जाजरकोट । भेरी करिडोरअन्तर्गत दुनै–मरिम्ला सडक निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीको उपल्लो डोल्पाको भ्रमणमा जाँदा थप बजेट उपलब्ध गराउन माग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको अर्थमन्त्री शर्माको निजी सचिवालयका सचिव कृष्ण केसीले जानकारी दिए । भेरी करिडोरका एक अर्ब २० करोड बजेट चौरजहारी सडक डिभिजन कार्यालयमा पहिल्यै आइपुगेको त्यहाँका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए । पछि थप दुई अर्ब १५ करोड अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने सहमति दिएको भेरी करिडोरअन्तर्गतको यो सडक भारतको रुपैडिया–जमुना नाकाबाट डोल्पाको धो–मोरिम्ला नाका हुँदै उत्तरी चीनको सीमा जोड्न त्रिदेशीय मार्गका रूपमा रहेको छ । भेरी करिडोरअन्तर्गतको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्डको डिपिआरका लागि एक अर्ब २० करोडबाट काम भइरहेको र दुई अर्ब १५ करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालयलाई गत पुस महिनाको दोस्रो साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहमति भएको जनाइएको छ । बजेटको सुनिश्चितासँगै दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्ड बन्ने निश्चित भएकाले उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा खुशी भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधर मन्त्रालयलाई बजेट सहमति दिएसँगै सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनालार्ई दिलाउनुपर्ने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष ग्याल्पो थापा भोटेले बताए । भेरी करिडोर नामाकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका साथै त्रिदेशीय पारवहन सेवामा समेत सजिलो हुने भएकाले पनि छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा सडक त्रिदेशीय मार्गलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यो करिडोर सम्पन्न भए सबैभन्दा छोटो त्रिदेशीय मार्ग बन्नेछ । कर्णेल विश्ववन्धु पहाडीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले भेरी करिडोरअन्तर्गतका जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माण विसं २०६५ मा सुरु गरेको थियो । ट्रयाक खुलेसँगै सेनाले उक्त ११८ किलोमिटर सडक विसं २०७६ मै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थियो । दुनैबाट चीनको सिमानासम्म रहेको मरिम नाकासम्मको कूल ११० किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ ६० किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । दुनैबाट धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक बन्न बाँकी छ । डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक सञ्जालले जोडिए पनि पुल नबन्दा सवारीसाधन आवतजावतमा निकै समस्या छ । बेलीब्रिज निमार्णको काम भने जारी छ । देशको उत्तरी सीमाको सुरक्षा गरिरहेको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाभित्रका जनताले नेपालतर्फ सडकको सुविधा नहुँदा वषौँदेखि नागरिकता र सरकारी कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म तीन दिन पैदालयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहनाका साथै सम्पूर्ण खाद्य र अन्य सामान महङ्गो मूल्यमा उपभोग गरिरहेका छन् । दुनैदेखि धोसम्मको ५० किलोमिटर सडक निर्माण त्यति सहज छैन । चट्टानैचट्टानले बनेका ठूला पहाडका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिन्छ । स्थानीयवासीका अनुसार अहिले यो बाटोमा जीवन नै हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । डोल्पा जडीबुटीको भण्डार भएकाले भेरी करिडोर अर्थात् त्रिदेशीय मार्ग निर्माण भएपछि कर्णाली प्रदेशलगायत देशकै समृद्धिमा टेवा पुग्नेमा दुईमत छैन । केही वर्षअघि नेपाली सेनाले जाजरकोट–दुनै सडकखण्ड निर्माण गरेकाले लासिक्याप–धो सडकखण्ड पनि नेपाली सेनाले नै बनाउनुपर्ने उपल्लो डोल्पाका जनताको माग थियो तर जनताको अपेक्षा विपरीत सेनालाई डोल्पाबाट षड्यन्त्रपूर्वक फिर्ता गरेपछि दुनै–धो सडक निर्माण ओझेलमा परेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित अर्थमन्त्रीसमेतको सहभागितामा उपल्लो डोल्पामा भेलाले प्रतिबद्धता गरेअनुसार दुनै–लासिक्याप–धो सडकखण्डको निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत भएपछि अहिले त्यहाँका जनतामा आशाको किरण पलाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सत्य पहाडीले भने, ‘माथिल्लो भेगलाई विशेष तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै भनाइ हो । हामीले भनेको कुरा गछौँ भन्ने यो प्रमाण पनि हो । माओवादी पिछडिएको, विकट र समस्यामूलक ठाउँको विकास र निकासका लागि नै जन्मिएको दल हो ।’ माओवादीले जति उपल्लो डोल्पा बुझेको छ, त्यो भन्दा बढी कसैले पनि नबुझेको उनको भनाइ थियोे । रासस

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबाट ४२ करोड ८४ लाख ७९ हजार बजेटको कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । कामपाको १०औं अधिवेशनले उक्त बजेट बराबरको कार्यक्रम संशोधन गरेको हो । कामपाको सञ्चित कोषबाट कार्यान्वयन हुने १६ अर्ब आठ करोड ७० लाख १२ हजार र बाह्य कोषबाट कार्यान्वयन हुने दुई अर्ब ८७ करोड सात लाख गरी कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । संशोधनबाट ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क खोप कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख थप गरिएको छ । यसैगरी, फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग समय समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यसअघि छुट भएको शिक्षक दरबन्दी अनुदानसहित प्रभावित क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनालाई संशोधनमा समेटिएको छ । ‘जुन शीर्षकमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, विभिन्न कारणले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने भएपछि सम्बन्धित विभाग र वडाको मागबमोजिम शीर्षक परिवर्तन गरिएको हो’, कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए । अधिवेशनले पुस मसान्तसम्मका लागि सम्पत्ति करमा दिइएको १० प्रतिशत छुटको सुविधालाई चैत मसान्तसम्म दिने निर्णय गरेको पनि जनाइएको छ । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २ अनुसार लाग्ने करमा दिइएको छुटको अवधि बढाइएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च कम गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा १४ दशमलव ४० भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०.९६ प्रतिशत कम हो । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको स्पष्टिकरण दिएको छ । समीक्षा अवधिको चालु र वित्तीय खर्चमा भने केही उतार चढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत भएको थियो भने वित्तीय खर्च २२ दशमलव ४४ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सोही अवधिमा चालु खर्च ३६ दशमलव ०८ रहेकोमा वित्तीय खर्च १३ दशमलव ०६ भएको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेकोमा वित्तीय खर्च २६ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर बढी भएको देखिएको छ । सरकारको समग्र आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो तीन वर्षको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखिएको छ । सोही अवधिको समग्र खर्चमा भने उतार चढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म राजश्व संकलन कुल लक्ष्यको ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पुस मसान्तसम्म ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो । अर्ध वार्षिक खर्चतर्फ भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हाराहारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले १०० दिने कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गरेकी छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनाले १०० दिनको उपलब्धि प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनका अनुसार उनी मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आइसकेपछि मन्त्रालयले १८.९१ प्रतिशत काम गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल बजेट ३० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ बिनियोजित १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमा ६९ करोड (३५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ८ प्रतिशत अर्थात् १७ प्रतिशत खर्च भएको उनको भनाई छ । यस्तै, उनले आजसम्म कम्तीमा सय जना भूमिहीनले लालपुर्जा पाउने बताइन । सात वटै प्रदेशमा सभा हल गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सभा हल निर्माणको पहिलो चरणको काम सकिएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन् । उनले यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाडौंमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् । उनले बाग्मति नदी संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणका लागि अनधिकृत रुपमा बनाइएका २७ वटा घर टहरा भत्काइएको र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन सम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधरणा स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको बताएन् । उनले यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायदेखि रत्नपार्कसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न रुट प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न आयोजना अन्तर्गत ८७ किलोमिटर सडक निर्माण र ९१ किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको समेत बताइन् । उनका अनुसार सरकारले काठमाडौँको चक्रपथदेखि भक्तपुरको सुर्यविनायक र रत्नपार्क रुटमा विद्युतीय बस चलाउने भएको छ । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको उनको भनाई छ । यस्ता छन् उपलब्धि नीतिगत व्यवस्थापन – विद्यमान राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गरी संघीय ढाँचा अनुकूल बनाउन प्रस्तावित नीतिका उद्देश्यहरुलाई अन्तिम रुप दिई प्रदेश र स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरिएको छ । – युटिलिटि कोरिडोर सम्वन्धी व्यवस्था र शहरी पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान लगानीका विषयहरुमा दिशाबोध हुने गरी शहरी विकास विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिर्इएको छ । -वागमती नदी र यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ, सफा तथा प्रदुषणमुक्त राख्न, नदी क्षेत्र र त्यस वरपरको प्राकृतिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा र सभ्यता संरक्षण तथा विकासका लागि वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईएको छ । -नगर विकास कोषको विद्यमान पूँजी संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी कोषलाई आवश्यक पूँजी संरचना सहित ब्यावसायिक तथा सुदृढ निकायका रुपमा विकास गर्न “शहरी पूर्वाधार विकास निगम/नगर वित्त निगम” स्थापनाका लागि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । –काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरूसँग अन्तरक्रिया गरी बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न विद्यमान मापदण्डको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको छ । – उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नभएको, गुणस्तर कायम हुन नसकेको, विभिन्न किसिमका अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको, भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु प्रोत्साहित भएको, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मर्मत सम्भार र हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरुमा वेवास्ता हुने गरेको भन्ने जनगुनासो सुनिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनले ‍समेत उक्त विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको सन्दर्भमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन रोक लगाईएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा विकास निर्माण आवास व्यवस्थापन –सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निर्माणाधीन सरकारी आवासमध्ये निजी आवासतर्फको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको निवासमा गृह प्रवेश भर्इसकेको छ । यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा लोपोन्मुख राउटे जातिको आवास व्यवस्थापनका लागि मिति २०७८ पुष २३ गते मा. मन्त्रिज्यूबाट लक्षित समूहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको लागि डिजाईन र कार्यविधि तयार गरिएको छ ।  –फुसको छानालाई विस्थापन गरी जस्तापाताको छाना छाउने गरी आ. व. २०७५।०७६ देखि शुरु भएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यो तीन महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय ६८ आवास एकाईहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हालसम्म निर्माण हुने आवास एकार्इको संख्या २४ हजार पाँच सय ९७ पुगेको छ । – मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकाको कासिघर नाउला र परेपानी गाँउमा ३४ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसै गरी डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रातिमाटीमा ३५ परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य भईरहेको छ । –मोरङ, सिराहा, रौतहट, बारा र कपिलवस्तुमा तराई मधेसका दलित समुदाय (मुसहर, चमार र डोम) का लागि आधारभूत पूर्वाधार सहितको आवास निर्माणको प्रारम्भिक चरणको विवरण संकलनको कार्य भएको छ । पुनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणतर्फ- -पुननिर्माण सम्वन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न निजी आवास, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदाहरुको बाँकी कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणवाट मिति २०७८ कार्तिक २७ गते शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भए पश्चात् ३१ वटा जिल्लामा निजी आवास निर्माणका लागि रु. १ अर्व २० करोड भुक्तानी भएको छ । –राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भर्इ आएका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न गर्न कार्यालय, संगठन संरचना, जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ । शहरी विकासतर्फ –सघन शहरी विकास कार्यक्रम लगायत विभिन्न आयोजनामार्फत् तीन महिनाको अवधिमा ८७ कि. मि. सडक निर्माण र ९१ कि. मि. पक्की नाला निर्माण कार्य भएको छ । –काठमाण्डौ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नुवाकोट–धादिङ्गमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा स्थित स्यानिटेरी ल्याण्डफील सार्इटको पहिलो सेलको निर्माण कार्य सम्पन्न भर्इ फोहोर विसर्जनको लागि योग्य भएको छ । –फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ । –शुक्लाफाँटा नगरपालिका र गोदाबरी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति कार्य लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेकोमा हाल जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । –क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमहरूको रुपमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि एशियाली विकास बैंङ्कसँग करिव ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौताको तयारी भएको छ । -शहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्न लगानी गर्नु पर्ने नगरपालिकाहरुको प्रतिस्पर्धात्मक सूचक तयार गरी स्वचालित रुपमा योजना छनौट हुने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ३३ नगरपालिका समूह बनाई योजना माग गरिएको छ । भवन निर्माण –जनकपुरमा निर्माण भएको क्षेत्रीय कोभिड खोप भण्डारण केन्द्रको मा. शहरी विकास मन्त्रिज्यू, प्रदेश नं २ का मा. मुख्यमन्त्रिज्यू र प्रदेश सरकारका मा. सामाजिक विकास मन्त्रिज्यूबाट संयुक्त रुपमा उदघाटन भएको छ । यसै गरी सो अवसरमा प्रादेशिक मेडिकल स्टोर र प्रादेशिक प्रयोगशालाको शिलान्यासको कार्य समेत भएको छ । –मा. मन्त्रिज्यूबाट निर्माणाधीन संघीय संसद भवन, संघीय मन्त्री आवास र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रिज्यूहरुको सम्पर्क कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्झौताको अवधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको छ । उक्त भवनहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिएको छ । –सातवटै प्रदेशमा एक एक वटा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माणाधीन ९८० सिट क्षमताको सभा हल निर्माण कार्यको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भर्इ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । –सिंहदरवार Gallery बैठकको Damage Assessment को पुनरावलोकन सम्पन्न भई उक्त Gallery  बैठक पुन:निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । –आ.व. २०६१/०६२ देखि हालसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तर्फ कूल २,०७५ आयोजनाहरु प्राप्त भएकोमा १,९१७ आयोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । यस अवधिमा १७ आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । -मनाङ र सिन्धुली जिल्लामा कारागार भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नगर विकास कोषतर्फ -‍नगर विकास कोष अन्तर्गत खानेपानी, बसपार्क, व्यावसायिक भवन, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरी चालू आ. व. मा करीब ८६ करोड ऋण लगानी र लक्ष्य अनुरुप ऋण असूली (Loan Recovery) भएको छ । –हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund, GCF) को स्रोत परिचालन गर्ने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा विद्युतीय बस (Electrical Bus Rapid Transit, eBRT) सञ्चालनसम्बन्धी नगर विकास कोषको अवधारणा स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठार्इसकिएको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा चक्रपथ र सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म सञ्चालन गर्ने गरी रुट प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितितर्फ -बागमती नदी संरक्षण र सौन्दर्यीकरण कार्यका लागि काठमाण्डौको गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले निर्माण गरिएका २७ वटा घरटहराहरू हटार्इएको छ । त्यस्ता संरचना हटाउने कार्य जारी रहेको छ । -एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत् सत्तल र मठमन्दिर गरी नौ वटा एतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । –बागमती पिडीत संघर्ष समितिको अवरोधका कारण २०७५ सालदेखि २०७७ मंसिरसम्मको अवधिमा पटक पटक अबरुद्ध काठमाण्डौको गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ७ कि. मि. लामो कोरिडोर सौन्दर्यीकरणको कार्य १८ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणतर्फ -काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विगत दुर्इ वर्षदेखि बस्न नसकेको काठमाण्डौ उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठक बसी काठमाण्डौमा प्रस्तावित नयाँ नगरको भौतिक विकास योजना स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ । – शहरी पूर्वाधारहरूलाई जलवायु अनुकूलन कायम हुने गरी हरित शहरको अवधारणा अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा Ecosystem–Based Adaption For Climate–Resilient Development आयोजनाको शुरुवात गरिएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडतर्फ –नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाटमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयसम्वद्ध राष्ट्रय आवास कम्पनीको जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका घरपरिवारहरूलाई फुटकर जग्गाको लालपूर्जा हस्तान्तरणको कार्य शुरु भएको छ । यसै गरी कम्पनीको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका फुटकर जग्गामध्ये नापी हुन नसकेको र पहिलो किस्ता बुझार्इसकेका बसोबासीहरूले समेत नियमानुसार जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न गठित समितिले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझार्इसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कार्यान्वयनका लागि कम्पनीमा लेखी पठार्इसकिएको छ । विभिन्न समयका राजनीतिक तथा सामाजिक विवादका कारण जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसकिएकोमा मुलुकभरका १२ हजार ६ सय ६० घरपरिवारलाई जग्गा हस्तान्तरणमा मार्ग प्रशस्त भएको छ । अन्य –प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिसँग शहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, नयाँ नगर योजना, नयाँ शहर आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था र समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको छ । -संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत रहेका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रलाई मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहत राख्ने गरी संगठन तथा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । -नेपाली मौलिक वास्तुकलाको अभिलेखिकरणका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी अवधारणा तयार गरिएको छ । -परामर्श सेवामा गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत् कार्य गराउन प्रभावकारी हुने देखिएकोले सेवाको प्याकेजिङ गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । -सुशासन अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरुबाट सम्पादित दैनिक कार्य विवरणलाई डिजिटल माध्यमबाट अभिलेख राखी सफ्टवेयरमार्फत् सुपरिवेक्षण/मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा अवधारणा तयार गरिएको छ ।

डोटी । जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरस्थित धारापानीमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक ग्राम निर्माण बजेट अभावमा सुस्ताएको छ । विसं २०७६ माघ २० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बुडरस्थित धारापानीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएसँगै उक्त क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि भौतिक संरचना निर्माण सुरुमा निकै तीव्ररूपमा भए पनि अहिले सुस्ताएको छ । कूल ५० रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिए पनि बजेट अभावमा निर्माणको काममा ढिलाइ भएको स्थानीयवासी तीर्थराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट अभावले औद्योगिक ग्रामभित्र निर्माण गर्न सकिने उद्योगको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा पनि ५०० रोपनीसम्म जग्गा लिने काम पनि रोकिएको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गाउँपालिकाबीच विसं २०७६ फागुन १६ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने सरकारको उद्देश्यअनुसार उक्त औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिन लागिएको थियो । उक्त ग्राम निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९२ लाख रुपैयाँ निकाशा आएकामा गएको वर्षसम्म कम्तीमा पनि ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उक्त रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा खानेपानी, शौचालय र प्रशासनिक भवन, घेरबारलगायतका संरचना निर्माणको काम भए पनि अहिले ती काम पनि अधुरै छन् । “बजेट अभावले केही समस्या भएको हो, यो योजना बहुवर्षीय भएका कारण बाँकी काम आगामी वर्ष हुने योजनानुसार काम अगाडि बढाइएको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले भने ।

काठमाडौं । बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तत्काल १० अर्ब बजेट आवश्यक रहेको पाइएको छ । बिहीवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा भएको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नाागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेम आलेले सो कुरा बताएका हुन । विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरुले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरुको सहमती भएको बताए । उनले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दातृ निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य गरिने पनि उल्लेख गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुका सचिवहरुले समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण अर्थमन्त्रालय नै भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले विगत सरकारको पालामा आएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्न लाग्दा समयमै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका हुन् । अर्थसमितिले सोमबार गरेको विकास बजेट बढी खर्च गर्ने ६ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी बिकास, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पुँजीगत बजेट खर्चका विषयमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरे । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसेको धारणा राखे । उनले अर्थमन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकेको आरोप पनि लगाए । ‘विगतका वर्षहरुको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन, मन्त्रालयले हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च हुन सक्नुका विभिन्न कारणहरु रहेका छन्, सरकार परिर्वतनको कारण नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन दुई महिना पछाडी सरेकाले पनि खर्च हुन सकेन,’ सचिव श्रेष्ठले भने । उनले परियोजना पछाडी सर्दा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन पनि गर्न नसकिएको भन्दै साउन र भदौमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा यो वर्ष कात्तिक र मंसिरमा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको बताए । यस्तै, भएको खर्चको पनि अर्थले समयमै निकासा नदिएको सचिव श्रेष्ठको आरोप छ । ‘करिब अढाई अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीमा किन ढिलाई गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने । त्यस्तै, यसअघि खारेज गरिएका तीन सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट हुने काम नहुँदा थप समस्या आएको उनको भनाई छ । अब ललितपुर सडक डिभिजन, खुर्कोट र गुल्मी सडक डिभिजन कार्यालय पुर्नस्थापना गर्न लागिएको भन्दै उनले यी सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि ५÷६ वटा जिल्लामा सडकको खर्च ठप्प भएको बताए । काम नै ठप्प भएपछि ती डिभिजन कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयबाट काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको भन्दै उनले भुक्तानी रोकिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको जानकारी दिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीत खर्च सुधार नभएको बताए । उनले चालु आर्थिकको सुरुवातदेखि हालसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव भएको कारण बिनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजगत खर्च भएको छ, विगतमा जस्तो यो वर्ष पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भएको छैन, कृषि मन्त्रालयको ठूलो कृषि परियोजनाको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनामा काम गर्ने जनशक्तिको अभावको कारण काम गर्न सकिएको छैन । मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो । अहिले करिव ४५ प्रतिशत कर्मचारी कम रहेका छन्, यता कर्मचारी पठाए उता रिक्त हुने, उता पठाए यता खाली हुने अवस्था छ,’ सचिव शर्माले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटको ६५ देखि ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकिने पनि जानकारी दिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृति कायम रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै पँजीगत बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले सरकार परिर्वत तथा प्रतिस्थापन विधेयकको कारण आयोजना पछाडि सर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । सचिव