काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेट पारित गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेको बजेटलाई संसदले बहुमतका साथ पारित गरेको हो ।  अर्थमन्त्री पौडेलले गत जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका थिए ।  मंगलबार बजेट पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरू भने अनुपस्थित भए । उनीहरूले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए ।  रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद नै बहिष्कार गर्दै आएका छन्। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट सकेसम्म सन्तुलित रुपमा ल्याइएको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलत कायमका लागि थप प्रयास गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको पर्याप्त क्षमता नहुँदा बजेटमाथि सबै सांसदहरु सन्तुष्ट हुने स्थिति नआएकाले आगामी दिनमा सन्तुलन कायमको प्रयास गरिने बताएका छन् । 'हामीलाई छिटो र धेरै ठाउँमा विकास चाहिएको छ तर बजेट कम छ । त्यसकारण बजेटमा सबै सांसद सन्तुष्ट हुन नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन मिलाउन आगामी दिनमा ध्यान दिइनेछ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ, यसका लागि निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी ल्याउनु परेको छ । लगानीको आवश्यकता, विश्लेषण र योजनाका लागि लगानी बोर्डबाट प्रभावकारी काम गरिनेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र सपनालाई साकार पार्ने थलो भएकाले सदनमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालका हल्काफुल्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संविधानको संशोधनमा सरकार लाग्ने भएकाले संविधान र प्रणालीको अपमान हुने खालका कुरा नगर्न आग्रह गरे ।  'यो प्रणाली र संविधानको रक्षा गरौँ । यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्ध, नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने सवालमा सरकार अघि बढेको छ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ',  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म ममाथि गरिएको गाली र अपमान सहन्छु तर सहिद, जनताको बदिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन्न । संसद् जनताको बलिदानको धज्जी उडाउने र प्रणालीको अपमान गर्ने थलो हुन सक्दैन ।' प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना बैङ्कको व्यवस्था गरी तीन करोडभन्दा कमका आयोजना नराखिएको नीति तर्जुमा गरिएको जनाउँदै आगामी वर्षमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोड दिइने बताए ।  राज्यका सबै निकायलाई विकास निर्माण र सुशासनका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गरेर जनअपेक्षाअनुरुप सम्मुनतिको मार्गमा अघि बढाउन सरकार प्रयासरत रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारलाई कसैका विरुद्ध कुनै खेल खेल्ने फुर्सद नभएकाले खेल खेल्यो भन्ने खालका प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाँउ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।  तर देशकै पहिलो र ठूलो महानगर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने ऐनको उक्त डेडलाइन पुरा गर्न नसक्ने भएको छ । गत वर्षको पुषदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगर आय व्ययको अनुमान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समयमा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नबाट चुकेको हो ।  करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको महानगर पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै जाँदा  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिश्चितजस्तै भएको बुझ्न सकिन्छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजधानीको महानगर नै बजेटविहीन बन्ने आशंका बढेको छ ।  काठमाडौं टावरको नक्सा अनुमति विषयमा मेयर शाहसँग  विवाद भएपछि गत वर्ष पुष ८ गते महानगरका प्रशासकीय प्रमुख सरोज गुरागाईंलाई महानगरमा हाजिर गर्नबाट रोकिएको थियो । गुरागाईं चैत्र २१ गते महानगरमा हाजिर भएका थिए ।  मेयर शाहले  गुरागाईंसँग अनावश्यक इगो लिँदा महानगर बजेटविहीन बन्ने जोखिम बढेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।  

ललितपुर । ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को लागि सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजार बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिन् । चालु खर्च तर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ६९ हजार र पूँजीगत तर्फ ४ अर्ब ६७ करोड ९४ लाख र २३ हजार  विनियोजन गरिएको छ ।  उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यकाअनुसार, बहुवर्षीय योजना, अधुरा आयोजनाको भुक्तानी र पूर्वाधार निर्माणका लागि आगमी  आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो ।  पूर्वाधार विकासका लागि १५ करोड रुपैयाँ थप गरी ४५ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय र अन्य कार्यक्रम भने चालु वर्षकै हाराहारीमा राखिएको छ । महानगरले बजेट कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड, प्रदेश सरकारबाट २२ करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी स्रोतबाट ८० करोड ६५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोर्नेछ ।  राजस्व अभिवृद्धिका लागि कर सचेतना कार्यक्रम निरन्तरतासहित नयाँ वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । भवन अभिलेखीकरण लगायत नक्सा प्रशासन व्यवस्थित गर्दै १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । बजेटले समृद्धि, सुशासन, सम्पदा संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य, युवा रोजगारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  

