नारायणगढ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ९५ करोड सात लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न सातौं नगरसभामा उपप्रमुख बिमला तामाङले रु सात करोड आन्तरिक आम्दानी र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानेर बजेट प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि कृषि व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क घटाएर एक सय मात्र राखिएको छ, जुन यसअघि एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म तिर्नुपर्ने थियो । कालिकामा हाल मह, केरा, च्याउ, कोदो, फापर, अदुवा, हलेदो, पिँडालुलगायतका उत्पादन विस्तार हुँदै आएका छन् । नगरपालिकाले यिनै उत्पादनलाई व्यावसायिकस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइ, यान्त्रिकीकरण तथा बजारीकरणमा लगानी बढाउने बताइएको छ ।  'रासायनिक विषादीको विकल्पमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छौं,' प्रमुख रेग्मीले भने, 'व्यावसायिक उत्पादन बढाउन आवश्यक यन्त्र, उपकरण खरिदमा अनुदान दिने, प्राविधिक सहयोग, गुणस्तरीय बीउ तथा भण्डारणमा सहयोग गरिनेछ ।' सामूहिक खेती, रोजगारी सिर्जना तथा जैविक खेती प्रवर्द्धनका लागि प्राङ्गारिक मल, झोल मल र कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिइने पनि उनले बताए । कालिकाको वडा नं १० र ११ मा रहेको चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । उपप्रमुख तामाङका अनुसार आगामी वर्षमा पनि विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । चालु वर्षमा ९१० परिवारका तीन हजार ३८३ जनाको बिमा गरिएको थियो भने त्यसमा रु ३० लाख ९५ हजार खर्च भएको थियो । कालिका नगर अस्पतालमा दन्तसेवा थप गर्ने र इन्डोर सेवा (बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराउने) सुरु गर्ने तयारी पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगर प्रवक्ता लक्ष्मण पौडेलले ‘मेयर केयर’ र ‘उपमेयरसँग बालबालिका’ कार्यक्रममार्फत सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने वातावरण बनाइने जानकारी दिए । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षका लागि नगरपालिकाको बजेट ९२ करोड ९७ लाख ७४ हजार रहेको थियो । यस वर्ष नगरपालिकाले आर्थिक पारदर्शिता बढाएर बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सहिद परिवार, पूर्वाधार निर्माणलगायत शीर्षकमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेगरी ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अनुदान स्थानीय तहले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न २८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको समपूरक अनुदान छुट्याइएको अर्थमन्त्री यादवले बताए । यो अनुदान स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ । स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदानतर्फ पनि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री यादवका अनुसार आगामी आवका लागि एक अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदानको रूपमा छुट्याइएको छ । यो रकम प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने छ । ससर्त अनुदानअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्य चौकी र औषधि आपूर्ति तथा खानेपानी तथा सरसफाइका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट विनियोजन भए पनि समयमा निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने धारणा राखे ।  बजेट अनुदानको प्रतिबद्धता गरिए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमाथि निर्भर रहने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् । गत वर्षका कतिपय आयोजना बजेट निकासा ढिलो हुँदा अलपत्र परेका छन् ।    

काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा मनपरी देखिएको छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन् र कतिपय प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेटदेखि केन्द्रको सिको गर्दै संग्रालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर अघि बढाउन खोजेका छन् ।  आफ्नो पनको बजेट ल्याउन भन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । कोशी प्रदेशले मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रलाई कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्रमा रुपान्तरण गरेको छ र उक्त केन्द्रहरू निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम,’ मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् ।  मधेसले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ  ।  सत्तारूढ काँग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ  । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेटमा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरिएको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ  ।  ‘वागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ  । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ  । गण्डकी प्रदेशले बजेट वक्तव्यमा विवादस्पद कार्यक्रम खासै राखेको छैन । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न दिनेगरी योजना बुनिएको थियो । लुम्बिनी सरकारले पनि विवादस्पद कार्यक्रम खासै बजेटमा राखेको छैन । हिजो सार्वजनिक बजेटमा ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ  । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ  । कर्णाली प्रदेशमा खिचातानीले बजेट राति अबेर आयो । उक्त प्रदेशले ल्याएको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, जडीबुटीको उपयोग र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित छ । विवादस्पद कार्यक्रम देखिएका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका तीन करोड रुपैयाँबराबरको योजना समावेश गरेर आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  जबकी यस्तै खाले संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको सांसद विकास कोषलाई सर्बोच्चले नै रोकिदिएको थियो । केन्द्रमा रोकिएको कार्यक्रम प्रदेशमा अघि बढाइदाँ प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिम अग्रस्थानमा छ  ।  सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम,’ ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ  । त्यस्तै, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम,’ ‘बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम,’ ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री,’ ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ ।  आफ्नो क्षमता छैन, सातै प्रदेश अनुदानमै निर्भर प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरूले बजेट ल्याउँदै गर्दा उनीहरुको स्रोत त्यति बलियो भने देखिएको छैन । अधिकांश प्रदेश संघीय सरकारमै निर्भर देखिएका छन् । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको  स्रोतमै उनीहरुले कार्यक्रम तथा योजना बनाएका छन् ।  बजेटमा प्रदेशहरूको राजश्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने चालू वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी बर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूको छ । कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् ।  आन्तरिक राजश्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । मधेस र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । स्रोतमा बलियो नभएपनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट ल्याउनेदेखि बजेटमा मनपरी गर्नुले संघीयताको मर्ममाथि नै असर गर्नसक्ने खतरा छ । 

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने अनुमान रहेको बताइएको छ । स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँडबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँडबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजार र पूर्वाधारः सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कृषि उपज बजार केन्द्र र आधुनिक बधशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । खाद्य स्वच्छताका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला निर्माण गरिने जनाइएको छ । उत्पादन र प्रशोधन ‘एक जिल्ला, एक कृषि उत्पादन’ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई अघि बढाइने बताइएको छ । चितवनमा गोलभेँडा र दोलखामा किवी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अनुदान तथा सहुलियततर्फ उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रतिलिटर अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ । उद्योग सञ्चालनतर्फ हेटौंडामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कारखाना र विभिन्न स्थानमा शीत भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । फिल्म सिटीको लागि दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा ‘हेलम्बु ग्रेट ट्रेल’, ‘किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटन’, र ‘सैलुङ मिनी ग्रेट वाल’जस्ता नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको छ । गोकर्णेश्वरमा राजनीतिक क्रान्ति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने बताइएको छ । पदमार्ग पहिचानः मकवानपुरगढी-सिन्धुलीगढी, कालिगण्डकी-कालिञ्चोक, गौरीघाट-गोसाइँकुण्ड र रानीपोखरी-पाँचपोखरीजस्ता नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । पर्यटन हबका लागि चितवनलाई पर्यटनको हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘चेपाङ चिउरी चमेर’ कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादन, घरेलु, उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बढाउने, महिलाको पाठेघरको क्यान्सर, मिर्गौला उपचारमा प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिलाउन पाठ्यक्रम विकास गर्ने, प्रदेश भर सरकारी कामकाजको भाषा नेवारी र तामाङ भाषालगायत संस्कृतिको उत्थान गर्नेमा जोड दिइएको छ ।  यसैगरी बजेटमा सडक, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्र विकासमा ध्यान दिने, चालू खर्च नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य योजना लागू गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट एमबिबिएसलगायतका स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा जोड दिने, सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा क्षमता विकासमा लगानी गर्ने, कारागारा बन्दीहरुलाई सीप मुलक तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउने जनाइएको छ । प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न यही असार १२ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र लगातार पाँच दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिए । 

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले आइतबार मध्यरातमा बजेट ल्याएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।  सबैजसो प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेट स्रोत देखाएका छन् ।  गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेटको जोहो गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभा बस्न नसकेपछि वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । आइतबार मध्यरातमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएपछि त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरे ।  कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ५ प्रतिशत बढी हो । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३.६४ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ६०.५५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको १.६६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष खर्च हुन नसकी बचत हुने बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट जाने १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४र लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे । यो प्रदेशले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.