काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र आयको विवरण (बजेट भाषण) सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम हरेक जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका लागि दिउँसो ३ः४५ बजेअगावै उपस्थित भइसक्न सबै सदस्यलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले सार्थक वार्ता र संवादका लागि सुझाव र अध्ययनका लागि गत साउन २० मा गठित कार्यदलको अवधि संसद्को चालू अधिवेशनसम्म कायम हुने गरी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । संयुक्त बैठकपछि बिहीबार साँझ ६ बजे प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्नेछ । रासस

काठमाडाैं । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रहेकामा कोरोना महामारीको असरसमेत परेकाले यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षा बजेट कस्तो र कसरी रु’ विषयक भर्चुअल संवादमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व शिक्षा सचिव विद्याधर मल्लिकले यो महामारीमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । सन् २०२१ सम्ममा विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रमले परिलक्षित गरेको लगानीका लागि पनि बजेट बढाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले हाल शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ अपुग रहेको स्थितिमा कोरोना महामारीपछि कक्षाकोठा र शिक्षक दरबन्दी थप्नुपर्ने हुँदा दातृ निकायसँग मागेर वा प्रगतिशील कर लगाएर भए पनि बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले निजी वित्तअन्तर्गत विद्यार्थी शुल्क/अभिभावक, ऋण र सहयोग/सापटी, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, बाह्य छात्रवृत्ति र गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक जोहो गर्न सकिने जनाए । शिक्षामा निजीतर्फ ५६.२ र सरकारी स्रोत ४३.८ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संसद्बाट यही जेठ ६ गते पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विद्यालयमा जडान गर्नेबाहेक कोभिड-१९ लाई सम्बोधन नगरेकाले पनि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा पर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयमा एक करोड १२ लाख रूपैयाँ स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा वार्षिक ६ लाख र दम्पतिको हकमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट हुने व्यवस्था छ । महासंघले पारिश्रमिक आय करको वर्तमान स्ल्यावलाई क्रमशः न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अहिले १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र सोभन्दा बढी हुने गरी स्ल्याभ निर्धारण गरिएको छ । व्यक्तिगत आय कर र कर्पाेरेट करको दर २० प्रतिशतले घटाइनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुुट्टै व्यवसायिक प्यान दिई आयमा लाग्ने ‘सरचार्जङ खारेज गर्नुु पर्ने पनि भनिएको छ । हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत कर र ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । करदाताले २०७० सालसम्मको बक्यौता रहेको करलाई व्याज, शुल्क, जरिवाना माफी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नु पर्ने भनेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको निमित्त संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई योगदान गरेको नगद र जिन्सी उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा नसमेट्दा विभिन्न समयमा आएको कर विवादका कारण महासंघले यस्तो धारणा बनाएको हो । हाल वस्तु निकासीबाट प्राप्त आयमा आय कर दर छुट हुने व्यवस्था सेवा व्यवसायको निकासीबाट भएको आयमा समेत आय करको दरमा छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवस्था भए अनुसार खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तर दायित्वको लागि छुट्टयाउनु पर्ने रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । करदाताले माग गरेमा समायोजन पछि बढी भएको आय कर ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले भनेको छ । दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी त्यस्ता ‘ब्याड डेब्ट’ रहेका रकमलाई करदाताले चाहेमा ‘राइटअफ’ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । महासंघले कुुनै उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रुपमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । यस्तै, उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पुँजीगत लगानीे सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । निजी क्षेत्रले जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भनेको छ । हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने पनि उसको सुझाव छ । भ्याटको दर घटाउनु पर्ने कोरोनाको कारण प्रतिकुल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशत गर्नुु पर्ने भनेको छ । अहिले यस्तो दर १३ प्रतिशत छ । उपभोक्ताले तिर्ने भ्याटको दर कम गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेर उपभोग बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था जोइण्ट भेन्चर प्रकृतिका ठेक्कामा मात्र लागू गरिनु पर्ने र सो रकम ७ दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । इन्धन (डिजेल) को भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगातारको लकडाउनका कारण बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको डेट एक्सपायर हुने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । भ्याट माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याटमा ऐच्छिक रुपमा शुन्य दरमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, फुल अडिट नगरिकन पनि भ्याटको भेरिफिकेसन अडिटको आधारमा मात्र भ्याट क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । भ्याट ऐन बमोजिम ४ वर्ष अगाडिको कारोबार परिक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुँदा कुनै पनि निकाय समक्ष सो अवधि भन्दा अगाडिको भ्याट सम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र जिम्मेवारी करदाताको हुनुु नपर्ने भन्दै महासंघले यो विषय पनि बजेटले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने भनेको छ । प्यान तथा भ्याट नम्बर सरकारले नै जारी गर्ने भएकोले ननफाइलर भएको अवस्थाको आधिकारिक जानकारी विभागको वेभसाइटमा सूचित नगरुन्जेलसम्म सोको जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले कुनै दुई करदाताबीच भएको खरिद बिक्री निजहरुबीच भएको कारोबार, बिल बिजकहरु मान्य हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । कारोबार भएको बेलामा क्रेता वा बिक्रेता नियमित नै रहेकोे खण्डमा पनि करदाताको लेखा परीक्षण हुँदा कुनै क्रेता, बिक्रेता टाटपल्टेको, व्यापार बन्द गरी विस्थापित भई सकेको वा मृत्यु भैसकेको, ननफाइलर वा कर बक्यौता रहेको अवस्था हुन सक्छ भन्दै महासंघले यस परिस्थितिमा करदातालाई सो क्रेता वा विक्रेताको पोर्टल क्लियर गर्ने दायित्व करदातामाथि राख्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक तथा करदातामैत्री नभएकोलाई अविलम्ब खारेजीको साथै सोको कारणले रोकेको भ्याट फिर्ता रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने भनेको छ । महासंघले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई अनिवार्य रुपमा करको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनेको छ । यस्तै, चालुु आर्थिक वर्षमा भित्र इपेमेन्टबाट खरिदमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकोलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुु पर्ने पनि भनेको छ । स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ । भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई भ्याटको छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट मूू.अ. कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भनिएको छ । पर्यटकले खरिद गरेको सामानको भ्याट फिर्ताकोे व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । भ्याट विवरण समयभित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना १ हजार प्रतिमहिनालाई घटाई एक सय रुपैयाँ गर्नु पर्ने साथै लगातार १२ महिना शुन्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा भ्याट दर्ता स्वतः खारेज गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि सो लागू हुन नसकेको कारणले तत्पश्चात कुनै जरिवाना लगाउन नहुने भनिएको छ । सुर्ती, मदिरा र गाडी बाहेकमा अन्तशुल्क घटाऊँ महासंघले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै ३ वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलमा तिरेको अन्तःशुल्क सोबाट उत्पादित वस्तु निर्यात हुँदाको अवस्थामा निर्यातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने वा नलाग्ने भए पनि भुक्तानी गरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनु पर्ने भनिएको छ । जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भन्दै महासंघले हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्र्नेे भनेको छ । कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागू गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त धरौटी बुझाउन नपर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा व्याज समेत दिइनु पर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म धरौतीमा व्याज दिने व्यवस्था छैन । कर सम्बन्धि विवाद छिटो र छरितो समाधान गर्न राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा करदाताले चित्त बुझाएको खण्डमा सोही फैसलालाई अन्तिम मानी अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिता हुने गरी स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त निकाय गठन गरिनु पर्ने महासंघले भनेको छ । अदालतमा रहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा तिर्नु पर्ने कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिइ व्याज जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा ऐन बमोजिम तोकिएको सरश्रेस्ताहरु राख्नुपर्नेे अवधि समाप्त भए पश्चात कुनै पनि किसिमले वा कारणले त्यस्ता समाप्त भएका अवधिको प्रमाणहरु करदाताले कुनै पनि निकाय समक्ष पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बजेट सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गरौं महासंघले निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव दोहोर्याएको छ । यस्तै, आय कर तथा भ्याट दर्ता खारेजी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरलिकृत तरिकाले दर्ता खारेजी गर्ने, कर विवरण बुझाए पश्चात दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट स्वयं प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरुको व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुदै दोहोरो, तेहोरो भएका करहरु (जस्तैः कर्पोरेटले तिर्ने घरबहाल कर, नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनुभन्दा अगाडिको नक्सा पास) खारेज गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, भन्सार कार्यालयबाट २५ किमी दुरीसम्म भारतीय ट्रकलाई मालवस्तु ढुवानीको भुक्तानी गर्दा रिजर्भ भ्याट/टीडएएस नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भनिएको छ । महासंघले भ्याट, आय कर र अन्तःशुल्क बढी दाखिला भई नियमानुसार फिर्ता पाउनु पर्ने रकमहरुलाई करदाताले बैंक ग्यारेण्टी उपलब्ध गराएमा तुरुन्त फिर्ता दिने र त्यसको कर निर्धारण सम्बन्धित कर कार्यालयले ९० दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । यस्तै, सरकारद्वारा औद्योगिक व्यवसायको स्थापना तथा प्रवद्र्धनका लागि पूूर्वाधारको विकास सरकार कै तर्फबाट गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको तर कार्य सम्पादन नभएको अवस्थामा निजी लगानीकर्ता स्वयंले आफ्नै लगानीमा त्यस्तो पूर्वाधारको विकास गरेमा आफुूले गरेकोे लगानी वापतको रकम आयकर छुटपछि बुुझाउनु पर्ने करबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं । प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन बुधबारदेखि शुरु हुने भएको छ । अपराह्न २ बजेदेखि प्रारम्भ हुने अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सञ्चालन भइरहेको प्रदेशसभाको अधिवेशन विगतमा तल्लो तलाको सभामा सञ्चालन भइरहेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले सोही भवनको माथिल्लो तलामा पनि सदस्यलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अधिवेशन सञ्चालन हुनुअगाडि नै सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्य, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको स्वाब सङ्कलन भइसकेको सचिव पराजुलीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नभन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनको कारण नेपालको पुँजी बजार बन्द छ । चैत ९ गतेदेखि नै नियमित रुपमा बजार खुलेको छैन । बीचमा केही दिन खुलेपनि कारोबार प्रणाली र समय परिवर्तन गरेर स्वभाविक रुपमा चलेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सूचिकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यो आकार भनेको नेपालको एक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चैत पहिलो सातासम्मको दैनिक औसत कारोबार रकम ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या १६ लाख ६० हजारभन्दा बढी छ । दैनिक किनबेच गर्न मिल्ने सेयर (फ्लोटेड) को बजार पुँजीकरण ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, लकडाउनको कारण बन्द भएको बजारका बारेमा राज्यपक्षबाट खासै कुनै चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छैन । दैनिक औसत १६ हजार मानिस खरिद विक्रीमा सहभागी हुने सेयर बजारप्रति सरकार मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि चासो देखाएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा २ सय ७६ बुँदा छन् । तर, तीमध्ये कुनै बुँदामा पनि नेपालको पुँजी बजार सम्बन्धी विषय परेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको सबैभन्दा प्रभावकारी ठूलो नीति तथा कार्यक्रमको संगालो नै त्यही हो । बरु पुँजी बजारका लागि नकारात्मक व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै केही विषय संलग्न गराएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा पुँजी बजारलाई समेटेका छन् । ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिबृद्धि गरिनेछ । व्यवसायिक लागन न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिदैं वित्तीय साधनहरु उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बीमा तथा पुँजी बजारको दिगो विकासको लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइनेछ । लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा ५० मा छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सो सुझावमा पनि पुँजी बजार सम्बन्धी कुनै विषय समेटिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भेट्रान अर्थशास्त्री सहभागी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुझावमा पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयले स्थान नपाउनुले संकटका बेलामा पुँजी बजारलाई कम्युनिष्ट वा काँग्रेस कसैले पनि नसम्झेको एक लगानीकर्ताले बताए । अहिले झण्डै दुई तिहाई मतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विषय नसमेटिएको विषयलाई उनले कम्युनिष्टले नसम्झैको अर्थमा लिएका हुन् । सम्बन्धित सामग्री गत वर्षसँग नीति तथा कार्यक्रमको तुलनाः ‘मेरो सरकार’ हट्यो, ५८ बुँदा र ३७ पेज बढ्यो, अरु यस्ता छन् भिन्नता काँग्रेसको ९ हजार शब्दको बजेट सुझावः साना व्यवसायीलाई १ बर्ष व्याज छुट देऊ, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क हटाऊँ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई करिब ९ हजार शब्दको सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकोले भिन्न परिवेशमा भिन्न प्रकारको बजेट ल्याएर काम गर्नुपर्ने काँग्रेसको ठहर छ । काँग्रेसले पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले बजेटको आकार १३ खर्ब ५० अर्बदेखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । समिति सदस्यहरुमा महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दिपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदय शमशेर राणा, पृथ्वीराज लिगल, डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वार्णिम वाग्ले सदस्य थिए । अर्थतन्त्र केन्द्रीत विशेष समितिको सदस्य सचिव डा. प्रदीप पराजुली थिए । समितिको सुझावमा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण दायरा फराकिलो बनाउन पर्ने सुझाव दिइएको छ । सुझावमा २ देखि ३ प्रतिशत नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमणको पीसीआर परीक्षण गर्न भनिएको छ । यस्तै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योगी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको कम्तिमा २ वर्षको लागि साँवा तथा व्याज पुनरतालिकीकरण गर्ने तथा व्यवसाय संचालन गर्ने व्यवसायीलाई व्याज छुटसहित चालु पुँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सुझावमा कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिसँग जुध्न ठूला र मझौला व्यवसायीलाई बैंक कर्जाको व्याजमा निश्चित अंश व्याज अनुदान र साना व्यवसायीलाई एक वर्षसम्म व्याज पूरै छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । काँग्रेसले बन्द रहेको अवधिसम्मका लागि उद्योग प्रतिष्ठानले लिएको विद्युतको महसुलमा डिमाण्ड चार्जको व्यवस्था हटाउन र विद्युत पानी लगायतका सेवा शुल्कमा लकडाउन अवधिभर जरिवाना नलिन पनि सरकारलाई भनेको छ । काँग्रेसको सुझावको पूर्णपाठ यस्तो छ । नेपाली कांग्रेस अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिको प्रतिवेदन  कोरोना संक्रमण, अर्थतन्त्र एवं आवश्यक सुधार   विषय सूची पाना नं. कोरोना संक्रमण र समग्र अर्थतन्त्र 1 बजेटतर्फ आवश्यक गन्तव्य दिशा युवा रोजगारी, कृषि र खाद्य सुरक्षा १० स्वास्थ्य तथा शिक्षा 1३ उद्योग, व्यवसाय एवं पर्यटन 1५ मौद्रिक तथा वित्तीय नीति 18 पूर्वाधार विकास 19 राहत तथा आर्थिक दिशानिर्देश 2२ अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिस‌ंयोजक – डा. रामशरण महत,  सदस्यहरु— महेश आचार्य,  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दिपकुमार उपाध्याय, भरत शाह,  उदय शम्शेर राणा, पृथ्वीराज लिगल,  डा. शंकर शर्मा, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, सदस्य सचिव  : डा. प्रदीप पराजुली   कोरोना संक्रमण र समग्र अर्थतन्त्र अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ चीनको हुवेई प्रान्तकोउहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभरी फैलिएर महामारीको रुप लिएको छ । यस भाईरसबाट मानवीय क्षतिका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा मानव जिवनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर दुष्परिणाम निस्केका छन्।संक्रमण सुरु भएपछि यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनलेअन्तराष्ट्रिय तहमै सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गर्यो। आर्थिक क्षेत्रमा यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले सन् १९२९ देखि ३३सम्म भएको विश्व आर्थिक महामन्दी पछिको सबैभन्दा गहिरो आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटिरेजका अनुसार पनि दोश्रो महायुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट-यस महामारीले ल्याउदैंछर संयुक्त राष्ट्रसंघकोस्थापनापछिमानवसमुदायलेसामना गर्नुपरेको यो सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो । कतिपयले यस कोरोनाको महामारीलाई १०० वर्ष अघि घटेको स्पेनिश फ्लुको महामारीसंग पनि तुलना गरेका छन् । सो रोगबाट विश्वको एक तिहाई जनसंख्या संक्रमित भई ५ करोड मानिसको मृत्यु भएको   थियो । तर वर्तमान विश्वमा मानव रोगको उपचार र रोकथामको लागि स्वास्थ्य सेवाक्षेत्र निकै विकसित भएको हुनाले त्यति गम्भीर क्षति हुने सम्भावना भने देखिदैन । कोरोना भाईरस रोगको दिगो रोकथाम र उपचारको लागि संसारका विभिन्न विशिष्टकृत प्रयोगशालामा खोप/भ्याक्सीनको अनुसन्धान भै परिक्षण भैरहेको छ । सो खोपको विश्वसनीयता आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भएपछि खोप उत्पादन गरी विश्वभरी आपूर्ति र उपलब्ध हुन भने झण्डै १ वर्षको समय लाग्ने अनुमान छ । यस प्रकोपबाट हालसम्म करिव ५४ लाख व्यक्ति संक्रमित भै ३ लाख ४४ हजार मानिसको मृत्यु भैसकेको र सो क्षति दिन/प्रतिदिन ठूलो संख्यामा बढ्दैछ । अधिकांश क्षती हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका एवं युरोपका विकसित मुलुकहरुमा भएका छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा विश्व जनसंख्याको अनुपातमा कोरोना परिक्षण निकै न्यून भएको हुनाले संक्रमितको संख्या हालसम्म कमै देखिएता पनि निकट भविष्यमा निकै बृद्धी हुने सम्भावना छ । विश्व समुदायमा भएको मानवीय क्षतिको अतिरिक्त महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर क्षती पुगेको छ । संक्रमण नियन्त्रणको लागि अधिकांश मुलुकहरुले सामाजिक दुरी कायम गर्न अपनाएका लकडाउन, आन्तरिक तथा बाह्य आगमन नियन्त्रणका लागि यातायात सेवामा लगाएको रोकका कारण बस्तु/सेवाको माग र आपूर्तिमा ह्रास आउदै पूँजी लगानी, वित्तिय क्षेत्र, उद्योग व्यापार लगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर रुपले प्रभाव पारेको छ  । कोरोना संक्रमणको महामारीवाट विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न लागेको क्षतीको अनुमान गर्दै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । संक्रमणबाट अत्याधिक पिडित संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र ५.९ प्रतिशतले र युरोपेली मुलुकहरुको अर्थतन्त्र ७.५ प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरेको छ । पश्चिमी मुलुकहरुको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा भएको क्षती हालसम्म कमै रहेको यथार्थका कारण चीन र भारत लगायतका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर निकै घटे पनि नकारात्मक भने नहुने अनुमान गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(ILO) को अनुमानमा लकडाउनका कारण २०२० को दोश्रो त्रैमासिकमा विश्वभरीमा १९.५ करोड व्यक्तिको रोजगारी गुमेको छ । विश्व बैंक लगायत अन्य श्रोतहरुको अनुमान अनुसार सन् १९९० पछि पहिलो पटक सन् २०२० मा न्यून आयवर्गको आम्दानी घट्न गै विश्वमा गरिवीको रेखामुनी रहने जनसंख्या निकै बढ्ने छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा महामारीको असर हालसम्म प्राप्त स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी तथ्यांकले अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण कमी नै देखिएको छ । मुलुक भित्रको अनुपम भौगोलिक विविधताको कारणले हावापानी फरक फरक हुँदाका अतिरिक्त कोरोना परिक्षणको दायरा अहिलेसम्म निकै सिमित भएका कारण त्यति माथी छैन । यो संख्या हाल (जेठ १० गतेसम्म) ५८४ पुगेको छ र ३ जनाको ज्यान गएको छ । हालसम्म यो अंक दक्षिण एशियाका अन्य छिमेकी मुलुकहरुको जनसंख्याको अनुपातमा कमै देखिएता पनि केही दिन यता देखि संक्रमितकोसंख्या खासगरी दक्षिण तर्फ भारतीय सिमाना जोडिएका बाक्लो जनघनत्व भएका जिल्लामा निकै बढ्न थालेको छ । Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) पद्धतिबाट हालसम्म करीव ४६,००० व्यक्तिको मात्र परिक्षण भएकोले पनि यो संख्या कम देखिएको हुन सक्छ । नेपालमा कोरोना परिक्षणको दायरा अत्यन्त सिमित रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर अन्य मुलुकका तुलनामा कमै देखिएको छ तापनि यसले खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने दुष्पपरिणाम गम्भीर हुन पुगेको छ । संक्रमणको जोखिमबाट सतर्क भै सुरिक्षत रहन सामाजिक दुरीका मानकहरु पालना गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निर्देशन अनुरुप नेपालमा पनि चैत्र १० गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेर पटकपटक लम्ब्याउदै निरन्तरता दिईएको छ । शहर,  बजार,  हवाई सेवा लगायत विभिन्न यातायात सेवा, होटल, रेष्टुराँ, उद्योग, बन्द व्यापार, विभिन्न तहका शिक्षण संस्था, ट्राभल, टुर, ट्रेकिंग, माउण्टेनियरिंग, भौतिक निर्माण लगायत अधिकांश व्यवसायका कार्यालय, कार्यशालाएवं परियोजनाहरुकोआर्थिक सामाजिक गतिविधिहरु रोकिएपछि बेरोजगारी र गरिवी चुलिन थालेको छ । संगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं कर्मचारीहरुमा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको वा घटेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकहरुको रोजगारी लकडाउनको अवस्थामा अन्त्य भएको छ । दैनिक ज्यालाको आय आर्जनमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु अत्याधिक पिडामा परेका छन् । रोजगारी त्याग्न बाध्य भएका व्यक्तिहरु दिनहुँ हजारौको संख्यामा सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिंडेर आफ्नो ग्रामिण वासस्थानतर्फ लागेका छन् । भारत, मध्यपूर्व एशिया,मलेशिया जस्ता मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासीहरु वेरोजगार भएकाले लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने प्रयासमा छन् । भारतबाट नेपाल फर्कन लागेका लाखौं नेपालीहरु दुई देशवीच सिमानामा रोकिएर अलपत्र परेका छन् । यसरी कोरोना प्रकोपका संक्रमण र लकडाउनको कारण निम्न आय भएका श्रमिक, सिमान्तकृत एवं असहाय वर्ग गरिवीको अत्याधिक मारमा परेका छन् ।वेरोजगारी र लकडाउनले गर्दा पारिवारिक तनाव र महिला हिंसा बढेको साथै विद्यार्थी र वालबालिकामा अध्ययन गर्न विद्यालय जान नपाएकोले मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ । देशभरीको लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा उर्जा लगायतका क्षेत्रका गतिविधिहरुमा गम्भीर रुपले शिथिलता आँउदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कतिपय क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र  २.८ प्रतिशतको वीचमा रहने छ । तथ्यांक विभागले गत महिनामा गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने भएता पनि लकडाउन लम्बिदैं गएको अवस्थाले गर्दा लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ । विभागको प्रक्षेपणमा होटल, रेष्टुँरा, यातायात संचार, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने छ । कोरोना महामारीको गम्भीर दुष्परिणाम विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि परेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत विदेशमा काम गर्ने आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण हो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत वरावर हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सो आप्रवाह गतवर्षमा प्राप्त रु.८७९ अर्ब भन्दा १५ देखी २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत यसरी घट्दा भुक्तानी सन्तुलनको चालु खातामा आगामी दिनमा गम्भीर रुपले असर पार्नुका साथै विप्रेषण आयश्रोतमा भरपर्ने नेपालका करिव एक तिहाईभन्दा बढी घर परिवारमध्ये निम्न आय भएका वर्गको जीवन निर्वाहमा प्रतिकुल असर पर्न जादैंछ । पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि यस वर्ष करिव ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । यो अत्यन्त विडम्वनापूर्ण अवस्था हो । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य एवं आन्तरिक हवाई सेवा लगायतका पर्यटक सुविधाहरु रोक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिती सिर्जना भएको छ । यसको फलस्वरुप पर्यटन क्षेत्रका उच्च स्तरीय होटल रेष्टुराँ लगायत अधिकांश पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायहरु बन्द भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा हाल परेका नकारात्मक असरका कारण सन् २०२१ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको तहवाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नती हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय स्तरको श्रेणीमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पुरा हुने सम्भावना अनिश्चित हुन पुगेको छ । यस वारेको भविष्य कोराना महामारीको अवस्था लम्विने अवधीमा निर्भर गर्नेछ । विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा तोकिएको ३ मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी मापदण्ड बाहेकका २ मापदण्ड २०१८ मा नै पुरा गरेको थियो । तर, अल्पविकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने कतिपय वाणिज्य लगायतका सुविधाहरु गुम्ने भएकोले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकको उपाधी लिन अस्विकार गर्यो । सन् २०२१ मा प्रति व्यक्ति आय १२३० डलर पुर्याएर तेश्रो शर्त समेत पुरा गरि माथिल्लो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रले २०२१ भित्र सो लक्ष्य पुरा गर्ने सम्भावना चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसबाट परेको दुष्परिणाम संग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतीको लागी आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार एवं कदमहरुका वारेमा यस प्रतिवेदनमा यसपछि चर्चा गरिदैं छ । बजेटतर्फ आवश्यक गन्तव्य : बजेट आकार एवं कार्यान्वयन क्षमता अत्याधिक प्रचारात्मक शैली भएको वर्तमान ने.क.पा. सरकारमा ठूलो लक्ष्य राखेर वृहत आकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रवृति छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागी आवश्यक गृह कार्य एवं शासकीय क्षमताको भने अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि एवं ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी बजेटको आकार फुलाएर १५३३अर्ब पुर्याइएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत भन्दा बढीको सो आकार वर्तमान अवस्थामा अस्वभाविक देखिन्छ।कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि नै चालु बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा लक्ष्यहरु हासिल हुन नसक्ने देखियो । ६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालु खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पूँजीगत खर्च भने केवल १५ मात्र प्रतिशत थियो । राजश्वको वृद्धि लक्ष्य २८ प्रतिशत राखिएकोमा १३ प्रतिशतको हाराहारिमा थियो । तसर्थ सरकारले मध्यकालिन समिक्षा गरेपछि वार्षिक आय व्यय लगायतका अनुमानित लक्ष्यहरु घटाएको छ । कोरोना प्रकोपको वर्तमान अवस्थामा ती संशोधित लक्ष्यहरु पनि हासिल हुन सक्ने अवस्था छैन । बजेट कार्यान्वयनको न्यून क्षमता खास गरी विकास आयोजनाहरुमा पूँजीगत खर्चको सम्बन्धमा देखिन्छ । कूल वार्षिक बजेट खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा करिब ६३ प्रतिशत राखिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल २७ प्रतिशत मात्र छ । पूँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम कमै हुँदा पनि ६ महिनामा सो रकमको वास्तविक खर्च १५ प्रतिशतमा सिमित थियो । भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ५७ अर्बको ३१ प्रतिशत, उर्जामा ४६.५ अर्बको ६.७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो भने राष्ट्रिय गौरबका २३ बृहत आयोजनाहरुमा विनियोजन गरिएको रु.१०३ अर्बमा २० अर्ब मात्र खर्च गरिएको थियो । भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निमाणको लागि विनियोजित रु. १४१ अर्ब मध्ये २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । निर्माण क्षेत्रको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर, समस्याग्रस्त रअनुशासन विहिन भएकोले विगतमा सुरु भएका राष्ट्रिय गौरव लगायतका हजारौ आयोजनाको लागत एवं समयावधी अत्यधिक रुपमा बढिरहेको छ । बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ । बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धीमूलक हुनेछैन । राष्ट्रिय स्तरका बृहत आयोजनाहरुको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको छ भने प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरुमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकोले अपार्याप्त छ । तीन तहका सरकार वीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रवारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द समेत देखिएको छ । यस सम्बन्धमा अभाव भएका संघीय कानून नियम आदिको अविलम्व तर्जुमा गरी स्पष्टता ल्याउनुको साथै तीन तहको सरकारवीच समन्वय हुनु जरुरी छ । विगतमा केन्द्रिय सरकारले प्रतिवद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरीका करिव ५,००० आयोजनाहरु अहिले अलपत्र परेका छन् । यी आयोजनाहरुलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तर अनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनको लागि मध्यावधि खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework) अन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । सार्वजनिक वित्तमा सुधार र पुनर्संरचना कोरोना महामारीले सार्वजनिक वित्तलाई मुख्यरुपमा निम्न तीन तरिकाबाट प्रभाव पार्ने देखिन्छ: (१) आर्थिक वृद्धिमा हुने गिरावट, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, सुस्त पर्यटन र व्यापार, द्विपक्षीय सहायतामा कटौतीका कारण राजश्व र अनुदानमा हुने संकुचन; (२) स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि जस्ता क्षेत्रमा खर्चको पुन:प्राथमिकीकरण,र (३) घाटा बजेटबाट सिर्जित हुने ऋणग्रस्तता र मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य नकारात्मक असरहरु ।बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सार्वजनिक वित्तका निम्नलिखित केही पक्षहरुमा ध्यान पुर्याई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, कोभिड-१९ पश्चात राजस्व र खर्चबीचको खाडल बढिरहेको छ।तर संकटको पूर्वाभास र सरकारको अक्षमता चारमहिनाअघिनै स्पस्ट भैसकेको थियो । आर्थिक बर्ष समाप्तिको करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा जेष्ठ ८ सम्म सरकारले रु. ६ खर्ब १२ अर्ब (लक्षित कुल राजश्व रु. ११ खर्ब १२ अर्ब को ५५ प्रतिशत) मात्र संकलन गरेकोछ । यसैगरी खर्च तर्फ ७ खर्ब ९० अर्ब (लक्षित कुल १५ खर्ब ३३ अर्बको ५२ प्रतिशत) भएको देखिन्छ जसबाट ठुलो वित्तीय खाडल सिर्जना भएकोछ । लकडाउनले अर्थतन्त्रलाइ घायल पारेपनि समग्र आर्थिक शैथिल्यको लागि सरकारले कोभिड-१९ लाई दोष दिएर उम्कने आधार छैन । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण ८.५ प्रतिशतबाट घटेर करिब ६ प्रतिशत कोभिड-१९ फैलनु अघि नै भईसकेको थियो जुन अहिले १ प्रतिशतको हाराहारी हुने सम्भावना देखिएको छ । ६ महिनाको अन्त्यसम्ममा पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रराजस्व संकलन ४० प्रतिशत मात्र भएकोले कुल खर्चको लक्ष्यलाई १० प्रतिशतले घटाइ १३ खर्ब ८६ अर्बमा सीमित गरिएको थियो । मन्त्रालयगत खर्च समीक्षामा समेत ठुलो मात्रामा बजेट विनियोजन भएका क्षेत्रहरुमा माथी उल्लेख गरिए अनुसार न्यून-खर्च भएको छ ।अत: अंकगणितका आधारमा आफुलाई बलियो भन्दै आएको सरकारले ३० महिनामा पनि सार्वजनिक वित्तीय अभ्यासमा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन । दोश्रो, सरकारको काल्पनिक र अवास्तविक बजेट तर्जुमा गर्ने शैलीमा सुधार भएन। विगत ५ बर्षमा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा स‌ंघीय बजेटको रकम १३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको छ। तथापि कमजोर योजना र कार्यान्वयनको कारणले वास्तविक बजेट खर्च सन् २०१९ मा ८५ प्रतिशत भन्दा कम र पुँजीगत खर्च जम्मा  ७७ प्रतिशत भयो । असिम अनुकुलताका माझ वर्तमान सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्र हुनसक्यो । चालु बजेटको  रु. १५ खर्ब ३३ अर्बबाट वास्तविक खर्च रु. ११ खर्ब भन्दा न्यून रहने सम्भावना छ । नियमित रुपमै अस्वाभाविक आकारका बजेट तर्जुमा गरिनुमा राज्यको आफ्नो क्षमताबारे अविश्वसनीय आशावादिता देखाइनुमात्र होइन यसको जानाजान लक्ष्य स्वार्थसमुह-प्रेरित कनिका छराइ नै हो । यस्तो शैलीबाट जनउत्तरदायित्व कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने गरेको छ ।उदाहरणका लागि महामारीका दौरान भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्वासी) आयोग बनाँउदा कतिपय सत्तासिन नेता र कार्यकर्ताले राज्य स्रोतको दोहन गरेर नै गुजारा चलाउँछन् भन्ने आम धारणालाई बल मिलेको छ । राजनीतिक नियुक्ति सहितका अत्यन्त सुविधा सम्पन्न ५०० पद सिर्जना गरी देशका अन्य प्रशासनिक निकाय मार्फत नै गर्न सकिने कामको लागि बार्षिक अरबौं खर्च हुने गरी यस्ता संयन्त्र निर्माण गरिएको छ । विगत अढाई वर्षमा बजेट पद्धति र कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा एउटा ऐतिहासिक अवसर गुम्दैछ । तेश्रो, सार्वजनिक खर्चको पूनर्संरचना गरी मितव्ययीताको निर्मम अभ्यास गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवसर आएको छ ।वर्तमान नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजिगत खर्च न्यून हुनुको साथै अप्रभावकारी छ । सिमान्त पूँजी प्रतिफल अनुपात (ICOR) अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बढि छ । यस अवस्थामा प्रशासनिक एवं उपभोगमूखी  अनुत्पादक एवं फजुल खर्च तर्फी उन्मुख सार्वजनिक खर्च घटाई प्राथमिक क्षेत्रका उत्पादनशील एवं पूँजीगत खर्च वृद्धि गरी दक्षताकासाथ उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।यसरीकोभिड-१९ को संकटले चुस्ततामा अभिवृद्धि, भडकिलो उपभोगमा अंकुश र मितव्ययिता अवलम्बन गर्ने अवसर प्रस्तुत गरेको छ । -सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले खर्च प्रणालीको पुन:संरचना सम्बन्धी विभिन्न पक्षबारे दिइएका सुझावहरुको अव कार्यान्वयन अघि बढाइनुपर्दछ । उदाहरणको लागि:२०६ विकास समितिहरु, परिषदहरु, आयोगहरु, तथा बोर्डहरु मध्ये जम्मा ८३ वटा मात्र राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ भने बाँकी १२३ लाई खारेज गर्ने वा गाभ्न सकिने भनिएको छ । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउन ६ मन्त्रालय, ३५ विभाग र करिव ४५ हजार कर्मचारी कटौती गर्न सुझाव दिइएको छ । २०४८ सालको कांग्रेस सरकारले जोखिम मोलेर कर्मचारी संख्या झन्डै २५ प्रतिशतले घटाएपछि कार्यसम्पादन थप चुस्त बनेको अनुभव छ । त्यस्तै गत १५ वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधारमा कुनै गहन कदम चालिएका छैनन् । दायित्व निरन्तर वृद्धि हुदै गएका कारण करदाताको पैसाको चरम दुरुपयोग भएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको कर्मचारीको दाबी भुक्तानी गर्न ३ अर्ब रकम लाग्यो भने गोरखकाली रबर उद्योगले १.६ अर्ब भन्दा अधिक माग गरेको देखिन्छ।संस्थानहरुलाई दक्षतापुर्वक सरकारले व्यवस्थापन गरि संचालन गर्ने, या व्यवस्थापनका विभिन्न पद्धति मार्फत सरकारी स्वामित्वमै निजी क्षेत्रलाई करारमा संचालन गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ । -हालका बर्षहरुमा चालु खर्चको निरपेक्ष र सापेक्ष रकममा वृद्धि भईरहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोत अनुसार गत आ.व. मा कुल स‌ंघीय बजेटको ५३ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवा रक्षा र शान्ति सुरक्षामा खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाामा ३‍.८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन स्वास्थ्य (३.२४ प्रतिशत) र शिक्षा (३.२६प्रतिशत) मा भएको भन्दा बढी हो। सरकारले बस्तु तथा सेवा खरिदमा कुल खर्चको ३.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च अन्तर्गत रु. ७ अर्ब सवारी साधन र फर्निचर खरिदमा, र रु. ४३.५ अर्ब भवन निर्माणमा खर्च भएको छ ।स्था नीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्तो विवादित आयोजनालाई समायोजन वा महामारीका बेला निलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । -चालु खर्चको करिव ६० प्रतिशत संघीय सरकारले जिम्मा लिएको रकममा कुल अनुदान रु. ५१२ अर्ब जसमध्ये रु. ३३० अर्ब समपुरक, शसर्त, समानिकरण र विशेष अनुदानको रुपमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको समेत पर्दछ । संघको गुमेको राजश्वलाई समेत समावेश गर्दा सरकारका दुई तहले रु. ५०० अर्ब भन्दा बढी सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्दछन् । यो श्रोतको ज्यादै न्यून मात्रामा खर्च हुने् गरेकोमा स्थानीय तहमा व्यापक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुका साथै वित्तिय स‌ंघीयताको अभ्यासमा निरन्तर सुधार हुदैं जानु पर्नेछ । चौथो, बाह्य ऋण र साझेदारीको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता देखिनुपर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २०१८-१९ मा तिर्न बाँकी ऋण GDP को अनुपातमा ३० प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि २०१४-१५ मा २५.७ प्रतिशत रहेको उक्त रकम सन् २०१५ को भुकम्प पश्चातका वर्षहरुमा वृद्धि हुदै गईरहेको छ । अन्य न्यून र मध्यम आय भएका देशहरुको तुलनामा कम रहेपनि अब यो बढ्नेछ । चालु आ.व.मा रु. ५०० अर्ब ऋण लिने योजना थियो जसलाई पछि रु. ४०५ अर्बमा झारियो । सन् २०१४/१५ यता सरकारले करिव रु. ७२ देखि ७५ अर्ब साँवा र व्याजको रुपमा तिरिरहेको छ जसमध्ये वार्षिक वैदेशिक भुक्तानी करिव २५ अर्ब रहेको छ । घट्दो राजश्व र अनुदानलाई हेर्दा सरकारले सन् २०२० मा थप ऋणको खोजी गर्नेछ . तर उक्त ऋण रकमको उपयोग पुँजी निर्माणमा लक्षित भए नभएको सावधानीपुर्वक निगरानी गर्नु आवश्यक हुनेछ । ऋणको श्रोत, शर्त र क्षेत्रहरुवारे राम्रो गृहकार्य नगरिएमा नेपालको ऋणको दायित्व सजिलै नियन्त्रण बाहिर जानेछ । विप्रेषणमा आउने ठुलो कमी तर आयातको आकार यथास्थितिकै रह्यो भने विदेशी मुद्राको संचिति छिट्टै घट्ने र नेपालको  वाह्य सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) जोखिममा छ । वैदशिक अनुदानको परिचालनमापनि सरकारी विश्वसनीयता फितलो देखिन्छ । सन् २०१४/१५ मा ७.२% बाट २०१८/१९ मा २% मा पुगेको वैदेशिक अनुदानको अंश बजेटमा घट्दो देखिन्छ । चालु आ.व. मा लक्षित गरिएको रु. ५८ अर्ब मध्ये जम्मा १० अर्बको मात्र प्रत्याभूति भएको छ अहिलेसम्म । यसो हुनुमामुख्यरुपमा अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुकोकार्यान्वयन अनुमानित समयभित्र गर्ननसक्नाले हो ।यसको पछिल्लो बृहत उदाहरण नेपालको ईतिहासमै अधिकतम अनुदान रकममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनद्वारा समय-सीमा तोकी लगानी गर्न खोजिएका विद्युत प्रसारण लाईन र सडक सम्भारका आयोजनाहरुको अनुमोदन तथा सुरुवात गर्न सरकार हालसम्म असफल भएको छ । पाँचौ, आयस्रोतको संकुचनसंगै खर्चको लक्ष्य र प्राथमिकीरणमा कडा अनुशासन आवश्यक छ । कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने खर्चआवश्यकताको अतिरिक्त अत्याधिक रुपमा पिडित श्रमिक निम्न आय वर्गको जिविकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा एवं वन्द भएकाउद्योग पर्यटन आदि सम्बन्धी व्यवसायको पुनर्उत्थान एवं कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी रोजगारी विस्तार एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन विशेष राहतका कार्यक्र्ममा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ ।  समाजका कमजोर समुदायको आयमा भएको क्षेय र जागिर गुमेबाट जीवन झन कष्टकर हुन पुगेको छ । लक्षित नगद-हस्तान्तरण कार्यक्रमहरुको अभावमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारी सुनिश्चित गर्न तर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी स्थानीय सरकारसंगको निकट समन्वयमा निगरानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी’ग्यारेण्टी’कार्यक्रमका कमीकमजोरी निराकरण गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको उपयोगद्वारा योजनाबद्ध रुपमा देश फिर्ता भएकाहरुलाई सीपको आधारमा साना तथा मझौला उद्योग संचालन गर्न शुरुवाती पुँजीको रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान तत्काल दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, फर्महरूको निरन्तर संचालन आवश्यक छ जसको लागि ऋण मिनाहा देखी न्यून ब्याजदर सम्मका उपायहरु आवश्यक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा अधिकतम राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिन आवश्यक छ, सबैलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनु न त प्रभावकारी हुन्छ न त न्यायोचित नै । साथै सरकारले आर्थिक वृद्धिका नयाँ श्रोत पहिल्याई कोभिड- १९ पश्चातको रणनीति पनि तयार गर्नपर्नेछ । कृषि-उद्यम, विशिष्टिकृत उत्पादनमुलक उद्योग (niche manufacturing) तथा डिजिटलाइजेशनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान (२०७७/७८को बजेट) नयाँ आवश्यकता र पुराना चुनौतीहरुलाई समन्वय गर्दै सीमित स्रोतका आधारमा जिम्मेवार तवरले तर्जुमा गरिनुपर्नेछ । सार्वजनिक खर्चको पुनप्राथमिकीकरण,  मितव्ययीतातथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाइ बाञ्छित सीमामा राख्नुपर्नेछ । राजश्व बाँडफाँड गरेपछि संघीय राजश्व ८५०-९०० अर्ब हुने अनुमान छ । विदेशी अनुदान भने आयोजना कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर हुनेछ । आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा करीव ५ प्रतिशत रहने गरी २०० अर्बको हाराहारीमा उठाउन सकिनेछ । स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर विदेशी ऋणपनि २२५ अर्बसम्म उठ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा पुँजीगत आयोजनासंगै आर्थिक सुधारसंग जोडिएको शसर्त ‘बजेटरी योगदान’ लिन सकिनेछ । चालु वर्ष खर्च नभएको रकम र केन्द्रीयबैंकको ‘ओभरड्राफ्ट’ समेतको सम्भावित आंकलन गर्दा बजेटको आकार १३५० देखि १४०० अर्बको हाराहारीमा हुँदा यथार्थपरक हुने देखिन्छ । युवा रोजगारी, कृषि र खाद्य सुरक्षा राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार वेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवं अर्ध वेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत देखिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिव ४१ प्रतिशत रहेको गत सालको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको छ ।रोजगारी उपलब्ध गराउनेमा उद्योग करिव ८.१ प्रतिशत, कृषि करिव ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिव १४ प्रतिशत रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराएको देखाएकाछन् । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिव १० लाख जना आवद्ध छन् । वर्तमान अवस्थामा वार्षिक करिव ५ लाखभन्दा बढि जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । मुलु भित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध नहुँदा उल्लेख्य संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आप्रवासीहरुबाटआउने विप्रेषणले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत हुनुको साथै कूल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत भन्दा बढि हुने यस आर्जनले देशको गरिवी निवारण एवं निम्न आय वर्गको जीवन स्तर उकास्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने बैदेशिक अनुदान र ऋण वा भन्दा विप्रेषण ८/९ गुणाले बढी छ । निर्यात व्यापारबाट हुने वार्षिक आर्जनको तुलनामा पनि विप्रेषण आय करिव १० गुणा बढी छ । नेपालका प्रत्येक ३ घरबाट कम्तिमा एकजना बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । बिप्रेषणको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनमा ठूलो भुमिका छ भने युवा शक्तिको अधिकतम उपयोगवाट देश भित्रै प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता बढाई दीर्घकालिन रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने अवसर भने कमजोर छ । कोभिड–१९ को सबैभन्दा बढी असर पुर्याउने क्षेत्र भनेको रोजगारीको हो । वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये ठूलो संख्यामा वेरोजगार भएर घर फर्कने हुँदा नेपालको बिप्रेषणमा पनि निकै ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । बिश्व बैकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि दक्षिण एसियामा विप्रेषण करिव २२.१ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । नयाँ तथा बैकल्पिक रोजगारी अवसरहरु सिर्जना गर्न र भएका रोजगारीहरु जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा बढी सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रवारे गर्नुपर्ने नीतिगत आवश्यकताहरु तल उल्लेख गरिएको छ । करिव ६० प्रतिशत जनतालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने नेपालको कृषि उत्पादकत्व न्यून हुनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले करिव २७ प्रतिशतको मात्र योगदान गर्दछ । सरकारले दुई बर्ष अगाडि देशलाई माछा मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने बजेटमा घोषणा गरे पनि नेपालले गतवर्ष करिव २ खर्व बराबरको कृषि उत्पादन र माछा मासु आयात गरेको थियो । जसमध्ये ५१.