आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट हेर्न यसमा क्लिक गर्नुहोस् ।  

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा अहिले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यसकाे प्रत्यक्ष प्रसारण विकासन्युज डटकममा भइरहेकाे छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले बजेटसम्बन्धी तीन विधेयकहरु अनुमोदन गरको छ । केही समय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकहरु विनियोजन विधेयक, राजश्व परिचालन विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदन भएका विधेयकसहित बजेट बक्तव्य बोकेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद जाने तयारी गरेका छन् । उनले आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नेछन् भने सोलगत्तै बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती विधेयकहरु पेश गर्नेछन् । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साँझ ६ बजे बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि राष्ट्रिय याेजना आयाेगमा बजेटबारे आयाेग र अर्थका अधिकारीहरुबीच छलफल भएकाे थियाे ।

काठमाडौं । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को महत्वकांक्षी नारा अघि सारेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आज अपरान्ह ४ बजे आफ्नो दोश्रो बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । २ बजे योजना आयोगको बैठकले बजेटका कार्यक्रम पास गर्नेछ । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली कै नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट, आर्थिक विधयेक लगायतका बिधेयकहरु पास गरेपछि ४ बजेट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त सदनको बैठकमा पेश गर्नेछन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नागरिकमा उत्साह सञ्चार नगरेको आरोप खेपिरहेका केपी ओलीले यसपाली उदार भएर बजेट ल्याउने अड्कल गरिएको छ । १५ खर्ब आसपासको आकारमा आउने बजेटले वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा पक्का जस्तै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै वृद्ध भत्ता वृद्ध गर्ने घोषणा केहि दिन अघि नै गरिसकेका छन् । त्यस बाहेक यसपाली कर्मचारीहरुको तबल पनि पक्का वृद्धि हुनेछ । विगत ३ वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छैन् । ओलीले नै अघिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेका थिए । उनले वृद्ध भत्ता समेत बढाईदिएका थिए । यसपाली फेरी ओलीकै काँधमा तलब र वृद्ध भत्ता बढाउने जिम्मेवारी आईपरेको छ ।  त्यस बाहेक बजेटमा के के नयाँ कार्यक्रम आउँछन्, त्यसको आंकलन मात्रै गर्न सकिन्छ । सांसदलाई पैसा यद्यपी यसपाली स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमको रकमलाई ४ करोडबाट वृद्धि गरेर ५ करोड पुर्याइनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमलाई सत्ता पक्षकै सांसदहरुले प्रतिष्ठाको बिषय बनाईरहेका छन् । उनीहरुले नेपाल जस्तो देशमा सांसदहरुलाई विकास निर्माणबाट अलग राख्नै नहुने बताउँदै आईरहेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत कन्भिन्स भैसकेका छन् । बढ्दै राष्ट्रिय गौरव यसपाली राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको संख्या केहि वृद्धि हुनेछ । मदन भण्डारी लोकमार्ग र सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेट्ने तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै, आयोजना पूर्व तयारी सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरुलाई मात्रै बजेट दिनेगरि नयाँ व्यवस्था समेत यसपाली बजेटले अघि सार्नेछ । पुँजी र बीमा बजारमा नयाँ आशा पूँजी बजार र बीमा बजारका लागि पनि बजेटले केहि राहत दिने पूर्वानुमान गरिएको छ । पूँजी बजारमा ७.५ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करका रुपमा गणना गर्ने व्यवस्था आउन सक्ने बताईएको छ । त्यसो भएको खण्डमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले सेयर बजारको प्रतिफल वापत ३० प्रतिशत आयकरबाट मुक्ति पाउनेछन् । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रका लागि २५ हजार रुपैंयाँको कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थालाई बढाएर ५० हजार पुर्याइने अपेक्षा गरिएको छ । बिग मर्जरको अपेक्षा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका सवालमा बिग मर्जरको सवाल महत्वपूर्ण रुपमा उठ्दै आईरहेको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मर्जरमा जाने कम्पनीहरुका लागि कर छुटको अफर आउने सम्भावना पनि रहेको श्रोत बताउँछ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक पटक बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन् । उनले संख्या भन्दा पनि सामथ्र्यमा जोड दिनुपर्ने र त्यसका लागि बलिया संस्था आवश्यक रहेको बताईरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि बिग मर्जरबारे अर्थमन्त्रीलाई केन्द्रिय बैंक सकारात्मक संकेत दिएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले केहि दिन अघि बताएका थिए । उद्योगलाई के ? बजेटले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आन्तरिक बजारका आधारभूत वस्तुहरु आफैं उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि स्वदेशी उद्योगहरुलाई बिशेष प्याकेज ल्याउने बताईएको छ । त्यसका लागि वत्ति, सडक, बजार, मूल्य, कर लगायतका बिषयमा सरकारले बिशेष योजना सार्वजनिक गर्नेछ । ठुला पूर्वाधार बजेटले निजगढ विमानस्थलमा आईसब्रेक गर्ने बताईएको छ । त्यस बाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको अन्योलता समेत हटाउनेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गका लागि पर्याप्त बजेट आउनेछ भने फास्ट ट्रयाकलाई गति दिने कुरा सुनिश्चित हुनेछ । त्यस बाहेक मेलम्ची, अपर तामाकोशी लगायतका अधुरा आयोजना यसपाली सम्पन्न गर्ने संकल्प बजेटमा पुनः दोहोरिनेछ । कृषि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि प्रत्येक बर्ष महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आईरहेका छन् । यसपाली कृषि क्षेत्रले समेत केहि नयाँ अफरको अपेक्षा गरिरहेको छ । ‘यसपालीको बजेटले केहि नयाँ गर्नेछ, ढिलासुस्तिका पुराना परम्परा तोडेर नयाँ ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना ल्याउनेछ, जसले आम नागरिकलाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुने आसा दिलाउनेछ’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले भने ।

काठमाडौं । सरकारले एक साताको अवधिमा २० अर्ब रुपैंया खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल दैनिक औसत साढे ३ अर्बको दरमा खर्च गर्दै गएको हो । हाल सरकारले दैनिक ३.५ अर्बको दरले खर्च गर्दै गएको छ । सोमबार २ अर्ब ७५ भुक्तानी दिएको सरकारले आइतबार ३ अर्ब ९७ करोड रुपैंया खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, शुक्रबार १ अर्ब ९४ करोड, बिहीबार अर्ब ६१ करोड, बुधबार ३ अर्ब ७९ करोड तथा अघिल्लो मंगलबार ३ अर्ब ६८ करोड रुपैंया सरकारी खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले खर्चको दर बढाउँदै लगेपनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने तरलताको चरम अभावको अवस्थामा छ । तरलता अभावकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एकआपसमा कर्जा आदानप्रदन गर्दा लिने ब्याजदर (अन्तरबैंक ब्याजदर) को भारित औसत ब्याजदर ७.८७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । आइतबार सो दरले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाउँदै सो विन्दु छुँदा सोमबार भने सो दर ७.३० प्रतिशतमा झरेको हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै थप ८ अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै सो परिमाणको तरलता बजारबाट खिचेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट निक्षेप बढ्न नसकेको र बाह्य स्रोतबाट समेत बैंकहरुले ऋण लिन कठिनाई भइरहेको समयमा तरलता ब्यवस्थापनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको सरकारी खर्च पनि हालैका दिनमा बढ्न थालेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँदै गर्दा त्यस्तो खर्च बढ्न थालेको हो । यद्यपि हालको खर्चपनि सरकारी लक्ष्यका लागि पर्याप्त भने होइन । सोमबारसम्म कुल ५६.८३ प्रतिशतमात्रै सरकारी खर्च भएको छ, जसमध्ये चालुतर्फ ६५.६७ प्रतिशत , पुँजीगततर्फ ४३.५६ प्रतिशत र वित्तीय ब्यवस्थातर्फ ३५.११ प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छ । खर्च बढ्न थालेसँगै सरकारी आम्दानीलाई खर्चले जितेको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको ०.