२४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।  वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम ८ करोड रुपैयाँलाई बजेटको स्रोत देखाइएको छ । त्यसैगरी सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको स्रोत अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । लुम्बिनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ४० करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी बजेटको स्रोत देखाइएको छ । गण्डकी प्रदेश आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे ।  आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल विनियोजनको ५९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशले आगामी वर्षमा १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ र्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ ।  यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत देखाइएको छ । बाँकी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित सरकारका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ३८.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१.४० प्रतिशत हुन आउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । मधेस प्रदेश मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले आइतबार मधेस प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । यो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.११ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी हो । मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जाने रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा देखाइएको छ ।  सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटवाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रापत हुने र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । बाँकी अपुग २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने गरी मधेस प्रदेशले बजेट स्रोत देखाएको छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ अर्थात ०.३ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको यो बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रकम ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ४ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ ।  सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट ३९ करोड़ १७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँलाई बजेट स्रोत देखाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको बजेट मौज्दातबाट ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्यहोर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरिएको छ । कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ ।

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८.८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।  

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।  आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ ५२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ ४७.७ अर्थात १७ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ सबैभन्दा कम ०.३ १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

पर्वत । बजेट अभावमा दक्षिण पर्वतको विहादी गाउँपालिका-२ बर्राचौरमा निर्माणाधीन सोती लिफ्टिङ खानेपानी योजना अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको चार करोडको लागतमा बहुवर्षीय खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीन सय घरधुरीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष विसं २०७७/०७८ देखि निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र बनेको र बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएको विहादी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष गणेश शर्मा पौडेलले बताए । दुई वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको खानेपानीको योजना सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजनमा बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । योजना सम्पन्न नहुँदा पिउने पानीका लागि गाउँलेहरु टाढाटाढा रहेका कुवा र खोलाको पानीमा भर पर्नुपरेको छ । चैतयता पानीका स्रोत पनि सुकेपछि पिउने पानी लिन दुई घण्टा धाएर कालीगण्डकी किनारमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । खानेपानी योजना पूरा नहुँदा वडा नं २ मा रहेका गैरे, सातबिसे, शेरा, ठौवा, बासकोट, कर्मीथर, आरनटोल, उपल्लो बर्राचौर, तल्लो र्राचौरलगायत क्षेत्रमा पिउने पानीको हाहाकार परेको हो । शेरा टोल बस्ने कृषक लीलाकुमारी नेपालीले खानेपानीको हाहाकारले गर्दा स्थानीयलाई निकै सकस परेको दुखेसो पोखे । नेपालीले भने, ‘एक गाग्री पिउने पानीका लागि एक घण्टा लगाएर भूपे खोला धाउनुपरेको छ, घरमा पालेका तीन वटा बाख्रा, एक भैँसी, बङ्गुर र राँगोलाई पानी खुवाउन समस्या परेको छ ।’ खानेपानी योजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका एक रिजर्भ ट्याङ्की र छ वटा शाखा ट्याङ्की लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने बिछ्याइएका पाइपलाइन कच्ची सडक खन्ने क्रममा क्षतविक्षत भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँका केही घरधुरीमा धारा निर्माण गरिएको भए पनि पानी नआएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् । बस्तीभन्दा तल रहेको कालीगण्डकी किनार नजिकै खानेपानी स्रोतबाट १०० घनमिटरको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ भने ५० घनमिटर बराबरका पाँच वटा ट्याङ्की निर्माण गरी अलपत्र छोडिएका छन् । खानेपानी योजनाको प्रमुख पाइप लाइन र शाखा पाइप लाइन विस्तारको काम पूरा गरिएको छैन । निर्माणको ठेक्का सम्झौता लिएका निर्माण व्यवसायी गिरिजाप्रसाद तिवारीले खानेपानी योजनाको काम ५० प्रतिशत पूरा गरेको बताए । बजेट विनियोजन नभएका कारण योजना पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म रु दुई करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको खानेपानी योजनालाई आर्थिक अभावका कारण पूरा गर्न नसकिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोती कुँवरको भनाइ छ । समितिका अध्यक्ष कुँवरले प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयले बर्सेनि थोरैथोरै आर्थिक बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण समस्या भएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख किरण पौडेलले योजनाको लागत धेरै, विनियोजित बजेट थोरै हुँदा समयमै पूरा हुन नसकेको हो । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु २० लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमले धारा निर्माण, पाइपलाइन विस्तारका काम भएको बताउँदै आगामी वर्ष पूरा गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो।  एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकि सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।  एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।  सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।  डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो ।  अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच नगरसभाको बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको छ । बिहीबार मेयर र उपमेयरबीच भेटवार्ता भएको थियो । छलफलपछि दुवै जना बैठक बोलाउन तयार भएका हुन् ।  बालेनलाई भेट्नुअघघि सुनिताले फरक पार्टीका तीन वडाध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि बालेनसँग भेटवार्ता भएपछि सहमति भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकोको ६ महिनादेखि नगरसभा र कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । महानगरको आन्तरिक विवादका कारण महानगरमा ०८१ पुसदेखि नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेको हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । अब महानगरले नियमित तयारी गर्ने बताइएको छ । 

राँझा । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन पर्याप्त बजेट नहुँदा अधुरो छाडिएको छ ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँको लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण थालिएकामा रकम अपर्याप्तताका कारण अधुरै रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीले बताए । 'कक्षाकोठा अभाव भएकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम थालियो तर पर्याप्त पैसा नहुँदा भवन बनाउन सकिएको छैन', अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'भवन नहुँदा विद्यार्थी टिनको छानामुनि पढ्न बाध्य छन् ।' कक्षा १२ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा हाल चार सय ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तराईको गर्मीमा टिनको छानामुनि पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नंं ९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारुले बताए । दाता तथा सरकारी निकायसँग भवन पूरा गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थाका लागि आफू लागिपरेको उनले बताए ।   

काठमाडौं । पाकिस्तानले यस वर्षको सङ्घीय बजेटमार्फत रक्षा खर्चमा २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय भारतसँगको पछिल्लो महिनाको तनाव पूर्ण संघर्षपछि आएको हो, जुन पछिल्ला दशकमध्ये सबैभन्दा हिंसात्मक रहेको बताइएको छ । मे महिनामा भएका चार दिन लामो द्वन्द्वमा दुबै आणविक शक्तिहरूबीच भिडन्त हुँदा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि मात्र युद्ध विरामको घोषणा गरिएको थियो । मंगलबार साँझ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले कुल ६२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे, जसको करिब १४ प्रतिशत भाग सैनिक खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यो अघिल्लो वर्षको २.१२ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै ७.५ अर्ब डलर) बाट बढेर यस वर्ष २.५५ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्नेछ । यसअघि सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत चीनबाट ४० वटा नयाँ लडाकु विमान र हवाई सुरक्षा प्रणाली खरिदको वार्ता भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । सन् २०२३ मा पाकिस्तान आर्थिक संकटको सँघारमा पुगेको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको कारण देशको ऋण भार अत्यधिक बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त ७ अर्ब डलरको राहतले देशलाई संकटबाट जोगाएको थियो । त्यसयता देशले केही मात्रामा आर्थिक सुधारको संकेत देखाएको छ, मुद्रास्फीति केही घटेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको जनाइएको छ । बजेट घोषणा गर्नु अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री औरंगजेबले भने, ‘हामी सहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने हुन्छ, तर हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामीले राम्रो काम गरेका छौं ।’ यो बजेटमाथि संसदले यस महिनाको अन्त्यतिर मतदान गर्नेछ । तर, सत्तारूढ पक्षको स्पष्ट बहुमत भएकाले ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४.२ प्रतिशत जीडीपी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बजेटअनुसार, देशको ठूलो ऋण तिर्नका लागि ८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै २८.