काठमाडौं । सरकारले ठुला शहर आयोजनालाई थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ । उपत्यकामा बन्न लागेका ४ ठूला शहरलाई सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३५ करोड मात्र विनियोजन गरेको हो । सरकारले ठुलो अयोजनालाई थोरै मात्र बजेट विनियोजन गरेको उपत्यका विकास प्रधिकरणका इन्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ ०७४ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४ ०७५ मा ९६ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको थियो । व्यवस्थित शहर विकासका लागि सरकारले थोरै बजेटमात्र विनियोजन गरेको प्रधिकरणका प्रवक्ता भाइकाजी तिवारीले बताए । अहिले यस्तो बन्दैछ उपत्यकामा ४ ठूला शहर काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं नैऋत्य, इभान काठमाडौंको डीपीआर निर्माणको काम धमाधम भैरहेको तिवारीले जानकारी दिए । काठमाडौं आग्नेय भक्तपुरमा मात्रै निर्माण हुने यो शहर १० हजार रोपनीमा फैलिएको हुनेछ । यसको पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्यविनायक चोकबाट सुर्यविनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । काठमाडौं नैऋत्य १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यो शहरले ललितपुरको विभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदी छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनार नै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । इशान काठमाडौं प्राधिकरणले उपत्यकामा निर्माण हुने पहिलो नयाँ शहरको नाम ईशान काठमाडौं राखेको छ । शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्व्तिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ ।  

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनको जिम्मेवारी सहसचिव माधव बेलबासेलाई दिएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेलबासेको नेतृत्वमा बिहिबार ६ सदस्यिय इनल्याण्ड वाटर वे अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालय,  ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । समितिले कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदिको नेपाली भुभाग तथा भारतीय भूमिमा पानीको बहाब, नदिको चौँडाई लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्नेछ । ‘नेपाललाई इनल्याण्ड वाटरवे सेवा दिनका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, अब दुवै पक्ष मिलेर अध्ययन गर्छाै’, समितिका संयोजक बेलबासेले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत २३ गते गरेको भारतको भ्रमणका क्रममा इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति गरेका थिए । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समितिले सोही बजेट प्रयोग गरेर कुन कुन नदिबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे ठोस अध्ययन गर्नेछ । नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुन सक्ने अवस्थामा छ । तर भारतले बिभिन्न ठाउँमा नदि तथा बाँध बाधेकाले पानीको सतह र नदिको चौँडाई कम भएकाले सिमा पारी भने केहि समस्या हुनसक्ने बेलबासेले बताए । ३ मिटर गहिराई र ६० मिटर चौडाईको नदिमा १५ सय मेट्रिक टन भारवहन क्षमताका पानी जहाज सञ्चालन गर्न सकिने बेलबासेले जानकारी दिए । भारतले गंगा नदिको कालु घाटमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको छ र त्यहाँसम्म २ हजार मेट्रिक टनका जहाज ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपालले पनि कालुघाटबाट कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि हुँदै नेपालसम्म पानी जहाज ल्याउने गरि अध्ययन गर्न लागेको हो । पाँच सय टन क्षमताका पानी जहाज नेपाल आउनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कालुघाट नेपाली सीमाबाट जम्मा दुई सय किमिको दूरीभित्रै पर्छ । यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख छ । यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले सीमानासम्म पानी जहाज ल्याउन सक्छ ।  

