काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले संसद संसद बाहिरबाट बजेट पेस गर्ने सोच नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले संविधानको दिशानिर्देश अनुसार नै संसदमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्ने तयारी रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा बेलाबेलामा राजनीति भएकाले संसदमा बजेट पेस गर्न नसक्ने भएपछि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिनमा बजेट ल्याउन संवैधानिक व्यवस्था गरेको बताए । उनले संविधानले लिएको कार्यादेश अनुसार जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गरिने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्दा समेत संसद अवरुद्ध गर्ने काम अशोभनिय भएको जानकारी दिए । नेपाली काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएर सरकार लचिलो भएपछि अरु तपशिलका विषयमा अल्झिराख्नु उपयुक्त नहुने बताए । काँग्रेसले संसद खोल्न नचाहेको बुझिएको बताए । संसदीय छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित नहुने बताए । कुनै व्यक्तिलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेर समिति बनाउने पक्षमा सरकार नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको छानविनबाट दोषी भए जो कोहीलाई कारबाही सरकारले गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकतान्त्रिक रुपमा संसदमा छलफल गरेर संसदमा उठेका सांसदहरुको आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सोच थियो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भयो । सरकार आफ्नो तर्फबाट लचिलो भएर काम गरिरहेको छ ।  संविधानले जे दिशा निर्देश गरेको छ त्यो अनुसार शान्तिपूर्ण ढङ्गले बजेट पेस गर्छौं’, उनले भने । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफलमा उठेका प्रश्न समस्याको समाधान गर्ने सोच गरेपनि प्रतिपक्षको अवरोधको कारण त्यस्तो वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको  रास्वपाले सम्हालेका मन्त्रालयमा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने समेत उल्लेख गरे । उनले आर्थिक शिथिलता चिर्दै दिगो रोजगार मुलुक वृद्धिको जग बसाल्ने, राजस्व बढाउने, खर्च व्यवस्थान गर्न र सामाजिक रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । उनले कांग्रेसले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई ‘औचित्यहिन’ भन्दै खेद प्रकट गरे । कांग्रेसले बिपी कोइरालाले ६५ वर्ष पहिला स्थापित गरेको मानकलाई आज यो अवस्थामा पुर्‍याउँदै लज्जास्पद र औचित्यहिन विरोध गरेको बताए । उनले  कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई उठाएर समाधानभन्दा पनि संसदको ओझ,गरिमा असान्दर्भिक बनाउने काम गरेकाे आरोप लगाए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विपक्षी नाराबाजी र अवरोधका बीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम १३ दिनपछि पारित भएको हो । बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । तर, नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पारित गरिएको हो । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेको छ । तर, सत्ता पक्षले पेलेरै भएपनि मर्यादापालकको सहायतामा अगाडि बढिरहेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री पुनलाई रोष्टममा पुर्याउन पनि मर्यादापालक र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले सहयोग गरे । उनी चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा पेस गर्न रोष्टममा जाँदा विपक्षी दलका सांसदले उनलाई घेरेका थिए । तर, मर्यादापाल र सत्ता पक्षकै सांसदले उनलाई रोष्टममा पुग्न सहयोग गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि दिउँसो १ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । सोही अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारका लागि बैठक बोलाएका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सभामुख घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको १ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी आजको बैठकलाई गराइसकेका छन् । काँग्रेसको निरन्तर अवरोधले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गर्छ कि भन्ने अड्कलवाजी पनि धेरैले गरेका थिए । तर, सरकारले सदनबाटै बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेटमा विपक्षीले विरोध गरे पनि अवरोधकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ । उसो त आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बजेट सार्वजनिक हुने दिन संसद बैठकमा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफू राजनीतिक सहमति जुटाउन लागिपरेको बताउँदै मंगलबारसम्म यो अवरो हट्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले बजेटमार्फत होटलहरुमा लगाएको लक्जरी कर खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघका अध्यक्ष साहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा होटलहरुमा लक्जरी कर लागू गरेको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश नगएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष साहले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि करको दायरा बढाउने तर नयाँ कर थप गर्न नहुने बताए । लक्जरी कर लागू भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । अध्यक्ष साहले पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु