काँक्रेविहार । डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकासको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनैलाई व्यवस्थित बनाई पूर्वाधारको विकास गर्ने योजनासहित १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भेरी नदीको किनारमा रहेको दुनै बजारलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि केही दिनमा प्रक्रियागत काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल निकास, भेरी नदी वारिपारि दुवैतर्फका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारबाट हेलिप्याडसम्म जानका लागि सडक निर्माण, नयाँ निर्मित बेलिब्रिजसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति, दुनैको भित्री सडक स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख हितानले १६ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । अव्यवस्थित दुनै बजारलाई व्यवस्थित बनाएर विकाससँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पालाई जानकारी गराइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड विनियोजन भएको छ । हाल पुलबाट अस्पताल जानका लागि बेलिब्रिज निर्माण भए पनि सडक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै भित्री बजारमा आउनजान साँघुरो बाटो भएकाले सहज रूपमा यात्रा गर्न मुस्किल हुँदै आएको थियो । जथाभावी ढल निकास भेरी नदीमा हाल्दा भेरीको पानी फोहर भई स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । डोल्पाको सदरमुकामबाट टाढा रहेको बसपार्कसम्म आउनजान पनि सडक साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले सदरमुकामा भेरी नदी पारि अस्पताल, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुँदै कारागारसम्म पुग्ने सडक र अर्को भेरी पारी सदरमुकामको बीच भाग कालिका मन्दिरबाट खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयसम्म जाने सडक पर्दछ । कालिका मन्दिरबाट बजारको छेउबाट जैरीगाड जलविद्युत् आयोजना हुँदै बसपार्कसम्म जाने अर्को सडक पर्दछ । यी सबै सडक निर्माण गरेर ढल निकासको कामसमेत हुने कार्यालय प्रमुख हितानले जानकारी दिए । सदरमुकाम बजार दुनैलाई व्यवस्थित बनाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कार्यालयले दुनैको कालिका मन्दिर–अस्पताल मार्ग जोड्न भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण गरेसँगै आवतजावतमा सहजता हुँदै आएको छ । वर्षायाममा भेरी नदीको पानीको बहाब बढेसँगै दुनै बजारमा त्राससमेत बढ्ने गरेको छ । सो त्रासलाई समेत यो योजनाले हल गर्ने सहरी विकासमन्त्री बुढाले उल्लेख गरे । पालिकाको मुकाम जुफाल भएसँगै डोल्पा सदरमुकाम ओझेल पर्दै आएको थियो । सदरमुकाम दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म सडक जाने गर्दछ । दुनै डोल्पा सदरमुकाम भएकाले यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरू छन् । यसले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज पनि सहज बनाएको सहरी विकासमन्त्री बुढाको भनाइ छ । साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, फोक्सुण्डो ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुहरूका लागि दुनै मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा तीनवटै तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।  सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको उपकार्यक्रम–२ का लागि यो ऋण उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।  अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एडिबीले नीतिमा आधारित ऋणका रूपमा प्रदान गर्ने उक्त रकम बजेटरी सपोर्टका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ । सम्झौताअनुसार ऋणको भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ भने आठ वर्षको ग्रेस अवधि रहनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ तारिखसम्म ग्रेस अवधिमा ब्याजदर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रमलाई सङ्घीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव डा. उपाध्यायले बलियो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।  उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामूलक व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित छ । यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्नेछ ।’  