काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन सेयर बजार घटेको छ । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २६.७२ अंकले घटेर २ हजार ७५५.०५ विन्दुमा झरेको छ । बजेटमार्फत सेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकर बढाइएपछि त्यसको असर बजारमा परेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बजेटमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर किनबेचबाट प्राप्त नाफामा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर होल्ड गरेर नाफा कमाउने लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यद्यपि केही लगानीकर्ताहरूले भने बजार घट्नुको प्रमुख कारण कर वृद्धि मात्र नभएको बताउँछन् । ‘बजार घट्नुको कुनै ठोस कारण छैन । क्यापिटल गेन ट्याक्स बढे पनि त्यसले ठूलो असर पार्नुपर्ने अवस्था होइन । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिएको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक विषय हो,’ एक लगानीकर्ताले भने ।  ‘कर सामान्य बढ्दैमा बजार घट्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विषयले लगानीकर्ता केही सशंकित भएका हुन् । बजेटबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।  नेप्सेका अनुसार सोमबार ३५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २३३ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने २ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ । यस दिन ३४९ कम्पनीका १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । त्यसपछि नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको ३७ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २५ करोड र रिडी पावर कम्पनीको १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबार नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र कालिन्चोक हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये ११ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ भने २ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। नन–लाइफ इन्स्योरेन्स उपसमूह १.३७ प्रतिशत र अन्य उपसमूह ३.३६ प्रतिशतले बढेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेगरी बजेट आएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटपछिको अन्तरक्रियामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी आएको बताएका हुन् ।  अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्ला वर्षमा नेपालको उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको बताए ।  ‘निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी आएको छ,’ उनले भने,‘अहिले बजारमा माग बढ्न नसकेकोमा बजेटका कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले २६० वस्तुमा हटाएको अन्तशुल्कले कष्ट अफ बिजनेश घटाउने बताए । उद्योग परिसंघले माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ संसोधन स्वागतयोग्य भएको बताए ।  ‘कर विवाद समाधान, लगानी सम्बन्धी दजानौं कानुन संसोधनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय आएको छ । हामीले मागेकै विषय हुन्छ ।’ सरकारले बजेट मार्फत वन, खानी र प्राकृतिमा आधारित उद्योग बढाउने नीतिले उत्पादन मुलक उद्योग बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन् ।  बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषय सम्बोधन गरेपनि केही माग सम्बोधन नभएको बताए । उनले भारत लगायतका  देशबाट आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्ने माग गरेपनि बजेटमा उल्लेख नभएको बताए ।  निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि माग हुँदै आएको उत्पादनमुलक उद्योगमा हदबन्दी नलाग्ने माग गरेको थियो । यो विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन ।  डेटा माइनिङ लगायत प्राविधि उद्योगको विषयमा अझै स्पष्ट नभएको बताए । परिसंघले कृषी क्षेत्रको विकासकालागि कोल्ड स्टोरेज, बजारीकरणको लागि चेन निमार्ण सम्बन्धी थप कार्यक्रम अपेक्षा गरेको बताए ।  उनले निजी क्षेत्र बजेट प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नकोलागि सहयोग गर्ने बताए।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पारित भएपछि विपक्षी दलहरूले आगामी संसदीय रणनीति तय गर्न बैठक बोलाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी दलहरूको बैठक आज मध्याह्न १२ बजे कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ । बैठकमा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले अपनाउने साझा रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा बजेटका विभिन्न पक्षहरूको समीक्षा गर्दै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कमजोरीहरू संसदमा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा धारणा निर्माण गरिनेछ । साथै, बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी दलहरूबीच समन्वय कायम गर्ने र संसदमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने विषयमा पनि निर्णय गरिने जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाले हालै नियमावली पारित गरेपछि संसदको नियमित विधायी तथा बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको छ । यही सन्दर्भमा विपक्षी दलहरूले बजेट बहसलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो रणनीति तय गर्न संयुक्त बैठक आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍र्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले बताएका छन् । विगतका वर्षहरूमा बजेटमा बीमाका विषहरु ओझेलमा पर्दै आएकोमा यस पटकको बजेटमा भने बीमाका विषयहरू प्राथमिकतामा राखेको उनले बताएका हुन् । ‘यसपटक बीमा क्षेत्रका मुद्धाहरु प्राथामिकतामा परेका छन, बीमा क्षेत्रको लागि बजेट राम्रो आएको छ, यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ, ’  उनले भने । बजेटमा विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको उनले बताए ।  