काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ । जनता आवास र छानो विस्थापन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ । शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ । भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रलाई दिइएको प्राथमिकताका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्रशंसा पाएको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएका प्रमुख सिफारिसहरू भने अझै बजेटमा समेटिन सकेका छैनन् । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिइएको बताउँदै यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  उनका अनुसार बजेटमा समेटिएका केही उल्लेखनीय बुँदाहरू यस प्रकार छन् सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुट र विदेशमा सेवा बेच्ने नेपालीहरूलाई ५ प्रतिशत मात्र अन्तिम कर वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोबोटिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग सरकारी कार्यालयमा नेपालमै बनेको सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने नेपालीलाई स्वेट सेयरको व्यवस्था स्टार्टअपका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, जसका लागि ७३ करोड विनियोजन डिजिटल केवाईसी एकपटक मात्र भर्ने र नियो बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था काठमाडौंमा आईटी पार्क निर्माण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा डाटा सेन्टर स्थापना अझै पनि सम्बोधन भएनन् प्रमुख माग क्यान फेडेरेसनका अनुसार धेरैजसो रणनीतिक र दीर्घकालीन सिफारिसहरू बजेटमा समावेश गरिएका छैनन् ।  १५ वर्षसम्मको कर छुट सहित दीर्घकालीन कर प्रोत्साहन नीति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कर छुट (आरएन्डडी ट्याक्स क्रेडिट)  सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड (आईटी बोर्ड) स्थापना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सजिलो बनाउने स्पष्ट नीति १.५ अर्बको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान कोष स्थापना सफ्टवेयर विकास र स्टार्टअपहरूका लागि सफ्ट लोन स्टार्टअप रिकभरी कोषको स्थापना आईटी स्टार्टअपहरूलाई बिना धितो कर्जा, विशेषतः महिला उद्यमीहरूका लागि वेब ३.०, ब्लकचेन र फिनटेकका लागि नियामक स्यान्डबक्सको आवश्यकता साइबर सुरक्षा जनशक्ति र संरचनामा १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन डाटा स्थानीयकरण र सरकारी सफ्टवेयरका लागि एस्क्रो सम्झौता शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने फ्रिलान्सर र डिजिटल नोमाड्सका लागि कानुनी र कर नीतिको स्पष्टता अधिकारी भन्छन्, 'नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।' सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा छन् । क्यान फेडेरेसनले सरकारसँग सार्थक संवाद, स्थायी सुधार र कार्यान्वयनमैत्री नीतिको माग गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हो । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक, गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे । द्रुतमार्ग, ओभरपास, अन्डरपास, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सहर तथा विद्युतीय यातायातजस्ता पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले जोड दिएको छ ।   सरकारले बजेटमा समेटिएका मुख्य आयोजनाहरू सरकारले सडक स्तरोन्नति र निर्माण अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४२२ किमी सडक (काकडभिट्टा-लौकही, कमला-कञ्चनपुर आदि) चार लेनमा स्तरोन्नति, २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भएको छ । यस्तै, गड्डाचौकी-अत्तरिया खण्ड स्तरोन्नति सुरू गर्ने छ भने यसका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।  सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा रूपान्तरण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरुङ र भायाडक्टसहित डेडिकेटेड डबल लेन बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । जसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  काठमाडौं तराई फास्टट्र्याकमा ३७ किमी सबवेस ४ किमी सुरुङ, ६० पुल निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी राजमार्ग र कोरिडोर विकास अन्तर्गत पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मुग्लिङ) र आँबुखैरेनी-पोखराखण्ड विस्तारका लागि ८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त बजेट छुट्याइएको छ जसमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गल्छी-रसुवागढी, सुर्खेत-जुम्ला, ताल्चा-रारालगायत रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका रूपमा समेटेको छ ।  सराकरले रेल र पोडवे पूर्वाधारअन्तर्गत काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, मेट्रो, मोनोरेल अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ, बर्दिबास-निजगढ खण्ड मापदण्डअनुसार बनाइनेछ भने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको डीपीआर तयार गरिने सरकारले जनाएको छ ।  यसैबीच दक्षिण सीमा नाकाबाट भारत जोड्ने रेलमार्ग (जस्तै काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज) मा यसको तयारी थालिनेछ । सुरुङमार्ग तथा वैकल्पिक मार्गपूर्वाधार अन्तर्गत नागढुङ्गा, सिद्धबाबा, फास्ट ट्रयाकमा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।  ७ वटा नयाँ सुरुङमार्ग बर्दघाट, शक्तिखोर, हेम्जालगायत निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । टोखा-छहरे, रानीघाट-भुरिगाउँ लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने सरकारले बताएको छ ।  जल यातायाततर्फ नेपालका नदीमार्फत कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसैगरी साझा यातायातलाई १०० विद्युतीय बस थप गरिने तथा प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा, हेलिकप्टर र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।  सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेन्टर, फिटनेस चेक अनिवार्य तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, स्मार्ट ट्राफिक सञ्जाल, लेनअनुसार वर्गीकरण गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ । सवारी साधनको मापदण्ड निर्माण, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग,चार्जिङ स्टेसन र वर्कसप निर्माणमा निजी लगानी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको सरकारले बताएको छ । काठमाडौं चक्रपथ स्तरोन्नति (कलंकी-बसुन्धरा) का लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा ३ वटा सुरुङमार्ग सम्पन्न, ८५० किमी सडक कालोपत्रे, १७१ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक मार्गहरू पनि सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट अस्थायी रूपमा भित्रिने सवारी तथा उपकरणमा प्रदेश वा स्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने समेत सरकारले बताएको छ।   

