काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो अपारदर्शिता, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन र जनगुनासो बेवास्ताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुशासनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको जनाएको छ ।
सरकारी निकायहरूमा सूचना व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्मको प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनको रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारी निकायलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । कार्यालयले सूचना लुकाउने, निर्णय अस्पष्ट राख्ने र नागरिकको गुनासो नसुन्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रति विश्वास घटाउँदै लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश निकायमा सूचना अभिलेखीकरण व्यवस्थित छैन । कतिपय कार्यालयमा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन । कतै डिजिटल प्रणालीनै अव्यवस्थित रहेको पाइएको छ । यसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगलाई थप सहज बनाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विशेष रूपमा सेवा प्रवाहमा जनगुनासो सुनुवाइ प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नागरिकले गुनासो गरे पनि सुनुवाइ नहुने, ढिलासुस्ती हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी नेतृत्वको नैतिकता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता कमजोर बनेको संकेत गरिएको छ । गैर–राजनीतिक र उत्तरदायी प्रशासन बिना सुशासन सम्भव नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकले समयमै सूचना अद्यावधिक नगर्ने, अभिलेख सुरक्षित नराख्ने र सेवा पहुँचलाई नागरिकमैत्री नबनाउने प्रवृत्तिलाई सुशासनको मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा पारदर्शिता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कमजोर प्रणालीले बढायो आर्थिक जोखिम
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन आम्दानी वृद्धि, डिजिटल वित्तीय निगरानी र कर प्रणाली सुधारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, वित्तीय नीति तथा कानुन कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्ने र बजार व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादनशीलता वृद्धि र आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरे अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र दिगोपन क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा आर्थिक स्थायित्वमै असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनले कमजोर आर्थिक सुशासनले विकासको गति मात्र होइन, राज्यको वित्तीय विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाइरहेको जनाएको छ ।
