काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा क्यानले दिएको २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरै कुरा समेटिएको जनाएको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले बजेटले आईटी क्षेत्रलाई पहिलोपटक उद्योगका रूपमा स्पष्ट रूपमा चिनाएको र कर छुट, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सेवा निर्यातमा सहुलियत जस्ता कुराले भएको बताइन् । बजेमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह मानिने र यस्ता उद्योगलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिइने, विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा मात्र ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिने, काठमाडौंमा आईटी पार्क बनाउने, डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने, एआई र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि बजेटमा छन् । क्यान महासंघले यी सबै कुराको स्वागत गर्दै अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन भएको बताएको छ । महासंघका महासचिव चन्द्र विलास घोषणाहरू राम्रो भएको तर ती नीति र बजेट खर्चमा स्पष्ट देखिनुपर्ने बताए । साथै उनले आफूहरू सरकारसँग मिलेर योजना लागू गर्न तयार भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।

काठमाडौं । जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदान समेत रहेको बताएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ ।  सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारले बताएको छ ।  सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिँदैछन्। ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरूको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ । बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिर्दैछ भने २ खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ ।  बहुपक्षीय दाताहरूमा एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ । सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढि एडीबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सो सहायता मध्ये यो दातृ निकायबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ ।  त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृ निकाय एस इ एसपी, आइएमएफबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी बर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । सोमध्ये १० अर्ब भन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ । आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन । सबै ऋण नै हुनेछ ।  एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ ।  द्विपक्षीय दाताहरूसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ । जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशहरूबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ । जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरु ऋण हो ।  युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ ।  सरकारले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ । अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने आश समेत गरेको छ ।  सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ । २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ । चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।  सरकारले आगामी आ.व.मा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आएका छन् । 

काठमाडौं । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको आजको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वक्तव्यसहित ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने र प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘भन्सार विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । साथै ‘प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।  

काठमाडौं । अर्थविदहरुले सरकारले बजेटमार्फत मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गरेको धारणा राखेका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले सोमबार आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारको बजेटले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि आक्रमण गरेको बताएका हुन् ।  ‘बजेटले मौद्रिक नीतिमा आक्रमण गर्दा रास्ट्र बैंकमा माफिया हाबी हुन्छ । विगतमा एकजना गभर्नर माफियाको भुमरीमा परेका थिए,‘उनले भने, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिल्नु पर्छ । तर बजेटले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई समावेश गर्दा हस्तेक्षेप भैरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’  उनले माफियाको भूमरीमा पर्ने गभर्नरको नाम भने खुलाएनन् ।  