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । खर्च उच्च रुपमा बढेपनि त्यसमा चालु खर्चकै हिस्सा बढी छ । सोमबार २७५ करोड खर्चमध्ये १९८ अर्ब खर्च चालुतर्फको थियो । आइतबार ३९१ अर्बमध्ये २९१ अर्ब चालुतर्फको खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । यद्यपि खर्च बढ्दै जाँदा बै‌ंकिङ क्षेत्रकाे तरलता भने सहज बन्दै जाने सम्भावना बढेकाे छ ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संसद् विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट बढाउन नमानेका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा यसपटक भने गलेका छन् । सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वृद्धभत्तालगायत विषय सम्बोधन नभएपछि उनको प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद र शीर्ष नेतृत्वले समेत आलोचना गरेका थिए । यसपटक भने पार्टीले भनेअनुसार यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । स्रोतले धानेसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थान दिने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रै छैनन्, सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाई बजेटमा के–के गरौँ भनी रायसमेत मागेका छन् । हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय वृद्धि गरी एक हजार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । यता, विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भन्ने गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँचदेखि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । यसैबीच, यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौंं । नेकपा नेतृत्वको सरकारले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा गरेको वाचाअनुसार आगामी वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको छ। नेकपाले प्रतिनिधिसभासहित तीन तहको निर्वाचनका बेला जनतामाझ लगेको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने भनेको थियो। यो घोषणाले चुनावमा बहुमत ल्याउन नेकपालाई सहयोग पुगेको चर्चा चले पनि गत वर्षको बजेटमा भत्ता नबढाउँदा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्ये एक पुष्पकमल दाहाललेसमेत भत्ता नबढाएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भत्ता र तलब दुवै बढाउन सहमत भए पनि स्रोतको उच्च दबाबका कारण कति र कुन विधिबाट बढाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जेठ १४ भन्दा अघि हुने छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष सुरक्षाभत्ता मात्र नभएर सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि बढाउने तयारी गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री पौडलेले २०७३ सालमा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढाएका थिए। त्यसपछिका तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढेन। तर यसबीच महँगीभत्ता भने दुई हजार बढेको छ र लुगाभत्ता साढे सात हजारबाट १० हजार बनाइएको छ। केही समयदेखि कर्मचारी संगठनहरुले तलब र भत्ता बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई दबाब दिँदै आएका छन्। अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरु २० प्रतिशतमा सहमत भएको बताइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने देखिएको छ । संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा चालू आवमा देशले व्यहोर्ने व्यापार घाटा बढी हुने देखिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवमा नेपालले कुल १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् नेपालले मासिक औसत १ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसलाई आधार मान्दा आगामी दुई महिनामा नेपालले थप २ खर्ब १९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोर्नेछ । समग्रमा चालू आर्थिक वर्षभित्र नेपालको व्यापार घाटा १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मध्यवधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेका छन् । राजस्व परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा बजेट घटाउने प्रवृत्ति छ । संशोधित बजेटको आकारलाई हेर्दा बजेटभन्दा व्यापार घाटा सवा खर्ब बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा बजेटको आकार र व्यापार घाटाको आकार झन्डै बराबर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ र ०७१÷७२ मा बजेटको आकारभन्दा त्यस वर्ष नेपालले व्यहोरेको व्यापार घाटा ठूलो देखिन्छ । त्यस्तै, ०७३÷७४ र ०७४÷७५ मा बजेटको आकारभन्दा थोरै मात्र व्यापार घाटा कम देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने बजेटको आधारलाई व्यापार घाटाले उछिन्ने देखिन्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट बन्द गर्न नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका केही नेताले सांसदलाई बजेट वितरण संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापा र अधिकांश समानुपातिक सांसदले यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यो कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने मत अन्य धेरै सांसद तथा नेताहरूको समेत रहे पनि औपचारिक रूपमा वक्तव्यबाजी र प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाइरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । अर्को वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्ने भएको छ । यसअघिको लक्ष्यअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले अर्को वर्षका लागि पुनः लक्ष्य तय गर्ने भएको हो । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गर्न लागेको हो । नमुनाका रूपमा ०७२ चैतदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारको योजना थियो । यसअघि तोकिएको अवधि ०७५ चैतमा सकिएको छ । बिमा कार्यक्रम भने ४६ जिल्लामा मात्र फुगेको छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि सरकारले आगामी वर्ष सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यत्रम पुर्‍याउने योजना बनाएको हो । ‘गत वर्ष विभिन्न अवरोध भएकाले लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी वर्ष जसरी भए पनि सबै जिल्लामा फुर्‍याइनेछ ।’ ०७६ वैशाखदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही कार्यत्रम विस्तार र प्रभावकारिताका लागि पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने स्रोतले बताएको छ । वैशाखदेखि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि सबै नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । प्रदेश नं १ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने भएको छ । उक्त बजेटमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकासलाई बढी महत्व दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि तयारी गरिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारबाट सशर्त आउने अनुदानको टुङ्गो नलागेकाले सो रकम नगाभिएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव जीवन सिटौलाका अनुसार प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आवका लागि सरकारले कूल रु ३५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको विकासका लागि आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनले आयोगले मूलभूत रुपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिए । प्रदेश १ मा चौथो अधिवेशनअर्थात् बजेट अधिवेशन यही जेठ १३ गतेदेखि शुरु हुँदैछ । रासस

काठमाडौँ ।सरकारले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेस गर्दैछ । अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पढ्नुभन्दा अघि कार किन्नेले ५ लाख रूपैयाँ छुट पाउने भएकाे छन् । त्यति मात्र हाेइन, गाडी बुकिङ वा खरिद गर्दा निशुल्क रोड कर, तुरुन्त एक्सचेन्ज तथा ५ वर्षसम्मको वारेन्टीकाे सुविधा पाउने छन् । तर याे सुविधा सबै गाडीमा पाउने हाेइन । रेनो गाडीको आधिकारक बितरक एडभान्स अटोमोबाईल प्रालिले ‘रेनो बजेट अघि बेनिफिट’ भन्ने नयाँ अफरमा यस्ताे सुविधा ल्याएकाे हाे । उक्त कम्पनीकाे अफर हेर्दा लाग्छ सरकारले बजेटमा गाडीकाे भन्सार तथा अन्तशुल्क लगाउन सक्छ । तर  कम्पनीले आफ्ना गाडी बिकाउन यस्ताे अफर ल्याएकाे हाे । बजेटपछि गाडीकाे कर घट्ने वा मूल्य घट्ने सम्भावना छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले महँगाे गाडी प्रति अत्यान्तै नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आएकाले यस वर्ष पनि गाडीमा लाग्ने कर वृद्धि हुन सक्छ र बजेट पछि गाडीकाे मूल्य झन् बढ्न सक्छ । उपभाेक्ताले बुझेकाे यहि मनाेविज्ञानलाइ बुझेर कम्पनीले बजेटअघि बढी गाडी बेच्न यस्ताे याेजना ल्याएकाे विश्लेषण गरिएकाे छ । कम्पनीका अनुसार रेनो ब्राण्ड गाडीहरु केडब्लुआईडी, डस्टर र क्यापचरमा सीमित अवधिका लागि यो अफर उपलब्ध गराइने छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेटमा नाजुक अवस्थामा रहेको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई माथि उठाउनेगरी सरकारी नीति आउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हाइड्रो परियोजनाहरुलाई राहत मिल्नेगरी योजना ल्याउन लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले समेत सिफारिस गरि पठाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाको सरकारीकरण हुने अवधि ४० वर्ष हुनेगरी व्यवस्था ३ वर्षबाट बढाएर ४० वर्षमा पुर्याउने तयारी गरिएको