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा आफूले गरेको निर्णयमा गर्व लागेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ईभीसम्बन्धी गरिएको निर्णयमा गर्व लागेको बताए ।  ‘नेपालमा ईभीका सन्दर्भमा कुन समयमा कस्ता निर्णय भए, कुन बजेटले के-के गर्‍यो भन्ने विषयमा फ्ल्यास ब्याक गर्नु भयो भने त्यसको साँचो विषय आउँछ । त्यसकारण अहिले ईभीको सन्दर्भमा बजेटमा जे निर्णय गरिएको छ, त्यसमा मैले ठिक गरे भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु,’ उनले भने ।  विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए ।  आफूले विगतदेखि नै ३ करोडको सीमामा रहेर बजेट निर्धारण गर्ने बताउँदै आएको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा ४ हजार ६५४ योजनाहरू काटिएको उनको भनाइ छ ।  ५ सय डलरको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलनमा रहेका विदेशी मुद्राको परिवत्र्यसँग जोड्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । डलर मात्रै भन्दा पनि विदेशी मुद्रा नेपालमा प्रचलनमा रहेको र ५ अर्बभन्दा बढी ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने सीमा विगतमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने हिसाबले जोड दिएको उनले बताए ।  अर्थमन्त्री पाैडेलले राज्यको क्षमताका आधारमा निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार पूर्वतयारी र योजना अनुसार नै १ लाख घर निर्माण सम्भव रहेको उनले बताए ।  ‘निर्यात अनुदानको विषयमा हामी घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था छौं । त्यसकारण निर्यात अनुदानलाई विशिष्टिकृत बनाउन खोजिएको छ । स्वदेशी कच्चा माल तेस्रो मुलकमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा निर्यात गर्दा ३ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेलाई गर्छाैं । तर, राज्यसँग त्यो स्रोत छैन त्यसैले सबै निर्यातमा सबै प्रकारको अनुदान दिन सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिएको छ । गत वर्षको बजेटपछि निराश भएका अटो व्यवसायी यसपटक भने खुसी छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कर नबढाउनुका साथै विभिन्न प्रोत्साहन सुविधा दिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अटो व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा बढी अनुकूल निर्णय लिएका छन् । बजेटअघि ईभीमा कर बढ्ने अनुमानले व्यापक चर्चा पाएको थियो ।  त्यसकाकारण व्यवसायीहरूले पछिल्लो डेढ महिनामा मात्र ५ हजार ५ सयभन्दा बढी युनिट ईभी आयात गरेका थिए । १५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको जनाइएको छ । तर, बजेटमा ईभीको कर दर यथावत राखेपछि व्यवसायीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् । धेरै व्यवसायीहरूले मागभन्दा कयौं गुणा बढी सवारीसाधन आयात गरेकाले अहिले ती बेच्न कठिन पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्ने हल्ला र चीनमा गाडी सस्तिएको बेला बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम ईभी भन्सारमा थन्काएका हुन् । हाल नेपालमा मासिक औसतमा १ हजार युनिट जति ईभी बिक्री हुने गरेको छ । यहीअनुसार वैशाखयता आयात गरिएका गाडीहरू बेच्न मात्र ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रलाई ईभी चार्जिङ मेसिन उत्पादन र एसेम्बलिङ उद्योगमा छुट तथा सहुलियत दिएको छ । यस्तै, आवश्यक उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने तथा अन्य सबै कर छुट दिएको छ । उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट समेतमा छुट छ । अस्थायी पैठारीमा भन्सार महसुल संकलनपछि प्रदेशरस्थानीय तहले थप शुल्क लिन नपाउने सहुलियत प्रदान गरेको छ भने पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने जनाएको छ ।  यसैगरी, २० वर्षभन्दा पुराना वा चल्न नसक्ने सवारी साधनका लागि लागत कट्टाका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएको खण्डमा बाँकी आयकर छुट दिएको छ । ढुवानी साधनको भाडामा अग्रिम कर कट्टी गरिएको रकमलाई खर्च कट्टी गर्न मिल्ने समेत सहुलियत प्रदान गरेको छ ।  आवश्यक मेसिनरी उपकरणमा सबै कर महसुल छुट समेत दिएको छ भने उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट गरेको छ ।  यसरी, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने यो बजेटले दीर्घकालीन रूपमा हरित ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण र स्वदेशी उत्पादनलाई सघाउने विश्वास अटो व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि, बजार विश्लेषण र रणनीतिक निर्णयमा चुक्ने व्यवसायीहरू भने तत्कालीन संकटमा परेको देखिन्छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया आजैदेखि अघि बढेको बताएका छन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १६ गते अर्थात आजैदेखि बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।  उनले आफूले ठिकै ढंगबाट बजेट प्रस्तुत गरेको र कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको बताए । तर, बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि मात्रै नल्याएको र आजैदेखि कार्यान्वयनमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘नागरिकको कान पवित्र बनाउन बजेट सुनाइएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबाट अपेक्षित नतिजा ल्याउन प्रस्तुत गरिएको बजेट हो । यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बजेट कार्यान्वयनमा व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ, कार्यतालिका निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय आजैदेखि काममा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि विगतमा आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमा प्रस्तावित आयोजनाको तयारी कार्य पूरा भएको छ भने जेठ १६ गते वा आजदेखि नै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।’  