यस्तै, उनले नेपालको बजेटलाई सृजनात्मक गर्न मध्यावधिक समीक्षा गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । मध्यावधिक समीक्षाले दुई पटक बजेट ल्याएको जस्तो हुने बताए । अर्थविद् डा कल्पना खनालले बजेट कार्यान्वयनको लागि एउटा स्कोर कार्ड बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको सुनाइन् । जसले कसले कति बजेट कार्यान्वयन गर्यो भनेर सबैले जानकारी पाउन सजिलो हुने उनको धारणा छ ।  ‘यसपटकको बजेटले केही डिपार्चर लिन खोजिएको छ । विगतमा कनिका छरे जस्तै आयोजना वितरण गरिएकोमा यसपटक ३ करोडमुनिका आयोजना हटाइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनालले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट नआएको धारणा राखे ।  ‘अहिलेको बजेट प्रणाली नै राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने मात्रै नतिजा देखिन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट खर्बौ रकम घटाउँदा बजेट संसदबाट पारित गरेको औचित्य नहुने तर्क उनको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रालयको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, अर्थविद केशब आचार्यले धेरै बर्षपछि आकर्षक नारा हटाइएको प्रति खुसी व्यक्त गरे । उनका अनुसार बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उनको धारणा छ ।  अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजारमा आर्थिक शिथिलता, जनतामा निराशा रहेका बेला त्यो निराशालाई चिर्ने बजेट नआएको सुनाए । उनले मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट घटाउने प्रवृति हटाउनु पर्ने धारणा राखे ।  ‘सानो आकारको बजेट ल्यायो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आउँदा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भावना कम छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरूलाई ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रू १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ ।  त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।  बागमती प्रदेशले १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले १२ अर्ब  २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ ।  त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारदेखि संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुने भएकोले आफ्ना सांसदहरुलाई डटेरै अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षसँग डटेरै तथ्यगत रुपमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘बजेटको विषयमा नोट बनाएर अध्ययन गर्नू, चार/पाँच घण्टा समय अध्ययनमा लाग्छ । सरर् पढ्दा दुई घण्टा १२ मिनेट समय लागेको थियो, अध्ययन गरेर विशलेषण गर्दा चार/पाँच घण्टा लागिहाल्छ,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘तर्कपूर्ण तथ्यपूर्ण ढंगले बैठकमा बोल्नू  ।’ उनले सांसदह्रुलाई आफ्ना विषय र विज्ञतासँग सम्बन्धित भएर छलफमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए । भोलिदेखि विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्नुपर्छ, कसैले सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, आफू जुन समितिमा हुनुहुन्छ, त्यही विषयमा केन्द्रीत भएर छलफलमा भाग लिनू,’ ओलीले एमाले सांसदलाई भने ।  मन्त्रीहरुलाई ब्यूरोक्र्याटले सहयोग गर्ने भए पनि अन्य सांसदले भने राम्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको राय छ । ‘अहिले सबै मिलेर सरकारलाई असफल बनाउन लागिरहेका छन् । सरकारका राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सक्दैनन् । राम्रा काम सुन्नै नचाहनेहरु कानमा घण्टी झुण्ड्याएर बसेका छन्, संसद चल्न नदिने कुरा सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा दुई/चार जना कराउँदैमा संसद अवरुद्द हुँदैन, आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्छ, त्यसका लागि तयार रहनू ।’   विरोधीहरुले होकि क्याहो भन्ने गरी कुर्तकहरु राख्ने गरेको टिप्पणी गर्दै ओलीले ती कुतर्कको दह्रो गरी प्रतिवाद गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले एमालेका सांसदलाई तथ्य र तथ्यांकसहित खण्डन गर्न निर्देशन दिए ।  ‘तुलनात्मक रुपमा राम्रो नतिजा ल्याएका छौं । सबै क्षेत्रमा राम्रा र सकारात्मक काम गरेका छौं । यस पटक बजेट बेग्लै चुनौतीका माझ ल्याएका छौं, विरोधीहरु जस्तो बजेट ल्याए पनि आलोचना गर्छन् तर हामीले खण्डन र प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उनले देशलाई ओरालो लाग्नबाट बचाएर राम्रो बाटोमा लिन सफल भएको धारणा राखे । ‘धेरै बिग्रिएको हुनाले ठूलो खाल्डोलाई पुर्न सफल भएका छौं । अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिनका लागि काम गरेका छौं,’ उनले भने । 

