म्यागङ गाउँपालिका नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिकरुपले फरक विशेषता बोक्न सफल छ भने कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि निक्कै चर्चित छ । ९७ दशमलब ८३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यस गाउँपालिकामा २०६८ को जनगणना अनुसार १३ हजार ४ सय ७९ जनाको बसोबास रहेको छ । ६ ओटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा विभिन्न जातिहरू एकआपसमा मिलेर बसिरहेका छन् । विभिन्न प्रजातीका रुखहरु, चिलाउने, सल्ला, उत्तिस, वकाइनो साल आदि यहाँ पाइन्छन् । जडिबुटि उत्पादनको सम्भावना रहेको यस गाउँपालिका भित्र विभिन्न औषधीजन्य जडिबुटिका साथै टिम्मुर, चिराइतो, धुपि आदि पाइन्छन् । गरिवी निवारणका लागि साना घरेलु उद्योग, नगदे वालीतर्फ आकर्षण, तरकारी खेतीको व्यवसाय, होमस्टे, पर्यटकियस्थल पहिचान तथा व्यवस्थापन सहकारीको विकास, पशुपालन आदिबाट म्यागङ गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के छन्, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन्, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । सर्वप्रथम कृषिकै कुराबाट सुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको लागि उर्भरशील भूमी हो । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेशानै अँगालेका छन् । निर्वाहमुखी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउने काम हामिले गर्दै आएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा मकै, कोदो, धान, गहँु आदि उत्पादन हुने गरेको छ । तरकारी बालीमा आलु उत्पादन हुन्छ भने नगदे वालीमा चिया, अलंैची, भुईंस्याउ, सुन्तला, तोरी, किवी आदि उत्पादन हुने गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं २ र ४ लाई चिया पकेट क्षेत्रको रुपमा छुट्याएका छौं । तरकारी तथा फलफुका विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्दै आइरहेका छौं । कृषि औजारहरु पनि अनुदानको रूपमा वितरण गर्दै आएका छौं । काउली तथा गोलभेडा खेती गर्ने कृषकलाई गाउँपालिकाले प्लास्टिक टनेलहरू ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने गरेको छ । पशुपालनका कार्यक्रमहरू पनि अघि सारेका छौं । आधुनिक कृषि प्रणालीलाई पनि विशेष जोड दिएका छौं । कृषि विकासको लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । कृषकलाई कृषि सम्बन्धि तालिमको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । लघु उद्यम कार्यक्रम पनि गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको छ । गाउँपालिकाका कति नागरिकहरु कृषि पेशामा आवद्ध छन् होला ? यहाँका धेरैजसो नागरिकहरु कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । यहाँका नागरिकहरुको मुख्य पेशा कृषि नै हो । प्रतिशतमै भन्नुपर्दा करिब ९५ प्रतिशत मानिसहरु कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्न सकिन्छ । गाउँपालिकामा राम्रो कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई सामान्य पुरस्कारको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । गाउँपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के हुन् नि ? ठुला योजनाको रूपमा गाउँपालिकामा सडक निर्माणको काम रहेको छ । ७० प्रतिशत जति विकास निर्माणको काम पनि गरिसकेका छौं । खानेपानीको योजना पनि गाउँपालिकामा रहेको छ । यहाँका सम्पूर्ण वडामा सडक पुगिसकेको छ भने सबै वडामा बिजुली बाल्न पनि सफल भएका छौं । वडा नं. १, ५, ६ र २ मा आउने आर्थिक वर्षमा वडा भवनको निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं । गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्नको लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । भवनको काम पनि डीपीआर प्रक्रिया बाट अगाडि बढिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको लागि कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ ? गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकताको रुपमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै राखेका छौं । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । राज्यले दिने औषधी हामीले नागरिकलाई निःशुल्क दिने गरेका छौं । गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा नभए पनि बिरामी परेका नागरिकलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले हामीले गाउँपालिकाका सबै वडामा अधारभुत स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेका छौं । सबै रोगको उपचार गर्नसक्ने अवस्था त छैन तर पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म गाउँपालिकाको सबै नागरिकहरूको पहुँच पुगेको छ । तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा आएको परिवर्तन बारे केही बताईदिनुस् न पहिलाको तुलनामा त अहिले व्यापक परिवर्तन आएको छ । देखिने खालका कामहरू पनि धेरै भएका छन् । संरचना पनि बनेका छन् । अहिले गाउँपालिका भित्र सडकको विकास भएको छ । खानेपानीको व्यवस्था हुन थालेको छ । जनताको आवश्यकता पुरा गर्नमा हामी खटिरहेका छौं । पहिलाको तुलनामा हाल ८० प्रतिशत जनताको आवश्यकता पुरा गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ । सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु रहेको छ । पर्यटन विकासको लागि पनि हामीले जोड दिएका छौं । विद्यालयको भवन निर्माण भएका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि हामीले विशेष ध्यान दिइरहेका छौं । विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । तपाईंको पालिकामा सबैभन्दा ठुलो उद्योग वा व्यापारीक कम्पनी कुन होला ? हाम्रो गाउँपालिकामा खासै ठुला उद्योग छैनन् । बरु कृषि क्षेत्रका साना उद्योगहरु गाउँपालिकामा केही संख्यामा रहेका छन् । यद्यपी हाम्रो गाउँपालिका उद्योगको बढी सम्भावना बोकेको ठाउँ चाहिँ हो । हाल गाउँपालिकामा स्थानीय नागरिकले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू छन् । खेलकुद विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता योजनाहरू बनाएको छ ? खेलकुद विकास गर्नको लागि भनेर हामीले खेल मैदानको व्यवस्था गरेका छौं । स्वस्थ रहन पनि खेल खेल्नु पर्छ भन्ने मान्यता र गाउँपालिकाको नाम पनि खेल बाटै चिनाउनु पर्छ भनेर जोड दिएका छौं । गाउँपालिकामा युवा क्लबहरु पनि गठन भएका छन् । खेलकुद समिति र गाउँपालिकामा भएका युवा क्लबहरूमार्फत विभिन्न किसिमका खेलकुदहरु आयोजना हुने गरेका छन् । प्रायः गरेर बक्सिङ्ग, भलिबल, टेबलटेनिस, कराँते, फुटवल लगायतका खेलहरू गाउँपालिकामा आयोजना गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाका धेरै युवाहरू खेलकुदतर्फ उत्सुक छन् । अहिलेसम्मको आफ्नो काम गराईबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्मको काम गराईबाट म सन्तुष्ट नै छु । नागरिकको सन्तुष्टी नै हाम्रो सन्तुष्टी हो । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? हामीले गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरिरहेकै छौं । गाउँपालिकामा पर्यटन पूर्वधारको पनि विकास गरेका छौं । पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायमा पनि हामीले जोड दिएका छौं । पर्यटन स्थलको रूपमा मेघाङ डाँडा, नाउर, लाम्डापाङ, क्रईपङ्ग, फइसिंमने, पोखरीगङ्ग, कल्लेरीगङ्ग, पासम्चोक, उरग्यान्पो, ताक्पा गाङ, लिङगरचो, कतोल्हा टुँडी डाँडा, वेकरनेन डाँडा पनेरा भन्ज्याङ डाँडा, थाङमाचोत, ग्युरमाने, थलागाङ, च्यारगाङ डाँडा, उचेनडाँडा, गोम्वोगाङ आदि रहेका छन् । पर्यटन विकासको लागि हामीले केही बजेट पनि छुट्याएका छौं । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । गाउँपालिकामा धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन् । शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ त ? हाम्रो गाउँपालिकामा २२ ओटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयको प्रधानाध्यापक र समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि विशेष जोड दिएका छौं । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवा रोजगारीको लागि गाउँपालिकामा जिविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । विदेशमा गएर अरूको काम गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा बसेर आफैं काम गर्ने, आफैं साहु भएर युवाहरुले काम गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिका समृद्ध हुनेछ । युवा रोजगारको लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएका छौं । कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि गाउँपालिकामा लागु भएको छ । काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि धेरै ठाउँमा अवसर छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । अब तपाईंको बाँकी रहको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? पहिलो कुरा त सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कल्पना छ । सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुन नदिने, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हो । कृषिलाई कसरी पकेट क्षेत्र बनाउने, पर्यटन विकास कसरी गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएको छु । यसका साथै स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि राम्रो बनाउने योजना छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने योजना पनि बनाएको छु । यसका साथै पूर्वाधार विकासको काममा पनि जोड दिएको छु । गाउँपालिकामा नागरिकहरू प्रायः कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् नि ? धेरैजसो त पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सडक आदिको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । कोही भने शिक्षा क्षेत्रका समस्या लिएर आउँछन् भने कोही चाहीँ विकास निर्माणको समस्या लिएर आउँछन् । विकास कहिले पनि गरेर सकिने रहेनछ । तरपनि त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौं ।

