काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डायन मन्त्रालयले दाङ तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि तत्काल १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै मन्त्रालयले थप ९९ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोे जानकारी प्राप्त भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिए । विसं २०११ मा स्थापना भएको उक्त विमानस्थलमा अहिले ठूला जहाजसमेत अवतरण समेत सकिरहेको अवस्था छैन । हाल विमानस्थल ७५० मिटर लम्बाइ छ । यसलाई बढाएर १ हजार ५ सय मिटर बनाउन सकिएमा ७२ सिटे जहाज अवतरण सक्छन् । तर अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्न सक्छन् । साना जहाजले उल्लेख्य रुपमा फाइदा लिन नसकेपछि ती जहाज बस्न पनि छोडेको जनाउँदै बजेट ल्याएर काम सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । उक्त विमानस्थलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकनसमेत गरेका थिए ।

काठमाडौं ।  नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुन् । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नसकिने बताएका छन् । बुकवर्म फाउण्डेशनद्वारा पोखरामा आयोजित १२औँ नेपाल साहित्य महोत्सवको ‘स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच’ विषयक बहस सत्रमा उनले जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा अस्पताल र चिकित्सकको कमी रहेको उल्लेख गरे ।  ‘सेना, प्रहरी, निजामतिलगायतमा जनशक्ति बढ्यो तर स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा जनशक्ति थपिन सकेको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ, नीतिगत र संवैधानिक घोषणाअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा दिन कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टाउनुपर्छ ।’ स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएका कतिपय घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले छिट्टै पाँच सय जना नयाँ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरी परीक्षाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्रोतको अभावमा कतिपय योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘अब स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पठाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ । बजेट मार्ग दर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजनामात्र प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । त्यसैगरी आयोजनाहरु दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका प्रस्ताव मात्र समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई बजेट लेखन समितिमा राखेका छन् । उसो त उनले बजेट लेखनका लागि यसअघि नै अर्थ सचिवदेखि सहसचिव र उपसचिव पनि फेरबदल गरेका थिए । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरु विगतका वर्षहरुको जस्तो नचुहियोस् भन्ने उद्देश्यले उनले आफू निकटका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : बजेट निर्माणका लागि ‘टिम म्यानेज’मा अर्थमन्त्री : मन मिल्ने इन, नमिल्ने आउट

काठमाडौं । स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तिब्र पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेखनीय कटौतीदेखि राजस्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिब १९ खर्ब हराहारीको सिलिङमा राखेर बजेट निर्माणको तयारीलाई सरकारी अधिकारीहरुले तिब्र पारेका छन् । यद्यपी यो बजेट सिलिङ चालु बजेटभन्दा ठूलो हो । सरकारले यो आर्थिक वर्षका १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका थिए । चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । सरकारले ७ खर्ब ९० खर्च रुपैयाँ गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठूलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो । अधिकारीहरुकाअनुसार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुअनुसार यसपटक पनि सरकारले मनशुनजन्य प्रभावमा ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ । अनिवार्य दायित्व अन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठूलो बजेट जाँदैछ । लामोसमयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रुपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ । सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिव २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए । ‘बजेटको तयारीमा लागेका छौं, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रुपमै बाँडफाँट भइसकेको छ । अब मन्त्रालयहरुले त्यही सिलिङमा रहेर आ-आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा झन् ठूलो स्रोतको चाप पर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा चर्किंदै गएको र वाह्य सहायता लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनले भने,’ रिङरोड चाइनाले बनाइदियो, मलेरिया उन्मुलन पनि अमेरिकाले गरिदियो । सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठूलो प्रगति गर्‍यो त्यो सबै वैदेशिक अनुदानबाट सम्भव भएको हो । अमेरिकी सहयोगले हाम्रा स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरु चलेका छन् । हाम्रा खोपहरुका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हामीहरुले बुझिरहेका छैनौं ।’ नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्न‍े उनको भनाइ छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लर्विङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त २६ वटा सडक तथा पुल आयोजना पुनःनिर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सडक विभागका अनुसार सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । साेही अनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । यस्तै, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मंगलबार स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थको निर्णयसँगै सडक र पुलको स्थायी निर्माणका लागि बाटो खुलेको सूचना अधिकारी शर्माले बताए । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘भत्किएका सडक र पुल बनाउन अर्थबाट पुनःर्निर्माणको अनुमति पाएका छौं । अर्थमन्त्रालयबाट अब आउने रकमले भत्किएका पुल, सडक सबै बनाइनेछन् । कुल बजेटमध्ये बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।’ सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । बीपी राजमार्गमा हाल सबैभन्दा बढी समस्या रहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यहाँ राजमार्गमा अस्थायी रूपमा खोला फर्काएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको छ भने बर्षाद नजिकिँदै गरेको तर हालसम्म निर्माणको काम सुरु गर्न नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी शमाले जानकारी दिए । उनले अस्थायी मर्मत भने सुरु गरिएको बताए । सबैभन्दा धेरै रकम बीपी राजमार्गलाई बजेटमा सबैभन्दा बढी बीपी राजमार्गका लागि ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको र उक्त राजमार्ग स्थायी रूपमा निर्माण र मर्मत गर्नलाई सडक डिभिजन भक्तपुर र खुर्कोटमार्फत रकम माग गरिएको बताइएको छ । जसअनुसार भक्तपुर खण्डमा ७ अर्ब ५० करोड र खुर्कोट खण्डलाई १ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको हो  । काभ्रे भन्ज्याङ-नेपालथोक खण्डको १२ किलोमिटर सडकमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । यसको ८.७ किमि सडकखण्ड रोशी खोलाले बगाएको छ  । काभ्रेको चौकीडाँडादेखि मुल्कोटसम्मको सडकमा समस्या छ भने त्यसमा पनि बढी समस्या चौकीडाँडादेखि नेपालथोक खण्डमा रहेको छ  । बाढीले सिन्धुली खण्डमा कम र काभ्रे खण्डमा बढी क्षति पु¥याएको छ । यसैगरी, मेची राजमार्ग पुनर्निमार्णका लागि ६० करोड बजेट स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने यसमध्ये चालु वर्षका लागि १२ करोड बजेट दिइनेछ । जसमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अस्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि सुनिश्चितता भएको जनाएको छ । खुर्कोट-मिल्टी सडक पुनःनिर्माणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ दिइने जनाइएको छ । यसमध्ये यो सडक पुनःनिर्माणका लागि चालु आवमा ८ करोड बजेट विनियोजन हुनेछ । साथै यो सडक अस्थायी रूपमा निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यस्तो छ आवश्यक बजेट विवरण यस्तै, बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले १ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट सुनकोशीस्थित उदयपुर-खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटार पुललाई परेको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ । यो पुल बाढीले बगाएपछि सरकारले २ करोड लागतमा बेलीब्रिज निर्माण गरेको थियो। यस्तै, लार्चा पुल पुनःनिर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । यो पुल पुनःनिर्माणका लागि दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ चालु वर्षमा दिइने जनाइएको छ । यसैगरी, लिपिङ पुलका लागि १० करोड, हेवा खोला पक्की पुल २५ करोड हेवा खोला बेलिब्रिज पाँच करोड, सुनकोशी खैरेनीटार पुल २५ करोड, बागमती बगुवा पुल ९आरसीसी० १८ करोड, बागमती बगुवा बेलिब्रिज ६ करोड, पुवा खोला पुल ९मेची० १७ करोड ७० लाख, पुवा खोला बेलिब्रिज ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसैगरी, जोगबनी खोलामा बेलिब्रिजका लागि दुई करोड ७० लाख र खुर्कोट पुल पुनर्निर्माणका लागि १५ करोड बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ। वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सरकारले वैकल्पिक तीन सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कार्भेको भकुन्डेबेसी-तिमाल-सिन्दुरेटार, दोलखाको किर्नेटार-जाफे र थानकोट-चित्लाङ तीन वैकल्पिक सडक हुन्  । यी सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड माग गरिएको हो । यसमध्ये भकुण्डे-तेमाल-सिन्दुरेटार सडक पुनःनिर्माणका लागि ४५ करोड स्रोत सुनिश्चित भएको छ । किर्नेटार-जाफे सडकका लागि ४५ करोड र थानकोट=चित्लाङ सडकका लागि २५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको सडक विभागले जनाएको छ । पुनःनिर्माणका लागि बजेटको समस्या समाधान भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘बाढीपहिरोबाट क्षति भएका सडक र पुलको मर्मतको काम अब छिट्टै थालिनेछ । यसमा जापानले पनि सहयोग गर्ने भनेको छ तर निर्णय भने यसबारेमा केही भएको छैन । आशा छ सहयोग गर्छ होला ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा लागेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि आफ्नो टिम व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । बजेटलाई प्रभावकारी र बजेटको मस्यौदामा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका विषय नचुहियोस् भन्ने मनसायले अर्थमन्त्री पौडेल आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई आफ्नो मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा ल्याउन थालेका हुन् भने त्यहाँ रहेका कर्मचारीलाई अन्तै सरुवा गरिरहेका छन् । उनले त्यसको सुरुवात अर्थसचिवबाट सुरु गरेका थिए । उनले माघ २८ गते अर्थसचिवका रूपमा काम गरिरहेका रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कार्यरत घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । उपाध्याय अर्थसविच बनेलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव पनि फेरेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका कार्यरत सहसचिव दीर्घराज मैनाली, नारायणप्रसाद रिमाललाई सरुवा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा प्रमुद जिल्ला अधिकृतका रुपमा काम गरिरहेका तीर्थराज