उक्त कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवर्द्धन, राजस्व सकलन, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहलाई थप सक्षम बनाउँदै समावेशी र नतिजामुखी विकासलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले यो सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको वित्तीय शासन सुधारमा केन्द्रित रहने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी, संस्थागत तथा प्राविधिक सुधारमा सहकार्य गर्दै सबै तहका सरकारका लागि स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास तथा प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माणमा ऋण रकम प्रयोग गरिनेछ । उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नुका साथै राजस्व प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।’ सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी तथा अधिकारीका साथै एसियाली विकास बैंकका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव मागेसँगै बजेट प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरि सक्नुपर्नेछ । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले प्रस्ताव माग गर्दै भनेको छ ।’  प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकीकरण सहितको सिफारिस तथा प्रदेश सरकारको सिफारिस र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाबाट सिफारिस चाहिने आयोगले जनाएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ को प्रावधानभित्र रही पेस गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात चाहिन्छन् । अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘नागरिक सरकार’ पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ ।  मुलुकमा दलीय सरकार नरहेको बेला पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गत जेठ १५ मा ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत शीर्षकमा (विकास) बजेट छुट्टाइएको थियो ।  अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । यसरी हेर्दा विकास बजेट पोहोर भन्दा कमजोर खर्च भएको प्रष्ट देखिन्छ ।  सार्वजनिक खर्चमा रहेका व्यापक समस्या उजागर गरेका तत्कालीन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । समस्याको चाङ देखाएका खनालले पुँजीगत बजेट खर्च सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।  अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा सरकारको लगानी केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।  अर्थसचिव उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा सरकारको लगानी केन्द्रित गरेर यसले नतिजामुखी विकास सम्पादनमा हामीले जोड दिनेगरी अर्थमन्त्रालय अघि बढिरहेको छ । विनियोजित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयहरूको भएकाले उनीहरू नै गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’ निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले नै आतंक फैलाएका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘अहिले निर्माणको गति अघि नबढेकै कारण पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सरकारी निकायहरूबाट सूचना प्रकाशित भएपछि त्यो ठेक्कामा काम अघि बढाउन कार्यालयहरूसँगै निर्माण कम्पनी पनि तयार भएका छैनन् । रुग्ण ठेक्काहरु दशैं-तिहारपछि काम अघि बढाउने बेला थियो । यस्तो बेलामा सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्न थाल्यो ।’ अर्थविद् नरबहादुर थापा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण धेरै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकमा जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आएपनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्काउन नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको बताए ।  अर्थविद् थापाले भने, ‘विगत १० दश वर्षमा राज्य संयन्त्र दलहरूले कब्जा गरेर बसेका थिए । राज्यका सबै निकायहरू दलका कब्जामा छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने तिनीहरूले नै हो । निजी क्षेत्रको पनि मिलेमतो छ । निर्माण व्यवसायी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् । सबै संयन्त्र कब्जा गरेको अवस्था छ । त्यसले अहिले बनेको सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो छैन । राज्य संयन्त्रमा पुरानै दलको कब्जा भयो ।’