महेन्द्रनगर । कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म सहज पहुँच हुने यहाँको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने डोकेबजार–बेलौरी, बेलौरी–दैजी हुलाकी सडकखण्ड चार वर्षअघि कालोपत्र गर्न ठेक्का भयो । बैसठ्ठी किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रमेश लेखकले कञ्चनपुरको डोकेबजारमा धुमधामका साथ निर्माणको शिलान्यास गरे । निर्माण व्यवसायीले समयमै सक्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे तर ३० महिनाभित्र सक्ने गरी तीनवटा प्याकेजमा निर्माण गर्न दिइएको हुलाकी सडकको चार वर्षमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत देखिए पनि सडक कालोपत्र १७ किलोमिटर मात्रै सकिएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकृत इञ्जिनीयर पदमबहादुरले मडै समयमा काम नसकिनुको मुख्य दोष निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदारको भएको बताए । “बीचमा केही समय कोरोनाका कारण काम प्रभावित भए पनि सरकारले छ महिना कामको म्याद थपेको थियो”, इञ्जिनीयर मडैले भने, “काममा अरु बाधा नहुँदा पनि ठेकेदारले काममा ध्यान दिएनन् ।” डोकेबजारबाट बलौरीसम्मको २० किलोमिटर र बेल्डाँडीबाट दैजीसम्मको २२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा–राजेन्द्र जेभीले पाएको थियो । अन्तिम प्याकेज (बेल्डाँडीबाट दैजीसम्म)को भाग शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले रुख कटान प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो । त्यसैगरी बीचमा पर्ने बेलौरीबाट बेल्डाँडीसम्मको २० किलोमिटर निर्माणको जिम्मा बाबा–हंश सिद्धीसाइ जेभीले पाएको भए पनि निर्माणको गति त्यहाँ पनि सन्तोषजनक छैन । एक अर्ब नौ करोडभन्दा बढी लागतको उक्त आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । “पहिलो र तेस्रो प्याकेजमा छ महिना थप भएर पनि समय सकिएको छ भने बीचको प्याकेजको समय बाँकी छ” उनले भने, “अब ठेकेदार पक्षलाई समयमा काम सम्पन्न गर्न लगाएर १० प्रतिशत जरिवाना हुनसक्छ ।” त्यसैगरी पक्की पुलतर्फ नेपालकै ठूलो लगानी भएको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको काम ठूला ढुङ्गा नपाएर प्रभावित छ । पुलसँगै गड्डाचौकीसम्म बन्ने छ लेनको पहुँचमार्ग कालोपत्र शुरु हुन थाले पनि पुलको चौतर्फी बन्ने बाँध निर्माणको काम भने ढुङ्गा नहुँदा रोकिएको लामो समय बितिसक्यो । यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीस्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको तटबन्ध बनाउने काम ढुङ्गाकै कारण रोकिएको हो । पुलको दुवैतर्फ पाँच हजार ४०० मिटर बाँध निर्माण गर्नुपर्ने योजनामा रहेको छ । नदीको पारिवारि गरी दुवैतर्फ दुई हजार ७०० लम्बाइ भएको बाँध निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख छ । आउँदो बर्सातअघि ढुङ्गा नपाउने हो भने द्रुतगतिमा बनेको पुल बाढीको उच्च जोखिममा पर्नसक्ने पुल निर्माण गरिरहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना फ्युल कन्स्ट्रक्शन कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले बाँधका लागि एक लाख ४१ हजार घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्ने बताए । “हामीलाई ७० प्रतिशत ढुङ्गा २६० किलोग्रामभन्दा बढी तौलका चाहिन्छ”, उनले भने, “ढुङ्गा उपलब्ध हुने कुनै सुरसार सरकार पक्षबाट देखिँदैन ।” उहाँले निर्माणाधीन पुलसम्म पुग्ने ६०० मिटर पहुँचमार्ग सुरक्षित राख्न पनि बाँध बर्सातअघि बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । विसं २०७४ भदौदेखि शुरु भएको निर्माणको अवधि आगामी २०७८ फागुन १२ गतेसम्म तोकिएको छ । तीन अर्ब ६७ करोडको लागतमा बन्ने पुलअन्तर्गत ७.८ किलोमिटर लम्बाइको छ लेनको पहुँचमार्ग कालोपत्र भइरहेको छ । पुलको दुवैतर्फ १.२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलका दुई पोखरीसमेत निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । केही समयअघि महाकाली पुल योजना कार्यालयले स्थानीय तह र प्रशासनसित समन्वय गरी महेन्द्रनगरको उत्तरमा रहेको चुरेको फेदबाट ठूला ढुङ्गा ल्याउन थाले पनि स्थानीय उपभोक्ताको विरोधपछि त्यो रोकिएको छ । यद्यपि महाकाली पुल योजना कार्यालय भने ढुङ्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि केन्द्रमा पहल गरिरहेको छ । कञ्चनपुरमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका साना तथा मझौला विकास निर्माणका काम भइरहेका बेला पनि ठूला काम भने विविध कारणले ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको यहाँको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको गति पनि सुस्त नै छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहरको काम ऐलानी जग्गा क्षतिपूर्ति र सामुदायिक वनको रुख कटानले प्रभावित छ । तीन वर्षअघि तीनवटा प्याकेजमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको भए पनि वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन नसक्दा दुवै विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमको भनाइ छ । “जग्गा र रुखको विषय टुङ्गो नलाग्दा अहिलेसम्म अन्य संरचनाबाहेक नहरको काम शुरु नै भएन”, निर्देशक बमले भने, “माथिबाट आएको बजेट पनि सकिएर झन् समस्या भएको छ ।” एक दशकभन्दा अघि शुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर बनेको छ । रासस

