काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक बर्ष सहिन एक महिना पनि बाँकी छैन । तर सरकारले आधाभन्दा केही बढीमात्र बजेट खर्चन सकेको छ । खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ५७.६४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) ले जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ११ महिनामा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम भएको छ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ३८.५४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालू वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुर्पयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा १ खर्ब २० अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । देशैभरका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था र सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । ‘कोषको रकम पनि ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासकै लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार प्राधिकरणले देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य अघि बढाएको हो ।’ कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै तीनवटा परियोजना तथा १५ प्याकेज अघि बढाएको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले सरकारी शैक्षिक संस्थामा ब्रोडब्यान्ड, स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने गरी तीन कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यस्ता कार्यक्रमका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा कोषको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादन आधारमा  किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । पेन्सन योजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै किसान पेन्सन वितरण गर्ने योजना रहे पनि वितरण हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न करार नीति (जग्गा भाडामा लिई गरिने खेती) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषिमा करार तोक्ने योजना ल्याइएको छ । त्यसैगरी,संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशैभर कृषि बीमा लागू गर्ने भएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने योजना ल्याउन लागिएको कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कृषि उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषकहरूका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रिक बनाइने उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागि कुल ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ५८ करोडको सीमाभित्र रहेर योजना बनाउने निर्देश गरेको थियो ।  योजना आयोगले दिएको सीमाभन्दा कुल बजेटको आँकार बढेपनि कृषिको बजेट भने बढेर आएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्व बोकेका राजमार्गमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने सुस्ता देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको मध्यपहाडि लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ १० सहर निर्माणका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था ४ वर्षको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले २०६७/०६८ देखि आधुनिक सहर निर्माणको नीति सार्वजनिक गरेको हो । मध्यपहाडि लोकमार्गमाा चार वर्षमा ७७ करोड खर्च भएको छ । यो समयसम्मा भएको बजेट विनियोजन भने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अभियान दैनिकबाट ।

काठमाडौं । सरकारले दीगो विकास लक्ष्य संकेतको आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणमा विनियोजन भएको छ । सरकारले देश संघीयतामा जाँदै गर्दा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये शन्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज निर्माणका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम कुल बजेटको २८दशमलव ७६ प्रतिशत हो । ७ दशमलव २ को उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माणका लागि दीगो विकास लक्ष्यका आधारमा बजेट विनियोज गरिएको हो । चालु आवदेखि लागू भएको चौधौ योजनाका लक्ष्य प्राप्त हुने गरी बजेट तयार पारिएको र उक्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि आगामी बजेट पनि केन्द गरिएको छ । १४ औं योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आवद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले दीगो विकास लक्ष्यका १७ वटा संकेतमध्ये दीगो सहर बस्ती विकासको लागि २ खर्ब ४० अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले उक्त बजेट देशमा विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सहरदेखि आधुनिक सहर, विभिन्न स्थानमा रेल तथा मेट्रो रेल, चौडा सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार विकासमा १ खर्ब ५९ करोड ३४ लाख बजेट छुट्याएको छ । दीगो उत्पादनका माध्यमबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले पूर्वाधार विकास, नवीन