बने पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । सरकारबाट पर्यटन व्यवसायीहरुले बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनकारी नीतिको अपेक्षा गरेको बताए । उनले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बनेका पर्यटन पूर्वाधारहरुलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेगरी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रमा लगाएको लगानीबाट प्रतिफल आउन नसकेको र बैंकको किस्ता ब्याज बुझाउन नसकेको भन्दै त्यसलाई सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । बजेटले पर्यटक दशक भनेर घोषणा गरे पनि काम गर्न नसकेको बताए । सरकारले कृषि, रोजगारी, आइटी र पर्यटनमा समेत दशक घोषणा गर्ने काम मात्रै गरेको भन्दै आगामी बजेट विगतको भन्दा फरक बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए । ‘पर्यटकलाई दिने सेवा सुविधा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । पर्यटकले खर्च गर्ने अनुपातमा सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत आएको खण्डमा सहज रुपमा अगाडि बढ्नसक्छौं । ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । तर मुलुकमा १० लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आइरहेका छन् । पर्यटक दशक घोषणा भएपनि केही काम हुन सकेको छैन । विगतको भन्दा यो वर्ष फरक बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा हो, उनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धन नीतिहरुलाई पुनः संरचना गर्ने भनिएको भन्दै बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको साहले जानकारी दिए । विस २०३५ सालको पर्यटन ऐनमार्फत यो क्षेत्र चलिरहेको उनले बताए । उनले पर्यटकले खर्च गर्ने अनुपातमा सेवा सुविधा दिन सक्नुपर्ने बताए । ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा पुगे पनि १० लाखको हाराहारीमा मात्रै पर्यटक आइरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदैछ । संसदको दुवै सदनमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक १ः१५ बजे बोलाइएको छ । तर, अहिले पनि प्रतिपक्षको अवरोध कायमै छ । सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भइसके पनि त्यसको दायरा, कार्यदेश र जिम्मेवारीको विषयमा भने अझैं पनि निर्क्यौल भइसकेको छैन । यसअघिका बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेकाले शीर्ष नेताहरुको परामर्शपछि आज बिहान पुनः बैठक बसेको छ । झण्डै दुई महिना लामो विवाद र संसदमा निरन्तरको अवरोधपछि ५ जेठमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । नियमित बैठक बस्दै आएको भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन । संसदीय समितिबीच पनि सहमति बन्न नसक्दा संसदको अवरोध कायमै छ । आज बस्ने संसद बैठकमा पनि काँग्रेसले अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले भने विपक्षीहरूको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएर शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि काँग्रेसको अवरोधकै बिच दिइएको थियो । त्यो बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पनि काँग्रेसको संसद अवरोधकै बीच विश्वासको मत लिएको थिए । काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा यो अवरोध नरोक्ने रणनीति बुनिरहेको छ । काँग्रेसले जेठ १३ गतेका लागि सडक प्रदर्शनी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । काँग्रेसको अवरोधकै कारण सरकारले बजेटका लागि आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव लिन सकेको छैन । तर, सरकारले सकेसम्म सदनबाटै बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । त्यो हुन सकेन भने सरकारसँग अन्तिम विकल्प अध्यादेश छ । ‘बजेट के कसरी ल्याउने भन्ने विषयको संकेत आजको बैठकले पनि गर्नेछ, त्यो भन्दा अघि संसदीय समितिको बैठक पनि छ, त्यसको निर्णयले यो विषयको किनारा लाग्न सक्छ । तर, आजको संसदको बैठकको माहोलले पनि बजेट संसदबाटै आउँछ वा अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ,’ ती मन्त्रीले भने । अहिले पनि प्रतिपक्षले निरन्तर नारावजीसहितको अवरोध गरेपनि सरकारले संसद अगाडि बढाएपछि काँग्रेस रुष्ट छ । आज पनि संसदीय समितिको बैठक निष्कर्षविहिन भएमा काँग्रेसको अवरोध कायमै रहने निश्चित छ ।

ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्वारा बिहीबार आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । सरकारले अघिल्लो महिनामात्रै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सम्मेलनमा ठोट्नेखोलाको पानी प्रयोग गरी उपत्यकावासीको पानीको समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको प्रारूप प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ‘मेरो विश्वास छ, उक्त प्रस्तावअनुरूप यस आयोजनाका निम्ति विदेशी लगानी जुट्नेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट पानीको बहुउपयोग हुने किसिमका बृहत् आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुनेछ ।’ कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडालाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै जाने बताए । उनले यस क्षेत्रका लेले–चन्दनपुर, नल्लु–चौघरे–उन्युचौर–मानिखेल–गोटीखेल र बिर्खेधारा–दलचोकी–शङ्खु–इकुडोल गरी तीनवटा सडक दक्षिण ललितपुरको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसले ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को हान्ने विश्वास व्यक्त गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाट नजिकको दूरीमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान कोञ्जोसोम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गर्न सकिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याएर विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्तिसमेत राजधानी नजिकका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । यो क्षेत्र कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, दूध र मासु उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताए । ललितपुर जिल्लाभित्र पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मनोरम गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित कोन्ज्योसोमले कृषि र पर्यटनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण एवं विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अग्र्यानिक कृषि उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी एवं गाउँपालिकाभित्र विद्यमान सबै साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोगका निम्ति विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘करिब ७८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नामकरण स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तामाङ भाषामा गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसबाट गाउँपालिकाभित्रका विविधतायुक्त संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुका साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरी उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको पहिचान र आत्मस्वाभिमान स्थापित गर्नुका साथै यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत गुणात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका र योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको त्रिमूर्तिले यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भए पनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरूलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरूलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

काठमाडौं । वायु सेवा कम्पनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा लागेका छन् । वायु सेवा कम्पनीहरूको नियामक नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पाँच वटा जहाज थप्नु पर्ने व्यवस्थासँगै कम्पनीहरु जहाज थप्नुभन्दा कम्पनी मर्जर गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका हुन् । त्यसका लागि सरकारसँग छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै वायुसेवा कम्पनीकाे मर्जरमा छुटको माग गरेका हुन् । वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्याक्ष प्रतापजंग पाण्डेले कम्पनीहरू मर्जर हुँदा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकाे बताए । उनका अनुसार सरकारले ५ वर्षमा ५ वटा जहाज पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा छुट दिनुपर्छ । ‘एयरलाइन्सहरूलाई ५ वर्षभित्र ५ वटा जहाज पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धेरै संख्यामा जहाज मात्रै भित्र्याउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अहिले मार्केट पनि सुस्त छ, त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिशन हुँदा छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । हाल वायुसेवा कम्पनीहरूको पुँजी १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धिसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उनको भनाइ छ । १ प्रतिशत भन्सार दरमा मूख्य स्पेयर पाट्र्स आयात गर्दै आएका छौं । भन्सार दरबन्दीको खुलस्त रूपमा उल्लेख नभएका कारण अन्य भन्ने विषय परिभाषित हुँदा स्पेयर पार्टस् ल्याउँदा साह्रै दुख पाइरहेका छौं । यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर भन्सार दरबन्दीसम्बन्धी १ प्रतिशत शुल्क सबै स्पेयर पार्टसमा लागू हुने भनेर लेख्नुपर्ने । वायुसेवा क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले लिजमा ल्याउँदा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने । टिकेट, स्पेयर, जहाज किन्दा भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा हवाई क्षेत्र एकदमै महँगो भएर पर्यटकहरूको आगमन घट्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा बारम्बार उठाउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १२ लाख मात्रै पयर्टक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा होटलहरूको क्षमता ३५ लाखसम्म भइसकेको छ । त्यसैले निजगढ विमान स्थललाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारत र चीनसँगका नाकालाई एशियन हाइवेको अवधारणा ल्याएर पर्यटक आगामन सहज बनाउनुपर्ने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । सो असरमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले सवारीसाधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरू र कर्मचारीहरूले संघीय संसद सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका बताए । छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राखे । उनले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक, बजार, रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताए । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताए । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे ।

