काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार आफुले सय दिनमा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाए । उनले आफु मन्त्रालयमा आएको एक सय दिन पुगेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन राखेर २२ बुँदे काम कारबाही र उपलब्धि पनि सुनाए । तर, मन्त्रालयले हासिल गरेका ती उपलब्धि तथा कार्ययोजनाहरुले मन्त्रालयको बजेट खर्चमा भने थोरै मात्र भूमिका खेलेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि खर्च भने न्युन देखिन्छ । मन्त्रालयले हालसम्म करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफुले सोचेभन्दा बेग्लै र कार्ययोजनामा नपरेको काम गर्नु परेकोले पनि मन्त्रालयको बजेट खर्च सोचेअनुरुपको नभएको मन्त्री ढकाल बताउँछन् । उनले आफ्नो दुई महिनाको समय कोरोना संक्रमणको प्रतिकार्यमै खर्च भएको बताए । कोरोना संक्रमणको विषय आफ्नो कार्ययोजना भित्र नपरेको भएपनि विश्वभर कोरोनाको सन्त्रास फैलिन थालेपछि प्राथमिकताका साथ यही विषयमा सबैभन्दा बढी समय खर्चिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले कोरोनाको कारण आफ्नो नियमित र कार्ययोजनामा परेका कमाहरु गर्न नपाउँदा सोचे अनुरुपको प्रगति गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले ढकालले विर अस्पतालको दुवाकोटमा सेवा विस्तार हुने काम अगाडि बढेको बताएका छन् । सरकारले अस्पताल विस्तारको लागि २०७३ सालदेखी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । दुवाकोटमा एक हजार शैयाको अस्पताल र अहिले वीर अस्पतालमा हुन नसकेको विशिष्टिकृत सेवा दुवाकोटबाट दिने लक्ष्य सरकारको छ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार सरकारले भक्तपुरको ५ सय रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा पास गरेको थियो । यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा अस्पताल सेवा विस्तारको लागि ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त सुविधासम्पन्न अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता छन् मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरु: नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार १. मिति २०७६/८/१६ देखि २० गतेसम्म राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएकाे। २. स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मिति २०७६/९/३ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यको समपस्थितिमा स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक सम्पन्न भएको । ३. मिति २०७६/९/२९ मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँ मा. मन्त्री स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको थियाे । ४. “स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्देशिका २०७६“ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएको । ५. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि “स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६“ स्वीकृत भई लागू भएको। ६. मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न एक कार्यविधिको निर्माण गरिएको । ७. सिकलसेल एनिमियाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि “सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्यविधि“ तयार भएको । ८. “राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति“ तर्जुमा गर्न वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्पन्न भएको । ९. स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी मिति २०७६/८/२४ देखि २६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको । १०. घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न “घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६“स्वीकृत भएको । ११. संघीय “राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७“ लाई आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको । १२. “विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम संचालन कार्य्विधि २०७६“ स्वीकृत भएको । १३. दूरचिकित्सा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको । १४. विभिन्न परिषद् तथा प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको । १५ बिमस्टेक टास्कफोर्सको परम्परागत उपचार पद्धति विषयक अन्तर्रािष्ट्रय गोष्ठी सम्पन्न भएको । १६. प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको। १७. साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको । कर्मचारी समायोजनको धेरै जसो काम सम्पन्न भैसकेकाले सोकालागि गठित समिति विघठन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको । १८. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा सुरक्षित मातृत्व एवम प्रजनन स्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको। अनुगमन १. मन्त्री र राज्यमन्त्रीबाट दर्जन बढी केन्द्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत अनुगमन २. न्यूनतम सेवा मापदण्ड ९ वटै संघीय अस्पतालहरूमा लागू भएको। ३. १५औं योजनाका २ वटा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू छनौट । रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू: १. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार प्रमुख कार्यक्रमहरू: १. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण कार्यक्रम । २.एकीकृत खोप तथा पोषण ३.एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम ४. विकासमा जनसांखिक लाभांशको उपयोग कार्यक्रम ५. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमस ६. आप्रवासन स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवा प्रवाह: १. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पतालको नीति अनुरुप १५ शैया सम्मका थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको। २. पछिल्लो ३ महिनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका १८२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई देश भरिका विभिन्न अस्पतालहरूमाखटाइएको। ३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार गरी हालसम्म ५१ जिल्ला, ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेकोसंख्या २६ लाख ३४ हजार ३ सय २६ पुगेको। ४. वीर अस्पतालमा २० आई सि यू शैय्या थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको । ५. वीर अस्पतालको द्वाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा चिनीया पक्षबाट औलाइएका विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारको तर्फबाटसम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पत्र अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिनीया पक्षलाई पठाइएको । ६. ९ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको लागि देश भरी फाल्गुण र चैत्र दुई महिनामा २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको मिति २०७६।११।१ गते शुभारम्भ भएको। ७. खोप लाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरुजडान गरिएको। ८ तराईका १९ जिल्लाहरुमा जन्मे देखि ५ वर्ष मुनिका १८ लाख १२ हजार बालबालिकालाई पोलियो उन्मुलनको लागि थप मात्रापोलियो खुवाउने अभियान संचालन गरिएको। ९. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञानराष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक सम्पन्न भएको। अध्ययन अनुसन्धान: १. नेपालमा क्षयरोगको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलो पटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ। २. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धि हरेक ५.५ वर्षमा हने गरेको नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको दोस्रो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको। कोरोना महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि १. बिश्वमा हाल फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शिघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रोटोकल तथा कार्य योजना तयार गरीएको। २. विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा चीनको युआन प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन क्वारेन्टाईनमाराखिएकामा हिजो फाल्गुन १७ गते अन्तिम पटकको नमुना परीक्षण गरिएको । ३. त्रिभुवन अन्तर्रा्स्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्ष (जभबतिज मभकप) लाई थप जनशक्ति तथा तीन वटा मेसिन थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको। ४. तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको। ५. सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेशसँग समन्वय गरी तहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउनस्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको। ६. कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको मौज्दात थप गरिएको । ७. उपत्यकाका सबै हब अस्पतालहरूसँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरीएको साथै सबै हब अस्पतालहरुको वृस्तित अनुगमन गर्न व्यवस्था मिलाईएको ८. मिति २०७६/११/१७ मा प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठकबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मन्त्रालयबाट थपयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको । अन्य १. स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको “एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको“ अवधारणालाई २०७७ बैशाख १ गते देखि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट विस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा थप सुविधासहित कार्यान्वयन गरिने। २. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने तथा अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायका कर्मचारीलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गराउनका लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरिने ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यतिबेला राजधानी सुर्खेतका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । राजधानी शहर सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका सडक नै पक्की नबनेको र बनेका सडक पनि बिग्रँदै गएकाले सरकारले यहाँको निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको हो । वीरेन्द्रनगरभित्रका सडक गर्मीमा धुलाम्य तथा वर्षात्मा हिलाम्य हुने र बिग्रँदा भत्कँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभाका सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजधानी सुर्खेतको सडक, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई प्रदेशसभा सदस्यले उठाएपछि सरकारले त्यसतर्फ बढी जोड गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्यको ध्यानाकर्षण र सरोकारवालाको सुझावसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले राजधानी शहरका सडक पुस दोस्रो सातादेखि धमाधम निर्माण गर्न शुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक वासुदेव पौडलका अनुसार २५ किलोमिटर सडक निर्माण हुन थालेको हो । “प्रदेश राजधानी शहरी सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत नालीसहित २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दैछौँ”, निर्देशक पौडेलले भने, “यसका लागि रु ४७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” छब्बीस सडक चालु आर्थिक वर्षका असारमा सम्पन्न हुने जनाउँदै बाँकी सडक क्रमागत रूपमा बन्दै जाने उनले बताए । उनले भने, “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ४० सडक छन् । तीमध्ये ११ सडक गत वर्षदेखि क्रमागत छन् । छब्बीस यो वर्षमा नयाँ सडक छन् भने ६.५० किलोमिटर सडक समपूरक भन्ने छुट्टै शीर्षक र जनता सडकलगायत पाँच वटा शीर्षकका सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ ।” एउटा पुल र सडकको बोलपत्र आह्वानबाहेक अरु सबै सडकका निर्माणकार्य सञ्चालन भइरहेको निर्देशक पौडेलकाे भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले राजधानी शहरको मुहारसँगै सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने ‘स्पिरिट’का साथ निर्माण कार्य शुरुआत गरिएको बताए । यससँगै सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षार्थ पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता केसीले जनाएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले राजधानी शहरबाटै प्रदेशको विकास विस्तार गर्ने ढाँचा अघि बढाएको भन्दै सरकारको यो सोच सबैका लागि स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राजधानी सुन्दर, सभ्य र सुसंस्कृत हुन जरुरी छ । यसले नै हाम्रो पहिचान र सभ्यता दिने हो । सरकारले राम्रो कामको शुरुआत गरेकामा हामी कर्णालीवासी खुशी छौँ ।’ रासस

