । ‘हामी समानुपातिक सांसदहरुलाई हेपियो, किन हामीलाई पनि पैसा चाहियो नत्र भने अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानीय विकास पूर्वाधार साँझेदारी कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्छ’, समानुपातिक सांसद प्रमिला राईले अर्थ समिति बैठकमा भनिन् । वृद्ध भत्ता संसदमा उठ्ने अर्काे महत्वपूर्ण आवाज भनेको वृद्ध भत्ता अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैंले वृद्ध भत्ता बढाउन घोषणा गरिसकेकाले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता एक हजार बढाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । हाल नेपालमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेहरुको संख्या २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ जना रहेका छन् । हाल ७० बर्ष कटेका वृद्ध वृद्धाहरुले मासिक १ हजार वृद्धि भत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार शुल्क वापत कुल २ हजार पाउँदै आएका छन् । दलित ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्षदेखि नै मासिक २ हजार रुपैंयाँ पाउँदै आएका छन् भने विधवा तथा एकल महिला, अपांग, लोपोन्मुख जातिले पनि त्यस्तो भत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको तलब आधिकारीक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट पुण्य ढकालले त्यसको अध्यक्ष छन् । विगत ३ बर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले पनि आगामी बजेटमा तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीलाई मासिक २ हजार महंगी भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो छ अहिले निजामति कर्मचारीको तलब मुख्यसचिवः रु ५५,२००। सचिवः रु ५१,४२०। सहसचिवः रु ४०,१५०। उपसचिवः रु ३४,२२०। शाखा अधिकृतः रु ३०,५००। नासुः रु २३,५००। खरिदारः रु २२,१७०। कार्यालय सहयोगी पियनः रु १८,०००।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अर्थ समितिले बैशाख २६ गते विहीबार पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, बैंकरहरु, उद्यमीहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई आव २०७६/०७७ को बजेटका प्राथमिकताबारे ६० वटा प्रश्न वितरण गरिएको थियो । बजेटबारे कार्यक्रममा सहभागीहरु उत्तर लेख्दै सहभागिहरु : तश्वीर/विकासन्यूज डट कम ।

काठमाडौं । सात प्रदेशका १० शहरबाट आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे सुझाव लिएर सांसदहरुको टोली सिंहदरबार छिरेको छ । सात प्रदेशको राजधानी र अन्य ३ वटा व्यापारिक शहरमा उद्योगी, व्यवसायी, जन प्रतिनिधी र नागरिकको सुझाव संकलन गरेर पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेतृत्वको सांसद टोली सिंहदरबार छिरेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोलीले झापा, बिराटनगर, जनकपुर, बिरगञ्ज र हेटौँडाबाट बजेटका लागि सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै, अर्का पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, वुटबल र पोखराबाट सुझाव संकलन गरेको थियो । अर्थ समितिबाट पूर्व बजेट छलफलका लागि खटिएको टोलीले ६१ वटा प्रश्नावली तयार पारेर सुझाव लिएको थियो । जम्मा ४८६ जना उद्योगी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधी र नागरिकसँग र्लिइको बजेट सम्बन्धी सुझावलाई १६ बुँदामा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाईएको छ । प्रारम्भिक भनिएको प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन, एउटै ठेकेदारलाई धेरै काम दिने, न्युनतम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने, मोबिलाइजेशन शुल्क लिएर ठेकेदारले जग्गा कारोबार गर्ने लगातका समस्या उजागर गरेको छ । यस्ता समस्याहरुबाट आगामी बजेट मुक्त हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखहरुको अनावश्यक सरुवा, संगठन संरचनाको अभाव, दक्ष जनशक्तिकाके अभाव, साना र ठुला सबै ठेक्काको छनौट प्रक्रिया उस्तै भएकोले साना ठेक्काहरुका लागि छोटो अवधीको सूचना निकाल्नुपर्ने, कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, ठुला जमिनमा कृषि खेति गर्नुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदर, कर छुट, आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारी संरक्षण, सातै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको छ । पूर्वाधार तर्फ विद्युत, ढल, खानेपानी, दुर सञ्चारका सबै पूर्वाधार एकै पटक निर्माण गर्नका लागि एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र स्थापना, सुरुङ मार्गहरुको निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।  