काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसदमा उपस्थ्ति भएका छन् । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सो बैठकमा प्रधनमन्त्री बालेन पनि सहभागी भएका हुन् ।     

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट वक्तव्यलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीपरिषद्ले बजेट पारित गरी संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज अपरान्ह ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस पटकको बजेट वक्तव्य नेपाली कागजमा तयार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक जानुअघि बजेट वक्तव्यको ब्रिफकेस देखाउँदै उनले बजेट वक्तव्य नेपाली कागजमा तयार पारेका बताएका हुन् ।  उनले बजेट वक्तव्य बोक्ने ब्रिफकेस पनि विगतको भन्दा फरक नै बोकेका छन् । बजेट बोक्ने ब्रिफकेस पनि नेपाली कागजको नै रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मन्त्रिपरिषद् बाट पारित गराउन मन्त्रिपरिषद बैठकमा हिँडेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ ।  बजेट पारित भएपछि अर्थमन्त्री संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरेका छन्।  बैठक शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । आजै अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी(व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना(मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् ।  सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताउँदै आएका छन् ।  रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ ।  निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।  अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै बजेट आउने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्, ‘बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा दुविधामा नपर्दा हुन्छ, पार्टीको १०० बुँदे वाचापत्र अनुसार नै आउँछ, त्यही अध्ययन गरेपछि बजेट कस्तो आउँछ भन्ने थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।’ रास्वपाको वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने र यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।  यस्तै, सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता रास्वपाको छ । केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष बिन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्ने, भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने र नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । बजेटले पनि यो कार्यक्रमका विषयमा बोल्नेछ ।  सरकारले व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण, झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने बताइसकेको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ अनुसार २७ वटा सार्वजनिक संस्थान नाफामा र १६ वटा घाटामा छन् । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी-सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बजेटमा उल्लेख गर्नेछ । त्यसको तयारी पनि गरिसकेको बुझिएको छ। यस्तै, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई गति दिने कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गर्दैछ । भौतिक पूर्वाधारमा डायस्पोराको पूँजी र ज्ञान आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्दैछ ।  रास्वपाले वाचापत्रमा घोषणागरे अनुसार सूचना प्रविधिक्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ का रुपमा घोषणा गरेर यो क्षेत्रमा आकर्षण प्याकेज तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारी पनि गरेको बुझिएको छ । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।  अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरूप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने पार्टीको योजना अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैछ ।  सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्दै  हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने र परम्परागत वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वसनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ ।  सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै आईटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था सरकारले गर्ने तयारी गरेको छ ।  नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति खर्चलाई बढाउँदै ट्रेकिङ-केन्द्रित पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न प्रकृति, संस्कृति, समुदाय जोड्दै नयाँ ‘इकोसिस्टम’ स्थापनामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ ।  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा लैजाने तयारी सरकारको छ भने विभिन्न अनलाइन कारोबारमा लाग्ने शुल्कको कर कम गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अनावश्यक कर घटाउने तथा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । नेपालको बजेट इतिहास केवल सरकारी आय–व्ययको वार्षिक विवरण होइन, यो देशको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सोच र विकास यात्राको ऐना पनि हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने औपचारिक अभ्यास २००८ साल माघ २१ गतेबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले नेपालको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेका थि ए। त्यतिबेला बजेटको कुल आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला प्रस्तुत गरिएको त्यो बजेटले आधुनिक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको आधार तयार गरेको थियो । त्यतिबेला संसद्को अभ्यास स्थापित नभएकाले बजेट रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । राज्यको मुख्य खर्च प्रशासन सञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रारम्भिक विकास संरचना निर्माणमा केन्द्रित थियो ।  त्यसयता नेपालको बजेटले देशको राजनीतिक व्यवस्था जस्तै धेरै उतारचढाव पार गरेको छ । पञ्चायतकालमा बजेटको प्राथमिकता सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मोडियो । विकास योजनासँग जोडिएर बजेट बनाउने अभ्यास बलियो भयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि ग्रामीण सडक र जलविद्युतका प्रारम्भिक योजनाहरू यही अवधिमा प्राथमिकतामा परे । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि बजेट संसदभित्रको प्रमुख राजनीतिक बहसको विषय बन्यो । निजी क्षेत्रको विकास, बैंकिङ विस्तार, वैदेशिक लगानी, कर सुधार र आर्थिक उदारीकरणका विषयले बजेटमा प्रमुख स्थान पाउन थाले । बजेट केवल सरकारी खर्चको योजना मात्र नभई आर्थिक नीति घोषणाको दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुँदै गयो ।  गणतन्त्र स्थापनापछि बजेटको स्वरूप फेरि परिवर्तन भयो । सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा स्रोत हस्तान्तरण बजेटका मुख्य आधार बने । वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगानी, सडक विस्तार, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयो । संघीय संरचना लागू भएपछि बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएर जाने प्रणालीले सार्वजनिक खर्चको स्वरूप अझ फराकिलो बनायो। राज्यको पहुँच गाउँगाउँसम्म पु¥याउने माध्यमका रूपमा बजेटलाई हेरिन थालियो ।  