काठमाडौं । नेपालमा सांसदहरूले संसदबाहिर अर्को पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र बन्दै गएको छ । सहकारी संकट, मेडिकल कलेज, ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विवादहरू बढेसँगै सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नता र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो । संघीय संसदका सदस्यहरू पूर्णकालीन जनप्रतिनिधि हुन् कि उनीहरूले आफ्नो विज्ञता अनुसार संसदबाहिर पनि पेशागत काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बहस अहिले राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक तहसम्म फैलिएको छ । नेपालको संविधान र संघीय संसदसम्बन्धी कानुनहरूले सांसदहरूको भूमिकाबारे व्यवस्था गरे पनि सांसदले ‘सेकेण्ड जब’ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा प्रत्यक्ष निषेध वा स्पष्ट अनुमति दिएका छैनन् । यही अस्पष्टताले सांसदहरूको बाहिरी पेशा, अतिरिक्त आम्दानी र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाइरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस विषयमा दुई धार स्पष्ट देखिन्छन् । एक पक्षले सांसद भनेको पूर्णकालीन सार्वजनिक सेवा भएकाले निजी व्यवसाय छाडेर जनप्रतिनिधिकै भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गर्छ । अर्को पक्ष भने लेखन, चिकित्सा, कानुन, शिक्षा लगायतका पेशागत अनुभव भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताउँछ । संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयका अध्येता प्रा.डा. गणेशदत्त भट्ट सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशाबाट अलग गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदको पद सेवाको पद भए पनि बौद्धिक तथा पेशागत क्षेत्रमा केही उदार व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ‘यदि कुनै सांसद उत्कृष्ट चिकित्सक हुन् भने उनले हप्तामा केही समय बिरामी हेर्नु वा कुनै सांसद प्राध्यापक हुन् भने विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नु लोकतन्त्रविपरीत होइन,’ भट्ट भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नबाझिने पेशामा निश्चित स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।’  सांसद लिमा अधिकारी पनि सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा पेशागत गतिविधिबाट रोक्नु अव्यावहारिक हुने बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिमा आउने धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै पेशागत पहिचान बोकेर आएका हुन्छन् । ‘सांसद सेवक हो, उसको विशेषज्ञताको उपयोग पनि हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार राज्यले सांसदलाई समाजबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने होइन, जिम्मेवार बनाउने हो । उनले अहिले सांसदको पारिश्रमिकले मात्र धेरैको जीवन धान्न कठिन हुने यथार्थतर्फ पनि संकेत गरिन् । विशेषगरी पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको पेशा पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिँदा सक्षम मानिस राजनीतिमा आउनै नचाहने जोखिम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद दिपक कुमार साह सांसदहरूले अतिरिक्त काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने अधिकारमा राज्य बाधक बन्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘सांसद पनि नागरिक नै हुन् । यदि कसैले आफ्नो ज्ञान, श्रम वा सीप प्रयोग गरेर वैधानिक रूपमा आम्दानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् । साहले भुटानमा चिकित्सक पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकालका दौरान सीमित रूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्न पाउने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि सन्तुलित मोडेलबारे बहस हुनुपर्ने बताए । तर, नीति निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा भने सावधानी आवश्यक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । नैतिक प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व सबै कानुनविद् र विश्लेषक भने यस्तो उदार दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठ सांसदहरूको बाहिरी पेशामा गम्भीर नैतिक प्रश्न जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार सांसदहरूले राज्यको सञ्चित कोषबाट तलब, सुविधा र सुरक्षा लिइसकेपछि उनीहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्छ । ‘राज्यबाट सुविधा लिएपछि फेरि निजी पेशा–व्यवसायमा सक्रिय हुनु नैतिक रूपमा प्रश्नरहित हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् । विशेषगरी सांसदहरूले आफ्नै व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा निष्पक्षता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको उनको तर्क छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सांसद बनेका अधिवक्ताहरूलाई सक्रिय वकालत गर्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । श्रेष्ठका अनुसार यसलाई नेपालमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । अधिवक्ता पर्शुराम घिमिरे पनि यही धारमा देखिन्छन् । उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अत्यधिक स्वतन्त्रताले दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ । ‘विगतमा विधेयक निर्माणका क्रममा सांसदहरूले देखाएको व्यवहारले ‘सेकेण्ड जब’ को दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ,’ घिमिरे भन्छन् । सहकारीदेखि मेडिकल कलेजसम्म : किन बढ्यो बहस ? पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बैंकिङ विवाद, ठेक्का प्रक्रिया, मेडिकल शिक्षा, जलविद्युत् तथा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका नीति निर्माणका क्रममा सांसदहरूको व्यावसायिक संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरू सहकारी सञ्चालक, निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगपति वा ठेकेदारकै रूपमा सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यही कारण संसदबाट बनेका कतिपय कानुन निजी स्वार्थअनुकूल हुने गरेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका केही सांसदहरूको भूमिकामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा सांसदको निजी व्यवसाय, विशेषज्ञ मन्त्री र सांसद–मन्त्रीको भूमिकाबारे तीव्र बहस सुरु भएको हो । अमेरिकामा कस्तो छ व्यवस्था ? संसारकै शक्तिशाली लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा सांसदहरूको ‘सेकेण्ड जब’ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छैन । तर त्यहाँ कडा निगरानी, आम्दानी सीमा र नैतिक मापदण्ड लागू गरिएको हुन्छ । अमेरिकी संघीय संसद् ‘कंग्रेस’ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र सिनेटका सदस्यहरूले संसदबाहिर सीमित अतिरिक्त काम गर्न पाउँछन् । उदाहरणका रूपमा सिनेटर र्यान्ड पल राजनीतिसँगै सीमित रूपमा आँखा चिकित्सकका रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्तै सिनेटर एलिजाबेथ वारेन राजनीतिमा आउनुअघि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा कानुनकी प्राध्यापक थिइन् । सांसद बनेपछि पनि उनले शिक्षण र पुस्तक लेखनमार्फत अतिरिक्त आम्दानी लिने गरेकी छन् । यस्तै सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले आफ्ना पुस्तकहरूबाट उल्लेखनीय रोयल्टी आम्दानी गरेका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । सन् २०२६ का लागि अमेरिकी सांसदहरूले बाहिरी कामबाट वार्षिक करिब ३३ हजार ८ सय ५५ अमेरिकी डलरसम्म मात्रै अतिरिक्त आम्दानी लिन पाउने सीमा तोकिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यसमा शिक्षण, लेखन, परामर्श सेवा वा अन्य पेशागत कामबाट आएको आम्दानी समावेश हुन्छ । तर अमेरिकामा पनि सांसदहरूले सबै काम गर्न पाउँदैनन् । प्रत्यक्ष ग्राहक प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अभ्यास, कर्पोरेट लबिइङ, कम्पनीको तलब खाने निर्देशक पद वा भाषण दिएर पैसा लिने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बेलायतमा पनि ‘सेकेण्ड जब’ विवाद बेलायतमा सांसदहरूको बाहिरी पेशासम्बन्धी बहस झन् चर्किएको छ । यसको केन्द्रमा कन्जरभेटिभ पार्टीका वरिष्ठ सांसद जेफ्री कॉक्स रहेका छन् । सांसदसँगै निजी वकालत पेशाबाट ठूलो आम्दानी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । विशेषगरी ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड सरकारलाई कानुनी सेवा दिएको विषयले उनको आलोचना बढाएको थियो । आलोचकहरूले सांसद भएर पनि बाहिरी काममा धेरै समय दिएको, संसदमा उपस्थिति कमजोर भएको तथा निजी स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयमा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि कॉक्सले भने आफूले सबै आम्दानी नियमअनुसार सार्वजनिक गरेको र कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त काम मात्र गरेको बताएका छन् । बेलायतमा सांसदहरूले बाहिरी पेशाबाट आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कॉक्स प्रकरणपछि सांसदहरूको अतिरिक्त काममा थप कडाइ गर्नुपर्ने बहस बलियो बनेको छ । नेपालमा कानुन छैन, बहस बढ्दै नेपालमा