त्यस्तै, भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने, भन्सार कार्यालयहरुलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने, औद्योगीक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन, अनावश्यक सरुवा रोकिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीयहरुलाई उपलब्ध गराईएको अनुदान रकम तथा राजश्व बाडफाँटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, अन्तर सरकार समन्वय गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । कसले के भने ? पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीलाई अनपपुलर हुने आँट गर्न सुझाव दिए । उनले राजनीतिक महत्वकांक्षा मात्रै नभएर देशको ढुकुटी हेरेर बजेट तयार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनम संसोधन गरेर न्युन लागत मात्रै नभएर छोटो समयमा काम सक्नेहरुलाई ठेक्का दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले आकाश र पातालको स्वामित्व समेत व्यक्तिको हुने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । अर्का पर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने बजेटले विकासको कति समाउनुपर्ने र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले समाजवादको यात्रालाई सार्थक बनाउने गरि बजेट विनियोजन आजको आवश्यकता भएको बताए । अर्थमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्रोतले भ्याएसम्म राजनीतिक महत्वकांक्ष पुरा गर्ने खालकै बजेट ल्याउने बताएका थिए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई बिशेष महत्व दिने, समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्न १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि निर्धारित कूल रु ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीबाट नेपाल सरकार एवं दातृ निकायको स्रोत समेत गरी कुल रु. ६ खर्ब ३० अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव जानकारी गराएको थियो । बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँदै बाँकी काम पनि राम्रो गर्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरुका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट व्यवस्थापन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुसँग परामर्श अघि बढाएको र उनीहरु सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान सहित रु.२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस अतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु एवं निजी क्षेत्रहरुबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए । ‘प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ । सो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्यहरु सक्नेछौं । तर राज्यको बजेटको सीमालाई विशेष ध्यानमा राखेर हामीले समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव पेश गरेका छौं’-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । प्राधिकरण समयावधि बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई वा अब गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए । प्राधिकरणद्वारा प्रस्तुत विस्तृत कार्ययोजनामा निजी आवास, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहर सम्पन्न गर्नुका साथै स्थानीय सरकारलाई पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा सक्षम बनाउने, काठमाडौं उपत्यका लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्र एवं परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्ने छन् । यस्तै  भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको पहलमा कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका योजनाहरुलाई समेटिएको छ । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा हालसम्म भएका उपलब्धीहरु पेश गरेका थियो । जसमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवासतर्फ ८१ प्रतिशत,  विद्यालयतर्फ ८८ प्रतिशत,  स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ५६ प्रतिशत  र सरकारी भवनतर्फ ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पछिल्लो चरणमा द्रुत गतिमा  पुनर्निर्माणका काम भइरहेकाले बाँकी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य एकपछि अर्को गरि सम्पन्न हुँदै जाने बताए ।

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारस्तम्भको रुपमा मानिने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? भन्ने खाका समेत तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएकोमा सोही अनुरुप बजेट आउने संकेत मिलेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि जाने बजेटमा बृद्धि र कर्मचारीहरुको तलबमा बृद्धि हुने भनिएसँगै सरकारको आगामी वर्षको बजेट अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा वितरण गर्ने गरी आउन लागेको संकेत मिलेको हो । यो नीति तथा कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछिको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसमा सरकारले आफ्नो अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यको बारेमा संघीय