विराटनगर ।  विराटनगरस्थित कोशी अस्पताललाई मुलुककै नमूना र शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ । मुलुककै पुरानो सरकारी अस्पतालमध्येको एक यो अस्पताल विसं १९४७ मा मोरङको रङ्गेलीमा स्थापना भई २०१३ सालमा विराटनगरमा स्थानान्तरण भई त्रिभुवन स्मारकबाट सञ्चालनमा आएको हो । तत्कालीन ५० श्ययाको यो अस्पतालमा हाल ३५० श्यया छन् । पाँच बिघा आठ कट्ठा नौ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो अस्पतालमा हाल आन्तरिक स्रोतबाट समेत गरी २६७ चिकित्सक र कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पतालका सुरपरीवेक्षक डा. सङ्गीता मिश्रले जानकारी दिएकी छन्। साना ठूला गरी दुई दर्जनभन्दा बढी भवन रहेको सो अस्पतालका १३ कट्ठा तीन धुर जग्गा अरु संस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । जसमा नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले आठ कट्ठा १० धुर, गणेश मन्दिरले एक कट्ठा १० धुर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक कठ्ठा १३ धुर र देवकोट पुस्तकालयले दुई कट्ठा जग्गामा आफ्ना संरचना निर्माण गरेको अस्पतालले जनाएको छ । यतिधेरै पुरानो अस्पताल अहिले आफै विरामी छ भन्दा अतियुक्त नहोला । किनकि यति धेरै पुरानो अस्पताल भए पनि यसले विशिष्ट प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन । अत्यधिक भीड हुने सो अस्पतालमा अहिले अवस्थामा सर्वसुलभ, गुणस्तर सेवा, स्वच्छ वातावरणमा सञ्चालन गर्न पुरानो संरचना बाधकका रुपमा छ भने नयाँ संरचना बनाउन रु पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अस्पतालमा वर्षात्को समयमा परिसरमा पानी जम्ने, फोहर थुप्रिने, सडकबाट झण्डै दुई फिट गहिरो देखिने, झट्ट हेर्दा सुकुम्वासीले घेरेकोजस्तो देखिने यो अस्पताललाई अत्याधुनिक शिक्षण अस्पतालमा परिणत गर्न पुराना संरचना भत्काएर नयाँ संरचना बहुतले बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । अहिले अस्पतालमा आइसियु, सर्जिकल र न्यूरो तथा नेफरोलोजी सेवा प्रदान गर्न नयाँ भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(भवन) कार्यालयको नाममा रु ४० करोड बजेट विनियोजन भई आएकाले अस्पतालले सरोकारवालसँग धारणा लिन आज अस्पतालको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा सो धारणा आएको हो । छलफलमा प्रदेश ल्याब भवन अस्पतालको हाताभित्र बनाउने र अस्पतालको जेनेरेटर हाउस भएर जाने सार्वजनिक बाटोको व्यवस्थापन गनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । दरबन्दी छ, डाक्टर छैनन् कोशी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका एक तिहाई चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राहीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । अस्पतालमा लामो समयदेखि सरकारी दरबन्दी अनुसार ११ औं तहका आँखा रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, नेपोलोजिष्ट, कार्डियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्ट, नर्सिङ प्रशासनसहित ल्याबटेक्निसियनलगायत दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकको अभाव रहेको बताइएको छ । शिक्षण अस्पताल बनाउने तयारी प्रदेश नं १ अन्तर्गतका १४ जिल्लासहित प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा जिल्लाबासी पनि उपचार सेवाका लागि भर पर्दै आएको यो अस्पताल पूर्वाधार र विशेषज्ञ डाक्टरको अभावसँगै आर्थिक अभावसँग पनि जुधिरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण भएका कर्मचारीलाई समयमा तलव खुवाउन पनि अस्पताल प्रशासनलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । तर पनि प्रदेश सरकारले भने कोशी अस्पताललाई प्रदेश सरकारको शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले यो अस्पताललाई मुलुककै नमूना र शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको बताए । शिक्षण अस्पताल बनाउनका लागि तत्काल एमडीको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिदैं उनले अस्पतालभित्रका तीन वटा भवन बाँकी राखेर अन्य सबै भवन भत्काउनु पर्ने बताए । मन्त्री घिमिरेले हाल प्राप्त भएको रु ४० करोडको योजनालाई दीर्घकालीन योजनामा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन नसके अस्पतालले इतिहास कायम गर्न नसक्ने बताउँदै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न र जनताको भावनाअनुसार चल्न दीर्घकालीन योजनाको विकल्प नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले अस्पताललाई राम्रो र भरपर्दो बनाउन अस्पतालले तयार पार्ने योजना एवं सोचमा आफ्नो समर्थन रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य जयराम यादवले व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका संरचना भत्काएर अस्पतालको जग्गा अस्पतालकै भोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समवन्य समिति मोरङका संयोजक नरेश पोखरेलले अस्पतालको साखलाई उच्च बनाउन अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउनुपर्ने भन्दै अस्पतालले दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अस्पताललाई नमूना अस्पताल बनाउन नगरपालिकाबाट हुन सक्ने सबै किसिमको सहयोग दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मोरङका अध्यक्ष क्रृषि पोखरेल र नेता गुरु बरालले अस्पताललाई अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने बताउँदै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न व्यवस्थापनमा निकै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । अस्पतालका पूर्वमेसु डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, पूर्वचिकित्सक डा मदन कोइराला, विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्की, उपभोक्ता मञ्चका उत्तम ढुङ्गेल, मोरङ व्यापार सङ्घका महासचिव अनिल साहले यो अस्पताल गरिबको लागि मात्र नभएर धनीले पनि राम्रो सेवा पाउँछन् भनेर खोजेर आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई अतिक्रमणबाट जोगाउन प्रशासनबाट हुने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । रासस

पर्वत । बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका घर निर्माणले गति लिएको छ । जिल्लाका फलेबास, कुश्मा, बिहादी, जलजला र महाशिलामा विपन्न समुदायका लागि ११९ घर निर्माणाधीन छन । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण अगाडि बढेको पोखरास्थित डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुप थापाका अनुसार चालु वर्ष जिल्लामा १५० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । “हालसम्म ५० को हाराहारी घर बनेका छन्”, उनले भने, “अहिले बजेटको समस्या छैन । यो वर्षभित्रै सबै घर बनाइसक्ने छौँ ।” जिल्लामा चार वर्षअघिदेखि घर निर्माणको कार्यक्रम शुरु भएको थियो । शुरुको वर्ष १०० घर निर्माण थालिएको थियो । २०७२ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत साविकका १० गाविसका १०० घर निर्माण शुरु भएर लामो समय रोकिएको थियो । पटक–पटक सरकार बदलिँदा तत्कालीन सङ्घ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि आवास अधुरै थिए । चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि कामले गति लिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा ४१, कुश्मा नगरपालिकामा ३७, बिहादी गाउँपालिकामा २१, महाशिला गाउँपालिकामा ९ र जलजला गाउँपालिकामा ११ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ४४ परिवारले घर निर्माण सकेका छन । एक सय ११ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवारले रु तीन लाखका दरले रकम पाउँछन् । “पैसा नभएपछि लामो समय घर बनाउनै सकिएन”, फलेवास–५ खानीगाउँकी सरला परियारले भने, “अहिले बल्ल पैसा पाएर घर बनाइयो । सरकारी पैसा समयमा पाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ ।” कार्यक्रम सफल भए चालु वर्ष नै अरु घर निर्माण शुरु गरिने डिभिजनका निमित्त प्रमुख थापाले जानकारी दिए । सरकारले विपन्न परिवारको सूचीमा परेका परिवारलाई दुई कोठे भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिन लागेको हो । यस्ता घर निर्माणको सूचीमा पर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न प्रमाणित गरिदिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भारतको नयाँ बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मुल्याङ्कन गरिने बताएका छन् । उनले सो विषयमा अध्ययन समितिले काम पुरा गर्न लागेको र त्यसले दिने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका छन् । परिसंघले अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्याबारे आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थसचिव ढुंगानाले सो कुरा बताएका हुन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नवनियुक्त अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले उनको कार्यकालमा समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । छलफलको प्रारम्भमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले भारतीय बजेटको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी उद्योग व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी हुने वातावरणको सृजना गर्नु पर्ने, चीनमा देखा परेको कोभिड १९ भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितीले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको आयात निर्यात तथा पर्यटन उद्योगमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई नियाल्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा भइरहेका सुधारको स्वागत गर्दै निर्यातका लागि थप प्रोत्साहन आवश्यक भएको तर्फ पनि अध्यक्ष मोरले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष मोरको ध्यानाकर्षण बारे जानकारी दिँदै अर्थ सचिव ढुंगानाले चीनमा देखा परेको कोभिड १९ भाइरसका कारण उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र र विकासका काममा परेको असर कम गर्ने उपायमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धन तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगका लागि थप सहुलियत दिने विषयमा नीतिगत सुधारका लागि अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको काम भइरहको जानकारी गराए । परिसंघले अघि सारेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी यथासक्य सम्बोधन गर्ने पनि अर्थ सचिव ढुंगानाले विश्वास दिलाएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार दुई मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् । श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोेड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलमा ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अथार्त ८०.२ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  यस मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तेस्रो बजेट खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ४०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कुन मन्त्रालयकाे बजेट खर्च कति ?  – अर्थ मन्त्रालयमा २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्व ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख अर्थात् १६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको जनाइएके छ । – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको जनाइएकाे छ । – वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख विनियोजन २५ करोड ६४ लाख अर्थात् २३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो। – संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो। – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब १० करोड ५२ लाख अर्थात् १९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शहरी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब २२ करोड २९ लाख अर्थात् २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनोटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन। – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्व ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको जनाइएकाे छ। – खानेपानी मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ। – महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९८ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। – रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। – गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख अर्थात् ३९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। – कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चको लागि विनियोजन गरिएको रकम पूँजीगत वा पूँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुापर्ने देखिएको छ।

