काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले शहीद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको, सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने, भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेकामा सांसद यादवले आपत्ति जनाए । सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सांसद रमेशप्रसाद यादवले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्दा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताउँछन् । सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी, विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद पन्थले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विचल्लीमा परेकाले र त्यसबारेमा श्रम मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ भनेका छन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अभाव समेत रहेको बताए। रासस

काठमाडौं । मेचीनगर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खर्च गर्न नसक्दा नगरका गौरवका ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीका अनुसार साइन्स सिटी, क्रिक्रेट रङ्गशाला र पशु बधस्थलमा बहुमतले व्यापारिक भवन निर्माणमा विनियोजित शत्प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो । मेचीनगर–६ काँकडभिट्टास्थित पशु बधस्थलमा निर्माण गर्ने भनिएको बहुमतले व्यापारिक भवनका लागि आव २०७५/७६ को बजेटमा छुट्याइएको रु ५० लाख रकम फ्रिज भएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका २२ परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएका कारण व्यापारिक भवनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र शुरु गर्न नसकिएको वडाध्यक्ष ललित तामाङले बताएका छन् । यसैगरी, मेचीनगर–१० धुलाबारीमा साइन्स सिटी निर्माणका लागि छुट्याइएको रु ६५ लाख बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको छ । विज्ञानसम्बन्धी उद्यान बनाउने यो योजना नगरपालिकाको गौरवको योजना मानिएको थियो । वडाध्यक्ष सुदय पनेरुले साइन्स सिटीका लागि निर्धारित स्थानमा अब फुटबल एकेडेमी निर्माणको पहल थालिएको जानकारी दिए । साइन्स सिटीको परियोजना अर्को वडामा लैजाने तयारी भइरहेको समेत उनले बताएका छन् । मेचीनगरलाई खेलकूदको हब बनाउने उद्घोषका साथ आव २०७५/७६ मा मेचीनगर–७ मा क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माण गर्न रु २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटको रकम काम शुरु नभई फ्रिज भएको छ । सो वडाका अध्यक्ष चन्दन मेचेले क्रिक्रेट रङ्गशाला निर्माणका लागि वडाका तर्फबाट भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि जग्गादातासँग नगरपालिकाले सम्झौता गर्न नसक्दा काम शुरु नै नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब १५ करोडको बजेट निर्माण गरेको थियो । आगामी आव २०७६/७७ का लागि मेचीनगर नगरपालिकाले रु एक अर्ब ३४ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नगरका तीन प्रमुख शहरका तीन ठूला गौरवका परियोजनाकै बजेट फ्रिज हुँदा नगरको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । सामाजिक विश्लेषक गोविन्द न्यौपानेले ठूला परियोजनाकै बजेट शत्प्रतिशत फ्रिज हुनुले जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछ । परियोजनाको छनोट सही ढङ्गले गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधि विकास निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नभएको परिणाम नै विकासका बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । रासस

काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । बस कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । बस खरिद गर्दा एक सरकारबाट अर्को सरकार (जी टू जी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनैपनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खरिद गर्ने वा आफैँ सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरिद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले एक-दुई हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ ।” बस खरिद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकायसँगको सहकार्यमा वा आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । उनले भने, “साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैँ कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।” विद्युतीय बस खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन ।” मन्त्रिपरिषद्को गत पुसमा बसेको बैठकले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खरीद गर्ने भने पनि कसरी र कुन निकायमार्फत खरीद र सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यी विषय निर्णयका क्रममा रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।त्यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए । फाइल तश्वीर नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका छन् । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आवमा विद्युतीय बस खरीद गर्नका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बस सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाएको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीदको निर्णय गरिरहेका छन् । उनले भने, “साझाले पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस खरिदलाई नै प्राथमकिता दिने योजना छ ।” अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौँ उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । रासस