सांसदहरूको अतिरिक्त पेशा वा आम्दानीबारे स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनेको छैन । सांसदहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बाहिरी आम्दानीको सीमा तोकिएको छैन । कानुनविद् घिमिरेका अनुसार अहिले बहस मूलतः तीन प्रश्नमा केन्द्रित छ । सांसद पूर्णकालीन सार्वजनिक पद हो कि होइन ? सांसदले आफ्नो पेशागत पहिचान कायम राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? नीति निर्माण र निजी स्वार्थबीचको दूरी कसरी सुनिश्चित गर्ने ? उनका अनुसार भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सांसद र मन्त्रीको भूमिका छुट्याउने वा सांसदहरूको बाहिरी पेशामा सीमा लगाउने बहस अझ बलियो हुन सक्छ । विशेषगरी संसदीय प्रणालीमा सांसद नै मन्त्री बन्ने नेपालको अभ्यासले पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्न जटिल बनाएको विश्लेषण हुने गरेको छ । किनकि सांसद एकै समयमा कानुन निर्माता, सरकारको समर्थक र कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत बन्ने अवस्था देखिएको छ । ‘नेपालमा अब बहस त्यही दिशामा मोडिन थालेको संकेत देखिन्छ,’ घिमिरे भन्छन् । सांसद अधिकारीका अनुसार अब मूल प्रश्न यही हो कि राजनीतिमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने कि पूर्णकालीन जनप्रतिनिधिको अवधारणा लागू गर्ने ? सांसदलाई निजी पेशा गर्न दिने कि कडा सीमा तोक्ने ? उनले यी विषयमा अब गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको बताइन् । 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी रिटमा जवाफी बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट अब केही छिनमै आदेशको तयारी भएको अदालत स्रोतले बताएको छ । गत पुसको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेपाली कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । उक्त विशेष महाधिवेशनले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्दै गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेपछि विवाद चर्किएको हो । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितको पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भोलि (शुक्रबार) पनि निरन्तर हुने भएको छ । पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगनको मागसहित दायर उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दामा आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । साथै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट सरकारी वकिलले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । अब भोलि गगन–विश्व पक्षका वकिलहरूले बहस गर्ने कार्यतालिका छ । त्यसपछि दुवै पक्षबीच जवाफी बहस हुनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बहस प्रक्रिया सकिएमा भोलि नै आदेश आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

काठमाडौं । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । ​ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । ​बैठकमा उठेका विषयहरू र राजनीतिक दलहरूको लिखित धारणा संकलन गरी संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्ने तथा कार्यदलको आगामी कार्ययोजना तयार गरी प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी सदस्य सचिव (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव) लिलाधर सुवेदीलाई दिइएको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयलाई बृहत् रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको संयोजक साहले बैठकमा जानकारी दिए । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताए । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । ​साहले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्मरण समेत गराए । सोही निर्णयअनुसार चैत १६ गते उनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ​प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सबै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै उनले सरकार सबै पक्षसँग संवाद गरेर सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । बैठकमा सहभागी सबै पक्षले खुला रूपमा बहस गर्दै जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास आफूले लिएको शाहले बताए । ​सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले) का डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका डा. सुरेन्द्र कुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका डा.आभाष लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल सहभागी भएका थिए ।  यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।  

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठन गरिएको कार्यदल–२०८२ को पहिलो बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । कार्यदलमार्फत राजनीतिक सहमतिको आधार तयार गर्ने सरकारको तयारीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । कार्यदलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तर्फबाट संविधानसभा सदस्य तथा कार्यालय सचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री देव प्रसाद गुरुङ सदस्य रहेका छन् । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस, सुझाव संकलन तथा राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।   

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विभिन्न टाइम लाइन राखेर गर्ने कामहरु सार्वजनिक गरेको हो । जसमा साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासमा ८ वटा कामहरु राखेको छ ।  सरकारले संविधा संशोधनका लागि एक साताभित्र बहसपत्र तयार गर्ने समयतालिका बनाएको छ ।  यस्ता छन् साझा प्रतिवद्धता, समन्वय र जनविश्वासका ८ काम १. सम्वत् २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन योगदान पु–याउने तत्कालीन सुशीला कार्कीनेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्ने । २. सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने । यसको लागि प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने । ३. नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने । ४. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने । ५. दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने । ६. सम्वत् २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय पुनस्र्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न एकीकृत पहल गर्ने । यस पहल अन्तर्गत शहीदका परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न १०० दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना सहायता समेटिएको समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने साथै उक्त आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने । ७. सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने । उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने । ८. विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू केवल अभिलेखमा सीमित रहने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको नयाँ विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक तीव्र तरंगतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाट नै पार्टीमा दुई सभापति रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटगत द्वन्द्व अब संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो बहसको सुरुवात नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले एक अन्तर्वार्तामा गरेको अभिव्यक्तिबाट भएको हो । उनले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र गगन थापालाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिका रूपमा चित्रित गरे । विश्वकर्माको भनाइमा कांग्रेसमा अहिले व्यवहारतः दुई सभापति छन्, एक चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व । उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको बहसलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, वैधानिकता र अधिकारको टकरावलाई औपचारिक बहसको विषयसमेत बनाइदिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विश्वकर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका प्रभावशाली नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शंकर भण्डारी र जितजंग बस्नेत लगायतले आन्तरिक छलफलहरूमा यही लाइनलाई अघि सारेका छन् । नेता जितजंग बस्नेतका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यसबाट निर्वाचित सभापतिको वैधानिकता स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले समानान्तर नेतृत्वको अवधारणा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र प्रक्रिया नै विवादित छ । त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई नियमित संरचनासँग बराबरीमा राख्नु संस्थागत रूपमा जटिल हुन्छ । यो धारले मूलतः संस्थागत निरन्तरता र विधानसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ ।’ देउवा पक्षको यस धारणालाई गगन थापा पक्षले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसले स्पष्ट जनादेश दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा भन्छन्, ‘पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।’ उनका अनुसार कांग्रेसभित्र परिवर्तनको माग थियो, त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । अब त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ ।  अर्का नेता मनोजमणि आचार्यले पनि अहिले आएर महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले आवश्यक कुरा एकता हो, नयाँ विवाद होइन ।’ थापा पक्षले आफ्नो तर्कमा जनादेश, परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । विवादको जड : वैधानिकताको टकराव राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको संकटको मूल जड दुई प्रकारको वैधानिकता बीचको टकराव हो । उनी भन्छन्, ‘चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचनागत वैधानिकतामा देउवा पक्षको दाबी रहेको छ भने जनादेशमा आधारित वैधानिकताको दाबी विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा पक्षको छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै एकलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था नै अहिलेको कांग्रेसको संकट भएको उनको बुझाइ छ ।   अर्का विश्लेषक प्रकाश रेग्मीका अनुसार देउवा पक्षसँग संगठनको पुरानो संरचना, अनुभव र नेटवर्क छ भने थापा पक्षसँग नयाँ जनादेश, युवा समर्थन र परिवर्तनको एजेण्डा छ । यही कारण शक्ति सन्तुलन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘यो विवाद लम्बिँदै गएमा कांग्रेसको संस्थागत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’  केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य निकायहरूमा निर्णय लिन कठिनाइ हुने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ औंल्याउदै रेग्मी भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।’  अर्का विश्लेषक घिमिरेको विचारमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ । उनी भन्छन्, ‘यदि विवाद समाधान भएन भने पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्, जसले संगठनलाई कमजोर बनाउनेछ ।’ गुटगत समीकरण : कसको पकड कति ? अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन करिब बराबरी जस्तो देखिए पनि, सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही फरक तस्बिर देखिन्छन् । देउवा पक्ष पुरानो संगठनात्मक संरचनामा बलियो पकडमा रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा स्थापित नेटवर्क र अनुभवी नेताहरूको साथ उक्त पक्षलाई रहेको छ । थापा पक्षमा युवा नेतृत्व र नयाँ पुस्ताको समर्थन उसको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । साथै परिवर्तन र सुधारको एजेण्डा सहित विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त जनादेश पनि गगन पक्षका लागि टेक्ने मुख्य आधार हुन् । कांग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार अहिलेको लडाइँ केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको भावी दिशा पुरानो शैली कायम राख्ने कि नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बीचको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूका लागि कांग्रेसभित्रको यो विवाद नकारात्मक सन्देशका रूपमा देखिन सक्छ ।’  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि पार्टीले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु जनविश्वासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले विशेषगरी युवा मतदातामा निराशा बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति केही आशा देखाएका मतदाता र कार्यकर्तामा यसले निराशा सञ्चार गर्न सक्छ ।’ वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कांग्रेससँग मुख्यतः दुई विकल्प रहेको घिमिरेको सुझाव छ । उनको पहिलो सुझाव सहमति र शक्ति बाँडफाँड रहेको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने यसले तत्कालीन संकट समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’ उनको अर्को सुझाव स्पष्ट वैधानिक निर्णय प्रक्रिया हो । पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक निकाय जस्तै मार्फत स्पष्ट निर्णय गरेर नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।  ‘यदि कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिने गरी निर्णय भयो भने त्यसले झन् ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।  भीरको डिलमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्तै जोखिम मोडमा उभिएको छ । दुई सभापतिको बहस केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पार्टीको संरचना, वैधानिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा बनेको छ । यदि यो विवाद छिट्टै समाधान भएन भने कांग्रेस दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यदि दुवै पक्षले लचकता देखाएर साझा समाधान खोज्न सके भने यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कांग्रेस भिरको डिलको फर्सी हुन सक्छ जुन जतिबेला पनि गुल्टिन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ । 

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सार शुल्क नीतिको छायाँमा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ भने आलोचकहरूले यसलाई वासिङ्टनसामु झुकेको कदमको संज्ञा दिएका छन् । यस महिनाको प्रारम्भमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन् । संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको तथ्यपत्रक बाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन । तर नयाँदिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ ।  यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । शक्तिशाली किसान युनियनहरूले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो ।  नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पु‍र्याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरेका छन् । यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उनको अनुमान छ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकोले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन् । क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपूरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ ।  यद्यपि ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ । वासिङ्टनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन।  भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ। सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ । केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।  तर रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ । रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा एनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले सङ्केत गरेको छ । फिच सोलुसनअन्तर्गत बिएमआईका ड्यारेन टेलेका अनुसार भारतले औपचारिक घोषणा नगरी मूल्य र उपलब्धतामा आधारित ऊर्जा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ, जसले ‘तेल प्लाङ्क’ सम्बन्धी अस्पष्टता अझै कायम रहेको देखाउँछ । उहाँले केही रिफाइनरहरूले रुसी कच्चा तेलको स्पट खरिद घटाएको प्रारम्भिक सङ्केत भए पनि यसलाई पूर्ण नीतिगत परिवर्तन मान्न नमिल्ने बताए । समग्रमा, भारतका लागि यो सहमति आर्थिक विस्तारभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ । व्यापार, ऊर्जा र कूटनीतिक दबाबबीच सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा असर पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सार्वजनिक राजनीतिक बहसका लागि तयार रहेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चा गरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले भने त्यस्तो बहसमा सहभागी नहुने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राजनीतिक दल र नेतृत्वबीच खुला बहस आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । देशको भविष्य, विकासको दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताबारे जनतामाझ स्पष्टता ल्याउन सार्वजनिक डिबेट उपयोगी हुने उनको धारणा छ । यसै सन्दर्भमा ओलीले सार्वजनिक बहसको प्रस्ताव गरेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । शाहले आफू अहिले सार्वजनिक राजनीतिक बहसभन्दा व्यवहारिक काम र परिणाममा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । ओलीको सन्देशमा प्रतिक्रिया दिँदै शाहले लेखेका छन्, '७६ बालबालिकाको हत्या भएको घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग एउटै मञ्चमा सहभागी हुनु भनेको आफू पनि त्यसमा संलग्न भएको मानिने भएकाले म त्यसमा सहभागी हुँदिन।' उनले थप आरोप लगाउँदै २३ गते भएको आतङ्ककारी घटनालाई ढाकछोप गर्न २४ गते आगजनी गरिएको दाबी गरेका छन् । शाहका अनुसार आगजनी गरिएका स्थान र नेताहरूका घरबारे जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई पहिल्यै थियो ।   