चिलुवाल र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत पार्वती अर्याललाई अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्रीचन्द्र साहलाई पनि अर्थमन्त्रालयमा तानेका थिए । अर्थमन्त्रीकै इच्छामा भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिसरण पुडासैनी पनि सरुवा भएका छन् । उनको ठाउँमा उनले महेश भट्टराईलाई पठाएका छन् । सहसचिवपछि सरकारले उपसचिवको पनि सुरुवा गरिएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले २० उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई पदस्थापन तथा कामकाजका लागि खटाएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसचिवसँगै विभिन्न सहसचिव र उपसचिवलाई सरवा गराएर आफ्नो टिम मिलाउन थालेका हुन् । उनले आफू निकटकालाई मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकाय खटाइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य निकायममा सरुवा गरिरहेका छन् । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । सोही सीमा रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान गरिसकेको छ । आयोगले बजेटका सीमा निर्धारण गरेसँगै फागुन १५ गतेभित्र बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त रहेका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनःनिर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । सडक विभागका अनुसार गत असोजको मध्यतिर आएको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । गत आइतबार १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनःनिर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । त्यहीअनुसार मन्त्रालयले उक्त बजेटमा स्रोत सहमति गरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले जानकारी दिए । विभागले माग गरेअनुसार बजेटको स्रोत प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । उनले यी आयोजनाहरू अब निर्माणका लागि चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने, ‘कुल बजेटमध्ये बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग निर्माणका लागि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भएको छ भने पुल पुनःनिर्माणका लागि सरकारले एक अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।’ उनका अनुसार राजमार्गमध्ये मुख्य सडकका लागि १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकका लागि १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भएको हो । यस्तै, पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ९० करोड १० लाख गरी क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बजेट सुनिश्चित भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ मा पेस गदै १९ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको हो । अब अर्थमन्त्रालयले सोही आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको छ । यससँगै आयोगले आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो ।  तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार संशोधन गरेका छन् । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं ।  मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो । ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मौलिकता देखिँदैन संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् । धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताए । उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ । उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो । परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो । त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’ उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो ।’ आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङको दामोदरकुण्ड र याकखर्क जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ठेक्का प्रक्रीया अघि बढाउने गरि मुस्ताङका दुई सडकलाई ५/५ करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चिता गरेको हो । घरपझोङ गाउँपालिका-२ मार्फादेखि धमाङ-आलुबारी-याकखर्क र लोघेकर-दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ देखि सुरखाङ-यारा-घारा हुदै घुयुमा ठाटी सम्मको सडक स्तरोन्नति योजना छनौट भएको मुस्ताङ १ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य बिकल शेरचनले जानकारी दिए । ‘भौतिक मन्त्रालयले छनौट र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङलाई ठेक्का प्रक्रीया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । दुई वटै सडक पर्यटन, पशुपालन र कृषिको हिसाबले महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । करिब १३ किलोमिटर दुरीको मार्फा-धमाङ-आलुबारी सडकमा पर्ने मार्फाको पुरानो वस्ति धमाङमा ठूलो स्याउ बगैचा छ । परापुर्व कालमा मार्फाका बासिन्दाले आलु खेती गर्ने आलुबारी क्षेत्र जडिवुटी खेती र दृष्य अवलोकनका हिसाबले महत्वपूर्ण छ । याकखर्क धौलागिरी चक्रीय पदमार्ग हुदै म्याग्दी तर्फ जाने र आउने बाटोमा पर्छ । यसबाट धौलागिरी हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि जाने आउने पर्यटकहरुलाई सहज हुनेछ । याकखर्क, आलुबारी क्षेत्रमा याकचौरीको खर्क छ । हिन्दु र वौद्ध धर्मवालम्बीहरुको साझा तिर्थस्थल दामोदर कुण्ड जाने चराङ देखि सुरखाङ-यारा-घारा हुदै घुयुमा ठाटी सडकबाट स्थानीयबासीका साथै दामोदरकुण्ड जाने आउने तिर्थयात्री र पर्यटकहरुलाई सहज हुने मुस्ताङ १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नम्दु गुरुङले बताए । धार्मिक, पर्यटन र पशुपालनका हिसाबले यो सडकको महत्व भएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा जोड्ने रानीपौवा-झोङ-तेताङ र गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा लोमान्थाङको पर्खाल वरपरको सडकलाई पक्की बनाउने १०/१० करोड रुपैयाँ बजेटको योजना शुरु भएको थियो । रानीपौवा-झोङ-तेताङ सडकलाई कालीगण्डकी कोरिडोरको जोमसोम-कोरला सडकको छुसाङ-कागबेनी खण्डको विकल्पका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कागबेनी-मुक्तिनाथ-उपल्लो मुस्ताङ आवत जावत गर्न सहज हुनेछ । दुई वटै योजना ठेक्का मार्फत निर्माणाधिन रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए । यस वर्ष झोङ-छेङ्गुर सडकमा पर्ने खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गराउने प्रक्रीया अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश सांसद शेरचनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् । मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत छ । कूल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।