काठमाडौं । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा १०० मेगावाटको सोलार विद्युत उत्पादन, योगा तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरिब जनताका फुस एवं खपटाका घरहरु विस्थापित जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पशु जन्म दर्ता एवं सुत्केरी पशु भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि कोहलपुर नगरपालिकाले अघि सारेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले सबै पालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशीयाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकता दिएको डुडुवा गाउँपालिकाले शिशु बालिकाका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा योजनासँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै पालिकामा रहेका सरकारी तथा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, सबै वडामा इन्टरनेट सेवा विस्तार, खुला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको छ । यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढ, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि महत्व दिएको छ । यसरी, बाँकेका आठ स्थानीय तहले रु छ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार आठ वटै स्थानीय तहको बजेट रु। छ अर्ब १२ करोड २० लाख ८४ हजार रहेको छ । जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी रु। दुई अर्ब २८ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम बैजनाथ गाउँपालिकाको रु।३१ करोड ४२ लाख ५९ हजार रहेको छ । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले रु ८० करोड ६१ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु ७२ करोड छ लाख ३२ हजार, खजुराले रु ६६ करोड २६ लाख ६५ हजार, जानकीले रु ५१ करोड ५१ लाख ५१ हजार, नरैनापुरले रु ४३ करोड ३४ लाख एक हजार र डुडुवा गाँउपालिकाले रु ३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मङ्गलबारसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । यसअघि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपर्ने र त्यसको समयसीमा कम भएको भन्दै समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सङ्घीय सरकारले मङगलबारकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निर्देश गरेपछि बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । रासस

विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले विराटनगरको विकासका लागि नगरले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर लैजानु पर्ने बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले विराटनगरमा सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षात्मा देखिने हिलाम्मेलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरको समग्र विकासका लागि हाटबजार, चौपाया, बिजुली र टेलिफोनको तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विराटनगरले विगतदेखि नै इतिहास रच्दै आएको भन्दै अगामी वर्षमा विराटनगर क्षेत्रमा ३०० किमी बाटोमा कालोपत्रे हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफू इमान्दार र नैतिकताको मान्यतालाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपाकिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल रु पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्ताव पेश गरिन् । महानगरपालिकातर्फ रु तीन अर्ब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५०० र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ रु एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार छ । कार्यक्रममा पत्रकार सुशीला पाठक, ब्रम्हदेव यादव र सत्यनारायण शर्मासहित ११ जनालाई लेखनवृति पुरस्कारबाट सम्मान गरियो । पुरस्कारको राशि जनही रु १५ हजार छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न चौथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तीन अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भरतपुर महागनरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आयबाट ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्ती हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ४२ करोड, ५५ लाख र ४६ हजार, सरकारबाट प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँडबाट वापत ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार, अन्यबाट एक करोड ५० लाख, जनसहभागितबाट ३० करोड र बैँक मौज्जातबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास गरी समृद्ध महानगर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानिएका कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ ।

रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात करीब ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानसमेतलाई समावेश गर्दै गत वर्षभन्दा ३५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा रु एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिएको बताए । बजेटमा आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल, खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाइ तथा विद् व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजश्व प्रशान सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तीय सेवासमेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

