काठमाडौं । आज विश्व क्षयरोग दिवस । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष क्षयरोगका ६९ हजार नयाँ बिरामी पत्ता लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ हजार ६७७ जनाले मात्र उपचार गराएका छन् । नेपालमा ७५.४८ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी उपचार सम्पर्कबाट बाहिर रहेको पाइएको छ । नेपालमा क्षयरोग रोकथाम तथा उपचारको लागि वार्षिक ७२ करोड छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको अनुसार त्यसमा ७५ प्रतिशत मेसिनहरु खरिद गर्नलाई खर्च हुन्छ भने बाँकी बिरामीको औषधी उपचारमा खर्च हुन्छ । यसको अर्थ वार्षिक ४० हजारभन्दा बढी क्षयरोगका बिरामीहरु उपचार पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।आर्थिक वर्षमा २०७७/७८को तथ्यांक हेर्दा २८ हजार ६ सय ७७ बिरामी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका बिरामी मध्ये पुरुष ६७ प्रतिशत, महिला ३३ प्रतिशत र बालबालिकामा ७ प्रतिशत रहेका छन् । जनचेतनाको अभाव र उपचार गरे रोग निको हुन्छ भन्ने थाहा नपाएर अझै धेरै बिरामी सम्पर्कमा नै नआएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सञ्जयकुमार ठाकुर बताउँछन् । सरकारले औषधि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले क्षयरोगको औषधी निशुल्क उपल्बध गराउँदै आएको छ । ६ महिनासम्म नछुटाई औषधी खाए सामान्यत यो रोग निको हुन्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको अनुसार औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी वार्षिक दुई हजार २०० रहेका छन् । यो सङ्ख्या जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालमा अत्यन्त धेरै हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई सन् २०२१ देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च प्रकोप भएको ३० देशको सूचीमा राखेको छ । आव २०७७/७८ मा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा ५६९ जनाको औषधि प्रतिरोधी क्षयरोग पहिचान गरिएको थियो । तीमध्ये ४१८ जना उपचारमा गराइरहेका छन् । केन्द्रका निर्देशक डा. ठाकुरले औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामी र रोग पत्ता लागी उपचारमा आएका बिरामीको सङ्ख्या हेर्दा एक हजार ६३१ जना बिरामीको रोग पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउन चुनौती रहेको बताए । क्षयरोगबट नेपालमा बर्सेनि १६ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । क्षयरोगका लक्षणहरु – लगातार खोकी लाग्ने र खोकीमा रगत देखिने – शरीरको वजन घट्दै जाने – फोक्सोमा दुखाई महसुस हुने, छाती दुख्ने, ज्वरो आउने आदि कस्तो व्यक्तिलाई लाग्छ क्षयरोग ? – केटाकेटी, किशोर-किशोरी र वयस्क जोसुकै पनि क्षयरोग संक्रमणको सिकार बन्न सक्छन् – रोगी सँग बारम्बार सम्पर्कमा आइरख्ने जस्तै चिकित्सक र रोगीको परिवार – धेरै भिडभाड र रोग संक्रमित क्षेत्रका बासिन्दा – मध्यपान र धुम्रपानको कुलतमा लागेका र बढी धुलोधुवाँमा काम गर्नेरबस्नेहरु – एड्स संक्रमित रोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति यसबाट बच्न के गर्ने ? – धुम्रपान तथा मध्यपान नगर्ने – बालबालिकाहरुलाई उचित समयमै बिसिजिको खोप लगाउने – रोगका लक्षण देखिएमा जचाएर उपचार गर्ने र रोगको संक्रमण अरुमा फैलिन नदिने – हाछ्युँ गर्दा र खोक्दा मुख छोप्ने

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरबासीले दिएको धेरै जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दावी गरेका छन् । मेयर शाक्यले सबै वडालाई प्रशस्त बजेट दिएर आफूले काम गर्ने उचित वातावरण बनाइदिएको बताए । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ को वडा कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै उनले महानगरबासीको सबै चाहना पूरा गर्न नसकेपनि उनीहरुले सुम्पेको धेरैजसो जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको बताएका हुन् । मेयर शाक्यले सबै वडा कार्यालयहरुलाई काम गर्न उचित वातावरण बनाएर आफूले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरे । सबै वडाहरुलाई प्रशस्त बजेट दिने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक टिम परिचालन गर्ने काममा आफूले कमी हुन नदिएको उल्लेख गर्दै मेयर शाक्यले सबै काम सम्पन्न नै भइसक्यो भनेर दावी गर्न भने नसक्ने बताए । ‘सबै पूरा गर्न नसके पनि धेरै जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । मैले टिमलाई व्यवस्थित ढंगले परिचालित गरेको छु । सबैलाई उचित जिम्मेवारी दिएर काम गर्ने वातावरण बनाइ दिएका छौं । सबै वडा कार्यालयहरुलाई प्रशस्त बजेट पनि दिने, जिम्मेवारी पनि दिएर काम गराएका छौं’ उनले भने । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन ढल व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सबै वडा कार्यालयहरुको काम गरेको बताइन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मस्यौदा बैशाख पहिलो सातामा तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट लेखन समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बजेट लेखन समितिको सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैशाख पहिलो सातामै बजेट लेखनको मस्यौदा तयार गर्न भनेका छन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले बैशाख पहिलो सातामा बजेटको मस्यौदा तयार पार्न निर्देश्न दिनु भएको छ तर, सो समयभित्र लेखेर सक्न गाह्रो नै छ, पुसदेखि सुरु भएको भएपनि लेखेर सकिन्थ्यो होला, अहिले धेरै ढिलो भइसकेको छ, बैशाख पहिलो सातामा मस्यौदा तयार गर्न असम्भव नै छ,’ बजेट लेखन समितिका एक अधिकारीले भने । अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लेखनमा सुरु गर्ने निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्मा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषिलाई जोड दिइरहेका छन् । व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्रालयमा बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदाे नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानी अनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था, यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरूमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् । उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको क्रममा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन पनि थालेको छ । मंगलबार एक सूचना निकाल्दै मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सरोकारवालाबाट चैत मसान्तभित्र सुझाव माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्र्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त विषयमा विभिन्न संघ–संस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत र आम नागरिकले सुझाव दिन सक्नेछन् । मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन ट्याव’ मार्फत वा ‘बजेटसजेसनएटएमओएफडटजीओभीडटएनपी’ मार्फत समेत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेकाे थियाे । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल संयोजकत्वमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निर्माणको काम शुरु भएको सन्देश दिन छलफल गरिएको जानकारी दिएका थिए । ‘आगमी आवका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य शुरु भयो भन्ने सन्देश यो छलफलले दिएको छ’ उनले भने, ‘पहिलो छलफल कृषि क्षेत्रबाट गरिएकाले सरकारले यो क्षेत्रलाई कति प्राथमिकताम राखेको छ भनेर आफैं बुझ्नुस् ।’ अर्थ सचिव मरासिनीले प्रत्येक नीति कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेपनि उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र आयात बढेकोमा सबैले चिन्तित भएर आगामी आवको बजेटमा कृषिमैत्री नीति र बजेट तर्जुमा लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कृषिमा ठूलो जनसंख्या आश्रित छ तर त्यो जनसंख्याको जीवनस्तर किन अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भनेर हामी गम्भिर हुनुपर्नेछ । यसका लागि आजको छलफलबाट उचित सुझाव आउने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने । छलफललाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले सुझाव संकलनको शुरुवात कृषिबाट गरिएको बताए । ‘आगामी आबको बजेटमा कृषिमा अनुदान होइन, किसानलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्तो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा ठीक होला भनेर सुझाव लिन यो छलफल राखिएको हो’ उनले भने । कृषिमा प्रर्याप्त बजेट बिनियोजन हुने भएपनि किसान तहसम्म पुगेर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको उनको भनाई थियो । सरकारी संयन्त्रले बजेट कार्यान्वयन गर्न समेत चुकेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कृषि बिमा गर्नेलाई प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेट समेत बिनियोजन भएको छ तर धेरै किसानलाई भेट्दा यस्तो नीति नै थाहा नभएको र लाभसमेत नपाएको गुनासो सुनेको छु ।’ उनले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न किसानलाई उत्साहित बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । किसान, व्यवसायी र विज्ञबाट विभिन्न सुझाव पेश छलफलमा नेपालको माटो सुहाउँदा नीति बनाउन, निर्यातमा सहजीकण गर्न, बिना धितो ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले लिन, उत्पादकत्व बढाउन, खान पुग्ने उत्पादन बढाउन, लगाानीअनुसार प्रतिफलयोग्य बनाउन, अनुसन्धान बढाउनलगायतका सुझाव दिइएको थियो । छलफलमा सहभागी उद्यमशील महिला महासंघ अध्यक्ष देविका बुढाथोकीले विभिन्न देशमा कृषि बस्तु निर्यात गरेको बताउँदै लगानीका लागि पुँजी जुटाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘अहिले बिना धितो ५ देखी १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले धेरै दिदी बहिनी स्वाबलम्बी बन्नुभएको छ’ उनले भनिन, ‘यसलाई बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सकियो भने ग्रामिण क्षेत्रका दिदी बहिनीहरुमा ठूलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।’ उनले बेल्जियममा बार्षिक १२ ट्रक सातु निर्यात गर्दै आएको, थाकल घाँसबाट बनेको सजावटको सामग्रीले चीनले १० लाख थान माग गरेको उदाहरण दिदै निर्यात प्रमाणिकरण लागि लिनुपर्ने प्रयोगशाला परिक्षणमा सधैं कठिनाई भोग्दै आएकाले सहजीकरण गर्न तथा महिलाले संचालन गरेका साना उद्योगमा उपकरण खरिदका लागि ऋणको विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्य अरुणराज सुमाार्गीले रिसर्च सेन्टर विकास गर्न सुझाव दिएका थिए । उद्यमी पवल गोल्यानले कृषि क्षेत्रमा बिना धितो ५० लाख सहुलियत ब्याजदरको कर्जा आवश्यक भएको र सरकारले नीति बनाउने भए आफ्नो बैंक ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले छरिएर बजेट नराख्न, धेरै कार्यविधि नबनाउन, कुन ठााउँमा कस्तो उपयोग हुने जग्गा छ भन्ने अध्ययन गर्न, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउन, प्रत्येक प्रदेशमा कृषि प्रशोधन औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनले उद्यमीलाई मात्र नभई किसाानलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरे कृषि क्षेत्रको विकास हुने धारणा राखेका थिए । डा. कृष्ण पौडेलले खानका लागि कृषि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रोजगारी, आम्दानी, प्रतिफललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै सबैलाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न, न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपछि सरकारले नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन, छिमेकी देशबाट सिकेर उत्पादन बढाउन सुझाव दिएका थिए । छलफलमा योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङ, कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध व्यवसायी, कृषि क्षेत्रबाटै अवकाश लिएका पूर्व कर्मचारी, किसान प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो । भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा प्रभाकरको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरिएको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी छन् । ५ सदस्यीय समितिलाई दुई वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । १) संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने बिनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने । २) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर कर्ण, बरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीलगायतसँग समन्वय गरी बजेट लेखन कार्य अघि बढाउनेछ ।  