खोज तथा उद्योग विकास तथा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गरि देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारी योजना हो । रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ २ खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेट केन्द्रीत गरिएको छ । शून्य भोकमरी, दीगो उपभोग तथा उत्पादन, स्वस्थ जीवन, गुणस्तीय शिक्षा, लैगिंक समानता, दीगो र सफा स्वस्च्छ पानी तथा सरसफाइ सेवा, आधुनिक ऊर्जामा पहुँच, जलवायु परिवर्तन अनुकुलता, भूसतहको उपयोग, दीगो विकासका लागि साझेदारीलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका दुई दर्जन योजना आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा समावेश भएनन्। मन्त्री महराकै पहलमा जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना तर्जुमा भए पनि बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको उहाँका स्वकीय सचिव हिमाल शर्माले जानकारी दिए । आचारसंहिताका कारण महत्वपूर्ण करिब दुई दर्जन योजना समेट्न सकिएन’, शर्माले भने । सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका सन्तानले कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढ्नै पर्ने, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सन र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्नेजस्ता लोकप्रिय योजना बजेटमा पर्न सकेनन्। अर्थ मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्नेलाई घरधनीले मनलाग्दी लिने घरभाडा नियन्त्रण गर्ने, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क रजिस्ट्रेसन, जग्गा बाँझो राख्नेलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने योजना तयार पारेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा एउटा किसान अस्पताल स्थापना गर्ने र ५० प्रतिशत छुट दिने, एउटा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र बनाउने, एउटा गाउँपालिकामा एउटा पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना समेटिएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षकलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता र स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना बनाएको भए पनि समावेश गर्न नसकिएको शर्माको भनाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई तीन महिना गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्ने प्रावधान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने योजनासमेत बनाएको थियो। मार्कसिटमा स्टार लगाउँदा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भोगेका समस्या दृष्टिगत गर्दै यस्तो योजना ल्याइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बालअधिकारमा ध्यान दिई १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको व्यवस्था र सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका योजना थिए। सडक विकासतर्फ माओवादीले लुम्बिनी-रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ- ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा-प्युठानको ओखरकोट-दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग निर्माण, सशस्त्र द्वन्द्वकालको झझल्को दिने गरी रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग बनाउने योजना तयार पारेको थियो। बजारमा देखिएको खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न अर्थमन्त्री महराले प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने र ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला र अपांगलाई सीपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउनेलगायत योजना तर्जमा गरेको थियो। बजेटमा छुटेका २१ बुँदा १.घरभाडा निर्धारण गर्न भाडादर निर्धारण आयोग गठन गर्ने र घर बहालकर तथा घरको भाडा निर्धारण गरी भाडामा बस्नेबाट राज्यले भाडा उठाई सोही आधारमा घरधनीलाई फिर्ता गर्ने, २. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ नयाँ पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्ने, ३. सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिने रुकुम-रोल्पा-ढोरपाटन-म्याग्दी गुरिल्ला पदयात्रा मार्ग स्थापना गर्ने, ४. ६० वर्षमुनिका उमेरका एकल महिला, अपांगलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउने, ५. खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा गुणस्तर कायम गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा पैंचो पसल स्थापना गर्ने, ६. १८ वर्ष उमेर नपुग्दै आमाबुबा गुमाएका बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, ७. एक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, ८. शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई ३ महिना अनिवार्य गाउँगाउँमा सेवा गर्ने प्रावधान, ९ कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र जसमध्ये १५ प्रतिशत सेवामा आधारित पेन्सनमा र १० प्रतिशत आमाबुबाको नाममा जम्मा गर्ने प्रावधान गर्ने, १० महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा पास गर्नेलाई निःशुल्क र महिलाको नाममा गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यस्था गर्ने, ११ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ श्रमिक तथा किसान अस्पतालको स्थापना गर्ने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने, १२ जग्गा बाँझो राख्नेलाई १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने, १३ सामाजिक परिचालकलाई जीवन निर्वाह भत्ता सहायक स्तर तेस्रो तहको कर्मचारीसरह उपलब्ध गराउने, १४ लुम्बिनी रारा राजमार्गसँगै पोखरा-बाग्लुङ ग्वालीचौर, गुल्मीको कुतलडाँडा प्युठानको ओखरकोट दाङ बिजौरी हुँदै वीरेन्द्रनगर जोड्ने राजमार्ग स्थापना गर्ने, १५ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, १६ एक गाउँपालिका एक पशु तथा कृषि उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने, १७ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान बनाई कार्यान्वयन गर्ने, १८ विद्यार्थी उत्तीर्णका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, १९ सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, २० काठमाडौं उपत्यकाभित्र बध गर्न बन्द गर्ने सँगै महानगर र उपमहानगरभित्र पशुपक्षी पालनलाई बन्देज लगाउने, २१ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूरक परीक्षा दिने विद्यार्थीको मार्कसिटमा ‘स्टार’ चिह्न लगाउने काम बन्द गर्ने । (अन्नपूर्णपाेष्टबाट)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटप्रति आधा दर्जन असन्तुष्ठि प्रकट गरेको छ । बजेटबारे आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले निजी क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकोे भन्दै असन्तुष्ठि व्यक्त गरेको हो । नयाँ बजेटका कारण लगानी कर्ता आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । महासंघले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएकोमा गुनासो व्यक्त गरेको हो । महासंघले उद्योग सरह जलविद्युतमा लगानी गर्नेहरुले पनि भ्याट फिर्ता पाउनु पर्ने आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बजेटले राजस्व सम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनु पर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव पनि नसमेटेको भन्दै दुखेसो पोखेको छ । कानुन अनुसार दर्ता भएका प्लाष्टिकजन्य, क्रसर लगायतका उद्योगहरूलाई कुनै अप्रत्यासित रुपमा हुने नीति वा आदेशबाट वन्द गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा आफ्नो मागको पनि सुनुवाई नभएको पनि महासंघले बताएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको छ । राजीनामा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणसहितको महत्वकांक्षी बजेट ल्याएको हो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको र सरकार काम चलाउ बनिसकेको अवस्थामा आएको बजेटले सबै राजनीतिक दलहरुको चित्त बुझाउन सफल भएको देखिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक आएको बजेटले वित्तीय विकेन्द्रिकरणलाई पनि बिशेष महत्व दिएको छ । स्थानीय तहले यथेष्ठ बजेट प्राप्त गरेको छ । जन निर्वाचित स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको ठूलो रकमले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामले गति प्राप्त गर्नेछन् । विकास निर्माणमा जनताले सहभागिता र अपनत्वको अनुभव पनि गर्न पाउनेछन् । बजेटले अघि सारेको पूर्वाधार विकास केन्द्रित कार्यक्रमलाई सहि ढंगले अघि बढाउन सकियो भने विकास निर्माणले गति लिने मात्रै होइन, व्यापक मात्रामा रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । मौसमी अनुकुलताका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । मधेशको आन्दोलन पनि समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावित राजनीतिक स्थायीत्व र सहज बन्दै गएको विद्युत आपूर्तिले पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिए आगामी आर्थिक बर्ष फलदायी हुने निश्चित छ ।  सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ बजेटले कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । तर यसपालीको बजेटले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रम भने कुनै समावेश गरेको देखिन्न । बजेट राजनीतिक नेतृत्व वा परियोजनाका ठेकेदारको हातमा पुग्ने खालको छ । आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको समाजिक सुरक्षा वा अन्य त्यस्तै प्रकारका प्रत्यक्ष जनसरोकारका एजेण्डा बजेटमा परेको छैन् । यसले बजेटलाई सीमित वर्गको हितमा उपयोग गर्ने सम्भावना बढाउन सक्छ । संक्रमणकालिन राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बजेट खर्च गर्ने उपयुक्त संरचना निर्माण भैसकेको छैन् । यसले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमा उपयुक्त अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढाउँछ । बैदेशिक व्यापार घाटा देशको प्रमुख समस्या हो । यो समस्या समाधान तर्फ बजेट मौन छ । जीडीपीमा उत्पादन मुलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न बजेट पूर्णत असफल छ ।  जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत छ भनेर भाषण गर्न, लेख्न, मौका मिल्दा निजी क्षेत्रको योगदानको तारिफ गर्न मन्त्री, सरकारका उच्च अधिकारीहरु छुटाउँदैनन् । तर यस पालीको बजेटले निजी क्षेत्रलाई देखेन, चिनेन, कहीँ कतै पनि संबोधन गरेन । निजी क्षेत्र निराश भएको छ । यद्यपी बजेटले लामो समयको राजनीतिक संक्रमणलाई तोडेर संघीयता मार्फत नयाँ बाटोमा अघि बढेको मुलुकलाई मार्गनिर्देश भने गरेकै छ । व्यापक वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्दै गाउँ गाउँमा विकास र समृद्धिको गोरटो कोर्न बजेट सफल भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै बजेटको विकेन्द्रीकरणले विगत एक दशकदेखि सरकारी बजेट खर्च नहुने समस्या हल गर्ने सम्भावना छ । स्थानीय तहमा राजश्व परिचालनदेखि विकास निर्माणको योजना अगाडि बढाउन यो बजेट सहयोगि नै हुनेछ ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षत बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको डिपिआर जेष्ठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले बताए । ‘डिपिआर स्विकृति गरिएको सूचना गणतन्त्र दिवसका दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, अब यसै हप्ता जग्गा रोक्का गर्दैछौं’, श्रेष्ठले भने । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० करोड बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक बर्षकै बजेट पनि तीन करोड १५ लाख जति बाँकी रहेको उनले बताए । ‘२५ करोड बजेट मागेका थियौं, १० करोडको सिलिङ आयो र सोही अनुसार कार्यक्रम बनाएर पठाएका छौं, आवश्यक परे बजेट थपिदिने प्रतिवद्धता पाएका छौं’, श्रेष्ठले भने । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका थिए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल खण्ड आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । देशमा बढ्दै गएको बरोजगार समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याएको हो । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट प्रस्तुतीको क्रममा बजेट अगामी आव २०७४/७५ का लासग ल्याएको बजेटले २ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेटले चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । साथै आगामी आवमा नै एक लाख युवालाई स्वरोजगार स्वरोजगार बनाउने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारले विभिन्न सीपमूल कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्नुका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना लिएको छ । श्रम बजार अनुकूलको सीपको सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा अन्य आय आर्जनका कार्यका लागि स्रोत समेत सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वरोजगार बन्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिालाई सहुलियत दरमा पूँजी उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै बालश्रमको १० वर्षे गुरु योजना आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा भएको छ । साथै सरकारले रोजगारी बृद्धि गर्नको लागि कृषि तथा सिंचाइ, ऊर्जा ,पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग, पुर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष साढे चार लाख नयाँ जनशक्ति आउने गरेका छन् । हरेक दिन एक हजार एक सय युवा विदेशीने गरेको पछिल्लो तथ्यांक छ । तर, पछिल्लो अध्ययन नेपालमा जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव २०७२/७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार गलत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागि गरिवी न्यूनिकरण लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । बाँकी ४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट भने तटस्थ बजेट हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा २०७३÷७४ मा गरिवी न्यूनिकरण शीर्षकमा ५ खर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट चालु आवको कुल बजेटको ५६.१ प्रतिशत हो भने बाँकी बजेट तटस्थ हो । चालु आवको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ । सो अवधिसम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई गरीवी निवारण बजेट भनेर परिभाषित गरेको छ । गरिवी निवारणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई तटस्थ बजेट भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र गरिने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सामाजिक परिचालन, आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा खर्च गरिने र स्थानीय निकायमा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस ( शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारले गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिएको हो । १५ वर्षमा सरकारबाट गरीबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतको गरीबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि  दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रति