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमा रहेको अधिकांश कार्यक्रम सकरात्मक रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले बताएको छ । हस्तकलाको निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएको महासंघले बजेटको खुलेर स्वागत गरेन । स्वदेशमा उत्पादन गरेर हस्तकला सामाग्रीहरुको विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको महासंघले राखेको बजेटप्रतिको बुदागत धारणा यस्तो छ : केही आधारभूत औद्योगिक उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले संरक्षण दिने गलैंचा, जुट, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता तथा हस्तकला लगायतकका निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास विस्तारमा जोड दिने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बढी सकारात्मक कदम हो । प्रदेशहरुको समन्वय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने सर्वेक्षणका लागि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो हो । आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष प्रशंसनीय छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेश स्थित सबै कुटनीतिक नियोगहरुमा हस्तकला र आधारभूत निर्यातजन्य सामानहरुको स्थायी प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नु अर्को स्वागत योग्य कदम हो । काठमाडाैंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने र सबै प्रदेशहरुमा त्यस किसिमका स्थलहरु निर्माण गर्नु बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा साविकको दरमा वृद्धि गरी ५ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्नु सराहनीय छ भने निकासी मात्र गर्ने फर्म /कम्पनीहरुलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु भने न्यायोचित देखिंदैन । हस्तकलाका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने सक्ने उद्योग/फर्महरु भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने प्रचलित ब्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन् । तर सार्वननिक खरीद ऐन अनुसार रु ५००० भन्दा बढिको वस्तुहरु खरीद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीहरुबाट मात्र खरीद गर्ने प्रावधान भएको हुँदा हस्तकलाका वस्तुहरु नेपाल सरकारले खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो विषय हस्तकला व्यवसायीहरुले पटक पटक संशोधनको माग गर्दै आएतापनि यस बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको पाइएन । हाल निकासी कर्ताले नमूना स्वरुप विना अग्रीम भुक्तनी पत्र (एपीसी) वा विना प्रतित पत्र (एलसी) १५० अमेरिकी डलर सम्मको मात्र सामान पठाउन पाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान संशोधन गरी कम्तीमा पनि महासंघले रु १००० अमेरिकी डलर रकम सम्मको नमूना सामान पठाउन पाउने ब्यवस्था गरि दिन नेपाल सरकारलाई बर्षौ देखि अनुरोध गर्दा उक्त विषय सम्वोधन हुन सकेन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभी एउटै संस्था बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले कला र संस्कृतिको विकास, विस्तार, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा यस क्षेत्रमा संलग्न कलाकर्मीहरुको मनोवल अझ गिर्ने भएकोले उल्लेखित प्रतिष्ठानहरुलाई हालकै स्वरुपमा राख्नु उपयुक्त हुने महासंघको ठम्याई छ ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ ।  वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।

काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि मङ्गलबार संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटको स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा बताएको छ । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको भए पनि महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ । बजेट मुलतः सरकारद्धारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले चुनावताका वर्तमान सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकांक्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके जानकारी दिए । यद्यपि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा हुने उनले बताए । उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो व्यक्त गरे । यसबाट बजेटमार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले यसै बजेट प्रतिक्रियामार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । बजेटले महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागी पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो रहेको भन्दै ती व्यवास्थाहरुको महासंघले स्वागत गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले रेल खरिदका लागि ५० करोड रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको छ । रेल खरिदका लागि बजेट विनियोजन भएसँगै आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नेपाली भूमिमा रेल गुड्ने पक्का भएको हो । ‘रेलका डब्बा खरिदका लागि ५० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नेपाली भूमिमा रेल गुड्नेछ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकास न्यूजलाई भने । सरकारले आफ्नो श्रोतबाट ३ करोड ७५ लाख र विदेशी सहयोगबाट ४६ करोड २५ लाख रुपैंयाँ रेल खरिदका लागि छुट्याएको हो । उपाध्यायका अुनसार जनकपुर जयनगर रेलमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । सोही मार्गमा गुडाउन रेलका डब्बा खरिदका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो । जयनगर जनकपुर बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेल वे ट्रयाकमा गुडाउन डब्बा खरिद गर्न लागिएको हो । बजेट पाएपछि तत्कालै रेलका डब्बा बुक(अर्डर) गर्न सकिने उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘यो ५० करोडले तत्कालै पाँच सात वटा रेलका डब्बा अर्डर गर्न सकिन्छ, हामीले छिट्टै त्यो काम सुरु गर्छाै’, उपाध्यायले भने । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै पुर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तगर्त बर्दिबास लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।    