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को इप्पानको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उर्जा क्षेत्र विकासको बाधक र यसको आगामी बाटोको विषयमा बहस गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको बहसमा सरोकारवालाहरुले प्रष्ट ऐन नियमको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमतामा ह्रास र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले उर्जा क्षेत्र सोेचेअनुरुप विकास हुन नसकेको बताएका छन् ।  नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसमा सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नु ऊर्जा मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दायित्व छ । दुवै मन्त्रालयले एकअर्कालाई सहजीकरण गर्दै, नीति, योजना र कार्यान्वयनमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको इप्पानको प्रमुख माग छ ।  वन, वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रबीच सहकार्य र सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले अगाडि सारेको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने  ऊर्जा व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् भने जलविद्युत आयोजनाहरू सधैं वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । आइतबार भएको बहसमा वक्ताहरुले राखेको धारणा हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार गरेका छौं ।  अरुण सुवेदी, ऊर्जा विज्ञ  यसको मूल समस्या हाम्रो सोंचाइमै छ । हामीकहाँ कमन सेन्स नै अनकमन भयो । नीति बनाउने तहमा आर्थिक साक्षरताको अभाव छ । हामीलाई पश्चिमाहरूले सिकाएको दिगो विकासको मोडलले मात्र पुग्दैन । उनीहरूले पहिले ‘द्रुत विकास’ गरे अनि मात्र दिगो विकासको कुरा गरे । चीन र भारतले पनि त्यही गरे । आज हाम्रा युवालाई सामान्य होइन, दुईबाट एकैचोटि सोह्र हुने खालको तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीति ‘दिगो विकास’को सुस्त गणितीय गतिमा अल्झिरहेको छ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । अख्तियारजस्ता निकायको आतंक यति छ कि कुनै अधिकृत टिप्पणी उठाउन डराउँछ । तेस्रो, हाम्रा कानुनहरू नै बाझिएका छन् । एउटाले हुन्छ भन्छ, अर्कोले हुँदैन भन्छ । मेरो सुझाव त यी सबै बाधक उपनियमहरू एकैपटक खारेज गरेर आवश्यकताअनुसार सकारात्मक सोचले नयाँ बनाउनुपर्छ । संरक्षित क्षेत्रलाई डिलिस्टिङ गर्नै नसकिने भन्ने होइन । राष्ट्रिय हित पहिलो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू दोस्रो । यदि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा बहुमूल्य खनिज भेटियो भने के हामीले उत्खनन नगर्ने ? यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मनदेवी श्रेष्ठ महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र छिमेकी मुलुकसम्म बिजुली निर्यात गरेर समृद्धिको सपना देखिरहेका छौं । तर, त्यो सपना र धरातलको यथार्थबीच एउटा ठूलो खाडल छ । विद्युत ऐन २०४९ र नियमावलीले हामीलाई एउटा बाटो त देखाएको छ, तर पछिल्ला केही वर्षदेखि त्यो बाटोमा यस्ता अवरोधहरू खडा भएका छन्, जसले गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निजी क्षेत्रका प्रयासहरू कोमामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नियमअनुसार सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्षे अवधिभित्र प्रवद्र्धकले सबै अध्ययन र सहमति जुटाएर जेनेरेसन लाइसेन्स लिनुपर्छ। केही वर्ष अघिसम्म यो प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज थियो । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि प्रवर्द्धकले ५ वर्षसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउँदा पनि सहमति पाउँदैनन् ।  परिणामस्वरुप, ठूलो लगानी भइसकेका आयोजनाहरू जेनेरेसन लाइसेन्सको प्रक्रियामा जानै नपाई स्वतः खारेज भइरहेका छन् । यो केवल एउटा अनुमतिपत्र रद्द हुनु होइन, यो त राष्ट्रिय पुँजी र समयको बर्बाद हो । यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । विभाग आफैँले अध्ययन गरिरहेको ताप्लेजुङको याङमा जलविद्युत् आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यो आयोजनामा सुरुमा सहमति जुटेको थियो। तर, बीचमा परिषद् गठनको नाममा प्रक्रिया अल्झाइयो । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा सहमति आउन सकेको छैन । जब सरकारी निकायले नै आफ्नै आयोजनामा यसरी हात बाँधेर बस्नुपर्छ भने, निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो कानुनको अर्को विडम्बना व्याख्याको भिन्नता हो । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा देखिएको समस्याले हाम्रो प्रशासनिक अस्पष्टतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय भन्नाले कसलाई बुझ्ने ? ऊर्जा मन्त्रालय कि वन मन्त्रालय ? हाम्रो बुझाइमा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनु कानुनी पालना हो, तर वन मन्त्रालयले यसलाई आफ्नै टेबलमा खोज्छ । यही परिभाषाको लडाइँ र दुई वर्षको समयसीमाको प्राविधिक अल्झनले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको प्रतिवेदन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले समय मात्र खाएको छैन, आयोजनाको लागत समेत ह्वात्तै बढाएको छ । यदि कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक–फरक हुने हो भने, कर्मचारीतन्त्रले न हुन्छ भन्न सक्छ, न हुँदैन भन्न सक्छ । यो अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्थाले विकासलाई ठप्प पार्छ । अब हामीलाई चाहिएको के हो भने सबै सरोकारवाला निकायहरू (ऊर्जा, वन, वातावरण, भूमिसुधार) एकै ठाउँमा बसेर प्रक्रियागत एकरूपता  बनाउनै पर्छ । आगामी दिनमा बन्ने ऐन र नियमावलीमा सम्बन्धित निकाय वा समयसीमा जस्ता शब्दहरूलाई यति स्पष्ट पारियोस् कि कसैले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न नसकोस् । वातावरण र वनको सहमतिलाई विकासको बाधक होइन, सहजकर्ताको रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लामो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेर हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको यो छोटो अवधि (करिब ११५ दिन) मा मैले यस क्षेत्रका केही गम्भीर र सुक्ष्म पाटाहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । ऊर्जा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, र वातावरण संरक्षण ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूले सिर्जना गरेका जटिलता र सहजीकरणका आवश्यकताहरूबारे केही नीतिगत र व्यावहारिक स्पष्टता राख्न चाहन्छु । विगतमा वन नियमावलीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका गाँठो फुकाउन हामीले सघन गृहकार्य गरेका छौं । मन्त्रालयले वन नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधन गरी यसलाई अझ बढी पूर्वाधारमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाएको छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको यो नियमावली अबको केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । यसले वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सरल बनाउनेछ, जसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत १२ वटा फरक–फरक नियमावलीहरू छन् । ती सबैलाई छरिएको अवस्थाबाट हटाएर एउटै होलिस्टिक र इन्टिग्रेटेड ढाँचामा लैजाने हाम्रो सोच छ । विशेषगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिएका छौं  । पहिलो–प्रक्रियाको सरलीकरण । दोस्रो–गुणस्तरको सुनिश्चितता । हामीले अधिकारको विकेन्द्रीकरण त ग¥यौं, तर प्रदेशहरूमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा ईआईए प्रतिवेदनहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि कमजोर प्रतिवेदनकै आधारमा आयोजना अघि बढ्यो भने भविष्यमा लगानीकर्ताले नै कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, सक्षम र प्राविधिक क्षमता भएका निकायबाट मात्रै अध्ययन गराउने र त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने नीति हामीले लिएका छौं । मन्त्रालयले विकासलाई सहजीकरण मात्र गर्दैन, संरक्षणको सर्त पालना भए–नभएको पनि हेर्छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले अनुमति लिँदा गरेका सर्तहरू फिल्डमा पालना नगरेको गुनासो छ । त्यसैले, म संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायलाई के आग्रह गर्दछु भने–हामी संयुक्त रूपमा फिल्डमै गएर ग्राउन्ड रियालिटी हेरौँ । जसले गल्ती गरेको छ, उसले सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्र–जो भए पनि राष्ट्रिय हित र वातावरणीय सन्तुलनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्डिभिजुअलाइज गर्ने प्रवृत्ति हो । कुनै एक आयोजना वा व्यक्तिको समस्या सुल्झाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, हामीले यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ जहाँ नियम र कानुनले नै काम गरोस् । कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक हुँदा कर्मचारीतन्त्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने र फिल्डमा काम गर्नेले दुःख पाउने अवस्था छ । त्यसैले, ऊर्जा, वन, र अर्थ मन्त्रालयबीचको नीतिगत द्वैधता हटाउन ड्यु डिलिजेन्समा आधारित कानुनी सुधार आवश्यक छ । हाम्रो प्राथमिकता ग्रिन इनर्जी नै हो । तर, आयोजनाको अनुमति लिने र होल्ड मात्र गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक कार्यान्वयनमा जानेहरूलाई हामी हरतरहले सहयोग गर्न तयार छौं । वन मन्त्रालय विकासको बाधक होइन, दिगो विकासको रक्षक हो । तपाईँहरूका सुझावहरूलाई हामी नीतिगत डकुमेन्टमा समेट्नेछौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, कानुनको परिधिभित्र रही प्रोसेस फ्यासिलिटेसन गर्न म व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सधैँ तत्पर छु ।  