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पछिल्लो १० वर्षमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभुत क्षेत्रमा बजेट घटेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।  देशको समग्र राजस्व संरचनामा वृद्धि भएपनि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सरकारी संयन्त्रबीच आवश्यक सहकार्य नभएको कारण बजेट घटेको हुनसक्ने बताए । यसलाई एकैपटकमा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई छ । उहाँले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकी रहेको भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाई छ । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सबै भुक्तानी छिटो पूरा गर्ने प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । विगतका सरकारले रोक्यो भनेर अहिलेको सरकारले रोक्न नमिल्ने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले धान्न नसक्ने संरचना राख्न नहुने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य संस्थालाई पर्याप्त वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘फाईनान्समा गभरमेन्टको पर्समा, हाम्रो पर्सको साईज अवश्य बढेको छ, आजभन्दा १५ वर्ष अगाडी टोटल जिडिपीको १३ प्रतिशत पुर्याउन पनि हामीलाई गार्हो थियो । अहिले टोटल जिडिपीको २३ प्रतिशत नजिकसम्म हाम्रो रेभिन्युवेश चाहीँ पुग्यो, अहिले झरेर १८–१९ प्रतिशत पुगेको छ । गभर्मेन्टको रिसोर्सको साईज बढ्दै जाने तर हेल्थमा, एजुकेसनमा गरिएको एलिकेशन घट्दै जानु राम्रो होइन ।’  उनले अर्थमन्त्रालयले बिना कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट काट्न नमिल्ने बताए । यद्यपि माग्ने बित्तिकै बजेट नपाइने उल्लेख गरे । राष्ट्रको स्रोत सदुपयोग गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

गोदावरी । बजेट अभावमा जिल्लाको विकट पहाडी भेगमा पर्ने मोहन्याल गाउँपालिकामा १० श्ययाको अस्पताल भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नपठाउँदा भवन अधुरो छ । निर्माण कम्पनीलाई ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र भएको छ ।  पालिकामा अस्पताल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सामान्य उपचारका लागि लम्की, धनगढी र नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक पालिकामा १० श्ययाको अस्पताल बनाउने सरकारको कार्यक्रमअनुसार उक्त भवन निर्माण प्रारम्भ भएको हो ।  यसैगरी, जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका–१० चुहामा निर्माणाधीन ५० श्ययाको सामुदायिक अस्पताल भवन पनि अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि काम रोकिएको हो । दुई वर्षदेखि रोकिएको काम पुनः प्रारम्भ गर्न सम्बन्धित निकाय अग्रसर नहुँदा स्थानीय चिन्तित छन् । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान व्यवस्थामा कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्नै नसक्ने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारी बजेट बचाएर अर्थमन्त्री, सचिवहरूले आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेको करदाताको जिम्मा लिएको व्यक्तिले त्यस्तो हिम्मत नगर्ने समेत बताए । ‘नेपाल सरकारको १२० अर्बलाई बचाएर तिम्रो आफ्नै कम्पनी, अर्थसचिवको कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भनेर भनियो त्यो सम्भव छैन । वर्तमान व्यवस्थामा कानून बमोजिम सरकारको कुनै पनि मन्त्री, कर्मचारीले सरकारको बजेट बचाएर आफ्नो प्राइभेट कम्पनीमा जम्मा गर्न सक्दैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने । उनले पछिल्लो समय गलत सूचनाहरूको बाढीनै आएकाले त्यस्तोमा सांसदहरूलाई विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (इएसए) ले आगामी ३ वर्षको आफ्ना कार्यक्रमहरूको लागि २२.१ अर्ब युरोको बजेट सुरक्षित गरेको बिहीबार जनाएको छ। महाद्वीपले आफ्नो अन्तरिक्ष प्रयासलाई तीव्र पार्ने लक्ष्यसहित योजनाहरूको घोषणा गरेको हो । यो रकम इएसएका २३ सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा प्रतिबद्धता गरेको भन्दा ५ अर्ब युरो बढी हो । ‘यो पहिले कहिल्यै भएको थिएन,’ जोसेफ एशबाकरले जर्मन शहर ब्रेमेनमा इएसएको मन्त्रीस्तरीय परिषद्को बैठकमा भने ।  बैठकअघि विज्ञहरूले करिब २० अर्ब युरोको बजेट हुने अपेक्षा गरेका थिए ।   ‘नयाँ प्रतिज्ञाले अन्तरिक्ष एक ‘आर्थिक क्षेत्र हो जुन धेरै छिटो बढिरहेको छ,’ भन्ने यूरोपको बुझाईलाई प्रष्ट पारेको छ,’ एशबाकरले भने, ‘यो सुरक्षा र रक्षाका लागि पनि अधिक महत्त्वपूर्ण छ । यो युरोपले समात्नु पर्ने एउटा अति आवश्यकीय क्षेत्र हो ।’ यस वर्ष ५० वर्ष पुरानो इएसएले आफ्ना सदस्य देशहरूबीच नागरिक अन्तरिक्ष परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन युरोपेली संघका निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ । अर्बपति एलन मस्कको स्पेसएक्सजस्ता निजी कम्पनीहरूले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएका कारण हालैका वर्षहरूमा अन्तरिक्ष उद्योगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।   