८ अर्वको अन्न मात्रै थियो। युवाहरु ठूलो संख्यामा रोजगारीका लागि शहर या विदेशमा गएकोले कृषि क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव छ र ग्रामीण भेगमा कृषि श्रमको काम महिलाहरुको काँधमा आएको छ । जनशक्तिको अभावमा कतिपय जमिन बांझो हुनगएको छ । त्यसैगरी जनसंख्या बृद्धिका साथै जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ । करिव ५३ प्रतिशत नेपालका किसानको जम्मा आधा हेक्टर भन्दा कम जमिनमा स्वामित्व छ, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुदैन । नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार नहुनुमा मुख्यतया उन्नत बिउ, समयमा मलखाद, सिचाई, प्रविधि र बजारमा सजिलो पहुँच नहुनु प्रमुख कारणहरु मानिएको छ । नेपालको ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधा छ जसमध्ये एक चौथाई मात्र सदाबहार सिंचाई हुने गर्दछ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावले नेपालमा मौसममा हुने फेरबदल र बाढी पहिरो आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारणले पनि कृषि उत्पादनमा असर गर्ने गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको सन् २०३० सम्म उत्पादन ६६ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले भर्खरै गरेको अध्ययन अनुसार चालु आर्थिक बर्षको बैशाखसम्म कोभिड–१९ को असरबाट गँहु र जौं वालीको उत्पादन भित्र्याउने समयमा मेशिन तथा कृषि कामदारको अभावका कारण उत्पादनमा आएको कमी र भएका कृषि उपजहरुको ढुवानी तथा विक्री वितरणमा हुन गएको समस्या तथा पशु आहार, कुखुराको दाना आदिको उपलब्धतामा कमीले पर्न गएको असर जस्ता कारणले अहिले सम्मको अवस्थामा कृषि र मत्स्य पालन क्षेत्रको मूल्य अभिबृद्धि करिव १० अर्बले घटने अनुमान गरेको छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउ लगायतका सामान झण्डै ७० प्रतिशत बाहिरवाट आउने हुंदा र लकडाउनका कारण सिमानाहरुमा पनि आयात सहज नभएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुनेछ । कृषि श्रमिकहरुको पनि आवत जावतमा सजिलो नहुने हुदाँ बिभिन्न ठाँउमा यसको अभाव खटकिने छ । यी कारणहरुले गर्दा यसले आगामी दिनहरुमा उत्पादनमा असर पार्ने छ । धेरै मानिसहरु गाँउघर फर्किने हुदा खाद्यान्न खपत गर्ने जनसंख्या बढ्ने छ। नेपालका करिव ३६ जिल्लाहरु पहिले देखिनै खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिममा छन्। कृषिमा उत्पादन नबढाएमा नेपालका बिभिन्न ठाउमा अब खाधान्न संकट हुने सम्भावना हुनेछ। त्यस्को प्रत्यक्ष असर महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने छ । नेपालको बहुआयमिक गरिबीको प्रतिशत बढ्ने छ। आवश्यक पर्ने सुधारहरु भौगोलिक एवं जैविक विविधताको खास विशेषता भएको नेपालमा कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । धेरै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्नुको साथै उच्च मूल्यका गैह् खाद्य वस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ भएकोले निर्यात वृद्धि पनि संभावना छ। रोजगारीका अवसर बृद्धिका साथै अर्थतन्त्रमा योगदान बृद्धि गर्न प्रचलित खाद्याञन्न वस्तुहरुको उत्पादकत्व वृद्धि तथा तरकारी, फलफुल, मसला, जडिबुटि, माछा आदि अन्य कृषि वस्तुको प्रवर्द्धन र व्यवसायिक उत्पादन बृद्धिका लागि निम्न लिखित नीति कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु जरुरी जरुरी देखिन्छ । -ब्यवसायीक कृषि, कृषिलाई आवश्यक पर्ने औजार र मेसिनहरु, कृषि प्रसोधन, चिस्यान र प्याकेजिङ गर्ने प्रविधिहरु, ढुवानी गर्ने साधनहरु, कृषिमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीप तथा मेसिन लगायत अन्य प्रविधिहरुको संचालन र मर्मत गर्ने दक्षता बिकासका तालिमहरु बेरोजगार नेपालीहरुको ईच्छा र बजारको माग अनुसारका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजिक्षेत्रको समेत संलग्नतामा गर्नु पर्दछ। यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुने छ । -कृषि र बन पैदावार सम्बन्धित ब्यवसायीक खेति र यसमा आधारित उद्योगमा आवश्यक पर्ने सीपका लागि विदेशवाट फर्किएका र स्वेदेशमै अरु क्षेत्रवाट बेरोजगार भएका युवाहरुलाई बजारको आवश्यकता र उनीहरुको माग अनुसार सीप बिकास, सीपको बृद्धि या अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिटिईभिटि र नीजि क्षेत्र संग समन्वय गरि गरेमा पनि उत्पादन र रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन। -किसानलाई सहुलियतमा बिउ र मल, सिचाई, सहुलियत रुपमा प्रविधि र प्रविधिक सेवा तथा यान्त्रिकीकरण,सहुलियत विद्युत (डिमाण्ड चार्ज छुटगर्ने) लगायतका अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु समयमै पुर्याउनु पर्छ । गुणस्तरीय पुर्वाधारले गाँउ शहरलाई जोड्ने र श्रमिक तथा उत्पादनको ओसारपसार सजिलो हुनेछ जस्ले गर्दा कृषिमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवर्द्धन हुनेछ । -उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर दुई बर्षसम्म व्याज छुट सहितको ऋण, निशुल्क बीमाको प्रिमियम किसानलाई उपलब्ध गराउने साथै कृषिक्षेत्र बजेटलाई पुनर्संरचना गरि बजारको र किसानको मागमा आधारित क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम एवं आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम उत्पादनमा आधारित गरेमा बास्तविक किसानमा अनुदान पुग्ने छ। -ब्यवसायिक कृषिमा प्रविधि सहित नीजि क्षेत्रलाई ल्याउन ठुलो आकारमा जग्गाउपलब्ध गराउन भूमि बैक र जग्गा करारको बलियो कानुनी ब्यवस्था सहित प्रवर्द्धनात्मक नीति बनाउनु पर्छ।साथै पूँजीको ब्यवस्था गरि ब्यवसायिक खेती गर्न चाहने युवा एवं बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई जडिबुटि, कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुमा प्रेरित गर्न स्थानीय सरकारले भूमि बैंक मार्फत खेती नगरेको जग्गा कानुनी रुपमा भाडामा उपलब्ध गराउनु पर्छ। -बजारीकरण, बजार मुल्यको जानकारी, मौसमको जानकारी लगायतका अन्य गतिविधिमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्ने जसले गर्दा लागत मुल्य घट्ने र किसानले आफ्नो उत्पादनको सहि मुल्य पाउने ब्यवस्था हुनेछ। -स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र र किसानद्वारा गठित सहकारीको सहकार्यमा उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउने ब्यवस्था गर्ने, साथै स्थानीय सरकारको र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा स्थानीय स्तरमा ब्यापकरुपमा कृषि हाटबजारहरुको ब्यवस्था गरेमा बजार ब्यवस्थापनको समस्या केहि मात्रामा सम्बोधन गर्न सकिने र उत्पादनलाई प्रबर्धन गर्न सकिनेछ। -नेपालका उद्योग क्षेत्रमा धेरै बाहिरको जनशक्तिले काम गरेको र आगामी दिनमा आवतजावतको कठिनाई हुने भएकोले सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्योग क्षेत्र संग समन्वय गरि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरि बेरोजगार नेपालीहरुलाई उद्योगको माग बमोजिम ईण्टर्नसिप सहित तालिमहरुको आयोजना गरेमा नीजिक्षेत्रले आबश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त गर्ने सक्नेछन्। -बिदेशवाट फर्किएका नेपालीहरुको उनिहरुले बिदेशमा काम गरेको सीपको आधारमा रोष्टर बनाएर स्थानीय सरकारले आफ्ना आयोजनाहरुमा त्यहि क्षेत्रमा नै काम लगाउने ब्यवस्था गर्नु पर्छ।यस्ता जनशक्तिलाई सिप अनुसार सम्पन्न नभएका सिचाई, खानेपानी, ट्रयाक खोलेका स्थानीयस्तरका करिव ४३०० किमि भन्दा बढि धुले सडकहरुको स्तर उन्नतिस्थानीय सरकारको समन्वयमा नीजि क्षेत्र र युवाहरुको सहकारीगठन तथापरिचालन गरि रोजगार समन्वय संस्थाखोलि श्रमिकहरुलाई १२ महिना नै रोजगारि उपलब्ध गराउने हिसाबले निर्माण कार्यमा लगाउने प्रबन्ध गरेमा युवाहरु स्वेदेशमै बस्नेछन। साथै निर्माण सामाग्री बिशेष गरि गिट्टि, बालुवा लगायत उत्पादने गर्ने, वस्तुहरुको आयात निर्यात गर्ने प्रणालीलाई पनि ब्यवस्थित गरेमा युवाहरुलाई सम्मानित रोजगारीका अबसरहरु बृदि हुनेछन्। -बिदेशवाट आउने तरकारी, फलफुलतथा केहि कृषिउत्पादनमा कुखुराकोमासु र अण्डामाजस्तैक्वारेन्टाइन ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। छिमेकी मुलुकसंगको द्धिपक्षीय व्यापार संझौतामा आवश्यक सुधार गरी आन्तरिक बजारमा नेपाली कृषि बस्तुको प्रतिष्पर्धा बढाउन आयातित वस्तुमा भंसार दस्तुर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । -नीजिक्षेत्र, किसान र कृषि अनुसन्धान परिषद्को समेत संलग्नतामा नेपाललाई चाहिने बिउको उत्पादन नेपालमै गर्ने कार्यलाई आगामी दिनमा तिब्रतादिनु पर्दछ । हाल सञ्चालनमा आएको विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरुपलाई रुपान्तरण गरी सो बजेटवाट अर्थतन्त्रमा आवश्यक र बजारको माग अनुसार कृषि, उद्योग, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम तथा ईन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्नु बढि उपयोगी हुनेछ। स्वास्थ्य तथा शिक्षा वर्तमान अवस्थामा कोरोना भाइरसरोग नियन्त्रण, रोकथामतथा औषधोपचार लगायतका काम सहित यस क्षेत्रकोब्यापक सुधार राष्ट्रिय प्राथमिकताको महत्वपूर्ण अंग बन्नु पर्नेछ । विद्यमान महामारी अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । सरकार र नीजि क्षेत्रसंग समेत गरेर करिव ८०० वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको छ। मापदण्ड अनुसारको क्वारेण्टाईन, आईसोलेसनएवं सघन उपचार कक्षको आवश्यक सुविधा अपर्याप्त छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको संक्रमणलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्मका तयारी र आवश्यक पुर्वाधार निकै अपर्याप्त देखिन्छ।स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखिएकाछन्। सरकारी,गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी पुर्वाधार र जनशक्तिको लगत लिई भबिष्यमा पर्ने समस्याहरुका लागिसमाधानका उपायहरुबेलैमा तयारीका साथ राख्न अबिलम्ब पहलगर्नु पर्दछ। तत्कालिन रुपमा संक्रमणवाट बच्ने र उपचारका लागि RT-PCR को माध्यमबाट गरिने परीक्षणलाइ ब्यापकता दिइ कम्तिमा जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत ब्यक्तिहरुमा तत्काल परीक्षण गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्नेछ । साथै अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा जोखिममा रहेका जनशक्तिहरुको आबश्यकता अनुसार जांच गर्नुपर्नेछ । सरकारी तथा गैर सरकारी सबै क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक तथा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुको लागि कोरोना सम्बन्धि अभिमुखिकरण, मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, जीवन बिमा, प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अत्याबश्यकीय तथा जीवन रक्षक औषधीहरु, Mask तथा Sanitizers सबै स्थानमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवस्यक व्यवस्था गर्ने, नागरिकहरुलाई स्वच्छिक रुपमा कोभिड १९को जांच गराउन चाहेमा निशुल्क वा बिमाबाट दावी गर्न मिल्ने ब्यबस्था मिलाउनुका साथै मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइन, आईसोलेसन, सघन उपचार कक्षको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्नुपर्दछ। विशेष आर्थिक प्याकेजमा सबै नीजि तथा गैर सरकारी अस्पतालहरुलाई पनि समान रुपले सहयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार आई स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। कोभिड १९को नियन्त्रण र ब्यबस्थापनका लागी सबै सरोकारवालाहरुको समन्वयमा काम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ। सरकारी तथा अन्य अस्पतालहरुमा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी सिर्जना गरी तत्काल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संक्रमणकालमानी स्थायी पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्दछ । मध्य र दीर्घकालीन कदम प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभुतमा आवश्यक सुबिधा सहितको अस्पताल, शहरका अस्पतालसंग समन्वय गरि स्याटलाईट अस्पतालको ब्यवस्था, हरेक प्रदेशमा सुबिधा सम्पन्न मेडिकल कलेज सहितको ब्यवस्था, टेकु अस्पतालको क्षमता बढाउने, सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने अस्पतालहरु प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने माहोल सिर्जना गर्न तथा कृषि तथा बन पैदावरमा आधारित उद्योग लगायतकाकार्यमा संलग्नताको लागि प्रेरित गर्नग्रामिण क्षेत्रमा पनि आधारभुत स्वास्थ्यको गुणस्तर शहरमा जस्तै उपल्ब्ध गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्टयाई भौतिक पुर्बाधार, जनशक्ति र उपकरणको ब्यबस्था गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्दछ।रोग नियन्त्रण केन्द्र (Center for Disease Control) गठन गर्न पहल गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बिशिष्ठ सेवाको रुपमा परिभाषित गरीविशेष सेवा सुबिधाको थालनी गर्नुका साथै आयुर्वेद औषधिको दायरा बढाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांक राख्ने र सबैको बीमा गराउने काम चाडै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। शिक्षा कोभिड-१९ को कारण गरिएको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो असरगरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक बिभागले गरेको अध्ययन अनुसार कोरोना महामारीको कारण सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरूबाट संचालित सबै शैक्षिक संस्थाहरु हाललाई वन्द भएको कारण कुल मूल्य अभिबृद्धिमा ९ अरव ७४ करोडले कमी आउने आंकलन गरिएको छ । साथै यो क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर पनि घटने अनुमान रहेको छ । धेरै बिद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावककमा परेको मनोबैज्ञानिक असरको त मुल्य नै छैन। लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको असरले आगामी धेरै दिनसम्म जनशक्तिको बिकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु -सक्रमणका बेलामा सकेसम्म डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर (कम्प्युटर, टिभि, रेडियो लगायत) विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्दछ ।विद्यार्थीलाई ईन्टरनेटमा सुबिधा उपलब्ध गराउनुको साथै शिक्षकको डिजिटल प्रविधिमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नु अपरिहार्य भईसकेको छ । बिद्यालयमा विद्यार्थीले पाउने खाजा बापत खर्च अभिभावकलाई दिएमा बालवालिकाको पौष्टिक आहार गुम्नेछैन। -शिक्षाको पाठ्यक्रममा संशोधन गरी प्राविधिक र ब्यवहारिक शिक्षा प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिईनु जरुरी छ । बिदेशवाट फर्किएका युवाहरुको स्थानीय स्तरमा तथ्यांक लिएर सीपको अवस्थाको बर्गिकरण गरी व्यक्तिको ईच्छा र बजारको माग अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सिटिईभिटि र नीजिक्षेत्र मिलेर स्थानीय सरकारहरुले शिक्षामा सुरु गर्नुपर्दछ। ठुलो रोजगारीको सम्भावना बोकेको डिजिटल प्रविधिको विकासका लागि विशेष किसिमका तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्दछ। -युवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग लगायतका कार्यमा संलग्न हुन उत्साह भर्न आधारभुत शिक्षाको भौतिक तथा सिकाईको गुणस्तर शहरमा जस्तो गराउन जनशक्ति र पुर्वाधारको विकास गर्नु पर्दछ।“स्कुल जोन” र “स्कुल क्याचमेन्ट एरिया” को अबधारणा लागु गरि बालबालिका र बिद्यार्थीलाई टाढा टाढा जानुपर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने र स्थानीय बिद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउन सरकारी र सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न उच्च शिक्षा (स्नाकोत्तर) अध्ययन गर्नेहरुलाई एक सेमेस्टर अनिवार्य स्वयम सेवक हुनु पर्ने अवधारणा लागू गर्नपर्नेछ।   -नीजिक्षेत्र सहकारी र अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरी उच्चस्तरीय प्राविधिक एवं व्यवस्थापन शिक्षालाई अनिवार्य रुपमा ईन्टर्नसिपसंग आवद्ध गर्नु उचित हुनेछ । -ट्रष्ट, सहकारी र बिदेशका प्रख्यात बिश्व बिधालयहरुको सहकार्यमा नेपालमा उच्च शिक्षाको बिकास गर्न सकिन्छ जसले गर्दा स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने अबसर भई ठुलो मात्रामा बाहिरिने पैसा देशमै रहने छ, उत्पादित जनशक्तिलाई नेपालको संवृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। उद्योग, व्यवसाय एवंपर्यटन उद्योग क्षेत्रले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग, वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादकमुलक रोजगारी प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हुन त १९९० को दशकमा कूल गाहस्र्थ उत्पादनमा यसको अंश बृद्धि भै झण्डै १० प्रतिशत पुगेकोमा गत दुई दशक भित्र ५ प्रतिशतमा झरे तापनि यसले संगठित र असंगठितमा गरी १० लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यस क्षेत्रको बिकास सुस्त हुनु र पर्याप्त रोजगारी प्राप्त नहुनुमा लगानी मैत्री वातावरण तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार हुन नसक्नु र प्रतिष्पर्धी क्षमता कम हुनु हो ।