छ । हाल विद्युत् ऐन २०४९ अन्तर्गत बनेको नियमावलीले अवधि अवधिलाई ३० वर्ष कायम गरेको छ । यसलाई थपेर कम्तीमा पनि ५० वर्ष बनाउन व्यवसायीहरुले पटकपटक माग गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीले समेत यो अवधि बढाउनुपर्ने महशुस गरेका छन् । निजी कम्पनीमात्रै नभएर सरकारी लगानीका कम्पनीहरुमा समेत जनताको लगानी आह्वान गरिएपछि उचित प्रतिफल बाँड्नको लगि पनि यो आवश्यक भएको निष्कर्ष मन्त्रालयहरुले निकालेका थिए । ‘निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतको असीमित उपयोग गर्न दिने भन्ने कुरा हुँदैन, तर समय कम भएको महशुस भने मन्त्रीज्यूले पनि गर्नुभएको छ, उर्जा मन्त्रालयले समेत त्यस्तो व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेकोले यो अवधि बढ्नसक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । त्यस्तै, पीपीए दरमा पनि पुनरावलोकन गर्नेमा सरकार लचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रका उर्जा प्रवर्धकहरुले उत्पादन गरेको रन अफ रिभरमा आधारित उर्जामा यसअघि निकै कम मूल्यमा पीपीए गरिएकोमा त्यसलाई न्यूनतम ४ रुपैंया ८० पैसा गर्न माग गरेका थिए । ‘त्यसमा कुनै न कुनै तरिकाले पुनरावलोकन हुनसक्छ’ स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि प्राधिकरणले नसकेमा सोही कम्पनीले त्यस्ता प्रसारण लाइनहरु बनाउने र सरकारलाई तिर्ने कर वा रोयल्टीमा त्यसलाई कट्टा गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको बताइएको छ । हाल कतिपय आयोजनाहरुले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नबन्दा त्यसै खेर जाने अवस्था रहेको थियो । ‘सबै क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गर्न सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ, त्यसैले हाइड्रो क्षेत्रमा त्यस्तो खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’ स्रोतले भन्यो ।

काठमाण्डौँ । नेपालका लागि निशान मोटर्सद्वारा उत्पादित गाडीहरुको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले बजेट भाषण अगावै ग्राहकहरुलाई निशानका गाडीहरु किन्न आह्वान गर्दै “प्रि बजेट अफर” ल्याएको छ । यो अफर मार्फत निशानका गाडीहरुको खरिद गर्दा नगद लाभ उठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । निसानको मिक्रा एक्टिभको खरिदमा रु. ३ लाख १ हजार बराबरको लाभ उठाउन सकिने जनाइएको छ । त्यसैगरी सन्नमीमा ३ लाख ६ हजारसम्म, किक्सको खरिदमा १ लाख ९८ हजारसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ । त्यस्तै, निशानका नाभारा र एक्स ट्रायलमा रु. ५ लाख ३७ हजार र ७ लाख २७ हजारसम्म लाभ उठाउन सकिन्छ । यो अफर स्टक सीमित रहँदासम्म नेपालका सबै शोरुमहरु लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले जेठ १ र २ गते चितवनको सौराहामा समीक्षा, बजेट तर्जुमा र तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । संस्थाका २० जना शाखा प्रमुखहरुको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको असुली विभाग प्रमुख हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । उक्त कार्यक्रममा २० वटै शाखाका शाखा प्रबन्धकहरुले २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको कार्य प्रगति तथा आव २०७६÷०७७ को योजना पेश गरेका थिए । संस्थाका सुमन दुवाडी, रिपेन्द्र दाहाल, हरिप्रसाद सापकोटा, विश्वराज श्रेष्ठ, युवराज पौडेल शर्मा, पवनकुमार श्रेष्ठले प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तालिममा सहभागीहरुले ब्यवस्थापन सीपहरु, शाखा प्रमुखहरुको भूमिका तथा जिम्मेवारी, वित्तीय साक्षरता, बचत परिचालन, बचतको महत्व, बचत वृद्धिका उपायहरु, कर्जा सदुपयोगिता यसको महत्व तथा कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण प्रक्रिया, लघुबीमा अवधारणाको महत्व तथा यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका सदस्यहरुलाई फाइदा आदि विषयहरुमा सहभागीहरुले जानकारी हासिल गरेका थिए ।

काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा ब्रेक थ्रु हुने भएको छ ।  अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई अगाडी बढाउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको हो । आइतबार बसेको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ल्याण्ड पुलिङ(जग्गा एकिकरण) मार्फत आयोजना अघि बढाइने आयोजनाका लागि अपुग रकम श्रोत सुनिश्तिता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईएको हो । ‘यो काठमाडौं उपत्यकाका लागि अत्यावश्यक आयोजना हो, लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको आयोजना आगामी बजेटमै समावेश गरेर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हौं’, विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन् । काठमाडौं उपत्यकाको वृहत्तर विकास र आधुनिक एंव पर्यावरण मैत्री व्यवस्थित सडक तथा सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई ल्याण्ड पुलिङ(जग्गा एकिकरण)को मोडलमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’, विकास समितिले भनेको छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई अपुग रकमको श्रोत सुनिश्चितता गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘साथै ल्याण्ड पुलिङ मार्फत आयोजना अघि बढाउँदा अपुग हुने आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’, विकास समितिलको निर्देशनमा भनिएको छ । आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई नसमेटिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । जवाफमा सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले श्रोत सुनिश्चितता हुने वित्तिकै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए । कुल ७१.९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथको ५६.४ किलोमिटरको मात्रै डीपीआर तयार भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले २०७४ गत बैशाख १३ गते चोभार–सतुंगल खण्ड ६.६१३ किलोमिटरको निर्माण आरम्भ गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुमानित लागत ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ हुने सो खण्डको काम मात्रै नभएर अब पुरै खण्डको काम एकै पटक आरम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । त्यसका लागि अलाइनमेन्टमा थोरै परिमार्जन गरेर नयाँ डीपीआर बनाउने र एकै पटक जग्गा अधिग्रहण आरम्भ गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको थियो । बाहिरी चक्रपथ सडकको दाँया बायाँ २५०/२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरेर ५० मिटरको आधुनिक सडक निर्माण तथा व्यवस्थित वस्ती विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

काठमाडौं । यस वर्ष महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने संकेत देखिएको छ । सामान्यतया बजेट भाषणपछि महँगी बढ्ने गर्थ्यो । तर, यसपटक बजेटअघि नै बजार भाउ अकासिन थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यसकारण बजेटपछि मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । तर, त्यसअघि नै महँगी बढ्दा उपभोक्ता आक्रान्त बनेका छन् । महँगीको सबैभन्दा धेरै असर हरियो तरकारीमा परेको छ । तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेका अनुसार यस वर्ष निरन्तर पानी परेका कारण तरकारी उब्जनी घटेका छ । ‘यसपटक असिना पानी परिरहँदा किसानले बर्से तरकारी राम्ररी लाउन पाएनन् । त्यसकारण अहिले उपत्यकामा आपूर्ति घटेको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने तरकारी पनि मूल्य बढेर आएको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाका लागि कालिमाटी बजारमा दैनिक सात सय ५० टनसम्म तरकारी भित्रिने गर्छ । तर, पछिल्लो १० दिनयता दैनिक छ सय टनसम्म मात्र आयात भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘एकातिर उत्पादन घट्यो, अर्कोतिर आयात हुने तरकारीको भाउ नै बढेर आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भाउ बढेको हो ।’ अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी गोलभेडाको भाउ आकासिएको छ । महिनादिनअघि ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको गोलभेडा कालिमाटी बजारमा शनिबार एक सय १० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भएको छ । त्यही गोलभेडाको दाम काठमाडौंका साना बजार र किराना पसलमा एक सय २० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पर्छ । त्यस्तै, स्थानीय काउली कालिमाटी बजारमै ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । एक महिनाअघि यसको मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो । भेन्टा, मटरकोसा, हरियो फर्सी, साग, निउरो, ब्रोकाउली, धनियाँलगायतका ताजा तरकारी तथा फलफूलको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । यता, खसीको मासुको भाउ प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँ बढेको छ । चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका अध्यक्ष गोविन्द पाठकले भारतबाट नियमित खसी ल्याउन नपाउँदा उपत्यकामा मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताए । ‘भन्सार नाकाबाट भारतीय खसी ल्याउन सकिएको छैन । उपत्यकाको मागलाई धान्न व्यवसायीहरू गाउँगाउँ गएर खसी ल्याउँदैछन् । त्यसैले केही लागत बढ्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने । जिउँदो खसीको भाउ प्रतिकिलो छ सयबाट बढेर छ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको उनले बताए । तर, एक महिनाअघि एक हजार ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म रहेको खसीको मासुको भाउ अहिले एक हजार दुई सय ५० पुगिसकेको छ । उपत्यकामा प्रतिसाता भारतीयसहित २५ गाडी (६ हजार २ सय ५०) खसीबोका भित्रिने गरेका थिए । ‘कडाइ गरिएपछि समग्रमा झण्डै ५० प्रतिशतले खसीबोकाको आयात घटेको छ,’ पाठकले भने, ‘अवैध रुपमा भारतबाट खसीबोका आइरहेका छन् तर त्यसको तथ्यांक छैन ।’ सरकारले महिना दिन अघिबाट खान योग्य भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र भारतीय खसी आयात गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो । तर, भारतीय व्यवसायी र भन्सार कार्यालयले यस्तो प्रमाणपत्र नदिएपछि आयात रोकिएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकार मिच्न फेरि उक्साएका छन् । बैंकको ब्याजदर घटाउन यसअघि सडक आन्दोलनमै उत्रिएका उनीहरुले बजेटमार्फत् नै माैद्रिक बिषयहरु सम्बाेधन गर्नुपर्ने आशयसहितकाे सुझाव सरकारलाई बुझाएका हुन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल वैदेशिक व्यापार संघसहित ४ वटा संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा दिइएकाे सुझावमा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र बीमा समितिकाे क्षेत्राधिकार रहेकाे आधा दर्जनभन्दा बढी विषय सम्बाेधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका हुन् । उद्याेगीहरुले बुझाएका सुझावमा पुनर्कर्जा काेषकाे सीमा बढाउने, तरलता ब्यवस्थापन गर्नेदेखि बैंकहरुकाे ब्याजदर र शुल्क नियन्त्रण विषयहरु समेत समेटिएका छन् । हाल ५० अर्ब रहेकाे पुनर्कर्जा काेषकाे आकार १०० अर्ब पुर्याउन उनीहरुले  सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिमार्फत अघिल्लाे वर्षमात्रै पुनर्कर्जाकाे आकार ३५ अर्वबाट ५० अर्ब पुर्याएकाे थियाे तर उद्याेहरुले साे रकमको आधामात्रै प्रयाेग भएकाे छ । त्यस्तै,  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर र शुल्क तथा बीमा कम्पनीहरुको समेत शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरुकाे माग छ । बैंकको ब्याजदरलाई निश्चित सीमामा कायम राख्दै यसको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्न र ऋण सुधारको प्रणालीमा सुधार ल्याउन, बैंकहरुले दिने आधारभूत सेवाहरुलाई निःशुल्क बनाउन तथा प्रत्येक वर्ष ऋणको नवीकरण गर्दा थप सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् । त्यस्तै  उनीहरुले एउटै व्यवस्थापनको कुनै कम्पनी दामासाहीमा परि कालोसूचीमा परेकै आधारमा अन्य कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न नहुने माग समेत गरेका छन् । त्यस्तै, व्यवसायीहरुले बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम शुल्कदर पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले त्यस्ता शुल्कहरु घटाउन तथा सरकारी सम्पत्तिहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीले दिएका यी सुझावहरु विशुद्ध मौद्रिक विषय हुन्, जुन राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्छ । बीमा क्पनीकाे शुल्क नियन्त्रण भने बीमा समितिले गर्छ । तर नियामकीय अधिकारका विषयमा समेत उद्याेगीहरुले सरकार नै गुहारेका हुन्, जुन शाेभनीय विषय हाेइन । त्यसाे त नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुअघि पनि व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्छ । यसअघि व्यवसायीहरुकै दवावमा अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे ब्याजदर नियन्त्रणमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएकाे थियाे, जसका कारण स्वायत्त रुपमा रहेकाे नेपाल राष्ट्र बैंककाे स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएकाे भन्दै आलाेचना भएकाे थियाे ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर भएको छ। बजेट रकमान्तर भएपछि संसद् सचिवालयले ११ वटा स्कारपियो गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। संसद् सचिवालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचनामार्फत ३० दिने म्याद राखेर गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। पाँचवटा