तीन जना पुर्व अर्थमन्त्रीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, बर्षमान पुन र शंकर कोइरालाले नयाँ बजेट प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ठुला पुर्वाधार आयोजनामा यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नु, स्थानिय तहका लागि रकम सिधै पठाउनु, संघियता कार्यान्वयनमा जोड दिनु लगायतका सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै केहि अनावश्यक कार्यक्रम र असमान बजेट वितरण समेत गरिएको बताएका हुन् । पुँजीगत खर्च कम भयोः अधिकारी एमाले नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने काम राम्रो भएपनि पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम भएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘मैले त बडो स्पष्ट रुपमा भनेको छु, कि ठूला ठूला परियोजनाहरुको काम कसरी भैरहेको छ, यसको प्रगति विवरण लिनको लागि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा एउटा सेल र अर्थमन्त्रीको लेभलमा अर्को सेल बनाउनुपर्छ, अनि प्रगति विवरण लिनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग परियोजना, तीन वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई एकाउन्टेवल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारीले बजेटले गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘गरिबीको रेखामुनी बस्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, गरिबी निवारणका कामहरु हुन सकेका छैनन्, विदेशी सहायताहरु विचौलीयाहरुले बिचमै खाने गरेका छन्, यतातिर सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।’ उनले गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई एकद्धार प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले भने,‘यसमा सरकारले कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ ।’ उनले कृषिमा समेत विशेष ध्यान दिन नसेकेकोमा गुनासो पोखे । उनले भने,‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन चुक भएको छ, किनकी गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको नै कृषिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ नि।’ उनले बजेटले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ । यद्धपी उनले स्थानीय निकायलाई रकम भने अपूरो भएको गुनासो पोखे । त्यस्तै उनले आफूले त कृषिमा कम्तिमा ५० अर्व रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनेपनि जम्मा ३० अर्ब मात्रै छुट्याएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै चीनसँगको ओबोरमा हस्ताक्षर गरेपछि पूर्वाधार विकास अघि बढ्ने भएकोले यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ऐतिहासिक बजेटः पुन माओवादी केन्द्रका नेता एंव पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले हालै ल्याएको बजेट ०७४÷७५ को आर्थिक बजेट समग्रमा राम्रो भएको टिप्प्णी गरे । पूर्व अर्थमन्त्री पुनले समयमै बजेट आउनु र यसमा सबै दलहरुको समर्थन रहनु सुखद् पक्ष रहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने थियो समयमै बजेट आयो, यो एकदमै खुशीको कुरा हो ।’ पुनले भने,‘संघीय स्वरुप अनुसार नै स्थानीय तह वा सरकारलाई पर्याप्त बजेट गएको छ ।’ उनका अनुसार मनाङमा ५ सय जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा पनि न्यूनतम् दश करोड बजेट गएको छ । उनले केन्द्रिय तहबाट स्थानीय तहमा बजेट पर्याप्त रुपमा पुगेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले हुलाकी राजमार्ग, तीन वटा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, जलविद्युत आयोजनामा राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले ठूला आयोजना अन्र्तगर्त उज्यालो नेपाल अन्र्तर्गत उर्जा क्षेत्रमा ७८ अर्व विनियोजन गरिएको यो बजेटको राम्रो विशेषता रहेको पुनले बताए । त्यस्तै यही माघ ७ गतेभित्र तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सुनिश्चिततासहित बजेट विनियोजन भएकोमा प्रंशसा गरेका थिए । त्यस्तै आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गरि आर्थिक क्रान्तिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेगरि बजेट आएको समेत उनले बताए । कर्मचारीको तलवभत्ता वृद्धि नभएकोमा थोरै गुनासो भएपनि यसलाई पूरक बजेटमा समेट्ने आफूले विश्वास लिएको बताए । उनले भने,‘आचारसंहिताको कारण अहिले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव वृद्धि हुन सकेन् तर हामी यसलाई पूरक बजेटमा समेट्छौं भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास छ, यो अब आउने बजेटमा समेटिनेछ ।’ त्यस्तै जेष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत पूरक बजेटमा समेटिने आफूले विश्वास लिएको पुनको भनाई थियो । त्यस्तै युवा स्वरोजगारलाई पनि विशेष ध्यान दिईने उनको तर्क छ । यद्धपी उनले बजेटको आकार ठूलो भएको भन्ने गुनासो भएपनि यसको स्रोत राजश्व संकलन नै रहेको बताए । उनले भने,‘कर २० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, त्यसैले यो लक्ष्य सजिलै हाँसिल हुन्छ ।’ राजनीतिक सहमतिको गैर राजनीतिक बजेटः कोइराला पूर्वअर्थमन्त्री डा. शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि बजेट विशिष्ट परिस्थितिमा आएको भएपनि यसले आशाका किरणहरु ल्याएको बताए । कोइरालाले बजेट दुई दलीय सहमतिमा आएको भएपनि यो बजेटलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याईएको गैर–राजनैतिक बजेटको संज्ञा दिए । उनले अर्थमन्त्रीलाई हात खुट्टा बाँधेर बजेट ल्याउन भनिएको भएपनि सकारात्मक पक्षहरु समेटेर बजेट आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने,‘यो बजेट चुनावी आचारसंहिताले बाँधिएर आएको छ, समग्रमा बजेट राम्रो छ, यसले तीन तहकै निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसिमाभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि सुनिश्चितता गरेको छ ।’ त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको र उक्त वृद्धिदर हाँसिल हुने समेत विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै स्थानीय तहकमा स्रोत र साधनहरु हस्तान्तरण गर्नुपनि बजेटको सुन्दर पक्ष रहेको कोइरालाले बताए । त्यस्तै बजेटले रज्यसत्ता स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको अनुभुति समेत भएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘केन्द्रका आयोजनाहरु स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्।’ पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्नतिर विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु नल्याउने भनिएपनि अर्थमन्त्रीले बढो चलाखीपूर्वक ढंगले केही नयाँ कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको बताए । उनका अनुसार रसुवागढी–काठमाडौं– पोखरा–भैरहवा रेलमार्ग, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मार्फत ५०० मेगावाट जलविद्युत क्षमता निर्माण गरिने, ७ वटै प्रदेशमा एक एक मेगासिटी बनाउने जस्तो नयाँ कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत आएका छन् । त्यस्तै उनले बजेटको आकार ठूलो हुनु अलिकति अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हाम्रो कुल गार्हस्थ भनेको २६ खर्ब हो, जिडीबीको ४० प्रतिशतमात्रै बजेटमा ल्याउनुपर्ने हो, यो चाहीँ ठाडै उल्लंघन भएको छ ।’ उनले अहिलेको बजेटको आकार हेर्दा जिडीपीको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट आएको बताए । त्यस्तै बजेटले नीजी क्षेत्रलको मनोवल र हौसललाई प्रदान नगरेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘यो बजेटले नीजी क्षेत्रलाई त्यति उत्साह प्रदान गरेको छैन, आयातमा मात्रै हामी केन्द्रित भयौं, निर्यात अत्यन्तै कम भएको छ, यतातिर पनि ध्यान दिईनुपर्ने थियो ।’

काठमाडौं । सरकारले मधेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा पुर्वाधार विकासका लागि ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पेश गरेको बजेटले मधेशमा ठुला विकासका पुर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा यथेष्ठ रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारले मधेशका २० वटा जिल्लाका सदरमुकामहरुको शहरी पुर्वाधार विकासका लागि मात्रै ११ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारले मधेशका १८ जिल्लाको सदरमुकामको शहरी पुर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, नयाँ बजेटमा हुलाकी राजमार्गको प्रथम चरणको ५१८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । मधेशको लाइफलाइनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गरिने पनि बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई पुर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि थप ३ अर्ब विनियोजन भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन अरु ७ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याइएको छ । बर्दिबास–सिमरा रेल वे लाइन निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रानी–इटहरी–धरान, जटही–जनकपुर, बिरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र मोहना–अत्तरिया सडकलाई २ बर्षभित्रै ६ लेनको बनाउन थप २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस बाहेक हुलाकी राजमार्गमा १० वटा नयाँ शहरको स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तराई मधेशका २० वटा जिल्ला सदरमुकाममा आर्सेनिकमुक्त खनेपानी सेवा उपलब्ध गराउन सोलार पम्पिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