म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित सात वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना निर्माण ठप्प भएको छ । बजेट अभावका कारण गत चैत महिनादेखि सडक निर्माण ठप्प भएको हो । गत वर्ष म्याग्दीमा सात वटा सडक स्तरोन्नति र दुई वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब २० करोड बजेटको स्रोत सुनश्चितता गरेको थियो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत वर्ष ठेक्का सम्झौता भएका तीन आयोजनामा यस वर्ष एक करोड ५० लाख देखि दुई करोड मात्र बजेट बिनियोजन भएको थियो । सरकारले स्रोत सहमति र सुनश्चितता गरेर बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका योजनाका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगरेका कारण निर्माण प्रभावित भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए । 'बिनियोजन भएको बजेट हिउँद सकिएपनि सबैजसो निर्माण कम्पनीले चैतसम्म काम गरिरहेका थिए', उनले भने, 'सरकारले रकमान्तर अथवा अन्य स्रोत व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा रोकिएको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्ष नलाएसम्म सञ्चालन हुने देखिएन् ।' विषयगत मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेपनि वेवास्ता गरेका जुग्जालीले गुनासो गरे । बेनी–पाखापानी, बेनी–दरवाङ, धारापानी–ताकम–शिवाङ, अदिभारा–डाडागाउँ, पखेर–बङ्जा, बगरफाँट–भकिम्ली सडक आयोजना पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । खारा–बिम सडक र शिवरात्रिखोला मोटरेबल पुलका ठेकेदारले कामको गति घटाएका छन् । चित्रे–घोडेपानी सडक र दरखोला मोटरेबल पुल योजनाका ठेकेदारले निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले चैतमा बहुवर्षीय योजनाहरुका लागि मन्त्रालयमा १३ करोड ९० लाख थप बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । बेनी–दरवाङ सडकको तेस्रो खण्डका ठेकेदार बिरुवा–क्याराभानलाई मात्र आन्तरिक रकमान्तर मार्फत एक करोड भुक्तानी भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले बिनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्यभन्दा एक वर्ष अघिनै काम सकेपनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । अदिभारा मोटरेबल पुलका ठेकेदारले भने बजेट सकिएपनि निर्माणलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन् । पखेर–बरङ्जा सडक योजनाका निर्माण व्यवसायी जीवन रोकायाले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको संघीय बजेटलाई सन्तुलित तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको मूल्याङ्कन गरेको छ । परिसंघका अनुसार बजेटले उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि, निर्यात र हरित विकासमा स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । परिसंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक कर छुट, स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा कर सहुलियत, डाटा सेन्टरको प्रवर्द्धन, निर्यात प्रोत्साहन, भन्सार सुधार, कर प्रणालीको सुधार, कार्यशील पूँजीको पहुँच लगायतका नीतिगत प्रावधानलाई सकारात्मक बताएको छ । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ । परिसंघले बजेट राम्रो भएर मात्र नपुग्ने, कार्यान्वयन पक्ष सुधार नगरी आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममार्फत सरकारी संयन्त्रसँग नियमित संवाद गर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति हटाउन निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, छुटेका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू आगामी नीतिगत तथा कानुनी सुधारमा प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमा राखिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । संघले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहु दरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासो मध्येको एक भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो । बजेटमार्फत खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशु जन्य पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी नलाग्ने भएको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष भएको संघको ठहर छ । नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, हवाई र स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार विन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने संघको ठहर छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणा पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख छ । संघले आगामी आवको बजेट समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको रहेको उल्लेख गर्दै घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि  शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रकम ल्यायो । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशतको हाराहारी हो । तर हामीले २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा आवश्यक छ भनेको हौं । यो बजेटलाई मैले तीनवटा आँखाबाट  हेर्छु । पहिलो कुरा हामीसँग जुन बजेट दिन्छौं भनिएको थियो त्यो दिइएन । यो नहुँदा यसबाट अझ के प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिज्ञवाला नबुझिकन बोल्दा रहेछन्,  जुन बडो घातक हो । दोस्रो सिर्जनशील ढंगबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो । मैले अर्थमन्त्रीसँग के पनि भनेको थिएँ भने, ‘हिमाली र पहाडी भेगमा शिक्षक धेरै भए, मधेशमा शिक्षक छैनन् त्यसो हुँदा शिक्षकलाई मधेस सार्नुपर्‍यो ।’  