पोखरा । भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु सात अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको पाँचौँ नगरसभामा आज उपप्रमुख एवं राजश्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । महानगरको कूल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चमा रु चार अर्व ७० करोड, ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा रु दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा रु ४० करोड तथा संसद् विकास कोष कार्यक्रममा रु १४ करोड छुट्टाइएको छ । बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार अनुदान रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार अनुदान र महानगरको आन्तरिक आय रु दुई अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तथा अनुदानबाट अपुग हुने बजेटको स्रोत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, जनसहभागिता र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रहने रकमबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रवद्र्धन, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरका शहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क सहज बनाउन कनेक्टिङ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर रु ७२ करोड ४० लाख तथा यस वर्ष शुरु गरिएका भोटीखोला, घोरकुना, फिर्के खोला मोटरेबल पुल निर्माणलाई निरन्तरता र अन्य चार स्थानमा पक्की पुलको लागि रु २३ करोड २८ लाख छुट्टाइएको छ । भवन निर्माण शुरु गरिएका वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न र आगामी वर्ष नौ वटा वडाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु २४ करोड ९७ लाख तथा महानगरको भवन निर्माणका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो पोखरा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडक छेउछाउमा रहेका सोलार बत्ती मर्मत गरी व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माणका लागि रु तीन करोड, मुख्य बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि रु दुई करोड, महानगर डिजिटल सिटी गुरुयोजना निर्माणका लागि रु चार करोड, महानगरको भूउपयोग नीति अद्यावधिक गरी नक्साङ्कन गर्न रु चार करोड, एक वडा एक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मझौला सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा खेल मैदान निर्माणका लागि रु ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणक लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिल्ट्रेशन ड्याम निर्माणका लागि रु ३३ करोड, ७९ लाख, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि रु दुई करोड ५० लाख तथा रामघाटमा निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक शव दाहस्थल व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक बढीमा सात दिन भ्रमणका लागि भत्ताको व्यवस्था, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन, महानगर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना, व्यवस्थित वधशाला निर्माण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्र निर्माण गरी उत्पादनमा जोड दिन रु दुई करोड, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, महिला उद्यमशीलताका लागि रु एक करोड, एक वडा एक खेल मैदानका लागि रु एक करोड, एक घर एक धाराका लागि रु १० करोड, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न तथा महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि रु ५०÷५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा करको दरलाई यथावत राखी दायरा बढाउने नीतिबमोजिम करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष कर सप्ताह तथा जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राजश्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाई कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । रासस

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार काठमाडौँ महानगरको पाँचौँ नगरसभामा  बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । पूँजीगत सम्पत्ति खर्च १ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख, तलब, पारिश्रमिक, सुबिधा खर्च १ अर्ब ४१ करोड ५ लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च ५९ करोड ४३ लाख ५० हजार, पूर्वाधार सुधार तथा अन्य विकास खर्च ७ अर्ब ४३ करोड, ९७ लाख ९२ हजार, नेपाल सरकार सशर्त अनुदानबाट पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ३८ करोड ६ लाख, र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजारको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि ५ अर्ब १७ करोडको बजेट ल्याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित तथा ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट संघीय र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुकाे समेत उपस्थितिमा लितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले साे आकारबाे बजेट ल्याएका हुन् । मेयर महर्जनले आगामी आवका लागि कुल ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमा २१.७४ प्रतिशत चालु खर्च, ४९.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, ८.८८ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा खर्च र १९.