काठमाडौं। नेपाल सरकरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा २७.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भएको छ। यो खर्च कुल विनियोजनको २७.६ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को यही अवधिमा कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख अर्थात वार्षिक विनियोजनको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च ४६ अर्ब ७२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात १२.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कम हुँदा पनि संघतर्फको खर्चको अनुपात केही कम देखिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । खतिवडाले विभिन्न कारणले यस वर्षको ६ महिनाको अवधिमा खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले बजेटकाे अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कारणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यी हुन बजेट खर्च नबढ्नुका ६ कारण: १. भकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको अनुदानको रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकोले गत वर्षको भन्दा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कम अनुदान गएको। २. नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको। ३. अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेकोले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको। प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा कुनै पनि रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण नभएको। ४. स्थानीय तहको खर्चमध्ये ६ सय ६६ स्थानीय तहमा मात्र क्गत्च्ब् बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई ८७ स्थानीय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको। गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासा माग नभएकोले २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चाल वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको। ५. पौष मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजनारकार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको। ६. सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफैले ल्याएको बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरे । यो रकम विनियोजित बजेटको ९०.४ प्रतिशत मात्रै हो । विनियोजित बजेटमा चालु तर्फ ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ कारेड ८ लाख (विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत), पुँजीगतफर्त ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख (विनियोजित बजेटको ८०.१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख (विनियोजित बजेटको ९२.२ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । यस्तै, राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि घटाइएको छ । राजस्व संकलनको संशोधित अनुमान शुरू अनुमानको ९५.६ प्रतिशत रहेको छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट ११ खर्व ३२ अर्व ५० करोड रूपैयाँ, वैदेशिक अनुदान तर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ २ खर्ब ९ अर्व ९० करोड ९० लाख रूपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिने भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नहुँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । सरकारले एमसीसी कार्यान्वयको लागि छुट्टयाएको १० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेको हो । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारले छुट्टयाएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा नआएको कारण सरकारले छुट्टयाएको बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको मध्याबधी समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को लागि छुट्टयाएको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँमध्ये गत पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २२ अर्ब५५ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख रुपैयाँ (विनियोजित बजेटको ३२.४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख (१५.४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फको ५० अर्ब १७ करोड ७० लाख (२९.९ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।

                          डा. पुष्पराज कँडेल उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग १५औँ राष्ट्रिय योजनाको आधारपत्रलाई पूर्णता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । योजना निर्माणको प्रमुख संयन्त्रका रुपमा रहेको आयोगले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी केही गेमचेञ्जर परियोजनासमेत अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ । आयोगले गरिरहेका काम तथा भावी योजनाका बारेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको केही अंश । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र अवस्था नाजुक देखिन्छ, यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय योजना आयोगले के गरिरहेको छ ? मुख्य गरेर हामीले ती आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो । देखेको समस्या सम्बन्धित मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री समक्ष, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म पु¥याइदिने र यदि समस्या छन् भने सहजीकरण गर्ने र सुझाव दिँदै आएका छौँ । यसबीचमा मैले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरेँ । हाम्रो परियोजना तयारी तथा कार्यान्वयनका क्रममा आउनसक्ने समस्यासँग त्यति धेरै सचेत हुँदा रहेनछौं । भावना र कल्पनामा बग्ने र योजना पनि त्यहीअनुसार बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो भए परियोजना तयारीमा परिपक्वता देखिएन ? परियोजना तयारीको चरणमा भविष्यमा आउने सक्ने समस्याका बारेमा उपयुक्त ‘भिजन’ विकास हुँदो रहेनछ । समस्या आइसकेपछि मात्र थाहा हुने अवस्था रहेछ । परियोजनाका बारेमा पर्याप्त तयारी नहुने अवस्था देखिएको छ । निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न के गर्नुभयो ? आयोगले गौरवका योजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको विन्याश गरेको छ । आयोजनाको प्राथमिकता हेरेर स्रोत छुट्याइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको सल्लाहका आधारमा पर्याप्त स्रोत व्यवस्था गरिदिने गरेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण पनि गर्दै आएका छौं। नीतिगत राय सुझाव माग भएमा दिँदै आएका छौं । आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनमा जान्छौं । अनुगमनका क्रममा देखेको यथार्थलाई सिफारिश गर्छौं । आयोगले मुख्यतः नीति निर्माण, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयनको शुरुआती चरणमै समस्या नआओस् भनेर आयोगले ‘प्रोजेक्ट बैंक’को अवधारणा ल्याएको छ । अब आगामी दिनमा ती समस्या दोहोरिदैनन् ? आयोजनाको कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सबै समस्याका बारेमा अहिल्यै परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मुख्यमुख्य समस्या अनुमान गरेर समाधान गर्ने हो । गौरवका आयोजनाको अध्ययन गरेर तीबाट शिक्षा लिने काम पनि हामी गर्छौैं । कहाँनेर हाम्रो कमजोरी भएछ हामी अध्ययन गर्छौं । विगतमा कुनै तयारी बिना आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रचलन थियो । ती परियोजना कार्यान्वनमा लैजाँदा आवश्यक जमिन प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, ठेक्काको तयारी, मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लगायत आधारभूत विषय पूरा भइसकेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाए मात्र तीव्र गतिमा काम हुन्छ । आज परियोजना कार्यान्वयनमा लग्यो, बजेटमा हाल्यो, अर्को आर्थिक वर्षदेखि तुरुन्तै शुरु हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै कुनै अध्ययन नगरी सधै हचुवाका आधारमा योजना हाल्ने गरी जानु हुँदैन, पूरा तयारी गरेर जानुपर्छ भनेर विभिन्न परियोजना अध्ययन गर्ने, तुलनात्मक लाभका आधार तथा आफूसँग भएको साधन र स्रोतका आधारमा परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर परियोजनाको सूची तयार बनाउने काम गरेका हौं बजेट अगाडि नै परियोजनाको सूची तयार गर्ने, ‘कोड’ नम्बर दिने, आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थासम्मका विभिन्न तहमा छुट्याएर प्रक्रियामा लैजाने सोचअन्तर्गत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै प्रोजेक्ट बैंकको सूची तयार गरेका हौं। प्रोजेक्ट बैंकमा सूचीकृत आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा कुनै समस्या व्यहोर्नु पर्दैन ? हामीले विभिन्न तहमा परियोजनाको विश्लेषण गरेको छौं । अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको अन्य तयारी पूरा भइसकेको हुन्छ । परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ भन्ने हो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्प छ । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास र जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना पनि रहेको भनिएको छ, हामीले बनाउन खोजेको सुखी र समृद्ध नेपाल चाहिँ कस्तो हो ? ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई परिभाषित गरेका छौं । हामीले १५औं योजना बनाउँदा २५ वर्षे योजना र लक्ष्य पनि बनाएका छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेको नेपाली सम्पन्न भएको भन्ने हो । हाम्रोमा सम्भावना छ, मानव संशाधन विकासको । मानव भनेको लक्ष्य र साधन पनि हो, त्यसलाई उजागर गर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्र पनि हो । मानवीय पाटो पनि विकास हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण वितरणदेखि सामाजिक क्षेत्रका विषय जे जति छन् ती विषय पनि समेटिएको छ । पूर्वाधारमा सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार नै किन नहोस् ती पूर्वाधार पनि पूर्णरुपमा विकसित भएको स्थिति हुन्छ । नेपालीको आम्दानी विकसित देशको नागरिकले वर्तमान स्थितिमा प्राप्त गरिरहेको आम्दानीको स्तरलाई हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेका छौं। त्यसमा भौतिक विकास मात्रै हो कि मानवीय विकास पनि हो, थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ? दुईटै हो । त्यसमा समृद्धितर्फ के के र सुखतर्फ के के जोडिन्छ भन्ने छ । समृद्धितर्फको पाटोमा पूर्वाधार विकास रहेको छ । त्यस्तै मानव संशाधनको विकास पनि छ । त्यसमा शिक्षा, सीप विकास, मानिसको उत्पादकत्व वृद्धि आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन, वन कृषिको उत्पादकत्व बढाउने पनि हो । समग्रमा राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने विषयलाई समृद्धिभित्र राखेका छौं । त्यस्तै सुखतर्फ मानिसको मानसिक अवस्थालाई पनि जोडेका छौं । खासगरी सामाजिक पाटोलाई हेर्न खोजेको छ । मर्यादित जीवनस्तर, परिस्कृत जीवनस्तर, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज, पर्यावरण सन्तुलन, लोकतन्त्र, सुशासन, राष्ट्रिय एकता, सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा गरी लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं । त्यो भयो भने नेपाली समग्रमा सुखी र समृद्ध हुन्छौं भनेर मौद्रिक मूल्यमा पनि परिभाषित गरेका छौं । सुखी नेपाली र समृद्ध भएको अवस्थामा आगामी २५ वर्षभित्र नेपालीको कूल आय १२ हजार ५ सय डलर हुनेछ । त्यो औसतमा मात्रै नभई वितरणमा समेत न्यायपूर्ण नै हुनेछ । तल्लो तहले पनि राम्रो आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हो । सामाजिक क्षेत्रमा सुशासनको स्थिति हुन्छ । भ्रष्टाचार न्यून हुनुका साथै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव बलियो भएको हुनेछ । अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको छ । सरल र सजिलो, स्वच्छ पारदर्शी खालको निर्वाचन प्रणाली हुनेछ । पर्यावरणमा असन्तुलन नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिइनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरैले पाउन र समाज सुरक्षित होओस् भन्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं। निर्धारित लक्ष्य पहिल्याउने भन्दै यहाँले ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पनि प्राथमिकता दिइरहनुभएको छ, त्यसलाई आम नागरिकले कसरी बुझ्ने ? सङ्घीयतामा गइसकेपछि साधन र स्रोतको एकतिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । बाँकी रहेको रकममध्ये नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, तलब भक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पुनः निर्माणलगायत विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ । अनेक खर्च कटाएर बाँकी रहेको रकम पूँजीगत खर्च हो । हामीसँग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी धमाधम पैसा दिऔँ भन्ने खालको स्रोत छैन । फुकीफुकी दिनुपर्ने समस्या पनि छ । दिइएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । साधन र स्रोत कमी भएकाले गर्दा पर्याप्त रुपमा खर्च गर्ने र जान सक्ने