नुवाकोट । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि यहाँका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकालाई दुई अर्ब ५४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकालाई ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ३३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालू आवभन्दा आगामी आवमा विदुर नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ भने बेलकोटगढीको बजेट रु पाँच करोड घटेको छ । यस्तै, ककनी गाउँपालिकाका लागि रु २३ करोड ७६ लाख, किस्पाङलाई रु १५ करोड ३१ लाख, तादीलाई रु १७ करोड ४४ लाख, तार्केश्वरलाई रु १५ करोड ८१ लाख, दुप्चेश्वरलाई रु १९ करोड ३५ लाख, पञ्चकन्यालाई रु १५ करोड नौ लाख, मेघाङलाई रु १४ करोड ६५ लाख, लिखुलाई रु १६ करोड ५० लाख, शिवपुरीलाई रु २१ करोड ६९ लाख र सूर्यगढीका लागि रु १५ करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि यहाँ रहेका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमार्फत रु दुई अर्ब ९९ करोड ११ लाख बजेट विनियोजित भएकामा आगामी आवका लागि रु ४४ करोड ६८ लाख कम बजेट विनियोजन भएको छ । चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा विदुर नपा र ककनी गापाको बजेटमा केही वृद्धि भए पनि बाँकी स्थानीय तहमा बजेट कम विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । बामपन्थी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषय बस्तु बजेटमा नसमेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यङग्य सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेटमाथी निकै चोटिला र तर्कपूर्ण टिप्पणीहरु भैरहेका छन् । पुर्व एमाले तथा वर्तमान नेकपाका कार्यकर्ता प्रकाश दुलालले घोषणा पत्र लेखिएको वृद्ध भत्ता सम्बन्धी बुँदा उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई प्रश्न गरेका छन् । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले पनि बजेट र अर्थमन्त्रीमाथी तिखो टिप्पणी लेखेका छन् । ‘दायरा बढाउने दुःख गर्नु भन्दा निचोर्ने बुद्धि लाउनु नै ठिक । अधिकार छदैँछ के भो र ? झन सजिलो बुद्धि व्याक्तिहरुलाई निचोर्नै नै हो ? प्राकृतिक व्यक्तिले न कुनै खर्च देखाउन पाईन्छ न न्युनविजिकरण नै गर्न पाईन्छ । झ्याप्पै कर लगाउनु भएछ बिज्ञ अर्थमन्त्रीले । चाहे दुःख गर्ने कर्मचारी हो, चाहे घर बेचेर खर्च जोहो गर्ने ब्याक्ति होस् या बर्षौ देखि घाटामा शेयर पाल्दै आएको व्याक्तिगत लगानीकर्ता होस । घरभाडा कर बढाउन छुटेछ है । केहि कारण परेछ के हो । आफू चाहि ३६ प्रतिशत कर तिरेर देश बिकासको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्ने शौभाग्य पाएकोमा आभारी भईयो । धन्यबाद सरकार । समृद्द नेपाल, सुखी नेपाली । थप करको भार सांच्ची कै देशको समृद्धिमा लागोस । शुभकामना ।’, ज्ञवालीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । फेसबुकमै मधु पौडेलले आफुले ३० प्रतिशत काम सरकारका लागि गरेकाले बिरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउँछु कि भन्ने जिज्ञासा राखेका छन् । पौडेल लेख्छन्–म ३० प्रतिशत काम सरकारका लागि गर्छु । अर्थात् ३० प्रतिशत काम गरे वापत प्राप्त हुने सम्पूर्ण ज्याला सरकारलाई बुझाईदिन्छु । र, ७० प्रतिशत काम आफ्ना लागि । के म सरकारसँग यत्ती अपेक्षा गर्न सक्छु– विरामी पर्दा निःशुल्क उपचार पाउने ? पत्रकार विनय बञ्जाराले पनि विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेटमाथी समाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पण गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्री जीले भएभरका सामानमा कर बढाएर साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखेछन् । ‘६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य राखिएकोमा साढे ९ प्रतिशत पुगेको छ,’ भनेर राष्ट्र बैंकमा भाषण गर्ने बानी लागेको, अहिले पनि भुल्या रैनछन् । सँगसँगै ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य । खास्साका अर्थशास्त्री ।’, बञ्जाराले लेखेका छन् ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटलाई औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका अध्यक्ष तथा सांसद ओमप्रकाश शर्माले यो बजेट समग्रमा राम्रो भन्दै बजेटमा उद्योगधन्दाका लागि चाहिने ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको पक्ष पनि सकारात्मक रहेको बताए । तर वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको विकासको बारेमा प्रस्तुत बजेट भने मौन रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका भूतपूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति अशोक वैद्यले समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि यसले व्यापार घाटा घटाउन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्ने बताए । उनले बजेटमा भारतबाट आयात गरिने गाडीमा छुटको व्यवस्था हुन नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरे । यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघ, पर्साका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी प्रदीप केडियाले समग्ररुपमा बजेट महत्वाकांक्षी भएपनि यसले नयाँ कुरा समेट्न नसकेको बताए । उनले देशमा प्रदेशको अवधारणा आइसकेकाले बजेट प्रदेशमार्फत विनियोजित हुनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । रासस