८४ प्रतिशत अन्य साझेदारी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरले प्रस्ताव गरेको उक्त बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ६५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट सशर्त र समपुरक समेत गरी प्राप्त गरेको ९८ करोड ४६ लाख रुपैंया, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको १२ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ, विभिन्न साझेदारी कार्यक्रमका लागि अन्य दातृ निकायहरुमार्फत् ३८ करोड ५२ लाख रुपैंया तथा अन्य ४३ अर्ब अनुदान र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बचत रकम ६० करोड रुपैंया समेत गरी उक्त आकारको बजेटको स्रोत प्रस्ताव गरेको हो । महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गरेको रकममध्ये ७६ करोड ९६ लाख रुपैंया प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास शीर्षकमा ६ करोड ३२ लाख, सामाजिक विकासमा १० करोड ३० लाख, पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख फोहो व्यवस्थापनका १ करोढ ५ लाख, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा १५ करोड ५० लाख, संस्थागत विकासमा २ करोड २५ लाख पुँजी निर्माणमा ६ करोड १० लाख र अन्य शीर्षकमा ६ करोड ६० लाख रुपैंया विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको ९८ करोड ४६ लाखमध्ये सशर्त अनुदानअन्तर्गतको ४३ करोड ६० लाख शिक्षा र स्वास्थ्या क्षेत्रको तलब भत्तामा, ८ करोड ६१ लाख स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा, ४६करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि र २५ लाख पर्यटन संस्कृति शीर्षकमा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत रुहेको ३८ करोड ५२ लाख रुपैंया सडक बोर्ड, वृद्धाश्रम निर्माणका लागि भारत सरकारबाट पाएको अनुदान, निजी क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व, भवन निर्माण दानेपानी परियोजनाका लागि केयुकेएलसँगको साझेदारी लगायतमा खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरले अघिल्ला वर्षहरुमा सुरु भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका क्रमागत योजनाका लागि करिब ५० करोड रुपैंया समेत विनियोजन गरेको छ । महानगरले ल्याएको यो बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब १२ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष ललितपुरले ४ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ७५ करोड रुपैंयामात्रै खर्च भएको महानगरले जनाएको छ, यो करिब ३८ प्रतिशत मात्रै हो ।

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आव २०७६/०७७ को लागि एक अर्ब ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार उपमहानगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा बैठकका अवसरमा बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना कुमारी लामाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रोतबाट ३० करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ४५ करोड ८४ लाख ९ हजार रुपैयाँ, प्रदेश ३ सरकारको बिभीन्न अनुदानबाट ८ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो । त्यसैगरी संघिय सरकारको अनुदानबाट ८६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ । उपमहानगरपालिकाको गतबर्षको नगद मौजदातबाट १० करोड रुपैयाँ बेहोरिने उपप्रमुख लामाले बताइन् । बजेटमा दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि तलब, भत्ता लगायत अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि १९ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको छ । कार्यालयको सुशासनतर्फमा ६ करोड ४५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नगरको सामाजिक क्षेत्रतर्फका कार्यक्रमका लागि ५८ करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका लागि ८६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएर काम गर्न लागिएको उपप्रमुख लामाले बताइन् । त्यसैगरी हेटौंडालाई सफा, हरियाली, फूलैफूलको सहर निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यता, हेटौंडा उपमहनागरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले आफुहरुको कामको गति छिटो भएको तर त्यस अनुसार कानून नभएकाले समस्या सृजना भएको बताए । हेटौंडामा सडक फराकिलो बनाउने कामसंगै फूलै फूलको शहरका रुपमा विकास गर्नका लागि आफू लागि परेको बताउँदै मेयर महतले भने–‘हामै्र परिकल्पनाबाट निर्माण शुरु भएको सहिद स्मारक अहिलेको अवस्थामा पुग्यो । हेटौंडा बजारमा हरियाली भयो अब भने फूलै फूलको शहरका रुपमा विकास गर्न चाहन्छौ ।’ पाँच बर्षको कार्यकालमा हेटौंडालाई नमूना शहरका रुपमा विकास गरिने उनले बताए । यता, हेटौँडा उपमहानगरको नगर सभामा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा बजार क्षेत्र १६ मिटर वा २५ मिटर भत्किएपनि अब बजारलाई नयाँ रुप दिइने बताए । बजार क्षेत्रका घरहरु भत्किएपछी एकै प्रकारका घर, एउटै रङ् लगाउने र हेटौंडालाई थप नयाँ रुप दिइने बताए । हेटौंडा बजारमा एउटै प्रकृतिको नयाँ रुप दिनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान समेत दिने बताए ।

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८७९ रुपैयाँको अनुमानित बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । यही असार १० गते भित्र स्थानीय तहले नगरसभा गरी सक्नु पर्ने प्रावधानअनुसार नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले पाँचौँ नगरसभामा आव २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार अर्थात ३०.८५ प्रतिशत, पूजीँगततर्फ रु तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख ११ हजार अर्थात ६७.८१ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु छ करोड अर्थात १.