सांकेतिक तस्विर काभ्रेपलाञ्चोक । बागमती प्रदेश सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकास्थित पिन्थलीबाट महाभारत गाउँपालिकाको घर्तीछाप, गोकुले हुँदै हेटौँडा जोड्ने सडकका ५० करोड छुट्याउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश राजधानी हेटौँडा जोडिने उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागिमात्र दुई अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । जिल्लामा ‘अति दुर्गम तथा कर्णाली’को उपनाम पाएको डाँडापारी क्षेत्रस्थित उक्त सडक आयोजना क्रमागत बनाइ प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारबाट थप बजेट ल्याउने विषयमा छलफल अघि बढाउने महाभारत गाउँपालिकाको योजना छ । ६४ किलोमिटर लामो उक्त सडकको पिन्थलीतर्फबाट गाउँपालिकाको केन्द्र घर्तीछापसम्म अर्को बजेटबाट ६७ करोड बजेटबाट स्तरोन्नति भइरहेको सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप दुई अर्ब १० करोडले मात्रै काभ्रेको क्षेत्रभित्र पर्ने ६४ किमी सडक पक्की गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजित हुने सडकको ‘ट्र्याक’ मात्रै खोलिएको छ । ट्र्याक मात्रैको कच्ची सडकमा वर्षाका समय यातायातका साधन नचल्ने भएकाले स्तरोन्नतिसहित पक्की गर्न केही वर्षदेखि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दै आएको बताइन्छ । प्रदेशस्थित युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्न ढकालले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै ५० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो सडकका लागि लामो समयदेखि बजेट माग गरिरहेका थियौँ, बल्ल विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने । उक्त सडक मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको केन्द्र जुरजुरेस्थित धरान–चतरा (मदन भण्डारी) लोकमार्गमा जोडिनेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणीतर्फको महाभारत पर्वत शृङ्खलापारी अवस्थित डाँडापारी क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी हेटौँडासँग जोड्ने पक्की सडक नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत आवतजावतमा सास्ती खेप्न बाध्य हुनुपरेको छ । जिम्वाले सडक राम्रो भए डाँडापारीका क्षेत्रका मात्र नभई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकको नागरिकसमेत लाभान्वित हुने बताए । उनले भने, ‘हाल जिल्लाको जनप्रतिनिधिसमेत राजधानी पुग्न अर्को जिल्ला भएर जानुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।’ यसैबीच, उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णयपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले काभ्रेपलाञ्चोबाट हेटौँडा जोड्ने सकडसँगै बागमती खोलामा निर्माणाधीन १६५ मिटर लामो पुल तथा महाभारत गाउँपालिकाको घर्तीछापसम्मको सडकको गत हप्ता निरीक्षण गरेका थिए । ११ करोडमा सम्झौता भएको उक्त पुलको हाल १२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ‘पुल पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु भएको रहेछ, उक्त पुलको कामलाई निरन्तरता दिन निर्माणकर्तालाई अल्टिमेटन दिइसकेका छौँ, अब यही बाटो भएर राजधानी हेटाैँडा जान निकै सजिलो हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनका अनुसार पिन्थली–महाभारत–घर्तीछाप–गोकुले सडक खण्डलाई थप बजेटका लागि अर्को आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजना बनाइनेछ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्ततकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवसिय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्शांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेका बताए । ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ अहिले कोभिडको असरपनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन प¥यो ।’ उनले बालविकास शिक्षाका सहजकर्ताहरुले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नाघेका शिक्षकहरुको लागि गोल्डेन हयन्सेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे । यस्तै उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत सरकारी र सामुदायिक कलेजहरुको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्क्रम तथा पठनपाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउने कलेजहरुको स्तरोन्निति, प्राविधिक धार (९–१२)को शैक्षिक कार्यक्रम ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुर¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको बताउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमाभन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए । ‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु’ उनले भने, ‘शिक्षामा बजेट थपिँदा सुदुरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनप¥यो ।’ शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एमएस विलेटमा अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेट मार्फत विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत बनायो । सरकारले बजेटमार्फत नै स्पञ्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि सो नीतिप्रति उद्योगी विभाजित बने । सरकारको यो नीतिले उद्योगीहरु नै दुई खेमामा विभाजित भए । स्पञ्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारको नीतिको स्वागत गरे भने विदेशबाट विलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गने उद्योगीहरु असन्तुष्ट बने । असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति समक्ष पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरु राखे । सरकार सो नीतिबाट व्याक हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए । संचालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगहरुमध्ये सरकारको नीतिले २४ उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरु लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन । सरकारको नीतिकै कारण अहिले २४ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश साखःले सरकारको यो नीतिले २४ वटै उद्योगहरु संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार अहिले २४ वटै उद्योगहरु फुलफेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ‘हामीले नीति फिर्ता गराउनकै लागि रोइ–कराई गर्यौं, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्, सरकारको नीतिकै कारण ४ उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्, मेरो आफ्नै उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने । अब आफूहरु सरकार परिवर्तनको पखाईमा रहेको उनको भनाई छ । ‘कति उद्योगहरु बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कुनैको बैंकहरुलाई ऋण तिर्न नसकेर झगडा भइरहेको अवस्था छ, राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन, सरकार परिवर्तन नहुँदासम्म केही होला जस्तो छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शाखःका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभएकै कारण बहुसंख्यक स्टील उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थिति बनिसकेको छ । सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगहरुसँगै ती उद्योगमा काम गर्ने करिब १२ हजार कामदार पनि बेरोजगार बन्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ ? उद्योगीहरुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए पनि एमएस विलेट आयात भने खासै घटेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँको आयात मात्रै कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ । २४ उद्योगले चालु आवको ७ महिनासम्म २९ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात गरेका छन् । सो आयातबाट सरकारले ६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ७ महिनाको अवधिमा ३७ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा सहुलियत दिएपछि भने आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुल ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्जञ्ज आइरनको आयात ७ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९५ हजार बराबरको आयात भएको थियो । सो आयात हुँदा सरकारले ७८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो ।

काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकका ग्राहकले ई–कमर्श साईट बजेट पसल डट कम छुट पाउने भएका छन्  । बैंकले ई–कमर्श साईट बजेट पसल डट कमसँग सामान खरिदमा ५ प्रतिशत छुटको लागि सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार यस बैंकका ग्राहकले बजेट पसल डट कमको अनलाईनबाट ३ हजारभन्दा माथिका दैनिक उपभोग्य तथा ईलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद गरी यस बैंकको मोबाईल बैकिङ तथा डेविट कार्डबाट भुक्तानी गर्नुहुँदा तत्काल ५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न मोबाईल बैकिङ, ईन्टरनेट बैकिङ, क्यू।आर। कोड, अनलाईन खाता खोल्ने, स्मार्ट टेलर लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिना वितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । देशभरका १४ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको र १४ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जनाकारी दिए । अहिलेसम्म बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका १३ र बागमती प्रदेशको एउटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ६ वटा गाउँपालिका, ७ वटा नगरपालिका एक वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार मधेश प्रदेशमा पर्ने छिन्नमस्ता, औरही, नरह, धनौजी र विश्रामपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, मधेश प्रदेशको राजधानी समेत रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार सो प्रदेशका गुरुडा, देवाही गोनाही, फुतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन, सिम्रौनगढ र पोखरिया नगरपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तै, बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले पनि बजे ल्याएको छैन । तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकार भएपछि बजेट ल्याउँछ भने कानुन बनेको छ, संघीयतामा कसैले कसैलाई रोक्ने कुरा भएन, सरकार भएपछि आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन ल्याउनु पर्याे, कानुन बनाएर मात्र नागरिकहरूसँग कर लिनु पर्याे, यी कुराहरूलाई पालना गर्याे भने मात्र सरकार भयो, यसको पालना गरेन भने यसको कारवाई नागरिकले गर्ने हो,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन १० गतेसम्ममा ७ सय ३९ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै अर्थात असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन भनिए तापनि बजेट नै पारित नगरी नगरी आफूखुसी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ । बजेट ल्याउने भनेको सरकारले कर उठाउन पाउने र संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार लिनु हो । तर, केही स्थानीय तह भने कानुन नै नबनाई कर उठाइरहेका र खर्च गरिरहेका पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवाद तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण आफ्नो पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मधेश