यसका लागि यो-यो कुरा गर्नुपर्‍यो भनेर भेटेरै सल्लाह दिएको थिएँ । तर भनेको कुरा केही आएन । आशा गरेको कुरा आउन सकेन । हात्ती आयाे हात्ती आयाे फुस्साजस्तै छ बजेट ।  शिक्षाको बजेटमा दुईटा कुरा मलाई सकारात्मक लाग्यो । एउटा गुणस्तरमा बजेट भनेर केही कुरा राखेको छ । यो सकारात्मक हो । अर्को विद्यार्थीमात्र बाहिर गए भन्ने जुन पीडा थियो, विदेशी विद्यार्थीलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा जुन दिशा सहज बनाउने कुरा आएको छ यो सकारात्मक हो ।  शिक्षक आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा शिक्षक आन्दोलनको ढंगबाट बजेट हेर्यो भने यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएको छैन । शिक्षकका के के मुद्दाहरू कसरी सल्टाउने भन्ने बारेमा हेर्दा खाली राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने भन्ने एउटा चिन्तन मात्र राखेको छ भने अर्को बालविकासको शिक्षकका लागि केही पैसा थप्ने भनेको छ । तर यसले स्पष्ट गरेको छैन । केन्द्रले थप्ने भनेको छ यसमा पालिकालाई सोच भनेको हो, यति देऊ भन्न पनि सकेन ।  राहत शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि संस्थाले नै १० प्रतिशत बुझाउने  भनियो संस्थासँग यो पैसा कहाँ छ भने के भन्ने हो  यो विषयमा पनि बोलेन । यसमा पनि अस्पष्ट भयो जुन अपेक्षासँग टासिएन कि भन्ने लाग्छ । मैल केही कुरा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको थिएँ । एउटा साँच्चै देशमा बजेट छैन भने हर विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्ने एउटा अभियान चलाऊँ । पालिकाले यो अभियान चलाउन सक्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीका लागि एक रुपैयाँ जम्मा गर्छन् एक रुपैयाँ अभिभावकले जम्मा गर्छ एक रुपैयाँ पालिकाले जम्मा गर्छ । एक रुपैयाँ बैक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा गरोस् जसले सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत लगानी गर्नैपर्छ । विद्यार्थीले पढ्दै पढाउँदै भन्ने चिन्तन पनि आएको छ । विद्यार्थीलाई पनि कमाउन अनिवार्य गरौँ । यो कुनै स्कुलमा मात्र होइन सबै स्कुलमा अनिवार्य अभ्यास गरौं । केही विद्यालयले गरेका प्रयास  केही यस्ता सामुदायिक विद्यालय छन् जहाँका विद्यार्थी आफू पढ्छन् पनि कमाउँछन् पनि । इलालमा रोङ गाउँपालिकाको एउटा विद्यालयले विद्यार्थीलाई साग फलाएर ल्याऊ भन्छ । सबै साग शिक्षकले किनिदिन्छन् ।  सागको लागि एउटा सिजनमात्र भन्ने रहेन । अब प्लाष्टिकको घर बनाएर बाह्रै महिना साग फलाउन सकिन्छ ।   सिस्नो टिपेर ल्याऊ अनि त्यसको पैसा पनि हामी नै दिन्छौं भन्छन्। विद्यार्थीले सिस्नो टिपेर ल्याउँछ । विद्यालयले यसको धुलो बनाएर काठमाडौंका तारे होटलमा सप्लाइ गर्छ । सागको गुन्द्रुक बनाएर बेच्दा रहेछन् । यसरी त्यहाँ विद्यार्थी पढिपनि रहेका छन् अनि सँगै कमाइ पनि गरिरहेका छन् । इलामको सूर्योदय नगरपालिका, स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले पनि झण्डै यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थीलाई पनि कमाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । मैले यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सल्लाह दिएको थिएँ । सीपयुक्त कार्यक्रम ल्याऔं, पढ्दै कमाउँदैको व्यवस्था गरौं भनेको थिएँ तर बजेटमा केही पनि कुरा समेटिएन । यो बजेटपछि शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे डर लागिरहेको छ । शिक्षकहरू हिजोजस्तै आन्दोलनमा आइदिए भने अब के हुन्छ होला ? एक त सरकारी स्कुल भन्नेबित्तिकै वेवास्ता गर्ने चलन छ । सय स्कुलमा नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ लाखको दरले पैसा दिने भनेको छ । सय मात्र किन ? हामीसँग भएका जम्मै विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउन बरु के गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुपर्थ्याे । पालिका पालिकामा उत्कृष्ट बनाउनको लागि एउटा फण्ड बनाउन पनि सकिन्छ । राम्रो शिक्षा दिने शिक्षकहरूको सूची नै बनाउन सकिन्थ्यो ।  यो तरिका पनि राज्यले सोचेन । जुन ढंगले हाम्रो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ, यसले सरकारी स्कुललाई सुधार्ने दृष्टिकोण बोकेको देखिँदैन ।  गुणस्तरको मापन भएन गुणस्तरको लागि भनेर केही पैसा बजेटमा छुट्याएको छ । तर यसको मापन के हो, त्यो गुणस्तर कसले बनाउने भन्ने पनि भएन । गुणस्तरको जिम्मेवारी शिक्षक हो । पालिकाको जिम्मेवार पहुँचको हो । व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी भनेको लमीको काम गर्ने हो । यसले पालिका प्रतिनिधिसँग, राजनीतिकदल, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकसँग छलफल गर्छ । शिक्षकहरूमै प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज भन्ने छ । यसलाई सहयोग गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याइदिएको भए राम्रो  हुन्थ्यो । प्रविधिसँगसँगै नागरिकसँग कसरी जोडिने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सिकाउन सकिन्थ्यो । सरकारले शिक्षक महासंघलाई नै केही पैसा छुट्टाएर शिक्षकलाई अध्यावधी गर्ने जिम्मा तिम्रो हो भनेर जिम्मेवारी दिन सकिन्थ्यो ।  