काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल संचालन गर्नको लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल संचालन तथा अन्य भारत र चीनका सीमा क्षेत्रबाट नेपाल जोड्नको लागि संचालन हुने रेल सेवाको लागि सरकारले १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगमी वर्षको लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेले साे बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक २०७८/७९ को वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चितवनकाे राममन्दिर (ठोरीका राम) लाई बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक २०७८/७९ को वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत् कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालू आबमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक २०७८/७९ को वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बताएका हुन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका कम्तिमा ५० परिवार सहभागी गराउने उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले कोभिड उपचार तथा रोकथामको लागि प्रयोग हुने उपकरण खरिदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी तथा खर्चको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले दोस्रो पटक बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ५ वर्ष अगाडि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । सो बेला पनि पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेका थिए । खतिवडाले ओली नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट लगातार ३ वटा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अहिले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले काम चलाउ सरकारको हैसियतमा अर्थमन्त्री पौडेलले यो बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपालमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको ७० वर्ष लामो इतिहास छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेर नेपालमा बजेट भाषण गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए । २००८ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले बजेट भाषण सुरु गरेको पनि ७० वर्ष पुगिसकेको छ । यो ७० वर्षको दौरानमा धेरै बजेटहरु संसदमै प्रस्तुत भए भने कयौं बजेट सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्यायो । हालसम्म नेपालमा ९ पटक अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । आज जेठ १५ गते (शनिबार) पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउँदैछ । यो सहित अब नेपालमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको संख्या १० पुग्नेछ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज अन्तरिम बजेट ल्याएका थिए । उनले २०४७ साल असार २९ गते बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबखत उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा महेश आचार्यले पनि अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याए । २०५१ साल असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि असार ३१ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको हो । तर, सोही वर्ष संसद पुनस्थापना भएपछि पुसमा पूर्ण बजेट ल्याइयो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले ल्याएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संसद भंग भएपछि पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । त्यतिबेला मधुकर शमशेर राणाले बजेट ल्याएका थिए । २०६०/६१ को बजेट पनि अध्यादेशबाट आयो । यो वर्ष पनि संसद विघटनकै अवस्थामा थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको यो वर्ष रुप ज्योतिले बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा पनि अध्यादेशबाट बजेट आयो । २०६१ साल साउन १ गते त्यसबेला भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए । यस्तै, एमाले पार्टीको सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट अध्यादेशबाट नै ल्याए । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पाण्डेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा अवरोध भएपछि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । २०६९/७० मा पुनः राजनीति तरल हुन पुग्यो । संविधानसभा विघटन भएको परिस्थितिमा यो वर्ष दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट आएको थियो । एउटा बजेट असार ३१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूरक बजेटका रुपमा ल्याए । सोही वर्ष चुनावी सरकार गठन भएपछि चैत २७ मा शंकरप्रसाद कोइरालाले अर्को बजेट ल्याए । यो पूर्ण आकारको बजेट थियो । आव २०७०/७१ को बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याइएको थियो । त्यसबेला शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट ल्याएका थिए । त्यो वर्ष संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने भएको कारण संसद नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएको थियो । यो ३० वर्षको अवधिमा १० पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको छ । यसरी विगतका उदाहरण हेर्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि संसद पुनर्स्थापना भए अर्को सरकारले त्यो बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउने अभ्यास छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याइँदैछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज साँझ ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आउन लागिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । धेरैले अध्यादेशबाट बजेट आएपनि संसद पुनर्स्थापना भए बजेट खारेज हुन्छ वा यही नै कायम हुन्छ भन्ने चासो पनि राखेका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेमा अर्को सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई खारेज गरी अर्को बजेट ल्याउन सक्ने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि यस्तै अभ्यास छ, संविधानले पनि त्यो किसिमको अधिकार दिएको छ, अर्को सरकारले चाहेमा यही बजेटलाई कायम नै रहन्छ तर चाहेन भने खारेज गरेर अर्को बजेट ल्याउन पाउँछ,’ डा. खनालले भने । उनका अनुसार विगतका वर्षहरुमा अध्यादेशबाट आएका बजेटहरुको अभ्यास हेर्दा संसद पुनर्स्थापना भएपछि आउने सरकारले अर्कै बजेट ल्याउने गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा एकमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर आजको बजेट ल्याउन लागिएको हो । विगतमा अध्यादेशबाट बजेट आएको वर्ष समेत संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधित बजेट आएको इतिहास छ । आव २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद पुनर्स्थापनापछि कांग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक अन्तिम साता र मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकोले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको छ । मन्त्रिपरिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको छ । स्रोतहरुका अनुसार सरकारले १६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । गत वर्ष कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको समयमा बजेट आएको थियो । सो बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए । यसपाली पनि कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका सहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । सोही कारण यसपालीको बजेट पनि निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक हुँदैछ । यसपाली बजेट सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पाएका छन् । यी दुई बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने समय लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण घरभित्रै बसेको, उद्योग कल कारखना नचलेको, धेरैले रोजगारी गुमाएको, अस्पतालहरुमा कोभिड विरामीले स्तरीय सेवा पाउन नसकेको जस्ता समानता छन् । र, अर्काे प्रमुख विषय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन् । तर, गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत सहितको प्रधानमन्त्री थए भने यसपाली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारीमा छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री थिए भने यसपाली सो धाराको उपधारा २ हुँदै ३ को प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुन कोसिस गरेका भएपनि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दिएकी छन् । गत वर्ष र यसवर्ष पनि प्रधानमन्त्री एउटै भएकोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धी बारे यो सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जवाफदेही बन्नुपर्छ । सोही कारण गत वर्ष कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेटमा घोषणा भएका केही कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गराउन चाहेका छौं । गत वर्षको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर २९ देखि ४८ सम्म कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि बजेट तथा कार्यक्रम राखिएको छ । बुँदा नम्बर २९ मा कोरोना महामारी लगायत संक्रामक रोगबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न रोकथाम, नियन्त्रण र उपचकारको लागि उच्च प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट बृद्धि गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३० मा कोरोना संक्रमण थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टिन केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका कमी हुन नदिन ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नमबर ३१ मा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित सेवा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । यस्तै, कोरोना लगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३२ मा आगामी वर्ष (यो वर्ष) काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आईसीयू बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख सो बुँदामा छ । यस्तै, बुँदा नम्बर ३३ मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाखा स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एबम् फर्मेसी सेवा अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । बुँदा नम्बर ३४ मा सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष (यही वर्ष) थप २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र साविकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ३५ मा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष (यो वर्ष) सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिने भनिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४२ मा निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद् तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बुँदा नम्बर ४३ मा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौज्दात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ । यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको उल्लेख छ । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नु पर्ने भएको छ– प्रधानमन्त्रीज्यू, गत वर्ष बजेटमा कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि भनेर घोषणा गरिएका यी कार्यक्रमको कार्यान्वय कस्तो भयो ?