अर्थमन्त्री पाैडेलका अनुसार विगतमा बजेटको आकारका विषयमा गुनासो वा टिकाटिप्पणी हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो टिप्पणी आएको छैन । वाञ्छित सीमामै बजेटको आकार कायम राखेको र आम्दानी र खर्चको यथार्थपरकमा आधारित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, चालु खर्चलाई सीमा भित्र राखिएको छ र अन्तरसरकारी वित्तको हस्तान्तरणको आकारलाई वृद्धि गरिएको छ ।  ‘विनियोजन कौशलतामाथि प्रश्न उठ्न नदिने गरी विनियोजन गरिएको छ । ३ करोडको मापदण्डमा उभिएका छौं । खर्च कटाैती​​ र मितव्ययिता व्यवस्था गर्न चालु खर्च सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार २५ करोडभन्दा बढीका आयोजनाको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय ड्यास बोर्डको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।  ‘अनुदानको लागतको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अनुदानको लागतको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने गरी बजेटले ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ । कुनै पनि अनुदानमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा जान सकिनेछ । यो सबै आयोजनाको लागि होइन । आवश्यक परेको आयोजनामा अनुदानमा जान सकिनेछ,’ अर्थमन्त्री पाैडेलले भने ।  वन क्षेत्रको उपयोगतामा भएका जटिलातालाई हटाइएइकाले अब वन जंगल क्षेत्रका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो नआउने उनले दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा लगायतलाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विलासीताको शुल्कमा रहेका थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा मूल्यअभिवृद्धि करलाई हटाएको छ । अन्तशुल्कतर्फ पनि सुधार गरिएको छ ।  ‘आयकरतर्फ भन्सारविन्दुमा अग्रिम आयकरको प्रबन्ध थियो । त्यो आयकर सिद्धान्ततः गलत हो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुझाव थिए । यो कर हट्दा र रहँदा यसले राजस्वमा पर्ने प्रभावको विषयमा विश्लेषण गर्दा राजस्वमा केही चाप परेपनि कर प्रणालीलाई सिद्धान्तः लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भन्सार विन्दुमा लाग्ने गरेको अग्रिम करलाई हटाइएको छ,’ उनले भने ।  कारोबार नगरेका र शून्य कारोबार गरेका कर्जामा न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र आइटी उद्योगको आम्दानीमा विशेष उद्योगको सुविधा दिइनेछ ।   

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा बीमासँग सम्बन्धित केही नयाँ र धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।  बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनसमक्ष पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नेदेखि विभिन्न बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुन:संरचना गरिने भन्ने कार्यक्रमालाई यस वर्ष निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, बीमा सुविधामा दुरुपयोग हुन नदिन बीमामा दोहोरोपना हटाइने कार्यक्रमलाई डोहोे¥याइएको छ । जेष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति, दलित अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिइने दिइने भएको छ ।  बजेटमार्फत बीमितलाई फरक फरक पोलिसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने भएको छ । हालसम्म बाँकी रहेको दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । यसै वर्षबाट सरकारले साइबर सुरक्षा बीमा सेवा कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले बीमामा पनि यसै वर्षबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशकपछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ ।  बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकिकृत गरिने भएको छ ।  त्यसैगरी, सरकारी दुई बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिने जनाएको छ । यसबाहेक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निगरानी अनुसन्धान कारबाहीलाई सबल बनाइने, तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष गर्दै लैजानेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । करयोग्य आयमा छुट यथावत सरकारले कर योग्य आयबाट बीमाशुल्कवापतको रकम कट्टा गर्न मिल्ने सीमालाई यथावतै राखेको छ । हाल वार्षिक जीवन बीमाशुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा छ ।  सम्पत्ति बीमामा ५ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमामा २ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिन्छ । 

बागमती । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।  बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारिएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ’, पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, ‘मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए ।  सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’  आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ ।  ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो’ , स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।’  सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् ।  बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । यसबाट सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ ।  जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।   अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट-चियाबारी, मmिभयाटार–शक्तिखोर, कुलेखानी-भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा-छहरे, दोलालघाट-चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।   काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।  बजेटमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ । निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा-गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वीर अस्पतालबाट अन्तरराष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी-५ आयोजना, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरैजसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । हामीले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएका छन भने केही बाँकी छन् । केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै छ । यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलनाात्मक लाभका विषय जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक उर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको छ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादन मूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।  सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि डाटा सेन्टर सम्बन्धी उद्योगलाई निरन्तर र सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाले प्रोत्साहित गर्नेछ । एकै ठाउँमा दर्ता गर्दा पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन कुन र कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै भए पनि यसले सहज बनाउनेछ । हामीले नागरिक एपबाट नै दर्ता गर्न पाउनुपर्ने भनि गरेको आग्रह कार्यान्वयन भएको भए सहज हुने थियो ।  होटल रिसोर्टलाई पनि विशेष उद्योग सरह सुविधा दिइने विषयले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्छ । पहाड र राजमार्गमा फलफूल खेती विस्तार एवं निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भण्डारण र ढुवानी सुविधा दिने विषयले कृषिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र सहज बनाउनुपर्छ ।  विदेशी लगानी सहजीकरणको लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । लगानी सहजीकरणको लागि एकीकृत कानुन, एक द्वार निकाय र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । यस्ता निकायहरू प्रभावकारी हुन सके लगानी आकर्षित हुन्छन् ।  राजधानीबाट बाहिर उद्योग स्थानान्तरणको लागि जग्गा लिजको व्यवस्था, उत्पादनशील उद्योगलाई सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति र औद्योगिक क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था स्वागत योग्य  भए तापनि अन्य उद्योगलाई पनि निरन्तर  विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था तथा जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन जस्ता अस्पष्ट विषयहरूले लगानी प्रबर्द्धनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । खनिजको निर्यात र खानीको अध्ययन अनुसन्धानका विषयले तत्काल र दीर्घ कालमा मुलुकलाई लाभ हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गरिने, काठमाण्डौंमा भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्‍ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माण गर्ने, हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीको आवश्यक प्रबन्ध गरिने व्यवस्थाले बजारमा प्रभाव पार्नेछ । उधारो उठाउने सम्बन्धमा हामीले माग गरिरहेको कानुन ल्याउने विषय सकारात्मक छ ।  एक्जिम कोड लिन आवश्यक पर्ने ३ लाख रूपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेज, भन्सारमा प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिकालाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने व्यवस्था, बढ्दो गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गर्ने, बैंकमा भर्नु पर्ने केवाईसी विवरण एउटा बैंकमा अद्यावधिक गरे पछि हुने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । निर्यात हेरेर विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था त्यति प्रष्ट छैन । यो के हो र यसको प्रभाव के हुन्छ अझै सकिएको छैन । यसलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता थियो । धेरै विषयले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्दा सहुलियत हुने गरि एकीकृत सेवा प्रदायक र एकीकृत कानुनको बिषय उठाएका थियौ । अझै छरिएको छुट, सुविधा र असुविधाले द्विविधा कायमै रहने सम्भावना छ ।  सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउन र कर छुट सीमा बढाउन आवश्यक थियो । यसलाई सम्बोधन नगरिएको हुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार चलायमान सोचेजस्तो हुन सक्ने देखिँदैन ।​​​​ हवाई टिकटमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई हटाउन माग गरिएको थियो । यसलाई यथावतै राख्दा नेपाल अझै महँगो पर्यटकीय गन्तव्य रही रहनेछ र यसले पर्यटन व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउनेछ ।  भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत सम्भावना रहेको सन्दर्भमा २०८२ सम्म करमा दिइएको छुटलाई बढाउन गरिएको माग सम्बोधन भएको देखिएन । यसबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । कार्गोमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत टिडिएसले निर्यात हतोत्साहित हुँदै आएकोमा यसलाई कायमै राखियो । यसले प्रभाव पर्नेछ । समग्रमा बजेटको सम्पूर्ण व्यवस्था आर्थिक विधेयक र अन्य सम्बन्धित दस्तावेज नहेरी भन्न सकिँदैन ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेटिएका विषयवस्तुलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा महासङ्घले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको बताए ।  उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ, महासङ्घले लगानी प्रवर्द्धन, खनिज निकासीका सम्बन्धमा दिएका सुझावका धेरै बुँदा समावेश भएका छन्, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो संस्थाले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘यो बजेटलाई महत्वकाङ्क्षी रुपमै लिएको छु । निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव र माग बजेटमा परेका छन् । अहिलेको विषयम परिस्थितिमा स्रोत बाँडफाँट प्रणाली राम्रो छ । राजस्व सङ्कलनको प्रक्षेपण पनि ठिकै छ,’ उनले भने ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद पोखरेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको दवावका बीचमा ल्याइएको बजेटमा निजी क्षेत्रका राय, सुझाव र परामर्शलाई अनुसरण गरिएको  प्रतिक्रिया दिए ।  ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिन खोजिएको पाइएको छ, सरसर्ती हेर्दा बजेट सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ । उद्यमशीलतालाई जोड दिन खोजिएको छ,’ उनले भने ।  चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै कुरा समेटिएको र राम्रो बजेट आएको बताए ।  ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ, हामीले यसलाई बारम्बार उठाउँदै आएका थियौँ,’ उनले भने ।  चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले राजस्व सङ्कलनमा कठिन देखिएको भए पनि समग्रमा आईटी क्षेत्रलाई समेटिएर आएको बजेट राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिए ।  