पाठ्यक्रमलाई कसरी पुनर्लेखन गर्ने, गुणस्तको काम तिम्रो हो भनेर शिक्षकलाई बजेट छुट्याइदिएको भए दलसँग टाँसिएका मान्छे विस्तारै पेशासँग टाँसिन्थे ।  बजेटको उचित प्रयोग गर्न आवश्यक बजेट प्रश्न होइन, बजेटको उचित उपयोग प्रश्न हो । जिम्मेवारी हाम्रो निम्ति प्रश्न हो । बजेटमात्र खन्याएर पुग्दैन । हामीले सरकारी स्कुललाई किन सुधार्न सकेका छैनौं भन्दा शिक्षकको तलब बढाउँछौं तर त्यो शिक्षकले नतिजा के दियो भन्नेबारे हेर्दैनौं । राम्रो काम गर्ने शिक्षक कुन हो यो पनि हामीसँग हुँदैन, नराम्रो शिक्षक को हो भन्ने पनि हुँदैन । शिक्षकले दोष उल्टै अभिभावक, विद्यार्थी लगाइदिन्छ यो पनि हामी चुपचाप लागेर सहेर बस्छौं । यसका लागि हामीले बजेटको उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सम्भावना पनि छन् ।  सरकारसँग विषयगत शिक्षक दिन्छौं, प्रत्येक विद्यालयमा कक्षागत शिक्षक दिन्छौं भन्ने तागत छैन । यो कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । जस्तै अर्थमन्त्रीले बजेटको चाप छ त्यसैले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेनौं भनेर जुन हिम्मतका साथ भन्नुभयो । यस्तै, हिम्मत शिक्षकको विषयमा गरिदिन पाए हुनेथियो । सम्भावना पनि थियो । ७० वर्ष नपुगिकन जेष्ठ नागरिकलाई पैसा नदिने कुरा गरिएको थियो । यो ढंगले हिम्मत गर्न सकेको भए अब ‘विद्यार्थी गनेर कक्षापिच्छे शिक्षक दिन्छौं बहुविषय पढाउन सुरु गर’ भन्ने तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो ।  विद्यालय मर्ज गर्ने विषय नौलो होइन । मर्ज गरेको विद्यालय के गर्ने भन्नेसम्म पनि कुरा आएन । जबकि मैले यस्ता विद्यालयलाई संग्राहलय बनाउने कि फुटसल बनाउने कि के गर्ने भन्ने समेत भनेको थिएँ । म त के आशा गर्थें भने यही बजेटको अधिकतम प्रयोग गर्नेसहज उपाय भनेको शिक्षकलाई गुणस्तरको जिम्मा तिम्रो हो भन्नुपर्थ्यो ।  शिक्षक बैंकको कुरामा विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । यो झुटमुटको धन्दा भयो । पालिका-पालिकामा विद्यालय छन्, पालिका–पालिकामै शिक्षाको बैंक बनाउन सकिन्छ । कसैले चिया बनाउन सिकाउला, कसैले आरनबाट सामान बनाउन सिकाउला, कसैले केही कसैले केही विषयमा सिकाउन सक्छन् । पालिकामा शिक्षक बैंक बनाऊ भन्ने अभियानमा म हिँडिरहेको छु तर राज्यले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्ने भन्यो । हिमाल–पहाड जहाँ विद्यार्थी कम छन् त्यहाँ शिक्षक घटाउँदै लाने अनि मधेसतिर बढाउँदै लाने गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रविधिलाई जोड्दै लाने, प्रविधिलाई शिक्षकसँग जोड्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्दै लाने व्यवस्था गरिदिएको भए निकै काम हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनपरिचालन गर्न जान्नुपर्ने हो । उहाँले यतिसम्मको चिन्तन पनि गर्नुभएन । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले प्रविधिबाट पढाउने भनेर गणित शिक्षक नभएको ठाउँमा चारजना शिक्षकलाई २७ वटा विद्यालयमा पढाउन सक्ने भनेर लागिरहनुभएको छ । झापाको हल्दीवारीले एउटा शिक्षकलाई घुम्ती शिक्षक बनाएर काम गरिरहेको छ । ती शिक्षकले दुई–तीनवटा पालिकामा प्रविधिका विषयमा ज्ञान दिने काम गरिरहनु भएको छ । शिक्षकसँग यस्तो तागत पनि हुन्छ । सबै शिक्षक एकै खालका छन् भन्ने भनाइ होइन ।  शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेर राम्रो शिक्षकलाई उपयोग गर्न जानेको भए यही जनशक्तिको व्यापक प्रयोग हुन सक्थ्यो । तर यहाँ यसो पनि हुन सकेन । दिवाखाजामा पैसा बढ्यो भनेर घोषणा गरियो । यो ठूलो विषय होइन । यसरी पैसा बढाएर भनेर लगाएको फूर्तिले मुद्रास्फीति, महंगी बढाउनु पनि हो । यो कुरा कहिल्यै हामी सोच्दैनौं । जमिन लिजमा लिने विषय बजेटमा लेखेको पनि पाइयो । यो जग्गामा विद्यार्थीलाई काम गर्न लगाउने हो भने श्रमसँग पनि जोडिने, उत्पादनसँग पनि जोडिने गर्दा विद्यार्थीले यसैबाट कमाउने व्यवस्था गरिदिएको भए एकातिर लगानी पनि घट्थ्यो, सिर्जनशीलता पनि बढ्थ्यो, श्रम पनि जोडिन्थ्यो । पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक पनि भएन भन्ने गफ पनि हुने थिएन । 

काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदतर्फ नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य सामग्रीहरूको खरिद तथा मर्मतसम्भार यसैबाट गरिन्छ ।  त्यतिमात्र नभई सैन्य तालिम तथा अभ्यासअन्तर्गत सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि यसै बजेटबाट गरिन्छ । रक्षा पूर्वाधार निर्माणतर्फ सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस र अन्य रक्षासम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि यसै बजेटबाट गर्ने गरिएको छ ।  अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास गर्न पनि रक्षाका अधिकारीहरूले बजेट खर्चने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक खर्चतर्फ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने समेत यस्तो बजेट उपयोग गर्ने गरिएको छ भने आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्च समेत यही बजेटबाट गर्ने गरिएको छ ।  