बजेटमा सरकारले सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगमी बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसले बीमाको दायरा झन् विस्तार हुने भएकाले सकारात्मक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, बजेटमार्फत आवासीय भवनको बीमावापत कर छुट, बीमा, आवास तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा बीमा क्षेत्र उत्साहित भएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि बीमा क्षेत्रले सरकारसमक्ष पेश गरेका करसम्बन्धी सुझावहरू भने बजेटमा समेटिन नसकेको क्षेत्रीले बताए उनका अनुसार बीमा प्रिमियममा आयकार छुटको सीमा ५० हजार पुर्‍याउन माग गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन । बजेटमा समेटिएका बीमा क्षेत्रका विषयहरू   सरकारले बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य लागू हुने भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगमी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ भने कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदानलाई निरन्तता दिइएको छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।  आगमी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  त्यसैगरी आर्थिक विधेयकमार्फत बीमा अभिकर्ताले पाउने कमिसनमा करको दर बढाएएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत थियो । नयाँ व्यवस्थामा ‘बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति रहेको बीमा​​​​​​अभिकर्तालाई भुक्तानी गरिएको सेवा शुल्क वा कमिसनमा २० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै,  बजेटमार्फत सरकारले बीमा अभिकर्ताले आव २०८२/८३ वा सोभन्दा अघि कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको भएमा लाग्ने कर र सीमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गरेको छ । 

बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सारका विषयमा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् ।  पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय तथा कार्यान्वयन मोडालिटी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी, बजेटमा डायस्पोरा फन्ड, अफसोर फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने पहल सकारात्मक देखिएको छ । हरित ऊर्जातर्फ हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको आधार तयार गर्ने घोषणा पनि भविष्य उन्मुख पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था र पेमेन्ट एक्ट ल्याउने प्रतिबद्धता हो । यसले बजारमा देखिने भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । साथै, लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र तल्लो तहको करदायरा थप सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको हातमा रहने खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरूको खर्च गर्न मिल्ने रकम बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोगमा देखिन्छ र बजारमा माग सिर्जना हुन थाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीमध्ये एक कमजोर माग हो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति बजारलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढेसँगै उपभोग बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा कारोबार विस्तार हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । बजेटले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ । विशेषगरी लाभांश कर (डिभिडेन्ड ट्याक्स), भन्सार तथा कर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । यसैगरी, सरकारले ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएर कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार अन्तर (ट्यारिफ डिफरेन्सियल) कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने र उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाइनुले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत अर्थात् कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ ।  मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) र रोयल्टी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने संकेतले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीलाई लागेको छ ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर अर्थात् मल्टिपल स्ल्याबमा लैजाने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको सुझावसँग मेल खाने विषय हो । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने घोषणा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।  विगतमा विनियोजित बजेटको खर्च औसतमा करिब ६० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा पूर्वाधार क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने सम्भावना छ । भन्सार, कर, लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ । बजेटले नियामकीय प्रणाली (रेगुलेटरी रेजिम) लाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरेको छ । अब सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचना त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ ।  त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पक्ष हो ।  कन्ट्याक्टलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहको अवधारणाले सरकारी सेवा थप छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।  बजेटमा हरेक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण धेरै कार्यक्रम सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।  सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता पनि घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अबको आवश्यकता राम्रो योजना बनाउने मात्र होइन, ती योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो ।  निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक विकास रणनीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको विषय बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि उद्योग विकाससँग सम्बन्धित सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट औद्योगिक रोडम्याप र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । सरकार त्यस दिशामा काम गरिरहेको संकेत देखिएकाले आगामी दिनमा यस विषयले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर (मल्टिपल स्ल्याब) मा लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्भवतः यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्थापनका चुनौती र कार्यान्वयनका सम्भावित मोडालिटीबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिएको अनुभूति हुन्छ । केही विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि तिनलाई अध्ययन र नीतिगत छलफलको दायरामा ल्याइनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो ।  जेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर माग भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही हदसम्म विस्तारमुखी बजेट आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढोस् भन्ने नै थियो । विशेषगरी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा केन्द्रित लगानीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास हाम्रो छ ।  यसरी हेर्दा बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि, बजेटको पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आर्थिक विधेयक तथा अन्य विस्तृत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।  त्यसका बाबजुद समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने संकेत गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा प्रारम्भिक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधिको वातावरण सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पूर्वाधार र पूँजीगत खर्च नै हो ।  सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराउने, विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।  यदि यस्ता माध्यमबाट लगानीको आकार विस्तार गर्न सकियो भने उद्योग–व्यवसायले पनि आफ्नो योजना र उत्पादन क्षमता त्यहीअनुसार विस्तार गर्न थाल्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उद्योगहरूको माग बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।  यसरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगबीच सकारात्मक चक्र (पोजिटिभ साइकल) निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ, जसले पुनः विकास र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने आधार तयार गर्छ । अन्ततः यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसैगरी, हामीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली ब्रान्डलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस अभियानका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, र दोस्रो स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली ब्रान्डको विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।  सरकारले पनि आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरिरहेको अध्ययनले ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम रहन सके सन् २०३३ सम्म नेपाल नाममात्र (नोमिनल) आधारमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने र वास्तविक (रियल) आधारमा सन् २०३९ सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाएको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत नौ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू अध्ययनमा समेटिएका छन् । तीमध्ये धेरै विषय बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको साझा दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ । अब ती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नेपाललाई ठूलो आकारको, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकर अन्तिम करकै रूपमा कायम रहने स्पष्ट पार्दै कर दरमा गरिएको सामान्य वृद्धि लगानीकर्ताकै सुझावअनुसार गरिएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पुँजीगत लाभकरबारे उठेका चासोको जवाफ दिँदै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने करदरमा सीमित समायोजन मात्र गरिएको बताए । ‘पुँजीगत लाभकर अन्तिम नै हो,’ उनले भने, ‘५ प्रतिशतलाई ७.५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत बनाएका छौं । तर यो अन्तिम करकै रूपमा कायम रहनेछ ।’  उनले कर संरचनामा गरिएको परिवर्तन लगानीकर्ताको माग र बजारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर गरिएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सूचना प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी तथा नीतिगत प्रोत्साहन दिने बताए । ‘अर्थतन्त्रमा बिग ब्याङ र पूर्वाधारमा बिग पुसका रूपमा काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र अहिले यस्तो बजेट कहाँबाट बर्सियो भनेर उत्साहित भएको अवस्था छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेरेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमार्फत लगानी, उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।  उनका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभएको दाबी गरेका छन्। आइतबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बजारमा चलेको हल्लाभन्दा निकै कम आकारको बजेट आएकाले यसलाई ठूलो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।  कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को सापेक्षतामा बजेटको आकार विगतका वर्षहरूभन्दा सानो रहेको उनको मुख्य दाबी छ । ‘बजारमा २५ खर्बको बजेट आउँछ रे भन्ने व्यापक हल्ला थियो, तर अन्तिममा बजेट २१ खर्बको हाराहारीमा आयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘धेरैले बजेट ठूलो र महत्त्वाकाङ्क्षी आयो भने पनि आकारका हिसाबले यो त्यस्तो होइन । राज्यको क्षमता र अनुकूलताकै आधारमा वाञ्छित सीमाभित्र बजेट आएको छ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्मको बजेट आएको इतिहास स्मरण गराउँदै उनले यसपटक प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सापेक्षतामा २८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट ल्याइएको स्पष्ट पारे ।  भूकम्पपछिका वर्षहरूमा बजेटको आकार जीडीपीको ३० प्रतिशतमाथि आउने गरेकोमा यसपालि त्यो ट्रेन्ड भत्काइएको उनले बताए । बजेटले मुलुकमा ऋणको भार थप्यो भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा जस्तो अहिले ऋण नबढेको दाबी गरे ।  हाल मुलुकको कुल ऋणको आकार २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी) पुगेको जानकारी दिँदै उनले यस वर्ष ६५७ अर्ब ऋण लिइएको र ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिएको बताए । यो साल वैदेशिक ऋण मात्रै ७२ अर्ब रुपैयाँ तिरिनेछ । आगामी वर्षका लागि ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणको लक्ष्य लिइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले हामीले लिने ऋण पहिलेकै थोपरिएको ऋण तिर्नमा जाने गरेको छ ।’ अर्को वर्षदेखि ऋणलाई नेटमा हिसाब गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि छलफल भइरहेको र नयाँ विधि अपनाइने उनले जानकारी दिए । निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा बजारमा चलेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धि स्पष्ट रूपमा २१ प्रतिशत नै भएको दाबी गरे । ‘तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै हो, यसमा कसैलाई डाउट नहोस् । झुक्क्यायो वा ढाँट्यो भन्ने कुराहरू गलत हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘१० प्रतिशत बेसमै वृद्धि भएको हो र बढेको बेसमा अर्को १० प्रतिशत थपिएको हो । तर, यो कार्यसम्पादनमा आधारित सुरु गर्नका लागि हो । अहिले सबैले पाउँछन्, तर रिफर्म पछि त्यो एडजस्टेबल हुनसक्छ । त्यसपछिको प्रोत्साहन भत्ता वास्तविक प्रोत्साहनकै लागि मात्र हुनेछ ।’ 

काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुस्ताएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सृजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले जनाएको छ ।  बजेटका विषयमा आइतबार आज आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सिबिफिनले यस्तो जनाएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गरिने घोषणालाई ऐतिहासिक, दूरदर्शी र समयसापेक्ष कदमका रूपमा सिबिफिनले स्वागत गरेको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति तथा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीका बीच आएको यो बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता तथा लगानीमैत्री नीतिको सृजनालाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात् गरेको सिबिफिनको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्नेछ । यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन अभिवृद्धि गर्दै मुलुकलाई उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अग्रसर गराउने आधार निर्माण गर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । बजेटमा समेटिएका जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्व र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न सिबिफिनले सरकारसँग माग गरेको छ ।  साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निकट रहेर अभिन्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत सिबिफिनले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र विभिन्न कारणले बक्यौता तिर्न नसकेका करदाताहरूलाई लक्षित गरी विशेष छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म विभिन्न चरणमा जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा अतिरिक्त दस्तुरहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।  लामो समयदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका, विवरण बुझाउन नसकेका वा कानुनी विवादमा अल्झिएका व्यवसायहरूका लागि छुट योजना ल्याएको हो ।  सरकारले प्यान नलिई आय आर्जन गरेका व्यक्तिहरूका लागि २०८३ साल पुस मसान्तभित्र कर प्रणालीमा आउँदा शुल्क र ब्याज पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । प्यान लिएर पनि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेका करदाताहरूका लागि सरकारले ठूलो राहत दिँदै अघिल्ला वर्षहरूको विवरण नै बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै, प्यान भई आय विवरण तथा कर बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरूले पनि आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता राफसाफ गरेमा शुल्क र ब्याजमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ दर्ता भएर पनि कर नतिरेका र विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूका लागि पनि सरकारले विशेष सहुलियत ल्याएको छ । यस्ता करदाताहरूले आगामी २०८३ पुस मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।  अन्तःशुल्क तर्फ कर नतिरेका करदाताहरूका लागि २०८३ पुस मसान्तसम्म विलम्ब शुल्क र जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण नगरेकाहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै पछिल्ला वर्षको दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने गरी छोटो म्याद तोकिएको छ ।   विवरण पेश गरेर पनि भ्याट, अन्तःशुल्क र डिजिटल माध्यमको कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्कमा पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता रहेका करदाताहरू र विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका करदाताहरूका लागि पनि २०८३ पुस मसान्तसम्मको म्याद दिई शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसमा दूरसञ्चार क्षेत्रको बक्यौतालाई भने समावेश गरिएको छैन ।   कूटनीतिक निकायमा कार्यरत रहँदा कर तिर्न बाँकी भएकाहरूका लागि आगामी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र ब्याज र शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका कम्पनीहरूका लागि आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्रै सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष अवसर दिइएको छ ।  साल बसाली ऐन अन्तर्गत बक्यौता रहेका करदाताहरूले भने २०८३ मंसिर मसान्तभित्र जरिवाना, ब्याज र शुल्कमा आकर्षक छुट पाउन सक्नेछन् ।  यस्तै, क्यासिनोको इजाजत नवीकरण गराउन बाँकी रहेका व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नवीकरण शुल्क बुझाएमा नवीकरण शुल्कमा लाग्ने जरिवानाको ८५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारको यस कदमले ठूलो परिमाणको बक्यौता उठाउने र करदाताहरूलाई कानुनी झन्झटबाट मुक्त गराई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउने सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।     