संसद्मा कार्यक्रमहरु पेश गरेको छ । तर, सरकारले पेश गरेको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको उपलब्धीमात्रै समेटिएको छ भने सरकारले एक वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुको बारेमा खासै उल्लेख नै गरिएको छैन । यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार गर्न नसकेको विषय भने स्वीकार गरेको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिका वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका धेरै बुँदाहरु बहुवर्षे परियोजनको रुपमा अघि सारेको थियो । धेरै परियोजनाहरु ३ वर्ष र ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताईएका थिए । ती परियोजनाहरुको हकमा अहिले नै पूरा समीक्षा गर्नु जायज देखिँदैन । तर, सरकारले एक वर्ष भित्र गर्ने भनेर उल्लेख गरेका आयोजनाहरु समेत तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । के के पूरा भए सरकारका एक वर्षमा  चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । एक वर्ष भित्र सरकारले सबै नेपालीलाई बैंकको पुहँचमा ल्याउन नसकेको भएपनि प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानको सुरुवात भने भईसकेको छ । यो अभियानले मूर्तता पायो भने केही समय पछि सबै नेपालीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकोले पनि यो सरकारको एक वर्षे नीति अनुसारको कार्यक्रम भएको मान्न सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख गरेकोमा गत चैत ७ गते सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत् त्रिशुली थ्री बी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा शेयर आवेदन भर्ने काम भइसकेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समेत उद्घाटन गरिसकेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ । थुप्रै काम योजनामै सीमित  सीमित काममा सफलता हाँसिल गरेको सरकारले धेरै कामहरुमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको सार्वजनिक खर्च अहिलेपनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशत र चालू खर्च ५८ प्रतिशतमात्रै हुनुले सरकारको खर्चप्रणाली निराशाजनक रहेको मान्न सकिन्छ । तर, आफ्नो कमजोरीले हुन नसकेको खर्चको दोष भने प्रधानमन्त्रीले ठेकेदारलाई दिएर आफू उम्किने प्रयासमा लागेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारको बजेट रकमान्तर र वर्षको अन्ततिर हुने खर्चको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । यसले वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकार असफल भएको मान्न सकिन्छ । राजश्व चुहावट र राजश्व अपचलनलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । अहिले सो विभाग झनै निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । जसले पहिले छिटपुट रुपमा भएपनि राजश्व अपचलन विरुद्ध लड्ने अड्डा अहिले निस्क्रिय देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि भोगिरहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा सिण्डीकेट अन्त्यको लागि सक्रियता देखायो । सोही अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेख पनि गर्यो । तर, अहिले सिण्डीकेटको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि त  नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम नै समेटेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, यही वर्ष नै व्यापारीहरु एकदमै निराश र हतोत्साहित भएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तथ्यांकले नै आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेको छ । यसका साथै सरकारले यो वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुमा पूर्वपश्चिम रेल निर्माण, एक्सप्रेस हाईवेको निर्माण जस्ता विषयहरु सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुरुवात समेत गरेन । बहुप्रतिक्षित परियोजनाको भाखा सरेको सर्यै सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको थियो । मेलम्ची आयोजनाले केही सकारात्मक गति लिएको भएपनि सरकारकै कारण अन्त्यमा ठेकेदारले परियोजनाबाट हात झिक्यो । चालू आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ भनेको सो परियोजना अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तैगरी समेटिएको छ । त्यस्तै, सरकारले यही वर्ष विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेको थियो । सो काम सुरु गर्न नसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि फलाम, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेर नीति लिएको छ । अघिल्लो नीतिमा र अहिलेको नीतिमा समेत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ भने पूर्वपश्चिम रेल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने सरकारको नीतिले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक वर्ष भित्र दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने भनेको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यस्तै लक्ष्य सरकारले यो वर्ष पनि लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक्सप्रेस हाईवेको अवधारणा ल्याएको सरकारले सो अवधारणा पूरा गर्न नसकेपनि राष्‍ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्‍ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने लक्ष्य आगामी वर्षको लागि लिएको छ ।

हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ । चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । आगामी आवको बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागिपरेका छन् । चालू आवमा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन नसक्ने देखिएको । यद्यपि प्रदेश सरकार सतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिए पनि अब त्यस्तो नहुने हुँदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ । राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । सङ्घीय सरकारले सचिव नपठाएकोमा मन्त्री ढुङ्गेल आक्रोश पोख्नुहुन्छ । लामो समयदेखि सङ्घीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश नं ३ मा समेत सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला ? उनले चिन्ता व्यक्त गरे । रासस

काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले ‘लबिइङ’ सुरु गरेका हुन्  । बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन सोमबार नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । ‘४ करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो,’ नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भने । कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औंल्याउने गरेका छन् । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । सरकारले बैशाख २० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ । त्यसकै आधारमा जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयले बजेट ल्याउनेछ । अर्थमन्त्रालय यतिबेला आधा दर्जन समिति/उपसमिति बनाएर धमाधम बजेटको फ्रेम तयार गरिरहेको छ । दैनिक एक दर्जन भन्दा बढी बैठक तथा छलफलहरु भैरहेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, तथापी सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती भने लागिरहेकै छ । मुलतः बिकासे मन्त्रालयहरुमा सांसदहरु आ आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना लेखेर बुझाईरहेका छन् । ‘यो समय नै सिंहदरबारमा धाउने हो, त्यहि काम गरिरहेको छु, जनतामाझ गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु परो नी’, आइतबार सिंहदरबारमा भेटिएका नेकपा नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने । शहरी विकास मन्त्रालयमा भेटिएका सुदुरपश्चिमका सांसद दामोदर भण्डारीले पनि विकास माग्न सिंहदरबार धाईरहेको बताए । ‘सुदुरपश्चिममा भर्खर विकासको अध्याय सुरु भएको छ, निर्वाचनमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गराउन बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा हामी मन्त्रालय धाईरहेका छौं’, भण्डारीले भने । झापाका सांसद एलपी साँवा लिम्बुले नेपाल विद्यमान अर्थराजनीतिक परिस्थितीले सांसदलाई विकासबाट अलग गराउनै नहुने बताए । ‘सांसदलाई कानुन बनाउने काम मात्रै लगाउने युरोप र अमेरिकाको जस्तो अवस्था नेपालमा छैन्, हामीले विकासको सपना बाँढेर चुनाव जितेका हौं’, लिम्बुले भने । अर्घाखाँचीका सांसद टोप बहादुर रायमाझीले पनि सांसदलाई विकासबाट अलग्याउनै नहुने बताए । ‘धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, त्यसो नभने भोटै आउँदैन, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ ?’ सांसद रायमाझीले भने । सांसदहरुका लेटर प्याडमा लेखेर विकासका कार्यक्रम बग्रेल्ती सिफारिस भएर आईरहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो । ‘अधिकांश सांसदहरुले आयोजना सिफारिस गरिएको पत्र पठाउनु भएको छ, संघीयता आएपछि पनि केन्द्रसँगै विकास माग्ने प्रवृत्ति भने फेरिएको देखिएन’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । सांसदहरुले स्थानीय तहबाटै हुन सक्ने स साना विकासका काम समेत केन्द्रबाट बजेट पारिदिन आग्रह गर्न नछाडेको देखिन्छ । ‘दुई चार लाखका कार्यक्रमका लागि संघबाटै बजेट चाहियो भन्ने सिफारिस पनि आएका छन्, संघीयताको मर्म बुझाउनै मुस्किल भएछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । दातृ निकाय तथा विभिन्न मुलुकहरुले गत आर्थिक वर्ष नेपाललाई प्रदान गरेको कुल विकास सहायताको २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपाललाई एक हजार ६ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर विकास सहायताबापत प्राप्त भएको थियो। यसै वर्ष तीन सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको हो । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले एक सय १० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेका छन्। बजेटभन्दा बाहिर खर्च भएका चार सय ६९ मिलियन डलर कुल विकास सहयोगको २८.८९ प्रतिशत हो । सरकारले प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा बाहिरबाट हुने खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउने बताउँदै आएको छ। सरकारले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २७,२ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक सहायताको रकमलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दाता समूहको पेरिस बैठकबाट समेत सहमति जनाइएको छ । तर, व्यवहारमा भने खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्चलाई प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाका अनुसार बजेटरी प्रणालीमा ल्याउने प्रक्रियामा गत वर्षको तुलनामा सुधार भएर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । महालेखाले ‘अफ बजेट र अफ ट्रेजरी’ खर्च गर्ने कार्यमा सुधार हुनुपर्ने भनी दिइएको सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । कानुनी व्यवस्था, वैदेशिक सहायता नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा लेखा प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विकास सहायता अमेरिकी डलर एक हजार तीन सय ९४ मिलियन प्राप्त भएको थियो । गत आवमा यो बढेर एक हजार ६ सय २३ मिलियन पुगेको हो । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यो १६ प्रतिशत बढी हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । यतिबेला अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको छ । राजश्व परामर्श समितिसहित मन्त्रालयका आन्तरिक अन्य आधा दर्जन समितिहरुले धमाधम काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको मुल प्रवेशद्धार सर्वसाधारणका लागि केहि कडाई गरिएको छ । संसदको अर्थ समितिले सात वटै प्रदेशमा बजेटबारे सुझाव लिन दुई जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाएको छ । राजधानीमा दैनिक जसो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम भैरहेका छन् । पेशागत र व्यवसायीक संघ संस्थाहरुले लिखित रुपमै सुझाव दिइईरहेका छन् । बैंकर्सले मर्जरमा आयकर छुट मागिरहेका छन् भने अटोमोबाइल व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन र भारतीय गाडीको नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरिरहेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योगीले पुँजीको पहुँच र बजारको ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कर्मचारीले तलब बढाउन लबिङ गरिरहँदा वृद्ध भत्ता बढ्ने आस पनि पलाउँदै गएको छ । सांसदहरुले संसद विकास कोषलाई ब्युताएर उपभोक्ता समिति मार्फत बजेट खर्च गर्ने सुबिधा मागिरहेका छन् । बजेटमा सुझाव दिनेहरुले आफ्ना लागि माग्ने क्रम चलिरहँदा पूर्व अर्थ सचिवको एउटा सुझावले भने सबैलाई चक्मा दिएको छ । पूर्व अर्थ सचिव तथा सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्रीलाई साक्षी राखेरै उनले भने–‘नेपालमा रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, सकिन्छ भने केन्द्र सरकारले गरोस नभए रक्सीमाथी प्रतिबन्ध लगाउने स्थानीय तहलाई एक करोड पुरस्कार दिनुपर्छ’, पूर्व अर्थ सचिव बास्कोटाले भने । नागरिकको रक्सी मोहले देश नबनेको दावी गर्दै उनले देशलाई रक्सी मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । उनी त्यसमा मात्रै अडिएनन्, बास्कोटले पैतृक सम्पतिमा सन्तानहरुको अधिकार समेत खोस्नुपर्ने धारणा राखे । १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई पैतृक सम्पतिमाथीको हकबाट मुक्त गराउनुपर्ने उनको माग थियो । त्यस्तै, एउटै थर भएका बाहेक अन्यलाई विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका भोजमा समेत बोलाउन नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने पनि बास्कोटाको माग रह्यो । उनले बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मको आर्थिक बर्ष निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भ्याटको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आईसकेको बताए । बानियाँले भ्याट कोमामा गएको बताउँदै भने–‘भ्याट कोमामा गएको छ, कि सुधार गरौं कि खारेज गरेर विकल्प खोजौं ।’ उनले सेवा शुल्क समेत खारेज हुनुपर्ने बताए । सेवा शुल्कका नाममा उपभोक्तामाथी आर्थिक शोषण भैरहेको उनको आरोप थियो । आयातित १२ वस्तुको मात्रै अधिकतम बिक्रि मूल्य(एमआरपी) तोकिएको बताउँदै उनले सबै बस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।  बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा केहि समयसम्म्ममका लागि आयकरमा छुट दिनुपर्ने माग गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको सीमा तोकेको छ । केन्द्रले प्रदेशका लागि तोकेको बजेटको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा सिफारिस गरेको हो । केन्द्रले सातवटै प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालु आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ  । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । सरकारी लक्ष्य अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यवसायीले प्रविधि र पूँजीको वृद्धि गरी साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहित लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आफ्ना उत्पादनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै उनीहरुले स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्ने बेला आएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले सन् २००१ मा रु ३९ अर्बको तयारी पोशाक निर्यात भएको नेपालबाट पछिल्लो समयमा रु पाँच अर्बको मात्रै निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साना उद्योगमा राज्यले ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको जिकिर गरे । “निर्यातजन्य उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण बन्नुप¥यो, चलनचल्तीकै ब्याजदर लिउन्, यसमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर उद्योगमैत्री वातावरण भयो भने हामी आफैँ बाटो कोर्छौँ, यसतर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत होस्, अर्यालले भने । प्रविधि र पूँजी वृद्धि गर्न भने जरुरी भइसकेको उनको भनाइ थियो । नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले निर्यात व्यवसायमा राज्यको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै निर्यात क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको एक प्रतिशत मात्रै बजारीकरणमा खर्च गर्ने हो भने पाँच वर्षमा तेब्बर वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको तर्क प्रस्तुत गरे । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले घरेलु उद्योगलाई ध्यान नदिए उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरा कल्पना मात्रै हुने जिकिर गरे । उनले अनलाइन व्यापारतर्फ युवालाई आकर्षित गराउने बेला भइसकेको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वार्षिक सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग धन्दाको विकास नगरी रोजगार घटाउने कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कुशुम शाक्यले आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा संलग्न महिलाको योगदानलाई भुल्न नहुने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पहिलो प्राथमिकता उद्यमशीलता नै भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज पोखरेलको भनार्इ थियो । पोखरेलले भने, “प्रविधिको प्रयोगलाई अब राज्यले सहयोग नगरी हुन्न, स–साना पूँजीलाई एकीकृत गरी सहकारीका माध्यामबाट साना उद्योगको विकास जरुरी छ ।” उनले लघु तथा घरेलु उद्योगको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी उद्योगग्राम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राज्यको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “विमानस्थल, राजमार्ग, सबै कमजोर छ, पर्यटक आउनेदेखि लगानीकर्ताले पूर्वाधार पहिलो हेर्छन्, यसको विकास गरी घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” गोल्छाले भने । नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै पैसा पाउने वातावरण नगरेसम्म सोचेको आर्थिक विकास नहुने बताए । साना उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै शर्माले भने, “कुनै भारतबाट सामान ल्याउनुपर्यो भने २२ वटा डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, यसरी कसरी उद्योगको विकास हुनसक्छ ?” इण्डोनेशीयाबाट बिस्कुट नेपाल आउदा मिति नलेखे पनि हुने, त्यही बिस्कुट नेपालबाट पठाउँदा मिति मात्रै होइन उनीहरुकै स्थानीय भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, त्यसैले गुणस्तरतर्फ र आयातको अनुगमन पनि गर्नु जरुरी छ ।” नियम कानून वातावरणमैत्री बनाउँदै कृषि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । कार्यक्रममा राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आएका उपयुक्त सुझावलाई बजेट निर्माण तहमा पेश गर्ने जानकारी दिँदै विगत भन्दा फरक परिस्थितिमा र १५ औँ योजनाको पहिलो बजेट भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको बताए । अर्थतन्त्रको इतिहास तीन वर्षदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै उहाँले नयाँ समूह बजारमा आइरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए । मूलभूत रुपमा विकासशिल राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउने, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्ममा मध्यमस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकाले पनि अहिलेको बजेट अर्थपूर्ण रहेको उनले जानकारी दिए ।