मोरङ । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार आयोजित नगरसभाको १६औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान  तीन करोड ६२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्क  पाँच करोड, १३ लाख रुपैयाँ, मनोरञ्जन  तथा विज्ञापन कर एक करोड रुपैयाँ, सावारी साधन कर तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन ९४ करोड ६० लाख तीन हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।  यसैगरी आन्तरीक राजस्वतर्फ एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकार सशर्त  र समपुरक अनुदान ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदान चार करोड २३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपाल एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था १६ लाख रुपैयाँ, नगद मौज्जात १४ करोड रुपैयाँ गरी चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँको अनुमान छ ।  साथै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ समपूरक योजनाका लागि छ करोड २० लाख रुपैयाँ, वहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरी आएका योजनाका लागि ७० करोड रुपैयाँ, नगरका विभिन्न सडक मर्मत सम्भारका लागि १० करोड रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि  दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ, विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ, भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सडक पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सडक बोर्डबाट सञ्चालन हुने योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ साथै नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ एक हजार गरी पूर्वाधार विकासतर्फ कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ लगायत अन्य खर्चमा चार अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा विराटनगरबासीका लागि प्रदान गर्र्दै आएको शववाहन सेवालाई निरन्तरता दिएको छ ।  ‘एक घर, एक रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ लक्षित वर्गका लागि विविध क्षेत्रमा निःशुल्क प्रशिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन गरी रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्न महानगरबासीको प्रोत्साहित गर्नुका साथै बिउपुँजीको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, महानगर रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऐतिहासिक विराटराजाको दरबार क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्दै लगिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उज्यालो विराटनगर अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने सडक बत्तीको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ  ‘कर करले हैन, रहरले तिरौँ’ भन्ने नाराका साथ करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक आय वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटबाट टेक एण्ड पेको व्यवस्था हटाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ लाई थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बजेटको बुँदा नं. २२७ लाई संशोधन गर्दै वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था राखेका छन् ।   यसअघि यो बुँदामा भनिएकाे थियाे, 'जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’  ऊर्जा उद्यमीले सो प्रावधानको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सोमबार मात्रै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच टेक एण्ड पेको प्रावधान हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम आज अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सो बुँदा संशोधन गरेर नयाँ विषय प्रस्ताव गरेका हुन् ।  यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको विनियोजन नगर्ने नीति स्पष्ट रूपमा लिएको बताए । अपवादबाहेक तीन करोडको सीमा पालनामा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाम्रो सामर्थ्यभित्र छ । यो असम्भव होइन।'  बजेट स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँट यथार्थपरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था अन्ततः बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच यसबारे सहमति जुटेको हो ।  बजेटमार्फत नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर- आरओआर) जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका थिए । तर, उक्त व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको तीव्र विरोध गरे ।  उद्योगी-उद्यमीहरूले यस प्रावधानले लगानी असुरक्षित बनाउने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रको चर्को विरोध र सम्भावित राजनीतिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकार अन्ततः उक्त नीति फिर्ता लिने सहमतिमा पुगेको हो । देउवाको आपत्ति र राजनीतिक दबाब  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउन अर्थमन्त्री पौडेललाई सोमबार फोन गरेका थिए । उनले यदि टेक एन्ड पे हटाइएन भने बजेट नै पारित नहुने चेतावनी दिएका थिए ।  देउवाले फोन गर्दै भनेका थिए, ‘पुरानै नीति नल्याए बजेट पारितमा समस्या आउन सक्छ । कांग्रेसका सांसदहरूलाई म रोक्न सक्दिनँ, पुरानै व्यवस्था राख्नूस्, नत्र बजेट पास हुन्न ।’  देउवाको फोनसँगै टेक एण्ड पे नीति नहटाउने अडानमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेल सकारात्मक देखिएको र बजेटबाट टेक एन्ड पे हटाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आजै बजेट संसदमा पास हुनेछ । यसअघि अर्थमन्त्री पौडेल भने ‘टेक अर पे’ नीति बजेटमा आइसकेको विषय संशोधन नहुने अडान लिँदै आएका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी नभएको विषय किन आयो ? कसरी आयो ? भन्दै विरोध गरिरहेका थिए । टेक एन्ड पे को नीति हटाउने जिम्मा अर्थमन्त्री र ऊर्जालाई दिइएको थियो ।  ऊर्जामन्त्री खड्काले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा चाँडै संशोधन हुने सोमबार दाबी गरेका थिए । जेठ २७ गते नै ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे औपचारिक पत्र पठाएको थियो । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रायका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका आरओआर आयोजनाका लागि टेक अर पे नीति उपयुक्त ठहरिएकाले त्यसअनुसार संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । उनले सोमबार संसदमा भनेका थिए, ‘टेक अर पे’ नीतिको अहिले जताततै विरोध छ । प्राधिकरणको सुझावअनुसार साना आयोजना र निर्यात सुनिश्चित आयोजना ‘टेक अर पे’ मा राख्नुपर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । अर्थमन्त्रीसँग यसका बारेमा विस्तृत छलफल भइसकेको छ । अब चाँडै संशोधन हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’  मन्त्रीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न जलविद्युत तथा प्रसारण लाइनमा ’टेक अर पे’ सम्झौता लागू गरिने समेत जानकारी दिएका थिए ।  उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि पुनःसंरचना गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि र प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।  यसैगरी, मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतम यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल तथा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मात्रै छलफल भएको थियो ।  प्रवक्ता गौतले भने, ‘हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी थिएन । न मन्त्रालयमा छलफल भयो, न कुनै जानकारी नै दियो । मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा पाएको हो ।’ विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत विधेयक पारित भएपछि टेक एन्ड पेले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति दिइने तथा यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने बताउँदै आएका थिए ।  उनका अनुसार त्यही सन्दर्भमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अघि सारिएको हो, जसअनुसार उत्पादन र खपतको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिनेछ । विद्युत विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक​​​​​ पारित भएपछि विद्युतको अन्तर फराकिलो हुने तथा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुने उद्देश्य लिएको बताए । उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ ले विद्युत तथा निजी क्षेत्रमा लगानीको थप विस्तार हुनेछ ।  उनले भने, ‘विद्युत व्यापार खुला गरिसकेपछि नेपाली विद्युत प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न यो नीति लिएको हो । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्नेछ भने बढी उत्पादन भएको बिजुली निजी क्षेत्र आफैंले बिक्री गर्न सक्ने थिए । अब यो नीति हट्ने नै भनिएको छ । ’ ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि  हाल ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले शाक्यलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै बसेको बोर्ड बैठकले ४ हजार ८०० मेगावाट विद्युत् पीपीए खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले विवाद चर्काएको हो । प्राधिकरणभित्रै पनि शाक्यको निर्णयहरू-पीपीए खुला, डिमान्ड शुल्क छुट लगायतप्रति कर्मचारी संगठनहरूले असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ । के भन्छ  विद्युत नियमन आयोग ? टेक अर पे होस् कि टेक अर पे जुनसुकै भएपनि पहिला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा यो विषय आउनुपर्ने विद्युत नियमन आयोगकी प्रवक्ता मोनदेवी श्रेष्ठले बताइन् ।  उनका अनुसार टेक अर पे भए लगानीकर्तालाई सजिलो हुने तर टेक एण्ड पे भए लगानीकर्ताले लगानी गर्न नखोजेको हो ।  उनले भनिन्, पहिला ‘टेक एण्ड पे र टेक अर पे ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतको रेसियोमा गर्ने विषयमा यकिन हुनुपर्थ्यो । अनि यसबारे सोच्नुपर्थ्यो । टेक एण्ड पेमा कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ‘टेक एण्ड पे’ नीति बजेटमै राख्न बजेट आउनुअघि नै संकेत दिइसकेका थिए । उनले सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड घाटामा रहेको भन्दै श्वेतपत्र समेत जारी गरेका थिए । त्यही कारण यो ‘टेक एण्ड पे’ नीति आएको कतिपयको बुझाइ छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको जनगुनासाहरू आइरहँदा ‘टेक एण्ड पे’ नीति सरकारले भने बजेटमै ल्याएको थियो ।  ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले भने यस नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरूले यस्तो नीति कायमै रहे कुनै हालतमा पीपीएमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान समेत लिएका थिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा मंगलबार भएको सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बैठकले नेपाल सरकारबाट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको शीर्षनेताहरूको बैठकले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथि उठेका छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आज जवाफ र स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची भएकाले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटका पक्षमा मत जाहेर गराउने निर्णय गरेको हो । सत्तापक्षीय दलको बैठकमा सहभागी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बजेटमा प्रस्तावित ‘टेक एन्ड पे’ का विवषयमा प्रमुुख दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच समझदारी भइसकेकाले बजेट पारित गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।  

फुङ्लिङ । एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका सिदिङ्वा, सिरिजङ्घा, आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरका छन् । पाँच स्थानीय तहले दुई अर्ब ५० करोड ९२ लाख १६ हजार ७९१ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यही असार ५ गते सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ४४ करोड ५२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । सिरिजङ्घा गाउँपालिकाको १७औँ गाउँसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष डा चित्र माबोले ५८ करोड ७४ लाख आठ हजार ८६३ रुपैयाँ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।  आठराई त्रिवेणी, मेरिङ्देन र मैवाखोला गाउँपालिकाले यही असार ९ गते एकैदिन बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको २१औँ गाउँसभामार्फत आव २०८२/८३ का लागि पालिका उपाध्यक्ष शान्ताकुमारी आङ्बुहाङले ५२ करोड ३६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मेरिङ्देन गाउँपालिकाले १८औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष दुर्गा श्रेङचोङबाङले ५० करोड ५७ लाख ५० हजार ९२८ रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन् ।  