छोटेलाल राैनियार काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने । प्रियाराज रेग्मी पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ । ५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ । वृहत असर सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।

काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब अर्ब ४३ करोड ५१ लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लख रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । वित्तिय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको शिर्षकमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको हो । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् प्रदेश तर्फ एक नम्बरलाई १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, २ नम्बरलाई १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख, ३ नम्बरलाई १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख, चार नम्बरलाई १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख, पाँच नम्बरलाई १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख र ७ नम्बर प्रदेशलाई १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटका अधिकाँश कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको र उनले ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटका कतिपय कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को प्रष्टै देखिएको छ । वित्त भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको ज्ञाता डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत जस्तै गरी वित्त नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने तर सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै उनले विदेशबाट फर्किएका युवायुवतीलाई सीप प्रमाणिकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै बजेटमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित उच्च प्राविधिक व्यवसायको अध्ययन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक तथा पशुपंक्षी कर्जामा व्याज अनुदान मात्रै ५ अर्ब दिने भनिएको छ । यसैगरी साझा सहकारीबाट लिएको ऋण सबै मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अरु धेरै कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको वित्त नीति मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक भएकाले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताउछन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भने “सरकारले पैसा दिने भएकाले अनुदान ल्याउन सक्छ । कसलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ ।” बैंकमार्फत हुने काम मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । वित्त नीतिमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ ।

काठमाडौं । असम्भव लाग्ने ठूला सपना बाढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बजेटमाथी उद्योगी र बैंकरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई ८० नम्बर दिन सकिने बताए । ‘एक सय पुर्णाङकको बजेटमा यसलाई ८० नम्बर भन्दा बढि दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको पनि बताए । ‘करको दरहरु पुनरावलोकन पनि ठिकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउनु राम्रो कुरा हो । हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन् ।’, श्रेष्ठले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने बजेट औषत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम आएनन् । मध्यम भन्दा राम्रो बजेट आयो तर लगानी बढाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आएनन् ।’, शर्माले भने । पुर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी र उपलब्धिका योजना अघि सारिएको भएपनि औद्योगीक क्षेत्रले भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था खासै नदेखिएको उनको भनाई छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘८ प्रतिशतको लक्ष्य राम्रो छ । महत्वकांक्षी बजेट छैन् । सन्तुलित छ ।’  नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले ८ बजेट संयमित देखिएको र उत्साह थपिएका धारणा राखे । नयाँ बजेटले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको उनको प्रतिक्रिया पनि दिए ।‘बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ, एक बर्षभित्र सबैको खाता खोल्ने, नियामक निकायहरुको क्षमता बढाउने कुरा, बाफिया, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डका ऐनहरु आवश्यक संसोधन गर्ने कुरा, वित्तिय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।’, सुब्बाले भने । उनले ८ प्रतिशत महत्वकांक्षी जस्तो देखिए पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनले सम्भव भएको पनि बताए । पाँच लाख रोजगारी सृजना र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा मूल्य वृद्धि भने ५ प्रतिशतमा सिमित गराउन मुस्किल हुने उनको प्रक्रिया छ । पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले वित्तिय अनुशासनमा केन्द्रित बजेटलाई औषतमा ६० प्रतिशत अंक दिन सकिने बताए । उनले वित्तिय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने बजेटलाई ८० प्रतशित भन्दा बढि अंक दिन सकिने दावी गरे । ‘करको दरहरुमा खासै परिवर्तन गरेको छैन् । आयात निरुत्साहन गर्ने काम राम्रै छ । महत्वकांक्षी बजेट आएन, पपुलिष्ट कार्यक्रम आएका छैनन् ।’ भट्टराईले भने । उनले प्रोजेक्ट लोन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायहरुका कानुन संसोधनका कुरा राम्रा भएको उनको भनाई छ ।  