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त बजेटको कूल खर्चमध्ये आर्थिक क्षेत्रमा रु दुई करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६७९, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन करोड ३२ लाख ७९ हजार, कार्यालयतर्फ रु ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० ब्यय हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा रु दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९९३, वडास्तरीय योजनामा रु १९ करोड ७० लाख, मैचिग फण्डमा रु २३ करोड १२ लाख आठ हजार ८५६, लक्षित कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु एक करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ४५ लाख ९४ हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा रु २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु २० करोड, वडा भवनतर्फ रु चार करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमतर्फ रु तीन करोड, शैक्षिक विकासतर्फ रु ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु १० करोड ७५ लाख २७ हजार, कृषि विकासतर्फ रु ५७ लाख, पशु विकासतर्फ रु २५ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ रु चार करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४४ करोड १४ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २६ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान रु ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड २५ लाख ७३ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड रहेको छ । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट तथा सवारी साधनतर्फ रु तीन करोड १४ लाख चार हजार, घर जग्गा रजिष्टे«शनतर्फ रु छ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ रु एक करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकासतर्फ रु दुई अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १६०, नगर विकास ऋणतर्फ रु सात करोड ७७ लाख ११ हजार ८३३, सडक बोर्डतर्फ रु एक करोड ५० लाख र युनिसेफतर्फ रु एक करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि एकीकृत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त बजेटले महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । नगरप्रमुख सरावगीको अध्यक्षतामा शुरु भएको दुईदिने सो नगरसभाको पहिलो दिन पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादव, उपप्रमुख शान्त्ति कार्की, प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश शर्मा लगायतका वक्ताहरुले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले नगरक्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवमा विनियोजित बजेटमध्ये ६ खर्ब ४६ अर्ब पुँजीगत बजेट भएको बताएको छ । सरकारले आगामी आवमा १५ सय ३२ अर्ब बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सो बजेट मध्ये ६ सय २६ अर्ब विकास बजेट भएको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट समेत गर्दा विकास बजेट सवा ६ खर्ब पुग्छ,’ उनले भने ‘विकास निर्माणका काममा प्रशस्त बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि चार खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः एक खर्ब ३८ अर्ब र एक खर्ब बजेट विनियोजन भएको हो । देश पूर्वाधार विकास निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले चालु आवका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा छुट्याएको छ । सो बजेटमध्ये हालसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोडमात्रै खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च संघः                   ४.0८ खर्ब प्रदेशः                 १.३८ खर्ब स्थानीय तहः      १.00 खर्ब कुलः                ६.४६ खर्ब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी संघीय बजेटको आधा जति विकास निर्माणमा खर्च हुने देखिएको छ । कतिपय नयाँ आयोजना थपिएका छन् भने कति निर्माणको क्रममा रहेका छन् । राज्यको प्राथमिकता नै पूर्वाधार निर्माण, विकास र समृद्धि भएकोले यहि अनुरुपको बजेट विनियोजन गरिएको हो । संघीय सरकारले आगामी आवको लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । बेष्ट फाइनान्स कम्पनीले पोखरामा २ दिने तालिम र बजेट कन्फ्रेन्स सम्पन्न भएको छ । फाइनान्सले शाखा प्रबन्धकका लागि क्रेडिट प्रपोजल लेखन तालिम र विभागीय प्रमुखका लागि आगामी आर्थिक वर्षको कार्य योजनाका लागि बजेट कन्फ्रेन्स गरेको फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोयराज अधिकारीले बताए । तालिमको प्रमुख प्रशिक्षक वि.एन. घर्ती ले सहभागीलाई क्रेडिट प्रपोजल लेखनका विषय लगायत वित्तीय बजारको विविध विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । काठमाडौंको कमलादीमा प्रधान कार्यालय रहेको सो फाइनान्सको १४ शाखाका रहेका छन् । शाखा प्रबन्धक विभागीय प्रमुख सहित २५ जनाको सहभागिता रहेको उक्त तालिम र बजेट कन्फ्रेन्समा फाइनान्सले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण र अबको वर्षमा गर्ने कार्ययोजनाका विषयमा तयारी स्वरुप यो कन्फ्रेन्सको आयोजना गरिएको सिइओ तोयराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कुशेगाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र कुशेको भरमा भए पनि काम भने सदरमुकामस्थित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको घरबाट हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हसरचन्द्र बस्नेत र उपाध्यक्ष रामछाया शाहीले आ–आफ्नो घरमा कार्यालय सञ्चालन गरेर बजेट सक्दै र घरभाडा बुझ्दै आएका छन् । गाउँमा काम परेपछि मात्र गएर छिटोछिटो काम सकेर सदरमुकामको छिटो आउने भन्ने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । गाउँमा रहेको कार्यायलमा भाडा मात्र भुक्तानी हुँदै आएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आए पनि विकास निर्माणको कार्यशैली भने परम्परागत नै हुँदै आएकामा स्थानीयवासी दिक्क छन् । कुशे गाउँपालिकामा हुने अधिकांश कार्यक्रम सदरमुकाममा गरेर कागजमा मात्र कुशेगाउँपालिकामा गरेको देखाउने चलन अत्याधिक छ । वर्षभरि गर्नुपर्ने काम असार लागेपछि मात्रै हतारोमा गर्नुपर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको गति