सन् २०२२ मा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसले आफ्नो रकेट हटाएपछि युरोपले अन्तरिक्षमा आफ्ना परियोजनाहरू प्रक्षेपण गर्ने स्वतन्त्र बाटो पनि गुमाएको छ।   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केयता अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको बजेट कटौती लक्ष्य अङ्गालेका थिए ।  नासाले मङ्गल ग्रहको सतहमा अलौकिक जीवनको सङ्केतको खोजी गर्ने रोभर रोजालिन्ड फ्र्याङ्कलिन परियोजनालाई सहयोग गर्ने बताएको छ । यो मिसन सन् २०२८ मा प्रक्षेपण गर्ने योजना छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।  भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए ।  पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।  रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ ।  उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् ।  भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ  

काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौं सभा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीले सभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार प्रतिष्ठानको यो वर्षको बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रहेको छ ।  जसमा सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड ९५ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आय १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले सरकारबाट ५७ करोड १९ लाख पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवासहित ५ सय शय्या सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताइन् । पछिल्ला केही वर्षयता यस अस्पतालले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी वार्षिक लाखौं नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई आफूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गरेको विषय हामी सबैको गौरवको विषय रहेको उनको भनाइ थियो ।  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई २०७२ सालबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपन्तारित प्रतिष्ठानका स्नातकोत्तरतर्फ एमडी एमएसमा १३ विभागअन्तर्गत १०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एमडी एमएसका तीनवटा ब्याच पूरा भइसकेका छन् । स्नातकतर्फ एमबीबीएस, बीएनएस, बीएसस्सी नर्सिङतर्फ १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।    सभामा सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालाको फ्लडलाइटको उद्घाटन र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेटसहितको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई हस्तान्तरण गरिएको छ।  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणको पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न यस कार्यले नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय सचिवालय नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल क्रिकेट संघलाई रंगशाला हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री  कुलमान घिसिङले फ्लडलाइटको उद्घाटन गरे । कीर्तिपुर मैदान नेपालको क्रिकेट इतिहासको साक्षी रहँदै आएको छ । डिभिजन ५, ४, ३ को विश्व च्याम्पियनसिपदेखि २०१४ मा टी-२० विश्वकपमा नेपालको सहभागिता, २०१५ मा डिभिजन २ बाट डिभिजन १ मा उक्लिने क्रम र २०१८ मा ओडीआई प्लेइङ नेशन बन्दासम्म यस मैदानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माण र छ वटा हाई मास्ट फ्लडलाइट जडान गरिएको छ ।  यसको लागि प्यारापेटमा ४९ करोड २५ लाख र फ्लडलाइटमा ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।  यी पूर्वाधारहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि आवश्यक लक्स (चम्किलोपन) पुरा हुने गरी निर्माण गरिएका छन्, जसमा डिएमएक्स प्रविधि समेत जडान गरिएको छ । मन्त्री घिसिङले दोस्रो चरणको कामको लागि सरकारले करिब १० अर्बको गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको र आगामी २ देखि ३ वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।  उनले यो सम्पन्न भएपछि कीर्तिपुर मैदान पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बन्ने बताए । क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले यो दिनलाई निकै ठूलो ऐतिहासिक दिन बताउँदै नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरूको डे-नाइट क्रिकेट हेर्ने सपना पूरा भएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।  