अवस्था छैन । विगतमा शुरु भएका परियोजना पाँच वर्षभित्र सकिने खालका परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ हाम्रो जोड छ । नयाँ भन्दा पूराना सकौँ भन्नेतर्फ हामी बढी केन्द्रित भएका छौं। यत्तिकै छाड्ने अवस्था छैन । साधन र स्रोत खर्च भएको छ । नयाँमा नजाने भनेको त होइन । नयाँमा हामीले रुपान्तरणकारी योजना पनि अगाडि सारेका छौँ । छलफल जारी छ । ‘गेमचेन्जर’ योजना अगाडि बढाएको छौँ, १५ औँ योजनाभित्र सम्पन्न गर्ने खालका पनि छन् । केही महत्वपूर्ण परियोजना हुन सक्छन् भनेर बहसमा छ । ‘फाइनल’ गरिसकेका छैनौँ । हाम्रा सम्भावित योजना यी हुन् भनेर हामी तयारीमा छौं। त्यसमा विशेष गरी कुनकुन विषयलाई जोड दिइएको छ ? त्यसमा सबै क्षेत्र छन् । भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा क्षेत्र पनि छ । शहरी विकास, वनलाई उत्पादनमूलक बनाउने, कृषिमा फड्को मार्ने, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारलगायत विषय पनि छन् । विभिन्न क्षेत्र र प्रदेशलाई केन्द्रित गर्न खोजेका छौं । विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ, समस्या समाधानको पहल पनि भएको छ, तर फेरि पनि उस्तैउस्तै खालका समस्या देखिने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा केही प्राविधिक समस्या पनि आउँछ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भयो भने सहजता हुन्छ भनेर पनि आउँछ । समन्वयसम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा समस्या छ भनेर आउँदैन । तर, खर्च कति भयो त भन्दा २०,३० प्रतिशत भयो भनेर आउँछ । के हो यस्तो भनेर भनिराखेको छु । समितिलाई कसरी रचनात्मक बनाउन सकिन्छ भनेर पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयको पाटोलाई पनि जोड दिएर जानुपर्ने छ । लक्ष्यमा के आयोभन्दा पनि ‘स्पिरिट’मा के भयो भनेर पनि हेर्नुपर्ने भएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि दबाब दिएर जानुपर्छ भन्ने भएको छ । हामी १५औँ योजनामा केन्द्रित भएकाले पनि अनुगमनमा ध्यान दिन पाएका छैनौं। समितिको बैठकमा समस्या नल्याउने, पछि समस्या देखियो भनेर पन्छने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको रहेछ ? लुकाएका पनि छैनन् । संरचनागत संरचना छ । विशेष खालका समस्या छन् । समस्या नै समस्याको सगोल जस्तो छ । परियोजनाको अथाह सङ्ख्या छ । परियोजना र पैसा पनि बाँडिएको छ । एउटा परियोजना १० लाख रुपैयाँका पनि छन् । खर्च नहुँदा त १० लाख नै भएन भन्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता खालका एक हजार परियोजना भएपछि त धेरै हुन्छ । विशेषगरी हामीले जोड दिन खोजेको ठूला परियोजनामा हो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? म त्यसैमा आउँदैछु । परियोजना तयारी नै नभइकन दिएको छ । बजेट विनियोजन भइसक्यो, योजना तयार छैन । बजेट बनाउने बेलामा पनि समस्या हुँदोरहेछ, धेरै खर्च गर्छु भन्ने तर कार्यान्वयन नहुने । बजेट बनाउने समयमा अर्थ मन्त्रालयल, योजना आयोगले काट्छ, त्यसकारण धेरै हालेर पठाइदिउ भन्ने पनि रहेछ । त्यहीअनुसार बजेट पास हुने अवस्था छ । अनुगमन मूल्याङ्कनको पाटो पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका समस्या पनि उस्तै छ, अनुगमन मूल्याङ्कन छैन । ‘स्टिमेट’मा नै कमजोरी भएको देखिन्छ । ठेकेदारको आफ्नै खालको समस्या छ । खरिद ऐनमा नै समस्या छ । न्यूनतम् ‘बिडिङ’मा जाने, सञ्चालन खर्च (मोबिलाइजेशन) रकम दिने पनि छ । मोबिलाइजेशन रकम लिएर ‘टाप’ कस्ने अवस्था पनि छ । ठेकेदारले समयमा काम नगरिदिने । ठेकेदारमाथि अनुगमन नहुने, कारवाही नहुने अवस्था पनि छ । जे गरे पनि हुने, जति लिए पनि हुने अवस्था छ । समस्यै समस्याका चाङ छन् । अन्तिमममा गएर देखिने भनेको खर्च कम हुने हो । यो सबैलाई सुधार गर्ने क्रममा छौं । हामीले आश गरेअनुसार खर्च त भइराखेको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्ने, ठेकेदारलाई पनि कडाइ गरेर जाने, प्रोजेक्ट बैंकमा हालेर तयार भएपछि मात्रै बजेटमा हाल्ने, अनुगमन मूल्याङ्कनलाई पनि कडा गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई कडाइ गर्ने, उत्प्रेरित पनि गर्ने जस्ता समग्र पाटोतिर नै हामीले ध्यान दिएका छौं । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एकाधको मात्रै अवस्था राम्रो रहेको भए पनि अधिकांशको अवस्था राम्रो छैन, सरकारी निकाय वा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि थप समस्या र जटिलता देखियो भन्न खोज्नु भएको हो, यहाँले ? पूरै जिम्मेवारी पूरा गरेनन् त म भन्दिन । विशेष गरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जस्ता आयोजनामा काम भएको छ । जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । तर, हाम्रो योजना बनाउने क्रममा नै बिग्रिएको छ । भेरी–बबईको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी सुरुङ खन्नेतर्फ लाग्यौँ, तर बाँध र विद्युत्गृह बनाउनेतर्फ लागेनौँ । सुरुङ खनेर भ्याएर मात्रै बाँध र विद्युत्गृह बनाउन लाग्यौ । राम्रै काम भएको परियोजनामा पर्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राम्रो काम भएको त देखिन्छ, तर तोकिएको समयका पूरा भएन, फेरि पनि म्याद थप भएको छ । तै पनि राम्रै काम भएको छ । पोखरा काम भएकै योजना हो । काम नभएको पश्चिम सेती छ । काम नभएको निगगढ हो । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ । केही ढिलो भएको छ, तर रोकिएको भने होइन, बूढीगण्डकीको मुआब्जाको कुरा छ । पहिले बढी हल्ला ग¥यौंँ । नेपालीको अपेक्षा भने सरकारी भनेपछि बढी लिऔँ भन्ने हुन्छ । मुआब्जा घोषणा त भयो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाए । पुनरावलोकन समिति पनि बनेको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जा लिनका लागि दर्ता पनि भइराखेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । १३ अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जाका लागि विनियोजन भएको छ । ९÷१० अर्ब वितरण पनि होला । अर्को सालबाट कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । निजगढको विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ला । केहीको आयोजना बनाउनु नै हुन्न भन्ने छ, तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश नं २ को सरकार भने राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छ । हामी त्यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्नेमा नै छौं । काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ तर, लक्ष्यअनुसार भएको छैन । तपाई आयोगको उपाध्यक्ष भएको दुई वर्षको अवधिमा हेर्दा हाम्रो विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका पछाडि प्रवृत्तिगत समस्या हो, कि नीतिगत हो कि, इच्छाशक्तिमा नै समस्या हो कि वा समस्या कहाँ रहेछ भन्ने देख्नुभयो, थप प्रष्ट पारिदिनुस न ? म धेरै प्रवृत्तिगत समस्या देख्छु । इच्छा शक्तिमा समस्या देख्दिन । राजनीतिक तहमा छिटो सकौँ भन्ने हुटहुटी छ । नीतिगत समस्या पनि त्यत्ति धेरै छैन । प्रक्रियागत समस्या भने छन् । कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया छन् नि त्यसमा छ । त्यहीँ कमजोरी भएकाले नै त्यसमा खेल्ने न हो खेल्न चाहनेले । समग्रमा भन्दा हाम्रो राज्यको क्षमता नै कमजोर रहेछ कि क्या हो भन्नेमा म छु । समग्रमा सरकारी, राजनीतिक, कर्मचारी एवं निजी तहको अवस्था छ । गर्न पर्ने काम धेरै छ । स्थानीय तहको समेत गरेर त सात खर्ब जति पूँजीगत खर्च गर्छौं । त्यो पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ । सरकारसँग भएको नेशनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसिसिएन) पनि मासिइ नै सक्यौं । सबै निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ । कि उपभोक्ता समिति, कि निजी क्षेत्रभन्दा अर्को विकल्प छैन । उपभोक्ता समितिको पनि त्यत्ति राम्रो सन्देश छैन । त्यो पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र भएको छ भन्ने छ । निजी क्षेत्रबाट जानुपर्छ । निजी क्षेत्रका ठेकेदार प्रविधि, निर्माण उपकरण भएका छन् त भन्दा छैन । रहनेछ, देखिएन । संयुक्त उपक्रम (जेभी) गर्ने भनेर विदेशी पनि आउँछन् । नाम राख्ने काम यताका ले नै गर्ने रहेछन् । तर पनि प्राविधिक समस्या रहेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु । त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले देखेको सपना पूरा गराउन प्रतिबद्ध भएनन्, उनीहरु इमानदर भएनन् भन्न सकिन्छ, त्यसो भए ? इमान्दर नै भएनन् भनेर त म प्रश्न त उठाउँदिन । तर, जुन हिसाबको उत्प्रेरणा हुनुपर्ने हो, त्यो भने छैन । राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छा छ, छिटो विकास होस् भन्ने । अरु तहमा भने अलिक कम हो कि भन्ने छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिएला त ? त्यसलाई नियमनका माध्यमबाट सुधार गर्नुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिने, गलत गर्नेलाई दण्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्र एवं निजी क्षेत्रमा नै किन नहोस्, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्र नै बलियो र प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । निजी क्षेत्र त नाफाका लागि आएको हो । उसको धर्म नै नाफा गर्ने हो । पाएको ठाउँमा उसले नाफा गर्छ । राजनीतिक क्षेत्र र राष्ट्र सेवक सेवाका लागि आएका हुन् । त्यसकारण यी दुई वटा क्षेत्र बढी व्यवस्थित भएर जानुपर्छ । राष्ट्र सेवकलाई कताकता ‘इन्सेन्टिभ’ नपुगेको हो कि ? अरु देशको तुलनामा त कमजोर नै छ । सार्क क्षेत्रमा पनि पारिश्रमिक तह कम नै छ । समग्रमा कर्मचारीतन्त्र यत्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने पनि छ । यत्रो कर्मचारी राख्दा हाम्रो स्रोतले धान्छ कि धान्दैन भन्ने छ । योभन्दा बढी बढाउन पनि मिल्दैन वा सक्दैन । यसलाई ‘राइट साइज’ गरेर इन्सेन्टिभ बढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । आआफ्ना तहका सरकार पनि छन् । खर्च त्यसै बढेर गएको छ । समग्रमा हेर्दा काम गर्ने निकाय भनेको अगाडि बढाउने कर्मचारी तह नै । वास्तविक कार्यान्वयनमा लैजाने भौतिक पूर्वाधार बनाउने निजी क्षेत्र नै हो । यी दुवैलाई मिलाएर जानुपर्छ ।   विशेष गरी माथिल्लो तामाकोशी र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिँदा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब दुई प्रतिशतको योगदान हुन्छ भन्ने आएको थियो । तर ती परियोजना नसकिँदा समय र लागत पनि बढ्न गएको छ । यसले त हाम्रो समग्र आयोजना कार्यान्वयनमा नै पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने ठाँउ छ ? नयाँ ढङ्गले सोच अगाडि आएकै छ । परियोजना बैंकको जुन कुरा छ नी, त्यो नै नयाँ हिसाबले आएको हो । अनुमगन मूल्याङ्कनलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भनेर नयाँ ऐन नै बनाएका छौं। नयाँ ढङ्गले नभएको भने होइन । केन्द्रीय सरकार प्रभावकारी भएन भनेर तीन तहको सरकार बनाएका छौं । तर अहिले सङ्क्रमणकाल नै सकिएको जस्तो देखिँदैन । कर्मचारीको पूर्णरुपमा ‘ओएनएम’ नै भएको छैन । के कति स्थानमा के कति कर्मचारी चाहिने भन्ने नै निक्र्योल भएको छैन । हामीले एक प्रकारको समायोजन त ग¥र्यौं कर्मचारी । समायोजन गर्दा पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा आधाजसो कर्मचारी नै छैनन् । केही कर्मचारी केन्द्रमा नै बसेको देखिन्छ । त्यसलाई ‘राइट साइज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । तल पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सबै विषय मिलिसकेको छैन । हामीले यो पञ्चवर्षीय योजनालाई त आधार वर्षका रुपमा लिने भनेका छौँ । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदर अगाडि बढ्छ भन्ने छ । सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यस्ता काम कारवाही कत्तिको सहयोगी होला भन्ने देखिन्छ र ? हामी त्यसमा त गई नै हाल्छौँ । त्यसभित्रका तीन वटा ‘क्राइटेरिया’मध्ये दुई वटा ‘क्राइटेरिया’ दुई पटक ‘मिट’ भयो भने ‘ग्याजु्रयेट’ भन्ने रहेछ । त्यसमध्ये दुई वटा त मिट भई नै सक्यो । भूकम्पका कारणले गर्दा हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्यौँ । अहिले हामीलाई थाती राखिदिनुस् भनेर भन्यौं । त्यसकारण थाती भएको हो । सन् २०२१ मा हुने पुनःमूल्याङ्कनमा हाम्रो सूचकाङ्कका विषयमा हामीले स्पष्ट भएपछि अगाडि बढ्छ । आर्थिक विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी माथि भएकाले जान्छौं नै । आएकै हिसाबले पनि हामीमाथि छौं। १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्नेमा १ हजार ४७ मा पुगिसकेका छौं, हामी त्यसमा पुग्छौं नै । मेरो आफ्नो विचारमा समग्रमा हेर्दा विकासशील देशमा जान्छौँ, जानुपर्छ भन्ने छ ।   