प्रदेश अन्तरगतको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दिपक मेहता बताउँछन् । मन्त्रालयको तथ्यांकमा सो गाउँपालिकाले बजेट नै नल्याएको देखिएपछि गत माघ २९ गते बजेट ल्याएको मेहता बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट आउँन ठिला भयो, पालिकाले बजेट स्वीकृत गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूको विवादको कारण बजेट अन्योलमा परेको हो, अबको केही दिन नै बजेट मन्त्रालयमा पेश हुन्छ,’ उनले भने । सिराहाको औरही गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सो पालिकामा छैन । लेखाको कर्मचारीले बोकेर हिडेका छन् । कहिलेकाही पालिकामा आउने लेखाका कर्मचारीसँग बजेट भएको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत मुकेश यादवले बताए । गाउँपालिकाले बजेट ल्याए पनि बजेटको आधार पुरा नभएको कारण मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइएको र पालिकाले वेबसाइटमा पनि नराखिएको उनको भनाई छ । मधेश प्रदेशको फतुवा बिजयपुर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिसकेको दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयमा भने बजेट पेश गरेको छैन । बजेट विनियोजन गरे पनि बजेटमा राखिएको रकमको हिसाबकिताव नै मिलेन । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयमा पेश नगरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत हंसराज कुमार यादवले जनाकारी दिए । उनका अनुसार हिसाव किताब मिलाएर पुनः छलफल गरी मन्त्रालयमा बजेट केही दिनमा नै पेश हुने छ । बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरे पनि बीचमा नगरपालिका भित्रै विवाद भएपछि मन्त्रालयमा पेश भएको छैन । वृन्दावन नगरपालिका बजेट विनियोजन गरी मन्त्रालयमा पनि पेश गरिसकेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने बजेट पेश नभएको देखाउँछ । असारको १० गते नै बजेट विनियोजन गरी नगरपालिकाले मन्त्रालयमा पेश गरेको बतायो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरी आयोजना सञ्चालन गरिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र राय यादव बताउँछन् । गत वर्ष पनि ल्याएका थिएनन् ५ स्थानीय तहले स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अनुसार गत वर्ष पनि ५९ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम छिट्टै गर्ने तयारी थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया थालेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले तत्कालै रुख कटानको काम अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले बजेटको व्यवस्था हुना साथ काम अघि बढ्ने बताए । उनले अहिले सबैको चासो निजगढ विमानस्थल भएकोले यसको निर्माण कार्य छिट्टै अगाडि बढ्ने बताए । यसका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेटको चिन्ता नगर्न पनि भनेको छ । ‘अब जग्गा अधिग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्छ, बरु यसको लागि उहाँहरुलाई जडिबुटीमा भएको ८०० सय विघा छ, त्यसमा उचित स्थानान्तरण हुन्छ, त्यहाँको जनताले मुआब्जासँगै पूरानो काठ अन्यत्र लैजान पनि कठिन छ, तुरन्त फाष्ट ट्रयाकमा कामगर्न भनेको छु, फाष्ट ट्रयाकको माध्यमबाट रुख काट्ने कुरा भएको छ, अबविलम्ब हुँदैन्, बजेटको व्यवस्था हुना साथ काम अघि बढ्छ,’ मन्त्री आलेले भने । उनले आफू काम गर्नको लागि मन्त्री भएको भन्दै अरुले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम पाँच महिनामा गरेर देखाएको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘पाँचवर्षमा कुनै मन्त्रीले गर्न नसकने काम मैले ५ महिनामा गरेको छु, टाँगिया बस्तीका सबै ढुक्क हुनुहोस, म यो काम अघि बढाउँछु भनेर हिजो भनेको छु, माधव नेपालले त सुरुदेखि नै विमानस्थलनिर्माणको कुरा गर्दै आउनुभएको छ, अबनिर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ, माधव नेपालको त यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो, अब भन्ने मात्रै होईन, एक्शनमा गर्ने हो ।’ उनले निजगढ विमानस्थलको लागि अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्माले बजेटको व्यवस्था गर्छु भनेर भनेको पनि सुनाए । उनले चुनावभन्दा अघि नै वस्तीको उचित स्थानान्तरणको कामसुरु हुने विश्वास दिलाए । उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम आफ्नो पालामा सुरु भयो भने ५÷६ वर्षमा सम्पन्न भैसक्ने दावी गरे ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेका २५ ठूला आयोजनाको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको पाइएकोे छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार खर्च न्यून रहेको पाइएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ वटा सो आयोजनाका लागि ८२ अर्ब २४ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा छुट्टाईएको उक्त बजेट मध्येमा १३ अर्ब ४८ करोड मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालूतर्फ ३ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख, पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख गरी ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजन गरिएको बजेट अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालुतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख, पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६३ करोड ६ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४८ अर्ब ५० लाख गरी १३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख खर्च भएको छ । कुन विनियोजित बजेटमध्ये गौरवका आयोजनामा १६.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सथानीय तहको निर्वाचन (चुनाव) का लागि मात्रै ५० अर्ब रूपैयाँ बजेट माग आएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । ‘निर्वाचनका लागि बजेटमा १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । तर अहिले हामीकहाँ ५० अर्ब बजेटको माग आयो, उनले भने, कसरी स्रोतको परिचालन गर्ने तर्फ हामीले अध्ययन गर्दैछौं ।’ उनले बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौति थपिएको छ । सरकारी स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते गर्ने तयारी थालेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो पटक घटाइदिएका छन् । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार चालु आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधी समीक्षा मार्फत दोस्रो पटक घटाइदिएका हुन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पौडेलले ल्याएको बजेटमा १५ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कायम गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट फेरि ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ । अब चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