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले नतिजामुखी भएर दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम पालिका अधिवेशनका क्रममा तादी गाउँपालिका-५ मा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेट युवापुस्ताको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको उल्लेख गरे। उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा कुन दिशातर्फ अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्राथमिकता, राजस्व नीति तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणसमेत स्पष्ट रूपमा समेटिएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नीतिगत सुधारमार्फत विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, सन्तुलित र समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे ।  ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तो छरिएको र उद्देश्यविहीन बजेट होइन, यसपटक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकासको स्पष्ट प्रस्थानबिन्दु तय गर्नेगरी बजेट आएको छ,’ सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने । विकास र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा पूरा गर्ने सोच र दृष्टिकोणअनुसार बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र बजेटको लाभ सीमित शक्तिशाली समूहमा केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।  त्यस्तै, बजेट वक्तव्यले सबै विषय समेट्न नसक्ने भएकाले विस्तृत योजना तथा कार्यक्रमहरू रातो किताबमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि उनले दिए । जिल्लाका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफूले सक्रिय भएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले स्थानीयवासीलाई आफ्ना गुनासा र समस्या जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि जानकारी गराउन आग्रह गरे। प्राप्त समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए ।  त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले वर्तमान बजेट सत्तारुढ दलले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बताउनुहुँदै विकासमा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । यो बजेटमार्फत सरकारले आगामी २० वर्षलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध विकासको आधार तयार गरिएको पनि उनको भनाइ थियो । सोही कार्यक्रआ सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता विकृतिविरुद्ध कडा कदम चालिने बताए । ‘राजनीति जनताका लागि गरिन्छ। अब गलत काम गर्नेहरू अब स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्छन्,’ उनले भने । सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाको केन्द्रमा नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा शासन व्यवस्था सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा युवाहरूमा असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना बढेको धारणा राखे ।  नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढेको र त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गराएको उनको भनाइ थियो ।  त्यसैगरी, बुधबार रास्वपाको शिवपुरी गाउँपालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियातन्त्रको अन्त्य रहेको बताए ।  पालिका अधिवेशनका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले गलत काम गर्नेलाई सरकारले नछोड्ने तथा अनियमितता भए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । राजनीति देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए । सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको उल्लेख गरे  । लगानी र उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर विकास अघि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै देशभरको मोबाइल नेटवर्क समस्या समाधान गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।  त्यस्तै, नुवाकोटमा पर्यटन विकासका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी विकासमार्फत समग्र देशको समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको बताउँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसमेत थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ । कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट-चियाबारी, थानकोट-चित्लाङ, मझिमटार-शक्तिखोर र चिसापानी-बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।  यसअघि आव २०७८/७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान-लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार-शक्तिखोर-जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो । सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे ।  सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ । 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बजेटका विभिन्न प्रावधानहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आयकर दरमा गरिएको सुधार, मध्यम आयस्तर भएका नागरिकलाई प्रोत्साहन र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू बजेटका सबल पक्ष भएको उल्लेख गरे । विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । त्यस्तै, लगानीको सुरक्षा र ऋण असुली प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने र कारोबारमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा आइपर्ने व्यावहारिक तथा कानुनी अड्चनहरू, जस्तै रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा ल्याइनुलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले ठूला पूर्वाधार तथा हाउजिङ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका समस्या र ठूला निर्माण आयोजनामा देखिएका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने महासंघको अपेक्षा छ । 'अहिले बजेटमा केही राम्रा कुराहरू आएका छन् जस्तो लाग्छ। आयकर दरहरू घटाउने प्रयास गरिएको छ, मध्यम आयस्तरका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको देखिन्छ, युवालाई लक्षित कार्यक्रम छन्, र आईटी क्षेत्रमा पनि केही प्रोत्साहन गरिएको छ,' उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि केही खर्च बढाउने प्रयास गरिएको छ। धेरै वर्षपछि पुँजीगत खर्च बढाइएको छ, करिब एक खर्बले भए पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले बजार चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।' उनका अनुसार क्रेडिट रिकभरी एक्टलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ, जसले लगानी सुरक्षित बनाउन र उधारो असुलीलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, सनसेट क्लजको अवधारणा पनि ल्याइएको छ, जसले पूर्वाधार र हाउजिङ परियोजनामा देखिने अवरोधहरू घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उनकाे भनाइ छ ।  अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगहरूको पनि उद्योगका रूपमा चित्रण गर्दै उनले यो क्षेत्र चलायमान हुँदा मात्र अन्य सहायक उद्योगहरू फस्टाउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको विस्तारले सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन सुरु भएका टाइल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्नेछ । नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यको सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालीलाई व्यवस्थित आवास र उच्च जीवनस्तर उपलब्ध गराउन सरकारले उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 'घरजग्गा व्यवसाय वास्तवमै उद्योगहरूको पनि उद्योग हो । निर्माण क्षेत्र फस्टायो भने सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू पनि विस्तार हुन्छन् । त्यसका लागि यो क्षेत्र अघि बढ्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'एलडीसी ग्र्याजुएसनको विषयमा हामीले तयारी पूरा नभएको भन्दै केही समय सार्न अनुरोध गरेका थियौं । अहिले सरकारले राष्ट्रसंघमा निवेदन पठाइसकेको छ र सम्भवतः केही वर्षको समय पाउन सकिन्छ । तर त्यो अवधिमा तयारी गर्न जरुरी छ ।' अध्यक्ष श्रेष्ठले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा केवल आर्थिक तथ्याङ्क मात्र होइन, नेपालीको जीवनशैली र आवास स्तरमा पनि सुधार आउनुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित आवास क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे मात्र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक छवि सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेकामा सरोकार भएकाले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।       बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्दै संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।       यस्तै, उत्पादन वृद्धिका साथ ऊर्जा व्यापार, प्रसारण सञ्जाल, वित्तीय संरचना र नियामकीय सुधारलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ ।      सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्व दिँदै उत्पादनदेखि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । पूर्वऊर्जा सचिव मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार समग्रमा बजेटले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्न खोजेको छ ।      तोकिएका समयमा आयोजना नबन्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि लिएको पहल तथा निजी क्षेत्रलाई थप सबल बनाउन राखेको लक्ष्य आफैँमा नयाँ र महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालको टिप्पणी छ । यस्तै, केही कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।      नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय नियमित जस्तै बजेटमा समेटिँदै आएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न ‘फण्ड’ खडा गर्ने तथा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेजस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको पूर्वसचिव भेटुवालले बताए ।       बजेटमार्फत आयोजना जिम्मा लिने तर निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । पूर्वसचिव भेटुवालले राजस्वको स्रोतको विविधीकरण गर्न ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई केही कर थप भएको हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।         ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्नमात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।       हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं तथा हेटौँडा–रातमाटे–लप्सीफेदी–न्यू दमौली–न्यू बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सीतामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे हब–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य बजेटको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन रणनीतिक सङ्केत दिएको छ ।        सरकारले कर्णाली करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका अलावा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।       सरकारले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसैवर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगङ्गा आयोजनालाई तीव्रता दिने भएको छ । साथै, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा, चैनपुर सेती, तामाकोशी–५ र घुन्सा खोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।           नलगाड, अरुण–४ र नौमुरे आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माण हुने बेथान कर्णाली आयोजनालाई अघि बढाउने योजना छ ।       चर्चामा मात्रै सीमित रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।       यसैगरी, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।       विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर बसेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ ढाँचामा नयाँ पिपीए गर्ने नीति लिइएको छ ।       साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पिपीए गर्ने तथा सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।       निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको घोषणा बजेटले गरेको छ ।       स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नयाँ पिपिएका बारेमा पनि बजेटले केही बोलिदिएको भए थप राम्रो हुने धारणा राखे । उनले आन्तरिक बिजुली खपतमा जोड दिए ।       ऊर्जा क्षेत्रलाई हरित औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै सरकारले हेटौँडामा दुई दशमलव पाँच मेगावाटको ‘ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यो नयाँ योजना हो ।       स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार तथा ‘ब्याट्री’ व्यवस्थापनका लागि कर तथा पूर्वाधार प्रोत्साहनको नीति बजेटमा समेटिएको छ ।        निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’सहितको ढल व्यवस्थापन गरिनेछ ।       सरकारले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।       बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवको बजेटमार्फत सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा ठूलो लगानी विस्तार गरिनेछ । बजेटले परम्परागत सिँचाइ पूर्वाधारको पुनःस्थापनासँगै बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ ।       