बागमती प्रदेश अन्तर्गतको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्ने रमणीय नगरपालिका हो ‘बाह्रविसे नगरपालिका’ । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रुपले फरक विशेषता बोकेको नगरपालिका त हो नै साथै कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा पनि निक्कै चर्चित छ । पूर्वमा दोलखा अनि पश्चिममा सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको यस नगरको उत्तरमा भोटेकोशी गाउँपालिका र दक्षिणमा त्रिपुरासुन्दरी तथा बलेफी गाउँपालिका पर्दछन् । नेपाल र चीनलाई जोड्ने अरनिको राजमार्ग र भोटेकोशी नदी यहाँको पहिचान हो । समुद्र सतहदेखि कम्तीमा ५ सय मिटर अनि बढिमा ४ हजार मिटरसम्मको उचाईमा फैलिएको यो नगरपालिकाको जनसंख्या २६ हजार ५ सय ३५ छ । थामी समुदाय यस नगरको आदिवासी लोपोन्मुख जनजाती अन्तर्गत पर्दछ । नगरपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के रहेका छन् ? जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भैसकेपछि नगरपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन्, रोजगारी सृजना गर्नमा नगरपालिकाले कस्ता भूमिका खेलिरहेको छ भन्नेलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहँदै सो नगरपालिकाका अध्यक्ष निमफुन्जो शेर्पासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । नगरपालिकामा कोरोनाले पुर्याएको असर बारे केही बताइदिनुस् न हाम्रो नगरपालिकामा कोरोनाले ठुलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाको बेलामा नागरिक धेरै त्रसित भएका थिए । केही नगारिकलाई कोरोनाको संक्रमण पनि भएको थियो । सो समयमा हामीले नगरपालिका भित्र ८० बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गरेका थियौं । व्यवस्थित ५० बेडको आइसोलेसन कक्ष पनि बनाएका थियौं । जम्मा २८ जना मानिसलाई आइसोलेसनमा राख्नुपरेको थियो । कोरोनाले यहाँको शिक्षा क्षेत्र साथै विकास निर्माणका काममा पनि ठुलो असर पुर्यायो । नेपालमा लकडाउन भएको समयमा नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालय बन्द भए । हाल भने नगरपालिकामा कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको कारण जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । नगरपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि विकासको लागि हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं । कृषि सहकारीसँग साझेदारी पनि गरेका छौं । कृषि गर्ने किसानलाई हामीले अनुदानको व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषकको लागि मलको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । नगरपालिका भित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा तरकारीका विउहरु पनि उपलब्ध गराएका छौं । नगरपालिका भित्र कफी, आलु, मकै, काउली लगायत उत्पादन हुने गरेको छ । कृषिलाई नीर्वाहमुखी मात्र होइन कि व्यवसायिक नै बनाउने तर्फ हामी लागि परेका छौं । नगरपालिका भित्र आधुनिक तरकारी खेती विकास गरिरहेका छौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ? स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय राम्रो रहेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योगमन्त्री, पर्यटनमन्त्री लगायतसँग पनि हाम्रो समन्वय भइनै रहेको हुन्छ । समन्वय भएको कारणले नै सोचे आनुसारको बजेट प्रदेश सरकारबाट आउने गरेको छ । विकास निर्माण, खोलकुद, कृषि विकास जस्ता काममा पनि समन्वय गर्दै आएका छौं । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आइपर्छन् नि ? स्थानीय तहमा काम गरे पछि धेरै चुनौतीहरु आइपर्छन् । बाढि, पहिरोको कारण पनि समस्या आउने गरेको छ । मुख्यतया विकास निर्माणको काममा सामान्य समस्याहरु देखा परिरहेका हुन्छन् । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ? केन्द्रबाट हामीले सोचे अनुसारको बजेट आउने गरेको छैन । विकास निर्माणको काममा केन्द्रले खासै सहयोग गरेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । नगरपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के हुन् नि ? नगरपालिकामा खासै ठुला योजनाहरु त छैनन् पनि । तर पनि १ सय २ मेगावटको हाइड्रो सञ्चालनमा छ । १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमा यो हाइड्रो सञ्चालन भएको हो । धेरैजसो सडकहरु विकास निर्माणकै क्रममा रहेका छन् । ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सडक निर्माण गर्ने योजना छ । आँखा अस्पतालको पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । नगरपालिकामा विकास निर्माणको कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ? नगरपालिकामा अहिलेसम्म भएका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी नै भएका छन् भन्नुपर्छ । हामीले आशा गरे अनुसारकै विकास निर्माणका काम भइरहेको हुनाले हामी खुसी नै छौं । तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् ? धेरै परिर्वतन आइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । जनताले समस्या पोख्ने ठाँउ पाएका थिएनन् । बजेट आकार पनि सानो थियो । स्वास्थ्य, सडकको राम्रो पहँुच थिएन । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेका थिएनन् । तर, म निर्वाचित भएर आईसके पछि नगरपालिका भित्रका खान नपाएका मानिसलाई खान दिएका छौं । साथमा ओढ्ने पनि नभएकालाई घरघरमै पुगेर ब्ल्याङ्केटको व्यवस्था गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षातर्फ ध्यान दिएका छौं । नगरपालिका भित्रका सबै वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण भइसकेको छ । सबै वडामा स्वास्थ्य सेवाको राम्रो पहँुच रहेको छ । सडक निर्माण, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । तपाईं निर्वाचित भएको ३ बर्ष पुरा हुँदा नगरपालिका भित्र सम्झिन लायक काम के–के छन् जस्तो लाग्छ ? त्यस्तो त धेरै कामहरु रहेका छन् । खेलकुद विकासको लागि खेल मैदान निर्माण गरेका छौं । खानेपानीको राम्रो व्यावस्था मिलाएका छौं । सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पुर्याएका छौं । स्वास्थ्य चौकी सबै वडामा सञ्चालन गरेका छौं । नगरपालिका भवनको निर्माण भएको छ । सडक क्रमिक रुपमा कालोपत्रे भइरहेको छ । नगरपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? नगरपालिकाका धेरैजसो युवाजमात कृषि पेशामा आवद्ध रहेको छ । हामीले केही युवाहरुलाई भने विकास निर्माणको काममा लगाएर रोजगारी दिने गरेका छौं । हामीले ठाउँ अवस्था अनुसार बाख्रा पालन गर्न अथवा खेती गर्न हौसला दिने गरेका छौं । तपाईंको पालिकामा सबैभन्दा ठुलो उद्योग वा व्यापारीक कम्पनी कुन हो ? पालिकामा सबै भन्दा ठुलो उद्योगको रुपमा इट्टा कारखाना रहेको छ । कागज उत्पादन पनि हुने गरेको छ । कटिंग ढुङगा उत्पादन हुने गरेको छ । तेलको उत्पादन हुने गरेको छ । घर मौरीपालन पनि हुने गरेको छ । कृषकले कुखुरा पाल्ने, भैँसी पाल्ने लगायतका गतिविधी गर्दै आएका छन् । तपाईंले आफ्नो पालिकामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ लाई जोड दिनुपर्याे भने कुन उत्पादनलाई जोड दिनुहुन्छ ? ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ लाई जोड दिनुपर्याे भने म कृषिलाई नै जोड दिन्छु । तपाईंले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहलाई अरुभन्दा फरक र नमुना बनाउन कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ? हामीले स्थानीय तहलाई अरुभन्दा फरक र नमुना बनाउन पर्यटन, उत्पादन, उद्योग, रोजगारीको सिर्जना लगायतका योजनालाई अघि सारेका छौं । तपाईंले गरेको कार्यप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि ? म त एकदम सन्तुष्ट छु । त्यसैगरी, मैले गरेका कार्यप्रति म मात्र नभएर आम नगरिकहरु पनि सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंको कार्यकालमा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? सुन्दर, एकिकृत बस्ती, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा मेरो पालिकालाई अब्बल बनाउने मेरो योजना छ ।

