गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा जनताले परिवर्तन एवं विकासको महसुस गर्ने बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला पार्टीले आज गोरखामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास र निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी आयोजना लिएर आउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगत आर्थिक वर्षको जस्तो नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर जनताको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिणाम दिने आयोजनालाई मात्र बजेटको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे । ‘गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले गोरखाको सडक पूर्वाधारमा मेरो ध्यान जानेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जलविद्युत, जडीबुटी र एवं अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछु यो पटक जनताले बुझ्नेगरी बजेट बिनियोजन हुनेछ ।’ ‘आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर सुशासन एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शरणार्थी काण्डदेखि वाइडबडी प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने कोही पनि छुट्ने छैनन्, सुशासनको सरकारको काम अगाडि बढ्छ ।’ माओवादीले मात्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लाखौं मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सरकारले मात्र विदेशमा रहेका श्रमिक एवं देशभित्रका न्यून आयभएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सामावेश गराइएको बताए । गोरखा जिल्ला जनयुद्धको समयमा पनि अग्रणी भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको विषयमा जनताले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । गत वर्ष बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहनाअनुसार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले गत आवमा परम्परागत बजेट निर्माण भयो र त्यसले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए । ‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के-कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’ रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने भएको हो । आर्थिक विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको आकार बढेपनि सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुले प्राप्त गर्ने बजेट सिलिङ भने घट्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ४९ अर्बले बजेटको आकार बढाएर १८ खर्बको बनाउँदा पनि १ खर्ब ६ अर्ब ऋण दायित्व थपिने हुँदा बाँडफाँट गरिने बजेट ५७ अर्बले घट्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकमा आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले गरेका कामको सन्दर्भमा विषय प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले संघीय मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३८.१६ प्रतिशत बढी बजेट माग गरेको बताए । स्रोत अनुदान समितिले सबै संघीय मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर सिलिङ तयार गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्तरका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुले विगतको तुलनामा बजेट प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । आगमी आर्थिक वर्षमा पनि संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ थप घट्ने भएपछि सरकारका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । उपाध्यक्ष रायमाझीले मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहल भइरहेको समेत बताएका छन् । त्यसका लागि राजस्व चुहावट कम गर्ने, पुँजीगत खर्च संरचनामा सुधार गर्ने र दातृ निकायले दिने कार्यक्रमको खर्चमा सुधार गर्नसक्दा बजेटको आकारमा वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । उनले ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेटको सिलिङ बढेर आउनपनि सक्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेटको पूर्वानुमान गरेर बजेट प्रस्तुत गरिने अभ्यास भएकोमा पूर्वानुमान गर्ने क्षमतामा पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै उनले खर्च वृद्धि गर्ने प्रसंग उठिरहेको सन्दर्भ राख्दै खर्चको वृद्धि भन्दा पनि प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले संघीय सरकारको तर्फबाट योजना र बजेट तोकेर शसर्त रुपमा दिने अनुदान बन्द हुनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले सरकारको मुख्य विषय भनेको निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने छ’, उनले भने, ‘रसिया-युक्रेन, इजरायल-गाजा युद्ध, कोभिड महामारीको कारणले समस्या भएपनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर भएको र विगतको भन्दा राम्रो भएको छ ।’ अर्थसचिव पुस्करले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको साझेदार निजी क्षेत्रसँग परामर्श लिएर र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दाबी गरे । उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताए । सरकारले मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिए । उनले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भएपनि कामहरु धेरै गर्नुपर्ने भएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रश्ताव गरिएको बताए । उनले स्रोतको कमी भएको कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको बताए । सरकारले राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजश्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी भएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भएपनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएको बताए । पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको तर पछिल्लो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौं । कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो । त्यसकारण ५७ अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले घटेको छ । १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोडिने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजाने खाजेका छौं’, उनले भने । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको बताए । उनले १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोड्ने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजान खाजिएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कनिका छरेजसरी नछर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतको जस्तैगरी कनिका छरेजसरी नछर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले पहुँचको आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लान दिनु नहुने पनि बताए । सांसदहरुको लेटरप्याडलाई चिर्कटोको संज्ञा दिँदै चिर्कटोमा लेखेर दिएको भरमा आयोजनामा बजेट दिनु नहुने बताए । बजेट विनियोजनमा विगतको निरन्तरता दोहोर्याउनु नहुने जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङहरु तय हुँदै गर्दा मन्त्रालयहरुमा हाट, बजार लागेको जस्तो भएको छ, योजना माग्न जानेहरुको । ति योजनाहरु कुनै प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । योजना छनौटका सन्दर्भमा पहुँचका आधारमा लैजाने हुन आगामी आर्थिक वर्षमा हुन नदिऔँ । हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीज्यु यही गरिमामय सदनमा हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्दछु, कनिका छरेको जस्तो बजेट यसपटक कृपया नछरिदिनु होला’, उनले भने । उनले पूर्वी चितवनमा आगामी आर्थिक वर्षसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय लानका लागि माग गरे ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव माग गर्दै अनावश्यक मन्त्रालय प्रवेश नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरू व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुलाई सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन‘मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट लेखनका व्यस्त रहेकोले मन्त्रालयको मुख्य ढोका पनि बन्द गरिएको छ । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा यसअघि नै संसदमा छलफल पनि भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही सिलिङलाई टेकेर नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम खत्रीले बजेट लेखनमा जुट्दा भीडभाड नहोस् र गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको बताए । अतिआवश्यक काम हुनेलाई अनुमति दिएर प्रवेश दिइने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।

काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति पनि गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनेको छ । समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । योसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सरकारले ६ महिना अगाडि गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करका दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएसँगै सरकारले करको दर घटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ । समितिले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने र आगामी दिनमा करको दर घटाउँदै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै आगामी दिनमा छुटलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको हो । समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख छ । समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समितिले दिएका सुझावहरू आगामी वर्षको बजेटदेखि नै लागू हुने बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताउँदै साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउँदा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्ने धारणा राखे । उनले सांकेतिक रूपमा आगामी वर्षमा करको दर घट्न सक्ने भनाइ पनि राखेका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्त,ै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मन्त्रालयमा शनिबार भएको एक कार्यक्रममा उनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरूलाई राखेर बजेटको प्राथमिकताबारे सामुहिक निर्देशन दिएका हुन् । उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनले बताए । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न जोड दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए । मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिनसक्ने हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंहरूलाई भन्ने पनि यही नै हो ।’ कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने बताउँदै उनले बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए । स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम घटाउन निर्देशन दिँदै उनले राजस्वको अनुमान र परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको विश्वास थियो । ‘यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुनेछ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका जेन्युइन लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्नेछ ।’ मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रायका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेको बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए । १२ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पुनले विपक्षीको अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य लेखनका लागि शुक्रबार समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । शर्मा, शाक्य, आचार्यद्वय र अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने शर्मा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका उपमहानिर्देशक हुन्। समितिका संयोजक शर्माले शनिबार नै बैठक बसेर कामको सुरुवात गर्ने जानकारी दिएका छन् । विषयगत मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर तत्काल बजेट लेखनको काम थालिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने दिएका छन् । सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनि प्रश्न गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,  ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए । केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

दमौली । बजेट अभावका कारण  तनहुँको भिमाद नगरपालिका- ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगरस्तरीय अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भवन निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा  काम रोकिएको नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीले बताए ।एघार करोड ५२ लाख नौ हजार नौ सय ६३ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको थालिएको थियो । अस्पताल भवन निर्माणको हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति २५.६ प्रतिशत रहेको छ। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई रु दुई करोड ९४ लाख ९३ हजार एक सय ५९ भुक्तानी गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र राजेन्द्र दिवस ज्येवाडण्डा जेभी कन्ट्रक्सनबीच २०७८ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सो अवधिमा भौतिक प्रगति नभएकाले पुनः २०८१ असोज २४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण लामाले बताए । बजेट समयमै निकासा नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेकाले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । रासस