आगामी आवमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । यससँगै देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत आगामी वर्ष थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । आगामी आवमा राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडबक्र्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।       सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रमा थप पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माण पुनःठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने भएको छ । चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित दुई अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।       सुनकोशी–मरिन आयोजनाबाट प्राप्त अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्दै बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसका लागि ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।  महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा रानी–जमरा–कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने भएको छ । यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत थप दुई हजार ३८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब २१ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।       सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तु क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । वाणगङ्गा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाको पुनःस्थापना र मर्मतसम्भारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक तथा कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना तथा मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा निर्माण भएका तर जीर्ण बनेका प्रणालीलाई पुनःप्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ ।       तराई–मधेसमा सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका थप तीन हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही र धनुषामा ‘स्मार्ट’ प्रविधिमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।       पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष पहाडी टार क्षेत्रमा दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता ठूला नदीको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्गको अधुरा काम सम्पन्न गर्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्पताललाई व्यवस्थित एवं स्तरोन्नति गर्ने, कोशी करिडोर निर्माण गर्ने, झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० घर निर्माण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । बजेटमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने, कोशीका मझौला नदीलाई व्यवस्थापन गर्ने, गिरिजाप्रसाद कोइराला खेलमैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र कोशी प्रदेशमा पनि अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, भारतको बथनाहा र मोरङको कटहरी रेल्वे लाइन सञ्चालनजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।  कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले वर्तमान बजेटले हलेसीदेखि बराह क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै  कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नयाँ बजेटमार्फत सरकारले सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्दै शिथिल बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बजेटमा निजीक्षेत्र, नव उद्यम र औद्योगिक विकासका लागि व्यवस्था गरिएकामा आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष राउतले अर्थतन्त्रको स्वरूप फेर्ने गरी ल्याइएको २७३ वटा वस्तुमा भन्सार दर घटाउनुका साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह मुनी भन्सार दर लाग्ने, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिने, उधारो असुली कानुन ल्याउने जस्ता व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए ।  उनका अनुसार सडक, पूर्वाधार आदि लगायत करलाई एकीकृत गरी हरित कर लगाउने, देशको पहिलो एआई कम्प्युटर स्थापना गरिने, विदेशी लगानी फिर्ताका लागि राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत लिनु नपर्ने, २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीका लागि सकारात्मक छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले वर्तमान बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनका साथै धेरै परिवर्तन गरी क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले वर्तमान बजेटले उद्योग व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै अन्तःशुल्क हट्नु, कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कमले सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले वर्तमान बजेट निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको धारणा राखे । उनले बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका पूर्वध्यक्ष महेश जाजुले आज सार्वजनिक गरिएको बजेट निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय भएको प्रतिक्रिया दिए । उन बजेटले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै ३६० आइटममा अन्तःशुल्क हटाइएको, २७५ वटा कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल कम हुने भएकाले मुलुकको उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।  नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशीका अध्यक्ष पवन शारडाले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको मनोबल उच्च रहेकाले छ प्रतिशत मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर होइन १० प्रतिशतसमेत हुनसक्ने विश्वास जनाए । २ ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो मुलुकको तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रसमेत भएकाले घोषणाअनुसार आर्थिक वृद्धि कायम हुने उनको भनाइ छ ।  नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले नेपाल टेलिकमको सेयर ३४ प्रतिशत नागरिकलाई प्रदान घोषणाले टेलिकमको सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विराटनगरको विकासमा बजेट उदार बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।   नेपाल उद्योग व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले वर्तमान वजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई छुटैछुटको व्यवस्था रहेको र मध्यम आय भएका व्यक्तिको कर छुट हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटले कर परीक्षण पाँच वर्षलाई घटाएर तीन वर्ष राखिएकामा राम्रो पक्ष भएको चर्चा गरे । 