पनि उही पुरानै रहेको स्थानीयवासीको तर्क छ । सानो काम परे पनि हजारौँ खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम हुँदा सर्वसाधारण हैरान छन् । जाजरकोटमा सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट जेठ मसान्तसम्म पूँजीगततर्फ साढे नौ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारमार्फत आएको विकास बजेट २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नल्याउँदा परम्परादेखि चल्दै आएको असारे विकास यसपटक पनि दोहोरिएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताएका छन् । अन्तिम महिनामा सिङ्गो बजेट कसरी सिध्याउने भन्नेमा स्थानीय सरकार अलमलमा छन् । अन्य स्थानीय तह आ–आफ्नै पालिकामा गएर सेवा दिए पनि कुशेगाउँपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले भने सदरमुकामबाट सेवा दिँदै आएका छन् । जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद, कुशे र बारेकोटमा सुरक्षा अभावमा बैंक नहुँदा सदमुकामबाटै सेवा दिनुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनाद्वारा जाजरकोट कुशे गाउँपालिकाका कृषकलाई विभिन्न कृषिजन्य उपकरण वितरण गरिएको छ । करिब रु २० लाख बराबरको विभिन्न सामग्री वितरण गरिएको परियोजनाका प्रमुख टङ्कप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार पावर टिलर ट्र्याक्टर दुई , खाल्डो खन्ने मेसिन दुई, पावर स्प्रेयर दुई, सिँचाइ स्प्रिङकलर १००, फुड स्प्रेयर ४०, सिगेचर २००, आरी १६०, भ¥याङ सिँढी ६०, कैची २००, थर्ममिटर दुई, जुसर मेसिन दुई र तसला १०० वितरण गरिएको छ । किसानले खेतबारीमा काम गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर सो सामग्री वितरण गरिएको उनले बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । कर्मचारीको तलब विवादका कारण दक्षिण सुडानको संसदमा बिहीबार आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२० को बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । सांसदहरुले सेना र कर्मचारीको वक्यौता तलब भुक्तानी नहुँदासम्म नयाँ बजेट ल्याउन नदिने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख एन्थोनी लिनो मकानाले सांसदहरुले उठाएका मागका बारेमा सुनिसकेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेको हो । दक्षिण सुडानका अर्थमन्त्री साल्भाटोर गाराङ माबियोर्डिटले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० का लागि संसदमा करिब एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो ।दक्षिण सुडानमा विगत छ महिनादेखि निजामती र सैनिकले तलब पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण सुडानमा राजश्वको मुख्य स्रोत तेल उत्पादन र विक्री हो । सन् २०१८ मा सुडानले दैनिक करिब १ लाख ७५ हजार ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दछ । रासस

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आयव्ययको वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो नारालाई सार्थक बनाउन सोहीअनुसारको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसरी, कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यलाई बढी महत्व दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले अगामी आवका लागि रु ४५ अर्बमाथिका बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोगले समग्र प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन । उनले आयोगले मूलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिने भनिएकाे छ । तथापि, बजेटको आकार सोचेभन्दा केही कम भएपनि यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै असर नगर्ने अझ प्रदेश सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त हुन तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्दा स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ त्यसैगरी, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना साथै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण गर्ने, सडक, सिँचाइ, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकूदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटले विशेष ध्यान दिने भनिएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) रु पाँच खर्ब ८४ करोड रहेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत, उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहनु प्रदेशको सकारात्मक आर्थिक सूचाङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने १३७ स्थानीय तहमा १३० स्थानीय वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्नुलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७१४ छन्, यिनीहरूमा रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६०० ले रोजगार पाएका छन् । यो कूल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करीब १३ प्रतिशत हो । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करिब २० प्रतिशत लगानी देखिन्छ । प्रदेशमा करिब १२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । त्यस्तैगरी, प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस प्रदेश सबै खेतीमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सरकारले यस वर्ष सिँचाइ व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न गाह्रो नहोला । प्रदेशमा दुई हजार ३८९ किमी पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रणनीतिक सडक छन् । एघार हजार ८३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्र सडक एक हजार ५४४ किमी छ । प्रदेशको समग्र सडक बाटोको विकास विस्तार एवं स्तरोन्नति तथा पुलका लागि सरकारले रु आठ अर्ब विनियोजन गर्नुले प्रदेशवासीले निकट भविष्यमै सरकार गाउँगाउँमा छिरेको अनुभव गर्नेछन् । प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगारमा छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख मानिस निस्क्रिय रहनु प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतीको विषय बनेको छ । यो आँकडा सक्रिय जनसङ्ख्याको करिब १०.