काठमाडौं । उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ विदेश भइरहेका बेला नेपाललाई कसरी ‘शैक्षिक हब’ बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस यतिबेला तातेको छ । आखिर, नेपालले आफ्ना विद्यार्थीलाई देशभित्रै कसरी रोक्न सक्छ र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने गन्तव्यका रूपमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्न सक्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्न यतिबेला विभिन्न शैक्षिक संघसंस्था, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद्हरू सक्रिय देखिन थालेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दैनिकी अचेल संसद भवनदेखि सम्मेलन कक्षसम्म फैलिएको छ । कहिले सांसदहरूसँग भेटघाट, कहिले शिक्षाविद्हरूसँग परामर्श, त कहिले अन्तरक्रिया र बहस कार्यक्रममा देखिने उनीहरूको एउटै उद्देश्य छ– नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गन्तव्य बनाउने ।
यसै सिलसिलामा गत जेठ महिनामा ग्लोकल प्रालिले ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेश्नल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ आयोजना ग¥यो, जहाँ नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने अवसरहरूबारे सघन छलफल भयो ।
कार्यक्रममा ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएको उनको भनाइ थियो ।
ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् ।
‘नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर, हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
ग्लोकल मात्र होइन, अहिले नेपालमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू यही विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । सान इन्टरनेशनल कलेजका कार्यकारी निर्देशक एवं नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विश्वका कतिपय मरुभूमि देशहरू कृषिको हब बनेका उदाहरण दिँदै नेपाल प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भएकाले शैक्षिक हब बन्न सक्ने दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नेपालको जियोग्राफी हेर्ने हो भने ४० डिग्री सेल्सियसमा बसेको मान्छे २०÷२५ किलोमिटर माथि जाँदा २० डिग्री सेल्सियसमा पुगिन्छ, नेपाल उच्च शिक्षामा मात्र होइन विद्यालय शिक्षामा पनि शैक्षिक हब बन्न सक्छ ।’
उनले सुरुवात आफैंबाट गर्न भन्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय बनाइरहेको र स्थानीय तह तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर काम अगाडि बढाइसकेकाले ‘बन्छ कि बन्दैन’ भनेर सोच्नुभन्दा गरेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली विद्यार्थी ‘ब्रेन ड्रेन’ हुने डरलाग्दो अवस्थाका बीच पनि केही विदेशीहरू अध्ययनका लागि नेपाल आइरहेका छन् । हाल विश्वका विभिन्न देशका विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र विश्वभाषा क्याम्पस लगायतमा अध्ययनरत छन् ।
नेपाल भित्रिएका विदेशी विद्यार्थीहरू मुख्य गरी चिकित्सा शिक्षा (मेडिकल), बौद्ध दर्शन (बुद्धिजम) र संस्कृत भाषा जस्ता विषयमा आकर्षित छन् । तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२६ मा मात्रै १ हजार ४० भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययनका लागि आएका छन्, जसमध्ये ७७० जना चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छन् र त्यसमा सबैभन्दा बढी संख्या भारतीय विद्यार्थीको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसार केयुबाट मात्रै अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशका ५ हजार ९०० विदेशी विद्यार्थी दीक्षित भइसकेका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना शिक्षा क्षेत्रमा अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्यले त्यसको सही प्रयोग गर्न नसकेको र यसको पछाडि सरकारकै हात रहेको आरोप लगाउँछन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नसमेट्ने ऐन–कानुन बनाएको र निजी क्षेत्रप्रति भ्रम पालेका कारण विदेशी विद्यार्थी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ ५० किलोमिटरको फरकमा विभिन्न प्रकारको फरक पाउँछौं यस्तो कुनै ठाउँ पाइदैन, अर्को कुरा हामी दुईवटा विसाल जनसख्या भएको देशको बीचमा हामी रहेकाले यो पनि हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो, तर यो सोच न हाम्रो पोलिसीमा छ न हाम्रो नेतृत्वमा छ ।’
नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जान जति सहज छ, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउन त्यति नै कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, हाल नेपालमा अध्ययनरत अधिकांश विदेशी विद्यार्थी सिधै ‘विद्यार्थी भिसा’ मा आउन पाएका छैनन् । उनीहरू सुरुमा पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गर्छन्, यहाँ आएर शैक्षिक संस्थामा भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्छन् र त्यसपछि मात्र विश्वविद्यालयको सिफारिस बोकेर शिक्षा मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमार्फत विद्यार्थी भिसाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार सहज र एकद्वार प्रणालीमार्फत विद्यार्थी भिसाको व्यवस्था नगरे ’स्टडी इन नेपाल’ अभियान केवल बहस र सेमिनारमै सीमित हुनेछ ।
यसैबीच, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो बाचापत्रमै नेपाललाई ‘शैक्षिक हब’ बनाउने घोषणा गरेको छ । बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘आज लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजिमा विदेश गइरहेका छन् भने हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन् । नेपालको एशियामा केन्द्रिय स्थान, आकर्षक परिदृष्य, र हावापानी साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तीपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तारष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त छ । हामीले विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालिन साझेदारी कायम गर्न साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउनेछौं ।’
रास्वपाले बाचापत्रमा घोषणा गरे पनि नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको गुनासो छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई रास्वपाले बाचापत्रमा यो विषय राखे पनि बजेट भाषणमा ‘स्टडी इन नेपाल’ का लागि कुनै बजेट नछुट्याउँदा यसमाथि पूर्ण विश्वास गर्न गाह्रो भएको बताउँछन् ।
तथापि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचन आजको भोलि नै नभए पनि यो अभियान सम्भव रहेको तर्क गर्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘हामीले शिक्षाको गुणस्तर यति राम्रो बनाउनुपर्यो कि, बाहिरको मान्छेले हेर्दा पनि अहो उच्च तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपाल पो जानुपर्ने रहेछ भन्ने हुनुपर्यो, यसो बनाउन सकियो भने मात्र सम्भव छ ।’
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा थुप्रै समस्या रहेकाले सुधारका लागि केही समय लाग्ने स्वीकार गर्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीले सुरुवात गरिसकेपछि यति राम्रो बनाउनुपर्छ कि ओहो हामीले अध्ययनका लागि नेपाल पो जानुपर्छ भन्ने भान पार्न सक्नुपर्छ, हामी विदेशी विद्यार्थिलाई नेपाल ल्याउन कसरी सजिलो हुन्छ, यसका लागि कस्तो नीति नियम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं, सम्भवतः यो कुरा चाँडै लागू हुने छ ।’