गेलाले पनि अर्थमन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको बताए । ‘अझै बजेट खर्च असर मसान्तमा मात्रै उल्लेखित रुपमा हुने प्रवृति रहेको छ, चैत महिनादेखि असारसम्म बजेट खर्च हुने गति उस्तै हुन्छ, यो वर्ष १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा विगतको दुई वर्ष भन्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ । बजेट खर्च हुन नसक्नु सबै मन्त्रालयको एउटै कारण रहेका छन्, पहिलो कारण भनेको सरकार परिर्वतन भएर नयाँ प्रतिस्थापन विधेयकका कारण खर्च कम भएको हो, हामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउने गरिए पनि बैशाखको अन्तिमसम्म कार्यक्रम बनाउँछौं, जेठ र असार दुई महिना बाँकी हुन्छ, यो दुई महिनामा सकिने अपेक्षा गरिन्छ तर, जेठ १५ को बजेटमा त्यस्तो हुँदैन, कारणबस काम सकिदैन, यस्ता कार्यक्रमलाई क्रमागत भनिएको छ,’ सचिव गेलाले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेम नारायण कडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताए । नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको सचिव कडेलको भनाई छ । सचिव कंडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाँउदा जनशक्तिको आकंलन गर्न नसकिएको भन्दै वन मन्त्रालयलको बजेट खर्च गर्ने विशेषता फरक रहेको धारणा राखे । ‘विगतका वर्षमा विकास बजेट ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो तर, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ, आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर बजेटको ३८ देखि ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ तर, वन मन्त्रालयको अन्तिममा बढी खर्च हुनुको कारण अन्य मन्त्रालयको भन्दा फरक रहेको छ,’ सचिव कडेलले भने । वन मन्त्रालयले विक्षारोपन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु भएकाले जेठ असार महिनामा नै काम हुने भएकोले अन्तिम समयमा खर्च हुने हुँदा अहिले कम खर्च देखिएको उनको भनाई छ । तर पनि अहिलेसम्म ५ प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च हुनुपर्ने भएपनि यो वर्ष विभिन्न कारणले गर्दा खर्च कम नै भएको उनको भनाई छ । सचिव कडेलले प्रतिस्थापन विधेयकका कारण बजेट कार्यान्वय रोकियोले बजेट खर्चमा ढिलाई भएको धारणा राखे । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले उर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको सचिव कार्कीको भनाई छ । ‘उर्जा मन्त्रालयमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बजेट कम हुँदै गएको छ, गत वर्ष ७२ अर्ब रहेकोमा यो वर्ष ७१ अर्ब मात्रै बजेट छ तर, उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी रहेको छ, निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो नै भइरहेको छ, उर्जालाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा पुँजीगत र्खच खासै नराम्रो छैन, यसमा दुई वटा क्षेत्र छन्, एउटा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विधेयक मार्फत खर्च गर्ने गर्छ, अहिलेको ७१ अर्ब बजेटमा १३ अर्ब ७१ करोड मन्त्रालय र विद्युत विभाग र ५१ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खर्च गर्दछ,’ सचिव कार्कीले भने । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए । विगतका तीन वर्षमा सो मन्त्रालयले ७० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको सचिव डा. अर्यालको भनाई छ । मन्त्रालयको जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च मंसिर मसान्तमा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार २८ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । ‘सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि परेको मन्त्रालय होइन, विगतका तीन वर्षमा यो मन्त्रालयले ७० प्रतिशतभन्दा माथि नै बजेट खर्च गरेको छ, मन्त्रालयको जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च मंसिर मसान्तमा पु¥याउने लक्ष्य अनुसार २८ प्रतिशत भएको भएको छ, चालु आर्थिक वर्षको मंसिर समान्तसम्म पुँजीगत खर्चमा गति कम रहेको छ, डिजिटल फाउण्डेशन बनाउने योजना अलि पछाडी सारिएको छ, त्यसले गर्दा पनि बजेट खर्च अन्तिम समयमा हुन्छ, चालु आर्थिक वर्षमा मनत्रालयले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ,’ सचिव डा. अर्यालले भने ।

काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या, बिरामी दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । यही अनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्ष मंसिरमा ३९६ अस्पताल र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल शिल्यनाश गरेको छ । मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार ७५९ स्थानिय तहमध्ये करिब १७ वटा स्थानीय तहमा मात्र अब अस्पताल बन्न बाँकी छ । सबै स्थानिय तहमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत मंसिर १५ गते एकैपटक ३९६ मध्ये ३०९ स्थानीय तहमा र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । एकैपटक भव्य रुपमा सरकारले यति धेरै स्थानिय तहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखबाट गरेको शिल्यनाशको काम कतिसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार गत वर्ष शिल्यनास भएका ३९६ अस्पतालमध्ये २६० अस्पताल टेण्डरको प्रकृया पुरा भइसकेको छ । उक्त २६० अस्पताल मध्ये २३० अस्पतालको सम्झौता भइ काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १४२ अस्पतालहरुको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार प्रदेश १ मा टेण्डर प्रकृयामा गएका ६३ अस्पतालमध्ये ५९ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३३ अस्पतालको लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ । यस्तै प्रदेश २ मा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३० अस्पतालमध्ये २६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १३ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त डाटा अनुसार बागमति प्रदेशमा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३१ अस्पतालमध्ये २७ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १८ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका २३ अस्पतालमध्ये २० अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने १३ अस्पतालको लागि रकम निकाका गरिसकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका ४७ अस्पतालमध्ये ४६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३५ अस्पतालको लागि रकम निकाश गरिसकिएको छ । कर्णालीमा टेण्डर प्रकिृयामा गइसकेको २३ अस्पतालमध्ये १६ वटामा काम सुरु भइसकेको छ भने सुदुरपश्चिममा टेण्डरमा गएका ४३ मध्ये ३६ को काम सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उद्घाटन गरेको १५ शय्याको अस्पताल भवनको भन जग्गा नै नमिलेको नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताए । महर्जनको अनुसार हाल जग्गाको फाइल भुमि सुधारमा अड्किरहेको छ । ‘अस्पतालको लागि विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा परेको छ । सार्वजनिक जग्गाको काम भइसक्यो तर विद्यालयको जग्गा मिल्न बाँकी छ । यो प्रकिृया धेरै लामो रहेछ । १ वर्ष भइसक्यो । अझै छिटो भए दुई महिना लाग्छ यस कामको लागि,’ उनले भने । महर्जनले नगरपालिकाको तर्फबाट सबै भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले काम अड्काइरहेको बताए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीन ठाउँमा गरेको शिल्यनासको काम भने धमाधम अगाडि बढेको छ । नेता खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बन्ने अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए । माइ नगरपालिकामा अस्पतालको काम करिब ४० प्रतिशत पुरा भइसकेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक कुमार थेवेले बताए । थेबेको अनुसार इलामको १० नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा छिटो काम माई नगरपालिका र चुलाचुली नगरपालिकामा भइरहेको छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाको अस्पताल बन्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो अब वैशाख जेठसम्म अस्पताल बनिसक्छ होला,’ उनले भने । सुर्योदय नगरपालिकामा पनि ठेक्का लागेको एक महिना पुगेको उप मेयर दुर्गा देवी भण्डारीले बताइन् । काम फटाफट भए ६ देखि ८ महिनामा काम पुरा हुने उनले बताइन् । यस्तै सन्दकपुर गाउँपालिकामा पनि अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्का प्रकृयामा गइकन काम अगाडि बढेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदय राइले बताए । ‘निर्माणको काम सुरु भएको २ महिना भएको छ । पहाड भएर तराइ जस्तो काम गर्न सजिलो छैन । हाल घडेरी खन्ने काम सम्पन्न भएर पिलर राख्ने काम हुँदैछ,’ उनले भने । दोस्रो चरणका २५९ अस्पताल सरकारले यस वर्ष थप २५९ स्थानिय तहमा अस्पतालको शिल्यनाश गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार २५९ अस्पतालमध्ये १३३ अस्पताल प्रकृयामा आइसकेका छन् जसमा ८२ वटा डिपिआर निर्माणको लागि अगाडि बढिसकेका छन् जसमा ४२ वटाको डिपिआर पास भइ त्यसमध्ये ३३ जनाले बजेट प्राप्त गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालको भवन पाँचदेखि १५ शय्याका रहेका छन् । मन्त्रालयले नगरपालिकामा १५ शय्या र गाउँपालिकामा हेरेर पाँच र १० शय्याको अस्पताल भवन बनाइरहेको छ । मन्त्रालयले पाँच शय्याको लागि आठ करोड, १० शय्याका लागि ११ करोड र १५ शय्याका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघिको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा अनुसार नेपालको कुल ७५९ स्थानिय तहमध्ये ६४९ स्थानिय तहमा अस्पताल छैनन् ।

काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि महानगरसँग नीति, कार्यक्रम र बजेटको अभाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । कामपा–१८ मा रहेको (देवघर)को खरु पूजा (मूल ढोकाको पूजा) गर्दै प्रमुख शाक्यले उक्त जानकारी गराएका हुन् । देवघरको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । पूजापछि अमूर्त सम्पदासँग जोडिएका मूर्त सम्पदा संरक्षणका विषयमा कुरा गर्दै प्रमुख शाक्यले परम्परागत एवं तान्त्रिक नाच, वाद्यवादन, शृङ्गारजस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्रियाकलापले काठमाडौँका मूर्त सम्पदालाई जीवन्त बनाइराखेको उल्लेख गरे । ‘एकको अभावमा अर्को अधुरो हुन्छ । त्यसैले हामीले सम्पदासँग जोडिएका सबै पक्ष (मूर्त–अमूर्त) जोगिने गरी पुनःनिर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने । त्यसक्रममा वडा १८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक न्हुच्छेकाजी महर्जनले देवघर पुनःनिर्माणका लागि वडाले महानगरसँग गर्नुपर्ने प्रशासनिक र प्राविधिक समन्वयमा कमी हुन नदिने बताए । भवन निर्माणका लागि छ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महानगरले यसका लागि गएको वर्ष एक करोड र चालु आर्थिक वर्षका लागि एक करोड छुट्याएको छ । किस्ता–किस्तामा गरी कामपाबाट एक करोड २८ लाख ५८ हजार प्राप्त भइसकेको निर्माण समितिका कोषाध्यक्ष राजा महर्जनले बताए । देवी नाचमा सात जना देवगण हुने भएकाले भवनलाई साततले बनाइने भएको हो । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सुरु भएको ६ महिनापछि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) को बजेट पारित भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेम आलेले समय दिन नसक्दा ६ महिना रोकिएको क्यानको बजेट आइतबार पारित भएको हो । आइतबार प्राधिकरणमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४३ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको क्यानका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणको चरणमा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै १० अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएकोे छ । त्यस्तै भैरहवामा निर्माणमाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ६ अर्ब र निजगढ विमानस्थलका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धनगढीमा एक अर्ब पर्यटनमन्त्री आलेले आप्नो प्रदेशका (सुदुरपश्चिम प्रदेश) १० विमानस्थलमा एक अर्ब ३२ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले सबैभन्दा बढी रकम धनगढी विमानस्थलका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छन् । उनले करिब २५० विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्ने र २५०० मिटरको धावनमार्ग बनाउनका लागि बजेट छुट्टाईएको जनाएका छन् । डोटी विमानस्थल स्तरोउन्नती गरी २५० मिटर धावनमार्ग थप गर्न र टर्मिनल टावर बनाउन तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि गर्न १८ करोड ६१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । साँफेबगर विमानस्थल स्तरोउन्नती गर्न ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले सञ्चालनमा रहेका तथा लामो समयदेखि बन्द रहेका विमानस्थलमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले द्धोन्दकालदेखि बन्द रहेको कमलबजार विमास्थल सुदृढीकरणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, महेन्द्रनगर विमानस्थलमा २ करोड ५१ लाख, बैतडी विमानस्थलमा १ करोड ५० लाख ४४ हजार, दार्चुला विमानस्थलका लागि २ करोड ६५ लाख ४८ हजार, बझाङ विमानस्थलका लागि १२ लाख ९९ हजार र बाजुरा विमानस्थलमा १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले डडेल्धुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन् । पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएर नयाँ मन्त्री आएपछि उनीहरुको पहिलो एजेन्डा नै नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट छुट्टाउने गर्दै आएका छन् । उनिहरुले बजेट छुट्टाएपनि विमानस्थल निर्माण हुन भने सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुम महिनाभित्र ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रिहरूलाइ ताकेका गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीगत खर्च सम्बन्धी भएको अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न ताकेका गरेका हुन् । समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताउँदै उनले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरेका हुन । ‘बजेटहरूको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थमन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु’, उनले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने उनले प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने समेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराएका थिए । ‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन । यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन । जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ । खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ ।’ उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी, मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा बजेट नछुट्याइएपछि कृषकमा निराशा छाएको छ । तीन वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गतका कतिपय कृषि नमूना गाउँमा तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेटको रोकिएपछि किसानमा निराशा छाएको हो । योसँगै छनोटमा परेका कतिपय नमूना गाउँमा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको कृषकले बताएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारी क्षेत्रमा गहुँ बालीको नमूना गाउँ विकास गर्न गठित समितिका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै बजेट नदिएर किसानलाई अलपत्र छोडेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘कार्यक्रमका लागि बजेट दिन बन्द गरिँदा गहुँको बीउ उत्पादन गरेर अन्यत्र निर्यात गर्ने लक्ष्य अधुरो हुन पुग्यो ।’ गहुँबालीको नमूना गाउँ बनाउन यो समूहमा समेटिएका झण्डै ५०० किसानलाई सुरुको वर्ष एकीकृत रुपमा यान्त्रिकरण, सिँचाइलगायतका लागि सहयोग गरिएको थियो । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा केरा खेती गर्न गठन गरिएको नमुना गाउँका अध्यक्ष पूर्णसिंह साउदले कार्यक्रमलाई अधुरै राख्ने व्यवहार सरकारले देखाउँदा कृषक अन्योलमा परेको अनुभव सुनाए । ‘खेती गर्न चाहिने मलको आपूर्ति हुन नसक्दा किसान समस्यामा छन्’, उनले भने, ‘मलको चरम अभाव झेली रहेका किसानलाई मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आउने बजेटसमेत रोकिँदा थप समस्या भएको छ ।’ चालु वर्षमा बजेट घटेर आएको र नयाँ गाउँलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने भएको अवस्थामा कतिपय नमूना गाउँमा चाल, वर्षमा बजेट उपलब्ध नगराइएको बताइएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय दीपायलका निर्देशक यज्ञराज जोशीले भने, ‘काम सन्तोषजनक नभएको पाइएको भन्ने छ, त्यसैले त्यस्ता गाउँमा बजेट चालु वर्षमा नछुट्याइएको हुनसक्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत बझाङमा गरिएको आलुखेती नमूनाको रुपमा देखिएको छ । जोशीले भने, ‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको र उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरणको व्यवस्था पनि गर्ने गरिएको छ ।’ ‘नमूना गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको गत दुई वर्षको अवधिमा कृषि विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीको तथ्याङ्कमा यो कार्यक्रमबाट उन्नत बीउबिजनको उत्पादनमा कृषकको सहभागिता बढेको, सिँचाइका पूर्वाधारको क्षमता विस्तार, र उन्नत बीउको प्रयोगवाट उत्पादनसमेत वृद्धि भएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको कृषितर्फको उच्च प्राथमिकता प्राप्त यो कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष रु ४४ करोड र दोस्रो वर्ष झण्डै ५५ करोड विनियोजन गरेकोमा चालु वर्षमा भने कम बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जिल्लाको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी गरिने सिफारिसका आधारमा भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्रालयबाट वडा र गाउँको छनोट गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । छनोटमा परेको गाउँमा कृषक, कृषक समूह, सहकारी संस्थाका अथवा संयुक्तरुपमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिने मापदण्ड रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्मा बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत नौवटै जिल्लामा छनोटमा परेका गाउँमा एकीकृतरुपमा धान, गहुँ, मकै, आलु, चैते धान, तरकारी, फलफूललगायतका कृषि बालीको खेती गरेर नमूना गाउँको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि खाद्यान्नतर्फ पहाडमा ४०० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जग्गा हुनुपर्ने, तरकारी बालीतर्फ पहाडमा २०० रोपनी र तराईमा ३० बिघा जग्गा हुनुपर्नेजस्ता मापदण्ड तोकिएको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि ठूलो परिमाणको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको नयाँ ढङ्गले व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिको आन्तरिक माग धान्न सक्ने बनाउने, रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यो कार्यक्रममा समेटिएका कैलाली र कञ्चनपुरका कृषकको सहभागितामा हालै धनगढीमा भएको समीक्षात्मक कार्यक्रममा कृषि विकासका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव झेलिरहेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले सो समस्या अझ पेचिलो बनेको महसुस गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने सीमा कायम गरेपनि औसत सीडी रेसियो ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । तरलता अभाव बढेर बैंकहरु व्याजदर बृद्धि गरी निक्षेप खोसाखोस गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदरको विषयमा हस्तक्षेप नै गरेको छ । तर, पनि बजारमा तरलता अभावको समस्या समाधान भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १४ गतेसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले १९ खर्ब ५७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्नको लागि बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन् । सात दिनको लागि चलाउन पाइने एसएलएफ सुविधाको ५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले हिजो (मंसिर १४ गते) सम्ममा लिएको एसएलएफ सुविधा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । तर, सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि छुट्याएको कुल बजेटको ५.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसिर १४ गतेसम्ममा जम्मा २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । हाम्रो भुक्तानी भएनः निर्माण व्यवसायी सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सरकारी ढुकुटीमा रकम राखिरहेको भएपनि आफूहरुले पाउनु पर्ने रकम पनि भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न भएको कामको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विल सरकारी निकायहरुमा बुझाएको भएपनि त्यसको भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष नै काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने आयोजना कोभिड महामारीको कारण म्याद थप भएको थियो, यसरी म्याद थप भएका आयोजनाको लागि सरकारले बजेट नै राखेको रहेनछ, म्याद थप भएका र थपिएको म्यादमा सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारी निकायसँग करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ, यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाहरुको बिल पनि सरकारी निकायहरुमा पेश भइरहेको छ, यो सबैको भुक्तानी हुने हो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च भएको पनि देखिन्छ र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि केही हदसम्म सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने । के हो अर्थमन्त्रीले भन्ने गरेको नयाँ विकल्प ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च नबढे नयाँ विकल्पमा जान आफू बाध्य हुने बताइरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयले केही दिनअघि मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च नबढे आफू पर्खेर बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै नयाँ विकल्पमा जान वाध्य हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नयाँ विकल्पमा जाने भनको के हो ? कस्तो विकल्पका बारेमा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीलाई सोधको छौं । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि हामी सबै मन्त्रालयहरुसँग घनिभूत छलफलमा छौं, अहिले पनि म केही मन्त्रालयका साथीहरुसँग छलफलमै छु, पहिला त अहिलेकै प्रक्रियाबाट खर्च बढाऔं भन्ने कुरा हो, यो प्रक्रियाबाट पुँजीगत खर्च बढाउन नसकिने भयो भने अर्काे उपयुक्त विकल्पमा पनि जानुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो,’ वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. उप्रेतीले भने । उनले पनि नयाँ विकल्प के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट बताएनन् । आन्तरिक छलफल र सबैपक्षबाट आएका उपयुक्त सुझावका आधारमा नयाँ विकल्प तयार हुन सक्ने उनको भनाई छ । अहिले मन्त्रालयले रणनीतिक छलफल चलाइरहेको उनले बताए । पुँजीगत बजेट राष्ट्र बैंकलाई देऊः बैंकर नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै अहिलेको तरलता अभावको मुख्य कारण भएको बताउँछन् । सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएर बसेको र त्यस्तो रकम बाहिर नआउँदा समस्या भएको उनले बताए । ‘अहिलेको मुख्य कारण भनेको त सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हो, त्यो पैसा सरकारले खर्च गरिदिने हो भने तरलता अभावको समस्या नै हुँदैन, सरकार समयमै खर्च गर्न नसक्ने तर करको रुपमा ढुकुटीमा रकम थपिदै जाने गरेकोले तरलता अभाव चर्कदै गएको हो,’ दाहालले भने । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग राम्रा विकल्पहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याले चर्काे रुप लिएको उनको भनाई छ । ‘विद्युतको उत्पादन छ, माग पनि छ तर, ट्रान्समिसन लाइन नबनेका कारण उपभोक्ताले पाएका छैनन् भने जस्तै भएको बैंकिङमा पनि, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ, सरकारलाई त्यो पैसा खर्च गर्नु नै छ तर, अहिले चाहिएको बेलामा सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैकारण सबैतिर समस्या छ,’ दाहालले भने । उनले तरलता अभावको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्न सक्ने पनि बताए । यसको लागि उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहको लागि पठाउने रकमको शतप्रतिशत नै निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिने एउटा विकल्प भएको बताए । यस्तै, सरकारले निर्माण व्यवसायी लगायतलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भूक्तानी गरिदिने हो भने पनि केही राहत मिल्ने उनको भनाई छ । सरकारले पुँजीगत बजेट तत्काल खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले सो रकमलाई पुनरकर्जाको रुपमा प्रयोग गरे पनि समस्या समाधान हुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले चालु् आर्थिक वर्षको लागि छुट्टयाएको पुँजीगत रकम अहिले खर्च नभए पनि असार मसान्तमा त खर्च गर्छ नै, अहिले १५० अर्ब रुपैयाँ जति राष्ट्र बैंकलाई दिने र राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको लागि तिमीहरु प्रयोग गर भनेर बैंकहरुलाई छिटो रुपमा दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ, त्यसरी लिएको पुनरकर्जाको रकम बैंकहरुले सरकारलाई चाहिएको बेलामा फिर्ता दिइहाल्छन्, यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्न सक्छन्,’ दाहालले भने । उनले अब जाने कर्जाबाट आयात बृद्धि हुने र विलासिताका वस्तुको उपभोगमा खर्च हुनबाट भने रोक्ने उपाय अबलम्बन गर्न सुझाए ।

काठमाडाैं । बजेट अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट थपिदिन सङ्घीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका अवसरमा भएको भेटघाटका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्याधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरू हस्तान्तरण भएको बताउँदै उनले ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामार्थ्य अनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको र मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक काम सुरु गर्न नसकिएको उनले जानकारी गराए ।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै करिब आठ किलोमिटर खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । यसअघि असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले काठमाडौँ पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको र यसका लागि रु ७५ करोड लाग्ने बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गरे। प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डिपिआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि रु १४ अर्ब ३५ करोड चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा रु तीन अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए । उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट रु तीन अर्ब लाग्नेमा यस आवका लागि रु ७० करोड आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न रु सात अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु चार अर्ब अपुग रहेको बताउँदै उनले सङ्घले हतान्तरण गरेका योजनाका लागि रु पाँच अर्बमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि रु तीन अर्ब आवश्यक भएको बताए । सङ्घबाट हस्तान्तरण भइआएका सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि रु ७० करोड अपुग रहेको उनले बताए । प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि रु २९ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ११ अर्ब ४५ करोड चाहिएकाले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन उनले अनुरोध गरे । बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको स्वामित्वको जमिन उपभोग सहजताका साथ गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया निर्धारणका लागि समेत उक्त अवसरमा ध्यानाकर्षण गराइयो । विकास साझेदारहरूको उपस्थिति गराउन, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको बताउँदै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने उनले बताए । अघिल्लो वर्षका योजनाले नै रु तीन खर्ब दायित्व बोकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको र झरीले धानबालीमा मात्र रु सात अर्बभन्दा बढीको क्षति पु¥याएको बताए । सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाइ नक्शाङ्कन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए । विकास निर्माणका काम एकातिर रहँदा अहिलेको सरकार कुन परिस्थितिमा बनेको हो र दायित्व के हो भन्नेबारेमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै उनले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको जानकारी दिए । स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उनले राजस्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुआती महिनामै राम्रो सङ्केत देखिएको बताए । रासस