४ अर्ब डलर) छुट्याइएको छ । पछिल्लो साता विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले पाकिस्तानको कुल जनसंख्याको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको र देशको साक्षरता दर ६१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यो बजेट सन् २०२४ मा गठन भएको वर्तमान सरकारले ल्याएको दोस्रो बजेट हो ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि सरोकारवाला, विषय विज्ञ र ललितपुर जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । महानगरले आवश्यकता पहिचान र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउने लागि फरक-फरक क्षेत्रसँग छलफल आयोजना गरेको हो । बजेट ल्याउनु अघि स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास बिरलै मात्र गर्छन् । यसलाई महानगरको असल अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । यस अघि महानगरले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यसैगरी वडापिच्छे वडा भेला गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन समेत महानगरले गरिरहेको छ । यसैगरी महानगरको विषयगत समितिले समेत नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनप्रतिनिधिहरू विषयविज्ञ नभएकाले सुझाव लिन सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल आयोजना गरेको बताए  । उनले भने, ‘सबैका कुरा सुन्न फरक फरक क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल राखेका हौं ।’  अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३ सय २४ मध्ये ८९ प्रतिशत नीति सम्बोधन गर्न महानगर सफल भएको महानगरको भनाई छ । महानगर प्रमुख महर्जनले भने, ‘हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको सन्दर्भका कारण मात्रै बाँकी प्रतिशत नीति सम्बोधन हुन नसकेको हो ।’ पारदर्शिता, मितव्ययी, सुशासन र विकासको निर्माणलाई यो छलफलले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । सुझावको रूपमा आएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महानगर  प्रमुख महर्जनले सूचना र प्रविधि इमर्जिङ विषय भएको बताउँदै सिलिकन भ्याली बनाउन यो विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने बताए । उनले भने,‘हामी यसलाई कार्यक्रममा पनि राख्छाैं ।’ महानगरका उप्रमुख तथा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नीतिमा समावेश गर्ने विषयबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नीति राम्रो भयो भने बजेट र कार्यक्रम राम्रो आउँछ, त्यसैले चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम राखेका हौं ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले सहभागितामूलक नीति निर्माण गर्न विविधतापूर्ण समुदाय र क्षेत्रलाई समेटेर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको धारणा व्यक्त गरिन् । सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गरेको बताउँदै त्यो प्रभावकारी भएको उनले बताइन् । कसले कस्तो सुझाव दिए ? महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने  ललितपुर महानगरले आव २०८२/२०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि सुझाव संकलनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेकोमा ललितपुर जिल्लाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रशंसा गर्दै महानगरबासीको दिनचर्या सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ललितपुर क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उदयशमशेर राणाले नख्खु करिडोर बनाउन केन्द्रको बजेट मात्रै पर्याप्त नभएको बताउँदै ललितपुर महानगरले पनि लगानी गर्न सुझाव दिए । चक्रपथमा बनाउनुपर्ने फ्लाई ओभरको सन्दर्भमा महानगरपालिका, प्रदेश, संघ र स्थानीय तह समन्वय, सहकार्य र छलफल गर्नुपर्ने बताए ।  ललितपुर क्षेत्र नं.२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमबहादुर महर्जनले नीति निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलनका लागि चरणबद्ध रूपमा छलफल आयोजना गरेको बताए । वातावरण संरक्षणलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । महानगरले प्रवाह गर्ने सेवा जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदान गर्न सके सकारात्मक सन्देश संचार हुने बताए । शिक्षा,स्वास्थ्य, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले महानगरबाट भएको कामको प्रशंसा गरिन् । विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन मासिएको बताउँदै प्लटिङलाई रोक्नुपर्ने भनाइ उनको थियो । केही वडाबाट फोहोर उठे पनि सबै वडामा फोहोर संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन् । बागमती प्रदेशका सांसद रघुनाथ महर्जन असोज दोस्रो साताको बाढीबाट प्रभावित र पुगेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकास निर्माणसँगसँगै युवालाई रोजगारी दिने विषयलाई नीतिगत रुपमा नै निर्णय गर्न सुझाव दिए । दीर्घकालीलन नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने  ललितपुर महानगरको विकासलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम ल्याउन महानगरका सल्लाहकारले सुझाव दिएका छन् । महानगरको शहरी विकास सल्लाहकार सुरेन्द्र गोविन्द जोशीले हाल जनताको  आवश्यकतालाई महानगरले सम्बोधन गरेको बताउँदै दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने बताए । महानगरलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याउन ल्याण्ड पुलिङसँग सम्बन्धित नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।  शिक्षा सल्लाहकार लोकबहादुर खड्काले शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने बताउँदै दीर्घकालीन नीति ल्याउन सल्लाह दिए । पाँच वर्षे सहर शिक्षा योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै यो योजनाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीचको खाडल पुर्ने बताए । अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै अनुगमन र अभिलेखिकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।  स्वास्थ्य सल्लाहकार तारामान अमात्यले सडकमा बेच्न राखिएका खानेकुरा (स्ट्रिट फुड)को गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । परम्परागत पानी व्यवस्थापन विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले पानीको स्रोत संरक्षण महत्वपूर्ण भएको बताउँदै लोप हुने अवस्थामा पुगेका ढुंगेधाराको संरक्षणमा महानगरले काम गर्नुपर्ने राय दिए । सम्पदा संरक्षणको महत्व युवा पुस्तालाई  बताउनुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षा, सम्पदाको संरक्षण र सम्पदाको महत्व बुझाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन उनको अनुरोध छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आए पनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रम लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधा भन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ ।   