उनले यस कार्यका लागि पूर्ववर्ती र वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै हरेक प्रदेशमा फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले पोलहरू मात्रै ठडिएको होइन, नेपाली खेलप्रेमीहरूको सपना ठडिएको छ भन्दै यो पहिलो आफ्नै लगानीमा फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनेकोमा गर्व व्यक्त गरे ।  यस्तै, कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखले कीर्तिपुरको प्रांगणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल हुँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस भएको बताउँदै यसले कीर्तिपुरको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरे । पहिलो चरणको निर्माण कार्यमा संलग्न परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीहरूलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । दोसो संस्करणको एनपीएलको उद्धघाटन कार्यक्रम सोमबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले गर्ने छिन् । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको ४ महिना पूरा हुँदा पनि देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । तर, मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहसहित देशभर २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म ७२८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलानबिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनक नन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।

काठमाडौ‌ं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई  ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस

बागलुङ । विकासे योजनामा बजेट पारिदिएको भन्दै सङ्घ र प्रदेश सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याएर जस लिने होडबाजी गर्छन् र जनताको बधाईसमेत खान भ्याउँछन्। तर, ती योजना कार्यान्वयनको अवस्था र विनियोजित बजेट सदुपयोग भए–नभएबारे बेवास्ता गर्दा गत आर्थिक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब बजेट फ्रिज भयो । जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा समेत सांसद उपस्थित हुँदैनन् । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो, कुन सञ्चालन भएन भन्ने हेक्का नराख्दा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला सांसदले चासो नलिएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गरिएका अनुगमनले भने बिग्रन लागेका पूर्वाधार निर्माणका काम भने सुधार आएको छ । 'मसमेत रहेको अनुगमन समितिका सांसदले एकपटक पनि योजनाहरूको अनुगमन नहुँदा कतिपय योजनाको वास्तविकता थाहा नै पाउन सकिएको छैन', जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भने, 'के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्नेसमेत जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन सकिएन ।' अनुगमन समिति सक्रिय नहुँदा धेरै योजनाको गुणस्तर परीक्षणमा समेत असर परेको थापाको भनाइ छ । जिल्ला समन्वयले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सङ्घीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापामात्रै तीन दिन उपस्थित हुनुभका थिए। सङ्घीय सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रदेश सांसदद्वय डिल्लीराम सुवेदी र कुशुम बुढा मगर उद्घाटन कार्यक्रममा मात्रै सहभागी भएको समन्वय प्रमुख थापाले बताए । कार्यक्रममा अनुपस्थित सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले समीक्षाबारे बुझ्ने प्रयाससमेत नगरेको थापाको गुनासो थियो । जिल्लाभित्र छवटा गैरसरकारी संस्थाले पनि विकास निर्माण, सामाजिक विकास तथा अन्य क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरूले कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरेका हुन् । स्थानीय तहले भने प्रगति प्रतिवेदनसँगै प्रस्तावित रकमअनुसार विकास प्राप्त गर्न नसकेको र त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभावसमेत देखाएका छन् । त्यस्तै बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो निम्तेको, अख्तियारीअनुसारको बजेट पाउन नसक्नुजस्ता समस्या देखाएका छन्। जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताले जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेट प्राप्त भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१ र ०८२ मा सङ्घबाट प्राप्त १० अर्ब २८ करोड ६१ लाख २६ हजारमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख २७ हजार खर्च हुँदा एक अर्ब ६७ लाख ७८ हजार फिर्ता भएको छभने प्रदेशबाट जिल्लालाई दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख बजेट आएकोमा एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख १५ हजार खर्च भई ३३ करोड १२ लाख फिर्ता भएको छ । रासस