बजेटको आकार हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढेको छ । २०७८/७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड बजेट त्यस्तो खर्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले रक्षाको बजेट बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ३ अर्ब बढीले बजेट बढेको छ ।    आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आउँदा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटमध्ये सैनिक सुरक्षामै ६० अर्ब १२ करोड बजेट एकै वर्षमा सक्ने योजना सरकारको छ ।  आगामी वर्ष के-के गर्ने योजना छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

मुस्ताङ । मुक्तिनाथधामको दुईवटा स्थानमा भक्तजन पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाने तीर्थालु भक्तजनको सहजताका लागि मुक्तिनाथधामको पुराङ रानीपौवा बजारक्षेत्र र मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारदेखि ज्वालामाई गुम्बा जाने बाटोमा डिभिजन सडक कार्यालय बाग्लुङमार्फत पदमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गत सालबसाली ठेक्काअन्तर्गत मुक्तिनाथधामको दुई स्थानमा अलगअलग पदमार्गको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर सागर भण्डारीले जानकारी दिए। यसका लागि मुक्तिनाथ रानीपौवा बजारमा रु एक करोड र मुक्तिनाथ ज्वालामाई गुम्बा जाने पदमार्गमा रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी मुक्तिनाथ रानीपौवा बजार क्षेत्रमा नाली तथा फुटपाथ निर्माण गरेर छप्पनी ढुङ्गा बिच्छ्याउने गरी पदमार्ग निर्माण गर्न दुईभाइ निर्माण सेवा काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुक्तिनाथ बसपार्क नजिकैबाट मुक्तिनाथ जाने रानीपौवा बजार क्षेत्रमा दुई सय मिटर दूरीमा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याउने काम भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले उल्लेख गरे । भक्तजनको सहजता र रानीपौवा बजारको सौन्र्दयीकरणका लागि नाली र फुटपाथसहित आठ मिटर चौडा पदमार्ग निर्माण भइरहेको इन्जिनियर भण्डारीले बताए । रानीपौवा बजार क्षेत्रमा चार मिटर चौडामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने बताए । रानीपौवामा छप्पनी ढुङ्गा बिछ्याएर पदमार्ग निर्माणको पछिल्लो भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको उनले जनाए । यसैगरी मुक्तिनाथधामको मुख्य प्रवेशद्वारबाट ज्वालामाईसम्म रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माणको जिम्मा पिके कन्ट्रक्सनले लिएको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । त्यहाँ तीन सय ५० मिटर दूरीमा दुई दशमलव एक मिटर चौडा रेलिङसहितको आरसिसी सिँढी बाटो निर्माण भइरहेको छ । ज्वालामाईसम्मको रेलिङसहितको सिँढी बाटो पदमार्गको पछिल्लो भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटलाई समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक र उत्साहवर्धक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आय–व्यय विवरणसहित प्रस्तुत गरिएको बजेटले लामो समयदेखि देखिएको आर्थिक निराशालाई चिर्ने आशा जगाएको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, स्थानिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइएको तथा स्टार्टअप र साना–मझौला व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएकाले गाउँमुखी रोजगार सृजनाको मार्ग प्रशस्त हुने नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको ठम्याइ छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यलाई ‘प्रशंसनीय’ बताउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको आर्थिक सुधार आयोगमार्फत आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य मानेको छ। 'राज्यको ड्राइभिङ सिटमा राजनीतिक प्रतिनिधिहरू भए पनि निजी क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रको सह–सञ्चालकको हैसियतमा रहेको सुनिश्चितता यो बजेटले दिएको छ,' प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघले बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अर्थमन्त्री पौडेल र नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेट सकारात्मक आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेट पढ्दा अटो क्षेत्रलाई उजागर गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।  यो बजेटले अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुसी भएको उनको भनाइ छ । 'अटो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने बजेट आएको छ । यसलाई हामीहरू स्वागत गर्छौँ,' उनले भने ।  यो क्षेत्रले राज्यलाई केही पनि गरेको छैन भन्ने भनाइलाई आगामी आवको बजेटले चिरेको उनले बताए ।   