यसैगरी यातायात, थोक र खुद्रा व्यापार, घर जग्गा व्यवसाय, होटल रेष्टुँरा लगायत अन्य ब्यवसायको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण छ । यी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा अनौपचारिक रोजगारी प्रदान गर्नुको साथै नेपालको गरिबी निबारणमा मद्दत गरेको छ । प्राकृतिक सम्पदा, प्रचुर जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता एवं धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वकै एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य देश हो । तुलनात्मक लाभको दृष्टिले पनि पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा विकसीत भै रहेको छ । खासगरी ट्राभल, ट्रेकिंग, टुर तथा पर्वतारोहण ब्यवासायले त नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई निकै महत्वपूर्ण टेवा दिएको छ । आ.व. २०७४÷७५ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ६७ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रले नेपालको रोजगारीमा समेत ठूलो योगदान गरेको छ । विश्व पर्यटन संगठनको तथ्यांक अनुसार यसले औपचारिक र अनौपचारिक पर्यटन व्यवसायमा दशलाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकोले यो वर्ष पर्यटकको संख्यामा निकै ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसको तयारीको लागि नीजि क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ठूलो बृद्धि पनि गरेका थिए । हालको कोभिड १९ को समस्याले गर्दा नेपाल लगायत धेरै देशहरुले लकडाउनको नीति लिएको, सामाजिक दुरी कायम गर्न प्रयास गरिएको, तथा आवत जावतमा कठिनाई भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा यसले ठूलो नकरात्मक प्रभाव पारेको छ ।यातायात र ढुवानीको समस्याले स्वदेशी तथा विदेशी कच्चा पदार्थको उपलब्धता र आपूर्तिमा कमी आएको, भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गरेका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी तथा पाटपूर्जा आयातमा कमी आएको तथा बजारमा माग कम भएको कारणले उद्योग चलाउन कठिनाई परेको छ । सरकारले उद्योग धन्दालाई चालु गराउने निर्णय गरेता पनि कच्चा पदार्थ ल्याउन तथा उत्पादनलाई बजारमा ढुवानी गर्ने काममा कोरोनाको संक्रमण बढ्न सक्ने डरले स्थानीय तहका जनताले अबरोध गर्ने गरेका कारण उद्योग चालु गर्न कठिनाई भै रहेको छ । त्यसैगरी नेपालमा आउने पर्यटकको मुख्य उद्गम स्थल भारत, चीन, युरोप, अमेरिका, जापान लगायतका देशहरु आर्थिक मन्दिबाट गुज्रिरहनु परिरहेको कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले प्राप्त विदेशी मुद्रा र अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्ने लाभ यस बर्ष पुरै गुम्न सक्ने खतरा बढेको छ । आन्तरिक बिमान सेवा, होटल रेष्टुँरा, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिंग र पर्वतारोहण व्यवसायमा पनि अधिकांशको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । यातायात व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ । विश्वभरी फैलिएको संक्रमण महामारीले गर्दा अत्याधिक प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौ लाग्ने देखिएकोले कतिपय व्यवसायीहरु यसबाट पलायन हुने र रोजगारीको पेशाबाट विमुख हुने विषम परिस्थिति पनि सिर्जना हुन लागेको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत अंश ओगटेको थोक तथा खुद्रा व्यापारव्यवसाय ठप्प प्राय छ । वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आपूर्तिश्रृंखला पनि टुटेको छ । कोभिड १९को समस्याले गर्दा उद्योग, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ६० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा सिर्जना भएको छ । उद्योगी, व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताले ठूलो आर्थिक क्षतिको सामना गर्नुपर्ने खतरा बढेको छ । -उद्योग–व्यपार तथा पर्यटन क्षेत्रको सहयोगको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ वर्षको लागि ऋणको साँवा तथा व्याजको पूर्नतालकीर्करण गर्ने तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई ब्याज छुट सहितको चालु पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता बृद्धि गर्न CRR (cash reserve ratio) घटाउन, CCDR (credit to capital and deposit ratio)बृद्धि गर्ने, पुर्नकर्जाको रकममा वृद्धि गर्ने तथा Repo Auction जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । -सरकारको तर्फबाट ठूला र मझौला व्यवसायीहरुलाई निश्चित अंश व्याज अनुदान प्रदान गर्ने, साना व्यवसायीको एकवर्षको पुरै व्याज अनुदान दिने, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको संचय कोष र अवकास कोषको रकम केही महिनाको लागि अनुदानको रुपमा क्षतिपूर्ति दिने तथा असंगठीत क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुलाई राहतको प्याकेज दिनु आवश्यक छ । कठिनाईको समयलाई ध्यान दिई रोजगारदाता तथा श्रमिक र कर्मचारीबीच छलफल मार्फत केही समयको लागि पारिश्रमिक समायोजन गर्न सहयोग गर्ने, ढुवानी सेवालाई सहज बनाउनढुवानीकर्ताहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा पि.पि.ई प्रदान गर्ने, प्रोटोकलबनाई ढुवानी सुचारु गर्ने, उत्पादित वस्तुलाई बजारमा आपूर्ति गरी विक्री वितरणको व्यवस्थालाई सहज बनाउने तथा भंसार नाकाहरुमा निकासी–पैठारीको कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । -उद्योग, व्यवसायहरु वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा लकडाउनको अबधि भर बिजुली र पानी लगायतका सेवा शुल्कमा जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । -चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको तथा वैदेशिक लगानी पनि आउने वातावरण नभएकोले लगानी वृद्धि गर्न सरकारी नियम कानूनमा लचकता ल्याउने, आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बिना झण्झट तुरुन्त दर्ता गरिदिने, जग्गा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाई लगानी आकर्षण गर्नुपर्दछ । -२०७६ चैत्र २५ गतेपछि लकडाउनको अवधी विस्तार गर्दा कतिपय आवश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु एवं निर्माण आयोजना संचालनको लागि अनुमति दिइए तापनि उपयुक्त कार्यविधीको अभावमा कर्मचारी मजदुरको आवागमन् एवं कच्चा पदार्थ एवं तयारी वस्तुको ढुवानीका व्यवधान कायमै हुँदा उद्योगहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन । यस अवस्थामा सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी उद्योग मैत्री कार्ययोजना घोषणा गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा आईपरेका बाधाहरु हटाउनु जरुरी छ । -हाउजिंग व्यवसाय नेपालमा फस्टाएको व्यवसाय हो । यसले सबै प्रकारका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र स्वदेशी निर्माण सामाग्रीको अधिकतम् उपयोग गर्ने हुनाले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकाश गर्न सकिन्छ । यसवाट राष्ट्रलाई आम्दानीका साथै तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशवाट फर्केका नेपालीहरु जो धेरैजसो निर्माण कार्यमा संलग्न छन उनीहरुको रोजगारी समेत हल गर्न सकिन्छ। हाल यो व्यवसाय पनि अन्य उद्योग जस्तै कोरोनाको माहामारीबाट प्रताडित छ ।कोरोनाको माहामारीबाट घरजग्गा व्यवसायलाई पुनर्जीवीत गर्न पुनर्कर्जा, व्याजमा छुट, कर्जाको पुर्नसंरचना तथा लगानीलाई सहज बनाउन हाल कायम गरिएको लगानीका सीमा र सुबिधालाई परिमार्जन गरी लगानी बृद्धि गर्नु पर्दछ । गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा सम्पत्ति करमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विदेशी नागरिकलाई अरु मुलुकमा झै नेपालमा पनि अपार्टमेन्ट खरीद गर्न चाहेमा निश्चित मूल्य भन्दा माथीको (जस्तै दुई लाख डलर) अपार्टमेन्ट खरीद गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कोभिड १९को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र अर्थतन्त्रको पूनर्उत्थान गर्न मौद्रिक र वित्तिय उपकरणहरुलाई पनि त्यतिकै लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको महामारीले एकातिर बैंकहरुको निक्षेप तथा अन्य स्रोत परिचालन गरी तरलता वृद्धि गर्ने र कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको छ भने अर्को तर्फ उद्योग–व्यवसाय रुग्ण वा वन्द हुने अवस्थामा भुक्तानी गर्न कठिनाई हुने विप्रेषण, पर्यटन तथा निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी कम हुनगई भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payment)को अवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसको साथै लकडाउन तथा आपूर्तिको श्रृंखला कमजोर भएको समयमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न नदिने, उद्योगी व्यवसायी र खास गरी साना उद्यमीहरुलाई व्यापार–व्यवसाय सुचारु गरी राख्न संचालन पूँजि (Working Capital) को व्यवस्था पहल गर्ने, वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउन, साना तथा मध्यमवर्गका उद्यमीलाई कर्जाको उपभोगमा आकर्षित गर्ने र तत्कालिन र दीर्घ–कालीन आर्थिक स्थायित्व कायम हासिल गर्नुपर्ने आवश्यक पनि रहेको छ । यी चुनौतिहरुको प्रभाव कम गर्न तरलता वृद्धि गर्न मौजुदा उपकरण जस्तै CRR, CCD, SLR तथा Repo Auction को प्रयोग गर्ने, कर्जाको पूर्नसंरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकिकरण गरी कर्जा व्यवस्थापनमा लचिलो बनाउने, संचालन पूँजी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी ऋण र बैंक दुवैलाई उकास्नु पर्ने अवस्था वितरण प्रणालीमा अविलम्व व्यापक सुधार गरी अर्थतन्त्रमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विदेशी मुद्रा संचितीमा धेरै चाप पर्न नदिन, निर्यातलाई प्रोत्साहन, कोभिड १९को अवस्था केही सहज भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक र प्रभावकारीपवर्द्धन, अनावश्यक विदेशी मुद्राको खर्चमा कटौती, विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्यक्रम, तथा विप्रेषण आम्दानीलाई बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउने अथक प्रयास गर्नु जरुरी छ ।साथै गैरआवासीय नेपालीहरुको विदेशी बै‌कमा रहेको विदेशी मुद्राको बचत देशभित्र लगानीका साथै बैंक निक्षेपमा आकर्षण गर्ने नीति पनि अपनाउनु पर्दछ । महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न धेरै रोजगारी गुमेको वा गुम्ने खतरा भएकोले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सवल, प्रभावकारी र स्रोत सम्पन्न बनाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र विमा, सीप विकास र व्यवसायिक तालिमका कार्यक्रम, स्वरोजगारी प्रवर्द्धन र स सानारकृषि व्यवसायीको विकास र संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार विकास सडक यातायात भौतिक पूर्वाधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सडकको उच्चतम प्रयोगबाट नै राष्ट्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारका लागी खरबौं रूपैया लगानी हुने गरेको छ । आउँदो दशकमा पूर्वाधार विकासको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखी १५ प्रतिशत हुनपर्ने एक प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालमा सडकको कुल लम्बाइ ९०२५० किमी मध्ये ३००८८ रणनीतिक सडक र ६०१६२ स्थानीय सडक पर्दछन् । हालसम्म हुम्ला जिल्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकामहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । नेपालमा सडक यातायात लगायतका पुर्वाधारको निर्माण व्यवस्थापन भने विभिन्न समस्यावाट ग्रसित छन् जसले गर्दा पूँजी लागत उच्चतम हुनुको साथै निर्माण समय अत्याधिक लाग्दा पनि गुणस्तरमा कमी हुने गरेको छ ।आवश्यक पूर्व तयारी विना निर्माणको सुरूवात, प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक पर्याप्त विश्लेषण पनि नहुनु, निर्माण क्षमता भन्दा बढी आयोजनाहरू कार्यान्यवनमा ल्यानु, सरकारी निकायको अनुगमन क्षमता कमजोर हुनु, चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नु भन्दा नयाँ आयोजनाहरूमा प्राथमिकता, पुर्वाधारको संरक्षण र सम्भारतर्फ भन्दा नयाँ बनाउने र विस्तारले प्राथमिकता पाउनु, जग्गा अधिग्रहण गर्दा ढिलाइ हुनु, सम्वन्धित निकायहरू बिच समन्वयको अभाव, निर्माण सामाग्री, खास गरी नदीजन्य पदार्थमा हुने अनिश्चितता तथा अनियमितताका कारणले पुर्वाधार निर्माण खर्चिलो हुनु, साधन स्रोतको अपव्यय तथा आर्थिक अनिमियतताले गर्दा पुर्वाधार गुणस्तरहीन बन्न पुगेका छन् । यी विद्यमान समस्याहरुका अतिरिक्त कोरोना संक्रमणको कारण वन्दावन्दीको समय कामको मुख्य मौसममै परेकोले निर्माण क्षेत्रको कार्य प्रगति र वित्तिय अवस्थामा गम्भीर असर पार्दै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने योगदान समेत ऋणात्मक हुने अनुमान छ । विद्युत, सिंचाई तथा खानेपानी नेपालमा हाल कुल विद्युत जडित क्षमता १२६४ मेगावाट पुगेको छ । करिव ४००० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका १५० वटा विभिन्न क्षमताका जल विद्युत तथा सोलार विद्युत निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरुमा माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी आदि जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना पर्दछन् भने केही सौर्य आयोजनाहरु पनि छन् । यी सवै आयोजनाहरुको निर्माण अहिलेको कोभिड-१९ को महामारीले रोकिएका छन्, जसबाट उत्पन्न समस्या अत्यन्त जटिल छन् । धेरै आयोजनाहरु निर्धारित म्यादभित्र पुरा हुन नसकी लागत पनि बढ्ने सम्भावनाका कारण एकातिर सरकारलाई हुने आम्दानी हुन खुम्चनेछ भने अर्कोतर्फ उद्यमीहरुले ठुलो आर्थिक घाटा व्यहोर्ने छन् । देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधिन साना ठूला विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण पनि रोकिएका छन् । २०७४/७५ सम्म नेपालको कुल सिंचाईयोग्य जमिनको २२ लाख ६५ हजार हेक्टर मध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा साना ठुला पूर्वाधारबाट सिंचाई सुविधा पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा सिंचाई पूर्वाधार विस्तार गर्नु र बनेका संरचनालाई सम्भार र व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । सिंचाई पूर्वाधार निर्माणका सामान्य परिस्थितिमा देखिने समस्याका अतिरिक्त हाल कोभिडको संक्रमण पछि थपिएका छन् । विगतमा निर्मित संरचनाको मर्मत सम्भार नहुनु, सिंचाई भएका क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्दै जानु, प्राकृतिक र मानवीय कारणले मुहान सुक्दै जानु आदिको कारणले गर्दा बनेका संरचनाको क्षमता घट्ने अवस्थामा छन् । यी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागी सिंचाइका बैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु पर्ने र नयाँ प्रविधि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सतह र भूमिगत स्रोतको भण्डार नेपालमा प्रचुर छ । त्यसैले उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि क्षेत्र र सिंचाइलाई एकिकृत रुपमा योजना बनाई समाधान गर्न सकिन्छ । खानेपानी र सरसफाइले मानवीय विकासमा महत्वपपूर्ण योगदान पुर्‍याउछ । नेपालमा हालसम्म ८८ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभुत खानेपानी सेवा पुग्ने गरी पूर्वाधार विकास भएको छ । ठूला वस्ती तथा शहरहरुमा दीगो रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती बनेको छ । शहरी जनसंख्याको बृद्धि,प्राकृतिक र मानव श्रृजित कारणले सतहगत र भुमिगत पानीको श्रोत घट्दै जानु, पानीका श्रोतहरु प्रदुषित पनि हुदै जानु आदि खानेपानी र सरसफाईमा असर गर्ने सफाईमा मूख्य चुनौती छ । प्राकृतिक समस्या समाधानको लागी शहरीकरणलाई व्यवस्थित र योजनावद्ध गराईनु जरुरी छ । भुमिगत प्रदुषणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुका साथै पानीका मुहान ताल तलैया र विभिन्न श्रोतको संरक्षण गर्ने तथा आकासे पानीको संकलन, संरक्षण, व्यवस्थापन र उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पानीको उपयुक्त मुल्य तोकि कम खर्च गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।