काठमाडौं ।  अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ । संघले उक्त बजेटले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन महत्वपूर्ण तथा उत्साहजनक कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन गरिएको छ । यद्यपि, ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा संघले जोड दिएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको निर्णयलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । यसबाट उपभोक्ताको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजार चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर नलाग्ने व्यवस्था तथा कर विवाद समाधानका लागि १ प्रतिशत थप भुक्तानीमा जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्ने नीति व्यवसायीका लागि राहत हुने संघको भनाइ छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।  संघले ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा झार्ने तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक मानेको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेजी, डिजिटल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क जस्ता व्यवस्थाले व्यापार लागत घटाउने र औपचारिक कारोबार बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा विशेष सुविधा तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको संघले जनाएको छ । ५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगमा सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने योजनाले उद्योगमा देखिएको विद्युत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंक धितोका रूपमा मान्यता दिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विस्तार गर्नु सकारात्मक रहेको संघको धारणा छ । साथै, निजी क्षेत्रद्वारा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली, व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना तथा उधारो असुलीका लागि कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संघले समग्रमा बजेटले कर दर घटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र औद्योगिक विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऊर्जा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।  

गण्डकी । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका महत्वपूर्ण योजना समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय ससंद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यहाँका ठूला पूर्वाधार आयोजनादेखि पर्यटन प्रवर्द्धनसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् । निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नससेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण ढाँचामा निर्माण अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बागलुङको ढोरपाटनस्थित उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । म्याग्दीस्थित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । काठमाडौँलाई पर्यटकीय राजधानी पोखरासँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–दमौली–पोखरा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गरिने उनले बताए। सिद्धार्थ राजमार्गको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा रुपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ–उद्यम व्यवसायी केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै ‘शालिग्राम पथ’ विकास गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवद्र्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–बैद्धिक दर्शन तथा मुस्ताङ, मनाङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गरिने भएको छ । गोरखामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र पूरा गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरा उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न इ–मोबिलिटी सेवा छिट्टै सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई दु्रतमार्गका रुपमा निर्माण सुरु गरिने जनाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरनीदेखि पोखरासम्मको चार लेन सडक शीघ्र सम्पन्न गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । खप्तड–रामारोशन–बढिमालिका–बूढीनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या–पर्यटन पदमार्ग ‘डाँफे रुट’को विकास गरिने उनले बताए। यस्तै, अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ जोड्ने पदमार्ग विकास गरिने जनाइएको छ । साइकल ट्रेलका लागि कास्कीको लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पोखरा, काडमाडौँ, विराटनगरलगायत सहरमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टीपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । पोखरामा रहेको प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितको आयुर्वेद अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोडिने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङमा रहेको ऐतिहासिक गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो जोड्ने गरी प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा सिक्टा आयोजनालाई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको बजेटमा भन्दा यस वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ । सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत अहिले डुडुवा शाखा नहर निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । गुरुवागाउँ र अकलघरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका सूचना अधिकारी साहले बताए ।  बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आव २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १० लाख रुपैयाँसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ६० हजार रुपैयाँ र १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप २ प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।