आगामी बजेटका प्राथमिकताः आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवादेखि कर छुटसम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा आइतबार खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु सार्वजनिक गर्दै उनले कोरोना भाइरसले पारेको असर र देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधी बढाउने र नागरिकसँग जोडिएका आधारभुत पक्षहरुलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिने बथताएका हुन् । उनले आगामी बजेटबाट कर सहुलियतको ब्यवस्था गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताएका छन् । ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ, स्वास्थ्य बीमालाई बिस्तार गरी आम नागरिक सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, होटल र एयरलाइन्सको पुनउत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय घोषणा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्ने उनले बताए । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । नागरिकको सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा, विपतको पूर्व तयारी, अर्थतन्त्रमा देखा परेको असर कम गर्न स्थायित्व र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरुमा बढी जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय संघियतालाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन करको दायरा विस्तार र परिपालना गरी राजश्व परिचालन गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साधनलाई पुनरुत्थान गरी थप परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने । खतिवडाले नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए। भूकम्पको समयपछि पनि नेपाल छिट्टै माथि उकासिएको र कोरोनापछि पनि सोही रुपमा अघि बढ्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई ६ करोड बजेट
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री खरिदका लागि सरकारले बजेट पठाएको छ । प्रदेशमा कोरोना भाइरस उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालका रूपमा तोकिएको सो अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि सरकारबाट दुई दिनअघि मात्र ६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको अस्पतालका निर्देशक सहप्राध्यापक डा अर्जुन आचार्यले बताए । पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई कोभिड–१९ का लागि ‘लेबल एक’ र ‘लेबल दुई’ दुवैको अस्पताल तोकिएको थियो । कोभिडका बिरामीको उपचार व्यवस्था मिलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि ढिला गरी बजेट प्राप्त भएकाले अहिले स्वास्थ्य सामग्री बजारमा पाउने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । कोरोना उपचारका लागि अस्पतालमा हाल १० श्ययाको आइसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यसैगरी सघन उपचारकक्ष (आइसीयू)लाई कोभिड उपचारमैत्री बनाउनका लागि बोलपत्र आह्वान भएर आशय प्रकाशनको तयारीमा रहेको र ११ श्ययाको आइसीयूकक्ष तयार गरिने उनले जानकारी दिए । “आफ्नै स्रोतबाट आइसोलेसन वार्ड तथा कोभिडमैत्री वार्डहरु बनाएका छौं”, अस्पतालका निर्देशक आचार्यले भने । कोभिडका बिरामी आएको खण्डमा उपचार व्यवस्थापनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै उनले त्यस्ता बिरामी आएको खण्डमा अस्पतालका अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु प्रभावित हुने उल्लेख गरे । लेबल एक कोभिड अस्पतालले सामान्य ‘केस’ व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ । त्यस्तै बाहिरबाट आएका र अस्पतालमा पहिचान भएका बिरामीलाई प्रोटोकलअनुसार आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । लेबल दुई कोभिड अस्पतालले मध्यम, जटिल र अति जटिल केस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट आएका र अस्पतालमै पहिचान भएका मध्यम र जटिल साथै अतिजटिल बिरामीलाई ‘आइसीयू केयर’ भएका तोकिएका कोभिड अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल पश्चिमाञ्चल अस्पतालअन्तर्गतको प्रयोगशालामा रहेका मेसिनबाट गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था जाँचका लागि दैनिक पिसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ । सो अस्पतालमा वर्षमा तीन लाख हाराहारी तथा दैनिक एक हजार हाराहारीमा बहिरङ्ग विभाग (ओपिडी) का बिरामी सेवा लिन आउने गरेकामा जारी लकडाउनपछि ओपिडी सेवा बन्द भएकाले आकस्मिक सेवाका बिरामी बढेको अस्पतालले जनाएको छ । गत चैत १४ गते कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले पश्चिमाञ्चल अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकेको थियो । रासस
गभर्नर अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच आगामी बजेटका बारेमा छलफल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ७८को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको निम्ति सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ वेबीनार मार्फत शुक्रबार विभिन्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बीच पूर्वबजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यवसायी, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू एवम् अर्थविज्ञसँग बैंकले पूर्वबजेटकालीन प्रतिवेदनका सुझावहरू संकलन गरेको हो । कार्यक्रममा एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघ, नेपाल निर्यात परिषद्, नेपाल बैंकर्स एसोसियन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राख्दै कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका कारण आफ्नो क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटले समेट्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूसमेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिए । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठका साथै बैंकका विभिन्न विभागका विभागीय प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
आजदेखि बजेट अधिवेशन सुरू हुँदै, सासंद एकान्तवास बस्नु पर्ने
काठमाडौं । आजदेखि संसदको वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु हुँदैछ । बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । संयुक्त रुपमा बस्ने प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको बैठकका लागि सामाजिक दुरी कायम गरी आसनको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सचिवालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । बिहीबार नै सांसदहरुको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको थियो । सांसदहरुले कोरोना नभएको रिपोर्ट देखाएर मात्रै संसदमा प्रवेश पाउनेछन् । तर, परीक्षणको रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । कोरोनाकै जोखिमका कारण जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी र पत्रकारहरुलाई कोरोना संक्रमण भए(नभएको यकिन गरेर मात्र संसद भवनमा प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ । काेभिड—१९ को संक्रमण जोखिमका बीच शुक्रबार सुरु हुने संसद्को बजेट (वर्षे) अधिवेशन अघिल्ला बजेट अधिवेशनजस्तो सामान्य अवस्थामा छैन । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । काेराेना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ । बजेटको क्षेत्र, निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य र प्राथमिकतामा धेरै बदलाव ल्याएको छ । यस्तै, आगामी जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आगामी जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने सम्भावित कार्यतालिका छ । यसैगरी जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । राष्ट्रपतिले यही वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन शुक्रबारका लागि आह्वान गरेका थिए । यस्तो छ सांसदहरुलाई आचारसंहिता कोरोनाको सक्रमण हुने त्रासलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय संसद् सचिवालयले सोही अनुसारको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विभिन्न मापदण्ड तयार पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका सबै मापदण्डलाई पालना गर्दै एक मिटरको दूरी कायम गरेर दुई सिट छाडेर बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । राष्ट्रियसभा बैठक कक्षमा अधिवेशन अवधिभर सांसद एउटै सिटमा बस्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राष्ट्रियसभा दलको नेताबाहेक अन्य सदस्यले आम रुपमा रोष्टम प्रयोग नगर्ने र आफू बसेको सिटमा रहेको माइकको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । संसद् भवनमा प्रवेश गर्दा र फर्कदा फरक ढोकाको प्रयोग गर्ने, क्यान्टिन र सभाहल बाहिर पनि अनावश्यक भीड नगर्ने तथा दूरी कायम गर्ने, संसद् भवनलाई बैठक अगाडि स्यानिटाइज तथा अन्य सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, दर्शक दिर्घामा कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिइने, सञ्चारकर्मीलाई आम रुपमा सचिवालयले फोटो उपलब्ध गराउने तथा फोटो खिच्न भीड नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको विज्ञ टोलीले रोग सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम रोकथाम गर्नेगरी संसद् भवनको स्थलगत अनुगमनपश्चात तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आचारसंहिता तयार पारेको हो । अनुगमन टोलीमा स्वास्थ्य सेवा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.अमृत पोख्रेल, नर्सिङ अधिकृत यसोदा बराल र वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत हरिहर शर्मा रहेका थिए । अनुगमन टोलीले बैठक कक्ष प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, मेडिकल मास्कको प्रयोग बैठक अवधिभर सबैले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ, बैठक समयमा भौतिक दूरीको पालना गरी तोकिएको कुर्सीमा मात्र बस्नुपर्ने, सकेसम्म समूहगत छलफलन नगर्ने, यदि गर्नै परेको अवस्थामा भौतिक दूरीको अनिवार्य पालना गर्नुपनेलगायतको सुझाव दिएको छ । यस्तै बैठक अवधिभर घरमा गई स्वयम् एकान्तवासको नियम सांसदहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई परिस्थितिमा रहेर बजेट विनियोजन गर्न महासंघको आग्रह
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरि बजेट विनियोजन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले पत्र पठाएको छ । कोरोनाको त्राससँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो धक्का परिरहेकाे भन्दै महासंघले आगामी बजेट योजनाको राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पेश गरेको हो । लकडाउनको परिस्थितिमा मुलुकको व्यवसाय तथा उद्योगको विकास र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेतलाई मध्येनजर गरेर महासंघले सो सुझाव पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको छ । १. विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको संक्रमणलाई कम गर्न सरकारले देशभर लकडाउन गर्दा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प रहन गएकाले लघु घरेलु तथा साना उद्यमीले लिएको कर्जाको ६ महिनाको किस्ता, व्याज र हर्जाना मिनाहा गरिदिने व्यवस्थाका साथै बाँकी किस्ता तथा व्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । २. कोरोना भाइरसका कारणले गरिएको लकडाउन पछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीलाई बढीमा २ प्रतिशत व्याजमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने । बैंक कर्जा प्रवाहको व्याजदर बढीमा ४ प्रतिशत हुनुपर्ने । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्ती २ वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्दछ । ३. लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको मेशिनरी लगायत स्थिर पुँजीलाई पनि धितो मानी सहुलियतपूर्ण परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । ४. मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियतदरमा कर्जा उपलब्ध गराएउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशिलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको हुँदा यी कोषहरुमा कम्तीमा ५० ५० करोडको रकम विनियोजना गरिनु पर्दछ । ५. मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योग संचालनमा प्रयोग गरिने नविनतम प्रविधिका मेशिनहरु ऋायात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार कर बाहेक अन्य करहरु पूर्ण रुपमा छुट दिइनु पर्ने । ६. मौद्रिक नीतिले हरेक वर्ष उल्लेख गर्ने गरेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगी पुनरकर्जा, महिला उद्यमी पुनरकर्जा तथा निर्यात पुनरकर्जा व्यवस्थालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवलम्बन नगरेको हुँदा कडाइका साथ लागु गर्दै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । ७. सरकारले लागु गरी विभिन्न बैंकहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सहलियत कर्जा अन्र्तगतका महिला उद्यमशिलता कर्जा, कृषि कर्जा जस्ता कर्जाहरु प्राप्त गर्न झण्झटिलो भएकाले यसप्रति उद्यमीहरुमा वितृष्णा छाएकोले यसलाई सहज बनाउने व्यवस्था तथा कार्यविधि बनाइनु पर्दछ । ८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा एक करोडसम्मको कारोबार रकममा अडिट नगरी एकमुष्ट कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. सामूहिक रुपमा लगानी गर्ने उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिई सहुलियतपूर्ण सामूहिक जमानीको कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने । महिला उद्यमीहरुलाई ३ जनाको सामूहिक जमानीमा १५ लाख समूहमा दिइदै आएको समूहका तीनै जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख गरी जम्मा ४५ लाख रुपैयाँ दिइनु पर्ने । १०. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रवद्र्धन गृह निर्माण गर्न प्रादेशिक रुपमा प्रति प्रदेश ३ करोड र केन्द्रमा ५ करोड विनियोजन गर्नु पर्ने ।