काठमाडाैं । मोरङ जिल्लाले सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १३ करोड अनुदान पाएको छ । सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लाले ५६ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । ६ अर्ब अनुदान पाउने मोरङ मात्र हो । पाँच अर्ब अनुदान पाँच जिल्लाले पाएको छन् । त्यसमा रुपन्देही, सर्लाही, कैलाली, भापा र काठमाडौं छ । काठमाडौं बाहेक सबै तराईको जिल्ला हुन् । बढी अनुदान पाउनेको सूचिमा काठमाडौं जिल्ला छैटौ नम्बरमा परेको छ । राजश्वको हिसावले राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने जिल्ला काठमाडौं हो । पाँच वटा जिल्लाले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम पाएका छन् । १ अर्ब भन्दा पनि कम पाउनेमा मुगु, रसुवा, रुकुम, पुस्ताङ र मनाङ छन् । यी सबै हिमाली जिल्ला हुन् । सरकारले स्थानी तहमा २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । जनसंख्या, भूगोल र समार्थको आधारमा अनुदान बजेट फाँडफाँड गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्लामा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्रीले गृह जिल्ला रोल्पाको लागि २ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन् । छिमेकी जिल्ला रुकुममा भने ७९ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।  

काठमाडौं । प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएको पनि छैन । प्रदेशको नामाङ्कन पनि भएको छैन । प्रदेश राजधानी कुन ठाउँमा रहने तय भएको छैन । तर केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि ७ अर्ब १४ करोड अनुदान दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजित बजेटमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छन् । तर प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित बजेट काठमाडौं महानगर पालिकाको लागि भन्दा करिव ४६ प्रतिशतले कम हो । बजेटमा महानगरपालिकाको लागि १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेट पारदर्शि रुपमा सार्वजनिक गरिदिएको छ । यसअघि गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति बजेट गयो भनेर स्थानीय तहका मानिसले जान्न पाउने थिएनन् । स्थानीय तहमा कहाँ कति बजेट जाँदैछ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ। भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ।व। २०७४—७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ। अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको बताएको छ। कन्जुस्याइँ गरेर गाउँलाइ बजेट  स‌घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत ९सवा ४ अर्ब० बजेट दिनुपर्नेमा १७।६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजनारबजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी/अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी/इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ९१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड० ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।’ उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजनारबजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ । अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ(तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन । १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भएरनभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उहाँले थप्नुभयो । गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ । ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,’ खनाल भन्नुहुन्छ, ‘होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्टदेखि पेट्रोलियम पाइपलाईन लगायतका पुर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रेल मार्गको निर्माण, सुरुङमार्गको निर्माण, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, फास्ट ट्रयाक र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । त्यस्तै, नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको थियो । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्यस्तै, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिनेछ । त्यस बाहेक आगामी आर्थिक बर्षलाई सरसफाई बर्ष पनि घोषणा गरेको छ । त्यस बाहेक, बजेटले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट संसदमा पेस गरेको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । साधारणतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। स्थानीय तहमा दिने निःसर्त तथा शसर्त अनुदान वृद्धि भएको र सो रकम चालु खर्च शिर्षकमा राखिएकोले पुँजीगत बजेट कम देखिएको उनले बताए । सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ । यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत हुने उनले बताए । बजेट कार्यन्वयन हुँदा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने ४ लाख स्वोरोजगार सिर्जना हुने हुने उनले बताए । बजेटमा गाउँपालिकाको लागि १०देखि ३९ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाको १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगर पालिकाको लागि ४०देखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगर पालिकाको लागि ६५ कारोडदेखि १ अर्ब २४ कराेड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय तहलाई स्रोत साधान बनाउन बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले स्थानीय निकायलाई धनी भनेको छ भने संविधान कार्यन्वयन लाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्ताे छ पूर्ण बजेट  Budget Speech