ढोरपाटन । बागलुङमा वर्षौं अगाडि सुरु भएका खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका पाँच ठूला खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । निरन्तर बजेट परेको अवस्थामा दुई वर्षमा सकिने ती आयोजना वर्षौंसम्म पनि अधुरै छन् । बडिगाड गाउँपालिका–३ मा चरम खानेपानीको अभाव भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जिल्ला खानेपानी कार्यालयबाट ओखरगैँडा खानेपानी आयोजना परेको थियो । उक्त आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई करोड ८५ लाख २९ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सुरु भएको आयोजना १२ वर्षसम्म पनि ६४ प्रतिशत मात्रै काम भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ठूलो हुने तर बजेट कम पर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न अझै एक करोड चार लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो योजनाका लागि हालसम्म एक करोड ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ३ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पम्पिङ खानेपानी आयोजना परेको थियो । आयोजना परे पनि लामो समय बजेट नपर्दा हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चालु आवमा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पाँच करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै तीन करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म यो आयोजानामा ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै रहेको उपल्लाचौरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लामिचौर रमेटार खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको थियो । तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अझै तीन करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । आव २०७६/७७ मा जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा भिरकटेरा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । दुई करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएको आयोजनको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा उक्त आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आयोजना सम्पन्न गर्न थप एक करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा हालसम्म तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बडिगाड गाउँपालिका–४, ५ र ८ मा आव २०७६/७७ मा नेटाखर्क जलजला बृहत् खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । छ करोड नौ लाख ९० हजार लागत निर्माण हुन थालेको यस आयोजनाको हालसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भन्दै आयोजना सकिन अझै तीन करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रमुख पौडेलले बताए । यस आयोजानमा हालसम्म ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना निकै ठूला–ठूला छन् तर बजेट थोरै आउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । करोडौँका आयोजना छन्, बजेट रु १०/१५ लाख मात्रै आउँछ, यसरी हेर्दा एउटा आयोजना सकिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘बजेट अभावका कारण चाहेर पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । आएको जति बजेटले धमाधम काम गरिरहेका छौँ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–२ का विकास सुनारले आयोजना सुरु भएको सात वर्षसम्म जम्मा २५ प्रतिशत काम हुनु दुःखद भएको बताए । हिउँदको समयमा बुर्तिबाङसहित आसपासका ठाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुने भन्दै यसतर्फ सरोकार भएकाको ध्यान नजाँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको उनको गुनासो छ । यहाँका हजारौँ नागरिक वर्षौंदेखि खानेपानीका लागि लाइन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भन्दै ती आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुनारले बताए । ‘कतै करोडौँका योजना पर्छन्, करोडौँ बजेट पनि पुग्छ, तर यहाँका हजारौँ जनता खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छन्, आयोजना सुरु पनि भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बजेट अभावले काम सम्पन्न भएका छैनन्’, उनले भने, ‘करोडौँका आयोजनामा जम्मा रु १५ लाख आउँछ, यसरी २०औँ वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन, जनता सधैँ खानेपानीको समस्यामा हुन्छन् ।’ रासस

पर्वत । बजेट अभावका कारण पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन् । ‘एक घर एक धारा’ पुर्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएका दुईवर्षे र पाँचवर्षे योजना बजेट अभावमा डेढ दशकसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । हाल जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका दुई करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ लागतका एक सय ३० खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङको पर्वत इकाइका इन्जिनियर प्रेम थापाले सात स्थानीय तहमा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । ‘यहाँ रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार रु एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ त र मन्त्रालयले बर्सेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिनसकेको छैन । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि बढीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना दसौँ वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन’, थापाले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण पौडेलले बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र अख्तियारी आएको बताए । ‘यो वर्ष आवश्यक बजेटको १० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले द्रुतगतिमा काम गर्छौ भने पनि बजेट अभावले कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि सोअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले धेरै योजना भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा योजना भने सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यहाँका अधिकांश आयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालित छन् । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा एक प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांश आयोजनाका उपभोक्ता समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजना नगर्दा थप काम अगाडि नबढेका हुन् । स्थानीय उपभोक्ता कमल भुसालले घरघरमा पानी पाउने आशामा श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा रकम जम्मा गरे पनि समयमा योजना नबन्दा निराश बन्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । ‘दुई वर्षमा सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सुरु भएका बृहत् शङ्करपोखरी खानेपानी आयोजनाको लागत स्टिमेट १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको थियो ।  हामीले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेका छौँ । उक्त योजनाका लागि यस वर्ष ६० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ पाएका छौँ । यसले हामी निराश भइसक्यौँ’, भुसालले गुनासो गरे । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७५ सालमा सुदूरदक्षिणमा सुरु भएको शालिग्राम खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०६४ मा सुरु भएको मोदी गाउँपालिका–६ को चित्रे–तिलाहार खानेपानी आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उक्त योजनाका लागि चालु वर्ष ३० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०७१ मा आठ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु भएको लुङ्खु खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र बनेको स्थानीय जीवन ठकुरीले जानकारी दिए । अहिले यो योजनाका लागि ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा पुर्याउने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा १६ वर्षअघि देखिका योजनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्, यद्यपि  करिब १५ हजार घरमा एक घर एक धारा जडान भएको छ’, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘योजना थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्याले अधुरा र अपूरा योजनाको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । अब बजेटको आकार बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन । संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ । बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ । संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ । सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् । काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’ जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् । उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे ।  त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरकाे १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । बैशाखमा मात्रै २१ सय गाडी भित्रिए भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाख महिनामा मात्रै कुल २ हजार १०२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अटो व्यवसायीहरूले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कतै राजस्व बढाउँछ कि भन्ने अनुमानले हरेक वर्ष बजेट अगावै बढीभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अझैं पनि भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क बढ्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा अटो व्यवसायीले विद्युतीय साधनको आयात बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चालित आयोजना निर्माण बजेट अभावमा ठप्प भएको छ । निर्माण कम्पनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने योजनाका लागि चालु आवमा एक लाख रुपैयाँमात्र बजेट प्राप्त भएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीले बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७८ असोजमा काठमाडौंको एएम प्याराडाइजसँग दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर अजय तिमिल्सिनाले यसअघि गरेको कामको भुुक्तानी नपाएको भन्दै थप बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएपछि गत फागुनदेखि निर्माण रोकिएको बताए ।  ‘९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा गत वर्ष काम गरेको ५६ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाएको र खरिद ऐन संशोधनसँगै ठेक्काको म्याद थप हुने भएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार १८ महिनाको ठेक्का अवधि बढेर तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । आयोजनामार्फत खडेरी, मुहान सुक्दा, पाइप फुटेको, पहिरोका कारण बेनीमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भई हाहाकार हुने समस्या हटाउन विकल्पकारुपमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना तयार पारिएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले बताए । उनका अनुसार बराहपाखोमा तीन लाख ४० हजार लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । साथै ५।