काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि अर्बाैं बराबरको रकम बजेट छुट्याएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको बताए उनका अनुसार काठमाडौं तराई मधेश दूर्तमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन महादेव टार, धोद्रे र लेनडाँडा सुरूङ मार्गका निर्माण कार्य गरिनेछ । काठमाडौं तराई मधेश दूर्तमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ५७ वटा पुल निर्माण लगायत अन्य कार्य गर्न २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्गका ७५ किलोमिटेर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कोशी काली गण्डकी र कर्णाली करिडोरका लागि ५० किलोमिटर कालोपत्रे र ५ वटा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, मधनभण्डारी राजमार्गको बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र नारायणगढ मुग्लिन खण्डको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आमा सुरक्षा, मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता र ५ रणनीति रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, नीति क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको बताए । त्यस्तै बजेको ५ प्राथमितामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु रहेको छ । यसैगरी बजेटका ५ रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजृट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सो बराबरको रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । बजेटमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बताए । उनले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएको बताए । तर यसको बजेट वृद्धि नभएको उनले बताए । पत्रकारहरुको क्षमता विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन विकासका लागि सो रकम विनियोजन गरेका हुन् । उनले नागरिक उडड्यन क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ललितपुरको खुकलटारमा ज्ञानकञ्ज पार्क स्थापना गर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास नजिकै सो पार्क स्थापना गर्नका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । अब बिजुली बिक्रीमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै बिजुली बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने बताएका हुन् । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुलीको बिक्री वतरण गर्दै आएको छ । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागि ५० करोड ७४ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुति सुरु गरेका छन् । यसअघि आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारित संसदको संयुक्त बैठक दुई घण्टा पर अर्थात् अपराह्न ३ बजेका लागि सारिएको थियो । संयुक्त बैठकपछि आजै दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत् समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । केही समयपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुन करिब एक घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएसँगै अब सौहार्द वातावरणमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा रहनेछ ।

दमौली । तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको अवधिमा विकास बजेटको खर्च अवस्था कमजोर देखिएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारमार्फत् जिल्लाका लागि विनियोजित विकास बजेटको खर्च अवस्था निराशा जनक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये वैशाखसम्म ४३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा तीन अर्ब ७९ करोड एक लाख ४० हजार आठ सय २९  रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ६० करोड ३१ लाख ७२ हजार ७८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुने, बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा सुरुका केही महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले सुरुका महिनामा कम खर्च देखिने उनको भनाइ छ । अन्य महिनामा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको छ । चालुतर्फ भने सोही अवधिमा ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ नौ अर्ब चार करोड ६९ लाख ८० हजार नौ सय रुपैयाँ विनियोजन भएकामा सात अर्ब ३१ करोड नौ लाख नौ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत् जिल्लाका लागि दुई अर्ब ५१ करोड २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस अवधिमा एक अर्ब १५ करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेटतर्फ यस अवधिमा ४६ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालतुर्फ भने ८६ करोड ५८ लाख २९ हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४२ करोड ६७ लाख आठ हजार १३ खर्च रुपैयाँ भएको छ । तनहुँमा करिब एक चौथाइ विकास बजेट अन्तिम असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको विगतको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार महिनामा मात्रै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये २२ दशमलब ३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यसैबीच  तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ चापाघाटस्थित नेपाली सेनाको कालीभञ्जन गणले ऐतिहासिक तनहुँसुर दरबार परिसर सरसफाइ गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गणले आज व्यास –११ स्थित तनहुँसुर दरबार परिसरमा सरसफाइ गरेको हो । सेनाको टोलीले दरबार, खड्गकाली मन्दिर आसपास सरसफाइ गरेको गणका सेनानी कुसुम पहारीले जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, ‘तनहुँसुर ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल हो । यसको सुन्दरतालाई कायम राख्नका लागि सेनाको टोलीले सरसफाइ गरेको हो ।’ तनहुँसुर सेन वंशीय राजाले राज्य सञ्चालन गरेको ठाउँ हो । तनहुँ जिल्लाको नाम तनहुँसुरवाट अप्रभंस भएर रहेको भन्ने किम्बदन्ती छ । पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेनले आफ्ना जेठा छोरा भृङ्गीसेनलाई सन् १६१० मा तनहुँमा राज्य सञ्चालन गर्न पठाएको र उनी पछिका ८ सेनवंशी राजाले दुई सय ३० वर्ष तनहुँसुरबाट राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास रहेको छ । तनहुँसुर दरबारका अवशेष, राजपरिवारले प्रयोग गरेका किल्ला र गढी, धारा, तोप तथा अन्य हातहतियार, बारुदीखाना, राजाले न्याय निसाफ तथा कचहरी सञ्चालन गर्ने गद्दीचौतारा, साउने कुवा, कुँडापानी, बाइससिँढी चौतारी, ढुङ्गेसाँगु, फूलपाती ढुङ्गा, रानीपोखरी, धर्मशाला, रानीबगैँचा, भगवतीपानी मन्दिर यहाँका पर्यटकीय सम्पदा हुन् । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । बजेट पारित गर्न बिहान ११ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक दुई घण्टा पछि सरेको छ । यससँगै दिउँसो १ बजे संघीय संसदमा पेस हुने भनिएको बजेट भाषण पनि दुई घण्टा पछि सरेको छ । बजेट भाषण अब ३ बजे हुनेछ । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त सदनको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारण गरेका थिए । आज बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट० पेस गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने तयारी गरेका हुन् । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । यस वर्ष तलब बढाउनै पर्ने कानुनी दायित्व पनि सरकारलाई छैन । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने देखेपछि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर, सरकारले १९ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले यस पटक बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेट मार्फत् लोकप्रिय र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । त्यसको संकेत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम छुट्याइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार पनि हो । बजेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आईटी, कृषि र पूर्वाधारमा जोड अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि (आईटी)को विकास, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले दुर्गम क्षेत्रमा भू–उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर गराउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने र कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । यसका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । सोमबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने निर्णय गरेकाे हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुने गरी संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । बुढानीलकण्ठ बैठकमा संसदीय समितिको टीओआरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । बुढानीलकण्ठ बैठक सकेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कार्यदल सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटार जाने तयारीमा छन् । बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे बजेट भाषणका दौरान पनि संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर-योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ । आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा सो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ हजार ८ सय ४४ रहेको छ । हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालु शीर्षकको बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । अहिले सो सङ्ख्या ३८ लाख नाँघेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमितरुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । रासस