काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, तथा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई समेटेर विशेष बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गर्दै विभिन्न महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको हो ।  औद्योगिक विकासतर्फ सरकारले निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा र हलुका उत्पादन लगायतका श्रमप्रधान उद्योगको विकासका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।  उद्योग प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वातावरण संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।  परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ  । खानी क्षेत्रतर्फ खानी सम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिनेछ भने नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज टुसम्मको अध्ययनका लागि जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गरिनेछ । खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र व्यवस्थापनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।  ठूला उद्योग र ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ, जसका लागि औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक निर्माण र मर्मत गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै, दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने र धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर अंश घटाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा सञ्चालन गरिने भएको छ ।  वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि सरकारले कुल ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने नीति लिइएको छ । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । गलैंचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा र सिमेन्ट जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको निर्यात बढाउन वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरिनेछ । पूर्वाधारतर्फ भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन क्ष्ऋए दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । इन्धन क्षेत्रमा मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ भने पेट्रोल पम्पहरूमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित ईभी चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।  नेपाल आयल निगमले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछ । यसका साथै, बजारमा हुने सबै किसिमका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, नाफाखोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न नियामक निकायलाई सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप र साना उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्न नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी प्लेटफर्म स्थापना गरिने भएको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस प्लेटफर्मले उद्यम नीति, नवीन वित्तीय उपकरणको पहुँच र इन्क्युवेशन सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ। कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने १ हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर दिन अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समग्र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मध्यम वर्ग केन्द्रित भएको भन्दै तल्लो वर्गका लागि आवश्यक कार्यक्रम उपेक्षित भएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पुनले किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा र सुकुम्बासीका लागि ठोस कार्यक्रम समावेश नभएको आरोप लगाए । 'समग्रमा बजेट मध्यम वर्ग केन्द्रित आएको छ, तल्लो वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम देखिँदैन,' उनले भने, 'मजदुर, किसान, बेरोजगार युवा र सुकुम्बासीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने वा स्वरोजगारका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् ।' उनका अनुसार बजेटले रोजगारी सिर्जनाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रतर्फ सार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन उचित नभएको उनले बताए । पुनले नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्रीको योजनाप्रति पनि आपत्ति जनाए । नाफामा सञ्चालन भइरहेका संस्थानलाई सेयर बिक्रीमार्फत निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । त्यसैगरी बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण परिचालन योजनाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए । सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण लिने योजना बनाएको भन्दै उनले यसले दीर्घकालीन आर्थिक दबाब बढाउने जोखिम रहेको बताए । पुनले यसअघि आफूले बजेटमा समावेश गरेका केही विकास अवधारणालाई वर्तमान बजेटमा फरक नाममा निरन्तरता दिइएको भन्दै त्यसप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरे । समग्रमा बजेटले संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत गरे पनि सामाजिक न्याय र तल्लो वर्गका मुद्दामा कमजोरी देखिएको उनको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास गर्ने र सुदूरमै पहिलोपटक एमबिबीएसको पढाइ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबिबीएससहित चार विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरे ।  स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार र प्रदेशस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनलाई लक्ष्य राख्दै एमबीबीएससहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, रामारोशन, खप्तड, बडिमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मालिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिमा विशिष्ट पर्यटकीय चर्तुर्दिक विकास अघि बढाइने आगामी बजेटको प्राथमिकतामा रहेको छ । बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कमान्ड क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ भने कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहमा एकीकृत जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे । त्यहाँको खेलकुदको विकास र विस्तारमा समेत बजेटमा सम्बोधन भएको छ । कैलालीको धनगढीमा रहेको निर्माणाधीन फाप्ला क्रिकेट रंगशाला तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, बजेटमा पश्चिमीनाका गड्डाचौकीदेखि कोहलपुरसम्म महेन्द्र राजमार्गको सडकखण्डको स्तरोन्नतिको अध्ययन सम्पन्न गरिने विषय समावेश छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै खुटिया–दिपायल सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय विकासदेखि खेलकुद चलायन मनाउन बजेट आएकोप्रति खुसी व्यक्त गरे ।  ‘विगतको भन्दा बजेट सुदूरपश्चिममा थोरै आएको हो कि भन्ने देखियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, àबाँकी रातो किताब आएपछि थाहा होला, आएको बजेट कार्यान्वयन होस् ।’ कञ्चनपुरको बेलौरी–टाउन बजार ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । दुई सय १० मेघावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने विषय बजेटमा रहेको छ । यहाँको खप्तड–बडिमालिका र शुक्लाफाँटा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोरको प्रवर्द्धन गरिने छ । अपि हिमालको ट्रेकिङ रुट विकास गर्ने विषय पनि आसन्न बजेटमा परेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गरिने भएको छ ।

काठमाडौं । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवनकुमार आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समग्र रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने खालको भए पनि यसको सफलता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कार्यान्वयन भयो भने बजेटलाई सानदार भन्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार बजेटले कतिपय सरकारी निकाय गाभ्ने तथा खारेज गर्ने जस्ता संरचनागत सुधारका घोषणा गरेको छ, जसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । सीईओ आचार्यले बजेटले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संकेत दिएको तथा करको दायरा घटाउने र सुधार गर्ने पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रका लागि बजेट ठूला र आक्रामक रूपमा नआए पनि समग्रमा सकारात्मक रहेको उनको मूल्यांकन छ । विशेषगरी पेमेन्ट गेटवे सम्बन्धी व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि नयाँ र उपयोगी भएको उनले बताए । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पियर–टु–पियर (ए२ए) लेन्डिङको व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई नियमनसहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उधारो असुली सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहयोगी हुने उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गर्ने विषय पनि सकारात्मक रहेको उनको टिप्पणी छ । स्टार्टअपलाई अनुदान, कृषि कर्जा विस्तार तथा एनआरएनलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था पनि लगानी विस्तारका दृष्टिले सकारात्मक भएको उनले बताए । समग्रमा अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बने बैंकिङ क्षेत्र स्वतः विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आचार्यले भने, ‘लगानीको वातावरण बन्यो भने त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ ।’

काठमाडौं ।  सरकारले सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करका दरहरूमा परिमार्जन गरेको छ । लामो समयदेखिको विवादलाई चिर्दै सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर (कैपिटल गेन्स ट्याक्स) लाई ‘अन्तिम कर’को रूपमा स्पष्ट व्याख्या त गरेको छ, तर साथै करको दरमा भने वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर बजारमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता दुवैले अब बढी कर तिर्नुपर्नेछ । अब लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि यस्तो अल्पकालीन कारोबारको नाफामा ७.५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने गरेको थियो ।  त्यसैगरी, एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर (दीर्घकालीन रूपमा) बिक्री गर्दा हुने नाफामा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत करलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । सरकारको यो कदमले सेयर कारोबारलाई अन्तिम करको दायरामा ल्याएर कानुनी अन्योलता हटाए पनि तत्कालका लागि लगानीको लागत भने केही बढाउने देखिन्छ । सेयर बजारसँगै सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्ने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीति अनुसार अब घरजग्गा लिखित पास वा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने दस्तुर बढाइएको छ । यसअघि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत ५ प्रतिशत दस्तुर लिइँदै आएकोमा अब त्यसलाई बढाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा घरजग्गाको कारोबार घट्ने भएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा र करका दरहरूमा ठूलो हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै  ६ वटा करका स्ल्याबहरूलाई घटाएर ५ वटामा झारेको छ भने अधिकतम करको दरलाई समेत उल्लेख्य रूपमा कटौती गरेको छ ।   यसअघि एकल र दम्पतीका लागि छुट्टाछुट्टै कर योग्य सीमा र दरहरू रहेकामा अब नयाँ व्यवस्था अनुसार विधागत करयोग्य आम्दानीको साझा सीमा र नयाँ दरहरू लागू गरिएका छन् ।  यसअघि एकलतर्फ ५ लाख र दम्पतीतर्फ ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा  १ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि एकलतर्फ ५ देखि ७ लाख र दम्पतीतर्फ ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो भने  दम्पतीतर्फ ८ देखि ११ लाख रुपैयाँसम्म अब १० लाखदेखि १५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै,  यसअघि एकलतर्फ १० देखि २० लाख र दम्पतीतर्फ ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर तोकिएको थियो । एकल तथा दम्पती दुवैतर्फ २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत कर लाग्ने गथ्र्यो भने  ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको उच्च आम्दानीमा अधिकतम ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो ।  