कोरोना प्रभाव न्यून गर्ने बजेटको तयारीमा सरकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । लकडाउनको अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उहाँले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन् । आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौं ।” समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उाको भनाइ छ । सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उनले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताए । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म एक अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । यस्तै रक्षामन्त्रालयमार्फत कोरोना उपकरण खरिदका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको पनि उनले बताए । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ रकम राखेको थियो । कोषको रकम उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताए । भूकम्पको विकृति दोहोरिएन ‘गोरखा भूकम्प’ को समयमा राहत वितरणमा ठूलो आर्थिक विकृति देखिएको थियो । यस पटक भने सरकारले सो विकृति हुनेक्रममै रोक लगाएका कारण विगतको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन । सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै निकायले कोष खडा गरेको भए पनि सात दिनभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजश्व सङ्कलनमा चाप लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा चाप परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकार राजश्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व सङ्कलनमा थप दबाब परेको छ । गत चैत मसान्तसम्म कूल लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो । चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन् । त्यस कारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ ।” के कति भए खर्च मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेश गरे । शुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताए । चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ चार खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै हो । यस्तै पूँजीगततर्फ जम्मा एक खर्ब पाँच अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ८४ अर्ब खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो । वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उनको कथन छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कूल छ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । राहतमा नयाँ मापदण्ड सरकारले कोरोना प्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । शुरुमा असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर तथा कामदारलाई राहत दिने योजना ल्याएको भए पनि दुरुपयोग भएका सूचना सार्वजनिक भएपछि असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ । स्थानीय तहले काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ । काममा नआउनेलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाइ बराबरको मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि चैतबाट असार मसान्तमा पुर्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आगामी असारपछि पनि सञ्चालनमा नआउने अवस्था देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई भनेर ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । पुनःकर्जाको आकार बढ्यो सरकारले पुनःकर्जाको आकार बढाएको छ । शुरुमा ५० अर्ब रुपैयाँको कोष रहेकामा त्यसलाई १० अर्ब रुपैयाँले बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको थियो । पुनःत्यसलाई बढाएर रु एक खर्बको बनाइएको छ । मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारका विषयमा पनि केही राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । गत चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई यही वैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाइएको र कतिपय अरु करलाई आगामी जेठ २५ सम्म तिरे हुनेगरी तालिका संशोधन गरिएको उल्लेख गरे । भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएको छ । आगामी जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट आउने भएकाले सोहीमार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने उनले जानकारी दिए । औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तै बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थप भएको र धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
प्रदेशको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित हुने
काठमाडौं । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित हुने बताए । शिक्षा पत्रकार समूहले आइतबार आयोजना गरेको अनलाइन पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तक्र्रियामा उनले यसअघिका बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको थियो भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा बढी केन्द्रित गरेर आउने जानकारी दिए । उनले बजेट निर्धारित मितिमै ल्याउनेबारे छलफल शुरु भएको भन्दै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताए । उनले भने, “यसअघिका ५१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरे पनि अब त्यसो हुँदैन ।” आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको बन्दाबन्दीपछि शिक्षण संस्था सञ्चालनबारे निर्णय हुने जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थगित भएको एसइई परीक्षा सञ्चालनबारे पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिमिरेले परीक्षा केन्द्रको दायरा बढाएर दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने बताए । उनले प्रदेशका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पहुँचबारे अध्ययन भइरहेको बताए । कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई बुथ हस्तान्तरण कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवक सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल मोरङले नमूना सङ्कलन बुथ यहाँ हस्तान्तरण गरेको छ । कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना सङ्कलन लिनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ बुथ हस्तान्तरण गरिएको सङ्घका केन्द्रिय सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए । आन्तरिक मालिम तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेलाई कोभिड अस्पतालमा बुथ हस्तान्तरण गरिएको थियो । मन्त्रीद्वयले संयुक्तरुपमा बुथ ग्रहण गरी कोशी अस्पताल विराटनगरका प्रमुख सङ्गीता मिश्रालाई हस्तान्तरण गरे । युवा सङ्घ मोरङले इञ्जिनीयरको प्राविधिक सहयोगमा करिब ८५ हजार रुपैयाँ लागतमा बुथ निर्माण गरेको अध्यक्ष नवीन पौडेलले भने । सङ्घले अहिलेसम्म तीन वटा बुथ निर्माण गरी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र बेलबारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । रासस
बजेट खर्चमा ठूलो कटौती गर्दै साउदी अरेबिया
काठमाडौं । साउदी अरेबियाले बजेट खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने भएको छ । साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्री मोहम्मद अल जडानले शनिबार अरेबिया टिभीलाई एक अन्तर्वाताकाे क्रममा वर्तमान स्थितिमा बजेट खर्चमा कटौती गर्ने बताए । साउदीका अर्थमन्त्रीले देशभित्र रहेको मेगा परियोजनाको खर्च पनि कटौती गरिने जानकारी दिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश साउदी अरेबियाले ऐतिहासिक रूपमा कम तेलको मूल्यको सामना गरिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण भएको अर्थव्यवस्थामा हुने क्षतिको सामना गर्न कडा र पीडादायी निर्णय लिनु परेको भन्दै उनले विकल्पबाट बाहिर निस्कनका लागि सबै विकल्पहरू खुला गरेका जनाएका छन् । साउदी अरेबियाको केन्द्रीय बैंकमा विदेशी विनिमय सञ्चय मार्चको महिनामा गत २० वर्ष यताकै सबभन्दा धेरै गिरावट आएको छ । तेलको मूल्यमा गिरावट भएपछि पहिलो त्रैमासमा ९ अर्ब डलर बजेट घाटा भएको भन्दै गत महिना साउदी अरेबियाले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलित राख्न यस वर्ष २६ अर्ब डलर लिन सक्ने कुरा अर्थमन्त्री जडानले भने । साउदी अरेबियाको मौद्रिक प्राधिकरणले साउदी अरेबियाको वैदेशिक सम्पत्ति मार्चमा ४६४ अर्ब डलरले घटेको जानकारी दिँदै यो पछिल्लो १९ बर्षमा न्युनस्तरमा रहेको साउदीका अर्थमन्त्रीले बताए । (अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमको सहयोगमा)
वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आउँदो वैशाख २६ गते दिउँसो ४ बजे संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हाे । संसद अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने संवैधानिक प्रवाधान छ । बजेट अधिवेशन भएकाले बैशाख अन्तिम साताभित्र संसद बैठक डाक्नुपर्ने अवस्था थियो । बजेट अघि राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परिवर्तनको भावना अनुसार बजेट बनाउन अर्थविद् एवम नेताहरुको जोड
काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको स्मृतीमा स्थापित स्व.भरतमोहन अधिकारी स्मृती फाउण्डेशनले बजेट सम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थविद् एवम् नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसमा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा। प्रकाश चन्द्र लोहनी र जनार्दन शर्मा अर्थविद्हरु डा। गोविन्द बहादुर थापा,स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, डा.रामकुमार फुँयाल, डा.रमेश पौडेल र महिला नेत्री राम कुमारी झाक्रीले आ -आफनो राय पेश गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा बजेटको आकार, प्राथमिकताको क्षेत्र, विगतका कमीकमजोरी, भावी कार्यदिशा लगायतका बिषयमा सवाल उठान भएको थियो । वत्ताहरुले नेपालमा जतिपटक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, शुसासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी जस्ता कारणले विकासमा पछि परेको टिप्पणी गरेका थिए । अर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाहरुले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले सन् १०९० को आर्थिक महासंकट र भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनको उदाहरण पेश गर्दै कसरी उनीहरुले आर्थिक अवस्था अनपेक्षित रुपमा उकास्न पुगे भन्ने फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि चुनौती माझ विकास अवसरलाई पकडन सक्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक प्रणालीमा भएको परिवर्तनले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसके नेपाल बर्बादीको दिशामा जाने चेतावनी दिए । डा.लोहनीले सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हाबी रहेको भन्दै रानजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने स्पष्ट गरे । ‘राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरुले आयातबाट आउने राजश्वबाट देश चलेकै छ । रेमिट्यान्स आएकै छ, हेलिकोप्टर र गाडीमा हिंड्न पाइएकै छ भन्ने सोच नत्यागेसम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव छैन’, लोहनीले भने । उनले आगामी बजेट खर्च घटाउने र लगानी बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना महामारीका कारण विप्रेषण घटेको र पर्यटनबाट आम्दानी बन्द भएको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनले महामारी अझै लम्बिए मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा मजदुरीका लागि गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्कने भन्दै उनीहरुलाई नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना काममा सरकार अहिल्यैदेखि लाग्नुपर्ने बताए । ती युवालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन सकिए अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने डा.लोहनीको विश्वास छ ।साथै उनले स्व.अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले जसरी जनमुखी बजेट प्रस्तुत गरि बजेट प्रणालीमा नयाँ आयाम थपे उसै गरि अहिलेले परिस्थितीलाई मध्यनजरमा राख्दै सापेक्ष बजेट निती ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको औंल्याए । उनले पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । उनले सरकारले ठूला–ठूला कुरा मात्र गर्ने र गर्नैैपर्ने आधारभूत काममा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘हाम्रोमा नेतृत्वको संकट छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शैली पुरानै छ । भ्रष्टाचार र फजुल खर्च बढेको छ’, शर्माले भने, ‘सरकारको नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने समस्या छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ उनले पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको आफ्नै मौलिक विकास नीति नरहेको चर्चा गर्दै शर्माले अरुको नक्कल नगरी समुदायमा आधारित विकासको मोडलमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे । आर्थिक विकासका लागि पुँजी पलायन रोक्नुपर्ने र बैंकहरुले सीमित स्वार्थी समूहका लागि मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति तोड्नुपर्ने स्पष्ट गरे । नेकपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पपटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट खन्याउने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताइन् । उनले शक्तिशाली नेता, मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकास बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्ने बताइन् । ‘पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट अन्याएर विकासको रोल मोडल र हिरो बन्ने प्रवृत्ति छ’, झाँक्रीले भनिन्, ‘यसरी हुँदैन, समग्र मुलुकको विकासको स्पष्ट खाका बनाएर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।’ उनले कोडिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक दाताहरु ऋाफैं समस्यामा रहेको, विप्रेषण घट्ने अवस्थामा बजेटको आकार थप बढाउने तायरी भइरहेको सूचना आफूले पाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘विकास बजेट खर्च नगर्ने, साधारण खर्च बढाउने कामले आर्थिक अपारदर्शिता बढाउँछ’, उनले भनिन् । झाँक्रीले कोभिड–१९ का कारण लाखौं मजदुर रोजगारी गुमाएर फर्कने तयारीमा रहेको र उनीहर फर्कंदा मुख र पेट पनि सँगै लिएर आउने भएकाले मुलुकलाई थप व्ययभार थपिने उनको भनाइ थियो । झाँक्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै कि बन्द गर्न कि प्रभावकारी बनाउन माग गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा गोरु चराइरहेको, नाली सोहोरिरहेको तस्वीर देखियो’, झाँक्रीले भनिन्, ‘त्यो दुरुपयोग हो ।’ झाँक्रीले ती कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिए त्यसमा लगानी गर्ने रकम कृषि क्षेत्रमा गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.स्वर्मिण वाग्लेले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो रोग भएको बताए । उनले कोभिड–१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई थप पुष्टि गरेको धारणा राखे । डा. वाग्लेले कम उपयोगिता देखिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढी उपयोगिता भएका क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिए । कोभिड–१९ पछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका पर्यटन, यातायात र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि राहत हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले धेरै मानिस महामारीको त्रासले गाउँ पसेको भन्दै कृषिमा आकर्षित गर्ने उपयुक्त समय यही भएको औंल्याए । डा.