नेपालको बजेटको आकार भने साढे सात दशकमा असाधारण रूपमा विस्तार भएको छ । २००८ सालको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट अहिले २० खर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।  तर, बजेटको आकार बढे पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेकै छन् । पूँजीगत खर्च कम हुनु, विकास बजेट अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च हुने प्रवृत्ति, राजस्व संकलनमा दबाब, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र योजनाको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको बजेट प्रणालीका पुराना चुनौती बनेका छन् । हरेक वर्ष बजेट आउँदा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर रहने टिप्पणी दोहोरिन्छ । पहिलो बजेटमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा, कृषकलाई सहायतालगायत कार्यक्रम राखिएको थियो । कृषि योजनाको ५ करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।  जनतालाई शिक्षित बनाउन र सहज रूपमा पठनपाठन गराउने अभियान उक्त सरकारले अघि बढाएको थियो । शिक्षाका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त सरकाले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो । सुवर्ण, सुरेन्द्रदेखि स्वर्णिसम्मको बजेट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरुले यस बजेटलाई ठूलो चासो दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद् भएकोले पनि यो बजेटलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् ।  सरकार सुशासन, आर्थिक सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको कमजोर कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच आउने बजेटले निजी क्षेत्र, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिएको छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुवातमा करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमाको सिलिङ दिए पनि सरकारले २० खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।  २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् पुग्दा असाधारण दृश्य देखिएको थिया े। तत्कालीन प्रतिपक्षी माओवादीले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने अडान लिएपछि संसद् अवरुद्ध भएको थियो । तनाव बढ्दै जाँदा सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको हातबाट बजेट ब्रिफकेस खोस्ने प्रयास गरेका थिए । नेपालको बजेट इतिहासमा पाण्डेको बजेट एउटा फरक किसिमले व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।  २०४८ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटिका कारण चर्चामा आयो । बजेटको एउटा शीर्षकमा ‘अर्ब’ हुनुपर्ने ठाउँमा ‘करोड’ उल्लेख भएपछि संसद्मा व्यापक प्रश्न उठेको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट नेपालको सामाजिक सुरक्षा इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । वृद्धभत्ता जस्ता कार्यक्रम त्यही बजेटमार्फत सुरु भएका थिए ।  २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बजेटका मुख्य कार्यक्रम र आकार सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि आलोचनामा परेका थिए । संसद्मा बजेट पढ्नुअघि नै यसको विवरण बाहिर आएकाले बजेटको गोपनीयता र प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात हुने चकलेटको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो । लकडाउनको समयमा जनता आर्थिक संकटमा परेका बेला चकलेट जस्तो विलासिताको वस्तुमा कर घटाइनु र यसबाट कुनै व्यापारिक घरानालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याइएको भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचारको व्यापक आलोचना भएको थियो । खतिवडालाई धेरैले चकलेटप्रेमीका रुपमा पनि चर्चा गर्छन् ।  त्यसैगरी २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरमा प्रभाव पारिएको आरोप लागेको थियो । उक्त विवादले राजनीतिक रूपमा ठूलो तरंग ल्यायो । त्यसपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए र विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री वाग्ले छन् । उनले रास्वपाको वाज्ञापत्र अनुसार नै बजेट आउने बताएका छन् ।  रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ ।  निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि वाचा गरेको छ । यिनै कार्यक्रमहरुलाई समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याउँदैछन् ।   

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना-मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् ।  बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन्। भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरे ।    अर्थमन्त्रीले शुक्रबार (भोलि) अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आगामी बजेट जेठ १५ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयले बजेट प्रस्तुतिको समय निर्धारण भएको जानकारी दिएको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ ।  यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ ।  फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए ।  कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।    

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ ।  कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ ।  अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे ।  थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए ।  उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे ।  आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।  उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ अध्यायको शुरुवात हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट भाषण सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ अत्याधुनिक संघीय संसद भवनबाट गर्नेगरी सरकारले अन्तिम तयारी तीब्र पारेको छ । बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा करोडौं भाडा तिरेर चल्दै आएको संसद् बैठक अब आफ्नै स्थायी र प्रविधियुक्त भवनमा फर्किने भएको छ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवन जलाइएको थियो । मुख्य सभाहल, गजुर ढाँचाको विशाल फलामे गुम्बज तथा सांसद सिटहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।  नेपाली संसदीय इतिहासमा एउटा ठूलो सङ्क्रमणकालीन यात्रा अब टुङ्गिने बिन्दुमा पुगेको छ । यो संरचना नेपालकै सबैभन्दा सुरक्षित, भूकम्प–प्रतिरोधी र अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त संरचना हो । बजेट भाषणको चटारोलाई मध्यनजर गर्दै २४ सै घण्टा सिफ्टमा कामदारहरू परिचालन गरिएका छन् । नव–निर्माणाधीन यस भवनको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण यसको माथिल्लो गुम्बज संरचना हो । भूकम्प र हावाहुरी प्रतिरोधी डिजाइनमा तयार गरिएको डवल–डेकर फलामे ट्रसको आकर्षक गोलाकार गुम्बजले मुख्य प्रतिनिधि सभा हलको छाना ढाकेको छ । दिउँसोको उज्यालो सिधै छिर्ने गरी पारिएको यो गुम्बज संरचनाले उर्जा वचतमा समेत मद्दत गर्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक वृत्तमा पनि यस नयाँ संरचनामा बजेट भाषण गर्नुलाई नेपालको स्थायी लोकतन्त्र र राज्यको आफ्नै निर्णयक्षमताको प्रतिकका रूपमा हेरिएको छ ।  तस्बिरहरु : अनुप प्रधान  