काठमाडौं । पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले र एक योजनामा ४ करोड रुपैयाँ गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भने, ‘चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताए । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उजको भनाइ छ ।

काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यको भेटाउन नसकिने बताएको छ । बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसकिने बताएका हुन् । उनले बजेटकाे आकार संशाेधन गरेका छन् । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाखमात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्च तर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले इन्फोडेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ‘बजेट ३६०’ प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र इन्फोडेभलपर्स प्रालिका स्ट्राटेजी एण्ड इनोभेसन, निर्देशक उमेश रघुबंशीले यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सफ्टवेयरले बैंकको बजेट तथा योजना तर्जुमाको लागि क्षमता अभिवृद्वि गरी स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ इकोसिस्टममा बजेट ३६० को प्रयोगले बैंकको बजेट र योजना क्षमतामा बृद्धि हुनुको साथै श्रोतहरूको उपयुक्त परिचालन सुनिश्चित गर्न, बैंकको वित्तीय उद्देश्यहरू पूरा गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभावकारी निर्णय लिन मद्दत पुर्याउने र साथै समग्र बैंकको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । इन्फोडेभलपर्स प्रा.लि. का स्ट्राटेजी एण्ड इनोभेसन, निर्देशक उमेश रघुवंशीले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सम्झौता गरेर बजेट ३६० कार्यान्वयन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताउँदै यस सफ्टवेयरले बैंकको वित्तीय योजनाहरूको कार्यलाई सरल बनाउन र डेटा–आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउने समेत जानकारी दिए । ‘बजेट ३६०’ स्वचालित रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने एक आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली हो । इन्फोडेभलपर्सले विकास गरेको यस सफ्टवेयरमा स्वचालित लक्ष्य निर्धारण, रियल-टाइम रिपोर्टिङ, निरन्तर ट्रर्याकिङ लगायतको सुविधा जडित प्रणाली हो । यो सफ्टवेयर बैंकले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । यो प्रणाली कुनै पनि कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) सँग सहज रुपमा इन्ट्रिगेट गरेर जान सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सुमन पोखरेल, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चन्द्रराज शर्मा र इन्फोडेभलपर्स प्रालिको तर्फबाट कर्पोरेट म्यानेजर, सुबास पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ तथा युरो मनी अर्वाड फर एक्सलेन्स २०२४ अन्तर्गतका दुई विधाबाट नेपालको सर्वश्रेष्ठ बैंकको रुपमा सम्मानित बैंक हो । साथै, ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुबाट फरकफरक विधामा सम्मानित भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकको सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५५ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २३७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ६९ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट आफ्ना ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले नेपाली नागरिकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्नुका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न देशहरूबाट रेमिट्यान्स सेवा पनि दिँदै आएको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन लगायत अन्य देशहरूबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने काम गर्दै आएको छ ।

  काठमाडौं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भारतीय लोकसभामा ५०.६५ लाख करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकरण गरेकी छन् । विशेषगरि उनले प्रविधि क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएकी छन् । उनले बजेटमार्फत् एलसीडी र एलईडीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएकी छन् । यसले गर्दा फोन, ल्यापटप र ट्याबलेट लगायत वस्तुहरु सस्तो पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भारतबाट मोबाइल तथा ल्यापटपको उल्लेख्य रुपमा आयात हुने गरेको छ । भारतमा मूल्य सस्तो परेपछि अब नेपालमा पनि सस्तो हुने बुझिएको छ । भारतीय बजेटमा लिथियम ब्याट्रीमा पनि छुट प्रदान गरिएको छ । परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक कार, बाइक र मोबाइल फोन लगायतको मूल्य सस्तो हुनेछ । बजेटमा मोबाइल फोनका पाट्र्समा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । बजेटमार्फत् भारतले पीसीबीए पार्टस् क्यामेरा मोड्युल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेटका कच्चा पदार्थ, माइक्रोफोन र