त्यसैगरी, मैवाखोला गाउँपालिकाले १७औँ गाउँसभामार्फत पालिका उपाध्यक्ष कमलकुमारी लिम्बूले ४४ करोड ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट गाउँसभामा पेस गरेकी छन् । बाँकी फुङ्लिङ नगरपालिका, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला र पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाको आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छन् ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट विनियोजन विधेयक, २०८२ पारित गरिने भएको छ । आज ११ बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुला हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । बैठकमा सांसदहरू अमरेश कुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्ति बहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने वषयमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत खरिदबिक्रीमा टेक एण्ड पे को व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए ।  उनले बजेटमार्फत सो व्यवस्था ल्याएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा नै गरेका छन् । उर्जा उद्यमीले आन्दोलन नै अगाडि बढाएपछि सरकार सो व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो ।  सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । उनको फोनपछि अर्थमन्त्री बजेटबाट सो व्यवस्था हटाउन तयार भएको बुझिएको छ ।  त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच पनि  कुराकानी भएको थियो ।  दुवै दलबीच माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बुझिएको छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् सो व्यवस्था ल्याएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत त्यो व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । उर्जा उद्यमीसँगै सत्तासिन दलले नै अर्थमन्त्रीलाई तारो बनाएपछि अर्थमन्त्री पनि सो व्यवस्था हटाउन तयार रहेको बुझिएको छ ।   

चितवन । आइतबारदेखि वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सभाहलमा सुरु भएको नगर सभा सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पास गर्दै सकिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष  २०८२/०८३ का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट पास गरेको छ । १७ औँ नगर सभाले भरतपुर महानगरपालिकाको लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, न्यायिक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन र राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), आर्थिक विधेयक २०८२ र विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गरेको छ । नगर सभा समापन कार्यक्रममा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले दाहालले अब दुई वर्षभित्र महानगरमा धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भइ सक्ने र सबै नगरबासीको एकताले समृद्ध नगर निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । भरतपुरको विकासको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक र रचानात्मक प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वन हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रमुख दाहालले बताइन् । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आयआर्जनसँगै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण,केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड तथा विविध कोष तथा आयबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी महानगरको आर्थिक वर्षको बजेट बिनियोजन गरेका थिए । महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड जसमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा नदी जन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटसमेत, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख, बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी ४५ करोड ९५ लाख, जनसहभागीता तथा श्रमदानबाट ५ करोड, बैंक मौज्दात ७० करोड, सडकबोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानगरले सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण महानगरको छ । संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३२ करोड रहने प्रक्षेपण गरेको छ । महानगरले चालु आवमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनालाई भुक्तानीका लागि ६० करोड, विगत आर्थिक वर्षमा भएका योजनाको दायित्व तथा आर्थिक वर्ष २०८१०/८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट भएको योजनाहरूको भुक्तानीका लागि २४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी २९ वटा वडालाई न्यूनतम ३ करोड २१ लाख १८ हजार ७ सय ७ देखि अधिकतम ३ करोड ४० लाख ३३ लाख ४ सय ९२ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभामा १३ जना सदस्यहरुले महानगरपालिकाको विकास निर्माण जनताको माग र चाहनाका साथै कार्य सम्पादनमा भए गरेका समस्याका बारेमा आआफ्नो धारणा राख्नुका साथै प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम र विधेयकमाथि आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रामनाथ अधिकारीले यस विषयमा जानकारी गराएका हुन् ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ८२ करोडबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर आह्वान र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल स्थापनाको सम्बन्धमा लगानी बोर्डको नेतृत्वमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र मन्त्रालयले आवश्यक राय परामर्श गरेको जानकारी दिइन् ।  साथै, उनले रासायनिक मलको सहज र सुलभ वितरणको लागि सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिएको समेत बताए ।   'आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रासायनिक मल आपूर्तिको लागि २८ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । जसबाट ६ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने योजना रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आर्थिक वर्षमा आपूर्ति गरिने तीन लाख मेट्रिक टन मलका लागि  टेन्डर आह्वान समेत भइसकेको छ र सो अनुसारको मल आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र आपूर्ति हुने अनुमान गरिएको छ,' उनले भने ।  मन्त्री अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातको लागि २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागि टेन्डर भई हालसम्म ३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ । धान रोपाईंको लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन मल र आयात हुने क्रममा रहेको मलबाट माग पूरा हुने उनले बताए । 