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताए । मन्त्री लम्सालका अनुसार निर्माण सामग्री र इन्धन (विशेषगरी डिजेल) मा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा परेको छ ।  तथ्यांक हेर्दा मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको उनले जानकारी दिए । डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको र यसबाट राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनको भनाइ छ । बैठकमा मन्त्री लम्सालले नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांक (इन्डेक्स) ले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे ।  पुराना आयोजनाहरूमा भएको मूल्य समायोजन रोक्का (इन्डेक्स फ्रिज) र एक वर्षे आयोजनाहरूको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको मूल्यवृद्धि सामान्य होइन, यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि र संकट हो,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि म्याद थप भएर ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका पुराना आयोजना र एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा जटिलता थियो । राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेण्ट र तथ्यांकहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ कतिपय समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले मूल्यवृद्धि दिनेमा आश्वस्त पार्दै काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे । सरकार विकासका सवालमा कठोर नरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काममा फर्कन आह्वान गरे । विशेषगरी सडकको ‘बेस’ (आधार) तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे वर्षायाममा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए ।  मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । झापाको भद्रपुरस्थित ऐतिहासिक मेची रङ्गशालामा रात्रिकालीन खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न फ्लडलाइट (उच्च क्षमताको प्रकाश प्रणाली) जडान कार्य अघि बढाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै यो प्रक्रियाले गति लिएको हो । झापाकै सबैभन्दा पुरानो खेलकुद मैदानका रूपमा परिचित मेची रङ्गशालामा २०७९ साल यता दुइवटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसहितका फुटबल प्रतियोगिता र वार्षिक रूपमा जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएका छन् । फ्लडलाइट जडान परियोजनालाई मूर्तरूप दिन कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, भद्रपुर नगरपालिका र झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव पुष्कर प्रसाद पोखरेल, भद्रपुर नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख गणेश पोखरेल र खेलकुद विकास समितिका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख विष्णु कुमार नेम्वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । खेलकुद गतिविधिले सधैँ गुञ्जायमान रहने मेची रङ्गशालालाई अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरूप फ्लडलाइट जडान प्रक्रिया सुरु गरिएको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । ‘खेलकुद गतिविधिका लागि व्यस्त रहँदै आएको मेची रङ्गशालालाई आधुनिकीकरण र प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरूप फ्लडलाइट जडानको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ नगर प्रमुख पोखरेलले भने, ‘यो काम सम्पन्न भएपछि भद्रपुरमा रात्रिकालीन खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालनमा सहजता हुनेछ ।’ पछिल्लो समय भद्रपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फुटबल तथा क्रिकेट प्रतियोगिताहरू बाक्लै रूपमा आयोजना हुन थालेका छन् । जसमध्ये ‘भद्रपुर गोल्डकप’ र ‘महिला गोल्डकप’ फुटबल प्रतियोगिता निकै चर्चित छ । फ्लडलाइट जडानका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनेछ भने खेलकुद विकास समितिले जग्गा दिनेछ । भद्रपुर नगरपालिकाले फ्लडलाइट प्रणाली जडानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युतको मिटर ल्याउने र विद्युत् शुल्क व्यहोर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । फ्लडलाइट प्रणाली जडान कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।      अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमुल परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिएको छैन, त्यसका लागि पूर्ण रुपमा सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।      राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।  अर्थतन्त्रको मोडलमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।      सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित भइसकेको छ । संविधानको निदृष्ट गरेअनुरुप यही जेठ १५ अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।      महासङ्घले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासङ्घले आगामी बजेट केबल सामान्य वार्षिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाउँदै अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।      अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन् । उनले पहिलो पटक मिसन मोडका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।   निजी क्षेत्रले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनःआर्किषित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ ।       महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार हालै सार्वजनिक भएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ ।      विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने बुझाइमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यसकारण पनि रुपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ । चालु आवको नौ महिनासम्म कुल १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण उद्योग क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन सकेको छैन ।         हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन गर्न माग गर्दै आएको छ ।      आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले क्रमशःसुधारका धेरै काम अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा बताउँदै आएका छन् । महासङ्घका अनुसार, हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्ने महासङ्घको कथन छ । पछिल्लो पटक मध्यपूर्वमा विकसित सङकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्नसक्ने महासङ्घको अनुमान छ ।      यस्तै, नेपालले पाइरहेको जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले विप्रेषणले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प नरहेकोमा निजी क्षेत्र जानकार छ ।      यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम पनि छ ।      महासङ्घले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।      नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विस्तारका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।      खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्नुपर्नेछ ।      रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डमार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।      कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।      निर्यात प्रवद्र्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनलगायत विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारक  लागि सरकालाई सुझाव दिएको छ ।      अर्थमन्त्री डा. वाग्लले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै काम गर्ने उल्लेख गर्दै बजेट सुुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासमा बल पुग्ने, लगानी अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेगरी आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।      नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सदस्यहरुसँग बजेटका बारेमा सुझाव दिन परिपत्र नै गरेको थियो । प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरेर परिसङ्घले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी तथा वनपैदावारसँग समेटिएका सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।       यस्तै, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैंकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य  तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सुझाव दिएको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको बताउँछन् । उनले अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको बताए ।       ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न पाउने प्रबन्ध गर्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ ।      उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।      अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकता निर्माण गरिएको दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, 'हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् ।' रासस  

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ ।  कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध  छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना  ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’(एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक सुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृनिकायहरुसँग सञ्चालित एसइएसपी कार्यक्रमको प्रगित तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरूको बारेमा छलफल गरेको हो । ५ दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत विभिन्न निकाय तथा एसइएसपीमा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदारको संयोजक युरोपेली संघ (इयू) को नेतृत्वमा ८ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो । उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ-आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारेका छन् । एइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले सोबार नै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुइपक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो ।  सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकको उद्घाटन सत्रमा सचिव पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए । तथापि विद्यालयमा आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको सिकाई तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक उनले औंल्याए । साथै उनले तीन तहको सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यका लागि स्रोत साधन तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गरेका थिए भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश प्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारे। बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ । त्यसैगरी बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचकहरूका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट भएको प्रगतिको पनि समीक्षा गरेको छ । विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा तय गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, कस्ता-कस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् के-कस्ता बजेट तर्जुमा भए तथा तीन तहको सरकारले खर्च गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमबारे समीक्षा गरिएको छ । शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरेको छ । समूहगत छलफलमा एसइएसपीको कार्यान्वयनमा रहेका मुख्य चुनौतीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षासँग सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त छलफलमा मुख्य गरी एसइएसपी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र ती समस्याहरूको समाधानका लागि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबाट अवलम्बन गर्ने कार्यनीति र रणनीतिहरूबारे छलफल भएको छ ।  भोलिको बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा प्राविधिक सत्रहरूमा अन्य विषयमा छलफल हुनेछ । यही जेठ आठ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ ।  एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९/२०८८) दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत ४६ वटा माइलस्टोनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक ६३ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले कुल ६० कार्यक्रममध्ये ४६ वटा माइलस्टोनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।  मन्त्रालयले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन गर्न ६० माइलस्टोनका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । बाँकी १४ कार्यक्रम भने अझै सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६५ मा चालु आर्थिक वर्षमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइने र पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।  तर महालेखाको रिपोर्टले पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार तथा एकद्वार प्रणाली स्थापना भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै पर्यटक आगमन सङ्ख्या ११ लाख २८ हजार अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा प्रगति ७०.५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६८ मा भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने र बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख भई अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपनि पर्यटन प्रवर्धनसम्बन्धी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन भएको नदेखिएको महालेखाको रिर्पोट छ । त्यस्तै, बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.६९ मा सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भएकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी कार्यमात्र सम्पन्न भएको देखिएको छ । बाँकी अन्य काम हुन सकेको छैन ।   बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।