काठमाडौं । औद्योगिक नगरी वीरगन्जका उद्योगी/व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट नयाँ उद्योग खोल्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिने बताए ।  ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर प्रति वर्ग मिटर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरको सुविधा दिइने उल्लेख गरिएको छ ।   वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्रमा निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने प्रयास गरेको बताए ।  ‘हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो त बजेट आएको छैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ,’ उनले भने ।  अध्यक्ष गौतमले भन्सारमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताए  ।  ‘यसअघि आयातकर्ताले साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अबदेखि यो प्रावधान हटेको छ,’ उनले भने ।  सरकारले समग्रमा करको दर वृद्धि नगरेर सकारात्मक कार्य गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि नगरेको कुरालाई सकारात्मक  रुपमा लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।  अर्थमन्त्री  पौडेलले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै कर तथा महसुल यथावत राखेकामा उद्योगीले स्वागत गरेका छन् ।  विरगञ्जमा कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए ।  ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुन सक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्न कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’  अर्थशास्त्री चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिगर्मनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था स्वागत योग्य रहेको बताए । उनले यस बजेटमार्फत नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाइने कानुनी व्यवस्था पनि सराहनीय भएको बताए ।  अर्थशास्त्री चौधरीले आव २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा राखेर अघि बढ्ने सोच सकारात्मक रहेको बताए ।  ‘आगामी आवको बजेटमा उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता सहितको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको आधार हुनसक्ने आशा जगाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उकास्नको लागि कम्पनी दर्ता र बहिर्गमन एकल विन्दुबाट दिने व्यवस्थाले पनि थप सहयोग गर्नेछ ।’ आगामी आवको बजेटमा अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । चुरे तथा तराई मधेसको जल चक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिन बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।  पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे। विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।  सरकारले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमत नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपी बहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।  ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ । सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादन मूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यावसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रूपमा सुधारको बाटो समाती सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने चासो सबैतिर हुनु स्वाभाविक हो ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्त्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई  बुँदागतरूपमा  केलाइएको छ । – प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो । – आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत । – मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र । – दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर । – सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता । – वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष । – बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था । – चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण । – आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा । – भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक । – सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण । – सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना । – आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र । – दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ । – विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो । – काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने । – नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था । – आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी – नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति । – निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने । – नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था । – दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन । – खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना । – पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति । – सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार । – होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट । – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने । – निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने । – सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण । – अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण । – आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द । – डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा । – नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने । – चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण । – रोजगार पोर्टल सञ्चालन । – ‘अन द जब’ र  र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन । – सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम । – विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन । – शिक्षक बैंकको स्थापना । – सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन । – स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी । – सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार । – सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग । – १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र । – हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन । – सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला – हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र – हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस । – दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने । – ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन । – आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न । – काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन । – पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन । – एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर । – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने । – सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना । – करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो । यो कुल बजेटको १९.७५ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयका  प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट पाएको प्रतिक्रिया दिए । यो बजेट पर्याप्त हो त भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट आएको छ । यो ठूलो कुरा हो तर  पर्याप्त भने होइन ।’   उनी यो बजेटभित्र रहेर पनि थुप्रै कुरा सुधार गर्न सकिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘विगतको भन्दा केही बढेको छ र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानै कार्यक्रममा बजेट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम यथावत राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेका छन् ।   बिहीबार बजेट भाषण गर्दै पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षासहित प्रति विद्यालय २५ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने जनाएको छ ।  सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १९ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।  हरेक वर्ष निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।  लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई यो बजेटबाट पनि निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ भने मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्र्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्टयाएको छ ।  यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १९ अर्ब १६ करोड, निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ७२ करोड, बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड लगायत विविभन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कुल बजेटको २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पाएको छ ।   यस्ता छन् योजना  बजेट भाषणमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएको छ ।  त्यस्तै, गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार छ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा छ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।  त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने, अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो, जुन सबैभन्दा बढी हो ।  शिक्षा मन्त्रालयपश्चात सबैभन्दा धेरै बजेट गृह मन्त्रालयले पाएको छ । गृहले २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको हो । तेस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पाएका छन् ।  खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले १३ अर्ब २७ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन् ।  त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले ६ अर्ब ४९ करोड,  श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन् ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।  कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत बढी र संशोधित तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुने खर्चमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ रुपैयाँ र ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ कर करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ ।  राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता अनुदान परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उनले बताए ।  प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन गरी ६ प्रतिशतलको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकलाई बजेटले दिशानिर्देश गरेको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन् ।  ‘स्रोत व्यवस्थापनको सिमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौं । बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको छ', बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने- 'विगतका कमजोरीहरुलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ ।'  अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ । विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ । सिमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम र आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ ।  ‘बजेटले उत्पादनका सबै क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ । स्टार्टअफ, युवा, उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ’,अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।  अर्थमन्त्री पौडेलले सबैपक्षको साथ, सहयोग, सहकार्य र समर्थनमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन् । सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ । सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ । विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ । मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार, ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ । यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, कहाँ कति बजेट ? १. मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गरिनेछ । २. जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ । जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ । ३. ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ । ४. विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । ५. ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ । क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ । ६. विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । ७. सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८. छ सय सत्तरी मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी(३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । ९. तामाकोशी -५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ५० १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भगरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ । १०. जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ । ११. जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ । १२. राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । १३. खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल-गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र चिलिमे-केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरूवा-पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १४. औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । १५. परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ । १६. विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ । १७. नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ । १८. वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ । सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु। २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । १९. कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ । २०. बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २१. सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २२. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २३. आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २४. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २५। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । २६. नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप ९४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ५४ ८ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ । त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । २८. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ । २९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणको प्रत्यक्ष अवलोकनको उद्देश्यसहित मोरङ उद्योग व्यापार संघले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  संघको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार साह, पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु, पवन कुमार सारडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष), प्रकाश मून्दडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष), उपाध्यक्ष (वाणिज्य) अनिल सारडा र उपाध्यक्ष (उद्योग) विकास कुमार बेगवानीलगायतले बजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया आदानप्रदान गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू, युवा उद्यम समिति तथा महिला उद्यम समिति संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष साहले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअध्यक्षहरू सारडा र मून्दडाले बजेटले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन चुनौती कायम रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यातमुखी नीतिमा अझ बल दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटका अवसर र चुनौतीबारे विभिन्न सुझाव तथा धारणा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले नीति निर्माताहरूलाई निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।     

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर घटबढ गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको दर घटबढ गरेको बताएका हुन् ।  उनका अनुसार मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने, करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने बताए ।  व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको बताए यस्तै, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको उनले बताए ।  आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।  राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । उनले राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।  राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने, राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने उनले बताए ।  

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ९५ अर्ब ८१ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षभन्दा बढी भए पनि अपेक्षाअनुसार भने आउन नसकेको मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब बजेट पाउने आशा गरेको थियो । प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले अपेक्षा अनुसारको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘यो गरिने छ, उ गरिने छ भनेर सबै कुरा समेटियो तर, ती कार्यक्रमका लागि कति बजेट आयो भन्ने कुराले बजेट कस्तो आयो भन्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, 'विस्तार गरिने छ भनेर त्यसमा पाँच, लाख, ६ लाखमात्र वितरण गरेर हुँदैन ।  पुग्ने गरी बजेट छुटिएको रहेछ भने राम्रो छ ।' बुढाथोकी बजेट कुन विषयमा कति आयो भनेर पुरै नहेरी अहिले नै कमेन्ट गर्न नसकिने बताउँछन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले जुन ८३ अर्बको सिलिङ गरेकोमा बजेट बढेर आउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछन् ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । जुन कुल बजेटको ९४.६६ प्रतिशत रहेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले भने स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षेत्रमा कम्ती १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।