अर्जुन भण्डारी, सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग यो समस्या जलविद्युतको मात्र होइन, नेपालका सबै पूर्वाधार आयोजनाको साझा समस्या हो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद, र वन क्षेत्रको प्रयोगमा ढिलाइले गर्दा हरेक आयोजनाको समय र लागत बढेको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्«याक सुरु भएको ७ वर्ष भइसक्यो, तर अझै जग्गाको समस्या समाधान भएको छैन ।  हाम्रो अध्ययनले एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन औसत ३३९ दिन लाग्ने देखाएको छ । जबकि भारतमा यो १०५ दिनमै हुन्छ । नीतिगत तहमा समन्वय हुन सकेको छैन । हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्नै प्राथमिकता र बाझिने कानुन छन् । पहिले त एउटा ३ कोठे स्कुल बनाउन वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्दा त्यसलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ भनेर ९ महिना लगाएर योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था थियो, जुन हामीले हालै सुधार गरेका छौं ।  हाम्रो सुझाव छ, अब टुक्रा–टुक्रा समाधानले हुँदैन । एउटै छाता ऐन, ‘विकास सहजीकरण ऐन’ ल्याउनुपर्छ । यसले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, र अन्य सबै प्रक्रियालाई ‘एकद्वार प्रणाली’मा ल्याएर समाधान दिनुपर्छ । विकास सबैको साझा लक्ष्य हो भने कानुन पनि एकीकृत हुनुप¥यो । हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्छौं । दीपक ज्ञवाली, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आज हामी नेपालको विकासको एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौं, जहाँ द्रुत विकास हाम्रो आवश्यकता मात्र होइन, एउटा राष्ट्रिय सपना बनेको छ। लामो समयसम्म हामीले विकास कि आधारभूत आवश्यकता ? भन्ने बहस ग¥यौं । तर आज समय बदलिएको छ । अबको हाम्रो मन्त्र दिगो र द्रुत विकास हुनुपर्छ । तर यो यात्रामा पूर्वाधार विकास र वातावरणीय सन्तुलनलाई कसरी एउटै लयमा हिँडाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामुन्ने पहाड झैँ ठिङ्ग उभिएको छ । हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्ने हो । हामीले सहजीकरणका लागि विगतमा पनि पटक–पटक कार्यविधिहरू बनाएका छौं । समस्याका धेरै कारण छन्, बुझाइमा एकरूपता नहुनु, एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति, र समन्वयको कमी आदि । धेरैजसो अवस्थामा, आयोजना विकासकर्ताहरूले समयमै गुणस्तरीय रिपोर्ट नबुझाउने तर दोष वन मन्त्रालयलाई दिएर उम्किने प्रवृत्ति पनि छ । यद्यपि, हाम्रा प्रक्रियागत चरणहरू लामो छन् भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं र त्यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नु हो । यो केवल एउटा सरकारी मन्त्रालयको कार्यसूची मात्र होइन, यो भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वन र वातावरण विकासका बाधक होइनन्, बरु विकासलाई दिगो बनाउने आधारशिला हुन् । मौजुदा ऐन, नियम र नीतिहरूलाई हामीले यही सन्तुलन कायम गर्ने सेतुको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं । इतिहास हेर्ने हो भने वन ऐन २०४९ को समयदेखि नै मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्न लचिलो कार्यविधिहरू बनाउँदै आएको छ । २०६५ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा हामीले वन नियमावली र कार्यविधिहरूमा व्यापक सुधार गरेका छौं । जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिन अब चरणबद्ध भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो उद्देश्य प्रक्रियालाई रोक्नु होइन, बरु यसलाई कानुनसम्मत र छिटोछरितो बनाउनु हो ।  विकासको बहस गरिरहँदा हामीले एउटा तीतो यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ, हामीबीच समन्वयको अभाव र दोषारोपणको प्रवृत्ति हावी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा फाइल अड्कियो भन्नुभन्दा पहिले, ती प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र समय सीमालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूबाट गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आउने र प्रक्रियागत त्रुटिहरू हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, भारत जस्ता देशहरूमा जस्तै आयोजनाको वर्गीकरण (ब् ७ द्य) गरी क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब् को समयरेखालाई अझै संक्षिप्त र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास हामी पनि सिक्दै र कार्यान्वयन गर्दैछौं । संरक्षित क्षेत्र, बफर जोन र निकुञ्जहरू हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्, यिनीहरू जलविद्युत् आयोजनाका लागि ’वाटर टावर’ पनि हुन् । जलाधार संरक्षण नभई जलविद्युत् दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता क्षेत्रमा हुने विकासमा हामी अलिकति बढी गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । तर, यसको अर्थ आयोजना नै रोक्नु होइन । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा देखिएका प्राविधिक ढिलाइलाई कानुनी परिधिभित्रै रहेर समाधान गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकास विरोधी निकाय होइन । हामी समृद्धिको सहयात्री हौं । विकास र वातावरण एक–अर्काका शत्रु होइनन्, यी त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हामीले खोजेको समाधान भनेको, ’हरियो वन, नेपालको धन र सेतो पानी नेपालको आम्दानी बीचको एउटा यस्तो साझा विन्दु हो, जहाँ प्रकृति पनि जोगियोस् र देश पनि बनोस् । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच दोष लगाउने खेल होइन, सहकार्य आवश्यक छ । हामी प्रक्रिया सुधार्न तयार छौं , तपाईँहरू गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तयार हुनुहोस् । राष्ट्रिय हितको यो साझा महायज्ञमा हामी सबैको सोचमा एकरूपता हुनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।    

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आज बिहान ८ बजेदेखि उद्घाटन सम्पन्न, नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने गगनको उद्घोष काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष विधान महाधिवेशन अन्तर्गतको बन्दसत्र आज सोमबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । आइतबार राजधानीमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहपछि महाधिवेशन औपचारिक छलफल र निर्णयको चरणमा प्रवेश गरेको हो। बन्दसत्रमा पार्टीको विधान, संगठनात्मक संरचना, आन्तरिक प्रक्रिया तथा भावी कार्यदिशासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । पार्टी नेता रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार उद्घाटन समारोह अपेक्षाकृत व्यवस्थित र शान्त वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको दाबी गर्दै नेतृत्व पक्षले यस विशेष महाधिवेशनबाट हुने निर्णयहरू वैधानिक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले दोस्रो विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुको पृष्ठभूमिमा पार्टीभित्र लामो समयदेखि उठ्दै आएका संगठनात्मक र प्रक्रियागत प्रश्नहरू रहेको अर्का नेता मनोजमणि आचार्यको दाबी छ । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढिरहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा व्यक्त हुँदै आए पनि विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले अब पछाडि नफर्किने म्यान्डेट दिएको आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, 'विधानका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको, निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रित भएको र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले विधान संशोधनका लागि विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।' उद्घाटन समारोह र नेतृत्वको धारणा आइतबार सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा पार्टीका नेता, पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले महाधिवेशनको उद्देश्य नीति र नेतृत्व परिवर्तनमार्फत पार्टीलाई समयानुकूल बनाउनु रहेको बताए। उनले महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वसम्बन्धी बहसलाई समेत अघि बढाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुने थापाले स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै स्पष्ट बहुमत पुगेको र विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णयहरू वैधानिक हुने दाबी गरे । उनका अनुसार विधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नै महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । वैधानिकतासम्बन्धी बहस विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन । केही नेताहरू र इकाइहरूले नियमित महाधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्नुले प्रक्रियागत जटिलता निम्त्याउन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा यस्तै घटना भएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको र केन्द्रीय समितिको निर्णय नभएको प्रसङ्ग आयोगले उठाएको कुँवरले बताए । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले पनि विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो महासमिति बैठकमा हिन्दु राज्यको मागमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहमत हुँदा पनि नेतृत्वले त्यसलाई अनदेखा गरेको र अहिले आफू अनुकूल हुँदा वैध ठहर गरिनु बहुमतको मनपरी व्याख्या त होइन भन्ने आशङ्का गर्न सकिने बताए । तर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति, कोरम पूरा भएको अवस्था र विधानले दिएको अधिकारका आधारमा कुनै कानुनी वा संगठनात्मक समस्या नहुने दाबी गरिरहेका छन् । नेता प्रकाश स्नेही रसाइली भन्छन्, 'झण्डै दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको अनुमोदनलाई अवैध देख्नु दृष्टि दोष मात्रै हो ।' रसाइलीका अनुसार बन्दसत्रमा आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। 'विधानले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको छ । अब छलफल र निर्णय मात्रै बाँकी छ,' उनले भने । बन्दसत्रको कार्यसूची आज सुरु हुने बन्दसत्रमा विधान संशोधन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार संशोधन प्रस्तावहरू विभिन्न उपसमितिबाट तयारी अवस्थामा छन् । त्यसबाहेक देशको पछिल्लो समसामयिक अवस्थामा कांग्रेसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलका विषयहरूमा सभापति र पदाधिकारीको अधिकार तथा जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति तथा अन्य संरचनाको भूमिका, निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता, अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था र संगठन विस्तारका विधिहरू समावेश छन् । त्यसैगरी उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाबीचको समन्वय तथा युवा र महिलाको सहभागिता बढाउने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक सन्दर्भ र महाधिवेशनको महत्व यो विशेष महाधिवेशनलाई नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक मामिलासँगै समग्र राजनीतिक सन्दर्भसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन, गठबन्धन राजनीति र निर्वाचन परिणामका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । यस अवस्थामा पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ उठ्दै आएको छ । विशेष महाधिवेशनलाई त्यसैको एक प्रक्रियाका रूपमा लिइएको छ । पछिल्लो समय महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कांग्रेससँगै देशको राजनीतिमा आशालाग्दा नेताका रूपमा हेरिएको सन्दर्भमा महाधिवेशनले दिने सन्देशको महत्व रहेको राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विधान संशोधनले पार्टीको तत्कालीन आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । बन्दसत्रमा हुने छलफल र निर्णयपछि विधान संशोधनका प्रस्तावहरू औपचारिक रूपमा पारित हुने वा थप परिमार्जनका लागि अघि बढ्नेछन् । त्यसपछि पार्टीले संशोधित विधानअनुसार आफ्ना संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनलाई संस्थागत प्रक्रिया भन्दै यसबाट पार्टी थप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र आजबाट सुरु हुँदैछ । उद्घाटन समारोहपछि महाधिवेशन औपचारिक छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ । विधान संशोधन, संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक प्रक्रियाबारे हुने बहसले पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ । महाधिवेशनबाट के-कस्ता निर्णय निस्कन्छन् र ती निर्णय कत्तिको व्यवहारमा लागू हुन्छन् भन्ने विषयले मात्र यो विशेष महाधिवेशनको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ । तर उद्घाटन समारोहमा देखिएको उत्साहले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको प्रजातान्त्रिक र मध्यमार्गी धारले भने राहतको सास फेरेको छ । पछिल्लो समय उक्त धार नेतृत्वविहीन हुँदा विकल्पका बारेमा सोच्न बाध्य भएका समर्थकहरूलाई विशेष महाधिवेशनले पुनः समाहित गर्न सफल भएको देखिन्छ । अहिलेका लागि कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण आन्तरिक प्रक्रियामा संलग्न रहेको छ, जसको परिणाम समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकतापछि उज्यालो नेपाल पार्टीतर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हैसियतलाई लिएर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीसँगको एकता वा सम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्धित पार्टीको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई नाम फिर्ताका लागि कुनै निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ । 'उहाँहरू अझै आइपुग्नुभएको छैन । भोलि २८ गतेसम्मको म्याद भएकाले त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ,' आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शनिबार नै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका १४ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका थिए । उनीहरूको औपचारिक नाम फिर्ता नभएसम्म उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र प्रतिनिधित्वको विषय अन्योलमै रहने देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'उहाँहरूले पद र व्यक्तिगत लाभका लागि नभई एकताको पक्षमा छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरुकै नाम राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो कुरा यत्ति हो, उहाँहरू एकताको भावनासहित अघि बढ्न तयार हुनुपर्‍यो ।' बन्दसूचीको विषय केवल कानुनी नभई राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिसँग समेत जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बन्दसूचीमा परेका केही नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि क्लस्टरअनुसारको सूची मिलेमा र बन्दसूचीमा रहेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन मानेनन् भने सच्याउन नसकिने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । त्यस्तो अवस्थामा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू रास्वपाका सांसदका रूपमा संसद् प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औं महाधिवेशनको मिति र प्रकृतिलाई लिएर विवाद चर्किँदै जाँदा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समूहमा नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।  विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिँदै आएका कोइरालाको आह्वानमा बसेको समूहको बैठकले आगामी बैशाखको अन्तिम साता नै १५ औं महाधिवेशन गर्ने पक्षमा सहमति जनाएको छ ।  यससँगै पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनका पक्षधरबीच देखिएको ध्रुवीकरणलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा कोइरालाको सक्रियता बढेको देखिन्छ । पार्टीसंगठनभित्र एकातिर विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर नियमित महाधिवेशनबाटै नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडान पनि बलियो बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा बसेको कोइराला समूहको बैठकले राजनीतिक रूपमा विशेष महाधिवेशन अहिले उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरूले अहिलेको प्राथमिकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार टुंग्याउने र आगामी आम निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई थप आन्तरिक विवादमा फसाउने विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । बैठकमा उपस्थित सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले विशेष महाधिवेशनको विषयमा कानुनी र राजनीतिक पक्ष फरक फरक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सकिने प्रावधान भए पनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा त्यो सही विकल्प होइन । ‘विधिवत रूपमा विशेष महाधिवेशनको आह्वान विधानसम्मत भए पनि राजनीतिक रूपमा त्यसलाई अहिले उचित मान्न सकिँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसैले पार्टीको ध्यान विशेष महाधिवेशनभन्दा पनि बैशाखको नियमित १५ औं महाधिवेशनमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा बैठक एकमत छ ।’ बैठकमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको छ, जसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादलाई निकास दिन सक्ने संकेत दिएको छ । पाण्डेका अनुसार वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ औं महाधिवेशनमा सल्लाहकारको भूमिकामा बस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा अब उनलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठेको हो । ‘यदि सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबन्न सहमति जनाउनु भयो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या आफै समाधान हुन्छन्,’ पाण्डेले भने, ‘१५ औं महाधिवेशनले त स्वभाविक रूपमा नयाँ सभापति छानिहाल्छ ।’ उनका अनुसार पार्टीभित्र केही नेताहरूलाई देउवाजी फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि भन्ने चिन्ता रहेको देखिन्छ । त्यसलाई पनि सामूहिक सहमतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ । ‘यदि त्यही डर हो भने, सबै मिलेर उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार नबन्न आग्रह गरौं,’ उनले भने, त्यसो भयो भने पार्टीले नयाँ सभापति पनि पाउँछ, संसदीय दलले पनि नयाँ नेता पाउँछ ।’ कोइराला समूहको यो धारणा पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरण र शक्ति सन्तुलनको बहससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्न सके पार्टी आन्तरिक रूपमा स्थिर हुने, निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सक्ने र जनतामाझ स्पष्ट सन्देश जाने उनीहरूको ठम्याइ छ । कोइरालाले विशेष महाधिवेशनको विरोध नगरी मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सार्नुले पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन खोजिएको संकेत पनि दिएको छ । 