९४ घनलिटर क्षमताको दुई वटा पानी शुद्धीकरण गर्ने गर्ने फिल्टर पलान्ट निर्माण सकिएको छ । नयाँ प्रविधिको ‘सेडिमेशन’ र सो ‘साण्डफिल्टर’ ट्याङ्कीमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी शुद्धीकरण गर्न अतिरिक्त खर्च बढेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘बजेट अभावमा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्कीमा राख्ने सामग्री ल्याउन नसक्दा नयाँ संरचनाको प्रयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘पुरानो ट्याङ्कीमा पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना मर्मत गर्दा धेरै खर्च बढिरहेको छ ।’ बेनी नगरपालिका–२ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारको इनारदेखि एक सय ३० मिटर उचाइमा बेनी बजारको शिरमा रहेको बराहपाखोस्थित रिजर्भ ट्याङ्कीसम्म करिब नौ सय मिटर चार इञ्चको जिआइ पाइप जडान गरेर लिफ्ट प्रविधिमार्फत पानी तान्ने व्यवस्था मिलाइएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । हाल दुई वटा पम्पबाट प्रतिसेकेण्ड १० लिटरका दरले पानी तानिएको छ । तीनवटै पम्प चलाउँदा प्रतिसेकेण्ड १५ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न सकिने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । लिफ्ट प्रविधि सञ्चालन भए पनि पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए । योजनालाई पूर्णता दिन खानेपानी मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरिए पनि सफल नहुँदा समस्या परेको इञ्जिनियर सुुवेदीले बताए । आयोजनाले दुई वर्षअघि बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि ४२ लाख ८१ हजार आठ सय २० रुपैयाँको लागतमा दुई लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो । आयोजनाको हाल एक लाख लिटर क्षमताको एउटा र दुई लाख लिटर क्षमताको दुई वटा रिजर्भ ट्याङ्की छन् । मुहानबाट ट्याङ्कीमा सङ्कलन हुने पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने संरचना तयार पार्न लागिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बेनी–७, ८ र २ का एक हजार एक सय घरधुरीलाई रिठाखर्क, पुम्दी र कोप्रेको मुहानबाट प्रति सेकेण्ड ३३ लिटरका दरले पानी आपूर्ति हुने क्षमता छ । दैनिक पाँच लाख ६० हजार लिटरका दरले खानेपानी वितरण गरिँदै आइएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक यामबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार २७ किलोमिटर दूरीको रिठाखर्क र पुम्दीको मुहानबाट आपूर्ति हुने पानी पहिरो र निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडकका कारण प्रभावित भएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ल्याउन लागेको बजेट उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । उद्यमशील कांग्रेसले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘उद्यमशीलता, उद्यमी र बजेट’ शीर्षकको प्यालन छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र देश समृद्ध हुने बताए । नेता रिजालले सरकार र नेतृत्वको तीव्र इच्छाशत्तिले मात्र यो सम्भव हुने धारणा राखे । स-साना पूँजीबाट मात्र क्रमशस् ठूलो सफलता हासिल हुने भन्दै उनले त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘स्थानीय उत्पादनहरुलाई बजारसम्मको बाटो राज्यस्तरबाटै निर्माण हुनुपर्छ र बजेटमार्फत नै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ’ नेता रिजालले भने,’कसैले डोहोर्‍याएर मात्र सफल उद्यमी बन्न सकिन्न स्वयं व्यक्तिको पनि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।’ उनले शिक्षा पद्दती नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सीपमुलक दक्षता प्रदान गर्ने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले उद्यमी जन्माउने प्रमुख भूमिका राज्यकै हुने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । नवउद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका प्रशिक्षक तथा लगानीकर्ता निरज खनालले नवउद्यमीहरु पटक पटक असफल हुनसक्ने सम्भावना रहेपनि हतास हुन भने नहुने बताए । ‘असफलतासँग डराउने मानिस उद्यमी बन्न सक्दैन’ उनले भने, ‘राज्यले पनि सफल व्यक्तिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न हुन्न । राज्य दरिलो अभिभावक बन्न सके उद्यमशीलता फस्टाउँछ ।’ कार्यक्रममा युवा उद्यमी निकिता आचार्यले सम्पूर्ण जोखिम आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उद्यमशीलता गर्न युवा वर्ग डराएको हुनसक्ने बताइन् । राज्य पक्ष दरिलो भए देशमा धेरै सफल नवउद्यमी जन्मनसक्ने उनको भनाइ थियो । युवा उद्यमी एवं ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा उद्यमशील कांग्रेसका अध्यक्ष अश्विन सिटौलाले भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्यवयन पक्ष फितलो हुँदा उद्यमशील क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा उद्यमशील कांग्रेसका सदस्य वृतान्त खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । इन्फोडेभलपर्स र प्राइम कमर्सियल बैंकबीच इन्फोडेभलपर्सले उत्पादन गरेको बजेट ३६० सफ्टवेयर- अटोमेटेड बजेटिङ्ग सोलुसन प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता भएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको कमलपोखरीस्थित प्रधान कार्यालयमा भएको सम्झौतामा प्राइम कमर्सियल बैंकको तर्फबाट महा प्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठ र इन्फोडभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै सरल, अनुकूल र गतिशील बजेटिङ्ग अनुभव प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ इन्फोडेभलपर्सले ल्याएको बजेट ३६० सफ्टवेयरले बजेटिङ्ग गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै स्वचालित रुपमा त्रुटिहरुलाई कम गरी बजेटको निर्माण, बाँडफाँड, अनुगमन तथा रिपोर्टहरू तयार गर्न सहज हुने इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण सुवेदीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजेट निर्माण, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बजेट ३६० स्वचालित बजेटिङ्ग प्रणाली हो । जसको माध्यमबाट गत वर्षको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको सबै प्रक्रिया गर्न सकिन्छ । बजेट ३६० को कार्यान्वयनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजता, झन्झट रहित र प्रयोगकर्ता मैत्री इन्टरफेसका साथ स्वचालित प्रक्रियामा वित्तीय अन्तरदृष्टि तथा रिपोर्टहरू प्रदान गर्नका साथै नियमित अनुगमन र कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको र उत्कृष्टताको खोजीमा पाएकोमा इन्फोडभलपर्सको उत्पादन बजेट ३६० प्रयोगमा ल्याउन पाएकोमा हर्षित भएको प्राइम कमर्सियल बैंकका महाप्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठले बताएका छन् । सन् २००२ मा स्थापना भएको इन्फोडेभलपर्स सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कोर बैंकिङ्ग प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रणाली, स्वचालित कार्य सञ्चालन प्रणाली, बजेट ३६०, रिकन्सिलेसन सिस्टम, मानव संसाधन विकास प्रणाली लगायतका सफ्टवेर तथा प्रोडक्टहरू विकास गर्ने अग्रणी फिनटेक कम्पनी हो । नेपाल सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विभिन्न प्रोडक्ट परियोजना र सेवा दिने इन्फोडेभलपर्समा हाल ३५० भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी चलायमान बनाउने रहेको बताए । विगतमा वाह्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि अहिले वाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै १२ महिना भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्नसक्ने गरी आउने दाबी गरे । सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने जिकिर गरे । उनले भने, ‘१२ महिना भन्दा बढीको आयात निर्यात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसरी हेर्दा वाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ । अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो कुरालाई समावेश गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने हो ।’ उनले अहिले केही क्षेत्रगत समस्याहरु रहेको भन्दै क्षेत्रगत समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारेको भन्दै अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गरी बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिले बजेटमा व्यस्त हुनु पर्ने भएकोले सेबोनको अध्यक्ष बजेटपछि मात्रै नियुक्त हुने धारणा राखेका हुन् । सेबोन अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक समेत रहेका उनले विभिन्न कारणले अध्यक्षको नियुक्ति ढिलाई भएको धारणा राखे । उनले यो विषय आफ्नो काबुभन्दा बाहिर रहेको धारणा राख्दै अन्य व्यक्तिको कारणले नै रोकिएको स्पष्ट पारे । ‘सेवोनको अध्यक्ष मेरो कारणले ढिलाइ भएको होइन, मैले जिम्मेवारी लिएर ढिलाइ भएको यो पहिलो पटक हो, बजेट आउनासाथ याे काममा लाग्छौं,’ उनले भने । यस्तै, उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव परिवर्तन हुँदा पनि यो विषय रोकिएको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले सबै बजेट निर्माणमा लाग्दा सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए । ‘अहिले अर्थसचिव बजेटमा लाग्नु भएको छ, सर्ट लिष्टमा परेका पाँच जनाको प्रस्तुति सुन्नका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ, समिति गठन भएपछि पनि म कहाँ ढिला मात्रै पत्र आइपुग्दा पनि समय लाग्यो, यो बिचमा सचिव पनि बाहिर जानु भयो, त्यसपछि मैले पनि बाहिर जानु पर्यो,’ उनले भने, ‘मेरो काबुभन्दा बाहिरको कारणले ढिलाइ भएको हो, धेरै रोकिनु पर्ने अवस्था होइन ।’ बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरञ्जिवी चापागाईं, कृष्ण बहादुर कार्की ,बोर्डका कार्यकारी दुई जना निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६औं आवधिक योाजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सो पत्रकार सम्मेलनमा आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन् । ‘यो योजनाले सबैभन्दा विशेष रुपमा गरेको काम नै समस्यालाई गहिराइमा पुगेर गरिएको अध्ययन हो, अर्थतन्त्र, शासकीय समस्याको पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन् । ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन दिने किसिमको रहेको बताए । ‘आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सोह्रौँ योजनामा आधारित भएर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको लगानीको व्यवस्था हुन उत्तिकै जरुरी छ ।’ ढकालले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।