पाँचथर । जिल्लामा पालिका तथा वडा स्तरमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका खानेपानीका योजनामा बजेट अभाव भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ यादवका अनुसार १३ वटा खानेपानी योजनामा बजेट अभाव भएको हो । संघीय सशर्त अनुदानमा निर्माण तथा मर्मत भइरहेका फिदिम, लुम्फाबुङ, लुङरुपा, पौवासारताप, खाल्डेखोल्सी, दुर्दिम्बा, सूर्यधन, इम्बुङ, रानीटार, रवि बजार, माङ्जाबुङ, फाक्तेपलगायत खानेपानी योजनामा बजेट अपुग भएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यी योजनालाई बजेट नभएपछि कार्यालयले प्रदेश खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । बाढी पहिरोका कारण  खानेपानीका केही योजनामा क्षति भएको छ । गत आवमा विपदबाट क्षतिग्रस्त मुख्य १५ वटा योजनाको सोही वर्षभित्र मर्मतका लागि १० करोड बजेट माग गरिएको थियो  तर मन्त्रालयले एक करोड बजेट मात्र निकासा गरेको उनले बताए । 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु एक १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । यस वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ असुली भएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ रू १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रू दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली भएको छ । यसैगरी रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्ति भएको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत ४३ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गते नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिला भइसक्दा पनि बजेट प्रस्तुत नगरेर स्थानीय तहले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३५ वटाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशको इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको बजेट प्रस्तुत नभएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सो प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्न्मस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । सिराहाको कल्याणपुर, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, हंपसुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरिया, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उप-महानगरपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा समावेश छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा कुल ९४.२९ प्रतिशत तहले बजेट प्रस्तुत गरेको पाइएको छ । यस्तै, ५.७१ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।  कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याउने गरी रोक्का गर्न निर्णय गरिएको बताए ।  गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका बेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त कार्यालयको र केही दिनअघि आएको बाढी पहिरोले भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्न ती बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।  त्यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा मिलन आचार्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवमा प्रदेशका ११औँ तहका इन्द्र सापकोटालाई खटाएको छ भने विपद् पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने गरी रकमान्तरलाई खुला गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको तीन महिना बित्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था पोहोरको कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली, पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा देखिएको हो ।  सरकारी खर्च, आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत उठाएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा सरकारले कुल राजस्व १६.६६ प्रतिशत उठाइसकेको थियो । खर्च प्रणाली पनि सरकारको उस्तै कमजोर देखिएको छ । असोज महिना सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेट १७.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कुल बजेट मध्ये चालु आवको समीक्षा अवधीमा तलब भत्तासहितमा हुने खर्च अर्थात चालुतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ भने विकास बजेट एकदमै कम अर्थात विनियोजितको ८ प्रतिशत मात्रै खर्चेको छ ।  रोचक कुरा त, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष भएर सरकारलाई केही महीनापहिल्यै सरकारी प्रणालीमा रहेका समस्याहरू सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका उनै रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री छन् । उनै अर्थमन्त्री खनाल आफैँले बनाएका सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपनि केही गर्न सकेका छैन् । बजेट कार्यान्वयनमा समेत आफैँले देखाएका समस्यालाई समाधान गर्न खनाल चुक्दै गएको सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।    