विराटनगर । विराट ट्रेड एक्स्पोमा सञ्चालन भइरहेको थिमेटिक सेसनअन्तर्गत शनिबार पछिल्लो कर संरचना, जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था र समसामयिक वातावरणमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको भविष्य विषयमा गहन छलफल गरिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनपछिको व्यापार-व्यवसाय : के भयो, के हुनुपर्थ्यो र अबको बाटो’ शीर्षकको सत्रमा निजी क्षेत्र, नीति निर्माण तह,तथा उद्योगी व्यवसायीले र योजनाविद्हरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडा, उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलाल, सिएनआई कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन शारडा तथा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण बिजनेस एजका सम्पादक मदन लम्सालले गरेका थिए । छलफल जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश, त्यसले उद्योग-व्यवसायमा पारेको प्रभाव र अब देशले लिनुपर्ने आर्थिक तथा नीतिगत बाटोमा केन्द्रित थियो । सहभागीहरूले आन्दोलनले उठाएका मुद्दा जायज भए पनि त्यसको स्वरूप र असरले निजी क्षेत्र थप असुरक्षित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले जेनजी आन्दोलनले देशलाई ठूलो सन्देश दिन खोजेको बताउँदै पुराना पुस्ता, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र नसच्चिएसम्म आन्दोलनको मर्म पूरा नहुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएका माग राज्य र राजनीतिक दलहरूले नसुनेकै कारण असन्तुष्टि विस्फोट भएको बताए । 'देशमा भ्रष्टाचार अति भएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्,' उनले भने, 'अब नीति, नियम र कार्यशैली सबै सहज र माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ ।' रिजालले आगजनी, तोडफोड र उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमणले निजी क्षेत्रमा ‘चिसो’ पसेको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले लगानी र रोजगारी दुवैलाई असर गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल ठूलो बजार भएको भन्दै उनले डिजिटल बजार, हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ठूलो सम्भावना रहेको बताए । 'निर्यात बिना व्यापार घाटा घटाउन असम्भव छ,' उनले जोड दिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले जेनजी आन्दोलन व्यापक असन्तुष्टिको परिणाम भएको र मागहरू जायज भएको बताए । तर राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा अझै मानसिक परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो । 'भ्रष्टाचाररहित देश नबनाइन्जेल जेनजी आन्दोलनको सार्थकता हुँदैन,' उनले भने । भारत र चीनको उदाहरण दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूले प्रगति गरिसक्दा नेपाल किन पछि पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाए । शारडाले उच्च करका कारण नेपाली उद्योग व्यवसाय भारतसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण र कमजोर सरकारी सेवाका कारण नागरिक निजी क्षेत्रतर्फ बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । युवा पलायन रोक्न सूचना प्रविधि ९आईटी० क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्र र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताए । 'दुई दिनमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो,' उनले भने । आन्दोलनको नेतृत्व स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन् त्रसित बनेको उनको भनाइ थियो । कर तिर्ने व्यवसायीले सुरक्षा प्रत्याभूति नपाएको गुनासो गर्दै उनले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताए । आफ्नो होटलमा आगलागी हुँदा पर्याप्त सहुलियत नपाएको उदाहरण दिँदै दुलालले करदाता सम्मानित हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता घट्दै जानु र युवा पलायन देशकै ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाएर देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन र संगठनविहीन भएकाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । आन्दोलनको नाममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमण निन्दनीय भएको उनको भनाइ थियो । संघीय शासन प्रणालीपछि विकास नभएको भन्ने भाष्य गलत भएको दाबी गर्दै उनले विकासले गति लिएको तर दृष्टिकोणको अभाव देखिएको बताए । निरौलाले कर प्रणाली सुधार, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कानुनी एकरूपता र राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको आवश्यकता औंल्याए । पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना रहेको भन्दै एकीकृत मास्टर प्लान बनाएर नतिजामुखी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । 'सुशासनसहितको विकास प्रणालीमा प्रवेश गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको मूल माग हो,' उनले भने, 'तीन तहका सरकारबीचको खाडल पुर्नु र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।' कार्यक्रम संयोजक अनिल शारडाका अनुसार यस्ता छलफलले नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र युवाबीच संवाद बढाउने विश्वास लिइएको छ । विराट ट्रेड एक्स्पोले व्यापार प्रवर्द्धनसँगै नीतिगत बहसलाई समेत प्राथमिकता दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।   

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसमा निर्धारित समयमै नियमित महाधिवेशन हुने नहुनेबारे अन्योल देखिएको छ । यही अन्याैलताका बीच पार्टीमा विशेष महाधिवेशन कि संक्षिप्त महाधिवेशन भन्ने बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो समय विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका नेताहरूले नेतृत्वलाई स्मरणपत्र बुझाएपछि फेरि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको बहस तातिएको हो । नियमित महाधिवेशनका लागि पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट पहल नगरेको र प्रक्रिया अघि नबढेको निष्कर्षसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई स्मरणपत्र बुझाएको नेता जगदीशनरसिंह केसीले जानकारी दिए । नियमित महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन नै विकल्प हुने उनको ठहर छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा रहेका नेता केसीले स्मरणपत्र बुझाएको जानकारी दिँदै पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए । तर निदाएको स्वाङ पारेको नेतृत्व ब्यूँझने सम्भावना नरहेको केसीको दाबी छ । संक्षिप्त महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट भएपनि नियमित महाधिवेशन गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको तर नेतृत्व त्यसका लागि तयार नभएको केसीले बताए । उनका अनुसार कांग्रेस बचाउने हो भने तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नगरी हुँदैन । पुष २८ गते जसरी पनि महाधिवेशन गर्नैपर्छ । त्यो महाधिवेशन संक्षिप्त पनि हुनसक्छ विशेष पनि हुनसक्छ ।  सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेले देखाएको ललिपपमा भुल्दा कांग्रेस क्रमश : ओरालो लागेको ठहर केसीको छ । यता कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने निर्वाचनमा तन मन दिएर पार्टी लाग्नुपर्ने बेलामा महाधिवेशनको बहस निरर्थक भएको बताउँछन् । ‘अहिले पार्टी निर्वाचनभन्दा आम निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ,’  उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बिहीवार (आज) पनि बस्दैछ । बुधबारबाट सुरु भएको बैठक आज मध्यान्ह १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बुधवारको बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यहरूले हालको कार्यतालिका व्यवहारिक नभएको भन्दै यसलाई समयसापेक्ष र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  आजको बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले कार्त्तिक अन्तिममा छलफल चलाएको संक्षिप्त महाधिवेशनमा छलफल हुने एक पदाधिकारीले बताए । कोइरालाले पार्टीमा निर्वाचन पहिले १५ औं महाधिवेशन नगर्ने र विशेष महाधिवेशन गर्ने दुई अडानका बीच मंसिर २ गते संक्षिप्त महाधिवेशनको छलफल चलाएका थिए । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘डेढ महिना खेर फालेर हामी फेरि डा. कोइरालाकै प्रस्तावमा आएका छौं ।’ बुधवारको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले महाधिवेशन प्रक्रिया र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विषयमा विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले वडा र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरी सिधै केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ती पदाधिकारीका अनुसार समय छँदै सुन्न नखोजिएको प्रस्तावमा समय घर्किएपछि छलफल सुरु भएको छ । महामन्त्री थापाको उक्त प्रस्तावमाथि नेताहरूले आ-आफ्ना धारणा राख्ने क्रम आजको बैठकमा पनि जारी रहने जनाइएको ती नेताले बताए । ती नेताका अनुसार बैठकबाट महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकासम्बन्धी ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ ।  पार्टीका प्रवक्ता डा. महतका अनुसार छलफल सुरु भएको छ । कार्य सम्पादन समितिले पक्कै राम्रो निर्णय गर्ने छ। नेपाली कांग्रेसको वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गरेर ७ तहको अधिवेशन हुन्छ । संक्षिप्त महाधिवेशनको प्रस्तावमा वडा, संघीय र केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन पहिले गर्ने र बाँकी अधिवेशन निर्वाचन पछि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक माहोल निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । निर्वाचन आउन अब ७२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारको तर्फबाट कार्ययोजना, राजनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणको प्रयास नदेखिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  सरकारको यही निष्क्रियताका कारण निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनातर्फ जनमत क्रमशः ढल्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलाइले अब फागुन २१ मा निर्वाचन होला भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिका ठूला दलहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकार गठन भएको केही दिनमै अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए । तर ततसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आमन्त्रणमा सम्पन्न भएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले समेत घुमाउरो पाराले अव नयाँ कानुन बनाएर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तुतिमा पनि सो झलक देखिएको थियो । निर्वाचनलाई लिएर सरकारको कमजोर तयारी सरकारलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन समयमै गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनमा केन्द्रित देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे विभिन्न पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन, बजेट सुनिश्चितता र राजनीतिक सहमति निर्माणमा सरकार सक्रिय नदेखिएको निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् ।  निर्वाचनको मुखैमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा र निर्वाचन कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ त्यतिधेरै सम्वेदनशील रहेको नदेखिएको एकजना पूर्वआयुक्तले जानकारी दिए ।  गृहमन्त्री अर्यालले उठाएको निर्वाचन कानुनको संशोधनमा सरकार समयमै सक्रिय नहुँदा एकातिर विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्रका मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अधुरो रहेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान, सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकार निर्णायक ढंगले अघि नबढेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।  नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको दाबी गर्छन् ।  ‘यही अन्यौलताले निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका आमनागरिक स्तरसम्म फैलिन थालेको छ,’ उनले भने ।  वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारको रफ्तार निर्वाचनसम्म पुग्नेगरी नबढेको बताउछन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर सरकारसमेत अन्यौलमा रहेकोले अहिले अध्यादेश ल्याएर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु राम्रो हो । तर यससम्बन्धि तयारी ढिला सुरु भएकोले यस निर्वाचनमा सम्भव हुनेमा केसीको आशंका रहेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको बहस कसरी बढ्यो ? सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने दल नेकपा एमाले मात्रै थियो । एमालेले सरकार संविधानको मर्मअनुसार गठन नभएको, संसद् विघटनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले स्थायित्व दिन नसकेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।  तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससमेत पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउन थालेको छ ।  सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु र ६५ जना पूर्वसांसदहरूले उक्त मागलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुले अव कांग्रेस संस्थागत तरिकाले नै पुनःस्थापनातर्फ बढेको मान्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वभित्र निर्वाचनको नाममा समय तन्काउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने र संवैधानिक निकासका लागि संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर संसद विघटनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठेको र अर्कोतर्फ सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी कामसमेत तदारुकतासाथ अगाडि नबढेको अवस्थामा सबभन्दा उत्तम विकल्प संसद पुनःस्थापना भएको दाबी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भमा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको तर्क गर्दै आएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली, निर्वाचनप्रतिको उदासीनता र राजनीतिक संवादको अभावले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो अडान पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनका नाममा असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने र यदि समयमै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन भने संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक राजनीतिक समर्थन तयार हुँदै गएको संकेत हो । राजनीतिक दलहरूको अडानसँगै नागरिक समाज, कानुनविद् र बुद्धिजीवी वृत्तमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरको तर्क छ, ‘निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विश्वासिलो सरकार, निष्पक्ष प्रशासन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । ती आधार पूरा नभए निर्वाचनले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल, नागरिक छलफल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पहिले स्थिर सरकार र संसद्, त्यसपछि निर्वाचन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासले जनमतलाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।  अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले राजनितिक दल र तिनका नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको मन्त्र जपेको छ । अहिले दलका नेताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दल र नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको माहोल बन्दैन ।’ सरकारको बचाउ र चुनौती सरकार भने आफू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन समयमै हुने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ठोस कार्ययोजना भने देखिएको छैन ।  सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घट्दो राजनीतिक विश्वास हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सत्ता जोगाउने प्रयासमै केन्द्रित भएको आरोपले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुक अहिले दुई विकल्पको संगममा उभिएको छ । एकातर्फ कमजोर तयारीसहितको निर्वाचन, अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने प्रयास ।  दुवै विकल्प संवैधानिक भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुन विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने बारेमा बहस जारी छ । यदि सरकारले तत्काल निर्वाचनको विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेन भने संसद् पुनःस्थापनाको माग अझ बलियो बन्ने र राजनीतिक दबाब निर्णायक तहमा पुग्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यही कारण आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने विश्लेषण अधिवक्ता कुँवरको रहेको छ ।  कुँवरका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस अब केवल राजनीतिक दलको मागमा सीमित नरही जनमतको विषय बन्दै गएको छ । एमालेपछि कांग्रेससमेत यही धारमा उभिनुले राजनीतिक माहोल निर्णायक मोडतर्फ गएको संकेत गरेको उनी बताउँछन् । तत्काल विश्वासिलो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने वा संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने पहल नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा बढ्दो जनदबाब र राजनीतिक असन्तोषले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा टार्न नसकिने केसीको ठम्याइ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।