त्यसो हुँदा विश्वका विभिन्न संस्था वा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राहत एवं अन्य सहयोग त कटौती हुने अवस्था रहन्छ भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? हो, त्यस्तो आलोचना सुनिएको छ । ४७ अल्पविकसित देशबाट माथि गएका छन् । सार्क क्षेत्रबाट पनि भूटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामाथि गएको छ । अब हामी मात्रै यहाँ बस्ने अवस्था छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा झनै राम्रो रहेको छ । अहिले पनि राम्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ । त्यो हिसाबले पनि हो । सधैँ तल बस्ने भन्ने कुरा पनि भएन । कतिपय कुरामा घाटा पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा, विदेशी अनुदान, भन्सार सुविधाका विषय छन् । भन्सार सुविधाका लागि हाम्रो तत्कालका लागि निर्यातमूलक उद्योग रहेको छैन । अनुदानको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै घट्दो क्रममा छ । सबै देशको घटेको छ । द्विपक्षीय अनुदानमा मात्रै त्यसले समस्या पार्छ भन्ने छ, तर बहुपक्षीयरुपमा भने त्यसले कुनै समस्या पार्दैन । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका आफ्नै रणनीति हुन्छन् । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रो सकारात्मक सन्देश भने नेपाल जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट माथि गयो भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि थप सहज बन्छ । हामी पनि विकासशील देश भइसकेका छौँ भन्ने हुन्छ । आफ्नो काम आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । सधैँ मागेर देशको विकास हुँदैन भन्ने हुन्छ । आफ्नै पैसा प्रयोग भएपछि पैसा चलाउनेमाथि अलिक बढी दृष्टि दिने कुरा होला । अहिले त कस्तो छ भने दुनियाँलाई कहाँबाट पैसा आएको छ भन्ने पनि थाहा छैन । राज्यले गरेका हरेक काममा के गरिरहेको छ । आफूले तिरेको राजश्व कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि आम जनतामा चासो रहन्छ । दबाबमा परेकाले काम पनि बढी हुन्छ । त्यसकारण यसका सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटो हुन्छन् । हामी आशावादी भएर जाने हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै स्वीकृति दिएन भने अर्को कुरा भयो, तर हामी सन् २०२२ मा विकसित हुने अवस्थामा जाने हो । माथि उक्लेपछि आउने समस्याका बारेमा अहिल्यै तयार भएर बस्ने भनेर हामी लागेका छौं । १५औँ योजनाको आधारपत्रले कहिले पूर्णता पाउँछ ? आयोगको के छ तयारी ? हामी आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा लागेका छौं । हामीले पुस मसान्तमा नै त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर, पुस मसान्तमा केही प्राविधिक समस्या आउँदो रहेछ । नियमित कामले पनि रोकियो । मोटामोटी हामी अन्तिम चरणमा छौं। नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले एकपटक प्रस्तुति गर्ने चरणमा छौं । त्यसपछि पूर्ण आयोगको बैठक बोलाएर पास गर्ने र नजिता खाका तयारीमा छौं । पाँच वर्षमा हामी कहाँ पुग्छौं भनेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सूचक मिलान गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारका कतिपय सूचक मिलाउने र बनाउने काम गरिरहेका छौं । अन्तिम अध्ययन भइरहेको छ । रुपान्तरणकारी योजनाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा हामी सम्भावित योजना कुनकुन हुन सक्छन् भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ । सङ्घीय सरकारसँग मात्रै नभई प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वय र तालमेल कसरी गरिरहनु भएको छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । समन्वयको काम भइरहेको छ । कानूनी व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थित छैन । नयाँ ऐन अन्तर प्रदेश समन्वय कसरी गर्ने भन्ने छ । त्यो ऐनले काम गर्ला । हामीले व्यक्तिगतरुपमा छलफल गरेर, सम्पर्क स्थापित गरेर माथि र तलको आवश्यकताका आधारमा काम भइरहेको छ । सहकार्य भइरहेको छ । प्रदेशका योजना आयोग र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ । तर, कानूनीरुपमा कुनै व्यवस्था छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तहगत समन्वय गरिदिन भनेको छ । प्रदेशका योजना आयोग र स्थानीय तहसँग त्यस्तो खालको ‘म्यान्डेटरी’ बनाएको छैन । त्यस्तो नबनाएका कारण कताकता नमिलेको जस्तो अवस्था भने छ । तर, महसुस सबैलाई भएको छ । सबै तहलाई ‘सिक्रेनाइज’ गर्ने काम भएको छ । त्यही कारणले गर्दा तलका परिणाम सूचक मिलान पनि भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई हामीले अलिकति ठिक मार्गमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ । स्थानीय तहमा योजना बनाएको देखिँदैन । पाँच १० प्रतिशतले मात्रै योजना बनाएको देखिन्छ । हचुवाका भरमा वार्षिक बजेटको भरमा काम भइरहेको छ । कतिपयले त बजेट नै नबनाएको पनि अवस्था छ । त्यसलाई ठिक तरिकाले नियमन पनि गर्ने, प्रोत्साहन पनि गर्ने काम भएको छ । प्रशिक्षित गर्ने र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि लागेका छौँ । प्रत्यक्ष सोझै स्थानीय तहमा जान आयोगलाई अलिक अप्ठ्यारो छ । यसो हुनाले हामीले प्रदेशमार्फत समन्वय गरिरहेका छौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी भएको औँल्याएको छ । त्यसमा जनप्रनिधि पनि जोडिएको कुरा आएको छ, यसलाई नियन्त्रणका लागि आयोगले थप केही गर्न सक्छ ? भ्रष्टाचारको जड स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय तह र प्रदेश तहसमेत छन् । प्रदेश तहमा त काम त्यत्ति धेरै अगाडि नबढेकाले कुरा बाहिर आएको छैन । सङ्घीय र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । अलिक अराजकता बढेको छ । अराजकता यस अर्थमा छ कि स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन । सरकार सबै स्वायत्त सरकार छन् । सङ्घीय तहले भनेको स्थानीय तहले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सबै प्रतिस्पर्धामा भएको जस्तो देखिन्छ । समन्वयात्मक सहकार्यतामा आधारित सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता भनेका छौं । तर पनि त्यसको ठ्याक्कै सेट भइसकेको अवस्था छैन । त्यसकारण स्थानीय तहमा समस्या छन् । अख्तियारले पनि देखाएको छ । अध्ययन पनि भएको छ । महालेखा परीक्षकले गरेको लेखापरीक्षणमा अलिकति सङ्घीय तह र प्रदेश तहमा एक÷डेढ प्रतिशत फरक देखिन्छ । त्यसैलाई एकदमै महान् बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर स्थानीय तहलाई ठिक बाटोमा लैजानुपर्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । घर बिग्रियो भने त जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ । सङ्घीय सरकार अभिभावक हो । अभिभावकले ठिक तरिकाले लिएर जाने सक्यो भने तल बालबच्चा बिग्रन पनि सक्छ । त्यसकारण सङ्घीय सरकारले यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामीले आयोगको तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं। कहिलेकाहीँ संसद्मा, संसदीय समितिमा आयोगमाथि नै केही सांसदले प्रश्न उठाउने गर्नुभएको छ यसको भूमिकालाई लिएर । पहिला पहिला आयोग बढी शक्तिशाली पनि थियो, अहिले भूमिकाविहीन छ पनि भनिन्छ । कानूनी र संरचनागतरुपमा पनि कमजोर भयो भन्ने गुनासो उठेको छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? आयोगको आन्तरिक क्रियाशीलतालाई हेर्नु हुन्छ भने त्यो भनाइलाई म अस्वीकार गर्छु । हामी काम बढी गर्ने, प्रचार कम गर्ने पनि गरेका छौँ । हामी काममा नै देखाऔँ भनेर लागेका छौँ । गर्नुपर्ने विषयमा पनि कम प्रचार भयो कि भन्ने लागेको छ । हामीलाई दिइएको कार्यादेश छ । त्यसभित्र हामीले काम गरेका छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो । जुन समयमा यो आयोग बन्यो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको आदेश के थियो भने तपाईंहरुले समयमै १५औँ योजना तयार पार्नुस् भन्ने थियो । हामी आएको दुई महिनापछि १५औँ योजनाको तयारीमा लाग्यौँ । एक÷डेढ वर्ष त्यसमा लाग्यौँ । त्यो योजना मात्रै नभई २५ वर्षे योजना पनि तयार पारेका छौँ । त्यसबाहेक हामीले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम जेजे छ, त्यो गरिरहेकै छौँ । विशेष गरी दुई वटा काम भने हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लागेको छ– अनुसन्धान र अनुगमन । अनुगमन गरिएपनि पर्याप्त भयो भन्ने छैन । समन्वयमा मूलतः चार वटा कार्यादेश दिइएको छ । नीति निर्माणका काममा पर्याप्तरुपमा लागेका छौँ । सातै जना सदस्य, आयोग समग्ररुपमा सर्मपित भएर काममा लागेका छौँ । त्यसकारण आयोग निष्क्रिय भयो यसले काम गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन । आयोगको भूमिका हिजोको भन्दा केही खुम्चिएको भने छ । विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा थिएन संरचना । माथि मात्रै थियो । यसको काम परियोजना बाँड्ने थियो । धमाधम परियोजना हालिदियो । योजना दिने भनेपछि माननीयको घुइँचो लाग्थ्यो र आयोग केन्द्र थियो । बजेटको आकर्षण थियो । अहिले आयोग योजना बाँड्नेमा छैन, अप्रत्यक्ष रुपमा मात्रै संलग्न छ । राष्ट्रिय खालका योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उठान भएर आएका योजना मात्रै अगाडि बढाएका छौँ । सबै परियोजना दिनेमा हामी छैनौँ । मूल नीति बनाउने, समन्वय गर्ने काम दिइएको हुनाले त्यतातर्फ बढी केन्द्रित भएका छौँ । १५औँ योजना निर्माणको कामले गर्दा नै त्यसमा लाग्नुपर्ने भयो । दोस्रो आदेशमा पनि त्यही नै छ । बेलाबेलामा आयोग नै चाहिँदैन भन्ने पनि आउँछ । यो सिद्धान्ततः मिल्दैन । विशेष गरी दुई प्रकारका ‘स्कुल अफ थट’ छ । एउटा विचारमा सबै मार्केट केन्द्रित भएर जानुपर्छ, उसैलाई छाड्नुपर्छ भन्ने छ । ‘अल थिंग्स आर डन बाई माकेर्ट’ भन्ने छ । अर्को सिद्धान्त भनेको राज्य नै विकासमा क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने छ । राज्यले विकासको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशका लागि बजारलाई मात्रै छाडेर विकास अगाडि जाँदैन । त्यो सिद्धान्तमा जाँदाको परिणाम हामीले देखिभोगी सकेका छौँ । हामी द्वन्द्वमा फस्यौं, के के भए । त्यसैले हाम्रा काममा ढिलाइ हुँदै गए । आयोजनाको हालत देखिएकै छ । संविधानले हामीलाई भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेपछि त्यसले योजना माग्छ नै । तपाईंसँग स्रोत सीमित छ र आवश्यकता अथाह छ भने प्लानिङ जरुरी हुन्छ । विकसित, अल्पविकसित वा समाजवाद उन्मुख देश भनौँ प्लानिङलाई डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्न । त्यसलाई नकारेर जान सक्नुहुन्न । राज्यले केही गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त बोकेकाले आयोग चाहिँदैन भन्ने देखेको छु मैले । अर्को थरीले नबुझेर भनेको देख्छु । एउटा बुझीबुझी भन्ने अर्को नबुझेर भन्ने अवस्था छ । नबुझेर भन्नेले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानले दिएको कार्यादेश भनेकै समाजवादमुखी भएर जाने भन्ने हो । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने त्यसलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । हामीले दिगो विकास लक्ष्यको कुरा गर्दा त्यसका लागि पनि योजना त बनाउनु नै पर्छ । हामीलाई एकवर्षे योजना, बजेट पनि चाहिएको छ । तीनवर्षे योजना विकासशील देशमा जाने पनि चाहिएको छ । पाँचवर्षे योजना बनाएकै छौँ । २५ वर्षे योजनाको प्रारुप पनि बनाएका छौँ । योजना आयोग नै चाहिँदैन भन्ने कुरा म मान्दिन । आयोगको संरचना अधिकार कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशमा ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’ नै छ । हो, योजनामन्त्री बनाउन सकिन्छ । राम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने मेरो ठम्म्याइ छ किनभने अहिले प्रधानमन्त्री जहाँ पनि जानुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समय छैन । जे चिज हो त्यो ‘क्याविनेट’मा भन्न सकिँदैन । हाम्रो र ‘क्याविनेट’को ‘स्पिरिट’ कहिलेकाहीँ ‘द्वन्द्व’ भएको देख्नु जुन हिसाबमा प्रोत्साहन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । त्यसकारण भविष्यमा योजना आयोगलाई ‘प्लानिङ मिनिष्ट्री’का रुपमा विकास गर्नुपर्ने स्थिति देख्छु । अर्को अर्थ मन्त्रालयका विषयमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयवीच विवाद भन्ने सुनिन्छ तर त्यो छैन । कामका क्रममा कहिलेकाहीँ ‘ओभरल्याप’ भएको देख्छु । आयोग ६३ वर्षको इतिहास भएको संस्था हो । तर के के सकारात्मक तथा नकारात्मक काम भए भन्ने ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ छैन । पुराना केहीसँग कुरा गरेर सङ्कलन गर्न थालेका छौँ । तर त्यो चाहे अनुसार हुन सकेको छैन र क्षमता पनि छैन । कहाँकहाँबाट सरुवा भएर आएका हुन्छन् । दुई÷तीन वर्ष बस्नुहुन्छ तालिम लिनुहुन्छ फेरि सरुवा भएर अर्को तिर जानुहुन्छ यहाँ त फेरि नयाँ आउँछ । अब योजना र तथ्याङ्कलाई क्रियाशील गराएर यसको क्षमता विकासमा जानुपर्ने देखिन्छ एउटा । अर्को चाहिँ काम नगरेको भनेको चाहिँ अर्को कारण हो पहिला यहाँ सातजना सहसचिव त्यहीअनुसारको उपसचिव त्यहीअनुसारको शाखा अधिकृत भएर यो ‘भाइव्रेट अर्गनाइजेशन’का रुपमा थुप्रै काम लिएर अघि बढेको संस्थाबीचैमा नीतिगतरुपमा केन्द्रिकृत गर्ने भनेर आधा दरबन्दी कटाइ दिएर यति मान्छे छन् त्यहीँ पनि सरुवा