नयाँ व्यवस्था अनुसार अब अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अब ४० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले पनि २९ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत, २५ देखि ४० प्रतिशत आम्दानी हुनेले २७ प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेछ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै कुल २ अर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  सरकारले पाँच वर्षभित्र १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि यस वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम सकिनेछ भने आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकहीसहितका विभिन्न खण्डमा थप ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।  नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा २५ किमी कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गका ४० वटा ठूला पुलसहित निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड चाँडै सकिने र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको काम सुरु हुनेछ ।  कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी वर्षभित्रै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।  काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्ड विस्तार सुरु गरिनेछ भने टोखा–छहरे र जाजरकोट–जुम्ला लगायतका स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, देशव्यापी सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्म रेलमार्ग र निर्माणाधीन अन्य रेलमार्गको काम अघि बढाइनेछ भने महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सिसिटिभीसहितको ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र मुख्य सहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनार हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ  विनियोजन गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवन तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।  सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई जोड्ने र नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत झापाको मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आवासीय भवन बनाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रसारण र वितरणका लागि कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ, जसबाट देशको कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ ।  ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजना यसै वर्ष सकिनेछ भने तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी लगायतका आयोजना तीव्र पारिनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट प्राधिकरण मोडलमा), दुधकोशी (६७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजनाको ठेक्का तथा वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित ३ हजार मेगावाटका आयोजनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।  प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी लाइन यसै वर्ष सकिनेछ । बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय लाइन तथा अन्य ७ वटा क्रस–बर्डर लाइनको अध्ययन र निर्माण तीव्र पारिनेछ । हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिनेछ भने काठमाडौंमा सुख्खा यामको लोड व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली ल्याइनेछ । सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ, आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍‍याएर सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । नदी नियन्त्रणका लागि ७० किमी तटबन्ध र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स सकिनेछ भने बबई र राजापुर आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सिक्टा सिँचाइका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध तथा विद्युतगृहका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएको छ । सुनकोशी–मरिनको पानी उपयोग गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ तजयगकबलम हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्न बागमती सिँचाइ स्तरोन्नतिका लागि ५३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।  महाकाली र रानी–जमरा–कुलरियाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, बृहत् दाङ उपत्यका र प्रगन्ना–बड्कापथका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईमा भूमिगत सिँचाइका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र पहाडी टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट थप २ हजार २३० हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेशको सुख्खा यामको समस्या टार्न डिप बोरिङ प्रणाली र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान चलाइनेछ, जसका लागि २८० अधुरा आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पथान्तरण गर्न अध्ययन गरिनेछ र काठमाडौंका कीर्तिपुर, जोरपाटी, नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दमक, धरान, वीरगञ्ज जस्ता प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल प्रशोधनका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  पानीको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला सञ्जाल र क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, धोबीघाट लगायत ५ स्थानमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने उपत्यका बाहिर खाँदबारी र त्रिशुलीबजार लगायतका ५ स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनमा भने आशङ्का सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति ऊर्जा, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले कतिपय पुराना मागहरू सम्बोधन गरेको र केही नयाँ ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न खोजेको भए तापनि लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरूले सावधानीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट ऐतिहासिक र उत्साहजनक रहेको बताए । विशेषगरी प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० अर्ब बजेट छुट्टयाइनु र १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ पीपीए पुनः सुरु हुनुलाई उनले सकारात्मक पक्ष मानेका छन् । यद्यपि, उत्पादनको लक्ष्यमा भने उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  ‘सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको मार्गचित्र छ, जसका लागि वार्षिक २ हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ । तर बजेटले करिब १ हजार मेगावाटको मात्र लक्ष्य राख्नुले त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ,’ डाँगीले भने ।  उनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा अझ बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सरकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सुझाव दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बजेटले निर्माण व्यवसायीका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।  अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिसन मोडमा परिमार्जन गर्ने कुरा निर्माण क्षेत्रका लागि सुखद रहेको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार २७५ वटा पुल निर्माण, १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३३६ वटा अलपत्र अस्पताललाई बजेट विनियोजन हुनुले पूर्वाधार विकासमा गति दिनेछ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रबाटै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि लो बिडिङ (न्यून कबोल) को समस्या हटाउनै पर्छ,’ उनले भने ।  पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले बजेटले केही क्षेत्रमा नयाँपन दिन खोजेको बताए ।  विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने बाटो खुल्नु, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु र क्लिन इनर्जीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने नीति आउनुलाई उनले सकारात्मक डिपार्चरको रूपमा उनी अथ्र्याउँछन् । तर, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा स्पष्ट खाका नआएको र सोलार ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको मोडालिटी प्रस्ट नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले संरचनागत सुधारको आश देखाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी पूर्ण रूपमा इन्गेज गर्ने भन्नेमा केही अन्योल अझै छ,’ घिमिरेले भने ।  तीनवटै क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बजेट कागजमा राम्रो आएको तर यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेमा मात्र बजेटले लिएका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ ।

काठमाडाैं । सरकारले सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व वृद्धि र विलासिताजन्य वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भन्सार दर बढाइएको बताएका छन् ।  नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सुनको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ। हाल बजारमा प्रतितोला सुनको मूल्य २ लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ। भन्सार महसुल वृद्धि भएपछि आगामी दिनमा सुनको मूल्य अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आयात लागत बढ्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा पनि वृद्धि हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सरकारले सुनलाई विलासिताजन्य वस्तुको रूपमा राख्दै यसमा कर संरचना कडा बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसबाट राजस्व संकलन वृद्धि हुने र अनावश्यक सुन आयात नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौ । सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थ, विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा विभिन्न प्रकारका तयारी खानेसुर्तीहरूमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत कर बढाएकाे बताएका छन् । अहिले ४१ प्रतिशत लाग्दै आएको कर अब ५१ प्रतिशत लाग्नेछ ।  अनुसार, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र राजस्व अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै विधागत रूपमा करको दर तोकेरै असुल गर्ने घोषणा गरेको हो ।  सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो । हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो । सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ । साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ । त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ । आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली तीस पैसा र चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली साठी पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, दहन नगरी श्वासले तान्ने उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा तीस रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै प्रकृतिको हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ ।  यसबाहेक तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर जस्ता धुम्रपान गर्ने, चपाउने वा मुखमा राख्ने तत्व मिश्रित वस्तुहरूमा प्रतिकिलो ग्राम साठी रुपैयाँका दरले कर असुल गरिने उल्लेख छ ।  आर्थिक विधेयकका अनुसार यो कर पैठारी (आयात) गर्दाका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनको हकमा भने प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्दाका बखत नै असुल गरिनेछ । यो कर दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यवसायी वा व्यक्तिले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।  