काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । ‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको बताए । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन माग गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बजेट निर्माणका लागि सबै सांसदहरुले मिलेर छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले सरकारका मन्त्रीहरु फेरिरहने हुनाले बजेट निर्माणको काममा तलमाथि हुन नदिन पनि सो ऐनको छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको तर्क गरिन् । सबै सांसदहरुले बजेटमा यो भएन, त्यो भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभन्दा पनि त्यसको सुधारका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने कुरामा सबै सांसदहरु अघि बढ्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाई थियो । बजेट निर्माणमा समस्या आउन नदिन पनि ऐनले त्यसलाई गाईड गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिन् । सांसद कार्कीले सो ऐनमा बजेट छलफल, त्यसको मध्यावधि समिक्षा तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारणको विषयको पनि आवश्यक विधि बन्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी २७५ जना सांसदहरुले औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा यो प्रश्ताव भएन, यो प्रक्रिया मिलेन, सेटिङमा गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र लगियो, यसलाई सुधार गर्नु पर्छ भनिरहँदा आउनुस्न, संकल्प गरौं । किनभने अस्थिर सरकारको यो ढोङमा, यो कुर्सीको लडाईमा मन्त्रीहरु फेरीरहन सक्छन । तर स्थायी सरकारलाई मन्त्री फेरिए पनि ऐनमा नै बजेट यसरी निर्माण गर्ने है भनेर त्यो ऐनले गाईड गरोस्’, उनले भनिन् । सांसद कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा स्पष्ट कार्यक्रम आउन नसकेको दाबी समेत गरिन् ।

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ५ लाख भन्दा कमको पनि बजेट विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यस विपरित बजेट आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ५ करोड भन्दा कम बजेट संघीय सरकारले नगर्ने भन्ने सहमति विपरितका बजेटहरु विनियोजन गर्नु गलत भएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद घर्तीमगरले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख बराबरको योजनाहरु १७७ वटा रहेछन् । जबकी हामीले ५ करोड भन्दा बढिको योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई र गराई मिलेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यो ५ लाख, ३ लाख, २ लाखका योजनाहरु गर्दाखेरी मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सांसद घर्तीमगरले बजेट वितरणमुखि भएको पनि बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सुुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, पुष्पबहादुर शाह, बद्रीप्रसाद पाण्डेले खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएसँगै मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदैछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । मंगलबार चारवटा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय रहेका छन् । आजदेखि आगामी असार ७ गतेसम्म बजेटको शीर्षकगत छलफल चल्नेछ । संसदीय क्यालेन्डरमा असार ७ गते प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी र परिणाम दिने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् । साउथवेस्टन स्टेट कलेज वसुन्धराद्वारा सोमबार आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्रियामा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि अनुशासनको खाँचो छ भने । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा महतले कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसको बारेमा सरकारले पहिल्यै यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि अनुमोदन गरे पनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।’ उनले आन्तरिक स्रोतबाट ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको जनाउँदै उक्त पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत बढ्ने उल्लेख गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध ऋणसमेत कम हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पर्ने मैले देखेको छु’, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्राडा सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको बजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र देशको विकास हुने उल्लेख गरे । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका प्राचार्य डा राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका सहप्राचार्य हरिसिंह केसीले करको दर होइन दायरा बढाएर अगाडि बढेमात्र राजस्व बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्यम कृषि, पर्यटन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रर्वदन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री हितबहादुर तामाङले ग्लान वंशको थातथलोको अवलोकन गरेका छन् । मन्त्री तामाङले नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ बेतिनिस्थित ग्लान वंशको थातथलो नाम्सापुरान पुगेका हुन् । मन्त्री तामाङको आफ्नै वंशको थातथलो पुगेर नाम्सापुरानलाई पहिचानको रुपमा ग्लान सांस्कृतिक सङ्ग्राहलय बनाउने उद्घोष गरे । मन्त्री तामाङले यो वर्षको बजेटमार्फत त्यस स्थानमा सङ्ग्राहलय बनाउन ग्लान समाजको संयोजनमा ‘ग्लान उद्गमथलो ङारदिम संरक्षण तथा प्रवर्द्वन केन्द्र’ शिर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेका हुन् । यसैगरी बागमती जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित ग्लानले यसको ठाउँको संस्कृति जोगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ग्लानहरुले खोज्दै आउँदा ग्लानको थातथलोमा आफ्नै संस्कृति पाउनुपर्छ, त्यसको लागि जोगाउनुपर्छ। ’ थातथलो अवलोकनको क्रममा बागमती प्रदेश पूर्व सांसद ओमबहादुर ग्लानले यस थातथलोलाई चिनाउनका लागि मन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै थातथलोलाई सबैले विर्सन नहुने बताए । त्यस्तै बेतिनी डाँडामा निर्माणाधीन डम्फु पार्क र कुदाप क्याबा (चुल्हो) डाँडा पर्यटकको आकर्षण थलो बनेको छ । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले भाषा, संस्कृति र थातथलो पहिचान गर्दै गर्दा त्यस स्थानबाट छुटेर गएका अन्य ग्लानहरुलाई थप सहजीकरण समेत हुने बताए । त्यस्तै पालिकाकी उपाध्यक्ष माकुरी तामाङले नेपालभरि छरिरहेका ग्लान समुदायले उद्गमथलोलाई खोजी गर्ने अभियानमा लागेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङका अनुसार ग्लानको थातथलोको पहिचान र पालिकाकै पर्यटनको आकर्षण र पछिल्लो पुस्तालाई थातथलो बुझाउन डम्फु पार्क र कुदाप क्याबा निर्माण गरिएको बताए । ‘आउँदो वर्षमा यसै थलोमा ग्लानको सामुहिक राष्ट्रिय भेला गर्नेछु ।’ उनले वचनबद्वता गरे । छरिएर रहेका ग्लानहरुलाई उद्गमथलोसम्म ल्याइपुर्‍याने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी आनन्दी ग्लानले स्नातोकत्तर अध्ययनमा लपताबकै विषयमा अध्ययन गरेको बताइन् । उनले ग्लानको थातथलो नाम्सापुरान आउने अवसर मिलेकोमा खुशी बताइन् । पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको पालामा बनेको कुदाप र डम्फु पार्कले ग्लान वंशको पहिचान र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि आकर्षक बन्दै गएको छ । ग्लान समाज नेपालले आयोजना गरिएको थातथलो अवलकोन कार्यक्रममा मन्त्री लागयत ग्लानहरु पुगेका हुन् । तामाङ जातिको ग्लान थरको थातथलो (बाब्सा) मा उनीहरूले कुल पूजा गर्दा कुदापमा पकवान गरेर प्रसाद खाने चलन रहेको स्थानीय ८१ वर्षिय टोकबहादुर ग्लानले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगतरूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै क्रमिकरुपमा खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ । गुणस्तर गुम्न सक्छ ।’ नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।’