भएका हुन्छन् । आधा नयाँ आधा पुराना भएकाले काम गर्ने जनशक्ति र क्षमताको अभाव देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा योजना आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ । सोचाइ तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा छ, योजना आयोग के गर्दै छ ? आयोगले यति बजेट बनाऊ भनेर मन्त्रालयलाई ‘सिलिङ’ दिन्छ । मन्त्रालयलाई सिलिङमा रहेर काम गर है भन्छ । दोस्रो काम प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम जारी छ । अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । अहिले हामी यो तीनवटैमा काम गरिरहेका छौँ । समग्रमा बजेटको नीतिगत सल्लाह दिनुपर्छ । बजेट बनाउने जिम्मेवारी मूलतः अर्थ मन्त्रालयको हो । नीति तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । हामीले आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन्छौं । अहिले पनि करिब ४० लाख युवा विदेशमा छन् । रोजगारी खोज्दै गएका छन्, ती युवालाई फर्काउन नीतिगत र योजनागतरुपमा आयोगको भूमिका के छ ? यसलाई द्वन्द्वात्मकरुपमा हेर्नुपर्छ । विदेशिएका सबै युवालाई देशमा राख्नुपर्ने दायित्व त हो । त्यसमा हामीले सोच्नुपर्ने के देख्छु भने अहिले हामीले क्रान्तिकारी भएर ठ्याक्कै रोक्ने भन्ने होइन । पोहोर आयात बढी भयो भन्नेमा कोकोहोलो थियो । त्यो बेलामा राजस्व मनग्य उठेको थियो । यो साल आयात घट्यो निर्यात बढ्यो भनेर सन्तोष गरिराखेका छौँ तर राजस्व घटिरहेको छ । यो सबै जोडिएको विप्रेषणमा हो । त्यस कारणले एकैपटक विप्रेषण घट्ने स्थिति बनायौँ भने अब हामी फेरि आर्थिकरुपले सबल हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण क्रमशः देशभित्र वातावरण निर्माण गर्दै उद्यमशीलताको विकास गरी प्रोत्साहित गर्ने गर्नुपर्छ । हामीले काम गरिरहेका छौँ । क्रमशः विदेशिनेको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्छ । वर्तमान सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते दुई वर्ष पुग्दै छ । सरकार गठन भएको तीन महिनापछि उपाध्यक्षमा नियुक्ति हुनुभयो, यो अवधिमा कति गर्न सकेँ भन्ने ठान्नुभएको छ ?   म चाहिँ मिश्रित स्थितिमा छु । १०० प्रतिशत सन्तुष्ट छैन । मलाई बुझ्न केही समय लाग्यो । चाहेअनुसारको काम भएको भए योभन्दा अलि बढी गर्न सक्थेँ भन्ने छ । कसैलाई दोष पनि दिन चाहन्न । अलिअली यहाँको प्राणाली बुझ्न समय लाग्यो । उपाध्यक्षको पद भनेको ‘मल्टीसेक्टर’ जान्नुपर्ने खालको रहेछ । पुराना उपाध्यक्षले चाहिँ यसलाई ‘हटसिट’ भन्ने रहेछन् । हामीसँग पर्याप्त काम गर्ने मान्छे भएन समस्या चाहिँ यही हो । खासगरी कर्मचारीको अभाव रह्यो । झण्डै आधा दरबन्दी कटौती हुँदा काम चाहिँ करिब करिब उस्तै छ । अझै बढेको स्थिति छ । तहगत समन्वयको विषय नितान्त नयाँ छ । त्यसकारण सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ तर सन्तुष्ट छौँ । संविधानसँग जोडेर विभिन्न पार्टीका घोषणापत्र पढेका छौँ र सरकार जसले बनाएको छ त्यसको घोषणापत्रलाई हेरेर नेपालको आवश्यकता चाहनालाई हेरेर त्यसका आधारमा सकेसम्म राम्रो योजना बनाएका छौं। केही दिनमा आधारपत्रलाई पूर्णता दिन्छौं। अरु नियमित गर्नुपर्ने काम गरिराखेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयदेखि दिगो विकास लक्ष्यका कामलाई पनि उपयुक्त ढङ्गले लिएर गएका छौँ । प्रोजेक्ट बैंक, तहगत समन्वय, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौँ । अनुसन्धान र मूल्याङ्कनका पाटो जुन ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने हो सोअनुसार लान सकेका छैनौँ । आयोगका आगामी दिन त्यसतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । यसलाई अन्तिम रुप दिएपछि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हाम्रो सोच छ । आयोगको भूमिका र कामलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय बनाउछौँ । राष्ट्रिय गौरवलगायतका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र थालेका परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा तदारुकताका साथ लागेको छौँ । ती परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा हामीलाई ‘गिल्टी’ महसुस भइरहेको छ । तर, यो अवधिमा हामीले पर्याप्त काम गरेका छौं । अन्त्यमा यहाँले भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ? दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एकदशक बाँकी छ । निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीयकरण गरेर जाने भनेका छौँ । यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘हाइ लेभल पोलिटिकल फोरम’मा स्वेच्छिक राष्ट्रिय प्रतिवेदन (भिएनआर)प्रस्तुत गर्ने भनेका छौँ । दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था के छ भनेर अध्ययन हुँदैछ । त्यस्तै अन्य अध्ययन पनि हुँदैछन् । त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भनेर अध्ययन हुँदैछ । केही दिनमा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौँ । मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्ने तयारीमा छौँ । त्यसको पनि काम भइरहेको छ जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै १५औं योजनालाई ‘कस्टिङ’ गर्ने तयारीमा छौँ । १५औँ योजना अवधिमा कति लागत लाग्छ भनेर कस्टिङ गराउने काम भइरहेको छ । साह्रै आत्तिएर हतोत्तसाहित भएर हुँदैन । लामो सङ्क्रमणकाल गुज्रिएको छ । हामीले प्रणाली परिवर्तन गरेका छौँ, त्यो प्रणाली स्थिर हुनका लागि केही समय लाग्छ । अहिले त्यही समय गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत सबैमा उत्साह छाएको छ । त्योअनुसार काम भइरहेको छ । आशा गरौँ, भविष्य सकारात्मक हुँदैछ ।

चितवन। जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छ महिनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सङ्घीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट रु तीन अर्ब २३ लाख चार हजारमध्ये पूँजीगततर्फ रु दुई अर्ब १६ करोड ५३ लाख तीन हजार बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ । गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट रु ८३ करोड ७० लाख एक हजार रहेको छ । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ । भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारको रु १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ रु पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रहेको छ । जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालुतर्फ रु १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजारको ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सङ्घीयतर्फ रु १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार र प्रदेशतर्फ रु ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ । यद्यपि शुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ । रासस

लहान  । लहान नगरपालिकाको पाँचाैं नगरसभाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ६२ करोडभन्दा बढीको संशोधित बजेट पारित गरेको छ । नगरसभाबाट पारित भएका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख मुनी साहले चालू आव २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ६२ करोड २४ लाख ६१ हजारको संशोधित बजेट पारित गरेको बताएका छन् । आव २०७५/७६ को चौथो नगरसभाबाट चालू आव २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ५१ करोड ४२ लाख प्रस्तावित गरिएकोमा हालसम्म रु ७१ करोड ३६ लाख ५८ हजार ६सय प्राप्त भएको नगरप्रमुख साहले जानकारी दिए । व्ययतर्फ रु एक अर्ब ५१ करोड ४२ लाख मात्र प्रस्तावित गरिएकामा हालसम्म चालू तर्फ रु १९ करोड ८२ लाख ९६ हजार २८५ तथा पूँजीगत तर्फ रु तीन करोड ७९ लाख ६७ हजार २५५ गरी रु २३ करोड ६२ लाख ६३ हजार ५४१ खर्च भइसकेको नगरप्रमुख साहले बताए । नगरसभाले चालू आवका लागि सभाकक्ष, खुट्टी नहर सञ्चालन, बानो नहर, तरकारी बजार, नयाँ बजार, महिला विद्यालय, दलित बस्ती एकीकृत, बथनाहा बजार, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, बसपार्क, भवडा पार्क, सलहेश क्षेत्रमा जग्गा खरिद, रिँगरोड सिमाङ्कन, नदी नियन्त्रण, तीन किलोमिटर पक्की सडक निर्माण, ग्राभेल कार्य, कृषि सडक, वाटरएड खानेपानीसँगको सहमति, स्कुलको भवनलगायत भौतिक निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने योजना पारित भएको नगरप्रमुख साहले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी, चालू आवमा सामाजिक कार्यअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, विपद् व्यवस्थापन, दलित राशन कार्ड, स्वास्थ्य शिविर, किसान परिचयपत्र वितरण, कृषि अनुदान, शिक्षा तथा स्कुल स्तरवृद्धि, स्वास्थ्य, पशु, विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम र नयाँ ढङ्गले सरसफाइ तथा अतिक्रमण नियन्त्रण आदि कार्य अघि बढाइने नगरप्रमुख साहले जानकारी दिए ।रासस

बाँके । स्थानीय तहमा हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको बजेट कटौती गरिएको छ । विगत चार/पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको हो । हरेक वर्ष सबै स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा सामाजिक परीक्षणको लागि बजेट नै समावेश गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सामाजिक परीक्षण कार्यविधि नै बनाएर देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विगतमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण हुँदै आएको थियो । बाँकेमा पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत २०७१/०७२ देखि हरेक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण सञ्चालन हुँदै आएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा गएपछिको पहिलो आव २०७५/०७६ मा हरेक स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा सामाजिक परीक्षण भएको थियो । गत आव २०७५/०७६ मा बजेटमा सामाजिक परीक्षणका लागि बाँकेका सबै स्थानीय तहमा रु एक लाखका दरले बजेट आएकोमा यस वर्ष सामाजिक परीक्षणको शीर्षकमा बजेट नै नभएको राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु चुडालीले बताए । सामाजिक परीक्षणबाट विशेष गरी सेवा प्रदायक निकाय स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धि, आय र व्ययको बारेमा नागरिकले नजिकैबाट बुझ्ने तथा सुसूचित हुने मौका पाउने भए पनि यस वर्ष कार्यक्रम नै कटौती भएको उनको भनाइ छ । खजुरा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सामुदायिक स्वास्थ्यसम्बन्धी क्रियाकलापका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराई पारदर्शिता कायम गर्ने माध्यम सामाजिक परीक्षण भएको बताए । अघिल्लो वर्ष सशर्तको बजेटमा रु एक लाखका दरले सबै स्थानीय तहमा बजेट आएकामा यस वर्ष न सशर्तको बजेटमा सामाजिक परीक्षण समावेश गरिएको छ नत पालिकाले नै बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गिरबहादर गुरुङले सेवा प्रदायक निकाय र नागरिक एउटै थलोमा बसेर स्वास्थ्य सेवाको लेखाजोखा, समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा सामाजिक परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै यसको निरन्तरताका लागि सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या आएको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ का अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले सेवा प्रदायक निकायले दिने सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसरका रुपमा सामाजिक परीक्षणलाई लिन सकिने बताए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक निकाय, स्थानीय प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय एकै ठाउँमा बसी स्वास्थ्य सेवाको बारेमा समीक्षा गरी सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, सेवाको विस्तारका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सामाजिक परीक्षण नभई नहुने कुरा भएको सुवेदीको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष बाँकेका ४४ स्वास्थ्य संस्थाको सामाजिक परीक्षण गरिएको सामाजिक परीक्षणको सहजीकरण गर्ने संस्था बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास)ले जनाएको छ । बासका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष छविलाल सुनारले स्वास्थ्य क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुने अनियमितता रोक्न, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन, निर्णय, कार्यान्वयन प्रक्रिया र आर्थिक प्रशासनमा पारदर्शिताको विकास गर्न सामाजिक परीक्षण अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । रासस