वाग्लेले हरेक संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउने भन्दै ती अवसरको सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अर्थविद एवं अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका डा.गोविन्दबहादुर थापाले पुराना करदातासँग मात्र कर लिने, उनीहरुसँग मात्र जरिवाना मिले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ आएका व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिए । डा.थापाले आयातमा आधारित राजश्वले मात्र मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने उल्लेख गरे । विप्रेषण र आयातमुखी राजश्वको भविष्य राम्रो नरहेको अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याए । डा.थापाले विप्रेषणबाहेक वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने अरु विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । राजश्व न्यायाधीकरणका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका साथै करदाता र करप्रशासनबीको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउन उनले आग्रह गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएका कारण प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च बढेको बताए । उनले कोभिड–१९ कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने अन्योलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेट्ने भन्ने निक्र्योल गर्न अप्ठ्यारो रहेको बताए । अर्थविद डा. विश्व पौडेलले बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिए । बजेटको आकार ठूलो र खर्च कम गर्ने हुँदा विगतमा समस्या रहेको औंल्याउँदै बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा घटाउनुपर्ने बताए । पौडेलले १० देखि ११ खर्बको बजेट ल्याउँदा ठीक हुने उल्लेख गरे । अर्का अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. रमेश पौडेले युवाहरुलाई मुलुकभित्रै मजदुरी गर्न अभिप्ररित गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटा मजदुरले नेपालमा कम्तिमा एक हजार आफ्नै परिवारसँग घरमै बसेर सजिलै कमाउन सक्छ’, पौडेलले भने, ‘तर किन दैनिक एक हजारभन्दा कम कमाउनका लागि परिवार छाडेर मलेसियातिर युवाहरु आकर्षित भइरहेका छन् । रानजीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ उनले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने र उनीहरुसँगै पैसा पनि आउने भएकाले श्रम र पैसाको लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिल्यैदेखि योजना बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए । उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । डा। पौडेलले लकडाउनका कारण महामारी रोक्ने काममा सफलता मिले पनि लामो समय लकडाउनको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताए । स्व। भरतमोहन अधिकारी स्मृती फाउण्डेसनकी अध्यक्ष सबिता अधिकारीको अध्यक्षता सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा फाउण्डेशनका सल्लाहकार केशव आचार्य र सदस्य लिमा अधिकारीले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भरतमोहन अधिकारी फाउण्डेशनले दिवंगत अधिकारीको ८५ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो । स्व। अधिकारीलाई जनप्रेमी एवम सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा लिईने गरिन्छ
निजी क्षेत्र, कृषिसहित लघु, घरेलु,साना तथा मझौला उद्योगमा बजेट केन्द्रित गर्न परिसंघको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटले समेट्नु पर्ने सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई रोजगारी सृजना, निजी क्षेत्रको विकास र कृषि सहित लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेटका उद्धेश्य सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । अर्थमन्त्रालयमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी सहितको प्रतिनिधिमण्डले बजेटका नीतिगत तथा विषयगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । सुझावमा विस्तारकारी वित्तीय नीति सहितको बजेट ल्याउन र पूँजीगत खर्चलाई बढाई समयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बजेट मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि व्यवसायिक कृषिमा लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षका लागि आयकर छुट दिन तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा लागि लगानी जुटाउन ग्यारेण्टि कोष खडा गर्न आग्रह गरिएको छ । उद्योगहरुका लागि आवश्यक लगानीका लागि ऋणको लागतलाई आगामी ३ वर्षका लागि कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ । अर्थव्यवस्थामा तरलता थप गर्न भ्याट तथा अन्य कर फिर्ता लगायत सरकारले भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाई बजारमा तरलता कम हुन नदिन आवश्यक मौद्रिक उपायहरु तर्फ बजेट केन्द्रित हुनु पर्ने माग परिसंघको छ । बजेटले समग्र क्षेत्रका सुझावमा वर्तमान विषम परिस्थितिमा सरकारी राजस्व कम हुने जोखिम भए पनि बजारको समग्र मागलाई बढाउन व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाउन गर्न आग्रह गरिएको छ । यसले समग्र मागमा बृद्धि भई सरकारको राजस्व पुन बृद्धि हुने छ । चालु आर्थिक वर्षमा घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसका लागि छुट्टै एक खरबको पुनर्कर्जा कोष निमार्ण गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका नीतिहरु कम्तिमा पाँचका लागि स्थायी हुनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ । बजेट मार्फत हरेक निर्यातमा मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी नेपाली वस्तु निर्यात गर्न सहज हुने गरी निकासी गृह को व्यवस्था गर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । परिसंघले बजेटले रोजगारी श्रृजना, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, व्यवसायिक कृषि र लघु साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, लगानी योग्य रकममा पहुँच बढाउने उपयुक्त नीति ल्याउने बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । बजार माग बढाउने, राजस्व नीतिमा करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा ध्यान दिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । आर्थिक गतिविधिका हिसावले देश अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको समयमा परिसंघले उठाएका कुराहरु सान्दर्भिक रहेको जनाउदै आगामी बजेट लगानी बृद्धि गर्दौ स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने किसीमको आउने आश्वासन अर्थमन्त्री दिनु भएको छ । नेपालको उत्पादन निर्यात गर्न के कस्ता कुराहरु समेटीनु पर्ने हो त्यो सरकारले हेरिरहेको छ । नेपालका उद्योगीहरु निश्चिन्त भएर लगानी बृद्धि गर्नुस सरकार यहाँहरुसंगै छ, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसंगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष त्रय अनुज अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, राजेश अग्रवाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पर्यटन मन्त्रलायले प्रस्तुत गर्ने बजेटको बारे सुझाव लिँदै मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिएका छन् । मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिएका थिए । भोली शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको नीजि सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुकासँग पनि क्रमवद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ । आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो । सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’ आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