अहिलेको नीतिले भविष्यमा निकै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा आलोचना गर्नु पर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रको ठुलो निकाय भएकोले बजेटले उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटका केही नीतिगत कुराहरू राम्रो भएपनि साररुपमा आलोचना आवश्यक रहेको बताए । उनले केही सुझाव र आलोचना स्वभाविक नै भएको उनको भनाइ छ । संरचना, अर्थतन्त्र विस्तार, लगायतका विषयहरू विगतको निरन्तरता भएपनि सकारात्मक कुरालाई नकार्न भने नसकिने उनले बताए । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर र जनताको जीवनमा पर्ने प्रभावका विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।   उनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने सरकारको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । निर्यात भन्दा आयात १० गुणा बढी रहेको अवस्थामा देशलाई बदल्नका लागि र सन्तुलनमा लैजानका लागि पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।   नेपालमा फलाम उद्योग बढेर ३७ वटा पुगेकोले ती आयोजनाका लागि कति कच्चा पदार्थ कति आयो र कम्पनी खोलेर प्रसोधन खुले भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ कुराहरु भएको तर जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  'निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लाग्नका लागि यो बजेटले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । स्रोत साधान र कृषकसँग जोडिने कुराहरु यो बजेटमा कतै पनि देखिएन । नेपालको अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन रुपमा रहेको छ यसमा पुर्नसंरचना आवश्यक छ । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । मलाई किन गरिनस भन्ने पनि होला तर अहिले ठूला दुई दल मिलेर बनेको शक्तिशालि अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने थियो । म त्यो खालको अर्थमन्त्री थिइन्,' उनले भने ।  बजेट यथार्थपरक रहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्भ भएको र अब आउने दिनमा पौने २ खर्ब खर्च हुने उनले बताए । 'चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहरी खर्च हुने अवस्था छ । अहिलेको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुने गुणात्मक आधार केही पनि छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्बबाट १६ खर्ब पुग्ला तर गुणात्मक खर्च नहुँदासम्म यसले प्रतिफल ल्याउन सक्दैन,' उनले भने ।  उनले व्यवसायी र बैंकर्स नछुटिएको बताए । उनले यो विषयमा बोल्दा निजी क्षेत्र विरुद्धमा आएको भनिहाल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । बैंकबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।    साधारण खर्च धान्नै मुस्कील रहेको अवस्थामा ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको अवस्था रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बेला आर्थिक वृद्धिदर केही बढी भएपनि त्यसपछि त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।    '३ प्रतिशत लगानी गर्दा १ प्रतिशत वृद्धिदर हुने हो । यसरी हेर्दा १८ प्रतिशत लगानी गरेको खण्डमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुन्छ । यो वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ?,' उनले भने । उनले मौद्रिक नीतिले पनि केही सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको बताएका छन् ।    '१६ खर्ब रुपैयाँ खर्च नभएको अवस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक बजेट छ । यसले हुने आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत नै हो,' उनले भने । श्रम परिचालन र युवा परिचालनका क्षेत्रलाई ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।  यो बजेटमा किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे । 'कृषिमा आधुनीकीकरण र औजार कारखानाको कुरा नहुँदासम्म कसरी विकास हुन्छ ? किसानसँग जोडिएको औद्योगिक नीति आवश्यक हुन्छ । बजारीकरणका कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,' उनले भने ।  नेपालको विकासको लागि मुख्य क्षेत्र नै कृषि रहेको र त्यसपछि पर्यटन र जलविद्युत रहेका उनको भनाइ छ ।  बिजुली र मानिस बिक्री गरेर देश अघि बढ्न नसक्ने भएकोले यसलाई कम गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले यसपालि परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासमा सुधार आएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले  शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।  'आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरूमा पनि छलफलहरू गरियो । आयोजना बैंकमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई केही सहज भयो । सधै परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले भने ।  विभिन्न दवावका बीच सुक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए ।  ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनु पर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बीचमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरुबाट समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले भने ।  