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गोरखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले सिंहदरबारमा बुधबार भेटघाट गरी नगर क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालको इतिहास झल्कने गरी गोरखामा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणसहित अन्य दीर्घकालीन योजनाको प्रस्ताव गर्दै बजेट माग गरिएको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासदेखि गणतन्त्र नेपालसम्मको इतिहासलाई एकै ठाउँमा देख्न र अध्ययन गर्न पाइने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक नगरपालिकाभित्र सडक स्तरोन्नति, छेवेटार बहुउद्देश्यीय ताल निर्माण लगायतका योजना पनि माग गरिएका योजनामा परेका छन् ।’ त्यस्तै ऐतिहासिक ठूलोआँगन क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती निर्माणका लागि ५० करोड, बेनीखोला मत्स्य पर्यटन केन्द्र निर्माणका लागि १० करोड, गोरखा सदरमुकामको बसपार्कदेखि खोलखोलेसम्म आधुनिकस्तरको फुटपाथसहितको सडक निर्माणका लागि २० करोड, शिखरबेँसी ताल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँबराबरको योजना पेस गरी बजेट माग गरिएको उनले बताए । त्यस्तै जनप्रतिनिधिको टोलीले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सडक स्तरोन्नतिका लागिसमेत योजना प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजनको माग गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित नहुँदा रोकिएको ९० करोडको गोरखा सदरमुकामको ढल व्यवस्थापनको योजना र १७ करोड रुपैयाँको दरौँदी लिफ्टिङ योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन पनि नगरकार्यपालिकाले टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । नगरपालिकाले राखेको मागप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नगरप्रमुख रानामगरसहित, उपप्रमुख मसलीमाया थोकर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी, संविधानसभाका सदस्य अमर तमु, नगर कार्यपालिका सदस्यलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन्  एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ । म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दवावमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका बेला अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरवदल गरिएको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न काममा जुट्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटा महाशाखाका सहसचिवहरूको सरूवा गरिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहसचिव रितेश कुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख बनाएका छन् । यसअघि उनी मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिए । यसअघि बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तर कुमार खत्रीलाई योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा सरूवा गरेर पठाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका धनीराम शार्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा सरूवा गरिएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा शिवलाल तिवारीलाई सरूवा गरेर पठाइएको छ भने भन्सार विभागको महानिर्देशकमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई पठाइएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वातावरण विभागमा र भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरूवा गरिएको छ। तालिम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय तानिएको छ । राजनीतिक सम्बन्ध तथा निकटका आधारमा विगतका सरकारहरूले पनि गर्दै आएको अभ्यास अनुसार अर्थमन्त्री पुनले सहसचिवको सरूवा गरेको देखिएको छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सेट गरेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने सुरसार गरेका थिए । सोही मुख्य जिम्मेवारीहरुमा अर्थमन्त्री पुनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई ल्याएको देखिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटलाई शैक्षिक संस्थाका भवन पुनःनिर्माणका लागि अर्थले रकमान्तर गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय भवन निर्माणका लागि खर्चिने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, दुई मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट बिनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन शीर्षकमा भने बजेट वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘परिणाम नदिने खालका कार्यक्रम हटाएर नवप्रवर्तनलगायत नयाँ कार्यक्रममा बजेट बढाउने नीति लिइनेछ’, उनले भने । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते छ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायत जिल्ला सात सयभन्दा बढी विद्यालय भवन भत्किएका थिए । रासस

किमाथाङ्का । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा किमाथाङ्कामा सडक पुग्ने बताएका छन् । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजित प्रथम भोटखोला महोत्सवको आइतबार समापन समारोहमा सहभागी हुँदै उपप्रधानमन्त्री महासेठले उक्त आयोजनाका लागि बजेट अभाव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्री महासेठ र मन्त्री उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका र राजमार्गको अवलोकन समेत गरे । मन्त्रीद्वयसमक्ष भोटखोलाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले गाउँपालिकाको विकासका लागि मागपत्र पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकखण्डको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । भौगोलिक हिसाबले किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्न सकस भएको हो । खाँदबारी–किमाथाङ्का एक सय ६२ किलोमिटर खण्डमा आव २०६५/६६ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको थियो । भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङ–घोङगोप्पाको थप १४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सो सडक निर्माण सम्पन्न भए कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका बासिन्दा प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए। हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोल्ने गरेका छन् । सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ । कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ । यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य हेर्दा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवको सुरुआती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारको आम्दानी मात्र नभई खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक छ । चालु प्रकृतिको साधारण खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको दायित्व बढिरहेको छ भने पूँजी सृजना गर्ने विकास खर्चमा उल्लेख्य सुधार देखिन सकेको छैन । सरकारी खर्चको अवस्था हेर्दा दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो । गत माघ अन्तिम साता मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । सुरुआती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान तय गरिएको छ । सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋणको खाडल पनि बढ्दै गएको छ । घाटा बजेट पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड नाघेको छ । यो अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड बराबर छ भने बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड बराबर छ । गत माघपछि नेपालको आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको आकार बढी देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आवको आठमा महिनामा एक खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड थियो । चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा एक खर्ब दुई अर्ब ९७ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड गरी कूल एक खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च भएको देखिन्छ । यही अवधिमा बाह्य ऋणको साँवामा २३ अर्ब छ करोड र ब्याजमा पाँच अर्ब ७९ करोड गरी कूल २८ अर्ब ८६ करोड बराबर खर्च भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन तथा ऋणको चापसँगै वैदेशिक व्यावारमा देखिएको असन्तुलनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकले कूल नौ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड ५२ लाख ५५ हजार बराबर व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । कूल १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड २६ लाख बराबरको आयात हुँदा एक खर्ब ६१ करोड ७४ लाख बराबरको निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात दुई दशमलव ६६, निर्यात तीन दशमलव ९९ र व्यापार घाटा दुई दशमलव ५२ प्रतिशतले घटेको विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय जवाफदेहीताको माध्यम मात्र होइन कि बजेट निर्माण आम सरोकारको विषय पनि हो । त्यसो त बजेट भनेको एउटा समग्र प्रक्रियाको छोटकरी नाम मात्र हो । संविधानमै व्यवस्था गरेअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गर्ने र संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभन्दा अगाडि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र बजेट तयारी हुने गर्दछ । बजेट निर्माणका चरणहरु र वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई निर्धारण भएको जिम्मेवारीका साथै परियोजना तयारी र बजेटको अनुमान सम्बन्धमा खासगरी आयोजना व्यवस्थापन र बजेट चक्रमा हाल देखिएका सवालहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गत कात्तिकमा उपलब्ध गराइएको २२ बुँदे सुझावमा आधारित भएर यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । सुझावमा के छ ?  आय र व्ययको अनुमानको प्रारम्भ राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल लागू रहेको आवधिक योजनाको आधारमा हरेक वर्ष आगामी आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई वर्ष गरी तीन वर्षको आय र व्ययको अनुमान समेट्ने मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नुपर्दछ । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तीन वर्ष अवधिको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्दछ । यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी तीन वर्ष अवधिको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत रुपमा प्रति इकाई लागत तथा सम्पन्न गर्न लाग्ने समयका साथै कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ ले गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र अनुशासित बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएका विषयलाई नै पहिलो बुँदाको सातवटा खण्डमा सुझाव समेटिइएको देखिन्छ । पहिलो, तिनै तहका सरकारले आयोजना बैंक, तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्नुको साथै यिनलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९सङ्घ र प्रदेश० र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय योजना आयोगले निकायगत बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनुपूर्व तत्तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाको विवरण माग गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणवद्धरुप छलफल गर्ने भनिएको र सो अनुसार यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको टीमले काम गरिरहेको बुझिएको छ । तेस्रो, तीन तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई सो मापदण्डले तोकेअनुसारका प्रकृति र लागत सीमाभित्रका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने र सो सीमाभित्र रही आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । चौथो,  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुअघि आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गराई आर्थिक, वित्तीय, प्राविधक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, आईई/इआईएका लागि कानुनी प्रकृया पूरा भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, पाँचौ, मन्त्रालय र निकायहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राप्त सिलिङ्गभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनोट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरुमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ । सातौँ अर्थात अन्तिम खण्डमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत बजेट प्रकृया अगाडि वढाउनु भनेको कानुन विपरित हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने हुँदा त्यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनी ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अख्तियारले उपलव्ध गराएका बुँदा दुईदेखि २२ सम्म समेटेका सुझावहरुको संक्षेपीकृत विषयवस्तु र सन्देशका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यकारी निर्णयबाट बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु संविधान र कानुनको मर्मविपरित हुने र अख्तियारको समेत दुरुपयोग हुने हुँदा तीनै तहले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने समपूरक/विशेष अनुदानका आयोजना प्रस्ताव गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुने गरी कानुनतः जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने र विवरण फरक पर्न गएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने बताइएको छ । त्यसैगरी बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण ठहर भएमा मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मात्र गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । लेखक बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धमा वस्तुगत मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउने र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न लेखिएको छ । स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार समयमै खरिद गर्ने र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपश्चात् भुक्तानी दिनुपर्नेमा नयाँ आर्थिक वर्षमा दायित्व सार्ने कार्य कानुनविपरित हुने र सम्बन्धित अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनको प्रतिकूल हुने गरी यस्तो कार्य नगर्ने, नगराउने भनिएको छ । त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना र कार्यक्रमको तल्लो सीमा कायम गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्ने सुझाव छ । योजना