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्छन् । लामो समय नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील उनी विसं २०७९ को उपनिर्वाचनसँगै रास्वपामा प्रवेश गरे । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) सांसद वाग्ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विज्ञका रूपमा परिचित छन् । आफ्नो समूहमा एसएलसी परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याइ चर्चा पाएका उनले केही समय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाले । सांसद वाग्लेसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी । देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देशमा सुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रले ठूलो आकार ग्रहण गर्न सकेन । सरकारले अहिले करिब २० खर्बको बजेट ल्यायो । २०४८ सालकै गतिमा आर्थिक उन्नयन भएको भए अहिले हामी रु ४० खर्बको बजेट ल्याउन सक्ने रहेछौँ । मुलुकको  अर्थतन्त्र  जम्मा ६१ खर्बको छ, तर अहिले १३० खर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौँ । २० खर्बको बजेट ल्याउँदा कति असन्तुष्टि छ । संसद र बाहिर पनि सरकारले ४/५ वटा जिल्लामा मात्रै बजेटको व्यवस्था गर्यो भनी असन्तुष्टि आइरहेको छ । कारण, हामी सानो रोटीमा लुछाचुडि गरिरहेका छौँ । तर, आज ४० खर्बको बजेट भएको भए, यो खालको हानथाप हुन्थेन । त्यसैले हामी भन्दैआएका छौँ, देशको आर्थिक विकासको लागि सुशासन पहिलो शर्त हो । उद्यम र व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दै देशमा लगानी वातावरण  बनेको भए  अर्थतन्त्रको आकार बढ्थ्यो ।  देशलाई कसरी आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ? देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्पष्ट नीति, नियत, दृष्टिकोण र क्षमता हुनुपर्छ । नीति सही दिशामा हुनुपर्‍यो । नियत सफा हुनुपर्‍यो । क्षमता पनि हुनुपर्‍यो । के गर्ने भन्ने थाहा छ, तर कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । यदी देशलाई साच्चिकै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने हो भने पाँच वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छौँ ।  पहिलाे, डिजिटलाइजेशन । हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी जे गछौँ त्यो भारतलगायतका देशले बढी किफायति र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले गर्न सक्छन् ।  हामी त्यस्तो क्षेत्रमा जानुपर्छ, जहाँ दूरी र तौल अभिसाप नबनोस् । त्यो भनेको अलिकति सर्भिस ओरियन्टेट इकोनोमिमा जानुपर्यो । त्यो भनेको पछिल्लो चरणमा डिजिटलाइजेसन नै हो ।  दाेस्राे, स्वच्छ ऊर्जा । हामीसँग पर्याप्त पानी छ । त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने छ । स्वदेशी विद्युतीकरण र औद्योगिकरण ऊर्जाकै आधारमा गर्न सकिने हिसाबले जानुपर्‍यो । भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुनुपर्‍यो । यसबाट अतिकति अतिरिक्त आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उपभोग र उत्पादनमा दिनुपर्छ ।   तेस्राे, हरित औद्योगिकरण ।  यसको लागि क्षेत्रीय उत्पादन सञ्चालनसँग जोडिन सक्छौँ । त्यसका लागि सुस्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिकासाथ योजनाबद्धरूपमा अघि बढनु पर्‍यो ।  चाैथाे, पर्यटन । हामी यो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हाइभ्यालु टुरिजममा जानुपर्छ । हामीले जति बयान गरेपनि फरेन एक्सचेन्जको दृष्टिकरण र पर्यटन क्षेत्रको योगदानका हिसाबले औपचारिक आन्दानी ६० करोड डलर मात्रै छ । जुन २० दिनको विप्रेषण बराबर मात्रै छ । यती सुन्दर देशमा यो अपर्याप्त हो । वार्षिकरूपमा १० लाख पर्यटन आइरहेका  छन् । पर्यटन क्षेत्रको उपयोगबाट देश अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो क्षेत्रबाट प्रचूर सम्भावना छ ।  पाँचाैं, कृषि । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएकाछौँ । म सानै हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जिडिपिमा कृषिबाट ६०/७० प्रतिशत योगदान भनेको सुनेको थिए । अहिले २४ प्रतिशतमा झरिसक्यो । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् । त्यसकारण कृषिलाई उच्च मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सकियो भने पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ । त्यसको लागि कृषिमा लगानी बढाएर बजार र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।  मुलुकको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हामी वयष्ट मिनिष्टर पद्दतिबाट प्रेरित संसदीय व्यवस्थामा छौँ । उद्यपी हाम्रा केही ‘मोडिफिकेशन’ भएका छन् । समानुपनतिक प्रतिनिधित्व झण्डै ४० प्रतिशत छ । तर, यस्तो बहुदलीय प्रणालीमा बेलायत, भारत र नेपालमा दल हावि हुन्छ । दलले गाइड गरिरहेको हुन्छ । यसमा सांसदको स्वभाविक भूमिका अलिकति कम हुन्छ । पार्टी ह्वीप लाग्छ । पार्टीको धारणा प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई एकातिर संसद्को आफ्नै अनुशासनको चाप हुन्छ, अर्कोतिर पार्टीको चाप । धेरै सांसदलाई यी दुई कुराको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?  राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह, जङ्गबहादुरको समयकाल हुँदै आधुनिक संविधानको अभ्यास पदम शम्शेरबाट सुरू भयो । त्यसपछि प्रजातन्त्र र पञ्चायतका विभिन्न चरण हुँदै २०४८ सालको संविधान आयो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान  हेर्दा नेपालको संविधानको इतिहास लामो छ । अहिलेको संविधानका केही मौलिक पाटाहरू छन् । संविधानले साच्चिकै सार्थक समानतालाई जोड दिएको छ । हामी सङ्घीयतामा छौँ । यो संविधानलाई उन्नत नै मान्नुपर्छ । तर पूर्ण कार्यान्वयन जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अहिले संविधानमा भएका समावेशितालाई पनि तोडमोड गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आधिकार सङ्घले ओगटेर राखेको छ ।  संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिलेको संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट आएको हो । हामीले संविधानको खाकालाई मानेका छौँ । संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ । नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले मान्दैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिभित्र रहेका यसैलाई माझ्दै र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही संविधानमा छ । धेरै पेचिला मुद्दालाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत निरूपण गर्न सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले यी धारामा टेकेर संविधानमा आमूल सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । मुद्दाको हिसाबले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । सांसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रणाली हुनुहुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले बढिमा १५ जना विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  सङ्घीयताबारे रास्वपाको प्रष्ट धारणा आएन भनिन्छ नि ? अहिले सङ्घ र प्रदेश गरी नेपाल ८८४ जना सांसद छन् । ती मध्ये ५५० जना प्रादेशिक सांसद छन् । यति धेरै सांसद आवश्यकता छैन । सङ्घमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने भए प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । केहीले रास्वपालाई सङ्घीयता विरोधी भनेर पनि चित्रण गरिन्छ । त्यो गलत हो । हालको प्रदेश स्वरूपले डेलिभर गर्न सकेन । सात वटा प्रदेशको पहिचान कायम राखौँ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरूबाट ४/५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  अहिलेको ७५३ गाउँपालिकारनगरवपालिकालाई घटाएर ५०० भन्दा कम राख्नुपर्छ । यहाँनेर प्रदेशको भूमिका भनेको समन्वय मात्रै हुनुपर्छ । अहिले प्रदेशले सङ्घको नक्कल गरेका कारण पनि जनतालाई महङ्गो भयो । जनताले प्रदेश बोझिलो र भड्किलो भयो भनेका छन् । सङ्घको जस्तै लोक सेवा आयोग, योजना आयोग प्रदेशमा चाहियो भनेर हुँदैन । देशको आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि राष्ट्रियसभाको पनि यत्रो बोझिलो आकार आवश्यक छैन । ३५ जना जतिको समावेशी स्वरूपको राष्ट्रियसभा भए पुग्छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ र स्पष्टीकरण दिने कार्यसूची छ । विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।  त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि पनि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १ः१५ बजे बस्दैछ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने छन् । यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । 

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।  धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, सिगसधाम, रमारोशनलगायत क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका लागि आगामी वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल सरकारको सहयोगमा बाजुराको बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन निर्माणका लागि ७ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।   ‘पर्यटन पूर्वाधार, विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सिमसार तालतलैयाको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि ‘बाँकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।  यसैगरी, कैलालीको चुरे पहाडको टाकुरा राजकाँडादेखि मैदानी फाँटको डुडेझारी क्षेत्रसम्ममा ‘प्याराग्लाइडिङ’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक क्षेत्र राजकाँडादेखि डुडेझारी नजिकैको चिसापानी बजारसम्मको दूरीमा झन्डै ४ अर्ब ४१ करोडको लागत अनुमानमा केबुलकार (जालपादेवी केबुलकार) निर्माणको काम गत पुसदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।  केबुलकार सञ्चालनमा आएपछि चिसापानी क्षेत्र सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रका रुपमा देखिने सम्भावना छ । प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता र विविधतापूर्ण संस्कृतिले भरिपूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन उद्योगका प्रशस्त सम्भावना रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अझै हुन सकिरहेको छैन ।  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कैलालीकै बर्दगोरिया क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका साथै पर्यटक भित्रिने प्रदेशका विभिन्न नाकामा पर्यटन सहायता केन्द्र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  खेलकुदको विकासतर्फ प्रत्येक जिल्लामा एक-एक क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । क्रिकेट खेलको सम्भावना र अवसरलाई मध्यनजर गरी ‘एक जिल्ला, एक क्रिकेट खेलमैदान कार्यक्रम अन्तर्गत क्रिकेट खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीमा निर्माणाधीन टीकापुर स्पोट्र्स एकेडेमीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भई पदक प्राप्त गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडीलाई विशेष सम्मानसहित प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार महानगरका प्रमुख रेणु दाहालले नगरसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले प्रस्ताव गरेको हुन् । आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट चालु आव २०८१/८२ को तुलनामा कम हो । चालु आवको लागि भरतपुर महानगरले  ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । महानगरले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ८० करोड (घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँटबाट प्राप्त समेत) विनियोन गरेको छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब १५ करोड ७६ लाख २५ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँटबाट ३१ करोड ९१ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १४ करोड ४ लाख ४१ हजार गरी जम्मा ४५ करोड ९५ लाख ४१ हजार, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५ करोड बैंक मौज्दात ७० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने महानगरको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३५ करोड रहने प्रक्षेपण  गरेको छ ।  