काठमाडाैं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले श्रोत खोजेर बजेटलाईठूलो बनाउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो कार्यकालमा बजेटलाई सही ढंग र सही स्थानमा खर्च गर्ने बताउँदै नेकपा एमालेको सरकारले प्रदेशको नामाकरणका लागि पहल नै नगरेको आरोप पनि लगाए । उनले प्रदेशको नामाकरण गर्न दुई तिहाई मतको आवश्यक पर्ने भएकोले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग पनि छलफल गर्ने र सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पहिलो कुरा त यसको नाम तोक्ने काम हामी आरम्भ गर्दछौँ र प्रक्रिया पूरा गरेर नाम तोक्छौँ, थालेका कामहरुलाई सम्पन्न गर्छौं, बजेटको आकार सानो छ,त्यो बजेटलाई हामी अर्को बजेट अधिवेशनसम्ममा श्रोतहरु खेजेर ठूलो बनाउने प्रयास गर्छौं, बजेटको सही सदुपयोग नहुने, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना सही ढंगले छनोट नहुने, त्यसको प्राथमिकता सही ढंगले नहुने, यस्ता कमी कमजोरीहरुलाई हामी रोक्ने प्रयास गर्छौं ।’ मुख्यमन्त्री राईले नेपालमा संघीयता सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको पनि बताए । उनले अहिले पनि नेपालमा केन्द्रिय ढंगले नै काम हुने गरेको बताउँदै प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार संघले नदिएको बताए । राईले केन्द्रिय सरकारसँग ऋण लिएर भएपनि जनहीतका काम गर्ने र बजेटको दायरालाई बिस्तार गर्ने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित बजेटमा करका दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करको दर परिवर्तन गरेपछि केही उद्योगहरुलाई ठूलो असर देखिएको हो । मंगलबार अर्थ समितिले नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एसोसिएशनसँग राखेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगीहरुले आफुहरु ठूलो संकटमा परेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले ४ उद्योगहरु बन्द भइसकेको र अझै बन्द हुने प्रक्रियामा रहेको गुनासो गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पञ्चकन्या स्टीलका अध्यक्ष प्रदिप कुमार श्रेष्ठले सरकारको नीतिले आफुहरुलाई ठूलो समस्या परेको बताए । उनले २४ वटा उद्योगहरुलाइर्ए बन्द गरेर सरकारले ४/५ वटा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको जस्तो व्यवहार गरेको पनि आरोप लगाए । हामी स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं, सरकारबाटै विभेदपूर्ण नीति हुनु हुँदैन, सरकारले बजेट मार्फत करका दर हेरफेर गरेपछि ४ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अझै कति सस्टेन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्, भारत लगायतका देशबाट स्पञ्ज आयात नहुँदा सरकारले धेरै राजश्व गुमाइसकेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यी उद्योगहरु समस्यामा पर्दा सरकारले पनि ५/६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनेछ । यस्तै, छलफलमा सहभागी भएका शाखः उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक किरण शाखःले सरकारले विभदकारी नीति सच्याउन आवश्यक भएको बताए । सरकारले यो नीतिले उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा डण्डी खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता मात्र होइन गुणस्तरहीन पनि हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभए बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उनीहरुको भनाई छ । यस्तै, कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलले सरकारले सबैका मुद्दा तथा विषयहरुलाई तदारुकताका साथ समाधान गर्नु पर्ने बताए । ‘हामी सबैले स्वस्थ औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा लाग्नु पर्छ, घटाएकोलाई बढाएर हुन्छ कि बढाएकोलाई घटाएर हुन्छ, त्यसको अध्ययन गरेर यसको समाधान तर्फ लाग्नु पर्छ, एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा भन्दा पनि समस्याका समाधान तर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थ समतिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले तिहार लगत्तै नै यो समस्याको समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनका अनुसार यस्ता विषयहरुको छलफल समितिहरुमा भएर नीति कार्यान्वयन तर्फ लाग्नु पर्ने भएपनि समस्या भइसकेपछि मात्रै समितिमा आउने परिपाटीको अभ्यास भइरहेकोले यसलाई सच्याइनु पर्ने पनि बताए । उनले पनि सबै मिलेर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाइएको छ ।

बेलकोटगढी नगरपालिका नुवाकोट जिल्लाको एक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकिय महत्व बोकेको नगरपालिका हो । यस नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुन् कविता ढुंगाना । उनी उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो बिचमा उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि विशेष जोड दिएर काम गरेकी छिन् । “कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सहितको पूर्वाधार-विकासको मूल आधार” भन्ने नारा अवलम्बन गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको कुरा उपप्रमुख ढुंगाना बताउँछिन् । यसै क्रममा नगरपालिकाले अघि सारेको आर्थिक विकासको रणनीति, उपलब्धि, विकास निर्माणको काम, न्यायिक क्षेत्रमा आएका सुधार तथा परिर्वतन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनै उपप्रमुख ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । बेलकोटगढी नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ? पछिल्लो समय पालिकामा विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । कोरोना महामारीको कारण करिव २ वर्ष सुस्त रहेको विकास निर्माणका कामले हाल भने तीव्रता पाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको कार्यान्वयन चरणमा छौं । सडक, पुल, पार्टी, पौवा, विद्यालय, खानेपानी आदि सबै क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छन् । वर्षातको कारणले विकासका निर्माणका काममा केही समस्या छ । पालिकामा जुन किसिमले विकासको गति अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो अनुरूप विकास हुन सकेन । तर, क्रमिक रूपमा नगरेको हरेक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन हुँदै छ । अब तपाईंको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ, आफ्नो कार्यकालमा सोचेको जस्तो काम गर्न सक्नु भयो कि भएन ? हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न विभिन्न खालका बाधा, अवरोधहरू ब्यहोर्नुपर्यो । निर्वाचित हुँदासम्म कानुनलाई टेकेर काम गर्ने हामीसँग कानुन थिएन । संघीयताको पहिलो पहिचान, दक्ष कर्मचारीको अभाव, प्रशासनिक भवन नभएको कारण सुरुवाती दिनमा धेरै समस्याहरू आए । पालिकासम्म पुग्ने सडक, वडा कार्यालय भवनहरू व्यवस्थित थिएनन् । हाल यी कुराहरूमा विस्तारै सुधार हुँदै आएको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य र सोच अनुसारको काम हुन सकेको छैन । हाम्रो कार्यकाल भनेको जग बसाउने मात्र रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझे । किनभने हामीले नगरपालिकामा काम गर्नका लागि चाहिने यथेष्ट कानुनको निर्माण गरी सकेका छौं । सबै वडाका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण भएका छन् । नगरको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । उक्त भवन निर्माणको लागि सुरुमा ४ करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याएका छौं । हामीले जग बसाउने काम गरेका छौं, विकास अब क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा नगरपालिकाले कति बजेट खर्च गर्याे ? कोभिड हाम्रो पनि पालिकामा भयावह रूपमा फैलिएको छ । यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण गर्नको लागि नगरपालिकाको ठुलो बजेट खर्च भएको छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् भने केही नागरिकहरूलाई कोभिडका कारण नै गुमाएका पनि छौं । यसैगरी यो वर्ष कोभिडबाट संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई पोषणभत्ता भनेर ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं । संक्रमितको उपचार खाने, बस्ने, औषधी, राहत, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनको लागि पहिलो र दोस्रो लहरमा ५ करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । अब न्यायिक क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, न्यायिक क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई उबलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौं । गाउँघरको झै-झगडा सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो घट्नाले गर्दा पुस्तौं पुस्तासम्म बोलचाल नभएका, सामाजिक सद्भावहरू बिग्रेका उदाहरण धेरै पाउन सक्छौं । न्यायिक समितिमा घर-जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै-झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका मुद्दाहरू मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन खोजेका छौं । जनतालाई छिटोभन्दा छिटो न्यायको पहुँच भनेर वडाका मेलमिलापकर्तालाई पनि सक्रिय बनाएका छौं । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन कसरी गर्नुभयो त ? हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ३ सय वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उक्त मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुद्दालाई फर्स्यौट गर्ने काम गरिँदै आएका छौं । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलापकर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलापकर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । नगरपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने मात्र निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । हामीकहाँ आएका धेरै जसो विवादहरू मेलमिलापद्धारा मिलाएका छौं । हाम्रो निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र अदालत जान पाउने व्यवस्था पनि छ । न्याय दिने भनेको आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो, कत्तिको अप्ठ्याराहरू आउने गर्छन् ? यो क्षेत्रमा काम गर्दा समस्याहरू धेरै आउँछन् । हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं । मानिसहरूलाई यो मान्छे स्वतन्त्र छ कि छैन, यसले निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन ठुलो चुनौती छ । हामीले गरेको न्याय सम्पादन वास्तविक पीडितको न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले काम गरेको छु । समग्र पीडितले न्याय पाउनु पर्याै, दोषीलाई सजाय हुने तरिकाले न्यायिक प्रणालीमा काम गरी रहेका छौं । अन्य पालिकामा धेरै राजनैतिक वा दलीय फैसला हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ तपाईंहरूको पालिकामा यस्तो छ की छैन नि ? यस्तो हाम्रो पालिकामा हुँदैन । मानिसहरुले शंका त गर्न पाए । मेरो नगरपालिकामा मात्र नभई म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पनि हुँ । २ सय ७६ ओटा नगरपालिका न्यायिक गतिविधि प्राय मलाई थाहा भइरहेको हुन्छ । सो नगरपालिकाका न्यायिक समितिले गरेको असल अभ्यासबारे किताब पनि प्रकाशन गरेका छौं । यो एक जनप्रतिनिधिहरूलाई लगाइएको एउटा आरोप मात्र हो । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के-कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । महिलाको बारेमा महिलाले नै बोल्नु पर्छ भन्ने पनि हैन । जबसम्म पुरुषले पनि महिलाहरूको विषयमा उठान गर्न सक्दैन तबसम्म सव्य समाज विकास हुँदैन । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । पालिकाको प्रत्येक वडामा महिला समूह पनि गठन भएको छ । महिलाको सिंगो उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउछौं । हामीले महिला सशक्तीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढि बजेट छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । अनि चुनावी बाचा कत्तिको पुरा गर्नुभयो ? स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आँगनमा गएका थियौं । नयाँ बनेको नगरपालिका, नयाँ संरचनाले गर्दा त्यति खेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको थिइन । त्यतिखेर संविधानले पनि उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको मात्र काम तोकिएको थियो । त्यो काम निपुर्ण तरिकाले भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि न्यायी क्षेत्रको मुल्याङ्कन गर्दा हाम्रो पालिकाले उत्कृष्ट नम्बर पाएको छ । चुनावमा टिमले जितेको थियो भने घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो । चुनावी बाचा पनि सबै पुरा गर्न सकेका छैनौं । यो अवधि भरमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकिएन । अन्त्यमा, पालिकावासीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? स्थानीय सरकार भनेको नागरिक नजिकैको सरकार हो । हामी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमै जोडिइरहेका छौं । त्यसकारणले गर्दा जनताको हरेक सुख दुःखमा हाम्रो साथ रहने छ । नगरपालिकालाई संवृद्ध र नमुना बनाउन हामी सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्न चाहन्छु । अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूमा दशैं, तिहार तथा छठपर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौं । विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ । साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले जानकारी दिए । केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ । प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि ८५ लाखमात्र बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले शनिबार चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २८ करोड बजेट पारित गर्ने भएको छ । आन्तरिक समस्या र कोभिड महामारीका कारण साधारण हुन नसकेर रोकिएको साधारण सभा शनिबार गरेर बजेट पारित गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि साधारणतर्फकाे ५७ करोड मात्र र विकासतर्फ १ अर्ब ७१ करोड गरी कुल रू. २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै उक्त सभाले आगामी दिनमा नेरेसोले के कस्तो रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन गर्ने समेत अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट साधारणतर्फकाे ५८ करोड ४३ लाख, र विकासतर्फकाे १ अर्ब ५४ करोड गरी कुल २ अर्ब १२ करोड ४३ लाख छुट्याएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संकटासन्न समुदायमा सेवा पु¥याउनका लागि संगठन विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि र मानव स्रोत साधनको विकासमा समेत कार्य गर्दै आएको छ । जसको फलस्वरूप नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न किसिमका प्रकोप तथा महामारीमा निःस्वार्थ रूपमा खटेर सरकारले जनसमुदायमा पु¥याउने सेवा र रेडक्रसको सेवामुलक गतिविधिमा सहयोग पु¥याउन सक्षम भएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले मासिक १० बजेट खर्च गर्ने गरी तयारी गरिहरेको बताएका छन् । मंगलबार अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी सम्बन्धि कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले देशमा असारे विकास प्रवृतिको अन्त्य गर्नको लागि सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरी योजना बनाइरहेको बताएका हुन् । उनले विकासमा जनतालाई जोड्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाइरहेको बताउँदै वर्तमान पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृति फेर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले प्रत्येक महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, एक महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा १० महिनामै शतप्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ, १२ महिना अगाडि नै बजेट खर्च हुन्छ, अब हामीले असारे विकासको अन्त्य गर्नु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले देशको सम्भावनालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने बताए । उनले विदेशी लगानीलाई पनि सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने नीति बनाउने प्रतिवद्धता गरे । ‘हामी आफै विकासका बाधक हौं, हामीले नै विकास गर्न दिएका छैनौं, असारे विकासमै हामी केन्द्रित छौं, सोही अनुसार भुक्तानी हुन्छ, अब सबै मिलेर सो प्रवृतिको अन्त्य आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले उद्योगभन्दा पनि ट्रेन्डका आधारमा अर्थतन्त्र चलेको बताउँदै त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । ‘सेयरबजार बोलेर घट्दैन’ अर्थमन्त्री शर्माले सेयर बजारका लगानीकर्ताले सेयर बजार घटेको प्रति आफुमाथि आरोप लागेको बताए । उनले धेरै लगानीकर्ताले आफुमाथि बजार घटेको आरोप लागेको बताउँदै त्यस्तो नगर्न पनि आग्रह गरे । ‘मैले यसअघि सीएहरुको कार्यक्रममा सेयर बजारको बारेमा थोरै बोलेको थिएँ, तर मैले बोलेकै कारण सेयर बजार घटेको ममाथि आरोप लाग्यो, के मन्त्री बोल्ने बित्तिकै सेयर बजार घट्ने हो र ? उनले उपस्थितहरुसँग प्रश्न ।’ उनले सेयर बजारभित्र कसले कसले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरी अर्थात थाहै नपाई कसैमाथि आरोप लगाउन नहुने बताए । सेयर बजारभित्र के कस्तो भइरहेको छ? कसले के गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ, तर, यहाँ कसले के गरिरहेको छ के थाहा,’ उनले भने ।