छनोट, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ भने र सार्वजनिक खरिद कार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा निर्माणस्थल वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था यकिन गरेर मात्र खरिद कार्य प्रारम्भ गर्ने । यकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्वन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई निजले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने र बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विना तयारीका र प्रतिफल वेगरका आयोजना प्रविष्ट गर्ने तथा वजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भनिएको छ भने यो विषयका सम्बन्धमा उजुरी परेमा अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक लिई अनुसन्धान गर्ने समेत भनिएको छ । तीनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम र वजेट तयार गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै विनियोजित स्रोतको कुशल परिचालन गर्ने सुझावका साथै बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिलाई समेत ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने, एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चित भएपश्चात मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ । यस विपरीत गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा अनुसन्धानको विषय हुने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, खरिद चक्रका कार्य समयमै अगाडि बढाउने समेत सुझावमा परेको छ । मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, सङ्गठन संरचना र दरवन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा शर्त सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकार जस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरु समावेश गरी व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरित हुनुको साथै सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हादा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सरकारको अधिकार क्षेत्र, आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने विषय परेको छ । वहुवर्षीय आयोजना छनोट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम बाहेक नगर्ने र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्दा हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप वहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चत नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृत दिएका तर कार्यप्रारम्भ नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत विवरण वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने भनेर नागरिकको पक्षबाट समेत सुझावमा समेटिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिने र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः  अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धति विकास गर्ने । मोविलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्ने, तीनै तहका सरकारले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत परेको छ । अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितको निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने विषय आयोगको सुझावमा परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत वित्तीय सुशासन कायम गर्न यी सुझावहरुको हुबहु कार्यान्वयन र पालना सहयोगी हुने देखिन्छ । योबाहेक पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका सचिवले मासिकरुपमा गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने र मन्त्रीले हरेक तीन महिनामा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी कुनै समस्या भए समाधानको पहल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ । निस्कर्ष बजेट आफैँमा सार्वजनिक सम्पत्ति हो । कुन मन्त्रालयले के कस्तो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ र कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ भन्ने विषय मिडिया एवं सर्वसाधारण नागरिकले समेत जानकारी पाउने हक राख्दछन् । बजेट राख्दा धेरै नै महत्वाकाङ्क्षी हुने तर उपलव्ध न्युन हुने सन्दर्भमा आयोजनाको तयारीसँगै बजेटको तयारी गर्ने र तीन तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउँदै बजेट तयारी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताको विषय एवं सबैको चासो र सरोकारको विषय वनाउन आवश्यक देखिन्छ । अव बन्ने बजेटमा यसअघि रहे भएका जथाभावीपन नदोहोरिने अपेक्षा गरौँ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुन्)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान सत्ता गठबन्धनले लिएका न्युनतम साझा सङ्कल्पसमेतलाई हेरेर आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताएका हुन् । ‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए । यो परिस्थितिमा सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताए । ‘आगामी आवको बजेट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ लक्षित हुनेछ’, उनले भने, ‘स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा हाम्रो जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन ।’ सरकारमा सहभागी पाँच दलकातर्फबाट मङ्गलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्प जारी भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले उक्त साझा सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताए । मिटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न समस्याको प्रमुख जरो मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको छ’, उनले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरी आगामी आवमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवालाई स्वदेशमै परिचालन गर्ने कार्यक्रमह कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि कार्यक्रमको योजना बनाउन सुरु भइसकेको छ ।’ विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने अवस्थालाई यसवर्षबाट अन्त्य गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पुनले दावी गरे । ‘कानूनमा संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने व्यवस्थासहित ‘बजेट क्यालेण्डर’ निर्माण गरिएको छ । त्यसैअनुरुप गत फागुन १४ गते संसद्मा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस भइसकेको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो’, अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय सभामा भने । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको उनले दावी पनि गरे । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस https://youtu.be/PJU7IGCTn_g

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान सवा ११ बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री ले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्री पुनले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।