‘क्व्होलासोथार गाउँपालिका’ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको लमजुङ जिल्लामा पर्ने सुन्दर गाँउपालिकाका रुपमा परिचित छ । यो गाँउपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा निक्कै चर्चित पनि छ । गुरुङ्ग समुदायको बाहुल्यता भएको यो गाँउपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्रकिृतिक विशेषता बोकेको त छ नै साथै एसिया महादेशको नमुना गाउँ मानिएको घलेगाँउ र भुजुङ पनि यहि गाउँपालिकामा पर्नुले अझ सुनमा सुगन्ध थपिदिएको छ । नेपालकै दोश्रो होम–स्टेको अवधारणा पनि यसै गाउँपालिका बाट सुरु भएको हो । गुम्बा, मठ–मन्दिर, भेष–भुषा, चाड–पर्व लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेका लागि यो गाउँपालिका एउटा गन्तव्यस्थल नै हो । घाँटु सोरेठि नृत्यले मुग्ध बनाउने यस ठाउँमा पर्यटन, चिया बगान, कफि बगान, अलौंची खेती र भेडा पालन लगायतलाई  सर्वसाधारणले आय आर्जनको स्रोत बनाउँदै आएका छन् । सेता हिउँले ढाकिएको हिमाल हेर्नको निम्तिी भ्यु–टावर, गुरुङ समुदायमा केन्द्रीत संग्रहालय एवं घले राजाको पार्कले पनि गाउँपालिकाको सुन्दरतालाई थप्ने काम गरेको छ । निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा र सौर्य उर्जाको प्रयोगका निम्ति सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको यस गाँउपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के छन्, कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर, रोजगारी सृजना गर्नमा गाँउपालिकाले खेलिरहेको भुमिका लगायतका विषयमा केन्द्रीत हुँदै सो गाँउपालिकाका अध्यक्ष प्रेम वहादुर घलेसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन्ः गाँउपालिकामा कोरोनाले के–कस्तो असर पुर्याएको छ, हालको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको कारण गाँउपालिकामा हुने विकास निर्माणको काममा असर पुग्यो । कोरोनाकालमा हामीले सम्पूर्ण वडाहरुमा क्वारेन्टिन बनायौं । गाँउपालिका भित्र ११० बेडको क्वारेन्टिन स्थापना गर्यौं । सो वेला बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई हामीले गाँउपालिका प्रवेशमा रोक लगायौं । कोरोनाकै कारणले गाँउपालिकामा रहेका कोहि पनि नागरिकको ज्यान जान भने पाएन । हिजोआज कोरोनाको प्रभाव खासै छैन पनि । यहाँका नागरिकको जीवन सामान्य बनिसकेको छ । गाँउपालिकामा कस्ता किसिमका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ? हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । गाँउपालिकाको सबै वडामा सडक र बिजुली पुगेको छ । भौतिक निर्माणका काम पनि गरिरहेका छौं । सिँचाइ र विद्यालयका भौतिक पुर्वाधार आदिलाई पनि प्राथमिकता दिँदै अघि बढेका छौं । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ नि ? स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच समन्वय गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । मागे जति बजेट प्रदेश सरकार बाट आइरहेकै छ । विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको सहयोग पाएका छौं । गाँउपालिकामा बन्न लागेको ३५ कि.मि बाटो पिच गर्नमा पनि प्रदेश सरकारको सहयोग मिलेको छ । विकास निर्माणको काम देखि लिएर अन्य काममा प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याएको छ । बजेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो वर्ष ७० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार बाट आएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आई पर्छन् ? स्थानीय तहमा सानातिना समस्या देखा परिरहन्छन् । मुख्य रुपमा भन्नुपर्दा विकास निर्माणको काममा कतैकतै समस्या देखा पर्ने गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट चाहिँ कत्तिको सहयोग मिलेको छ ? केन्द्र सरकारमा मेरो गुनासो रहेको छ । केन्द्र सरकार बाट खासै सहयोग मिलेको छैन । केन्द्र सरकार बाट योजना आएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । विकास निर्माणको काममा पनि केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको छैन । गाँउपालिकामा विकास निर्माणको कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ? गाँउपालिकामा गरिएका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी नै छन् । गाँउपालिकाको सबै वडामा सडक पुगेको छ । खानेपानी र बिजुली सबै ठाउँमा पुगेको छ । विकास निर्माणका धेरै कामहरु हामीले गरिरहेका छौं । तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि र निर्वाचित हुनुभन्दा पछाडि गाँउपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् ? अहिले गाँउपालिकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । म निर्वाचित हुनु अघि यहाँ सडक, खानेपानी, बिजुली पुग्न नसेकेका ठाउँहरु धेरै थिए । तर आज यस्तो सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपलव्ध भइसकेको छ । पहिला सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाइ आइरहेको थियो । हाल यो समस्या हटिसकेको छ । अहिले हामीले तरकारी खेती पनि सुरु गरेका छौं । सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ । तपाईंले गरेको विकास निर्माणको काममा त्यहाँका नागरिकहरु सन्तुष्ट छन् त ? मैले गरेका विकास निर्माणको काममा गाँउपालिकाका नागरिक खुसि पनि छन् र सन्तुष्ट पनि छन् भन्ने ठानेको छु । मेरो विपक्षी साथिहरु पनि खुसि नै हुनुहुन्छ । हामीले ४० वटा बैठक सभा बस्दा कुनैमा पनि विवाद नहुनुले मेरो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । आफ्नो गाँउपालिका भित्रका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? हामीले पर्यटन क्षेत्रका लागि भनेरै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेका छौं । हाम्रो गाँउपालिका आफैंमा एउटा पर्यटकिय क्षेत्र पनि हो । गाउँपालिका भित्र रहेका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न हामिले कुनै कञ्जुस्याईं गरेका छैनौं । चिरपरिचित घलेगाउँ र भुजुङ हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छन् । विभिन्न मठ मन्दिरको पनि हामीले प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । गाउँपालिका भित्र पर्यटकका लागि होमस्टेको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरसले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको असरका साथै हालको शैक्षिक अवस्थाका वारेमा केहि बताइदिनुस् न कोरोनाको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । नेपालमा लकडाउन भएको समयमा गाउँपालिकाको सबै विद्यालयहरु बन्द भएका थिए । इन्टरनेटको असुविधाका कारण अनलाइन बाट विद्यार्थीलाई शिक्षा दिन सम्भव थिएन । त्यसकारण विद्यालयमै बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै पठनपाठन सञ्चालन गर्यौं । हाल यहाँ कोरोनाको प्रभाव खासै छैन जसका कारण सबै विद्यालयको पठनपाठन निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? यहाँका युवाहरुलाई ठुला रोजगारीको अवसर दिन नसकेता पनि हामीले विकास निर्माणका काममा साथै कृषि क्षेत्रमा पनि थोरबहुत अवसर दिन सकेका छौं । हामीले आयमुलक काममा युवाहरुलाई लगाएका छौं । गाउँपालिकाका केही युवाहरु बाख्रापालन पनि गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? आधुनिक कृषि खेती गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको छ । कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नका लागि भनेर हामीले ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको उन्नत जातको आलुको विउ खरिद गरेका छौं । बढि मात्रामा आलुको उत्पादन हुने भएकाले आलुको विउ खरिद गरिएको हो । हामीले कृषकलाई विउ विजनामा ५० प्रतिशत अनुदान समेत दिने गरेका छौं । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के रहेका छन् त ? गाउँपालिकामा ३५ कि.मि बाटो पिच भईरहेको छ । मोटर पुलको निर्माण पनि हुँदैछ जसका लागि १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ८० लाख रुपैयाँ बराबरको टेन्डरको काम पनि भइरहेको छ । तपाईंको कार्यकालमा गाँउपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? मेरो कार्यकालमा गाउँपालिकालाई विकसित बनाउने योजना बनाएको छु । ७ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य भवन बनिरहेको छ र यसलाई पुरा गर्न लागिपरेको छु । कृषि र पर्यटनमा बढि जोड दिँदै यहाँका युवाहरुलाई यसतर्फ प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छु । म चाहन्छु कि मेरो कार्यकालमा गरिएका सम्पूर्ण कामहरु एकदमै प्रभावकारी होस् ।