रिसिभर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिन्ट रिडर, र मोबाइल फोनका सेन्सरहरूमा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानीको छुट बजेटले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भारतको बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । विदेशी कम्पनीहरूले अब भारतको बीमा उद्योगमा पूर्ण रूपले लगानी गर्न सक्छन्, जसका कारण विदेशी लगानी बढ्नेछ र बीमा क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास भारत सरकारको छ । अहिले भारतीय बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको ४९ र भारतीयको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटमार्फत् कपडा र छालाका उत्पादनहरूमा पनि छुट दिइएको छ । बजेटले इंटरेक्टिभ डिस्प्ले प्यानलको आायत शुल्क भने १० प्रतिशत बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालका लागि ७ अर्ब भारू (नेपाली ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको बजेट छुट्टाएको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/२६ को बजेटमा छिमेकी मुलुक नेपालका लागि ७ अर्ब भारु अर्थात ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएकी हुन् । यसअघि अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सोही आकारमा नेपालका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सन्  २०२३/२४ का लागि नेपालका लागि भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० लाख रुपैयाँ) छुट्टाएको थियो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले दक्षिण एसियाली ७ वटा देशसहित अन्य विकासोन्मुख देश अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन र युरोपियन देशका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ । उनले विदेशी मामिला मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ५ अर्ब भारू छुट्याएकी छन् । जसमध्ये विदेशी सहायता शिर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड भारू छुट्याएकी हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो । भारत सरकारले भुटानका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । भुटानलाई भारतले २१ अर्ब ४३ करोड भारू छुट्याएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष भारतले भुटानलाई २५ अर्ब २३ करोड भारू विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, माल्दिभ्सका लागि ६ अर्ब भारू, अफगानस्तानका लागि १ अर्ब भारू, म्यानमारका लागि ३ अर्ब ५० करोड भारू, श्रीलंकाका लागि ३ अर्ब भारू बजेट विनियोजन गरेको छ । अफ्रिकी देशका लागि २ अर्ब २५ करोड भारू र ल्याटिन अमेरिकाका लागि ६० करोड भारू छुट्याएको अर्थमन्त्रीले जनाइन् ।

काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ (अप्रिल २०२५-मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३-६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ (अप्रिल २०२४-मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन् । सर्वेक्षण गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवरण दिने प्रि-बजेट दस्तावेज हो । अर्थमन्त्रीले सीतारमणले शनिबार सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी लगातार आठौँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।

काठमाडौं । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणका लागि पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउँदै तयारीलाई तीव्रता दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आव २०८२/८३ का लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोजनाको प्रस्तावसहित विवरण तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम आयोजना वा कार्यक्रमको तोकिए अनुसार विवरणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित अनुदानअन्तर्गत प्रस्ताव गर्न सकिने प्रमुख क्षेत्र, कार्यक्रम, आधार, बजेट सीमा तथा संख्या बमोजिम पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि यसअघि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका क्रमागत आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई साविककै कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले निर्माणको टाइमलाइन पनि बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको सीमा अनुमान गर्ने, माघ ७ गतेभित्र बजेट सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचना खाका तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको रकम समेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव सम्बन्धी मार्गदर्शन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्ने समयसीमा रहेको छ । यस्तै, फागुन १५ गतेभित्र अर्थमन्त्रालयले बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्त्री मार्गदर्शन तयार गरी मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा पठाउने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रीले बैशाख १५ गते विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, संघीय संसदमा पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण उपर संघीय संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा अर्थ मन्त्रालयमा त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन पठाउने समय बैशाख मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएको छ । यस्तै, यसपछि जेठ १२ गते खर्च र शीर्षकगत अनुमानको किताब छपाई, जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने गरी समयसीमा तय गरिएको छ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा बजेटको बिफ्रिङ हुनेछ भने सोही दिन बजेटसम्बन्धी विधेयक छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय सभाको दुइटै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।