प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण बदनाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेट समेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ ।   तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ ।  त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, ‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’  तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेट पनि  यसका लागि कुनै शिर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन । बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ ।  त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट सरकारले छुट्याएको छैन ।     आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ ।   आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधा भन्दा बढी रकम रासायनीक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ ।  कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट आएको स्वीकार्छन् ।  उनका अनुसार मुलुकमा रहेको आर्थिक संकुचनका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा पनि राज्यले ठूलो बजेट छुट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।   मन्त्री अधिकारीले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो आर्थिक संकुचनका कारण सबै ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले प्रयत्न गरेका हौं  । अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा राज्यले आफ्नो अवस्थाअनुसार पैसा छुट्याएको छ । क्याबिनेटको मिनिस्टर भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन ।  आवश्यकताअनुसार पैसा आएको छ । तर त्यसले कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि गर्न र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको वातावरण त्यतिले मात्रै हुँदैन ।’ उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले सरकारसँग बजेट छैन । अहिले सरकारले ११ ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकार सबै ठाउँमा जानुपर्ने भएपनि सरकार जान सकेको छैन । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवि संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट २०८२/८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले असहज अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारको ठूलो गुञ्जायस नदेखिएको बताए । ‘प्राविधिक रुपबाट हेर्दा आगामी आवको बजेट धेरै विवादित देखिँदैन, तर यो सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) गर्ने मौका गुमाएको छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकार र बजेटप्रति मान्छेको विश्वास घटेको बेला त्यो विश्वास बढाउने गरी बजेट आउन पर्ने थियो । गर्न सकिने काम मात्र बजेटमा राख्ने हो भने नागरिकको विश्वास आफै बढ्थ्यो ।’ राजस्वतर्फ पनि सरकारले प्रगतिशील कर नीति अबलम्बन गर्न नसकेको डा. पौडेलको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गैरकरको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, आयकर लाग्ने आम्दानीको रकम नबढेको, पुँजीगत लाभकरको दर बढ्न नसकेको जस्ता विषय उनले उठाए । सरकारले लिएको कर नीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय सहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिती रहने डा. पौडेलको भनाइ छ । अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेकामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि पौडेलको छ । अर्थविद् प्राडा सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने भनेर बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी योजना आउन नसकेको बताए । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य धेरै महत्वाकांक्षी नभई वास्तविकतामा आधारित जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने रू १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ’, उनले भने । बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइनु राम्रो नभएको थापाको भनाइ छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यथास्थितिवादी बजेट आएको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो पनि छैन र वास्तविक पनि छैन । तोकिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने गरी कुनै आधार बजेटमा देखिँदैन र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना पनि आएका छैनन्’, उनले भने । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि पौडेलले राखे । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ । डा. नरविक्रम थापाले आगामी आवको बजेट यथास्थितिवादी रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘बजेटमा ठूलो परिवर्तन छैन, करका दरमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन । अर्थतन्त्रमा सुधारका क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएको छैन । यस अर्थमा बजेट यथास्थितिवादी छ’, उनले भने । बजेटको स्रोतमा देखिएको चाप र कार्यान्वयनमा देखिएको न्यून प्रभावकारिता प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थ प्रणालीलाई बदल्नका लागि बजेटमार्फत कुनै ठोस पहल नचालिएको थापाले बताए । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाको मर्मअनुसार बजेट आउन नसकेको, छरिएका योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएको, चालू खर्च घटाउन नसकिएकोलगायत विषय उनले उठाए । त्यस्तै, घुमाउरो तरिकाले सांसद विकास कोष बजेटमा राखिएको आरोप उनले लगाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक नरहेको थापाको बुझाइ छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उपत्यका नदी स्वच्छ बनाउन र करिडोर सडक स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शुक्रबार गोकर्णेश्वर- ५ बागमती करिडोरमा आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा उनले सहरी विकास मन्त्रालयले बागमतीसहित उपत्यकाका नदी स्वच्छ बनाउन ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए। मन्त्री सिंहले वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । बागमतीलाई सफा र स्वच्छ बगाउन आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दिनबाटै चासो दिएको भन्दै उनले बागमतीसहित उपत्यकाका विष्णुमती, धोवीखोलालगायत सबै नदीलाई ढलमुक्त बनाउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गरे । 'नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । तर, वृक्षरोपण गरेपछि रूख जोगाउने काम अरूले गरिहाल्छन् नि भनेर हुँदैन । रूख जोगाउन र नदीमा जथाभावी फोहोर मिसाउन नदिन स्थानीय समुदायले चासो राख्नुपर्छ,' उनले भने । कार्यक्रममा ४० करोडभन्दा बढी योजना गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख दीपक रिसालले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई धन्यवाद दिए ।  कार्यक्रममा सांसद सन्तोष चालिसेले पनि यसपटकको बजेटले उपत्यकाका महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र लक्ष्यबीच तादम्यता मिलाइ कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदसम्बन्धी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिए ।  बजेट स्वीकृत भएलगत्तै सम्झौता गर्न सकिने गरी तयारी गर्दा छिटो काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।  मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले खरिद प्रकृया अघि बढाउन थप ऐन कानुन ज?री नभएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उल्लेख भएअनुसार खरिद प्रकृया अघि बढाउँदा हुने धारणा व्यक्त गरे । बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो ।  बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले स्रोत सुनिश्चितता भएका र आवश्यक कागजात भएका योजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा रकमान्तरलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सहजीकरण गर्ने बताए ।  उनले स्रोत सहमति भएका र कागजात पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि आवश्यक परे बिदा र शनिबारको दिन पनि काम गर्ने बताए ।  प्रक्रिया पुगेका र हुन सक्ने काम मात्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई उनले अनुरोध गरे । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायतका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।  

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बजेट मागअनुसारको आएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र बजेटकाे कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट माग अनुसार आएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।  भौतिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव २०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । जुन कुल बजेटको ७.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो चालु आवको तुलनामा ०.९७ प्रतिशतले बढी हो ।  मन्त्रालयले अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? कस्ता आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ ।  मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आगामी आवको बजेट आफूहरुले माग गरेअनुसारको आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उपलब्ध स्रोतकका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाका लागि बाँडफाट गरिनेछ । यो बजेटले न्याय नपाएका आयोजनाले समेत न्याय पाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।  उनले भने,‘ सबैभन्दा बढी बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा ७ अर्ब, मध्यपहाडी राजमार्गमा १२ अर्ब, बीपी राजमार्ग लगायतमा धेरै बजेट चाहिने हुँदा हामीले यहीअनुसार सरकारसँग माग गरेका हौं । गत वर्षको असोजको दोस्रो सातातिर आएको अविरल वर्षा कारण क्षति भएका थुप्रै आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसकैअनुसार हामीले मन्त्रालयमा आएको जुन बजेट छ त्यसलाई बाँडफाड गछौं ।’ उनले मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पूर्व तयारीमा लागेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयले मात्रै भएर हुँदैन् यसमा सबै विकासे मन्त्रालय सबैले लाग्नुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरुमा पनि यही बजेट लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेकाे सुनाए ।  उनले भने, ‘योजना त माग गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनको शैली भने पुरानै दोहोरिन्छ । स्रोत सरकारको मात्र होइन, वैकल्पिक स्रोत खोज्न जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ । हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।’ अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,’ उनले जोड दिए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ८० प्रतिशत लगानी गरिसकेका योजनाहरु खारेज गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । अधिकांश सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरु यो आवमा सम्पन्न गर्ने कुरा खासै चित्त बुझ्दो नभएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार यो आवमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न हुने सरकारले भनेको छ । उनले सरकारले नयाँ आयोजनाहरु केही नआएको तथा पुराना योजनाहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै यो राष्ट्रिय पुँजीको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे । तीन करोडभन्दा तलका आयोजनाहरुलाई कटौती गर्ने सरकारले सम्बोधन नगर्ने कुराहरु छन् उपयुक्त छैन् । यसमा आफूहरु दुखी भएको सुनाए । उनले यी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारलाई बाँकी रहेको रकम भुक्तानी नगरिनु अमानवीय भएको आरोप समेत आरोप लागाउँदै यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारसँग विगतदेखि नै वार्ता हुँदै आएको छ तर अब रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि भुक्तानी गरिएन भने आयोजनाहरु अघि बढाउन नसकिने समेत जनाए । उनले बजेटबाट करिब ४ हजार ६ सय आयोजनाहरू हटाइएको उल्लेख गर्दै त्यसको समुचित समायोजन हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै यो ऐनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई एकतर्फी रूपमा दण्डित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘समयमै योजना सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारलाई मात्र कारबाही हुन्छ, तर लापरवाही गर्ने सरकारी कर्मचारी भने सजिलै उम्किन्छन्,’ उनको गुनासो थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा उल्लेख गरिएका वित्तीय औजारहरू (हरित बण्ड, पूर्वाधार बण्ड) कार्यान्वयन नगरी कागजी योजना मात्रै हुने अवस्था रहेको बताए । ‘पूर्व तयारी र प्राविधिक योजना कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च असफल बन्छ,’ उनले भने ।  यसैगरी, विकासे मन्त्राालय सबैले एक किसिमको नीति नियम बनाएर आयोजनाहरुप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी कार्यान्वयनका प्रवृतिहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि योजनाको प्राविधिक, कानूनी, निर्माण स्थल, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका तयारी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘पूर्व तयारी नगरी योजना बनाउने चाहनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुने दुखद अवस्था रहेको छ’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पानी परेको समयमा पनि कामहरु गर्ने खालका नयाँ नयाँ प्रविधिहरु रहेको बताउँदै विकासमा जोड दिन उनको सुझाव छ । पूर्वाधार बजेटमा राखिएका महत्वाकांक्षा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर क्षमताले नै नेपालको समग्र विकास गति सुस्त बनाएको सरोकारवालाहरूको साझा टिप्पणी छ । 

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबदेखि साना योजनामा बजेट खर्च नगरी ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनातर्फ केन्द्रित हुने सरकारको नीति स्पष्ट पारेका छन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको जानकारी दिँदै अब पाँच करोडभन्दा माथिका योजना मात्रै समावेश गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बुधबार आयोजित 'पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले विकास बजेट छरिएर जाने परिपाटी अन्त्य गरी समन्वित र परिणाममुखी विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 'ठूला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,' मन्त्री दाहालले भने, 'तर अझै पनि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।' उनका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिएर धेरै आयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ, जुन प्रणालीले काम समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन,' उनले बताए । मन्त्री दाहालले विकास आयोजनाको ढिलाइका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । 'सरकार आफै आयोजनामा ढिलाइ गर्छ, निर्माण व्यवसायीहरू पनि ठेक्का लिएर काम सुरु नगर्ने, म्याद थप्ने र स्रोतबिनै ठेक्का दिने प्रवृत्तिले समस्या चुलिएको हो,' उनले स्पष्ट पारे । उनले निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएका अप्ठ्यारा बुँदाहरू संशोधन गरिने जानकारी पनि दिए । 'अब म्याद थप हुँदा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' मन्त्री दाहालले बताए । पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि योजना आयोगको सक्रियता, स्रोत सुनिश्चितता र ठेक्का प्रक्रियाको सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । 'भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा छन्, अब ती शीघ्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,' उनले जोड दिए । मन्त्री दाहालका भनाइले सरकार अब पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन विकासमा अघि बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । हाइड्रोपावरबाट निजी क्षेत्रलाई धकेल्ने नीतिले ऊर्जा भविष्य असुरक्षित हुने इप्पानको चेतावनी विकास पूर्वाधारका लागि नयाँ ढोका, अर्थमन्त्री पौडेलले गरे वैकल्पिक वित्त कोषको घोषणा ४६ सय आयोजना अधुरै छन्, सरकार गम्भीर बनोस् : महासंघ अध्यक्ष सिंह  

काठमाडौं । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्याहरूबारे प्रकाश पार्दै सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । 'कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,' उनले भने । सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजिगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजिगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । नीति कार्यक्रमले आशा, बजेटले निराशा निर्माण व्यवसायीहरु नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशाहरू प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । 'हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,' उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए । 'त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुनुपर्छ,' भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । 'सजायका प्रावधानहरू लागू गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,' भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए । १४औं संशोधनले थपेको आर्थिक भार र म्याद थप गर्दा निर्माण कम्पनीलाई अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यवहारिक भन्दै सिंहले प्रश्न उठाए । 'निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा व्यवसायीलाई मात्र कारबाही गर्ने परिपाटी रहेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन,' सिंहको गुनासो थियो । छलफलमा सहभागी अन्य वक्ताहरूले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र नीति-व्यवस्थापनबीचको दूरीलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औंल्याएका थिए ।