कर्णाली । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकासका दृष्टिले रुपन्देहीका कुनै क्षेत्रलाई पछाडी पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुटवल १४ नयाँ गाउँमा निर्माण भएको दानब नदी पुलको आज उद्घाटन गर्दै उनले विकास निर्माणलाई एक साथ अघि बढाउने बताए । उनले भने, “विकासका हिसाबले यो ठाउँलाई पछि पर्न दिदैनौं ।” अर्थमन्त्री पौडेलले अबका समयमा सरकारका कामसँगै विकास निर्माणलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने जनाउँदै यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । यस क्षेत्रका विकासका मुद्दालाई ओझेलमा पर्न नदिन स्थानीयवासीको पनि उत्तिकै भूमिका हुने छ भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समयसमयमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । “यस ठाउँलाई पूर्वाधार विकासका हिसाबले पछाडि पर्न दिइने छैन”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, यहीस्थलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आगिङ्क क्याम्पस निर्माणको प्रक्रियासमेत शुरु गरिएको छ । यो योजना सम्पन्न हुँदा यो ठाउँको मुहार बदलिने छ ।” विसं २०७६ भदौ ३० गते निर्माण सम्पन्न भएको दानव नदी पुलको लम्बाइ ९८ दशमलव २५ मिटर र चौडाइ ७ दशमलब २ मिटर रहेको छ । पुलको लागत ६ करोड २३ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले जानकारी दिए । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेलले आजै बिहान योगीकुटी र शिवनगर जोड्ने मगरघाटको पुल उद्घाटन गरेका थिए । सो पुल २०७३ सालमा सम्झौता भएर २०७६ माघमा सम्पन्न भएको हो । १८० मिटर लम्बाइ ११ मिटरकै चौडाइको यो पुलको लागत २१ करोड ४९ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आजै देवीनगर र बुद्धनगर जोड्ने पुलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । विसं २०७२ असार ३० गते निर्माण शुरु भई २०७६ माघ ५ गते सम्पन्न भएको पुलको लम्बाइ ११० मिटर र ११ मिटर चौडाइ रहेको छ । पुलको लागत १० करोड ४५ लाख रहेको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । पुल नहुँदा बुटवलको तिनाउ नदी पारिका बस्तीलाई समस्या थियो । नदीका कारण लामो बाटो घुमेर वारिपारी गर्नुपर्ने समस्या पुल बनेपछि समाधान भएको छ । बुद्धनगर, रानीगञ्ज, मोतीपुर र सेमलालगायतका क्षेत्रका नागरिक पूर्व–पश्चिम राजमार्गको तिनाउ पुल हुँदै घुमेर बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले पुल बनेपछि वारिपारि गर्न निकै सहज भएको मोतीपुरका स्थानीयवासी सङ्गीता थारुले बताए । रासस

काठमाडौं । सधैँझै सुस्त अवस्थामा हुने विकास निर्माणका आयोजनाहरुकोे ढिलासुस्तीको बाहना यो वर्ष कारोना भाइरस बनेको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण यो वर्ष विकास निर्माणका काममा ठूलो असर परेको छ । कोरोना भाइरसले साना तिना आयोजनादेखि ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा निकै असर परेको छ । जसको कारण ती आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुने र त्यसको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका अधिकांश आयोजनाहरु अब थप एक दुई वर्ष लाग्ने भएको छ भने तिनीहरको लागत पनि बढ्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसकै कारण ५ महिना लामो लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञामा ठप्प बनेको विकास निर्माणका काम अहिले लकडाउन खुलेको भएपनि ठप्प नै छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्नुअघि विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरु निर्धारित मितिमा सक्ने गरी काम भएको थिएन । ती आयोजनाहरुमा विभिन्न समयमा कतै ठेकेदारका कारण समस्या आएको त कतै निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको बहानाबाजी थियो । भुक्तानीमा समस्या त सधैंको बहानाबाजी नै हाे । तर, अहिलेको बाहना निर्माण व्यवसायीहरुका लागि कोरोना भाइरस बनेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि विकास निर्माणका काममा पनि असर पर्दै गएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंका अनुसार अहिले कोरोना भाइरसको कारण विकास निर्माणको काम १० प्रतिशत मात्र भइरहेको छ । बाँकी सबै काम ठप्प अवस्थामा नै छ । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर विकास निर्माण सम्बन्धि काम गर्न अुनमति दिएपनि विभिन्न कारणले विकास निर्माणका काम हुन नसकेको महासंका अध्यक्ष रवि सिँहले बताए । सिँहले यतिबेला विकास निर्माणको काममा धेरै समस्या रहेकाले काम हुन नसकेको बताए । उनले कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा समस्या रहेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायातमन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड– १९ ले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायका बारेमा समेत जानकारी गराइसकेको बताए । उनले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माण कार्यको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिशनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको बताए । लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः थप गर्न अनुराेध गरेकाे उनकाे भनाई छ । यस्तै अहिले विकास निर्माणका काममा कामदारहरुको पनि अभाव भएकोले कामदार आपूर्तिको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए । बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णयअनुसार र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरु तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखेतापनि उक्त क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने बैंकहरुलाई मात्र फाइदा हुने भएकोले क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।

काठमाडौं । कोभिड –१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउनका कारण अध्ययन तथा रोजगारीका बन्द भएपछि गाउँ फर्किएका प्युठानका युवा स्थानीयस्तरमा विकासनिर्माणका काममा जुटेका छन् । गाउँमा आएर बेरोजगार जस्तै बनेका युवालाई परिचालन गरी स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा सहभागी बनाइएको छ । प्युठान नगरपालिका वडा नं ५ जुम्रीकाँढा ढुंगेठाटीका युवा लकडाउनको सदुपयोग गर्दै सवारीसाधन नचलेका समयमा सडक स्तरोन्नतिका काममा लागेका छन् । जुम्रीकांँढा ठूलो गाउँका ४० युवाले नमूना बस्ती विकासको काम गरिरहेका छन् भने ढुंगेठाँटी क्षेत्रका १८ युवाले अर्थोपार्जनसँंगै सडक स्तरोन्नतिको काम थालेका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारको करीब १ करोड बजेटमा नमूना बस्ती विकाससंँगै सडक स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको वडाध्यक्ष लछुमन भण्डारीले बताए । युवाले काम गर्दा आफूलाई सुरक्षित राख्दै सामाजिक दूरी कायम गरेको उनको भनाइ छ । दैनिक ज्यालादारीमा एक युवकले ६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म कमाउने गरेका छन् । प्युठान ८ का युवाको सक्रियतामा सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ । दुई वर्षअघि सडक खनिए पनि बीचबीचमा खाल्डा र नाली व्यवस्थित नभएपछि यस क्षेत्रका युवा मिलेर स्तरोन्नतिको गरेको स्थानीयवासी युवा दिलबहादुर दसौँदीले बताए । स्थानीय सात युवाले आफूहरुले साधन र स्रोत जुटाई सडक स्तरोन्नति गरेका हुन् । स्थानीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य मुकेश थापा, अनेरास्ववियु पूर्व कोषाध्यक्ष दिलबहादुर दसौंदी, व्यवसायी महेश पाण्डे, शिक्षक शेरबहादुर पाण्डे, माधव केसीलगायतको सक्रियतामा सडक स्तरोन्नतिको काम भएको हो । “पटक–पटक सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, प्युठान नगरपालिका र वडा कार्यालयमा भन्दा सुनुवाइ नभएपछि हामी युवाहरु मिलेर सडक सुधार्नेतर्फ अग्रसर भएका हौं”, राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्य थापाले बताए ।  रासस