महानगरले शिक्षा तर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ, कृषि तर्फ ९ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवातर्फ ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुलुकको स्रोत साधनको आधारमा नै बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् । शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महतले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले मन्त्रालयहरुमा विनियोजित बजेटको सही उपयोग हुन्छ कि हुँदैन र बजेट सदुपयोगको सम्भावना र प्राथमिकताको आधारमा खर्च भयो कि भएन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको टिप्पणी गरे । डा. महतले सरकारले विनियोजित बजेट कार्यान्यनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउँदै कनिका छरेजसरी बजेट छरिदिने परम्पराले परिणाम नआउने दाबी गरे । ठूला र महत्वपूर्ण योजना संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विकास कसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयहरुले आउने दिनमा बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यसपछि भन्न सकिने अवस्था हुन्छ । जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका छ । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो र यसलाई राष्ट्रिय बजेटको १५.८ प्रतिशत बजेट थपिएको छ । तथापी बढाउनु आवश्यक थियो । अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ, यो आर्थिक सहयोगलाई परिचालन गर्नपनि परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।'  छुट्याइएका बजेटमा मन्त्रालयको कार्यान्वयन हेरेपछि मात्र त्यसबारेमा टिप्पणी गर्नसकिने डा. महतले बताए । 

काठमाडौं । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । सो अनुसूचीमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अधिकार पाएका छन् ।  त्यसयता प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन र स्वास्थ्यजस्ता प्राथमिकतामा बजेट छुट्याउने परिपाटी छ । तर, प्रदेशको पनि अधिकारमा पर्ने बीमा क्षेत्रले भने अझै पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस पटक पनि विगतमा झैं बीमालाई प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले अरू प्रदेशको तुलनामा बीमासम्बन्धी केही कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ ।  मधेश र बागमती प्रदेशले भने बीमाको एउटा पनि कार्यक्रम समेटेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने प्रदेश बागमतीमा बीमा शब्द एकपटक पनि नआउनु आफैमा सोचनीय विषय हो ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको कुल जनसंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांकबाट अझै पनि देशको ठूलो जनसंख्या बीमाको दायराबाट टाढा छ । जनताले बीमाको महत्व नबुझ्दा र बुझाउन नसक्दा अझै पनि धेरैमा बीमाप्रतिको गलत बुझाइ रहेको पाइन्छ । बीमाको प्रभाव कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, लघु उद्यम, पर्यटनदेखि शिक्षासम्म पर्छ । बीमा कार्यक्रमले आपत् र जोखिमका बेला राज्यको भार कम गर्न सक्छ । यसले दिगो विकासमा योगदान दिन्छ, जसमा राज्य, जनता र निजी क्षेत्र सबैको सरोकार हुन्छ । तर, अझैपनि प्रदेश सरकारले बीमालाई ओझेलमा राख्दै आएको बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारको नीति/निर्माता तहमा बस्नेहरूले नै बीमाको महत्व नबुझ्दा बुझे पनि वेवास्ता गर्दा बीमा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा विज्ञहरुले राख्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा बीमाका केही कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । यद्यपि उक्त प्रदेशले धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद्को जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका घरहरूको विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  कर्णालीवासी तथा प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रम समेटिएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले ५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । यस प्रदेशले सञ्चार माध्यम बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । विपद् तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार उपकरणको बीमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटेको छ । तर, त्यसमा बजेट उल्लेख गरिएको छैन । कोशी प्रदेशको बजेटमा वन्यजन्तुका आहारा तथा वासस्थान व्यवस्थापन, संरक्षण, राहत, क्षतिपूर्ति, बाली तथा घरगोठ बीमा कार्यक्रम अघि सारको छ ।  कोशी प्रदेशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको दायरामा आउन सकेको छैन । चालु आवको चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच छ । यो तथ्यांक हेर्दा अझै ठूलो जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।  गण्डकी प्रदेश  गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकको हित संरक्षण गर्न बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने भनेर बजेटमा समेटिएको छ ।  यस्तै, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन प्रदेशले आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश  सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बीमाको एउटा मात्रै कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले विपद् बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमबाहेक कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन ।  बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीमा १८.५ प्रतिशत मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । सरकारलाई नीतिगत चासो छैन बीमा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु संघीय सरकारले बीमाका केही कार्यक्रम समेटिएको भएपनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले नीतिगत चासो नदिँदा सधै बीमा प्राथमिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने गरेकोे धारणा राख्छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका प्रमुख प्रीति देव बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय राम्रै भइरहेपनि बीमाको क्षेत्र विस्तारको लागि सरकारको तर्फबाट नीतिगत रूपमा बलियो आधार नभएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँचको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको  ९.