सुरुङ्गा । झापाको पुरानो सदरमुकाम झापा बजार जोड्ने अमरपथ सडकखण्ड निर्माण कार्य शुरु भएको छ । कनकाई नगरपालिकाको सुरुङ्गादेखि दक्षिण १६ किलोमिटर झापा गाउँपालिका जोड्ने अमरपथ सडकखण्डको निर्माणकार्य शुरु भएको हो । नालासहित ५० फुट चौडाइ रहने सडक निर्माणका लागि रु ५७ करोड बजेट विनियोजन भएको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले जानकारी दिए । जिल्लाकै पुरानो सदरमुकाम भए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा पछि परेको झापामा सडक निर्माण सम्पन्नसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज हुने अध्यक्ष साहको भनाइ छ । सडक निर्माण शुरु भएसँगै कनकाई नगरपालिकाको दक्षिणी क्षेत्र र झापा गाउँपालिकाका स्थानीयमा खुशियाली छाएको छ । समयमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै स्थानीयवासीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बाटो निर्माणका क्रममा कुनै पनि कमीकमजोरी भए खबरदारी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष साहले समयमै गुणस्तरयुक्त बाटो निर्माण कार्य सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सडक निर्माण शुरु भएसँगै झापा गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष मोतिलाल गणेश, ६ का अध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ र ७ का अध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती, नेपाली काङ्ग्रेस ४ नं क्षेत्रीय सचिव शिव कँडेल, नेकपाका गाउँ कमिटी अध्यक्ष रुद्र बजगाईंलगायतले सडक निर्माणका क्रममा ८२ फुट क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन आफूहरुको समेत सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । झापा गाउँपालिकाले अमरपथ सडक निर्माणलाई गौरवको आयोजना भनेको छ । रासस

दमौली । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगले तनहुँ जिल्लालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु १८ करोड ६१ लाख बजेट थप गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदानवापत विभिन्न आठ योजना सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले उक्त बजेट थप गरेको हो । आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी विभिन्न योजनालाई बजेट थप गरेको जनाएको छ । जसअनुसार तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ र २ मा चार÷चार आयोजनालाई बजेट थप भएको छ । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी व्यास नगरपालिका–११ स्थित खड्ककाली मोटरमार्गका लागि रु दुई करोड, भानु नगरपालिकास्थित भानु बहुउद्देश्यीय भवनका लागि रु एक करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी आबुखैरेनी छिम्केश्वरी सडकका लागि रु छ करोड ९८ लाख र शालिग्राम करिडोर (बैडी, घिरिङ, देवघाट खण्ड) का लागि रु पाँच करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको शालिग्राम करिडोरको देवघाट खण्डमा हालै मात्र ट्रयाक खुलिसकेको छ । करिडोरको देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत बञ्चरेभिरको पहाड काट्न देवघाट गाउँपालिकाले रु दुई करोड, प्रदेश सरकारले रु दुई करोड र सङ्घीय सांसदले रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । देवघाट गाउँपालिका–१ मा करिडोरको सबैभन्दा जटिल भाग रहेको बञ्चरेभिरमा ट्र्याक खुलेसँगै गाउँपालिकाका पर्ने ४० किमी खण्डसडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्रअन्तर्गत शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा कृषिउपज सङ्कलन तथा वितरण केन्द्र निर्माणका लागि रु ८३ लाख, पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत भिमाद नगरपालिकास्थित भिसी नेत्रबहादुर मोटरमार्गका लागि रु ४० लाख, म्याग्दे गाउँपालिकास्थित बडहरे माछापुच्छे भैंसीखर्क चार हजार बाँध मोटरमार्गका लागि रु ४० लाख र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रअन्तर्गत घिरिङ गाउँपालिकास्थित वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि रु एक करोड १५ लाख विनियोजन भएको छ । तनहुँ क्षेत्र नं १ का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले योजना आयोगले जिल्लाका महत्वपूर्ण योजनालाई बजेट थप गरेकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षको फ्रिज बजेटको हिसाव नगर्दा यो वर्ष पूँजीगत खर्च कम भए जस्तो देखिएको बताएका छन् । गत वर्षको बजेटसँग यो वर्षको खर्च तुलना गर्दा खर्च कम भएको देखिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चौमासिक अवस्थाका बारेमा भएको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । ‘गत वर्ष फ्रिज भएको बजेट यो वर्ष खर्च भइरहेको छ, यस्तो खर्चको हिसाव भएको छैन, यो वर्ष विनियोजन गरिएको बजेट मात्रै कति खर्च भयो भनेर हाम्रो संयन्त्रले देखाउँछ, गतवर्षको खर्च र यो वर्षको खर्च तुलना गर्ने संयन्त्र भएको भए यस्तो देखिने थिएन,’ डा. खतिवडाले भने । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । खर्च कम भयो भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा समितिले अर्थमन्त्रीसहित सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा भएको पूँजीगत खर्चप्रति भने असन्तुष्टि जनाए । खर्च कम भएकोप्रति मन्त्री खतिवडा सन्तुष्ट देखिएनन् । सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरु पूँजीगत बजेट खर्च गर्न तर्सिएका कारण खर्च कम भएको उनको दाबी छ । मन्त्री खतिवडाले कानुन र नियमअनुसार काम गर्दा कसैले पनि तर्सिनु र डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । देश संघीयतमा गएपछि निर्माण भएका ३ तहकै सरकारको ध्यान सडक निर्माणतिर मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले गुनासो गरे । अहिले बनेका ७ सय ६१ वटा स्थानीय तह पनि सडक निर्माणमा मात्रै लागेकोले पनि बजेट खर्च कम भएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सडक निर्माणमा मात्रै लागिरहेका छन्, यो प्रवृत्तिका कारण पनि खर्च कम भएको हो,’ मन्त्री खतिवडाले भने । अर्थसचिव डा. राजन खनालले पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको देखिएपनि भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । भौतिक र वित्तीय प्रगति सँगै जानुपर्ने डा. खनालको भनाइ छ । गत वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एकैचोटी धेरै रकम निकासा भएकोले गत वर्षको तुलनामा कम खर्च भएको देखिएको सचिव खनालले वताए ।

काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सात वटा प्रदेशहरूले चालु आवको प्रथम चौमासमा गरेको खर्चको नतिजा निराशाजनक देखिएको हो । विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिदै बजेट खर्चको अवस्थालाई सुधार गर्ने दावी गरिए पनि प्रदेश सरकारहरुले पहिलो चौमासमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न नसकेका देखिएकाे छ । सातवटै प्रदेशले असार १ गते ल्याएको बजेट सञ्चालन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सोचेअनुरुपको बजेट खर्च नहुँदा चालु आर्थिक वर्षभित्र विनियोजित रकम खर्च हुनेमा आशंका देखिएको हो । कुन प्रदेशको खर्च कति ? प्रदेश एककाे १.१५ प्रतिशत खर्च प्रदेश एकले एक दशमलव १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु आवको पहिलो चौमासमा २ अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गत असार एक गते ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको यस प्रदेशले चालु आबको पहिलो चौमसमा पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख र चालतर्फ १ अर्ब ९१ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश एकले गत असारमा चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख र पूँजीगत तर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन भएको थियो । हालसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख र सबै भन्दा कम मूख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश २ काे २.४९ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ । प्रदेश दुईले चालु आवको पहिलो चौमासमा दुई दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताएको छ । प्रदेश दुई सरकारले पहिलो चौमासमा ९१ करोड ८४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७५ करोड ९४ लाख २३ हजार र पूँजीगततर्फ १५ करोड ८९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश दुईको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल बजेटको चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाले रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले ८३ करोड ३५ लाख र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ०.२४ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश ३ काे  ४.२४ प्रतिशत खर्च प्रदेश तीन सरकारले चालु आवको पहिलो चौमासमा कुल बजेटको चार दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १७ करोड ८३ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । प्रदेश तीन सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश तीनले खर्च गरेको कुल रकममध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ४० करोड ४६ लाख र पूजीगततर्फ ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । तीन नम्बर प्रदेशमा बढी रकम खर्च गर्नेमा मूख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले २१.१९ अर्थात १५ करोड ९१ लाख ४ हजार र कम खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ करोड ६७ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशकाे ३.२ प्रतिशत खर्च चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशले तीन दशमलव दुई प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ४ करोड २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको हो । गण्डकी प्रदेशले चालुतर्फ ४ करोड १९ लाख ९ हजार र पुँजीगतर्फ ८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय लेखा विभागका लेखा अधिकृत राम बहादुर मगरातीले विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने कारणले सोचेअनुरुपको काम हुन नसकेको बताए । त्यसले पनि रकम कम खर्च भएकाे उनले बताए । प्रदेश ५ मा ७ प्रतिशत खर्च प्रदेश पाँच सरकारले ७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अन्य ६ प्रदेशको तुलनामा प्रदेश पाँच सरकारले बढी खर्च गरेको हो । प्रदेश पाँचको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । प्रदेश पाँच सरकारले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै चालु आव २०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।खर्च भएको रकमको चालुतर्फ १ करोड २९ करोड र पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सुचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले बताए । कर्णाली प्रदेशमा १.१ प्रतिशत चालु आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्ने प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । चालु आवका लागि विनियोजन भएको ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाखको प्रदेशले पहिलो चौमासमा ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात एक दशमलव एक प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा कुल खर्च भएको बजेटको चालुतर्फ ४७ करोड ९५ लाख १६ हजार र पूँजीगततर्फ ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयकी लेखा अधिकृत यमुना श्रेष्ठले बताइन् । उनले सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८ करोड ८८ लाख ६२ हजार र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च ४.६० प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा चार दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पहिलो चौकमासमा अपेक्षाकृत प्रगती हासिल गर्न नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासमा अख्तियारी प्राप्त २७ अर्ब ७६ करोड २० लाख ३५ हजार बजेटको चार दशमलब ६० प्रतिशत अर्थात एक अर्ब २७ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ । त्यसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाखको ५ दशमलब ५५ प्रतिशत अर्थात ८१ करोड ५६ लाख खर्च हुँदा पूँजीगत तर्फको १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाखको तीन दशमलब ५२ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी नौ अर्ब ३९ करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ४८ करोड ६२ लाख अथवा ५ दशमलव १८ प्रतिशत प्रगति गरेको जनाएको छ ।

परासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित सङ्घीय सांसदको बजेटमा सडक र भवन पूर्वाधारले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । सङ्घीय सांसदलाई प्राप्त हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको छ/छ करोड रुपैँयाको बजेट बाँडफाँडको क्रममा यहाँका दुई सांसदले सडकलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । क्षेत्र नं– १ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै स्थानीय तहलाई समेटेर १८ वटा योजनामा बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । जर्गाहादेखि जिल्लाको पहाडी र विकट क्षेत्र मानिने बर्दघाट नगरपालिका–२ सुखौरासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । कच्ची सडकका कारण विशेषगरी वर्षातको समयमा सास्ती खेप्दै आएका यहाँका बासिन्दा सडक स्तरोन्नति हुने भएपछि खुशी भएका छन् । सोही सडकको बीचमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयबाट रु एक करोड विनियोजन गरेका छन् । पुल र सडकका लागि एकैसाथ बजेट विनियोजन भएपछि सुखौरावासीमा उत्साह छाएको स्थानीयवासी देवान गुरुङले बताए । सोही क्षेत्रमा पर्ने प्रतापपुर गाउँपालिका–५ बड्की बैदौली–श्रीरामपुर–प्रसौनी भन्सारसम्म सडक स्तरोन्नति तथा श्रीरामपुर गाउँ सडक मर्मतका लागि रु ५० लाख, प्रतापपुर–९ अठीलही पुलदेखि प्रतापपुर–२ सोनवर्ष सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सही पश्चिम डाँडीदेखि बाँधसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, बर्दघाट–१४ गङ्गाबस्ती–कुकुरमारा वडाकार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सरावल गाउँपालिका–६ वडाकार्यालयदेखि सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३५ लाख, सरावल–७ भुजहवा र भटबलिया टोलको आरसीसी बाटो निर्माणका लागि रु ३५ लाख, सरावल–५ दुवौलिया चोकदेखि धनगढवा बाटो र ढल निर्माणका लागि रु २८ लाख, सरावल–५ दुवौलिया नहरदेखि सरावल–४ ललितपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १५ लाख, सरावल–४ पुरनहा अधुरो सडक ढल निर्माणका लागि रु ११ लाख विनियोजन गरिएको सांसद त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सडकबाहेक बर्दघाट–१३ स्थित नित्यानन्द मावि जहदाको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि रु ५० लाख, प्रतापपुर गाउँपालिकामा सिँचाइ बोरिङ जडानका लागि रु २० लाख, प्रतापपुर–६ कठहवा मुसहर बस्तीको अधुरो आवास आयोजना निर्माणका लागि रु १६ लाख, सुस्ता–१ मुसहर बस्तीको आवास आयोजना निर्माणका लागि रु १४ लाख, सरावल–५ स्थित जनता आधारभूत विद्यालय धनगढवाको भवन निर्माणका लागि रु २० लाख, सरावल–४ बटसारे ललितपुर सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु २५ लाख र सुस्ता–१ छिवनी बगैँचाटोल बालापुरी आमा समूह, रुपौलिया महिला बहुउद्देश्यीय भवन, बरुवा अधुरो भवन र बालपुरी कुटी गेट निर्माणका लागि रु २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम नवलपरासीकै क्षेत्र नं–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको पनि प्राप्त छ करोड रुपैँयाको बजेटबाट १० लाख भन्दामाथिका २९ योजना छनोटमा परेका छन् । यो क्षेत्रमा पर्यटकीयस्थलको विकास, सडक र भौतिक संरचना प्राथमिकतामा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार क्षेत्र नं–२ अन्तर्गत सरावल गाउँपालिकामा रहेको लोपोन्मुख कोलवृक्ष रहेको पर्यटकीयस्थलमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ७५ लाख र पाल्ही भगवती मन्दिरमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ७५ लाख विनियोजन भएको छ भने रामग्राम नगरपालिकामा पर्ने काडर माईमन्दिर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको छ । सांसद कँडेलका अनुसार सरावल–३ हुलासी–जनकपुर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । सरावल–२ दडिया दक्षिण गाउँबाटो आरसीसी ढलानका लागि रु १० लाख, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ स्थित साविर जोल्हाको घरदेखि मस्जिदसम्मको बाटो आरसीसी ढलानको लागि रु १५ लाख, सुनवल नगरपालिका–६ विसासय गाहा टोलबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु १५ लाख, रामग्राम नगरपालिका–१७ स्थित गण्डकबाट विष्णुमार्ग आरसीसी ढलानको लागि रु १५ लाख, रामग्राम–१६ अमहवास्थित वाईपास सडकदेखि दक्षिण गाउँजाने बाटो स्तरोन्नतिका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, परासीस्थित डा. विनोद नीता कँडेल आँखा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ५० लाख, सुुक्रौली सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, रामग्राम–१८ स्थित रेडक्रस भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, रामग्राम–१५ स्थित रामजानकी मन्दिर धर्मशाला निर्माणको लागि रु १० लाख, सुनवल–७ स्थित अस्नैया आदर्श क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ५० लाख, सुनवल–१३ स्थित गढमहावीर बौद्ध विहार क्षेत्र भौतिक संरचनाका लागि रु १५ लाख, सुनवल–१२ स्थित योग पतञ्जलि शिविर भवनका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुनवल–१२ मा कर्भड हल निर्माणका लागि रु १५ लाख, सुनवल–१ मा एन्फा फुटवल मैदान निर्माणको लागि रु १५ लाख, सुनवल–२ स्थित ओमकारेश्वर शिवालय मन्दिर क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख, सुनवल–८ स्थित विश्वकर्मा बाबा मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख, सुनवल–४ स्थित कैलाशेश्वर शिवालयमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । पाल्हीनन्दन–२ स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ मन्दिरमा संरचना निर्माण, पाल्हीनन्दन–५ स्थित भगतपुर कवरीस्तानमा संरचना निर्माण, पाल्हीनन्दन–१ स्थित मस्जिदको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु दश÷दश लाख विनियोजन गरिएको छ भने पाल्ही बहुमुखी सहकारीको भवन निर्माण, महेन्द्र मावि अधुरो भवन, सरावल–३ अधुरो धर्मशाला निर्माण, पाल्हीनन्दन–३ स्थित मदरसा भवन निर्माणको लागि रु १५÷१५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पाल्हीनन्दन–३ स्थित सेमरहवा बाबा मन्दिर धर्मशाला निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । क्षेत्र नं– १ मा सांसद त्रिपाठी संयोजक र निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तह प्रमुख, जिसस प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहने परमर्श समितिको सिफारिसमा सांसद त्रिपाठी नै संयोजक र राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन हरिजन सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहेको निर्देशक समितिले उक्त योजना स्वीकृत गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले जानकारी दिएका छन् । क्षेत्र नं–२ मा सांसद कँडेल संयोजकत्वको परामर्श समितिको सिफारिसमा सांसद कँडेल नै संयोजक र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समितिले योजना स्वीकृत गरेको हो । दुवै सांसदले जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा योजना छानेका हुन् । रासस

बाँके । भ्रमण वर्ष सन् २०२० शुरु हुन करिब डेढ महिना बाँकी छ । सरकारले भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । भ्रमण वर्ष नजिकिँदै जाँदा यहाँ भने पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बजेट अभाव भएको छ । भ्रमण वर्ष सफल बनाउन जिल्लामा हालसम्म कहीँकतै छलफल पनि भएको छैन । जिल्लामा भ्रमण वर्ष लक्षित गतिविधि अझै पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहले औपचारिक कार्यक्रम र चिठ्ठीपत्रमा भ्रमण वर्ष सन् २०२० को लोगो राख्नेबाहेक कुनै उपलब्धिपूर्ण काम गरेका छैनन् । यहाँका स्थानीय तहले पर्यटक आकर्षण गर्न र पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसारमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । भ्रमण वर्षलाई सार्थक बनाउन वृहत् योजना आवश्यक भए पनि जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको भ्रमण वर्ष २०२० का प्रदेश समिति सदस्य भाष्कर काफ्ले स्वयं बताउनुहुन्छ । उहाँले भ्रमण वर्षको नारामै सीमित भएकोजस्तो देखिएको बताउनुभयो । सरकारले यहाँका चार पर्यटकीयस्थललाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको भौतिक विकास र प्रवद्र्धनका लागि बजेट नहुँदा प्रचारप्रसारलगायका काममा समस्या भएको काफ्लेको भनाइ छ । सरकारले १०० गन्तव्यमा सूचीकृत गर्दा बाँकेका चार समेटिएका हुन् । चार वटै गन्तव्य सूचीकृत भएपछि तिनीहरुको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले बजेट भने उपलब्ध गराएको छैन । गाभर भ्याली सामुदायिक घरवासका अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरीले सरकारले १०० गन्तव्यको सूचीमा राखे पनि प्रवद्र्धनका लागि बजेट भने नछुट्याएको बताउनुभयो । “पचास गन्तव्यका लागि बजेट छुट्याएको थाहा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा बाँकेका कुनै पनि गन्तव्य पर्न सकेनन्, नीजि क्षेत्रको पनि यसमा चासो देखिएन ।” सरकारले नेपालगञ्जमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरी मन्दिर, बैजनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको गाभर भ्याली, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्थापित तथा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यका रुपमा राखेको छ भने नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यमा डुडुवा गाउँपालिका–५ को कम्मर शाह मजारलाई सूचीकृत गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको केन्द्रका रुपमा रहेका पर्यटकीयस्थल सरकारको गन्तव्यमा सूचीकृत हुनु राम्रो भए पनि प्रवद्र्धन र विकासका लागि बजेट नछुट्याइनु निराशाजनक रहेको गाभर भ्याली सामुदायिक घरवासका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । सरकारले प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीय क्षेत्र सूचीकृत गरे पनि प्रवद्र्धनका लागि बजेट नदिएको उहाँको गुनासो छ । पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन र पूर्वाधारबिना पर्यटक भित्र्याउन सम्भव नहुने बागेश्वरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव गोपालप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । बागेश्वरी मन्दिरको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने हो भने मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो । बजेट अभावकै कारण तयारी नहुँदा जिल्लामा पर्यटनको रौनक बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । “सरकारले पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने हो भने उनीहरूलाई लोभ्याउने गन्तव्य तय गरेर त्यसको प्रवद्र्धन हुनुपर्छ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बाँकेमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरी मन्दिर, गाभर भ्याली, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने स्थलसमेत भएकाले प्रवद्र्धन जरुरी छ ।” जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजय श्रीवास्तवको संयोजकत्वमा भ्रमण वर्षका लागि कार्ययोजना बनाउन गठन गरिएको २१ सदस्यीय जिल्ला समितिको बैठकसमेत हालसम्म बसेको छैन । सरकारको तयारी कम भएकाले लक्ष्य हासिल गर्नेमा शङ्का देखिएको गाभर भ्याली सामुदायिक घरवासका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले पनि कम्मर शाह मजारका लागि सरकारबाट कुनै पनि बजेट उपलब्ध नभएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म मजारका लागि बजेट कतैबाट पाएका छैनौँ”, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो । होटल व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीम कँडेलले काम गर्न खोज्दा पनि सम्बन्धित निकायको सहयोग नपाएको बताउनुभयो ।

काठमाडौं । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेकोे छ । हाल खर्च गरेको रकममा पनि ठूलो हिस्सा चालु खर्चको रहेको छ भने थोरैमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । हाल भएकाे खर्चमध्ये १ खर्ब ९४ अर्ब चालु खर्च हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने पुँजीगत खर्च भने यो अवधिमा जम्मा २४ अर्ब २९ करोडमात्रै भएको छ । सरकारले यो अवधिमा ४ अर्ब २७ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन हरेक प्रयास गरेपनि पुँजीगत खर्च भने हुन सकेको छैन । सरकारले  जहिले पनि पहिलो चौमासमा चालु खर्च बढी र पुँजीगत खर्च कम हुने प्रक्षेपण सहित खर्च विनियोजन गरेको हुन्छ । यो अवधिमा चालु खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले लक्ष्य गरे अनुरुप याे अवधिमा चालु र पुँजीगत खर्च दुबै  गर्न सकेकाे छैन । सरकारले गरेको लक्ष्य अनुसार चालु आवको पहिलो चौमाससम्म ६१ अर्ब २० करोड खर्च भइसक्नु पर्ने थियो । यद्यपि चालु आवको यो अवधिमा लक्षित पुँजीगत खर्चको एक तिहाइमात्र खर्च गरेको छ । पहिलो चौमास टेण्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमै बित्ने भएकोले पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.पुष्पराज कँडेलले बताए । खर्च बढाउन सरकारले बजेट प्रस्तुती पश्चातनै विभिन्न निर्देशन दिएपनि लक्षित खर्च भने हुन सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन ठूला/साना आयोजना सबैको मासिक प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते अगावै लिने तालिका बनाएपनि खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुनु अहिले समस्या नभइ पुरानै समस्या भएकाले खर्च गर्ने योजनासहित कार्यान्वयनस्तरसम्म निगरानी बढाएर राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिला सुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु खर्च हो भने ४ अर्ब ८ करोड पुँजीगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थाका लागि लक्षित विनियोजित बजेट हो ।