पुराना संरचनाको संभार र पुनर्स्थापना गर्ने र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र विभाजन भैसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई नै मुख्य जिम्मा दिने र श्रोत र साधन उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुनेछ । आावश्यक कदमहरु -वर्षको सबैभन्दा काम हुने समय (चैत्र- असार १५) मा लकडाउनको कारणले निर्माण ठप्प हुन पुगेको छ । ठुला साना सबै आयोजनामा कार्यरत मजदुर भयभित भएर आफ्नै घर तर्फ हिंडेका छन् । गाँउ गएका मजदुरहरू कोभिड-१९को लकडाउन अन्त भए पनि तुरून्त फर्केर आउने अवस्था छैन । निर्माण क्षेत्रमा पनि ठूलो संख्यमा बिदेशी दक्ष र अदक्ष मजदुरले काम गरेका हुन्छन् । उनीहरू तुरुन्तै फर्केर आउने संभावना झनै कम छ । त्यसैले स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्ने माहोल बनाउनु पर्दछ । तरलताको अभावले निर्माण कम्पनीहरूले उनीहरुलाई तुरून्त काममा फर्काउने अवस्था छैन। यसको उचित सम्बोधन गर्नु पर्नेछ। -सामान्यतया कृषिमा काम गर्ने श्रमिक नै निर्माणको क्षेत्रमा लाग्ने हुनाले स्थानीय तहका श्रमिक सिंचाई पूर्वाधार निर्माणमा उपलब्ध हुने संभावना बढी छ जसले गर्दा लकडाउन पछि सिंचाईका योजना अन्य निर्माण योजना भन्दा चाडै अगाडि बढ्न सक्छन् । स-साना आयोजनाहरु स्थानिय तह मै निर्माण हुने हुनाले श्रमिकको समस्या नहुन सक्दछ । अन्तर जिल्ला श्रमिकहरु आवत जावत गर्न सक्ने र यस  बारेमा स्थानीय तहसँग संयोजन गर्दा प्रशासनले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्दछ । -उद्योग ब्यवसाय र अरु क्षेत्रका गतिविधिहरु लकडाउनले बन्द भएका कारणले उर्जाको माग घटेको छ। तर यो माग अहिले मुख्यतया अफ पिक समयमा घटेको छ । त्यसले गर्दा पिक समयमा अहिले पनि भारतवाट बिजुली ल्याउनु परेको छ। अफ पिक समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खेर गएको छ। यसलाई प्रयोग हुने बातावरण बनाई उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ। -बिशेष गरी नीजि क्षेत्रलाई विद्युतीय आयोजनाहरुको निर्माण कार्यमा अप्ठ्यारो परेको छ। ऋणको ब्याज भुक्तानी गरि राख्नुपर्ने तर निर्माण कार्य, निर्माण सामाग्रीको ढुवानी कामदार लकडाउनले उपस्थित हुन नसकेको लगायतका कारणले नीजिक्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको लागतबढेको छ भने बिभिन्न चरणका लाईसेन्स लिएर बसेकाहरुले निर्माण रवित्तिय स्रोत जुटाउने लगायतका कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कारणले सबै किसिमका लाईसेन्सको समय थप्नुपर्ने हुन्छ। आगामी दिनमा आर्थिक अवस्था बिग्रिदै गएमा बित्तिय स्रोत जुटाउन सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्नेछ । -साथै नेपाललाई अहिले चाहिने करिव ४ लाख स्यालो ट्युबवेल र ७ हजार डिप ट्युबवेल मध्ये कम्तिमातिनवटै तहका सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पुर्वाधार बिकासको गुरूयोजना बनाउनु पर्दछ र उक्त गुरूयोजना भित्रबाट प्राथमिकता तोकि कार्ययोजना बनाई कार्यान्यवन गर्नुपर्दछ । विगतमा शुरू गरेका अधुरा आयोजनाहरूको बस्तुगत समीक्षा गरी निरन्तरता दिई सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।चालु पुर्वाधारहरूको नियमित सम्भार गर्नुका साथै स्तरोन्नति गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । -पुर्वाधार निर्माण गर्ने सार्वजनिक निकायहरूको क्षमता बृद्धि गर्नुपर्दछ । अत्यन्त न्यून वोल कवुल गर्ने, पहिलो किस्ता लिने ठेक्का कब्जा गरी काम नगर्ने, विभिन्न वहानामा भेरिएसन दावी गर्ने प्रवृतिलाई कडाइको साथ निरूत्साहित गर्नु पर्दछ । JVC को नाउमा हुने अनियमितता र कामको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । -सबै ठुलाआयोजनाहरूको संम्भाव्यताअध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावकोअध्ययनका साथै अन्य पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहवीच समन्वय गरि सबै सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहकार्य सहित पूर्वतयारी पछि मात्रै अfयोजना कार्यान्वयनमा लानु पर्दछ । -पूर्वाधारसँग संलग्न निजी क्षेत्रलाइ अfर्कषित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरु आवश्यकता,परिस्थिति र पुर्वाधारको प्रकृति अनुसारप्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । -निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।खासगरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको ढुवानीमा हुने अवरोधकार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । -२५ प्रतिशत अहिले जडान गरेर रातिको समयमा सस्तो बिजुलीमा चलाउन सके कृषि उत्पादन पनि वृद्धि हुने र बिजुली पनि खेर नजाने र प्राधिकरण नोक्सानमा पनि नजाने हुन्छ। त्यसैगरी सरकारले कम्तिमा २०० बिद्युतीय बस र करिव २००० वटा बिद्युतीय कार र ट्याक्सी वार्षिक रुपमा प्रवर्द्धन गरेमा र आवश्यक मात्रामा चार्जिङ स्टेशन बनाएमा पनि अफ पिक समयमा बिजुली खपत बढ्न सक्ने थियो। -आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । यस अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरु अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रशारण लाईन, खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा मानव संसाधन विकासको लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पनि उचित हुनेछ । -आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्यमान अवस्था र समस्याहरुलाई मध्यनजर गरी निर्माण क्षेत्रको कार्यक्रम नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्नु उचित हुनेछ । यस अन्तर्गत नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ नगरी चालु योजनाहरुको अघि बढाउनु र बर्षौदेखि ढिलाई भएका मुख्य पुलहरू, विद्युत प्रशारण लाइन, खानेपानी तथा सिंचाईका योजनाहरु अविलम्व सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको सहकार्यमा मानव संसाधन विकासको लागी डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पनि उचित हुनेछ । राहत तथा आर्थिक दिशानिर्देश कोरोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय जीवनको हरक्षेत्र प्रताडित हुन पुगेको छ । यस चुनौतिपूर्ण अवस्थामा मूख्यतया आम नेपालीको जीवन रक्षा र जीवनयापनमा चाप पर्नुको साथै जोखिम बढ्दै जानुको अतिरिक्त देशभरी लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधिहरु शून्य प्रायको अवस्थामा पुगेका छन् । तसर्थ वर्तमान अवस्थाको चुनौति भनेको संक्रमण व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै अर्थतन्त्रका पुर्नउत्थानका लागी ठोस कदमहरु चाल्नु आवश्यक छ । अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सुधारका वारेमा यस अघिका खण्डहरुमा उल्लेख गरिएको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा यी सुधारहरुको साथै राहतको प्याकेजको आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य संक्रमित मुलुकहरुले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ देखि १२ प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउदैंछन् । नेपालले पनि देशको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दैं उपयुक्तस्तरको प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गर्नु आवश्यक  हुनेछ । राहत आर्थिक प्याकेज कार्यक्रममा लकडाउनका कारण अत्याधिक पीडामा परेका बेरोजगार श्रमिक एवं गरिव वर्ग तथा उद्योग ब्यवसाय वन्द गर्न बाध्य भएका उद्यमीहरुतर्फ लक्षित गरिनुपर्दछ । देशको अर्थतन्त्रलार्ई क्रमशः पूर्नउद्धार गर्दै जानको लागि लकडाउनको अवस्थामा पनि सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक दुरीका शर्तहरु पालना गर्दै चल्नसक्ने उद्योग व्यवसायहरुका लागि उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । माथिका खण्डहरुमा उल्लेखित ठोस राहतका कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त केही नीतिगत एवं कार्यक्रमगत सुझावहरु तल दिइएका छन् । मानव जीवनको रक्षा र जीवन यापनको सुरक्षाका लागी तत्काल भाईरस टेष्टिंगमा व्यापकता, पालिकास्तरसम्म स्वास्थ्य एवं क्वारेण्टाईनको व्यवस्था र स्वास्थ्य बीमा बिस्तार गर्नुका साथै निम्न आयवर्गका लागि बजेट पुर्नसंरचना गर्दै नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नु जरुरी छ । जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिका, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, अस्थाई बसोवास गर्ने, दीर्घ रोगी लगायतका नागरिकहरुलाई “पोषणभौचर” उपलब्ध गराउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारहरुले घरेलु हिंसा, भोकमरी, उपचार नपाउने अवस्थामा परेकालाई सहयोग र उद्धार गर्न हेल्प डेस्क राख्नु पर्दछ । सरकारले भत्तार राहतदिदैं आएको बर्गलाई समयमा नै एकमुष्ठ भत्ता डिजिटल विधिबाट उपलब्ध गराउने वातावरण गराउनुपर्दछ । कोभिड १९ र लकडाउनले गर्दा रोजगारी र स्वरोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न समस्या पर्नेछ । व्यापक रोजगारी अभिवृद्धिका लागि सरकारले कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएर प्रति घरधुरी रु.५१,७०० वार्षिक आम्दानीको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्दछ । यस कार्यक्रमबाट करिव ७ लाख नेपालीलाई स्थानीय पूर्वाधारमा लगाउन सकिन्छ । साथै करिव ३ लाख नेपालीलाई ५० दिनको नीजि तथा अन्य सरकारी र सहकारी संस्थासंग समन्वय गरी रु.२५,८५० उपलब्ध गराई अप्रेन्टिससिप दिन सकिन्छ । यस्ता अवसरहरु स्थानीय स्तरका सडक, सिंचाई व्यवस्था, मर्मत सम्भार एवं स्तरोन्नतीका साथै राजमार्गहरुको मर्मत सम्भार एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सरी स्थापना, वनजंगल संरक्षण आदि कार्यक्रमहरु मार्फत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कृषि उत्पादन अभिवृद्धि, भण्डारण एवं बेचबिखनमा सहजता ल्याउन कृषि लगानीमा बिस्तार, बिउ बिजनको आपूर्ति, सरल कर्जा उपलब्धता एवं प्राविधिक सेवा बिस्तार गरी नयाँ प्रबिधिको प्रयोग, वाली विविधता, तरकारी एवं फलफुल खेती, पशुपञ्छी, दुग्धजन्यव्यवसायमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत परिचालन गर्दै खाद्य सुरक्षाको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ । साना, घरेलु तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरुको सञ्चालनमा जोड दिई व्यापक बिस्तार गर्न लगानी पूँजी र ब्याजमा अनुदान, बजार ब्यवस्थामा सहयोग जसबाट रोजगारीमा ब्यापक वृद्धि हुनाका अतिरिक्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु सहयोग पुग्नेछ । निर्यातजन्य एवं आयात प्रतिष्थापन गर्ने उद्योगमा जोड दिन सरल ऋण व्यवस्था, कर छुट ईत्यादी गर्नुका साथै होटल, हवाई सेवा एवं ट्राभल, टुर एवं पर्वतारोहण लगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरुमा पर्न गएको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी ऋण तिर्ने समय थप गर्नुका साथै ब्याजमा केही सहुलियत दिनु आवश्यक छ । लकडाउनको अवस्थामा संगठित उद्योग व्यवसाय बन्द भई आयश्रोत अभाव भएको अवस्थामा कर्मचारी मजदुरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब सुविधाका लागि सरकारले पनि आंशिक रुपमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्नु आवश्यक पर्नेछ । विदेशी मुद्रामा विप्रेषण आर्जनमा योगदान पुर्याउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई पनि हालको अवस्थामा परेको मर्का हेरी केही छुट एवं सुविधाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । कोरोना संक्रमणले केही महत्वपूर्ण अवसरहरु पनि प्रदान गरेको सन्दर्भमा मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि, श्रोतको व्यवस्थापन र उच्चतम प्रयोग एवं भरपर्दो उद्योग स्थापनामा जोड दिन नयाँ चरणको व्यापार र उद्योग नीति ल्याउनु पर्नेछ । राजस्व परिचालन अभिवृद्धि एवं व्यवस्थापन तर्फ छनौटका आधार, विनियोजन र कार्यान्वयन लगायत बजेटको पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता,निर्माण स्वीकृति, सम्पति सुरक्षा,वैदेशिक व्यापार, वित्तीय अवस्था, श्रम बजार, अनुवन्धनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता, न्याय प्रणाली आदिसंग सम्बन्धित लगायत सुशासनको जगमा सिर्जितअन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धात्मक सूचकांकहरुमा सुधार ल्याई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।कुल राजस्व स‌ंकलनमा प्रतिकुल असर नपर्ने प्रत्याभूति सहित विविध इलाष्टिसिटीहरुको  विश्लेषण गरी मोडेलिंगका आधारमा समग्र कर्पोरेट नाफा कर, आयकर,  मूल्य अभिवृद्धिकरका दर घटाउन सार्थक पहल गर्नुपर्नेछ । हाल संचालनमा रहेको विवादास्पद वितरणमूखी रोजगारी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी बजारको माग अनुसार साना, घरेलु उद्योग विस्तारका साथै निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार पार्न तालिमको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । नेपालमा सूचना एवं डिजिटल प्रविधिको विकास विस्तार हुदैं आएको छ जसमा करिव १ लाख जतिले रोजगारी पाएका छन् । बर्तमान लकडाउनको अवस्थाले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भने बढ्न थालेको छ । चाँडो सेवा प्राप्त हुन सक्नेर प्रक्रिया लागत कम हुने हुँदा कोरोना संक्रमण पश्चात पनि यस प्रविधि प्रयोग क्षेत्रहरु विस्तारित गरी रोजगारीका अवसरहरु बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्नेछ । सफ्टवेर निर्माण विकास, ई-हेल्थ, ई लर्निंग, ई-बैकिंग आदिलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अपनाउदैं डिजिटल सेवामा भारी कर छुटको नीतिअपनाउन पर्नेछ । अन्तमा, कोभिड-१९ महामारीले निम्त्याएका अभूतपूर्व मानवीय र आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्दागर्दै हाम्रा केही आधारभूत मूल्य र मान्यताको पनि आडभरोसा लिन जरुरी छ । यो संकटसंग जुध्न व्यवस्थापकीय दक्षता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दर्शन र जीवनशैली अपरिहार्य छ । मानवीय संवेदना बुझ्न सक्ने समाजवाद-उन्मुख राज्य, बहुलवादी विविधतालाई आफ्नो आधारशिला मान्ने उत्तरदायी जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि महामारीसंग जुध्ने नाममा प्रहार गर्ने दुष्प्रयास हुन हुँदैन । सुशासन तथा सामूदायिक सहभागिताको जगमा मात्र यस्ता विषम परिस्थितिहरुसंग भिड्ने वैध तागत मिल्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । भौतिक सामग्री, स्रोत र साधनको अभावमा सामाजिक सहकार्य नै हाम्रो जस्तो देशको पुँजी हो । यसको मलजल पारदर्शिता र जवाफदेहिताले गर्दछ । सबल कानूनी राज्यले मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, महिला तथा वालबालिकाको सम्मान तथा खाद्यजस्ता संवैधानिक अधिकारको  प्रत्याभूति गर्दै भ्रष्टाचार र अक्षमतालाई भाइरसकै रुपमा बुझ्ने मान्यता स्थापित गरेका हुन्छन् । महामारीसंग जुध्न खुला बहुलवादी लोकतान्त्रिक मुल्यहरु सामान्य अवस्थाका आदर्शवादी आकाँक्षामात्र होइनन्, कोभिड-१९ जस्तो संकटलाई परास्त गर्ने सर्वकालिक नैतिक अस्त्र पनि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । यिनै आधारभूत मान्यताभित्र रहेर हाल प्रस्तुत हुन लागेको वार्षिक बजेट मार्फत सार्वजनिक आय व्ययको सुधारगत व्यवस्थापनका साथै तीन तहका सरकारवीच समन्वय गर्दै जोखिममा परी कष्टपूर्ण जीवनयापन भोग्नु परेका नेपालीहरुकोउत्थानका साथै हालको संकटग्रस्त अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुर्नजागृत गर्दै चलायमान बनाउन  माथिका अनुच्छेदहरुमा प्रस्तावित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट (वर्षे) अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन सबै विधि अवलम्बन गरेर दिउँसो ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । यसका लागि प्रदेशसभाका ४० सिटका अतिरिक्त दर्शकदीर्घा र सञ्चारकर्मीका छुट्याइएका बाँकी सबै सिट प्रदेशसभा सदस्यका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, उपसभामुख, प्रदेशसभाका सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी मर्यादापालक, चालकसमेत गरी १ सय ६५ जनाको यसअघि कोरोना परीक्षण भइसकेको छ । बैठककक्षमा क्लोरिन छर्केर निर्मलीकरण गर्नुका साथै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर मात्रै हाजिरी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठक कक्षभित्र सिट अभावका कारण यसपटक दर्शक र सञ्चारकर्मीलाई भिडियोको कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट अधिवेशन अवलोकन तथा रिर्पोटिङको व्यवस्था मिलाइएको छ । आजको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र संसदीय दलका नेताहरुले बोल्ने कार्यसूची रहेको छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले अधिवेशन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित मात्र नहुने बताए । “यस अधिवेशनमा विश्वका साथै नेपालमा समेत महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोभिड–१९ ले कर्णाली प्रदेशमा निम्त्याएको सङ्कट, रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमबारे छलफल हुनेछ”, उनले भने । रासस