२ प्रतिशत हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन हुनु प्रदेशसभा सदस्य अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि हूँ भन्न लायक भएका छन् ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको चुनौती र अवसरलाई शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको धारणा राख्दै बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको र अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास रहेको समेत बताएका हुन् । रासस

काठमाडौं । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करिब आधा समय (डेढ वर्ष) पछि यहाँको शुक्लाफाँट र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको हो । दुई वर्षमा भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका   लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताए । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भने, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।” यसरी, उनले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”,, उनले भने“अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।” त्यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भने, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्त गतिमा छ ।” उनले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । तीन मूल नहर निर्माणको प्याकेजको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यविधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।” निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माण लगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भने, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी, यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताए । शुक्लाफाँट निकुञ्जभित्र करिब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल  हुँदै सरकारी जमिनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ । झण्डै एक दशकको अवधिमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रासस

काठमाडौं। प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा आइतबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड ५० लाखका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।यसका लागि रु एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । शिक्षातर्फ, मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु १६ करोड ५० लाख, मदन भण्डारी प्रद्योगिक महाविद्यालय सेवा विस्तार गर्न रु एक करोड, मनमोहन प्राविधिक विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमसहित प्राविधिक विद्यालय रत्नकुमार वान्तवा, प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर, मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ३८ करोड ६९ लाख, विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालनका लागि रु १७ करोड, विद्यालयमा नर्सिङ सेवा थप विस्तार गर्न रु दुई करोड, प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्तरोन्नति र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु चार करोड ५० लाख, धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका बालशिक्षिकाहरु र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरी समग्रमा शिक्षा क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले रु २८ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न चार ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गर्न रु एक करोड, जिल्ला अस्पतालको भौतिक तथा प्राविधिक विकासका लागि रु छ करोड, धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न रु चार करोड, विपन्नवर्ग तथा असहायलाई जिल्ला अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न रु पाँच करोड, आयुर्वेदिक औषधि अन्वेषण, उत्पादन र प्रशोधनको व्यवस्था गर्न रु चार करोडसहित स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब सात करोड बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यस्तैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले रु तीन अर्ब बजेटको प्रस्ताव गर्दै श्रम र रोजगारीमा युवा लक्षित सीप विकास तालिम सञ्चान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रु चार करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसापीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन पुनःस्थापनागृह सञ्चालन गर्न रु एक करोड ४० लाख, प्रदेशभित्रका ९० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरुप रु पाँच हजार वार्षिक, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना गर्न रु दुई करोड, छुवाछूतमुक्त प्रदेश बनाउन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक रङ्गशाला निर्माण गर्न रु ३६ करोड ६० लाख, धरान उपमहानगरपालिकालाई खेलकूदग्रामको रूपमा विकास गर्न रु पाँच करोड, इटहरी रङ्गशालालाई प्रादेशिक रङ्गशाला र विराटनगरको वैजनाथपुर रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्न रु एक÷एक करोड, शहीद मैदान रङ्गशाला विराटनगरमा फ्लडलाइट जडान गरी रात्रिकालीन खेल सञ्चालनयोग्य बनाउन रु पाँच करोड, एन्फासँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता र लिग खेल