यसरी संकलित विवरण अनुसारको स्वास्थ्य जोखिम कर रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यस कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजारमा सुर्तीजन्य र इलेक्ट्रोनिक धुम्रपानका वस्तुहरू महँगो भई यसको उपभोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले मदिरामा पनि अन्त शुल्क लगाएको छ । मदिराको अन्तःशुल्क गणना गर्दा प्रति एलपि लिटर वा प्रति लिटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि मदिराको कक्टेल गरेमा दरबन्दी लाग्ने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ठूला नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजार, जलविद्युत, बीमा तथा सरकारी कम्पनीहरूको सेयर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रवर्द्धकले सतप्रतिशत लगानी जलाशययुक्त आयोजनामा गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाइने र इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ । साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीका लागि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ भने वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । उक्त बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ । सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रिया सरल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ, जसले लगानी र मुनाफा फिर्तालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाएको छ । सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ संशोधित तलबमान, प्रोत्साहन रकम र विभिन्न भत्तासहित सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब र कुल पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।  संशोधित नयाँ तलबमान अनुसार अब सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहने मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक झण्डै लाख रुपैयाँ (९८ हजार भन्दा बढी) पुगेको छ भने प्रारम्भिक तहका कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक पनि ३८ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । मुख्यसचिवको हालको आधारभूत तलब ७७ हजार २९९ रुपैयाँमा ७ हजार २२ रुपैयाँ तलब वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ८४ हजार ३२१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ८ हजार ४४३ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएपछि मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिवको आधारभूत तलब ७ हजार २०८ रुपैयाँले बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ । ७ हजार ९२९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सचिवको कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, सहसचिवको ५ हजार ६७८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएसँगै सहसचिवको अबको आधारभूत तलब ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ६ हजार २४६ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सहसचिवको कुल पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ पुगेको छ । उपसचिवको तलब ४ हजार २६३ रुपैयाँले बढेर अबको आधारभूत तलब ५३ हजार ६३० रुपैयाँ पुगेको छ । ५ हजार ३६९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कुल पारिश्रमिक ६३ हजार ७०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अधिकृतको आधारभूत तलबमा ४ हजार ३६८ रुपैयाँ वृद्धि भई ४८ हजार ५७ रुपैयाँ कायम भएको छ । ४ हजार ५७ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिएपछि अधिकृतको कुल पारिश्रमिक ५७ हजार ६६२ रुपैयाँ पुगेको छ । नायव सुब्बाको आधारभूत तलब ३ हजार ४७३ रुपैयाँले बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ८२० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार  रुपैयाँ महँगी भत्तासहित नासुको कुल पारिश्रमिक ४७ हजार २३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खरिदारको आधारभूत तलब ३ हजार २७० रुपैयाँ वृद्धि भई ३६ हजार १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ६१९ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित खरिदारको कुल पारिश्रमिक ४४ हजार ५३० रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलबमा २ हजार ६६९ रुपैयाँ वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ३० हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले बजारमा बढेको महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ । तहअनुसार प्रोत्साहन रकम र आधारभूत तलबमा भएको यस वृद्धिले कर्मचारीहरूलाई राहत मिल्ने र कार्यसम्पादनमा थप उर्जा थपिने विश्वास गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्र र नागरिक करारमार्फत अघि सारेका धेरै एजेन्डाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।  विशेषगरी डिजिटल शासन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले रास्वपाको नीति–दिशा पछ्याएको संकेत देखिएपनि सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता मूल एजेन्डामा भने बजेट कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध तथा प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि डिजिटल गभर्नेन्स, ई–सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाले रास्वपाको एजेन्डासँग उल्लेखनीय समानता देखाएको छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सवालमा पनि बजेट र रास्वपाको वाचापत्र बीच नीतिगत मेल देखिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । बजेटले पनि आईटी उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल इनोभेसन र प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ, जुन रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र अवधारणासँग नजिक देखिन्छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकार र रास्वपाबीच समानता स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । बजेटले पनि जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा निर्यात, प्रसारण लाइन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु पनि रास्वपाको विकास मोडलसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु‍¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि उत्पादन, कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ । युवा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनु रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणसँग धेरै हदसम्म मेल खाने देखिएको छ । तर कर प्रणालीको सवालमा सरकार र रास्वपाबीच स्पष्ट दूरी देखिएको छ । रास्वपाले कर संरचना सरलीकरण, व्यक्तिगत तथा संस्थागत करको बोझ घटाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अघि सारेको थियो । सरकारले राजस्व दबाबका कारण करको दायरा विस्तार गर्ने र संकलनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यसले रास्वपाले अघि सारेको उदार कर नीतिसँग मेल नखाने टिप्पणी भइरहेको वताउछन् अर्थशास्त्रका जानकार डा दिलनाथ दँगाल । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा पनि बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपाले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको थियो । तर बजेटमा सुशासन र पारदर्शिताको सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक योजना समावेश गरिएको छैन । सहकारी पीडितको विषयमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा सहकारी सुधारको सामान्य चर्चा भए पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिने स्पष्ट संरचना वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा भने बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो । तर ती विषय बजेट दस्तावेजमा कतै समेटिएका छैनन् । समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेटले रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै एजेन्डालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । तर सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडित राहत र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता रास्वपाका मूल राजनीतिक प्रतिवद्धता भने बजेटमा लगभग अनुपस्थित छन् । त्यसैले विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको आंशिक प्रतिछाया तर सिस्टम सुधारको सवालमा अझै टाढा रहेको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषलाई हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा यसको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रममा लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।  यस्तै,  अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ । 

काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ ।  राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।  विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तथा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली र संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अवैध व्यापार, राजस्व चुहावट र सीमा क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधि र समन्वयात्मक अनुगमन प्रणाली लागू गरिने बताए । बजेट अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणाली विकास गरिनेछ। साथै, सरकारी निकायहरूबीच संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ। त्यसैगरी, अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग मालवस्तु देशमा आइपुग्नु अघि नै सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्रणालीलाई थप विस्तार गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित मुलुकका भन्सार निकायसँग सम्झौता विस्तार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारका अनुसार यस्तो प्रणालीले भन्सार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, समय बचत गर्ने तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको र प्रविधिको प्रयोगमार्फत भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाइने बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन् । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले करका दर घटाइनु तथा २७३ वस्तुमा अन्तःशुल्क घटाइनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार उच्च करदरका कारण उत्पादन लागत बढेको र व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको अवस्था थियो । उनले मध्यम वर्गीय आयमा लाग्ने करको सीमा १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सरकारले त्यसलाई १० लाख रुपैयाँसम्म बढाउनु पनि सकारात्मक भएको बताए । डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको अनुदान मोडालिटी ल्याउने प्रयासलाई पनि उनले स्वागत गरे । उनका अनुसार २ करोड रुपैयाँसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेले चार वर्षसम्म १०-१० प्रतिशतका दरले ४० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ । उनले विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा रोकटोक र असहजता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, पशु तथा कृषि बीमामा सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम व्यहोर्ने घोषणा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई पनि उनले सकारात्मक माने । अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले बहुमतको सरकार भएकाले बजेटमा गरिएका घोषणा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । 'देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने काम यस बजेटले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भने । उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता तथा १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार बजेट ल्याएको देखिन्छ । उद्योगी-व्यवसायी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र लगानी विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । मयुरधाप र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले सरकार निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउन इच्छुक देखिएको उनले बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न कर सहुलियत, छुट तथा सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योग, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर छुट तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए । बजेट अनुसार नेपालभित्र कृत्रिम हातखुट्टा तथा अपाङ्गता सहयोगी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवासीय भवनको बीमा बापत तिर्ने प्रिमियममध्ये अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बीमा सेवा प्रयोग बढाउने विश्वास गरिएको छ। विकास निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कनसम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनलाई सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ। साथै, कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कर परिपालना गर्ने करदातालाई उच्च सम्मान, सुविधा र सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।