फाइल फाेटाे काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउँदैछ । विगतका वर्षहरुमा संसदमा बजेट के कस्तो ल्याउने ? के विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने ? कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने लगायतका विविध विषयवस्तु तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा संसदमा विभिन्न सासंदहरुका राय सुझाव लिइन्थ्यो भने बजेटका कार्यक्तमहरुले व्यापक चर्चा पनि हुन्याे । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको हो । अहिले देश सासंदविहीन छ । सासंदहरुले बजेटको बारेमा चुइँक्क बोल्न पाएका छैनन् । सवै निवर्तमान सासंद बनिसकेका छन् । विगतका वर्षहरुमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो । बजेटमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सासंदहरु उपस्थित हुन्थे । अर्थमन्त्रीले लोकप्रीय अर्थात प्रभावकारी कार्यक्रमहरु वाचन गर्ने बित्तीकै संसद भवन भित्र गडगडाहट ताली बज्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष त्यस्ते चाहेनन् । अहिले सुनसान् रुपमा बजेट वाचन गरिनेछ । ओलीले बजेटलाई अध्यादेशबाटै ल्याउने निधो गरे । याे पटककाे बजेटमा को सहभागी होलान् भन्ने पनि धेरैकाे चासोको विषय बनेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा सीमित व्यक्तिहरु मात्रै सहभागी हुनेछन् । को–को हुन्छन् सहभागी ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सबै मन्त्रीहरु, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु उपस्थित हुनेछन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट लगायत सहभागी हुनेछन् । यस्तै, यस पटकको बजेट भाषणमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस कुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई पनि बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री बजेट मन्त्रिपरिषदमा पेश, स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइँदै बजेट आज ४ बजेः वृद्धभत्ता बढ्ने, चर्चामा तलब/भत्ता, यस्ता छन् अन्य प्राथमिकता बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मन्त्रिपरिषद्  बैठकमा पेश गरेका छन् । अहिले बालुवाटारमा जारी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले आज साँझ प्रस्तुत गर्ने बजेट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट पेश गर्दै बजेटको संक्षिप्त ब्रिफिङ पनि गरिएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो बजेटलाई अन्तिम रुप दिनको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बाध्यकारी नभएको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेको बेला सरकारले ती सबै टिकाटिप्पणी र आलोचनाहरुको वेवास्ता गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेटबारे सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए । सम्बन्धित सामग्री बजेट आज ४ बजेः वृद्धभत्ता बढ्ने, चर्चामा तलब/भत्ता, यस्ता छन् अन्य प्राथमिकता अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट आज साँझ ४ बजे  प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । विगतका वर्षहरुमा संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट यो वर्ष भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट वाचन गरिनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले आजअपरान्ह ४ बजे अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशबाट जारी हुने बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने कार्यक्रम हुने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । यसका साथै कर्मचारीको तलब भत्ता बढ्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटल कोभिड नियन्त्रण र खोपलाई केन्द्रमा राख्नेछ । त्यसका साथै संघीय संसद र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पनि ठुलो मात्राको रकम विनियोजन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा हुने प्रतिनिधिसभा र वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज, वृद्धभत्ता वृद्धिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । स्रोतका अनुसार बजेट १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुनेछ । बजेटलाई अहिले जारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने छन् । स्रोतका अनुसार करिब १ करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्य सुरु भइसकेका र अध्ययन पूरा भएर आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्ने गरी झन्डै एक दर्जन सुरुङमार्गमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसायलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने गरी बजेट बनाइएको छ । सम्बन्धित सामग्री अध्यादेशबाट पपुलिष्ट बजेट: वृद्ध भत्ता ५ हजार, तलब भत्ता बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म बिहान ७ बजेदेखि मन्त्रालय आएर बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिँदै अर्थमन्त्री, यस्तो आउने भयो बजेट  

फाइल फाेटाे काठमाडौं । बजेटबारे निर्णय गर्न आज बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दैछ । आज साँझ ४ बजे सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटबारे निर्णय गर्न बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटका नीतिगत व्यवस्था के कस्ता हुने भन्ने विषय टुंग्याएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते ल्याउने बजेटमा समावेश हुने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेर अहिले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सहितको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बजेट भाषणलाई ‘फाइनल टच’ दिन लागेका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुगिसकेको छ, अर्थमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु विगत ५/७ दिनयता विहान ७ बजे नै मन्त्रालय आएर राती अबेरसम्म खटिरहनु भएको छ, अहिले बजेट भाषणलाई एक एक गरेर हेर्दै फाइनल गर्ने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अपरान्ह ४ बजे अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेटको ‘फोकस’ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको हो । अहिले कार्यान्वयमा रहेको संविधान जारी भएपछि यो पाली पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन लागिएको हो । बजेटले विशेष गरेर २ विषयमा बढी फोकस गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतहरुको दाबी छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र त्यसबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिसँग जुध्नको लागि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना आउन लागेका छन् । यसपालीको बजेटले कोभिड महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणदेखि खोप ल्याउनेसम्मको कार्यका लागि बजेटको आवश्यक व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । यस्तै, कोभिड महामारीको कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि नीतिगत र कर सहुलियत दिने विशेष कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा आउने छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा पनि जोड दिइने अर्थमन्त्री पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई स्वरोजगार बन्नेका लागि वा पुनः रोजगारी प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि बजेटमा विशेष कार्यक्रमहरु आउने बताइएको छ । बजेटको अर्काे प्राथमिकतमा घोषणा गरिएको आगामी निर्वाचन पर्ने भएको छ । सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । घोषित निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, आफैले घोषणा गरेको चुनाव हुन्छ भन्ने स्वीकार गरेर सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने प्रकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेर बजेट ल्याउन लागेको छ । यस्ता कार्यक्रहरुमा रोजगारी, रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार जस्ता नाम दिएर रकम बाढ्ने कार्यक्रम आउन सक्ने आकलन विज्ञहरुले गरेका छन् । बृद्धभत्ता बढ्ने सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बृद्धभत्ता बढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा घोषणा गरिए अनुसार मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन नसकेपनि कम्तिमा मासिक १ हजार रुपैयाँको दरले बढाएउने योजनामा अर्थमन्त्रालय छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपाली बृद्धभत्ता बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको छ, मासिक ५ हजार रुपैयाँ नै नपुगे पनि ४ हजार रुपैयाँ पुर्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ, स्रोतको हिसाव किताव भइरहेकोले कति बढ्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिदै आएको छ । कर्मचारीको तलब बढ्न गाह्रो यसपाली सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीहरुको तलब बढाउने चर्चा पनि व्यापक छ । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको र तलब नबढेको २ वर्ष पुगेकोले बढ्ने अनुमान गरिएको हो । तर, अहिलेको अवस्था कष्टकर भएकोले कर्मचारीको तलब बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकिएको अर्थका अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘बजेट वक्तव्य प्रकाशन गर्नको लागि आज राती वा भोलि बिहानै प्रेसमा दिने गरी अहिले काम भइरहेको छ, बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको लागि कति बजेट चाहिने, स्रोत कहाँ कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, कोभिड महामारीको कारण धेरैले रोजगारी गुमाएको, अर्थतन्त्र संकटमा परेको जस्ता परिवेशको कारणले पनि अहिले कर्मचारीको तलब बढाउँदा राम्रो सन्देश जादैन भन्ने तर्क पनि छलफलमा आएको छ, अहिलेसम्म तलब बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा अझै यकिन भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तलव समायोजन गर्नको लागि मुख्यसचिव संयोजक रहेको एक स्थायी संयन्त्रको परिकल्पना सो ऐनले गरेको छ । सो संयन्त्रको सदस्यहरुमा अर्थसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै राखिएको छ । अहिलेसम्म सो समितिको बैठक नबसेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । समितिको बैठक बसेर उसले अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसका आधारमा तलब समायोजन गर्ने व्यवस्था निजामति कर्मचारी ऐनले गरेको छ, यसपाली समितिको बैठक बसेको छैन, सचिवज्यूहरु अनौपचारिक रुपमा बसेर सिफारिस गरेको भए मलाई जानकारी भएन, समितिको सिफारिस बेगर तलब बढाउनै पाइदैन भन्ने कुरा पनि भएन, समितिले सिफारिस गरे नगरेको कुरा सार्वजनिक हुने पनि नभएकोले बैठक र सिफारिस भन्ने कुरा गौण जस्तै भएको छ, प्रमुख विषय भनेको अर्थमन्त्रीले बढाउन चाहन्छ कि चाहदैनन् भन्ने नै हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्। आसन्न बजेटको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा साँझ ४ बजे सम्बोधन गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार उनले सरकारका प्राथमिकताहरु, नीति तथा आगामी बजेटका विषयसँगै समसामयिक परिस्थितिबारे सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास वालुवाटारबाट सम्बोधन गर्नेछन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सं‌सदमा बजेट पेस गर्नुपर्नेमा गत ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्‍याउने तयारी भइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भोलि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फट बजेट आउँदैछ । अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरोकारवालाहरूले भने सुझाव दिँदै आएका छन् । संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने अभ्यास छ । यस्तै, संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने प्रचलन छ । तर, यसपाली मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरिसकेकोले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन हुनअघि नै संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु पेश गर्ने समय भएपनि सरकारले पेश गरेको छैन । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । बिहीबार आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् । अध्यादे्शमार्फत आउने बजेटले देशलाई थप आर्थिक संकटमा पार्ने र असंवैधानिक पनि हुने बताउँदै उनीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् । ‘बजेटको अधिवेशनको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएका घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ गतेमै बजेट पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएता पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पनन भएको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ, अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधि सभा विद्धटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिदैछ, संसद नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोले अध्यादेबाट बजेट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विद्धटनको विषयमा अदालतमा मुद्दा परिसकेकोले अदालतले संविधान सम्मत रुपले छिट्टै न्याय निरुपण गर्नेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उल्लेख गरेका छन् । आम नागरिकलाई वेवास्ता गर्दै जवरजस्ती रुपमा पूर्ण बजेट ल्याउने, निर्वाचनलाई प्रभावित पारेर वितरणमुखि कार्यक्रम ल्याउने, अत्याधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजश्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु गम्भीर राजनैतिक नैतिकता उल्लंघन हो, यस्तो कदमलाई राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन पनि अपील गरिएको छ । विज्ञप्तिमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिश चन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्द्रराज पोखरेल डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले ४१ वटा अस्पतालमा आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ । कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटर थप गर्न उक्त रकम सुनिश्चित गरेको जनाइएकाे छ । जसमा पिडियाट्रिक आइसीयुतर्फ ताप्लेजुङ अस्पताल, संखुवासभा अस्पताल, तेह्रथुम अस्पताल, भोजपुर अस्पताल, खोटाङ अस्पताल, सोलुखुम्बु अस्पताल, ओखलढुङ्गा अस्पताल, रंगेली अस्पताल, सुनसरी अस्पताल, सर्लाही अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, बारा अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, दोलखा अस्पताल, रत्ननगर अस्पताल, भक्तपुर नगर अस्पताल, रसुवा अस्पताल, पर्वत अस्पताल, स्याङ्जा अस्पताल, म्यादी अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ छ । पाल्पा अस्पताल, रोल्पा अस्पताल, पृथ्बीचन्द्र अस्पताल, मुसीकोट अस्पताल, मुगु अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई पनि तीन तीन करोड रुपैयाँको सहमति दिइएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ६ करोड, गजेन्द्रनारायण अस्पताललाई ९ करोड, तुल्सीपुर अस्पताललाई ९ करोड र भक्तपुर अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । आइसीयु भेन्टिलेटरतर्फ धुलिखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र लुम्बनी प्रादेशिक अस्पताल तथा भीम अस्पताललाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँका दरले सहमति दिइएको छ । गजेन्द्रनारायण अस्पताल, भेरी अस्पताललाई, डडेलधुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र सुर्खत प्रदेश अस्‍पताललाई १ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई तीन तीन करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मेची अस्पताल र धौलागिरी अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँका दरले र सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा महाकाली अस्पताल र भरतपुर अस्पताललाई २ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माग गरे अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले कोभिड(१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा जेठ १५ गते बजेट नल्याउन माग गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट यो वर्ष जेठ १५ नल्याउनको लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरिएको हो । अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले सरकारलाई जेठ १५ जेठ बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालत समक्ष माग गरेका हुन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमा बहसका क्रममा अधिवक्ता पटेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सरकारले बजेट ल्याउन नपाउने भन्दै उनले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका हुन् । ‘डेढ महिनासम्म संसदमा वहस होस् भनेर हामीले जेठ १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गर्यौं, बजेटमा केही सुधार वा थप्नुपर्ने भए सजिलो होस् भनेर त्यति लामो समय दियौं, तर अहिले संसद छैन, अध्यादेशबाट ल्यायो भने पनि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले ल्याउँछन्, यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वेसर्वा हुन्छन्, जुन संवैधानिक हुन सक्दैन,’ उनले वहसका क्रममा भनेका छन् । अहिले बजेटको विषयलाई लिएर चौतर्फि रुपमा विरोध तथा आलोचना भइरहेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारे आफ्नो धारणा राखेका छन् । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । बुधबार पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनले वर्तमान कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताएका थिए । आज (बिहीबार)मात्रै निर्वाचन आयोगका पाँच जना पूर्व आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदातालाई प्रभावित पार्ने बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।