गाडी खरिद गरेको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै संसद् सचिवालयले फेरि ११ गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो। संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ। सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। दुई वर्षअघि २०७४ जेठमा संसद् सचिवालयले १२ स्कारपियो र ६ वटा ह्याच ब्याक कार खरिद गर्दा सात करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि रकम अभावका कारण गाडी खरिदका लागि स्वीकृति दिइएको थिएन तर अहिले विकास खर्चका लागि छुट्याएको रकम खर्च नभएपछि रकमान्तर गरी गाडी किन्नलाई स्वीकृति दिइएको हो। स्रोतले गाडी खरिदका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट पनि दबाब आएको दाबी गर्यो। संसद् सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। अब ११ वटा गाडी खरिद भएमा यो संख्या ३४ पुग्नेछ। संसद् सचिवालयले गत कात्तिक १७ गते २२ गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सचिवालयले संसदीय समितिका सभापतिका लागि १६, सचिवालयका लागि चार, राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि एक र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि एउटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। संसद् सचिवालयले तत्कालै ११ गाडी खरिद गर्ने र त्यसपछि ६ वटा गाडी खरिदका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको सचिवालय स्रोतले बतायो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला धमाधम बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेटको सिलिङ उपलब्ध गराईसकिएको छ र मन्त्रालयहरुले पनि सिलिङ अनुसार एकसरो कार्यक्रम तयार पारेर बुझाईसकेका छन् । ठिक यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै जसो मन्त्रालय धमाधम पत्र पठाईँदैछ । हरेक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव बिनोदबहादुर कुँवरले । प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुँवरले अधिकांश मन्त्रालयहरुलाई पत्र लेखेर बजेटमा योजना समावेश गरिदिन निर्देशन दिने गरेका छन् । केहि समय अघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेर झापा जिल्लाका लागि आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिएपछि कुँवर विवादमा तानिएका थिए । कुँवरले लेखेको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले विज्ञप्ति निकालेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नै नगरि सचिवालयले बजेट मागिएको पत्र पठाएको उनले बताएका थिए । ओली आफैंले पनि त्यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए । तर अझैपनि त्यसरी पत्र पठाउने क्रम रोकिएको छैन् । उनै कुँवरले बजेट पारिदिन सिफारिस गरेर लेखिएको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ । कुँवरले हस्ताक्षर गरेर बैशाख २९ गते संघीयलाई पत्र पठाएका छन् । जुन पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा बैशाख ३१ गते दर्ता भएको छ ।मन्त्रालयको दर्ता चलानी शाखामा १८९२१ नम्बरमा दर्ता भएको पत्रमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का लागि बजेट विनियोजना गर्न भनिएको छ । खासमा मोरङ क्षेत्र न. ४ का प्रतिनिधी सभा सदस्य अमनलाल मोदीले बजेट माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका रहेछन् । उनले योजनाहरु समेटिएको २ पृष्ठ लामो निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेका रहेछन् । मोदीले पेश गरेको निवेदन अनुसार बजेट विनियोजन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । पत्रमा सांसद मोदीलाई बोधार्थ गरिएको छ । त्यस्तै पत्र शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई समेत पठाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भनेर लेखेर पठाईका दर्जनौं पत्र एकै दिन आउने गरेका छन्, हाम्रो काम दर्ता गर्ने हो’, एक मन्त्रालयका दर्ता फाँटका कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने । उनले यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट पारिदिन भन्दै आउने पत्रहरुले मन्त्रालयमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र लेखेर बजेट पारिदिन भनेपछि दबाव त परिहाल्छ नी’, एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने । उनले बिनोदबहादुर कुँवरले सिंहदरबारमा आतंकै मच्चाएको आरोप पनि लगाए । ‘यो त आतंकै जस्तो भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेटका लागि पत्र आउनु दुर्भाग्य नै हो’, उनले भने ।