काठमाडौँ । महत्वकांक्षी बामपन्थी सरकारले संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका छन् । चुनावी घोषणा पत्रका महत्वकांक्षालाई छाडेर सरकारले यथार्थपरक र संयमित बजेट ल्याएको अर्थविदहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका पुर्व आर्थिक सल्लाहकार केशब आचार्यले संयमित बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । तर पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट प्राथमिकताविहीन भएको बताउदै कार्यान्वयन नहुने दावी गरेका छन् । बजेटका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै उनले भने “बजेटले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको छ तर प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न सकेको छैन त्यसैले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ” उनले भने । बजेटको उद्धेश्य राम्रो भएपनि प्राथमिकता निर्धारणमा बजेट चुकेको उनको भनाई छ । बजेटको आकार ठुलो बनाइएको बताउँदै उनले यसले पछि वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याउन सक्ने संभावना रहेको उनले बताएका छन् । १३ खर्ब १५ अर्ब संघीय बजेट भएको र स्थानीय र प्रदेश तहले आफनो स्रोत परिचालन गर्न बाँकी रहेकाले देशको बजेटको आकार १७ खर्ब पुग्ने उनको भनाई छ । कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो हुने उनको तर्क छ । विकास खर्च र भूकम्पको बजेट खर्च भएमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने संभावना देखिए पनि यो कार्यान्वयनमा निर्भर हुने उनको प्रतिक्रिया छ । अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महत्वकांक्षी सरकारको बजेट भने संयमित खालको देखिएकाे बताए । ‘सरकार यथार्थवादी हुन खोज्यो । राजश्व संकलन ९४५ अर्ब थोरै भयो । कम्तिमा पनि १० खर्ब राजश्व उठाउन सकिन्थ्यो । ३१३ अर्बको पुँजीगत खर्च कम हो । ४०० अर्ब हुनु राम्रो मानिथ्यो ‘ उनले भने । करमा प्रगतिशिल अवधारणा देखिएकाे, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा शुल्क असुली रोक्नु ठिक भएकाे, आयकरको दर पुनरावलोकन गर्नु पनि राम्रो भएकाे,  एकद्धार नीतिबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा पनि राम्रो हो भएकाे उनकाे भनार्इ छ । तर। बजेट बाडफाँटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भेट्टाउन मुस्किल रहेकाे, मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतमा रोक्न पनि मुस्किल रहेकाे बताए । अर्थविद केशब आचार्यले पनि बजेट राम्राे भएकाे बताए । उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट फिर्ता नदिने कुरा आएको छ, त्यो राम्रो हो । स्वास्थ्य र शिक्षा शुल्क खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, आयकरको दर १०, २० र ३० प्रतिशत बनाउने कुरा पनि राम्रो छ । खर्च तर्फ बजेट संयमित देखियो । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट राम्रै हो । आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो बजेट ब्रेक थ्रु चाँही होइन, संयमित हो, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड अर्थात २३.९ प्रतितश र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजश्व संकलन गर्ने भएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ८१ अर्ब ५८ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न सरकारले सवा ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण उठाउने भएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भएको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो वर्ष मात्रै ४ खर्ब २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण भार थपिने भएको छ । आगामी आवमा १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।      

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आवमा हवाइ क्षेत्रकालागि १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले वन र वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।