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप एक निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेशमा आजमात्रै नयाँ सरकार गठन भएको हो ।

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको हो । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गराइसकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आया र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए । आगामी आवको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । वाग्मती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई इग्नोर गरेका छन् । अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल हुँदा (रास्वपा)का नेताहरूले उठान गरेको प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले अवज्ञा गरेका हुन् । अर्थात् रास्वपाका अधिकांश सांसदहरूले राखेका प्रश्नको उनले जवाफ नदिएर टारेका हुन् । पछिल्ल्लो दुई/तीन दिनदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलमा राजनीतिक दलका अधिकांश सांसदहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन् । छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूको लिखित तथा मौखिक रूपमै जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले रास्वपाका अधिकांश सांसदको जवाफ दिएका छैनन् । जेठ २२ गते रास्वपाका दुई सांसदले जवाफको विषयमा धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यपमा पनि सांसल स्वर्णिम वाग्ले र तोसिमा कार्कीले २२ गते राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । सांसद तोसिमा कार्कीको जिज्ञासा । कार्कीले छलफलमा भाग लिँदै चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्चको ट्रेण्डमा सरकारको प्राथमिकता, निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा पुर्र्याउन सके मात्र सुचना प्रविधि दशकको लक्ष्य संभव होला ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने लगायतका जिज्ञासा राखेकी थिइन् । तर, अर्थमन्त्री पुनले यस विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् । अन्य पार्टीका सांसदको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले रास्वपाकी सांसद डाँगीको प्रश्नमा भने जवाफ दिएका छैनन् । यस्तै, जेठ २० गते २० वटा सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए । त्यो छलफलमा रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले पनि सहभागिता जनाएकी थिइन् । डाँगीले कर विश्लेषणमा एआईको प्रयोग र सडक दुर्घटना न्युनीकरणभन्दा सरकार क्षतिपुर्तिमा केन्द्रित भएको विषयमा प्रश्न राखेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी सबै सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री पुनले डाँगीको जिज्ञासाको भने जवाफ दिएका छैनन् । जेठ २० गते पनि संसदमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको थियो । सो छलफलमा कुल २७ जना सांसदले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा रास्वपाका दुई जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सांसद मनिष झा र गणेश पराजुलीले संसदमा आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए । अर्थमन्त्रीले पराजुलीको जिज्ञासाको जवाफ दिएका छन् भने झाको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । सांसद झाले बजेटमा संलग्न निकायबिच समन्वयको कमी छ सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बजेट छुट्याईएको नपाइएको, स्पन्ज र बिलेटमा गरिएको कर हेरफेरले ३७ अर्ब लगानी जोखिममा परेको र स्थानीय बजारमा रहेको श्रोत सरकारले आन्तरिक ऋणको रुपमा लिँदा शेयर मार्केटमा परिसकेको निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर परेकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए । तर, यी कुनै पनि जिज्ञासाको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएका छैनन् । उनले ती दिनको अवधिमा रास्वपाका ६जना सांसदले छलफल मा भाग लिँदै जवाफ माग गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले दुई जनाको मात्रै जवाफ दिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्केको भन्दा कतिको दबाब महशुस भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेट अर्थमन्त्रीको पार्टीतिर ढल्केको इंगित गरेको थिए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि नढल्किएको बताए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र), निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी आएपनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पार्टी र सरकार भन्दा पनि जनतातिर ढल्केको दाबी गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनता र युवामा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको बजेट ल्याएको दाबी गरे । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अर्को वर्ष तलव वृद्धि हुने बताए । मजदुरहरुको तलव निर्धारण गरी सरकारले बजेटलाई मजदुरमैत्री नीति लिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि ढल्किएको छैन । समग्रमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने,अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले बजेट पनि श्रमिकमैत्री छ । सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ र वस्तुगत रुपमा रिजल्ट पनि दिन्छौ’, उनले भने । उहाँले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको बताए । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरी वस्तुगत रुपमा परिणाम निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले प्रधानमन्त्री छोरी उत्थान कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटले आम छोरीहरूको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले सो कार्यक्रममा लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसद बलायरले विनियोजित सो बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै छोरीहरुको अपमान गरेको बताएका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो अपमान हुने खालको बजेट निवियोजन गर्नुभन्दा त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि सरकारलाई दिए । सांसद बलायरले द्वारिकादेवी ठकुरानी स्मृति भवनका लागि तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । भूकम्पले थला परेका कतिपय नागरिकका लागि अझै पनि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । ‘महिला राजनीतिमा नेपालमा मात्रै नभएर एशियामा नै चर्चित नाम हो– एशियामा नै द्वारिकादेवी ठकुरानी । जनताको छोरीका लागि हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छोरीहरुको अपमान भएको छ । बरु त्यति नै रकम विनियोजन गर्ने हो भने त्यसलाई हटाईदिँदा जाति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ’, उनले भने । सांसद बलायरले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहतमा एकरुपता ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाए ।