२४ प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो । त्यही प्रदेशमा आगामी आवको बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमा बीमासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख देवले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि कुनै कार्यक्रम समेटिएको थिएन, यस पटक पनि यस्तै भएको छ, किन यस्तो गर्नुभयो, नीति निर्माताहरूलाई नै थाहा होला ।’ उनले बजेट आउनुभन्दा अघि नै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुका साथै बीमासम्बन्धी सुझाव पेश गरेको भएपनि कुनै कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिँदा अचम्ममा परेको बताइन् ।  ‘केन्द्रबाट अध्यक्षज्यूसमेत आउनुभएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दा मौखिक प्रतिक्रिया राम्रै आएको थियो, केही होला कि भन्ने अपेक्षा थियो, तर भएन,’ उनले भनिन् । मधेश प्रदेशमा बीमाको पहुँच कम भएको हुँदा पहुँच बढाउन सरकारले नीतिगत रुपमै केही गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा प्रमुख देवको छ । ‘यहाँ बीमाको पहुँच पनि कम छ, हामीले नीतिमै केही गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हो । प्राधिकरण एक्लैले केही गर्न सक्दैन,’ देव सुनाउँछिन् । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोदकुमार पोखरेल प्रदेशले बीमाको महत्व नबुझ्दा सधै बीमा प्राथामिकता क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पोखरेल बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा पनि बीमा सधै ओझेलमा पर्ने गरेको औंल्याउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बीमाप्रति सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन, उहाँहरू बीमालाई नेटवर्किङ विजनेस जस्तो बुझ्न्हुन्छ, जबकि बीमा आजको दिनमा अपहार्य हुँदै गएको छ ।’ बजेट आउनुअघि प्राधिकरणले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारी भवनको बीमा, दुर्घना बीमा, स्वास्थ तथा लघु बीमालाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्यो भनेर सुझाव पेश गरेको भएपनि तीमध्ये कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । यस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेशस्तरमा आवश्यक रहेको र प्राधिकरण एक्लैले ठाउँ–ठाउँमा गएर केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।  ‘सरकराले कम्तीमा बीमामा दिने अनुदानलाई मात्रै बजेटमा समेटिएको भए यहाँको जनतााई बीमामा समेट्न सजिलो हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन’ उनले भने । बीमाविज्ञ रामेश्वर श्रेष्ठ नीति बनाउनेहरूले बीमाको महत्व नबुझ्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बीमा नपरेको हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्कोतिर बीमा भन्नेबित्तिकै मान्छेको बुझाइमा बीमाले ठग्छ भन्ने धारणा छ, त्यसले पनि बीमा प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने उनको तर्क छ । सरकारको प्राथामिकतामा बीमा पर्न नसक्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण आधिकारिक व्यक्तिसम्म पहुँच नपुग्दा नि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा परेको हुन सक्ने विचार राख्छन् श्रेष्ठ ।  उनले भने, ‘नीति निर्माता तहमा जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसम्म बीमामा संलग्न हुनेहरुको पहुँच नपुगेर पनि बीमाको कार्यक्रम ओझेलमा पर्छन्, दुवै पक्षबीच राम्रो समन्वय नहुँदा कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ ।’ सरकारको अस्पष्ट जवाफ प्रदेशमा बीमाका कार्यक्रमहरु किन प्राथामिकतामा पर्दैनन् भन्ने सवालमा सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले बजेटमा नसमेटिएपनि आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम गरिने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने जवाफ दिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बीमाका एउटा पनि कार्यक्रम छैनन् । बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेल बीमाकै कार्यक्रम नसमेटिने भन्ने कुरा नहुने, बजेट निर्माणको क्रममा छुटपुट हुन सक्ने बताए । उनले बजेटमा नसमेटिएको हो भने आवश्यकताअनुसार बीमाको लागि कार्यक्रम ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।  त्यस्तै, मधेश प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव उपेन्द्र न्यौपानकोको भनाई पनि त्यस्तै छ । बीमाको लागि भनेर छुट्टै तोकेर कार्यक्रम नल्याए पनि स्वास्थभित्र बीमाको कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको हुन सक्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, उनले बजेटमा धेरै विषयहरू समेट्दा बीमाको विषय छायाँमा परेको हुन सक्ने बताए ।  बजेटमा छुटेको भएपनि संशोधन हुने ठाउँ बाँकी रहेकाले के-के समेट्नुपर्ने हो सुझाव दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा धेरै कुरा समेट्नु परेको हुँदा चाहेर पनि बीमाको कार्यक्रम नसमेटिएको हुन सक्छ, प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, बजेट अझै कार्यान्वयनमा जान बाँकी नै छ, सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुन्छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रस्तुत बजेटले नयाँ सपना देख्ने भन्दा पनि देखेका सपनालाई पूरा गर्ने बताए ।  अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट आकार, अनुमान र प्रस्तावका दृष्टिले मात्र होइन कार्यान्वयनमा दृष्टिले पनि उपयुक्त थियो भन्ने अभिलेख होस भन्ने सोच र सङ्कल्पका साथमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा राख्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन हुने समेत उल्लेख गरे । ‘बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ, बजेट कार्यान्वयनपछि हामी सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा एक कदम अघि बढेको हुनेछौं, सोही अठोट र सङ्कल्पसहित प्रस्तुत बजेट आएको छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।  आगामी आवको बजेट नयाँ योजनाको भन्दा पनि विगतमा सुरु भएका योजना पूरा गर्ने गरी आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा घोषणा गर्ने गरेका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।