काठमाडाैं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच निर्वाचन लक्षित बजेटबारे छलफल भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा निर्वाचन लक्षित बजेटमा पनि विशेषगरी सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) का लागि आवश्यक सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामानबारे कुराकानी भएको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । सहसचिव डा भुसालका अनुसार अब गृह मन्त्रालयले बिहीबारसम्म चालुतर्फको समेत बजेट यकिन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनेछ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनीसहित गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौलालगायतको सहभागिता थियो । गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचनको कामलाई घनिभूतरूपमा अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयलाई परेको चापबारे अवगत गराउँदै अत्यावश्यक र गर्नैपर्ने विषयबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेका थिए । गृहमन्त्री खाँणले अर्थ मन्त्रालयलाई परेको दबाबबारे गृह मन्त्रालय सचेत रहेको र नभई नहुने विषयवस्तुबारे अवगत गराइने जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनमा खटिनका लागि सवारी साधन र बन्दोबस्तीका सामान माग गरेपछि गृहमन्त्री खाँणले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले राजनीतिक नियुक्ति लगायतका कार्य पूरा गरेर मिति तोक्ने तयारीमा सरकार छ । निर्वाचनको मिति तोकिसकेपछि सरुवा बढुवा तथा नयाँ नियुक्ति लगायतका विषयमा आचार संहित लागू हुने भएकोले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुउवाले आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिनेदेखि रिक्त रहेका स्थानमा नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल सक्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएका स्रोतले बतायो । सरकारले अघिल्लो साता मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यस्तै, रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि चाढै नै नियुक्त गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले जेठको पहिलो साता (सम्भवतः जेठि ४ गते) स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सो मितिमा निर्वाचन गराउन सक्ने जानकारी सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको म्याद ५ वर्ष पुगेकोले संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ निर्वाचन गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा गर्ने तयारी सरकार र निर्वाचन आयोगको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति तोक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ । संविधानमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने मिति तोकिएको छ । निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन अघि बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचार संहित लाग्ने भएकोले सरकारले बजेट प्रभावित नहुने गरी मिति तोक्न लागेको छ । ‘जेठको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने बजेट तयारीलाई केही फरक पर्दैन, बजेट सार्वजनिक गर्ने समय (जेठ १५ं) सम्ममा निर्वाचन सकिएको हुन्छ भने त्यही समयमा बजेट सार्वजनिक हुन्छ, यसो हुँदा निर्वाचन आचार संहिताले बजेट प्रभावित हुने भएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडाैं । मुक्तिनाथ विकास बैंक ग्राहकलाई थप सेवा दिन अनलाइन सपिङ्ग बजेट पसल डट कमसँग सम्झाैता गरेकाे छ । बैंकले आफ्ना भिषा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित बजेट पसल डटकमसँग व्यवसायिक सम्झौता गरेकाे हाे । सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिषा डेबिट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले बजेट पसलबाट ३ हजारभन्दा बढिको सामान अनलाइन खरिद र भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बजेट पसल डटकममार्फत सजिलै विभिन्न खाद्य वस्तु, मोबाइल, ल्यापटप तथा अन्य विद्युतीय सामाग्री, घरेलु सरसफाई, सुन्दरताका सामाग्री सजिलैखरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस विकास बैंकको एटिएम कार्ड प्रयोग गरी नेपालभरी रहेको भिसा नेटवर्कमा आवद्ध अन्य जुन सुकै बैंकको एटिएम मेसिन बाट नि:शुल्क रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जुन सरकारले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा उनले जनतालाई सबभन्दा बढी सेवा दिने सरकार ‘राम्रो’ र सबभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताएका हुन । ‘सबभन्दा बढी जसले सेवा दियो त्यही राम्रो सरकार, जसले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्यो त्यसैको लागि बजेट गर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा मैले घोषणा गरेको छु’, उनले भने, ‘यहाँहरूले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा हामीले यहाँ बाँडिएको बजेट फिर्ता लिएर भए पनि दिन सक्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।’ उनले कोभिड महामारीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले बढी काम गरेको उल्लेख गर्दै तल्ला सरकारले गरेका असल कामको अङ्गिकार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता बलियो बनाउन असल कामको अङ्गिकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारका मागहरूलाई आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजाने विश्वास दिलाए । ‘जे जति अहिले बजेट प्राप्त भएको छ, त्यसमा नै ध्यान दिएर खर्च गर्न अनुरोध छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले उठाउनुभएका विषय बारे थप योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायतसँग बसेर थप छलफल गर्नेछौँ ।’ यसैगरी, मन्त्री शर्माले समृद्धिका लागि उत्पादन र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले योजनाको दोहोरोपन हुने गरेको भन्नुहुँदै त्यसलाई नीति निर्माण गरेरै समाधान गर्नुपर्ने समेत बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा (२२) अन्तर्गत गठित समितिको पहिलो बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सहभागिता थियो । बैठकमा उनिहरुले नीति र कर्मचारीको अभाव, योजनामा दोहोरोपन, विस्तृत अध्ययनविनाका योजना, संघ र प्रदेशबीचको अविश्वास, स्रोत साधनमा अधिकारको कमीलगायतका समस्याका कारण बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक रूपमा गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण लक्ष्य लिइएको समय (आव २०७९/८०) सम्ममा सम्पन्न नहुने देखिएको छ । निर्धारित समय सकिन डेढ वर्षभन्दा कम बाँकी हुँदा अझै कतिपय खण्डमा रेखाङ्कन नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन भने झन्डै ७० ओटा पुलको डिजाइन हुन पनि बाँकी नै छ । वन क्षेत्रबाट रेखाङ्कन हुने गरी डिजाइन भए पनि त्यस क्षेत्रमा जग्गा प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । झन्डै १२५ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने र निर्माणका लागि पटकपटक प्रयास गरे पनि अनुमति नपाइएको निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्र झाले बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पटकपटक छलफल भए पनि निर्माणस्थल नपाउने देखिएको छ । उनले भने, ‘त्यसको विकल्पका बारेमा निर्णय माथिबाट नै हुनुपर्छ ।’ विगतका वर्षहरुमा कोभिडका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । आयोजनाको समय सकिएपछि झन्डै दुई वर्ष थप आवश्यक पर्नसक्ने उनले बताए । वन क्षेत्रका कारणले सडक निर्माण गर्न नसकिएको खण्डमा विगतमा प्रयोगमा रहेका अरू सडकलाई विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी पनि विगतमा छलफल भएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सडकको रेखाङ्कन भएकाले आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन सकेर पटकपटक अनुमति मागे पनि पाएको थिएन । चितवन जिल्लामा २३ किमी र नवलपरासी जिल्लामा ६५ गरी झन्डै ८८ किमी निकुञ्जभित्र पर्छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा त्यसको मापदण्डका आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहमति चाहिन्छ । आयोजनाअन्तर्गत झन्डै साढे दुई सय पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा झन्डै ७० पुलको डिजाइन बाँकी छ । अहिलेसम्म झन्डै एक सय पुल मात्रै सम्पन्न भएको छ । ती ७० पुलमध्ये अहिले धेरै डिजाइन स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रमुख झाले बताए । उनले भने, ‘नारायणी, बाग्मतीलगायत ठूला र कतिपय साना खोलामा डिजाइनमा जान बाँकी छ ।’ रेखाङ्कनमा समस्या भएको बाहेकको खण्डमा सडक सम्पन्न भए पनि पुल अबको डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । नेपालमा पुल निर्माणका लागि कम्तीमा दुईदेखि साढे दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । सडकतर्फ, अहिलेसम्म झन्डै आठ सय किमीमा कालोपत्र सकियो भने झन्डै एक हजार किमीमा कालोपत्र बाँकी छ । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि अधिकांश ठाउँमा ठेक्का भयो, केही खण्डमा मात्र बाँकी छ ।’ चालु आवमा अहिलेसम्म वित्तीय प्रगति झन्डै ४० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ । बीस प्रतिशत काम सकिएको बिल पेस गर्न बाँकी छ । चालु आवमा डेढ सय किमी सडक र १५ पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । अहिलेसम्म ६० किमी सडक र नौ पुल सम्पन्न भइसकेको छ । कोभिडका कारण विगतका वर्षहरुमा निर्माणमा बाधा पुगेको भए पनि अहिले सङ्क्रमणले निर्माणमा समस्या छैन । चालु आवमा माग भएभन्दा कम बजेट छुट्याइएको छ । उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा पनि लक्ष्यभन्दा बढी काम हुनसक्छ । यो आवमा आयोजनामा छ अर्ब २० करोड छुट्याइएको तथा पुस सम्ममा सवा दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जम्मा ६५ अर्ब बजेट रहेकामा अहिलेसम्म ५१ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।’ विगतका वर्षहरुमा आयोजनाका पुलमा धेरै समस्या भए पनि अहिले समाधान भइरहेको प्रमुख झाले बताए । कमला नदीमा सिरहा र धनुषा जोड्ने पुल सम्पन्न नहुँदै भाँचिएको थियो भने बाग्मती पुल पनि मुद्दामा थियो । अहिले त्यसमा नयाँ ठेक्काबाट काम भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बाँकी रहेका पुराना ठेक्कामा पनि काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रुपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने भन्ने योजना बनेको थियो । विभिन्न कारणले त्यो स्वरुपमा काम हुन सकेन । भारतीय पक्ष बीचैमा छाडेर फर्किएपछि आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै ८८१ किमी लम्बाइको ‘फिडर सडक’ को निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये २४५ किमी भारत सरकारले र बाँकी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने समझदारी थियो । भारत सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने बाँकीमा सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हुलाकी राजमार्ग आयोजना आव २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हुलाकी राजमार्गको पूर्व–पश्चिम सडक निर्माणाधीन छ भने कतिपय उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणका क्रममा रहेका छन् । हुलाकी राजमार्गलाई तराई–मधेसको समृद्धिसँग जोडेर सुरु गरिएको हो । मधेसमा देशभरको झण्डै आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका नागरिकको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको ब्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राजमार्गले नयाँ सम्भावना खुल्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट सुरु भएर हुलाकी राजमार्गलाई पार गरी भारतीय सीमासम्म पुग्ने गरी ‘फिडर रोड’ निर्माण गरिएको छ । राजमार्गले पूवदेखि पश्चिमसम्म पूरै तराईलाई समेटेको छ । राजमार्ग पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि तराई–मधेश पूर्ण रुपमा सुगम हुने अपेक्षा गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेको ‘फिडर सडक’ बाहेक अरु निकायबाट पनि उत्तर दक्षिण जोड्ने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । सबै निर्माण सकिएपछि तराईका धेरै ठाउँसम्म सडकको सञ्जाल विस्तार हुनेछ । हुलाकी राजमार्ग र ‘फिडर सडक’ दुबै दुईदुई लेनमा निर्माण अघि बढाइएको छ । सात मिटर कालोपत्र र दुईदेखि साढे दुई मिटर पैदलयात्रु मार्गसमेत गरी ११ देखि १२ मिटर चौडाइमा सडक निर्माण भइरहेको छ । जग्गा उपलब्ध हुँदा १२ मिटर र नहुँदा कम्तीमा ११ मिटर निर्माण गरिएको हो । रासस

सांकेतिक तस्विर काठमाडौं । निर्माणका हिसाबले नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम खण्डका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको छ । वर्षेनी पहिराका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने सो ठाउँमा क्षति कम गराउनका लागि सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी (सिनीयर डिभिजनल इञ्जिनीयर) सौरभ बज्राचार्यले बताए । ठेक्का प्रक्रियामा रहेकामा ‘फाइनान्सिल ओपनिङ’ बाँकी आगामी माघ २० गते हुने बताइएको छ । त्यो खुलेपछि बोलपत्र कम हाल्नेलाई सम्झौताका लागि बोलाइने र स्वीकृत गरेपछि एक महिना समय दिनुपर्छ । उनले भने, ‘प्रक्रिया सबै टुङ्गाएर ठेक्कामा नै जान फागुन अन्तिमसम्ममा हुनसक्ने देखिएको छ ।’ देशकै पहिलो सुरुङका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङको उद्देश्य सडकको लम्बाइ घटाउनु र सवारी चाप कम गर्नु हो । यो सुरुङको पहिलो उद्देश्य सिद्धबाबामा वर्षेनी हुने पहिराको जोखिम कम गर्नु नै रहेको सिनीयर डिभिजनल इञ्जिनीयर बज्राचार्यले बताए । हरेक वर्ष सो स्थानमा आउने पहिराले यहाँबाट यात्रा गर्नेको मृत्यु हुने गरेकामा त्यसलाई कम गराउनु नै सुरुङको मुख्य लक्ष्य हो । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको ‘रकसेड’ ले पहिराको व्यवस्थापन गरी क्षति कम गराउने अपेक्षा गरिएको छ । सुरुङ दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइने र साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’ बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । ठेला गाडा, साना टेम्पो कम लोडको रकसेडबाट पठाइने र अरु अधिकांश सवारीसाधन सुरुङबाटै जाने उनले बताए । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसको जम्मा लगानी भने निर्माण कम्पनीले कति रकममा कबोल गर्छन् त्यसैका आधारमा मात्रै यकिन हुने केन्द्र्रले जनाएको छ । सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण हुन लागेको सो सुरुङले खासगरी सिद्धार्थ राजमार्गले समेट्ने गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बाग्लुङलगायत दर्जन बढी जिल्लावासीलाई सुविधा पुग्नेछ । सुरुङ सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा यहाँ हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना कम गराउनेसँगै सवारी साधनमा लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गाडि खाल्डामा गुड्दा लाग्ने खर्च राम्रो सडकबन्दा कम हुने बज्राचार्यले बताए । त्यससँगै यहाँको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा यसले सहयोग पुर्याउन सक्नेछ । सिद्धबाबा मन्दिर अहिले पनि पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा रहेकामा यातायातको सजिलो पहुँच हुँदा त्यो बढ्न सक्नेछ । पहिलो ‘रकसेड’ भएकाले त्यो पनि आकर्षक बन्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘यो ठाउँको सुन्दरता बढाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरेको हो । सो डिजाइनका आधारमा निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षमा संरचना निर्माण सकिनेछ । सुरुका तीन वर्षमा सुरुङ सकिने र बाँकी तीन वर्षमा ‘रकसेड’ सकिने उनले बताए । निर्माण हुन लागेको ‘रकसेड’ ले माथिबाट झर्ने ढुङ्गा सकेसम्म झर्न नदिने र झर्दा पनि विस्तारै झार्ने काम गर्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर बज्राचार्यले बताए । त्यहाँ पहिरो झरेमा त्यसले गर्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसअघि नै नागढुङ्गामा देशको पहिलो सुरुङमार्ग निर्माण शुरु भइसकेको छ र सम्भवतः यो नै पहिलो सम्पन्न हुने सुरुङमार्ग बन्नेछ । नागढुङ्गा जापान सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेकामा सरकारको लगानीमा निर्माण हुने सिद्धबाबा पहिलो सुरुङ हुने बताइएको छ । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७६ कात्तिकमा डिजाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितताको माग गरेकोे थियो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिराको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । वर्षेनी पहिराका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । यस वर्ष सिद्धार्थ राजमार्गको पिपलडाँडामा असारको १ गते सडक अवरुद्ध बनेको थियो । असार २४ गते सो राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रसँगै झुम्सा, हिउडे खोला, कालीमाटी र पिपलडाँडामा पहिराले सडक अवरुद्ध बनेको थियो । रासस