डोटी । जिल्लामा वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दजनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीयवासीलाई निकै सकस हुन थालेको छ । पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने भनिएको ठाउँमा विकास निर्माणका काम गरौँ भन्ने सोचे नि पछि पश्चिम सेती बने खेर जाने हो कि भन्ने डरले काम गर्नै सकिएको छैन ।” पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिले सम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन नसकेको कारण पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रका गाउँमा अहिलेसम्म विकासका काम हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिका छपालीस्थित कौराडीका स्थानीयवासी टेकबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्छ बन्छ भनेर दशकौँ बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, हाम्रा गाउँका विकासका काम मात्रै प्रभावित भएका छन्, हाम्रो पीडा कस्ले बुुझ्ने ।” विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले हरेक निर्वाचनमा मुख्यरूपमा उठान गर्ने पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म आश्वासनमै बितेको स्थानीयवासीको आरोप छ । पश्चिम सेती परियोजनाको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम भने अगाडि बढेको छैन । पश्चिम सेती बन्ने छाँटकाँट नदेखिए पनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी भने पश्चिम सेती परियोजना बन्ने आशमा जीवन जिउन बाध्य भएको आदर्श गाउँपालिका छपालीका धनबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ, बन्ने कहिले हो अत्तो पत्तो छैन ।” पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणस्थलका बासिन्दाले दशकाैं पहिले परियोजना लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको उनीहरू बताउँछन् । पश्चिम सेती परियोजना शुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित बन्नुपरेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको आदर्श गाउँपालिकाकाका नेकपाका नेता धनबहादुर नेपाली बताउँछन् । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने हल्लाले गाउँमा बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत काम पनि हुन सकेका छैनन्, कस्ले र कहिले बनाउने हो पश्चिम सेती, अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।” यो परियोजना अहिलेसम्म नबन्दा स्थानीयवासीमा पलाएको आशा पनि मरिसकेको सञ्चारकर्मी राहरी ओझाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बने सडक, बत्ती, बाटोघाटो, विद्यालय भवन, खानेपानीजस्ता विकास निर्माणका काम हुन्छन् कि भन्ने स्थानीयवासीमा आशा पलाएको थियो तरत्यो सपना सपनामै सीमित हुने भए ।” एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने भन्दै आशा जागेको उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीले पुनः निराशामै बाँच्नु परिरहेको छ । परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही काम भएर पछि विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँंग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । पश्चिम सेती परियोजनाका लागि पटकपटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिए पनि परियोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्न थालेपछि अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशितसमेत बन्न थालेका छन् । पश्चिम सेती परियोजना नबनाउने भए त्यसको नाम पनि नलिन स्थानीयवासीले सबै राजनीतिक दलले आग्रहसमेत गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको काममा आवश्यकभन्दा बढी मुआब्जा माग्ने प्रचलनप्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्दा राज्यलाई कम राजश्व तिर्न परोस् भन्ने मान्यता राख्ने, तर सरकारसँग लिन परे भने असाध्यै धेरै माग्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत्’ आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियमानुसार कम मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिकसमेत लाग्नुपर्ने बताए । सरकारको हैसियतअनुसार नै मुआब्जा माग्ने र विकास निर्माणको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआब्जालगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यबाट अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएकाले त्यसबाट आम नेपाली सबैलाई लाभ हुनेसमेत उल्लेख गरे । अनुचित माग गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भएकाले त्यस्ता गलत काम नगर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सिंहदरबारबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोजना स्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाँउपालिकाको सिम्लेलाई श्रव्यदृश्य प्रणालीमार्फत जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयोजनाका निर्माण व्यवसायी एवं सम्पूर्ण श्रमिकलाई समेत धन्यवाद दिएका छन् । आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ६० मेगावाट विद्युत् थप भएकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । रासस

हेटौंडा । गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले प्रदेश नं ३ सरकारमार्फत रु पाँच करोड २० लाख बराबरको विकास निर्माण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रदेशसरकारले मकवानपुरगढी गाउँपालिकालाई रु पाँच करोड ३७ लाख उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकममध्ये ऋषेश्वर गुफा संरक्षण तथा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणमा रु एक करोड, शहीद रुद्र स्मृति उद्यान निर्माणमा रु ८० लाख, मकवानपुरगढी दरबार क्षेत्रमा गोलघर निर्माणमा रु ५० लाख, मकवानपुरगढी दरबार जाने बाटो निर्माणमा रु ३० लाख, दरबार जीर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माणमा रु ४० लाख, पिप्ले–गढी मोटरबाटो निर्माणमा रु ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी, खानेपानी आयोजनामा रु ५० लाख, सामारी पुल–रानीशेरा पर्यटकीयमार्ग निर्माणमा रु ३० लाख, शहीद बासुदेवमार्ग निर्माणमा रु ५० लाख उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण सुधार तथा स्वास्थ्य संस्था सुशासन अभिवृद्धि, पूर्ण संस्थागत प्रवद्र्धन तथा प्रसूति केन्द्र निर्माण, स्वास्थ्य संस्था अभिवृद्धि र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत स्वास्थ्य कार्यक्रमा रु ११ लाख उपलब्ध गराइएकामा सबै पूर्वाधार सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर परियारले जानकारी दिएका छन् । एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स खरिदका लागि रु १६ लाख छुट्याइएकामा एम्बुलेन्स भने खरिद हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । कृषि उत्पादनमा फड्को मार्दै मकवानपुरगढी गाउँपालिका व्यावसायिकरूपले आधुनिक कृषितर्फ उन्मुख हुन थालेपछि उत्पादनसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । कृषिबाटै समृद्ध हुने उद्देश्यले यसलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा माटो तथा गोबर परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको तयारी गर्नाका साथै पशु आहाराका लागि दाना उद्योग सञ्चानको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो । दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको यस गाउँपालिकामा सहकारीमार्फत मात्रै दैनिक १० हजार लिटर दूध सङ्कलन हुने जनाइएको छ । यसबाट मासिक रु एक करोड ५५ लाख भित्रिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर परियारले जानकारी दिएका छन् । उक्त गाउँपालिकामा हाल ३० ठूला गाईपालन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ । थोरै गाई तथा भैँसीपालन गर्ने किसान अत्याधिक रहेपनि उनीहरुको अभिलेख भने नगरिएको बताइएको छ । मालभोग जातको केरा अधिक उत्पादन हुने यस क्षेत्रमा आधुनिक खेती प्रणालीमार्फत दैनिक लाखौँको तरकारीसमेत बाहिरिने स्थानीय अगुवा किसान बताउँछन् । यसैगरी राज्मा, बोडी, मास, सिमी, भटमासजस्ता मौसमी गेडागुडी तथा विभिन्न प्रकारका मौसमी एवं बेमौसमी तरकारी यहाँ प्रशस्त उत्पादन हुने अधिकृत परियारले बताएका हुन् । रासस

रारा । मुगुस्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ ले मुगु गाउँको पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सा सङ्कलन गर्न जाने संकलनकर्ताबाट ९० लाख रुपैयाँ शुल्क उठाएको छ । रकम सङ्कलनकर्ताबाट सङ्कलनमा गएबापत जिल्लाभित्रका सङ्कलनकर्तालाई प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार र बाहिर जिल्लाबाट आउनेका लागि दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क तोकिएको थियो । उक्त स्थानमा जाने सङ्कलनकर्ताबाट गाउँपालिकाले शुल्कबापत ९० लाख रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाएको हो । मुगु गाउँको छापाखोला, च्यार्कु, रिमार, ठूलोकोखी, स्यानकोखी, चाल्ने, टाँके र हङदङखोलालगायतका पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जानेबाट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले जेठ १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म मुगु गाउँको सिरानीचौरमा प्रवेश शुल्क उठाएको छ । यो वर्ष जिल्लाभित्र र बाहिर जिल्लाबाट आएका चार हजार सङ्कलनकर्तालार्ई प्रवेश अनुमति दिइएको थियो । यो वर्ष सङ्कलनकर्ताबाट ९० लाख रुपैयाँ स्थानीय राजश्व उठेको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तीर्थराज शाहीले जानकारी दिएका छन् । सूचना अधिकारी शाहीका अनुसार अघिल्लो वर्ष सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत अन्य विषयमा कमजोरी हुँदा ६२ लाख रुपैयाँ रकम गाउँपालिकाले उठाएको थियो । जेठ १८ गतेबाट पनि यार्सा सङ्कलन गर्नका लागि सङ्कलनकर्तालाई पाटन क्षेत्र खुला गरिएको थियो । योभन्दा पछि जाने सङ्कलनकर्ताबाट समेत तोकिएको रकम उठाउने निर्णय भएकाले पाँच लाख रुपैयादेखि देखि १० लाख सम्म रकम उठ्न सक्ने भएकाले रकम एक करोडसम्म पुग्ने अनुमान रहेको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष कार्मा तामाङले बताएका छन्। उक्त प्रवेश शुल्कबापत उठेको ९० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरी २५ प्रतिशत व्यवस्थापन, ३५ प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका र ४० प्रतिशत मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ मुगु गाउँको विकास निर्माणमा खर्च गरिने निर्णय समेत गाउँपालिकाले गरेको छ । रासस