काठमाडौं । अमेरिकी राजनीतिमा सम्भवतः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पपछि सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुन् । अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट (ओएमबी) का प्रमुख तथा दक्षिणपन्थी विचारक रसेल भोटले अमेरिकी सरकारको सटडाउनलाई आफ्नो कठोर आर्थिक नीति कार्यान्वयनको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकार बन्द हुँदा सामान्यतया लाखौँ सङ्घीय कर्मचारीहरू अस्थायी रूपमा बेतलबी बिदामा पठाइन्छन् । तर यस पटक ह्वाइट हाउसले स्थिति ‘सामूहिक राजनीतिक विस्फोटको नजिक’ रहेको बताएको छ । ट्रम्पले भोटलाई निर्देशन दिएका छन् । 'कुन–कुन डेमोक्रेटिक एजेन्सीहरूमा कटौती गर्न सिफारिस गर्ने भनेर सोच्नुहोस् ।' राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एआईले तयार गरेको एउटा भिडियो पनि पोस्ट गरे, जसमा बजेट प्रमुख भोटलाई वासिङ्टनका गल्लीमा हिँडिरहेको ‘डरलाग्दो काँटा’ अर्थात् काट्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गरिएको छ । भोट अहिले प्रोजेक्ट २०२५ नामक योजनाको पालना गर्दैछन् । जसका लेखकहरू मध्ये उनी स्वयं पनि एक हुन् । ट्रम्पले आफ्नो पुनः निर्वाचन अभियानका बेला तीव्र रूपमा घटाइएको सङ्घीय सरकारमाथि व्यापक रूपमा विस्तारित कार्यकारी नियन्त्रणको परिकल्पना गर्ने अति–रूढीवादी योजनाबाट दूरी बनाइराख्न खोजेका थिए । तर अहिले उनले ४९ वर्षीय भोटलाई ‘प्रोजेक्ट २०२५ फेम’ भनेर गौरवपूर्वक उल्लेख गरेका छन् । सङ्घीय बजेटका लागि जिम्मेवार समितिकी वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद रोजा डेलोरोले भोटमाथि ‘सटडाउन इन्जिनियर’ को आरोप लगाउँदै भने, 'उहाँले लामो समयदेखि मजदुर वर्ग, मध्यम वर्ग र उनीहरूमाथि निर्भर कमजोर अमेरिकीहरूलाई बेवास्ता गर्दै आवश्यक सरकारी सेवाहरू ध्वस्त पार्ने नियतले यो षड्यन्त्रको योजना बनाइरहनुभएको छ ।'  अमेरिकी सरकारको वार्षिक बजेट विधेयक पारित गर्न असफल हुँदा यस्ता बन्द हुने गरेका छन् । नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्ने लक्ष्य  कनेक्टिकटमा जन्मेका भोटले एउटा सानो इभान्जेलिकल क्रिश्चियन कलेजबाट स्नातक गरी कानूनमा डिग्री हासिल गरे । त्यसपछि उनी रिपब्लिकन सांसदहरूको कर्मचारी र हेरिटेज फाउन्डेसन का लागि लोबिस्ट बने । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भोट ओएमबीका निर्देशक बने र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः नियुक्त भएका छन् । बाइडेनको कार्यकालमा उनले आफ्नै थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर रिन्युइङ अमेरिका मार्फत ‘नयाँ रूढीवादी अधिग्रहण’ को तयारी गर्नुभएको थियो, जसको उद्देश्य उनका शब्दमा ‘फुटेको सरकारलाई पुनः दक्ष बनाउने’ थियो । ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएपछि भोटले टकर कार्लसनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'हामीले त्यो विशाल नोकरशाहीलाई ध्वस्त पार्न कट्टरपन्थी संवैधानिक दृष्टिकोणका साथ छिटो र आक्रामक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।' गत सेप्टेम्बरमा उनले अमेरिकी सरकारलाई ‘जागृत र हतियारबद्ध प्रशासनिक राज्य’ भन्दै आलोचना गरेका थिए, जसले निर्वाचित राष्ट्रपतिका आदेशहरूको अवज्ञा गर्छ भन्ने आरोप लगाए । राजनीतिक ट्रमा र शक्ति प्रदर्शन  भोटलाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पुनः ओएमबी निर्देशकका रूपमा सिनेटले तत्काल पुष्टि गर्‍यो । तर सरकारभित्रको लागत कटौतीमा पहिलो पहल भने टेक टाइकुन एलन मस्कले गरेका थिए । मस्कले प्रशासनको प्रारम्भिक महिनाहरूमा ‘काट्ने चेनसो नीति’ अघि सारेका थिए । यो कदमले भोटलाई असन्तुष्ट तुल्याएको बताइन्छ, यद्यपि उनी पनि सरकारी निकायहरूको ‘आकस्मिक पुनर्संरचना’ को पक्षमा छन् । 'हो, मैले नोकरशाहीभित्र आघात ल्याउने आह्वान गरेको हुँ', उनले नोभेम्बरमा भने, 'यी ब्युरोक्रेसीहरूले अमेरिकी जनतालाई बेवास्ता गर्छन् ।' भोटका अनुसार सबै कार्यकारी शक्ति कार्यकारी शाखामै निहित हुनुपर्छ । उनले विदेशी सहायता घटाउने, सार्वजनिक प्रसारणका लागि सङ्घीय कोष अन्त्य गर्ने र दर्जनौँ नियमहरू फिर्ता लिने योजना अगाडि सारेका छन् । भोटले हालै भनेका छन्, 'यस काममा संलग्न हुनु रोमाञ्चक छ ।' रासस