स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए ।  यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए  ।  ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैंकमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले भने ।  उनले सरोकारवाला निकाय,  योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय बीच छलफलहरू गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दावी  छ । नयाँ युवाहरूलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।  अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र निकायहरूसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटप्रति नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । नाडाले विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा अटोमोबाइल क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत सल्लाह र सुझावहरू पेश गरेको थियो, जसलाई बजेटले समेटेको भन्दै नाडाले सरकारलाई धन्यवाद दिएको हो । नाडाका अनुसार यस वर्षको बजेट व्यवसायमैत्री मात्रै नभई अटोमोबाइल व्यवसायको दीर्घकालीन माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । नाडाले यस बजेटले उद्यमी, व्यवसायी र समग्र अटोमोबाइल उद्योगलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नाडाले अब आगामी मौद्रिक नीति पनि यसै अनुरूप व्यवसायमैत्री हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै बजेटमार्फत आफ्नो आवाज सुनिएकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ । यस्ता नीतिगत पहलकदमीहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने कम्पनीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ? स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ । अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ? सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ? बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ?   लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । रासस

खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, 'दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।' खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरु गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । 'जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ', उनले भने, 'प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुन:स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।' दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । यो बजेट कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हिस्सा हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका हुन् । सुरक्षित र सस्तो आवासमा जोड बजेटले नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेको छ । सहरी विकासलाई उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिने बजेटमा उल्लेख छ । सामूहिक आवासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा संयुक्त आवासमा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ । साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा जग्गा एकीकरण गरी सुपथ मूल्यका आवास निर्माण गरिनेछ । जनता आवास र छानो विस्थापन ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ हजार घर निर्माण र ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापनका लागि ७५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणा स्मार्ट सिटी र इको भिलेज अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित एकीकृत वस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ । वस्तीको मौलिकता र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछाप क्षेत्रमा जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइनेछ । शहरी सौन्दर्य, पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरहरूमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम, गणेशमान सिंह पार्क र बुढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण गरिनेछ । भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान, नवलपरासी पूर्व सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहका १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब, संघीय संसद तथा सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । शितलनिवास, हरिहर भवन, श्रीमहल लगायत पुरातात्त्विक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । बागमती र उपत्यकाका अन्य नदीहरूलाई सफा बनाउन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सडक, पुल र सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तारका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका प्रमुख १० स्थानमा नयाँ सहर विकासका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सहरी पूर्वाधारका लागि ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तराई-मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।