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो संसोधनले निर्माण, सप्लाई र परामर्श सेवाका ठेक्कापट्टा गंभीर धरापमा पर्ने देखिएको छ। सरकार आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नमा तम्सिए जस्तो लाग्छ। काम गर्न त्यसै डराउने, नचाहने र हच्कने प्रोजेक्ट अधिकारीहरूलाई थप नयॉ हतियार दिईएको छ, सरकार हावामा कावा खाने कालमा फसेको छ। बिकासे कानुनको हातखुट्टा जिब्रो र ऑखा हुदैनन्, तिनलाई प्रोजेक्टको हितमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम प्रोजेक्ट म्यानेजरले हो। म्यानेजमेन्ट सीप र कलाको कुरा कानुनमा लेखिदिँदा बुद्धिबिहीनहरूलाई सजिलो त होला तर सक्षम म्यानेजरका निम्ति रोडब्लक हुनेगर्छ। यसरी कानुनमा म्यानेजमेन्ट ईश्यु सम्बद्ध मिहिन तुच्छ कुरा लेख्दैमा प्रोजेक्ट सफल हुने भए त्यस्तो सजिलो काम गर्न जसले पनि जानेकै हुन्थ्यो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जटिल, योग्यतासहितको पेशागत सीप र दक्षता हो, खरिदारे जागिर हैन । यसरी कानुनमा लेखेरै प्रोजेक्ट चलाउन त खरिदारलाई जिम्मा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ , विज्ञ ईन्जिनियर वा व्यवस्थापन किन चाहियो ? खरिदारलाई मात्र कानुनको दफा दफा हेरेरै प्रोजेक्ट चलाउन मजा लाग्छ। धुर्त समूहको घेरामै रम्ने बानी परेका सत्ताधारीको अगाडी दलीय पेशा विज्ञहरूको पनि हरिबिजोग हुनेगर्छ। सरकारमा बिकास व्यवस्थापनमा कस्तो संयन्त्र बनाउने ? कस्तो उच्च दक्ष विज्ञान प्रविधि एवं ईन्जिनियरिंग क्षेत्रका कति जनशक्ति कहिले कहिले उत्पादन गर्ने ? सरकारभित्र कस्तो ईन्जिनियरिंग , वन वातावरण कृषि , चिकित्सा जस्ता प्राविधिक संगठन गठन गर्ने ? कहॉ कसरी ती जनशक्ति परिचालन गर्ने ? कसरी गाँउ र मोफसलमा विज्ञलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्ने ? आकर्षित गराउने र बिजिनेश बढाउने ? यी कुरामा त छड्के नजर त हेरेनन् हेरेनन्, त्यसमाथि यसपटक दुईतिहाई बहुमत चप्काएका सरकारले बिकास व्यस्थापनका कानुनहरू तर्जुमा गर्दा पनि तिनका कथित दलीय विज्ञ भातृ संगठनहरूलाई नेताहरूले बाल गनेनन् । यहॉ ‘युज एण्ड थ्रो‘ राजनीतिको मन्त्र बनेको छ, ‘गिफ एण्ड गेट‘ रियल पोलिसी हो। त्यसै त नेपालका कर्मचारीतन्त्र कानुनची छ, पर्फर्मेन्स मतलब गर्दैन, प्रोसेसमै लट्पिन मन पराउछ , जसको कारणबाट उसले परफर्म नगरे पनि सदा जोगिन्छ। । त्यसमाथि कानुन नै अति कानुनची र बिकास अवरोधी बनाउदै लगेपछि त भैगयो मुलुकको कायापलट । कर्मचारीहरूलाई त के छ र । कानुनको कुन दफालाई कसरी प्रयोग गरेर कुन बहानामा हुने काम रोकेर, नहुने भनिएको काम गरेर, यसो पत्रम् पुष्पम् हात पारौं भन्ने हुन्छ। काईदा हुदैछ, सधैं दशैं आउने भयो । हाल नेपालका बन्दै गरेका कानुनहरू सुँगुरकै तालमा छन्। बिकासे संस्था र कर्मचारीहरूको हातखुट्टामा जंजीर बाँधेर बिकासमा कुद्न भनेर मैदानमा लखेटिईन्छ। कानुनहरू र संस्थागत ब्यवस्थाको हविगत हेर्दा संघीय नेपालमा अब्यावहरिक एवं पगलेटहरू जहॉतही हाबी हुन पुगेको प्रष्ट देखिदैछ । हालमा मुलुकको तालासाँचो समात्ने अवसर पाएका सबका सब एन्टिडिभेलपमेन्ट कानुनची बनेका छन् । रंग न ढंगकाहरू सत्तामा गजधम्म छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि अहिले संसोधनको प्रकृयामा छ। त्यो पास हुनासाथ फेरि खरिद नियमावली संसोधन हुनु पर्नेछ । खरिद कानुन छिनछिनमा संसोधन हुनु घोर अस्थिरता र अव्यवस्थाले रन्थनिएको रोग लागेको हो । खरिदारे मानसिकताको खरिदारे बिकासे कानुनहरूको युग आयो हाम्रो नेपालमा । परामर्श सेवा सोसाईटीपछि निर्माण व्यावसायी महासंघले पनि वर्तमान संसोधित खरिद नियमावली प्रति बिरोध जनाएको छ। स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको महासंघको ठहर छ । यसलाई अविलम्ब नसच्याईए महासंघ आन्दोलनमा जाने र मुलुकभरिका सबै सार्वजनिक निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै आरोप र प्रतिक्रिया सोसाईटी फर कन्सल्ट्यान्ट्स, आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिंग फर्म्सले पनि लगाएको छ। के भएको हँ, सरकारका कामबाट कुनै पनि पेशा सन्तुष्ट नभएका । न निर्माण, न परामर्श सेवा, न पत्रकार, न प्राविधिक पेशाकर्मी, न जनता खुशी भएका देखिन्छन् । पशुपतिनाथले यो मुलुकको रक्षागरून्, अब अरूको बसको बात भएन ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको भेटमा विकास निर्माणका योजना सङ्घ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण कामले गति लिन नसके बताएका छन् । दमकसभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, पशुहाट बजार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, दमक भू टावरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको तथा यसका लागि पाँच बिघा क्षेत्रफल जग्गा नपाको नाममा आइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी गराएका थिए । दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको तिम्सिनाले जानकारी गराएका छन् । दमक–३ मा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिका लागि सात बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको, २० बिघा जग्गाप्राप्तिका लागि झापा जिल्लाबाट सिफारिश गरी पठाएको तिम्सिनाले उल्लेख गरेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार भएको र दमक नपाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो अवसरमा कनकाई नपाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले सुरुङ्गा–झापा सडक, लक्ष्मीपुर–घेराबारी सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । पोखरेलले कनकाइमा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कम्तीमा रु एक करोड विनियोजन गन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाली जनप्रतिनिधिले राखेका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र देवेन्द्र दाहाल सांसद पवित्र निरौला खरेल, पूर्वसांसद दीपक कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल दमक नपा प्रमुख रोमनाथ ओली, नेकपाका नेता चिन्तन पाठक, गगन पुरी लगायत सहभागी रहेको थियो । रासस