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहने छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै विनियोजन विधेय, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । अर्थमन्त्री पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, भन्सार महसुल विधेयक,२०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले उद्योगी व्यवसायीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विधेयक मार्फत् करको हेरफेरमा व्यवसायीबाट केही मतभेदहरू सार्वजनिक भएको बताउँदै अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले करमा भएको हेरफेरले कुनै समस्या सिर्जना भएमा वा पछि उद्योगमा नै ठूलो समस्या देखिएको खण्डमा अर्को वर्षको बजेटमार्फत् करका नीतिगत विषय हेरफेर वा सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् । ‘करको दर धेरै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ त्यहाँ धेरै आलोचना भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा विगतsf वर्षदेखि आयकर लगाउनु हुँदैन भन्ने छ तर राज्यको आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, अब कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन ।’

काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले न्यून बिजकीकरण गर्ने अभ्यास बढेकाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका हुन् । ‘सेटिङमा न्यून बिजरीकरण भइरहेको छ, त्यो प्रवृतिलाई कम गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कच्चा र तयारी वस्तुको महसुलदरलाई अध्ययन गरेर निर्धारण गरिएको हो ।’ यस्तै उनले स्वदेशी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको पनि बताएका छन् । व्यापार सहजीकरण गर्ने, वैधलाई सहजीकरण र अवैधलाई कारबाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सुनमा सन्तुलन ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले जनप्रियतामा आधारित नभई पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने वितरणमुखी बजेट ल्याएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको संकट निराकरण गर्र्र्न खालको नआएको बताए । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने कुरामा निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरण मुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने भएपनि त्यस्तो भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने गरी निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरणमुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने थियो । वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी छ । त्यसले गर्दा सन्तुलित र राम्रो भन्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले साधरण खर्च कटौतीमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए । साधरण खर्च राष्ट्रिय स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । आन्तरिक राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको भन्दै वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले बजेटले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले महासंघ र सार्क विकास कोषद्वारा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्र नेपालको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको हो । ‘मुलुकको कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्दै लाखौँ युवालाई रोजगार प्रदान गरी वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंँग आबद्ध गराउने बजेटले लिएको लक्ष्य निकै सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशलाई उद्योग हब र लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमी हब बनाइने र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने कुराले व्यवसायीहरू आशावादी भएको बताएको छ । महासंघले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउने र नवप्रवर्तनका लागि उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले स्टार्टप उद्यमीको लागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष व्यवस्थापन गर्नु सराहनीय भएको जनाएको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रवरद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि झण्डै साढे छ अर्ब छुट्याउनु सराहनीय रहेको बताएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा अमेरिकी डलर २५ हजारसम्मको सामान निकासी गर्न पाउने व्यवस्थाले हस्तकला निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ । हस्तकला क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटले लिएको नीति सान्दर्भिक रहेको बताइएको छ ।