अबको बजेट कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देश लडाउनमा छ । लकडाउनकै कारण मानिसको दैनिक गतिविधी, सम्पूर्ण उद्योग,व्यवसाय र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कामहरू ठप्प छन् । लकडाउनकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पुनर्निर्माणको काम सुस्त मात्र होइन ठप्प नै बनेको छ । भुकम्पपछि निर्माण भइरहेका पुर्ननिर्माणकाे कामलाई धेरै असर परेको छ । वि.स २०७४ सालपछि स्थानीय सरकार आएपछि पुनर्निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढ्याे । तर, अहिले काेराेना महामारीकाे कारण सबै काम सुस्त गतिमा छ । लकडाउनले गर्दा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको समयमा यो काम निकै प्रभावित भएको हाे । भर्खर–भर्खर विकास र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको नेपाल विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा पर्दा बामे सर्न लागेको निर्माण उद्योग र व्यवसाय थिलोथिलो पर्ने अनि आर्थिक गतिविधि शून्यप्रायः हुने देखिन्छ । अहिले विभिन्न सडक, पुल तथा निजी घरहरु निर्माणमा बढी असर परेको छ । बन्नै पर्ने घरहरु पनि बनेका छैनन् । पनर्निर्माणका ठूला आयोजनाहरु जुन रोजगारी सिर्जना गर्न निकै भूमिका खेलिरहेका थिए, तिनीहरु ठप्प छन् । यसले समग्र आयोजना, कामदार र देशको अर्थतन्त्रलाई पनि निकै असर परेको छ । आयोजनाहरुको लागि आवश्यक सामान ढुवानी नहुनुको कारण पनि अर्को समस्याको विषय बनेको छ भने खानेपानीका कारण पनि ती आयोजनाहरु प्रभावित भएका छन् । यो भाइरसको कारणले कामदारहरु पनि त्रसित भएर घर फर्किसकेका छन् । निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिक, व्यवसायी र इञ्जिनीयरलाई व्यवस्थित आवास र एकान्तवास, स्वस्थ खानपिन, स्वच्छ शौचालय र शुद्ध पिउने पानीको बन्दोबस्ती गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसपट्टि भने कमै ध्यान गएकाे छ । श्रमिकहरूमा एक किसिमको चेतनाको कमिका कारण पनि धेरै कामदारहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुमा कोरोना कस्तो किसिमको रोग हो ? यसले कस्तो अवस्थामा असर पर्छ भन्ने थाहै नपाएर एकाएक घर फर्के । त्यसमा सम्बन्धित आयोजना र स्थानीय तहले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । उनीहरुलाई एकान्त रुपले काम गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि भएन उल्टै उनीहरु समुहगत रुपमा १ सय किलोमिटर भएपनि हिडेरै घर लागे । सानो इकाइमा भए पनि उनीहरुलाई काममा निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, त्यसमा समन्वयात्मक भूमिका कसैको भएन । यदि उनीहरुलाई उचित खानपानको व्यवस्था गरिएको भए त्यसरी हिडेर घर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थेन । दुरी कायम गरेर पनि कामलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । यसरी निर्माण कार्य गर्दा एक त अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ, अर्को समुदाय र बस्तीमा आत्मबल बढ्नुको साथै काम अभ्यास र श्रमले व्यक्ति स्वयं स्वस्थ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि पनि हुन्छ । हाम्रो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । यो समय बढी कृषिमा केन्द्रित हुने हो । गाउँघरमा दुरी पनि बढी हुन्छ । गाउँघरका पुनर्निर्माणलाई यो भाइरसको कारण धेरै क्षेत्रमा उतिकै क्षति भएको छ । अझ पुननिर्माणमा पनि यसको प्रभाव धेरै परेको छ । यसले कति क्षति गर्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्था नभएपनि धेरै क्षति भने अवश्य गरेको छ। अहिले सबैको ध्यान पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्ने ? यो नोक्सान भएको समयलाई भोलि कसरी सदुपयोग गर्ने विषयमा हामी गृहकार्य पनि भइरहेकै छ । यसमा सबैको ध्यान जान र गम्भीर भएर सोच्ने समय पनि यही हो । पुनर्निर्माण सँग विभिन्न आयोजनाहरु, विभिन्न स्थानीय निकायहरु र सारथी टिमहरु मिलेर उचित निश्कर्ष सहित कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने र कोरोनापछि कसरी पुनर्निमार्णमा ध्यान दिने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले पनि यो भाइरसले के कति क्षति गरेको छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ । त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी रिकभर गर्न सकिन्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पनि पर्छ । विशेष गरेर अहिले ठूलो स्केलमा विदेशबाट युवाहरु फर्केका छन् । उनीहरु धेरै वर्ष काम गरेर दक्षता हासिल गरेर स्वदेश फर्केका छन् । उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उचित क्षेत्रमा लगाउने एउटा अवसर पनि यही हो । उनीहरुलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ । अब देशमा उनीहरुले आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्नु पर्दछ । विभिन्न कृषि विद्युत पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा उनीहरुलाई लगाउन सकिन्छ । उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेरको अनुभव हुन्छ । कृषि पशुपालन, होटल जस्ता क्षेत्रमा ती युवाहरुको धेरै लामो अनुभव पनि हुन्छ । उनीहरुको आवश्यकता अनुसार तीनै तहका सरकारले मिलेर उनीहरुको दक्षता अनुसारको काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणमा पनि जुटिरहेको छ । अब सरकारले अहिलेको बजेटको मुख्य प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासमा दिनु पर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रको स्वामित्वसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु पर्छ । विदेशमा पनि निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर काम गर्ने परिपाटी छ । त्यही अनुरूप नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । जस्तै, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्रको सहकार्य र सहभागिता भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिएर काम गर्या्े भने सजिलै सँग विकासको गति बढाउन सकिन्छ । अबको समय सतर्कता अपनाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । उत्पादनशील वस्तुमा लगानी गर्ने र बजेट पनि त्यही किसिमको निर्माण तथा तय गर्नु पर्ने हुन्छ । (पूर्वाधार विज्ञ घिमिरेसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीका आधारित)
कुल बजेटको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन व्यवसायीको माग, ढुक्क हुन उद्योगमन्त्रीको आश्वासन