काठमाडौँ । युरोपेली लगानी बैंकका उपाध्यक्ष एन्ड्रु म्याकड्वेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालको चार दिवसीय भ्रमणमा राजधानी आएका छन् । पाँच वर्षको अन्तरालमा पहिलोपटक बैंकको उच्चतहमा भएको यो भ्रमणले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आर्थिक अभावलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको ऊर्जा, यातायात तथा वन क्षेत्रमा सहयोगका क्षेत्र पहिल्याउन नेपाली राजनीतिक एवं उद्यमी व्यवसायीसँग परामर्शका साथै चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाइनको शिलान्यासमा सहभागी हुन उक्त प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रमण्डले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको यहाँस्थित युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलले बताएको छ । बैंकको टोलीले नेपालको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, कूटनीतिज्ञ एवं व्यापारीसँग भेट्वातार्  हुने भएको छ ।रासस

काठमाडौं । ओखलढुङ्गामा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारको अध्यक्षतामा रहेको योजनालाई प्राथमिकीकरण गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । सदरमुकाममा सम्पन्न सांसद र स्थानीय सरकारका प्रमुखको भेलामा प्राप्त मागका विषयमा छलफल भएको थियो । निर्देशक समितिको छलफल र परामर्श समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अघि बढाउने योजनामा नदोहोरिने गरी पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका सुरु गरिएको छ । चार करोड बजेट विनियोजन गरेका सांसद सुनुवारले अहिलेको बजेटले सम्बोधन नभएका माग र आवश्यकता पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट सम्बोधन गर्ने विषयमा निर्देशक समितिका सदस्यबीच सहमति भएको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्का लागि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुङ्गामा २०० भन्दा बढी साना ठूला योजनाको माग आएका थिए । माग असीमित छन्, तर २० योजना मात्रै छान्नुपर्ने नीतिगत बाध्यता रहेको उनको भनाई रहेको छ । आएका माग र देखिएका आवश्यकतालाई तीनवटै सरकारमा प्रतिनिधित्व गरि जनप्रतिनिधि मिलेर सम्बोधन गर्ने जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष बजेट सडकमा बढी छुट्याइएको छ भने केही रकम विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सदरमुकाममा निर्माणाधीन श्रष्टापार्कलाई पनि सम्बोधन गरिएका छन् ।रासस

काठमाडौं । संसदको विकास समितिकी नवनिर्वाचित सभापति कल्याणी खड्काले विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताएकी छिन् । सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै सभापति खड्काले विकास निर्माणमा देखिएका अन्यौल हटाउने, गुणस्तर कायम गराउने तथा समयमै कार्य सम्पन्न गराउन समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने बताएकी हुन् । विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, विकासमा देखिएको अन्तर सरकारी समन्वय अभावलाई हटाउने लगायतका काममा समितिलाई केन्द्रित गराउने पनि बताइन् । समितिको बैठक असोज १० गतेका लागि डाकिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसँग पुननिर्माणको प्रगति तथा देखिएका समस्याहरुका बारेमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । नेपालमा हाल भइरहेको समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले चौथो नेपाल बिल्डकन र उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, २०७४ शुक्रबारदेखि शुरू भएको छ । मिडिया स्पेश सोलुसन्स प्रालि र फ्युचर ट्रेड फियर एण्ड इभेन्ट्स प्रालिद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सो प्रदर्शनी आइतबारसम्म चल्ने छ । भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका २२० भन्दा बढी निर्माण कम्पनी, डिलर, सवडिलर र बिक्रेताले निर्माण व्यवसाय तथा काष्ठ व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउने छन् । यहाँ विकास निर्माणका लागि आवश्यक डोजर, ट्रिपरलगायत राखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदर्शनीमा घर बनाउन आवश्यक निर्माण तथा काठ क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका आर्किटेक्ट, इन्जिनियर, बिल्डर्स तथा इन्टिरियर डिजाइनरको समेत सहभागिता रहेको छ । प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले प्रदर्शनीले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भारतलगायत अन्य मुलुकको विकासबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले भारतले सधैँभरि नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास चाहेको बताएका छन् । रासस

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।उनले भने “आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार भौतिक पूर्वाधार विकास हो, यसको विकासमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छ ।” उनले सार्वजानिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समसामयिक सुधार गरिने बताउँदै समयभित्र विकास निर्माणका गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । प्रम देउवाले भने  “विकास खर्च सन्तोषजनक छैन, निर्माण सम्पन्न भएका कामको समेत गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसतर्फ म सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु ।” निर्माण व्यवसायीका समेत व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ उनले बताए । सो अवसरमा प्रम देउवाले गैरआवासीय संघका अध्यक्ष शेष घले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउद र अन्तरराष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दातु माथ्यु टिलाई सम्मान गरे । महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौतमले सार्वजानिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई संशोधन गर्न माग गरे । हाल देशमा करिब १२ हजार निर्माण व्यवसायी रहेका छन् । कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतम, वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मा, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सीता गुरुङ, महासंघका पूर्व अध्यक्ष विक्रम पाण्डे तथा नेकपा (एमाले) भौतिक पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख डा विजय पौडेलले गुणस्तरीय पूर्वाधार समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । रासस

काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । काठमाडौँका ११, भक्तपुरका चार र ललितपुरका तीन वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी बृहत प्रकृतिको मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि काठमाडौँ महानगरपालिाकासहित उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि राजधानी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरोकारवालाले काठमाडौँ राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा विकास निर्माणमा सहजता हुने बताएका हुन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य निरज शाहले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको बताए। उनले गोदावारी घोषणा पत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ कर्मचारीको भन्दा पनि नवनिर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए। उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यका सबै प्रमुख र उप्रमुख बसेर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राम्रा कामका लागि यसअघि बनेका नीति, नियम र कार्यदेशको उचित पालना हुने जानकारी दिए। तामाङले राजधानीबासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ, उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका उनले सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरिएको जानकारी दिए। मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रदेश उच्च अदालत सहर नै हुने गरी राजधानी मेट्रो सिटीको न्यायपालिका प्रदेशको उच्च अदालत सहरको उच्च अदालत भएको एक क्यापिटल कोर्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको बताए। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि सोमबार करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएको छ । काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नपार्ने भनिए पनि बजेटको आकार भने बढ्दो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना र चुनावी खर्चका लागि ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भन्दै बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रदेश र संसद्को चुनाव लागिमात्र ३० देखि ३५ अर्र्ब खर्च लाग्ने देखिएपछि सरकारले पुनः बजेटको सीमा बढाएको हो ।  आगामी आवमा ल्याउन लागिएको बजेट चालू आवको भन्दा करिब दुई खर्बले बढी हो । सरकारले चालु आवको बजेट खर्च गर्ने दिन साढे एक महिना बाँकी रहँदासम्म जम्मा साढे ५१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको  छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । राजस्व दरहरूमा परिवर्तन नगरी ल्याउन लागिएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिएपनि राष्ट्रिय महत्व अर्थात संविधान कार्यान्वयका लागि आवश्यक  कार्यक्रम भने समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयको बताएको छ । स्थानीय तहमा अब आफैले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने अर्थले बताएको छ । रक्सी, चुरोटलगायतका मदिराजन्य वस्तुमा भने राजस्व दर परिवर्तन गर्नेले भित्रि तयारी गरिरहेको छ । सामान्य वस्तुको राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन नभएपनि यस्ता वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न राजस्व दरमा परिवर्तन गर्न अर्थले यस्तो तयारी थालेको हो । बजेटले आगामी आवको राजस्व असुली २२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान सहित बजेट स्रोत निर्धारण गरेको छ । बजेट स्रोतका मुख्य अंश राजस्वबाट ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान पुग्ने अर्थको हिसाव निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य निर्धारण गरिएपनि हाल असुली भएको राजस्वको हेर्दा ६ खर्ब रुपैयाँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य स्रोत वैदेशकि सहयोग राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि वैदेशिक ऋण र नपुग हुन आएको न्यून बजेटमात्र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने अर्थको योजना छ । वैदेशिक ऋण र सहयोग गरी साढे चार खर्ब नाघ्ने अनुमान अर्थको छ ।