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट अपुग हुने बताएका छन् । संसद्को अर्थ तथा विकास समितिद्वारा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा जम्मा रु चार अर्बको प्राप्त भएको र सो बजेट अपुग हुने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको उनले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिनसमेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै उनले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेशभित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्र मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेशलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री बस्नेतले वैशाख महिनासम्म मन्त्रालयको ३९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको जानकारी दिँदै एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८६।७९ प्रतिशत रहेको बताए । छलफल कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

काठमाडाैं । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ । बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने तथा भारतबाट स्वदेश फर्किने हजाराैं नेपाली सीमा क्षेत्रमा अलपत्र र कष्टपूर्ण रुपमा रहेकाले उनीहरुको उद्धारमा ध्यान दिनुपर्न बताए । सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का उपसचेतक पार्वती पुनले सबैको एकताले नै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिने बताउँदै सरकारले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बालबालिकाको शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे । प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डानुसार क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेकामा पारित भएको थियो । बजेट अधिवेशनको आज पहिलो दिनको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन आह्वान भएको पत्र तथा यसअघिको पाँचौँ अधिवेशनबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका विभिन्न विधेयकसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । रासस

काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निजी क्षेत्र तथा विज्ञसँगको छलफलपछि निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। दोस्रोमा कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र रुपान्तरणमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बेरोजगारहरुलाई उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापन, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायलाई पुनसस्थापना र प्रवर्दधन, राहत व्यवस्थापन र विगतका आयोजना कार्यक्रमहरुको निरन्तरता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको १० प्रतिशत रकम हरेक तहले विनियोजन गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। स्थास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान तथा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई ३५ लाखसम्मको बीमा, हरेक प्रदेशमा स्तरीय प्रयोगशाला, औषधि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र मन्त्रालयमा आएको बजेटको ५ प्रतिशत छुट्याउने, कोरोनाको नाममा अन्य नियमित स्वास्थ्य सेवा छायामा परेकाले सबैको सुनिश्चित गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेटको १५ प्रतिशत बजेट छुट्टाउनुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाई माटो र हावापानी अनुकूल हुने गरी विशेष स्थानमा विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले तयार गरेको सुझावमा साना तथा ठूला उद्योग प्रर्वधनको लागि सञ्चालनमा नरहेका उद्योग बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आबद्ध गरी कर छुटको व्यवस्था गर्ने, सातै प्रदेशमा उद्योग प्रर्वधन केन्द्र स्थापना गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । मेसिन आयातमा भन्सार छुट, विद्युत् महशुलमा छुट र वर्तमान संकटबाट बढी प्रभावित श्रमिकलाई एक तिहाइ सरकार, एक तिहाइ व्यवसायी र एक तिहाइ श्रमिकले व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आगामी वर्ष ३० लाख बढी बेरोजगार हुने देखिएकाले रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाई तत्काल लागूपर्ने अर्थ समितिले बताएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई आफो सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट आवश्यक भएको समितिको निकर्ष छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने काम सम्पन्न नहुने भएकाले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्न सुझाव दिइएको छ । समयमा काम नसकिने समस्या पहिचान गरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम काम हुन नसके निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित व्यवसायहरुमा भ्याट, भन्सार छुट दिनुपर्ने र सहकारीलाई एकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न पनि भनिएको छ । राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने समितिको निकर्ष छ । बजेट व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ का सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक खर्चलाई कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा ल्याउनुपर्ने समितिको निकर्ष रहेको छ । जसमा १० खर्ब राजस्व परिचालन, १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिएर परिचालन गर्न समितिले भनेको छ । कृषिको लागि आवश्यक मल, बीउ, औषधि स्थानीय तहले तोकेको सहकारी वा स्थानबाट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि उपकरण खरिद गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिने, सिँचाइको सुविधा, प्रमुख बाली लगाउनुअगावै मूल्य निर्धारण, बिक्री नभए सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । बेरोजगार हुनपुगेका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको लागि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउन लागेको छ । उक्त बजेटमा विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबी)ले सरकार समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको अवस्थामा लघुवित्तको उत्थान तथा उक्त क्षेत्रमा परेको असरको न्युनीकरणको लागि कर्जा पुनरसंरचना, किस्ता भुक्तानीको समय सिमा तथा व्याज छुट सहित विभिन्न ९ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना हालको परिस्थितिको कारण ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने तथा सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी ऋणीले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा देहायका आधारमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ । कर्जाको पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न ऋणीले लिखित निवेदन पेश गुर्नपर्ने छ । यस व्यवस्था बमोजिम ऋणीको पूनरसंरचना वा पूनरतालिकीकरण गरेको कर्जा भुक्तानी तालिका बमोजिम नियमित किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणी अन्तर्गतको कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । त्यस्तै, यस व्यवस्था बमोजिम कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा गरी सक्नुपर्ने छ । पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्नु अघि समेत उक्त कर्जा असल बर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ । कर्जालाई पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्दा सो मितिसम्म पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी लेखाङ्कन गर्न सकिने संघको सुझाव रहेको छ । पुनरकर्जा प्रभावित ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजनामा असर परी व्यवसाय/परियोजना पुनः सुचारु गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोष मार्फत तोकिएको निश्चित मापदण्ड अनुरुप बैंक दरमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि पुनरकर्जा दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने संघको सुझाव रहेको छ । ग्रेस अवधि ऋणी सदस्यको व्यवसाय वा परियोजना सुचारु गर्न सहजताका लागि परियोजनाको उत्पादन वा निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएमा वा पूर्वनिर्धारित किस्ता भुक्तानी शुरु हुने अवस्थामा ग्रेस अवधि समाप्त भएता पनि बढीमा १ वर्षको ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने संघको सुझाव छ । किस्ता भूक्तानीको समय सिमा तथा ब्याज छुट लामो समय बन्द रहेको व्यवसाय/परियोजना सुचारु हुन केही समय लाग्ने हुँदा सदस्यले किस्ता र व्याज समयमै भूक्तानी गर्न प्रायः असमर्थ हुने देखिन्छ । त्यस्तै, किस्ता भूक्तानी अवधि एक वर्षसम्म थप गर्नुपर्ने छ । संघका अनुसार समयमै किस्ता भूक्तानी गर्ने सदस्यलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाकेको ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था २०७७ असारसम्म लागू गर्न उपयुक्त हुने छ । ब्याज छुट सम्बन्धी ब्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विपन्न वर्ग कर्जा (थोक कर्जा) उपभोग गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने छ । कर्जा/सापट र लगानीको सीमा सदस्यहरुलाई जिविकोपार्जन र व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि केही समय सम्म थप रकमको आवश्यकता हुने कारणले देहाय बमोजिमको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने संघको राय छ । जसमा एकल ग्राहकले बिना धितो ऋण तथा धितो सुरक्षण ऋण गरी दुबै किसिमको कर्जा एकै पटक लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रबद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई खुद्रा कर्जा कारोवार गर्ने लघुवित्त संस्थाले अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रति ऋणी सदस्य बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव छ । साथै, हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जाको बढीमा दुई तिहाई भन्दा बढी नहुने व्यवस्था संघको माग छ । तरलता व्यवस्थापन लघुवित्त संघले व्यवसाय संचालन तथा विस्तारका लागि संस्थामा उपलब्ध कोषहरुको उच्चतम उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । पहिलो, अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्वको ०.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । दोश्रो, सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गर्ने लघुवित्त संस्थाको हकमा अनिवार्य नगद मौज्दात १.५० प्रतिशत कायम गराउन संघको सुझाव छ । अर्को, प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कुल तलब भत्ताको ३ प्रतिशत रकम तालीम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगित गराउन सुझाव दिएको छ । लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्ने यस सम्बन्धमा लघुवित्त संस्थाहरुले भोग्दै आएको लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत कम गर्नका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । एक, विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको । संघले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जालाई एउटा छुट्टै सेवाको रुपमा प्रवाह गर्ने र सो सेवामा न्युनतम ब्याज दर (सबै प्रकारका कर्जाहरुमा कायम मध्ये सबभन्दा कम दर) वा बेस रेट बमोजिमको दर कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल कर्जाको ३ प्रतिशत सम्मको रकम कृषि कर्जाको रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने छ । उक्त संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने संघको सुझाव रहेको छ । कार्यक्रम संचालन तथा लेखा विधिमा परिमार्जन गर्ने कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गरी केही समयसम्म समुहगत कारोवार गर्न सम्भव नहुने तथा ब्याज आम्दानी नियमित नहुने हुँदा हालको विषम परिस्थितिको प्रभाव सामान्य नभएसम्मका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । यसको लागि कर्जा तथा बचत लगायत सञ्चालन सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा कारोवार व्यक्तिगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, ब्याज आम्दानी पाकेको आधारमा लेखाँकन गर्ने । तर यसरी लेखाङ्कन गरिने आम्दानी रकम कर्जा रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता नहुञ्जेल बाँडफाँड नगरी छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने संघको सझाव रहेको छ । विविध व्यवस्था हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त संस्थालाई पर्ने समस्याका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा समेत शाखा कार्यालय खोली कारोवार सञ्चालन गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सक्ने समय सीमा बढाई २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वित्तीय विवरणमा पर्न गएको नकारात्मक असरले पुँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना गर्न नसक्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित समय सम्म अनुपालना (कम्प्लायन्स) सम्बन्धीे कारवाही नहुने व्यवस्था गर्न संघको सुझाव रहेको छ । साथै, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उपलब्ध हुने सबै किसिमका सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि समेट्न उपयुक्त हुने संघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा यस क्षेत्रको विकास गर्न उद्योग सङ्गठन मोरङ र मोरङ व्यापार सङ्घले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको वर्तमान अवस्था एवं आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको प्रोत्साहन एवं यस क्षेको विकासका साथै प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका सन्दर्भलाई समेट्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा तयार पारेको सुझाव दुवै संस्थाका अध्यक्षद्वय भीम घिमिरे र प्रकाश मुन्दडाले सोमबार दिएका हुन् । सङ्गठनका अध्यक्ष घिमिरेले विश्वव्यापी महामारीको यस समयमा निजी क्षेत्रले पु¥याउँदै आएको सहयोगका बरेमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस क्षेत्रको भूमिकालाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान कठिन परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निकायबाट तोकिएको प्रावधानबीच एकरुपता नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा विभिन्न बाधा व्यवधान र कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेकाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरी पहल गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । अध्यक्ष घिमिरेले प्रदेश नं १ विषेश गरी सुनसरी, मोरङ र झापाका विभिन्न इँटा उद्योगमा २० हजारभन्दा बढी भारतीय श्रमिकले काम गर्दै आएको भए पनि वर्तमान समयमा इँटा उद्योग सञ्चालनमा नभएको र श्रमिक पनि लामो समयदेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योगमै फसिरहेको र घर फर्कन चाहिरहेको हुँदा त्यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरे । सङ्घका अध्यक्ष मुन्दडाले उद्योग चरम मारमा परी धरासायी भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रस्तुत सुझावलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्यमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सबै क्षेत्रलाई मार परिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा मानव स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई परीक्षणको दायरालाई बढाउँदै प्रदेश नं १ लाई ‘ग्रिनजोन’को वर्गीकरणमा पार्ने गरी कार्य अघि बढाइने जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको सहयात्री भएकाले यस क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न आफू सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा सङ्कुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सातबुँदे सुझावमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायत छन् । आयोगले किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सुझाव दिएको छ । कृषि कार्यका लागि मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भई फर्किने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिइएको छ । सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार श्यया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० श्ययाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउनपर्ने सुझाव छ । सबै तहका राष्ट्रसेवकलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिजनित समितिबाट सरकारलाई गरिएका सिफारिसको समयबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सम्वृद्धिको नारा सफल पार्न पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताएका छन् । बुधबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारले लिएको आर्थिक सम्वृद्धिको नारा सफल पार्नका लागि अहिले पूर्ण बजेटको नै आवश्यकता रहेका बताएका हुन् । आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले पुरक वा अर्धबजेट ल्याउने संभावना नरहेको उनले बताए । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउने र त्यो पूर्ण बजेट हुने उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक पुनरोत्थानलाई सरकारले ध्यान दिएको र बजेट निर्माणका क्रममा प्राथमिकतामा राख्ने पनि बताए । ‘सरकारले आर्थिक संमृद्धिको नारालाई यथार्थमा उतार्ने गरी बजेट तयार गर्नेछ, मानव जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जोड दिने गरी सरकार अघि बढ्छ,’ उनले भने । उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई बलियो बनाउँदै लैजान सरकारको भूमिका बढाउने पनि उल्लेख गरे । रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी नबढाउने हो भने पैसा मात्रै बाँडेर नपुग्ने उनले उल्लेख गरे । खतिवडाले गत जनवरीसम्ममा नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायहरु पनि सहमत रहेको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सन्तोषजनक ढंगबाट अघि बढाउन नसकिएको सेवीका गरेका छन्। सं‌सदमा धेरै सांसदहरुले पुरक बजेटकाे पनि कुरा राखेका थिए ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन पूर्ण सावधानी अपनाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यहरुको पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण, सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्षको व्यवस्थापन गर्ने भएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जेठ ११ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि औपचारिक तयारीमा जुटिसकेको बताए । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी मुख्यमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक र केही पत्रकार गरी १ सय जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिनेछ । “कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट देखाएपछि मात्र बैठक कक्षभित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ”, सचिव बुढाथोकीले भने, “सामाजिक दूरी कायम गरी सिट व्यवस्थापनमा जुटेका छौँ, दर्शक दीर्घासम्मै माननीय बस्नुहुनेछ ।” पत्रकार, मन्त्रालयका कर्मचारी र दर्शकहरुलाई बैठकको दृश्य बाहिर भिडियोबाटै देखाइनेछ । त्यस्तै प्रदेशसभाभित्र प्रवेश गर्दा मास्क, पञ्जा अनिवार्य लगाउनुपर्नेछ । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई कोभिड–१९ विरुद्ध अपनाउनुपर्ने सबै सावधानीमा सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा रीता भण्डारी, प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकसहित प्रदेशसभा भवनको अवलोकन गर्नुभएका मन्त्री रावलले पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जेठ ७ गतेसम्म सचिवालयले तोकेका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिसक्ने उनकाे भनाइ छ । प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ ७ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकले कार्यसूची तय गर्नेछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट र त्यसको एकसाताअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा कृषि विकास, कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले कोरोनाका कारण विदेशबाट ठूलो जनशक्ति स्वदेश फर्किने सम्भावना रहेको भन्दै कृषिमा अनुदान र आधुनिकीकरणका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद विरोध खतिवडाले कारोनाको महामारी नियन्त्रणका साथै गाँजा खेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रमसमेत आगामी बजेटमा समेट्न सुझाव दिए । सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोना नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, कृषि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भने । सांसद रामबहादुर विष्टले कृषि विकास, कोरोना नियन्त्रण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर समानुपातिक र समावेशी ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद खेम लोहनीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, स्थानीय तहको परिचालनलगायत लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणासहित आएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मात्र मुलुकको भविष्य उज्वल हुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुजाता परियारले बजेटले आवश्यक प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको जनाउँदै उद्यमशीलता बढाएर युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । बैठकमा प्रेम सुवाल, पवित्रा निरौला (खरेल), सुजिता शाक्यलगायतले आगामी बजेट कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल सम्पन्न भएपछि भोलि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही वैशाख ३१ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको खोजी भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सासंद सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनको उपस्थिति नभएसम्म आफूले नबोल्ने अडान लिएपछि सभामुख अग्नी सापकोटालाई आच्छु आच्छु परेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री आउने र संसदमा बोलेको कुरा रेकर्ड हुने भन्दै लिङ्देनलाई बोल्न आग्रह गरे । भावी बजेटको नीति र सिद्दान्तबारे बोल्न पालो आएपछि रोष्ट्रममा उभिएका सांसद् लिङ्देनले अर्थमन्त्रीको उपस्थिति माग गरे । अनि केहीबेर बोलेनन् । त्यसपछि सभामुखले ‘मन्त्रीजी यतै हुनुहुन्थ्यो अहिले आइहाल्नुहुन्छ, सदनमा अरु मन्त्री हुनुहुन्छ बोल्नोस् माननीयज्यू’ भनेपछि लिङ्देनले आफ्ना भनाई राखेका थिए । ‘म प्रतिपक्षी दलको सांसद् मात्रै होइन दलको नेता पनि हूँ, अर्थमन्त्रीजी र म एकै जिल्ला झापाका प्रतिनिधि हौं, वितरणमा पक्षपात भएको छ, म पनि राजनीतिमा लामो रेसको घोडा हूँ, मन्त्रीजीले आगामी बजेट बनाउँदा यस कुरालाई ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु,’ उनले भने । सांसद् लिङ्देनले चन्द्रगढीको मोमेन्टो गार्मेन्ट बन्द हुँदा धेरै रोजगारी गुमेको र लगानी समेत डुबेर दक्षिण एशियाकै ठूलो उद्योग धराशायी भएको चर्चा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र र १५औँ योजनाका लक्ष्यहरुलाई समेटेर ल्याइएको भनिए तापनि यो केवल सैद्धान्तिक कागजी घोडा मात्र हुन गएको छ । तर, व्यवहारमा सरकार संविधानको मूल मर्म र जनताको हितभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थ, पार्टी एवं गुटबन्दीको घेरामा सीमित रहेको कुरा आम नेपाली जनतामा कही कतैबाट छुपेको छैन । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाले थला पारेको अवस्थामा प्रस्तुत हुने बजेट विगत जस्तो नभएर छुट्टै र विशेष किसिमको हुनुपर्ने आजको अवस्था छ । विश्वव्यापी रुपमा नै अहिले मानव जातिको अपूरणीय क्षति हुनुको साथै अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्दै गएको विद्यमान अवस्था छ । सबैभन्दा बढी गरिब, सुकुम्वासी, मजदुर, विदेशमा रहेका आफ्नो पेसा गुमाएर घर फर्कन नपाएर प्याकप्याकी भएका नागरिकहरुका रोदनले सिंगो नेपाली जनता दुखी तथा मर्माहित भएका छन् । नेपालभित्र पनि लाखौं श्रमिकहरु बेरोजगार भई बिहान बेलुका हातमुख जोर्नबाट विमुख भएका छन् । नेपाली जनताको अभिभावकको रुपमा रहेको सरकार यस्तो विषम परिस्थितिलाई पनि हेलचेक्र्याई गरी सत्तालिप्सा, भष्ट्राचार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित उन्मुख भएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताले महसुस गर्दै आएका छन् । यस्तो संगीन र कठिन घडीमा नेपाली जनताको रक्षा गर्न र संक्रमणले अस्तव्यस्त बनेको अर्थव्यवस्थालाई पुनःउत्थान गर्न खासखास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई अन्य क्षेत्रलाई यथास्थितिमा राखेर जानुपर्ने टट्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि आफूले धान्न सक्ने गरी साधारण खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गरी सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्दछ । मूल प्राथमिकताहरु १. आकस्मिक उद्दार कोषको निर्माण कम्तिमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि गरिब, निमुखा, सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीघरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै कोरोनाको प्रभावबाट रोजगारी गुमाका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई रोजगारीको अवसर नपाइञ्जेलसम्म उनीहरुलाई खान बस्नको लागि एक आकस्मिक उद्दार कोष खडा गरी राहतलगायत स्वास्थ्य सेवाको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको जीवन रक्षा नै हो । बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन र उपकरणको समुचित व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवाको दैनिक सञ्चालन सम्बन्धमा हुने खर्चलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । ३. कोरोनापछिको रणनीति कोरोनापछिको अर्थव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? सो सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ । करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु विदेशबाट नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? देशभित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारको लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? यस्ता कुराहरुमा सरकारको प्रष्ट नीति आउन आवश्यक छ । ४. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । किनभने आज पनि करिब ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा नै संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेवाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, सागसब्जी जस्ता व्यवसायमा संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ । किसानको लागि निःशूल्क बीमा, कम्तिमा १ वर्षको लागि निव्र्याजी ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ । किसानबाट उत्पादित समानहरुलाई स्टोर गर्ने व्यवस्थाको साथै बजारको समुचित व्यवस्था सरकारले मिलाउन सक्नुपर्दछ । विचौलिया नाफाखोरीबाट बच्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । ५. पर्यटनको व्यवसायको पुनःउत्थान पर्यटनसँग सम्बधिन्त होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई पुनःउत्थान गर्न जरुरी छ । खर्बौं रुपैयाँको लगानी गरी होटेल व्यवस्थापन भएको अवस्था छ । ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले व्याजदरमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६. साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन सम्बन्धमा नेपालको विभिन्न स्थानमा रहेको कच्चा पदार्थ र स्थानीय जनताको सीप र साधानलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, भाँडाकुडा बनाउने, खुकुरी आदि उत्पादन गरी आ–आफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नको लागि सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति बजेटमा ल्याउन पर्दछ । ७. महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा महिला माथि अनेकौँ समस्याहरु थुपरेका छन् । एकातर्फ हिंसा र बलात्कारको सिकार महिला हुन पगेका छन् भने अर्कोतर्फ रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा घरको चुलोमा आगो बल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले महिलाको आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलाहरुलाई उत्थान गर्ने विशेष कार्यक्रमहरु यो बजेटमा ल्याई शसक्तिकरणको दिशामा महिलाई अग्रसर आवश्यक छ । ८ . शिक्षामा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा प्रत्येक बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अवसरबाट बञ्चित हुनुहँुदैन । गरिबीको कारणले नेपालका अधिकांश बालबालिकाहरु स्कूल गए जस्तो गर्दछन् र बीचमा नै पढाई छोड्दछन् । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ । माध्यमिक तह पास गरेर उच्च शिक्षातर्फ जाँदा देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रुपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको युगानुकुलीन सुहाउँदो प्रविधिमैत्री शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गरी अनलाइन सिस्टमबाट समेत पठनपठान र मूल्याङ्कन पद्धतिसमेत हुने गरी शिक्षामा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ । यसैअनुरुप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । ९. विश्वव्यापी रुपमा ओरालोतर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा अर्थव्यवस्थाको गिरावट आएको सन्दर्भमा विगत वर्षमा करिब १५ खर्बको जतिको बजेट प्रस्तु भए पनि पुँजीगत खर्चको रुपमा छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । यस वर्ष आफूलाई धान्न सक्ने गरी करिब १० खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दछ । यसको लागि स्थानीय/प्रदेश र संघीय सरकार अन्तर्गत हुने साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्न आवश्यक छ । संसद् विकास कोषको रकम स्थानीय सरकारले नै खर्च गर्ने गरी विनियोजन गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । सुरक्षा एवं सुशासनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुको साथै संवैधानिक निकाय लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न बाञ्छनीय छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी आगामी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको सिमानामा भएको भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै रक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद रामचन्द्र राईले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका विषय कार्यान्वयन मात्रै हुने हो भने धेरै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै श्रमिकको ज्याला बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अनिता देवकोटाले कोरोनाका कारण विदेशमा गएका नेपाली बेरोजगार भएर स्वदेशमा फर्किने र यसबाट हुने बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान हुने गरी आगामी बजेटको प्राथमिकता तोकिनुपर्ने बताए । सांसद प्रमिला कुमारीले कोभिड–१९ का कारण औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावलाई समाधान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।” सांसद गोपाल भट्टराईले कोरोनाका कारणसरकारले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्नेछ भने । उनले देशमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद इन्दु कँडरियाले सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने विषयलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । कम्तीमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनको माग छ । सांसद शारदादेवी भट्टले महिला हिंसा अन्त्य गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले आगामी बजेट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले कोभिड–१९ रोकथाम, विपत् न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “आम किसानको रक्षा गर्दै कृषि क्रान्तिमा आधारित बजेट हुनुपर्छ, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्दै उत्पादन गर्नुपर्ने छ, उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षमा ध्यान दिँदै त्यसबारे विशेष योजना बजेटमा आउनुपर्छ ।” उनले भारतले नेपालको लिपुलेकसम्म बाटो बनाएर नेपालको सीमा अतिक्रमण भएकोप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो देशको राष्ट्रियता जोगाउन सबै नेपाली लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नेपालका सीमामा भएको अतिक्रमणबारे राष्ट्रियसभामा पनि छफफल हुनुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय संवेदनशील विषय राष्ट्रियसभाको विषय बन्नुपर्छ ।” बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाउनेभन्दा पनि आजको आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका नेता जीतेन्द्रनारायण देवले आगामी बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्दै बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शेखरकुमार सिंहले सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्दै कृषिमा आधारित बजेट आउनुपर्छ भने । सांसद बेदुराम भुसालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनका लागि सरकार र सबै नेपालीसमक्ष आग्रह गरे । उनले जनतालाई रोग र भोकबाट हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद जगप्रसाद शर्माले शहीद परिवार र अपाङ्ग समुदायको सवाल बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गर्नपर्ने बताए । रासस