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्रको कूल आकारको पाँच प्रतिशतसम्मको राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ । मंगबार उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई प्याकेजका मागहरु राख्दै व्यवसायीहरुले सो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय सुधारका लागि चरणबद्ध राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन् । कोभिड-१९ बाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धमा सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिँदै चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्र तथा सबैस्तरका उद्योगलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत पूरानै अवस्थामा फर्काउन आग्रह गरे । श्रेष्ठले औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन, सङ्घीय सरकारको कर नीति, विद्युत महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करलगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत लामो समयको लागि कर्जा पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । समस्याको समाधान हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्ः मन्त्री भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले व्यवासयीका समस्याहरुर्लाइ सरकारले गम्भीरताका साथ हेरेकोले ढुक्क हुन आश्वासन दिएका छन् । सो मागपत्र ग्रहण गर्दै उनले उद्योग व्यवसायमा आएको समस्यलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याई जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरतशील रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकामा धन्यवाद समेत दिएका छन् । व्यवसायीका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
अब परम्परागत तरिकाले होइन, आवश्यकता अनुसार बजेट निर्माण गर्नुपर्छः चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब सरकारले आवश्यकता अनुसारले बजेट निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण क्षेत्रहरुलाई संकटमा पारेको बताउँदै अब सरकारले पनि कुन क्षेत्रमा कत्ति लगानी गर्ने भन्ने अध्ययन गरेर बजेट वाँडफाँठ तथा तय गर्नु पर्ने बताए । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण उद्योग व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रमा निकै असर परेको बताउँदै उनले सरकारले बजेत निर्माण गर्दा उत्पादनशीलता र रोजगारीमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुको डिपोजिट घट्दै छ, देशलाई आर्थिक स्तरतर्फ सहयोग गर्ने रेमिट्यान्समा पनि धेरै नोक्सान हुने सम्भावना छ, सरकारले औचित्य र आवश्यकता हेरेर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ,’उनले भने । अहिले विदेशबाट धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किसकेकोले उनीहरुको सीपको पहिचान गरी उनीहरुको सीप अनुसारको रोजगारीमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट फर्केर आउने युवाहरुलाई व्यवस्थापन गरौं,उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी बजेट छुट्याऔं, अब परम्परागत तरिकाले बजेट निर्माण गर्यो भने संकट पार लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने । कोरानाको कारण भएको लकडाउनले धेरै उद्योग प्रतिष्ठानहरु बन्द रहेको बताउँदै उनले अब ती उद्योग व्यवसायको रिकभर र विदेशबाट फर्केका युवालाई रोजगारी दिलाउनका लागि नयाँ बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैको सहकार्य र समन्वयमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । उद्योगधन्दामा भएका कामदारहरुको रोजागरी कायमै गर्ने, नयाँ रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउने र सरकारको राजश्वलाई सर्पोट गर्ने खालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा प्राथमिकता दियो भने आर्थिक संकट पार लगाउन सकिने उनले बताए । अब आर्थिक गतिविधी रिभाइब गर्नको लागि र बन्द भएका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले प्याकेज ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना तथा मझौला उद्यमहरु बन्द नै भएको अवस्था छ, पर्यटन ठप्प छ, अब चाँडै सरकराले बजेट ल्याउने भएकाले यी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि बजेट छुट्याउँदै
काठमाडाैं । सरकारले अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि बजेट छुट्याउने भएकाे छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को बजेट अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको हाे । कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र शुरू भएको करिब दुई महिना जति कक्षा ठप्प हुने भएपछि सरकारले अबको विकल्पका रूपमा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा खर्च गर्ने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ तोकेको छ । सोहीअनुसार बजेट तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले बजेटको हिस्सा अनलाइन र भर्चुअल कक्षामा लगाउने तयारी गरेको बताइएकाे छ ।
लकडाउन बढ्ने सङ्केत, बजेट अल्पकालीन र मध्यकालीन आउने
काठमाडौं । सरकारले छिमेकी मुलुकमा कोभिड–१९ को रोकथामका प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै लकडाउन लम्याउने या खोल्ने निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढ्ने सङ्केत गर्दै त्यसका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताए । “लकडाउन खोल्ने हो भने मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी ठिक ठाउँमा छन् की छैनन्, सङ्क्रमणको दर बढ्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त छ की छैन हेर्नुपर्छ”, मन्त्री डा खतिवडाले अगाडि भने, “नागरिकमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी र अनुशासन छ की छैन, यी यावत कुरा हेरेर जोखिम मुक्त छौँ भनेपछि मात्रै खोल्ने हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्री खतिवडाले भने, “जीवन रक्षा नै पहिलो कुरा हो, अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षति र अन्य क्षति त हामी पछि पनि उकास्न सक्छौँ, जीवन रक्षाका लागि लकडाउनको अवधीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहे बढाउनुपर्छ ।” उनले लकडाउन लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य कुरालाई परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको प्रष्ट पारे । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण समयमै अन्तरराष्ट्रिय आवागमन, सीमा नाका बन्द गरेर काम गरिएको उनले जानकारी गराए । नेपालले एक पक्षीय ढङ्गले लकडाउनको निर्णय नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले लुकिछिपी आउने क्रम नरोकिँदा यती धेरै सङ्क्रमण हुने अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे । गत महिना आजकै दिन सरकराले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट : अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याइने सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अलपकालीन र मध्यकालीन योजनाका साथ ल्याउने भएको छ । कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनका तथा आपूर्तिका शृङ्खलालाई कसरी जोड्ने र मानिसको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट सहजस्थितिमा कसरी लैजाने भन्ने योजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण आवागमन बन्द हुँदा निर्माण, उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकारले अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले भने, “त्यसलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत हामी सम्बोधन गर्छौं, तत्कालै गर्ने र अरु केही थप गर्नुपर्ने भयो भने आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट हुनेछ ।” जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कठिन अवस्था छ । कोभिड–१९ को जोखिम रोक्न चालेका जीवन रक्षा सम्बन्धीको कदमले अर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको छ । एकातर्फ राजश्व सङ्कलनको स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन भने खर्च गर्ने क्षमतामा पनि अवरोध आएको छ । सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी कामको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पुनर्ताजगीमार्फत सामान्य अवस्थामा लिएर जाने सरकारको प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले जोखिमपूर्ण वर्तमान यसका विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले खुला छलफलका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्नु परिरहेको र कर्मचारी सीमित रुपमा आएको तर पनि त्यसका बाबाजुद कर्मचारीले जोखिम मोलेरै बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ थियो । उनले सरकराले दुई चरणमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पहिलो कोभिड–१९ को रोकथामसम्बन्धी मुलुकले चालेको कदमबाट तत्कालै परेको असरलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ र दोस्रो विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दीलाई मध्यनगर गरी बजेट कस्तो ल्याउने भनेर बहस चलाइएको बताए । धेरै कम मुलुकको मात्रै आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमाथि हुने विश्वव्यापी अनुमान भइरहेको अवस्थामा लकडाउन लम्बिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गए पनि आफ्ना कार्यक्रमलाई समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए । बजेट निर्माणसँगै यही आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने काममा पनि अर्थ मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए । यस्ता छन् सरकारका निर्णय सोही क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्तरगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्लाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ । उनले यसबाहेक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अध्यादेशका रुपमा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको उनले जानकारी दिए । रासस
उद्योग मन्त्रालयले माग्यो ११ अर्ब बजेट, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम र याेजना
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमूखी हुने गरी मन्त्रालयहरुले बजेट माग गर्न थालेका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यत्पादन बृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने गरी नयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि ११ अर्ब १० करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट माग गरेको छ । उद्योगका लागि चालु र पुँजीगत खर्च गरी ८ अर्ब र वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि चालु र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेट उद्योग मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेत प्रस्ताव गरेको बताए । अब आउने बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा जाेड दिने गरी प्रस्ताव गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले देशलाई आत्मनिभर र रोजगारी सिर्जनालाई विशेष ध्यान दिएकाे छ, कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को महामारी विश्वभर फैलिएको छ, लकडाउनपछि उत्पादन र रोजगारी बढाउने किसिमको बजेट मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ,’ घिमिरेले भने । के छ उद्योग मन्त्रालयको नयाँ योजना ? प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, लघु उद्यम परियोजन, समृद्धि परियोजना र औद्योगिक ग्रामसगँ जोडेर रोजगारी दिने योजना पनि उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा समेटिएकाे भएको छ । १६ वटा जिल्लामा मात्रै सञ्चालित समृद्धि परियोजनाको बढाएर ७७ वटै जिल्लामा नै सञ्चान गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले संस्थानहरुलाई पनि गाभ्ने वा नाफामा लाने नीति पनि लिएको छ । रुग्ण उद्योग सञ्चालन वा मर्ज गर्ने पनि मन्त्रालयको लक्ष्य छ । नयाँ पारवाहन सन्धी गर्ने, व्यापारिक केन्दहरु निर्माण गर्ने, लकडाउनको कारण बन्द भएका उद्योगहरुलाई उत्थान गर्ने, भारतको मोतिहारीबाट चितवानसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाई सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरु उद्योग मन्त्रालयले समावेस गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बजेटमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्खनन् गर्न १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरिएकाे छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयलाई सवा १ खर्बकाे बजेट सिलिङ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८का ालगि साे मन्त्रालयलाई साे बजेट सिलिङ दिएको हाे । अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जातर्फ विशेष गरेर प्राधिकरणको कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएकाे छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब १५ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । चालू आवको बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेपछि यो बजेट सिलिङ आगामी आर्थिक वर्षका लागि घटेर आएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको हाे ।
वाग्मती सरकारको आगामी बजेटको तयारीसम्बन्धी गृहकार्य शुरु
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारले आगामी वर्ष ल्याउन लागिएको बजेटमा जनमुखी व्यावहारिक र कषि र उद्योगको उत्पादनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिने बताए । मन्त्री ढुङ्गेलले वाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि बजेटको तर्जुमा गर्न यहाँ प्रदेश नीति योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थविज्ञसँग बजेट तर्जुमाको लागि छलफल र बजेटको मस्यौदा तयारको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रदेशको १३ जिल्लामा समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न ऊर्जा उत्पादन, कृषि सडक खानेपानी, स्वास्थ्योपचार केन्द्रलगायत सर्वसाधारण जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने योजनालाई स्थलगतरुपमा सबल तुल्याउन समीक्षा गरिने पनि बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको पूँजीगत बजेटमा कूल पूँजीगत बजेटमा १४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा कुन कुन कारणले खर्च हुन नसकेको हो भन्नेबारे समीक्षा गरिने र आगामी वर्ष सञ्चालन हुने योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ सुदृढ तुल्याउने उपाएको अवलम्बन गरिनेतर्फ पनि विज्ञको सुझाव प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । मन्त्री ढुङ्गेलले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत चालु आवमा प्राथमिकतामा राखिएको हेटौंडाबाट–काठमाडौं सुरुङमार्गको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ थप सुझाव समावेश गरिने भने । उनले प्रदेशअन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहबाट आएका सुझाव र प्रदेशसभाका सदस्यले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय महत्वका आयोजना र योजनालाई क्रमशः समावेश गर्नेतर्फ अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।