सञ्चालन गर्नका लागि रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरी समग्र खेलकूदको विकासका लागि रु ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन भएको छ । संस्कृतिअन्तर्गत पथरी शनिश्चरेमा बहुजातीय सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेशमा सडक पूर्वाधारअन्तर्गत बृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र विराटनगर चक्रपथ निर्माणकार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न र आधुनिक, व्यवस्थित प्रादेशिक बसपार्क निर्माण कार्यका लागि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सडक र पुलको विकासका लागि रु आठ अर्ब विनियोजन भएको छ । सूचना तथा सञ्चार त्यसैगरी, सूचना तथा सञ्चारतर्फ सुरक्षित मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने, स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई स्थापित गराउँदै पत्रकारितामा गुणस्तरीय व्यावसायिकता र स्वतन्त्र एवं स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न ‘प्रादेशिक प्रेस इन्स्टिच्युट’ गठन गरिने, सञ्चारक्षेत्रसँगको सम्पर्क समन्वय र सहजीकरणका निम्ति ‘सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालय’ गठनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, पत्रकारको उपचार एवं सुरक्षाका लागि छुट्टै कोष प्रबन्ध गर्न बजेट विनियोजन, प्रदेशका सबै टेलिभिजन र रेडियोमार्फत ‘जनतासँग सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्नका लागि ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको र पत्रकारिता लामो र उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था भएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि कुल दुई खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले ल्याएको यो दोस्रो बजेट हो । आज असार १ गते सातै प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, लगायतका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । आइतबार प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको रहेको छ । प्रदेश ३ ले कुल ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाखको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश ३ को प्राथमिकतामा सुरुङमार्गदेखि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आज आइतबार कुल ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छन् । बजेटको सुरङमार्ग, १३ जिल्लालाई जोड्ने बाहिरी चक्रपथ, विश्व विद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण प्राथमिकतामा परेका छन् । बजेटले ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघि बढाउने भएको छ । ‘निरक्षरता मुक्त प्रदेश तीन, पूर्ण साक्षर भएको उज्यालो दिन’ मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स, एक स्थानीय तहः एक विशेष उत्पादन, प्रदेश भ्रमण दशक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम जस्ता कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेश ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार ३४ अर्ब ३५ करोड, ३४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि बजेट पेश गरेका हुन् । चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य कर्णाली प्रदेशले लिएको छ । प्रदेश १ को बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश ५ को ३६ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख, बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि पूर्वाधारसम्म प्रदेश ५ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा ३६ अर्ब ४४ बजेट ६८ लाख रुपैयांको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटले कृषि, पर्यटन र पुर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले करिब साढे ३ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड एक लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड चार लाख रुपैयाँ आउनेछ । सांसदहरुसँग माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका ६ वटा योजनालाई समावेश गरेर हरेक सांसदले ६० लाख बराबरका योजना पाउने गरी बजेट बनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०६६/७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर वोहरा आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश २ को ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट, बेटी बचाऊ देखि नमुना अस्पताल अभियानसम्म प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश २ ले सबैभन्दा बढी २९ करोड रुपैयाँ रकम ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऔं’ अभियानका लागि विनियोजन गरेको छ । सँगै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनाका लागि ४९ करोड बजेट छुट्याएको छ। सँगै मुख्यमन्त्री कृषि उत्थानका लागि २० करोड रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले प्रत्येक जिल्लामा नमुना अस्पताल निर्माणका लागि ३० करोड रकम छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख बजेट, सांसदलाई पनि बजेट गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ । यस्तो छ सात प्रदेशको बजेट: प्रदेश १ ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख प्रदेश २ ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख प्रदेश ३ ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख गण्डकी प्रदेश ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख प्रदेश ५ ३६ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख कर्णाली प्रदेश ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ अर्ब १६ करोड २० लाख